काठमाडौं:    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)यही कात्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी छ । बाकु सहर समुन्द्री सतहबाट २८ मिटर (९२ फिट) तल अवस्थित छ । यो समुद्री सतहबाट विश्वकै सबैभन्दा तल्लो सतहमा रहेको राजधानी सहर हो । यही सहरबाट समुद्री सतहदेखि ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटर उचाइको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपालले हिमालको हिउँ जोगाउनका लागि पहल गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुसम्बन्धी आफ्नो चासो, हित र आवश्यकताका मुद्दाबारे प्राथमिकता साथ आवाज बुलन्द गरिरहेको छ ।  नेपालले खासगरी विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायुले पारेका असरलाई प्राथमिकतासाथ उठाइरहेको छ ।         यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ सम्मेलन कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्त र चासो व्यक्त गर्दै सिर्जित समस्या साझा नीति तथा कार्यक्रमसहित एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।  सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिनेक्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउनका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।     त्यस्तै नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विभिन्न देशका राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी उक्त कार्यक्रममा पनि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण अर्बौं मानिसको खानेपानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल प्रभावित भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि असर पारेकामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसँगै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले विशेषगरी हिमाल तथा हिमाली मुलुक बढी प्रवाहित भएको र त्यसबाट समग्र विश्व प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्दै हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   कोप–२९ सम्मेलनको पाँचौँ दिन कोपको अध्यक्ष मण्डलले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे सशक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । वनमन्त्री शाही सहभागी उक्त कार्यक्रमा उहाँका तर्फबाट वनसचिव डा दीपककुमार खरालले पर्वतीय क्षेत्रको महत्व र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर तथा गर्नुपर्ने कामकाबारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि एजेण्डा तय गर्ने कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दा पहिलो पटक छलफल भएको हो ।  नेपालले बैठकमा यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी माग राखेको थियो । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भूटान, ताञ्जानियालगायत राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए ।  यो छलफलले यस सम्मेलनको निर्णयमा हिमालका मुद्दाका सन्दर्भमा केही हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेल स्वेदश फकर्नुभएपछि नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका वनमन्त्री शाहीले सम्मेलनमा भएका हरेक बैठक, छलफल र भेटवार्तामा आफूले हिमालका मुद्दालाई नछुटाएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले कोप–२९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले ‘साथसाथै’ संस्थाको सहकार्यमा कर्णालीको रारामा दुईदिने जलवायुसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो ।  जलवायुले हिमाली क्षेत्रका स्थानीयको जनजीवनमा पारेको असरसम्बन्धी जारी गरिएको ‘रारा घोषणा पत्र’का विषयमा कोप–२९ सम्मेलनमा उठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र युएनएफसिसिसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नेपालले विभिन्न प्रयास जारी राखेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विश्व समुदायबाट पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सहसचिव डा ढुङ्गानाका अनुसार कोप–२९ सम्मेलनमा अनुकूलन, हानिनोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्यवनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६ सहित सो सम्झौतामा उल्लिखित वैश्विक मापन, महासन्धीको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्राञ्जिसन’सम्बन्धी कार्यक्रम, न्यूनीकरणसम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । कोप–२८ को निर्णयमा पहिलो पटक हिमालका मुद्दा स्वीकार   गत वर्ष युएईको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ का दस्तावेजमा पहिलो पटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरका बारेमा समावेश गरिएको थियो । हिमाली मुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको वन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभयो । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सहसचिव पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा स्थापित हुँदै गएकोसमेत बताउनुभयो । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको वन मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताउनुभयो । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान गरिएको छ । विगतका ३/४ दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ ।  विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । यसैगरी हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ ।  चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् । पर्वतीय मुद्दालाई विश्व मञ्चमा उजागर गर्ने उद्देश्यले यसअघि नेपाल सरकारले सन् २०२४ मे २२ र २३ मा काठमाडौँमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादको आयोजना गरेको सहसचिव डा ढकालले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र युएनएफसिसिसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेण्डालाई अगाडि बढाउन गरिएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद’ले नेपालसहित विश्वभरका २  सय ५० भन्दाबढी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । उक्त संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै घोषणापत्र निकालेको थियो ।

