पोखरा: गण्डकी प्रदेश स्क्वास तथा र्याकेट संघको अध्यक्षमा अशोक रञ्जित सर्वसम्मत चयन भएका छन् । संघको पोखरामा बिहबार सम्पन्न प्रथम अधिवेशनले उनलाई आगामी ४ वर्षका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मन निर्वाचित गरेको हो । यसैगरी संघको उपाध्यक्षमा प्रकाश केसी, महासचिवमा कमल बहादुर बस्नेत, सचिवमा प्रेम शर्मा र कोषाध्यक्षमा रक्से लामा निर्वाचित भएको निर्वाचित समितिका संयोजक पुष्पराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यसमितिको सदस्यमा यूवराज कुंवर, आभान श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल, सृष्टिका उदास र रुक गुरुङ सर्वसम्मत निर्वाचित भए । यस अघि प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य केशव पाठकले खेल संघहरुलाई शुसासनतर्फ अघि बढाउन परिषद प्रयासरत रहेको जनाउँदै अवको आफ्नो अभियान दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितातर्फ लक्षित रहेको जनाए । यूवा खेलाडी उत्पादन गर्न परिषद खेल संघहरु संग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै संघहरुले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाहरु समेत अघि सार्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीका कार्यालय प्रमुख सुन बहादुर लामा, स्क्वास र्याकेट संघका केन्द्रिय सदस्य सन्तोष घिमिरेलगायतले आफा्ना भनाई राखेका थिए । सो अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रञ्जितले आफ्नो कार्यकालमा स्क्वास खेलको विकासका लागि सबै संग सहकार्य गर्दै वार्षिक रुपमा विभिन्न प्रतियोगिताहरुको आयोजना एवं खेलाडी उत्पादनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा संस्थाका महासचिव बस्नेतले सचिवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
पोखरा: आठौं संस्करणको ‘पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड २०८०’ लाई केसी ग्रुपले सघाउने भएको छ । सहयोग सम्बन्धमा मञ्चका अध्यक्ष दीननाथ बराल र गुप्रका निर्देशक किरण केसीबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार अवार्ड कार्यक्रममा केसी ग्रुपले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने मञ्चका अध्यक्ष दीननाथ बरालले जानकारी दिए । निर्देशक केसीसँग मञ्चका अध्यक्ष बराल, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका महासचिव गोविन्द सुवेदी, मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेल, सचिव शशीकुमार पौडेल र सदस्य रोहितराज पराजुलीले भेट गरेका थिए । अवार्ड कार्यक्रममा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, वर्ष उदीयमान खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष उत्कृष्ट खेलकुद संघसंस्था वा क्लब र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारलाई अवार्ड दिने प्रदान गरिने मञ्चका महासचिव तथा प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक पौडेलले जनाए । अवार्ड कार्यक्रम बैशाख २८ गते शुक्रबार पोखरा सभागृह हलमा आयोजना हुँदैछ । अवार्ड कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारको विशेष सहयोग रहनेछ भने पोखरा महानगरपालिका र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत अवार्ड कार्यक्रममा सघाउनेछ । प्रबद्र्धकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय, अफिसियल रिसोर्टको रुपमा पोखरा लेकसाइडमा रहेको मझेरी रिर्सोट एण्ड स्पा रहेको छ । यसका अलावा टेल्जी ब्राण्डको इलेक्ट्रिक स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता योमामा ई मोर्टस् प्रा.लि., साहस स्पोर्ट्स, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, मादी गाउँपालिका, रुपा गाउँपालिका, गुरुङ हर्वल व्युटी पार्लर लगायत रहेका छन् । थप सहयोगी व्यक्ति तथा संस्था जोडिने क्रम जारी रहेको मञ्चले जनाएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य बनाउन मुल आयोजक समिति र तेह्र वटा विभिन्न उपसमिति गठन गरेर तयारीमा तिव्रता दिइएको छ ।
काठमाडौंः संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ३५ देशका आवासीय प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन् । उनीहरु आगामी १७ वैशाखमा काठमाडौं आइपुग्ने छन् । यूएनडीपीका तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँगको शिष्टाचार भेटमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो । त्यस क्रममा यूएनडीपीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बैठकसमेत काठमाडौंमा बस्नेछ । यूएनडीपीको यति ठूलो बैठक नेपालमा बस्न लागेको यो पहिलोपटक हो । यसअघि उक्त बैठक थाइल्याण्डको राजधानी बैँककमा बस्ने गरेको थियो । बैठकका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव एवं यूएनडीपीकी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि क्षेत्रीय निर्देशक कन्नी विग्नाराजा पनि आउनुहुनेछ । त्यस क्रममा विग्नाराजाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री पुन र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै विग्नाराजासहितको टोली हेलिकोप्टरमार्फत सोलुखुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा जानेछ । त्यहाँ इम्जा ताल निरीषण गर्ने कार्यक्रम छ । यूएनडीपीले इम्जामा हिमताल फुट्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उक्त जोखिम घटाएको थियो । तालभन्दा तल्लो भेगमा रहेका बस्तीको सुरक्षाका लागि यूएनडीपीले तालभित्र जमेको हिउँ बाहिर निकालेर तालको गहिराई बढाएको थियो ।
काठमाडौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ । राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको जानकारी दिएको हो । निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण हेर्ने सचिवालयले बताएको छ । शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ । विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो ।
