काठमाडौें:    टिकटकले अमेरिकामा सेवा बन्द गरेको केही घण्टापछि आइतबार संयुक्त राज्य अमेरिकामा सेवा पुनः सुरु गरेको छ ।  टिकटकले सेवा सञ्चालनका लागि वातावरण बनाएको भन्दै सोमबार पुनः सत्तासम्हाल्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यसको श्रेय दिएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनको निवर्तमान प्रशासनले यसअघि नै कुनै पनि प्रतिबन्ध नलगाउने बताएको थियो । टिकटकको चिनियाँ मालिक बाइटडान्सले आफ्नो अमेरिकी सहायक कम्पनी गैर–चिनियाँ क्रेताहरूलाई बेच्नका लागि समयसीमा नजिकिंदै गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा टिकटक शनिबार अबेर बन्द भएको थियो । –चीनको आग्रह– राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन लागू भएपछि चीनले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकको विषयमा ‘तर्कसंगत आवाज’ सुन्न आग्रह गरेको थियो । “अमेरिकी पक्षले तर्कसङ्गत आवाजहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नेछ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालित सबै देशका बजार संस्थाहरूका लागि खुला, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरा हामी आशा गर्दछौँ,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भन्नुभयो । माओले भन्नुभयो, “टिकटक धेरै वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालन भइरहेको छ र अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई गहिरो प्रेम गर्छन । यसले अमेरिकामा घरेलु रोजगारीलाई बढावा दिन र उपभोग बढाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको छ ।”

काठमाडौं:     काठमाडौँ महानगरपालिकाले ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सेवन गर्ने दीर्घरोगको औषधिसम्बन्धी लगत सङ्कलन गरिरहेको छ ।  कामपामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कस्तो किसिमको रोग लागेको छ र उहाँहरूलाई कस्तो औषधि दिन सकिन्छ भन्ने जानकारी लिनका लागि लगत सङ्कलन गरिरहेको कामपा स्वास्थ्य विभागको भनाइ छ ।  उहाँहरूलाई औषधिको उपलब्धता सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित पुस २२ गतेदेखि परिपत्र गरेर लगत सङ्कलन गरिरहेको कमपा स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएको छ ।   कामपामा रहेको ३२ वटै वडाको विवरण प्राप्त भएपछि उहाँहरूको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका थप कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ, विभागका प्रमुख दीपक केसीले जानकारी दिनुभयो ।  प्रमुख केसीका अनुसार कामपाकै पञ्जीकरण शाखाबाट २०८१ साउन १ गतेसम्म अद्यावधिक गरेका ७० वर्ष उमेर पूरा भएका २३ हजार सात सय ७० जना ज्येष्ठ नागरिकको विवरण प्राप्त गरेको छ ।  मेडिकल अधिकृत डा दिवस न्यौपानेका अनुसार हरेक ज्येष्ठ नागरिकको मोबाइलमा सन्देश पठाएर सहयोगीमार्फत गुगल फर्ममा विवरण मागिएको छ । हालसम्म एक हजार चार सय ९६ जनाको विवरण प्राप्त भइसकेको छ । उहाँहरूमध्ये धेरैले मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ ।  महानगरपालिकाभित्रै बसोबास गरिरहनुभएको छ भने ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको विवरण परिवारका सदस्य वा सहयोगी कसैले आफू बसोबास गरिरहेको नजिकैको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा गएर पनि विवरण टिपाउन सकिनेछ ।  विभागलाई प्राप्त भएको विवरणमा ६८ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ३७ हजार ६ सय ५४ जना छ । ७० वर्ष उमेर पूरा भएकाको सङ्ख्या २३ हजार सात सय ७० जना छ ।  धेरै उमेर हुनेमा एक सय १० वर्ष उमेरको व्यक्ति हुनुहुन्छ । एक सय वर्ष उमेर पूरा हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ४७ जना रहेको कामपाको भनाइ छ ।  नब्बे देखि ९९ वर्षसम्मका आठ सय ६४, ८० देखि ८९ वर्षसम्मका पाँच हजार चार सय ८३ र ७० देखि ७९ वर्षसम्मका १७ हजार तीन सय ७४ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ ।