चितवन:     विसं २०६५ मङ्सिर २६ गते साँझ भरतपुरबाट बुटवल वनभोज खान गएर फर्किएको एक निजी विद्यालयको बस नवलपरासीको गैँडाकोटमा दुर्घटना हुँदा २३ जनाले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाए । सो घटनामा छोरी गुमाएका भरतपुर महानगरपालिका–९ की मधु पाठक अहिले पनि दुर्घटना सुन्नासाथ छोरी सम्झनुहुन्छ ।  स्थानीय विद्यालयमा पढ्दै गरेकी १५ वर्षीया आकृति पाठकसहित शिक्षक र विद्यार्थी गरी २३ जनाले घटनामा ज्यान गुमाएका थिए । पाठकको भनाइमा अहिले पनि सडकमा यात्रा गर्दा सो घटनाले झस्काइरहन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतै दुर्घटना सुन्नेबित्तिकै छोरी सम्झेर मन खिन्न हुन्छ ।”       घटनापछि छोरीका नाममा ट्रस्ट बनाउनुभएका पाठक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । दिनानुदिन बढ्दै गएको दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न बालबालिकादेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।       विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् १९९३ देखि नोभेम्बरको तेस्रो आइतबारलाई सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झना दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष विश्वभरि मनाउन थालेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गायत्रीराज शर्मा यो दिवसमा सर्वसाधारण सबैलाई दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।       उहाँको भनाइमा अहिले मृत्युको आठौँ कारण दुर्घटना हुने गरेको छ । अध्ययनहरूका अनुसार सन् २०३० सम्ममा दुर्घटना मृत्युको सातौँ कारण बन्न सक्छ । यसको मतलब दुर्घटना बढ्दो रूपमा रहेको छ । शर्माका अनुसार मानवीय, सडक, यान्त्रिक र प्राकृतिक कारण दुर्घटना हुने गर्दछन् । कारणभित्र धेरै कारण रहेको भन्दै उहाँ प्रमुख चार कारणमा केन्द्रित रहेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।       उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरी, प्रशासनले मात्र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्दैन, सबै पक्ष लाग्नुपर्छ, न्यूनीकरण हुन्छ ।” चितवनमा मात्र वार्षिक एक सय जनाभन्दा बढी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने गर्दछन् । यो सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षमा एक १५ थियो ।       चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रा डा दयाराम लम्सालले दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचार राम्रो भएमा धेरैलाई बचाउन सकिने बताउनुभयो । अस्पतालको आकस्मिक कक्ष हेर्दै आउनुभएका उहाँले दुर्घटनाको उपचार गर्ने अस्पतालमा राम्रो ट्रमा केयर हुनुपर्ने भन्दै आकस्मिक कक्षमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्सलाई पनि समयसमयमा तालिम दिइरहनुपर्ने बताउनुभयो ।       दुर्घटनाको उपचार गर्न ‘टर्सरी’ अस्पताल चाहिन्छ, दक्ष चिकित्सक हुनुपर्छ र अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पनि सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने तथा घाइतेलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर उपचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।       निजी र सार्वजनिक दुवै सवारीसाधनमध्ये सार्वजनिक सवारीसाधनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने प्रा डा लम्सालको सुझाव छ । सबै पक्षले ध्यान दिनसकेमा आधुनिक समाजमा दुर्घटना रोक्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडकको अवस्था, यात्रुको सजगता, सार्वजनिक यातायातको सुरक्षाजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।”      चालकहरूको पेसागत मर्यादामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै मुख्य रूपमा मादक पदार्थ र लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चाडपर्व, मेला महोत्सवको समयमा पनि बढी दुर्घटना हुने गरेका छन् ।”       दुर्घटनापछि तत्काल उपयुक्त अस्पताल नपु¥याउँदा धेरैले ज्यान गुमाउने गर्छन् । नेपालमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स र दक्ष चालक नहुँदा घाइतेलाई बचाउन गाह्रो हुने गरेको छ । देशभर एम्बुलेन्सको सङ्ख्या छ हजार हाराहारी छ । तीमध्ये निकै कम मात्र सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स छन् ।       संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछानेले सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स र तालिमप्राप्त चालक नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “चालकको तालिमले मात्रै पुग्दैन, स्वास्थ्यसम्बन्धी पनि तालिम चाहिन्छ ।” चालकलाई फस्टएड तालिम र चिकित्सक, नर्ससहितको सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स चलाउन सकेमा दुर्घटनाका धेरै घाइतेलाई बचाउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