काठमाडौंः हरेक आर्थिक बर्षको बजेट जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस बर्ष बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुअघि नै केही कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन् । हिउँदे अधिवेशनलाइ प्रभावकारी बनाउन भन्दै अधिवेशनको सुरुमै संघीय संसदले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर कार्यतालिका बनाएपनि हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन् । दलहरुबीचमा सहमती नजुट्दा बैशाखको दोस्रो साता नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । तर जेष्ठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अब बजेट अधिवेशन भने समयमै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने गरिन्छ । सांसदहरुले दिएको सुझावलाई समेत समेटेर तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने समय समेत राखेर बैशाखको तेस्रो साता बजेट अधिवेशन आव्ह्वानको तयारी भएको छ । बजेट अर्थात बर्खे अधिवेशन मुख्यतः बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । अधिवेशनमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि गहन तथा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ ।
पोखरा: कास्की प्रहरीले पोखराको पामे क्षेत्रबाट एक जनालाई पेस्तोलसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका १८ जामुनेबोट बस्ने ३८ वर्षीय 'राजु न्याकेड' भन्ने नर बहादुर बिक रहेका छन् । उनलाई आज वडा कार्यालय वैदामबाट खटिएको बिशेष टोलीले पोखरा २४ बाट पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक बसन्त कुमार शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ परेका बिकको साथबाट पेस्तोलसहित ९ एमएमको गोली, नगद रु १६ हजार र नोकियाको मोबाइलसेट बरामद गरिएको छ । बिक यसअघि १३ वटा मुद्धाका फरार प्रतिवादी हुन् । हाल पक्राउ परेका बिकमाथि पुराना मुद्धासँगै हातहतियार तथा खरखजना कसुरमा मुद्धा दर्ता भई अनुसन्धान थालिने डिएसपी शर्माले बताए ।
पर्वतः पर्वत जिल्लाका विभिन्न वन–जङ्गलमा डढेलो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । गत चैत दोस्रो सातादेखि सुरु भएको डढेलोले हालसम्म एक हजार चार सय हेक्टर वन–जङ्गल सखाप पारेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकका अनुसार हालसम्म एक हजार चार सय १६ दशमलव छ हेक्टर वन–जङ्गल डढेलोले सखाप परेको छ । पर्वतमा गत चैत २२ गते जलजला गाउँपालिका–१ को देउराली सामुदायिक वन र जलजला वडा नं ५ को सिमल्टेचौर सामुदायिक वनबाट आगो लाग्न सुरु भएको हो । बुधबारसम्म ७० सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा आगो लागेको विकले जानकारी दिए । हरेक वर्ष सामान्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ । प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशभर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ । यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ । डढेलोले जङ्गलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पारेको छ । जिल्लामा वन्यजन्तु तथा मानवीय क्षति नभएको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । जिल्लामा गत चैतमा खासै डढेलोका घटना नभए पनि वैशाख लागेसँगै यहाँ रहेका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा डढेलो लागेको सहायक वन अधिकृत विकले बताए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वनमा धेरै मात्रामा डढेलो लागेको छ । आगलागी भएका वनमा सामुदायिक नै धेरै छन् । विकले भने, ‘जनचेतना र प्रचार–प्रसारको कमी हुँदा वनमा धेरै आगलागी भएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि कार्यालय सक्रियताका साथ लागेको छ ।’ डढेलोबाट हुने जनधन र वनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यममा प्रचार–प्रसारका सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशित गरिएको छ । जिल्लाका तीन सुरक्षा निकायलाई एक–एक अग्नि सेट उपलब्ध गराउनुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत सचेतना गोष्ठी र अग्नि नियन्त्रण डेमो प्रदर्शन गरिएको उनको भनाइ छ । वनमा डढेलो लाग्न नदिन सबै नागरिकलाई सचेत हुन डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । जिल्लामा वन डढेलो प्राकृतिक कारणले मात्र नभएर मानवीय कारण धेरै हुने गरेको छ । वन पैदावार सङ्कलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण बनेको छ । मुलुकी ऐनमा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ । वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ । जिल्लामा कुल भूमि ५४ हजार दुई सय १० हेक्टरमध्ये वन क्षेत्र २७ हजार छ सय ४० हेक्टर (५१ प्रतिशत) मा फैलिएको छ ।
काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा भन्ने नारासहित काठमाडौंमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को आज उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको लगानीबाट नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकाले यसका लागि सरकारले ऐन, कानुन, नीति–नियमहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले मुलुकको हित र समृद्धिलाई सर्वोपरि मानेर लगानी बढाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि सरकारले मुख्य आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसकै फलस्वरुप कुनै बेला ठूलो ऊर्जा संकट भोगेको नेपालमा बढ्दो ऊर्जा उत्पादनले राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबूद बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले विगतमा रहेको परनिर्भरताको अवस्थालाई अन्त्य गरेर बिजुली व्यापारमार्फत नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको र छिमेकी राष्ट्रहरूका क्षेत्रीय बजारहरूमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा निर्यातमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग अभिवृद्धिका लागि योगदान दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु सन्तोषको विषय भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले यसमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको योगदान पनि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यात बढ्नु हाम्रा लागि खुसीको विषय भएको र सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीकै कारण नेपाललाई यो सफलता प्राप्त भएको पनि बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले बिजुली छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको र विक्रम सम्वत २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी आवश्यक रहने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ । रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीसहितले रिट निवेदन दिएका हुन् । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रहेको सो मुद्दा चैत २५ देखि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छ । उक्त रिटमाथि वैशाख ९ र वैशाख १० गते पनि सुनुवाइ भएको थियो ।