गण्डकी:    कास्कीको मादी गाउँपालिका-२ मा रहेको पर्यटकीयस्थल कर्पुडाँडादेखि लमजुङको क्व्होलासोथार जोड्ने पदमार्गको निर्माण अघि बढाइएको छ ।       एक हजार दुुई वर्षअघि गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको  उक्त समुदायका व्यक्तिहरू त्यहाँबाट बसाई सरेको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै क्व्होलासोथारलाई केन्द्रित गरी पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको हो ।  गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशले गुरुङ सम्पदा पदमार्गका रुपमा पहिचान गरिएको उक्त मार्गअन्तर्गत कर्पुडाँडाबाट तोरोडाँडा खण्डमा पदमार्ग निर्माण गरिसकिएको मादी गाउँपालिका वडा नं २ का पूर्वअध्यक्ष एकजङ्ग गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु ३० लाखबाट उपभोक्ता समितिमार्फत उक्त पदमार्ग निर्माण गरिएको हो ।  यस खण्डमा रहेको अप्ठ्यारो र उकालो स्थानमा ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाइएको छ भने केही ठाउँमा माटो काटेर हिँड्न सहज बनाइएको छ । यस खण्डको तीन हजार दुुई सय २० मिटर दूरीको पदमार्गलाई व्यवस्थित गरिसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले यस मार्गको गण्डकी प्रदेश सरकारले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको बताउनुभयो ।      “डिपिआरअनुसार कर्पुडाँडाबाट क्व्होलासोथार पुग्नका लागि २० किलोमिटरभन्दा बढी पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गुरुङ समुदायको प्राचीन थलोको ऐतिहासिकतालाई यस पदमार्गले पर्यटनसँग जोड्नेछ ।” परापूर्वकालमा कास्की र लमजुङका बासिन्दा मनाङ आवतजावत गर्न तथा पशुगोठ लिएर लेकबेँसी गर्न प्रयोग गरेको यो मार्ग पछिल्लो समय प्रयोग नहुँदा झाडी र जङ्गलमा परिणत भएको थियो । उहाँले यही बाटोलाई थप स्तरोन्नति गर्दै पदमार्गका रुपमा विकास गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।           बस्तीदेखि टाढाको जङ्गलमा रहेको यहाँको पदमार्ग निर्माणका लागि ताङतिङका बासिन्दा करिब दुई महिना जङ्गलमै बसेर काम गरेका थिए ।       समुद्री सतहदेखि दुई हजार नौ सय मिटर उचाइमा अवस्थित कर्पुडाँडा हिमशृङ्खला अवलोकन र हिउँ खेल्नका लागि कास्कीको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य हो । गुराँसे जङ्गल, रङ्गीवीरङ्गी फूल, चराचुरुङ्गीको आवाजसँगै हिमालको दृ्श्यावलोकन गर्दै पदयात्रा गर्न पाउनु यहाँको विशिष्टता हो ।       यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको मनमोहक दृश्यको साथै मनास्लु हिमाल, अन्नपूर्ण–२, अन्नपूर्ण–४, अन्नपूर्ण–३ , माछापुच्छे«, मर्दी हिमाल, अन्नपूर्ण साउथ, बुद्ध, मनास्लु, हर्क गुरुङ चुलीको सुन्दर दृश्यले रोमाञ्चक बनाउँछ ।  कर्पुडाँडादेखि नौ घण्टा पैदलयात्रामा पुगिने क्व्होलासोथार जाने पदमार्ग भएर लमजुङको पसगाउँ, सिङ्दी, घलेगाउँ, घनपोखरा, कास्कीको कोरीडाँडा र मनाङ पनि पुग्न सकिन्छ । पदमार्ग निर्माण भएसँगै स्थानीयवासी, पशुगोठ लिएर लेकबेँसी गर्ने गोठाला र पदयात्री पर्यटकलाई सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।      गुराँसे जङ्गलको बीचमा रहेको पदमार्गबाट गुरुङ समुदायका पुराना बस्ती, पशुगोठ, तालतलैया र हिमाल हेर्दै हिँड्न पाइन्छ । आगामी दिनमा तोरोडाँडादेखि तप्रा हुँदै क्व्होलासोथारतर्फ जोड्ने थप पदमार्ग निर्माण, मोबाइल फोन सेवा विस्तार र खानेपानीको सुविधाका लागि पहल गरिएको गुरुङले बताउनुभयो ।      गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशले गुरुङ सम्पदा पदमार्गका रुपमा पहिचान गरी यसको प्रवर्द्धन र विकासमा जुटेको सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष बोबरजङ्ग गुरुङले बताउनुभयो ।      “हामीले यस पदमार्गको पहिचानसँगै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुुभयो, “गत पुसको दोस्रो साता सङ्घले गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र मादी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा पहिलो चरणमा उक्त पदमार्गको प्रवर्द्धनात्मक पदयात्रा सम्पन्न गरिसकिएको छ ।” प्रवर्द्धनात्मक पदयात्राका क्रममा देखिएका यहाँका आवश्यकता, चुनौतीसँगै तत्कालै गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका कामलाई अभिलेखीकरण गरी त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।      क्व्होलासोथारबाटै नेपाल र विश्वका विभिन्न ठाउँमा गुरुङ समूदाय फैलिएको बताउँदै उहाँले यस समुदायको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई जोडेर गुरुङ सम्पदा पदमार्गको परिकल्पना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।       क्व्होलासोथारमा पुराना गोलघर, दरबार, घट्ट, घोडा बाध्ने तबेला, भग्नावशेष छन् । पुरातत्व विभागले हालै गरेको उत्खननका क्रममा पौराणिक महत्वका सामग्रीहरू पनि भेटिएका थिए । अहिले यहाँ बस्ती छैन । पाहुनाको सहजताका लागि तीन वटा आश्रयस्थल बनाइएको छ ।      गुरुङ जातिको मुख्य पुर्ख्यौली थलो क्व्होलासोथारसँगै प्राचीन पशुगोठ र नुन लिन जाने मार्गलाई गुरुङ सम्पदा पदमार्गका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको सङ्घका अध्यक्ष किसमकुमारी गुरुङले बताउनुभयो ।      “हामी गुरुङ समुदायको प्राचीन इतिहास र संस्कृतिसँगै यहाँको प्रकृतिलाई गुरुङ सम्पदा पदमार्गमार्फत पर्यटकीय रुपमा जोड्ने अभियानमा लागेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न पदमार्ग छोटिँदै गएका अवस्थामा यो मार्ग महत्वपूर्ण विकल्प बन्न सक्ने हाम्रो विश्वास छ ।” 