चितवन:     जिल्लाको कारागार कार्यालय भरतपुरमा चार्डपर्वको समयमा ५९ जना कैदीबन्दी थपिएका छन् । गत असोज १५ गते सात सय ५६ कैदीबन्दी रहेको कारागारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ८१५ कैदीबन्दी रहेको कारागार कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यका अनुसार थपिएका कैदीबन्दीमा लागुऔषध र चोरी मुद्दाका बढी रहेका छन् । कारागारमा कैदीबन्दी थपिएसँगै व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कारागारमा क्षमताभन्दा झण्डै तेब्बर कैदीबन्दी रहेका छन् । हाल २५ जनाको क्षमता रहेको महिला बन्दीगृहमा ४९ र २ सय ५५ जनाको क्षमता रहेको पुरुष बन्दीगृहमा ७ सय ६६ जना रहेका छन् ।  उनीहरुसँग ३ जना आश्रित बालबालिका पनि रहेका छन् ।यहाँ छिमेकी जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)बाट समेत कैदीबन्दी ल्याउने हुँदा चाप बढेको उहाँले बताउनुभयो ।  अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अब कैदीबन्दी बढ्दो क्रममा आए व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चार्डपर्व सकिएलगत्तै कैदीबन्दी आउने क्रम तीव्र हुने गरेको छ ।” अहिले कारागारमा मौसममा आएको परिवर्तनसँगै ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी बढ्न थालेका छन् । आचार्यका अनुसार अहिले २०–२५ जना रुघाखोकीका बिरामी रहेका छन् । उनीहरुलाई स्वास्थ्य शाखाबाट निगरानीमा राखेर उपचार गरिएको छ । भीडभाड हुने क्षेत्र भएकाले रोग फैलनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।  कार्यालयले कैदीबन्दीका लागि आवश्यक न्यानो कपडा वितरण गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डडेल्धुरा:    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा यहाँ देहिजात नामले प्रसिद्ध उग्रतारा मेलामा सहभागी हुनुभएको छ । शुक्रबार साँझदेखि सुरु भएको मेला शनिबार साँझ सम्पन्न भएको हो ।  उग्रताराको प्रसाद ग्रहणपछि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँस्थित वेद विद्याश्रमका निम्ति भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको रात र प्रतिपदाका दिन उग्रतारा मेला लाग्ने गरेको छ । राति लाग्ने मेलालाई ‘रतेडी’ र प्रतिपदाको दिन लाग्ने मेलालाई ‘दिउसेडी’ भनिन्छ । खनमडा, छचोडा, दुमडा र जिलोडा भ्राण ९भण्डार० रहेको उग्रतारा भगवती मन्दिरमा यी चारवटै गाउँबाट रतेडी मेलामा बिहान ‘देउरो’ आएपछि दिउसेडी मेला सुरु भएको थियो ।  मेला भर्न सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश तथा छिमेकी भारतबाट पनि श्रद्धालु आएका उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले जानकारी दिनुभयो ।  उग्रताराको दर्शन गरेमा दैवीप्रकोप नहुने, सुखशान्ति र मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।