काठमाडौं:    ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोले ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व सम्मान’बाट सम्मानित हुनुभएको छ ।  द इन्टरनेसनल अवार्ड फोरम युएसएद्वारा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित विशेष समारोहमा उपाध्यक्ष गोलेलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।   स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहँदा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कृषि, पर्यावरण र धर्मसंस्कृतिको संरक्षणमा पु¥याएको योगदानस्वरुप उपाध्यक्ष गोलेलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।   उपाध्यक्ष गोलेले गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा गर्नुभएको सक्रिय भूमिकाको कदरस्वरुप सम्मान गरिएको आयोजक संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।  उक्त वर्षासँगैको बाढी पहिरोमा परेर महाङ्काल गाउँपालिकामा मात्रै १३ जनाको मृत्यु, एक जना बेपत्ता र तीन सय घरपरिवार विस्तापित भएका थिए ।   सो संस्थाले प्रत्येक वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा समाजसेवाका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई विभिन्न छवटा विधामा सम्मान गर्दै आएको छ । यसवर्ष नेपालबाट उपाध्यक्ष गोले महिला नेतृत्व सम्मान पाउनुभएको हो ।

पर्सा:     सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ हेडक्वाटर पर्साले २४ औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा पर्सामा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ ।  सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरीले जाडोयाममा पर्सामा रगतको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ५७ पिन्ट रगत सङ्कलन भएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ हेडक्वाटर पर्साका गणपति राधेश्याम धिमालले पर्सा जिल्लामा रगतको अभावलाई केही हदसम्म भए पनि परिपूर्ति गर्नका लागि रक्तदान कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो ।  “सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाको साथसाथै नागरिकसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नका लागि रक्तदान कार्यक्रम गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रक्तदान कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ ।” सशस्त्र प्रहरी बल पर्साले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविरलगायत गतिविधि गर्दै आइरहेको छ ।  वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा निकायले सुरक्षाको साथसाथै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यान दिँदै आइरहेकोमा खुसी व्यक्त गरे । “पर्साका सुरक्षा निकायले सुरक्षाको अलवा अन्य सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा जनताले सहज अनुभूति गर्दै आइरहेका छन् ।”

पर्वत:   पर्वतमा मकैबाली विस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्षमा रु ७८ लाखको लगानी गरिने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले मकै बीउ उत्पादन तथा मकैबाली प्रवद्र्धन आयोजनाका लागि उक्त रकम लगानी गर्ने भएको हो ।  मकैखेती भइरहेको जिल्लाको करिब ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा थप व्यावासायिक रुपमा मकै बीउ तथा मकैबाली उत्पादनका लागि रु ७८ लाख रुपैया किसानलाई अनुदानस्वरुप वितरण गर्न थालिएको केन्द्रले जनाएको छ ।       कार्यालयका अनुसार मकै बालीको क्षेत्रफल विस्तार तथा उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि रु ४० लाख, बीज वृद्धि कार्यक्रमका लागि रु २० लाख, यान्त्रिकरण, तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १० लाख र बजारीकरणका लागि रु आठ लाख लगानी गर्ने भएको हो ।  यसमध्ये ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैबाली विस्तार गरिने भएको छ, भने २० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैको मूल बीउ उत्पादन गरिने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  अधिकारीका अनुसार क्षेत्रफल विस्तारका लागि कम्तीमा १० घरपरिवार संलग्न भएको समूह वा सहकारीमार्फत एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, भने मकैको मूल बीउ उत्पादनका लागि कम्तीमा १० घरपरिवपार संलग्न समूह वा सहकारीमार्फत २० रोपनी क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  कार्यालयका अनुसार मकै बीउ उत्पादन तथा मकैबाली प्रवद्र्धन आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड २०७९ अनुसार बीउमा बढीमा ७५ प्रतिशत, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणमा ९० प्रतिशत, यान्त्रिकरण तर्फ बढीमा ७५ प्रतिशत, र बजारीकरण तर्फ बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान किसानलाई वितरण गरिने भएको छ ।       मकैबाली उत्पादन तथा बीउ उत्पादन गर्न चाहने किसानले वडा कार्यालय वा कृषि शाखाको सिफारिस, जग्गाको लालपुर्जा वा करार सम्झौताको प्रतिलिपि, किसान समूह, सहकारी वा साझेदारी फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, पान वा भ्याटको प्रतिलिपि र करचुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७ र मकै बीउ उत्पादन तथा मकैबाली प्रवद्र्धन आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड २०७९ भएको व्यवस्था अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने केन्द्र प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  जिल्लामा गत वर्ष सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा एक सय ३० मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो । मकैको बीउ साढे २३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।  पर्वतमा कूल १३ हजार नौ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैबाली उत्पादन हुँदै आएको छ भने वार्षिक ३३ हजार चार सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ । मकैबालीमा जिल्ला आत्मनिर्भर हुनुका साथै वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टन मकै निर्यात हुने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

काठमाडौं:     पछिल्लो समय विश्वमै सबैको चासोको विषय बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस विषयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र मञ्चहरुमा नेपालको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले लामो प्रतिक्षापछि ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न तयारीलाई पुनः अघि बढाएको छ । यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो ।  सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न सगरमाथा संवाद अघि बढाएको जनाएको छ । परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाइ तयारी थालेका छन् ।यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । आगामी जेठ २, ३ र ४ गते गर्न संवाद आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  संवादमा विशेष गरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, मिडियाका विज्ञलगायतलाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको छ । संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्ग बनाइने   संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्गको रुपमा विकास गर्ने गरी यही माघ ८ गते भोलि घोषणा गरी तयारीको सुरुआत गर्न लागेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम सङ्गठन र युनेस्कोले यही जनवरी २१ तारिखमा संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुवात गर्दैछन् ।  यसै अवसरमा नेपालमा यही माघ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट सगरमाथा संवाद घोषणा गरिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने घोषणा कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सबै मन्त्री, सचिव, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विकास साझेदार निकायका प्रमुख, जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि, मिडियालगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।   पहिलो पटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । कोभिड–१९ यता जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि ग्लास्गोमा कोप–२६, सार्म अल शेख कोप–२७, दुबईमा कोप–२९ र बाकुमा कोप–२९ गरी चार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् ।  जलवायुको एजेण्डा अझ मुखरित भएर आएकाले पनि नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्नु अपरिहार्य देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।  