ताप्लेजुङ:    फुङ्लिङ नगरपालिका–११ हर्कटे क्षेत्रका पशुपालक किसानलाई गोठ व्यवस्थापन गर्न ‘सोलार प्यानल’ वितरण गरिएको छ ।  वन्यजन्तुमैत्री वातावरण बनाउन, यहाँका पशुपालकलाई गोठ व्यवस्थापनमा सघाउन र कुकुर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले रेडपाण्डा नेटर्वक र हिमाली संरक्षण मञ्चले सोलार प्यानल उपलब्ध गराएका हुन् । मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईका अनुसार शनिबार हर्कटे गोपाला समूहमा आबद्ध ११ घुम्ती गोठका किसानलाई रु १३ हजारबराबरका ११ वटा सोलार प्यानल प्रदान गरिएको हो । हर्कटे रेडपाण्डाको बासस्थान भएकाले त्यहाँका रेडपाण्डालाई राति अन्य जीवजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउने उद्देश्यले सोलार प्यानल वितरण गरिएको हो ।  लामो समयदेखि गोठमा अन्धकारमा बसेका पशुपालक किसान सोलार प्यानल पाएपछि उत्साहित भएको सन्तबहादुर विष्टले बताउनुभयो । “६५ वर्षसम्म अन्धकारमा बसेर समय बितायौँ, आज उज्यालोमा बस्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ”, विष्टले भन्नुभयो ।   

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा सम्पन्न नि:शुल्क आँखा उपचार शिविरबाट करिब पाँच सय जनाले सेवा लिएका छन् ।   प्रवासमा रहेका दानावासी आबद्ध फ्रेण्डली ब्रदर्स दाना सेरोफेरोको आयोजनामा शुक्रबार र शनिबार ज्ञानप्रकाश माविमा सञ्चालन भएको शिविरमा चार सय ८३ जनाले आँखा परीक्षण, परामर्श, चश्मा, मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवाका साथै नि:शुल्क औषधि प्राप्त गरेका अन्नपूर्ण–३ दानाका वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले बताउनुुभयो ।   चौतीस जना मोतियाबिन्दुका बिरामीको शल्यक्रिया र दुई जनाको आँखामा पलाएको मासु निकालिएको उहाँले बताउनुभयो । दाना, नारच्याङ, भुरुङ–तातोपानी, शिख, घार, दोवा र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि शिविरबाट सेवा लिएका थिए ।   शिविरमा भैरहवाको कृष्ण नेत्रालयकी डा सल्मा केसी, विद्यालयकै पूर्वविद्यार्थी डा सुमिन्द्रा पुनसहितको टोलीले सेवा प्रवाह गरेको थियो । 

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा सरकारले जोड दिएको बताउनुभएको छ । कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ (क्यान), कास्कीको १० औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि भट्टले सरकारले चालु बजेटमा आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।   २०६५ सालदेखि निरन्तर क्रियाशील क्यान कास्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले नवीनतम प्रविधि तथा आविष्कारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तरगत राख्न तपाईंहरुले पहिल्यैदेखि माग गर्नुभएको हो । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।’ – उहाँले भन्नुभयो ।   सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।   स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै भट्टले अहिले डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा पाउने सर्वसाधारणको हक सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति रहेको जनाउनुभयो । सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने सरकारी नीति मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासमा सहयोगीसिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भट्टले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।   ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सरकारको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको सरकारले बुझेको छ ।’ भट्टले भन्नुभयो ।     सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई छ ।     आगामी दिनमा युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सरकारी तथा निजी क्षेत्र, समुदाय, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पनि क्यान जस्ता संस्थाको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।     नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको रहेको र सूचना प्रविधि सम्बन्धी नयाँ नीति, कानून तथा निर्देशिकाहरूमा क्यान महासंघले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेकोमा पनि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । 

झापा:    हात्तीको आक्रमणमा परी आज बिहान दमक नगरपालिका–३ दिपज्योति टोलका ४५ वर्षीय मीनबहादुर भण्डारीको  मृत्यु भएको छ ।  जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख मेघराज राईका अनुसार छिमेकी सुविन भट्टराईको घर हात्तीले भत्काउन थालेपछि त्यसलाई धपाउ खोज्दा भण्डारी आक्रमणमा परेका हुन् । निजको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।

काठमाडौं:     आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।   आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।   राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।   यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।   आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु÷गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।   आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।   आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए÷गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ । यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ ।  विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।