सगरमाथा संवाद आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहनुभएका सहसचिव डा ढकालले भन्नुभयो, “जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभाव यसबाट स्थानीय भोगेको समस्या हेर्दा यो क्षेत्रमा अझै पर्याप्त छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको आधारमा जलवायुका असरसँग जुँध्नसक्ने क्षमता विकास गर्न सामूहिक प्रयासका लागि उपाय खोज्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।” अर्कोतर्फ नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । जलवायुसम्बन्धी नेपालका नीतिहरु राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा प्राप्त स्रोत साधन कम भएको तथा आर्थिक र सामाजिक रुपमा क्षमता कमजोर छ ।  “त्यसका बाबुजुद नेपालले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सेवा पु¥याइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी सेवाको भुक्तानी दिनुको सट्टा उल्टो कार्वन उत्सर्जन गरेर हाम्रो हिमाल पगाल्ने काम गरेका छन् । यसले गर्दा हामी दोहोरो मारमा परेका छौँं ।” संवादका क्रममा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने   यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समयमै बुझाउन र समाधानका उपाय खोज्न सकेनौँ भने हाम्रो मानव सभ्यता बचाउन नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  “जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएर त्यसबाट जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको विकास र विस्तारमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय समुदायलाई अनुकूलनका लागि बढी भन्दा बढी स्रोत साधन जुटाउने हाम्रो लक्ष्य छ” सहसचिव डा ढकालले भन्नुभयो । न्यून कार्वन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमासमेत नेपालले संवादका क्रममा पैरवी गर्नेछ । जलवायु परिपर्तन विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको गम्भीर चुनौती हो । यसको असर विशेष गरी नेपाल जस्तो अल्पपिकसित र संवेदनशील भूबनोट भएको देशहरुमा बढी देखिन थालेको छ । यही वर्ष मात्र नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।  जलवायुजन्य जोखिम र सङ्कटापन्नता आगामी दिनमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०।३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०।७ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।  साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालका लागि मात्र नभइ विश्वको लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्ने वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालको भनाइ छ । तापक्रम वृद्धि उहाँका अनुसार विगतका तीन÷चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । “यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।  विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । त्यही भएर पनि नेपालले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको जनाएको छ ।  सरकारले संवादको तयारीको लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय स्थापना गरेर तयारी थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको जानकारी गराउनुभयो ।  “जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपमता ल्याउने तथा जलवायुको न्यायको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको छौँ” उहाँले भन्नुभयो ।  साथै जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझ मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरुसँग बसेर काम गर्नका लागि पनि यो संवाद जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक रुपमा द्रुत गतिमा अघि बढेका, जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल बढी भएका, बजार अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्ने दुई छिमेकीमुलुकको बीचमा रहेको नेपालले गर्न लागेको यो कार्यक्रम छिमेकी राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्न आगामी दिनमा नयाँ आयाम समेत बन्ने सहसचिव ढकालको अपेक्षा छ । “नेपाल जस्तै हिमाली देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर, प्रभाव र समाधानका उपायले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलन गर्न तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयमा विभिन्न आयाममा र विषयगत छलफल गरी त्यसबाट निस्केका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छौंँ” प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो । खागगरी वर्तमान विश्वमा मानव समुदायका जल्दाबल्दा विषय जस्तै अर्थतन्त्र, भूराजनीति, शान्तिसुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वातावरणलगायत क्षेत्रमा छलफल गर्ने विश्व परम्परा रहिआएको छ ।  यसअन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्डले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’, भारतले ‘राइसिना डाइलग’, सिङ्गापुरले ‘साङ्ग्रीला’, चीनले ‘बोआवो फोरम’लगायत मञ्चमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस गर्ने बुझाइमा एकरुपमता ल्याउने, भविष्यको मार्गदर्शनको लागि दिशानिर्देश गर्ने गरेका छन् । 

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार शपथ लिँदैछन्।   शपथ ग्रहणका लागि उनी वासिङ्टन पुगेका छन्। शपथ ग्रहणअघि ठूलो संख्यामा जम्मा भएर उनका समर्थकहरूले विजयी ‍जुलुस निकालेका छन्।   विजयी जुलुसमा ट्रम्प पनि सरिक भएका छन्।   ट्रम्पको शपथ ग्रहण अमेरिकी संसद भवन 'क्यापिटल' मा हुनेछ। उनको भव्य शपथ ग्रहणका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ।   शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक हुन ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पनि निम्ता दिएका थिए।   राष्ट्रपति जो बाइडेन र ट्रम्पसँग चुनाव हारेकी कमला ह्यारिसले शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका थिए।   गत कात्तिक भएको चुनावमा ट्रम्पले ३१२ इलेक्टोरल कलेज जित्दै राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।   राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै उनले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने भनेका छन्।

बागलुङ:   भारत-चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोरको बागलुङ खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ ।   त्रिदेशीय सडकका रूपमा रहेको कोरिडोर कालोपत्र हुन थालेपछि यात्रा पनि सहज बन्दै गएको छ । चौध वर्ष अगाडि सुरु भएको कोरिडोर आयोजना हालसम्म बागलुङ खण्डमा करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।   आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सुरु भएको आयोजना अन्तर्गत बागलुङमा दुई खण्डमा काम भइरहेको हो । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका-६ र बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-८ को सिमाना पालुङ खोलादेखि मालढुंगसम्म ३४ किलोमिटर सडक बागलुङमा पर्छ ।   उक्त खण्डमा दुई वटा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण खत्रीले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार हालसम्म आठ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ,भने २६ किलोमिटर सडक भने फराकिलो बनाउने कार्य भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा सडक कालोपत्रका लागि तयारी भएको भन्दै अहिले  चिसोले गर्दा काम रोकिएको उहाँको भनाई छ ।   पालुङ खोलादेखि बलेवासम्मको २४ किलोमिटर कालिका कन्स्ट्रक्सन र बलेवादेखि मालढुंगासम्मको १० किलोमिटर खड्का/कृष्ण/बीएन जेबीले जिम्मा लिएर काम गरिरहेको इन्जिनियर खत्री बताउँछन् ।   उनले भने , “बागलुङको दुई वटै खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ, पहिले बजेट कमी हुँदा तीव्र गतिमा काम हुन सकेको थिएन, अहिले पनि पर्याप्त बजेट छैन, यद्यपि काम चाहिँ भइरहेको छ, साढे आठ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र भइसकेको छ, अन्य बाँकी सडक पनि कालोपत्रको लागि तयारी अवस्थामा छ, गर्मी याम सुरु भयो भने काम हुने छ ।”   कोरिडोरले बागलुङको जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकालाई जोडेको छ । जैमिनी नगरपालिकामा १९.५ किलोमिटर र बागलुङ नगरपालिकामा १४.५ किलोमिटर पर्छ ।   तीन देश जोड्ने कारिडोरले बागलुङमा ठूलो सम्भावना उजागर गरेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए । सडकले व्यापार व्यवसायसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन ठूलो टेवा पुर्‍याउने उनको भनाई छ ।   “कोरिडोर एउटा देशमा मात्रै छैन, यसले तीन वटा देशलाई जोडेको छ, त्रिदेशीय सडकले दक्षिण बागलुङका आम नागरिकलाई ठूला सहर पोखरा, बुटवल र भैरहवासँग पहुँच विस्तार गरेको छ, धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ,” उनले भने “अब गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु सहज रूपमा बजारीकरण हुने छन् भने व्यावसायिक वातावरण तयार भएर बसाइसराइ रोकिने छ, कोरिडोर पैसा बोकेर आएको अब यसलाई समात्न सक्ने क्षमता हामीहरूले राख्नुपर्छ ।”   नवलपुरको गैँडाकोटदेखि कोराला नाकासम्म चार सय ९५ किलोमिटर रहेको कोरिडोर बागलुङको मालढुंगा दुई सय ४० किलोमिटर लामो रहेको छ । यसले मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतसहितका जिल्लाबाट बुटवल, भैरहवा र भारतसम्म पुग्ने यात्रासमेत छोट्याई दिएको छ ।