काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसघिको आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो ।  यसबारे छिट्टै बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउनेछ । हालसम्म मेडिकल कलेजले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध रहेको छ ।      यसअघि यही माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी)को आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक रु ४८ हजार ४३६ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।      चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धीकार्य गर्दै आएको आयोगको आजको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा २०९ सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यस्तै बैठकले नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धीकार्य दलको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ भने शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।      बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र निजी कलेजको पनि साथ लिन आवश्यक पर्ने भएकाले उठेका समस्यालाई थप गृहकार्य गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नर्सिङ शिक्षालाई सुक्न नदिन ठोस प्रस्ताव ल्याउन र नर्सको सेवा र सुविधा बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:   चार देश सम्मिलित अन्तरराष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाा आज स्वदेश फर्किएकी छिन् ।       आगामी फागुन ५ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिताको लागि व्यावसायिक फुटबल खेल्न ग्रिस पुगेकी तुम्बापो आज काठमाडौँ आइपुगेकी हुन् । ग्रीसको शीर्ष श्रेणीको क्लब निस अट्रोमिटौबाट उनी खेल्दै आएकी छिन् ।      यसैगरी व्यावसायिक फुटबल खेल्न फ्रान्समा रहेकी सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ र साउदीमा रहेकी रेखा पौडेल केहीन दिनभित्र यहाँ आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो । पहिलो पटक आयोजना गर्न लागिएको उक्त प्रतियोगितामा नेपालसहित कीर्गिस्तान, म्यानमार र लेबनानको सहभागिता रहनेछ ।       उक्त प्रतियोगिताको टिकेटिङ राइट रु एक करोड ३५ लाख र ब्रोडकास्टिङ राइट रु ६६ लाखमा बिक्री गरिएको एन्फाले जनाएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने उक्त प्रतियोगिताको टिकट दर भिआइपीतर्फ रु एक हजार र साधारण प्यारापिटतर्फ रु पाँच सय तोकिएको छ । 

पाल्पा:  लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच संघीय सरकारले अघि सारेको भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनको पहलका लागि साझा सहमति गरेका छन् ।  लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच पहिलोपटक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको हो ।  सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमार्फत एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो ।  परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भइरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने रहेको छ ।  उक्त बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशस्तरीय समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट, सङ्घीय ढाँचाको शासकीय अभ्यास तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको पहिलो ऐतिहासिक बैठक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा सम्पन्न भएको हो । उक्त बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई जनताको अझ नजिक पु¥याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन् । साझा प्रतिबद्धताअनुसार दुवै प्रदेशबीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ ९लुम्बिनी–मुक्तिनाथ० सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैँडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडकलगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।  कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पोखरा र लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई दुवै प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरुसम्म पु¥याउन बजार पूर्वाधार तयार गर्न संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।  उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।  होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने, दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपज तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, साथै, सोका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुवै प्रदेशबाट व्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गरिने, लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गरिने, त्रिवेणी–देवघाट–रिडी रुरु क्षेत्र–मुक्तिनाथलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्यूठान–रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, लुम्बिनी प्रदेशमा थारू–अवध–नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ–थकाली–नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाइने, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट–लुम्बिनी–रामग्राम) को विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ भने गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जोड दिने सहमति भएको । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई समेटी पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशमा रहेका उद्योगहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने, खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा एकरुपता कायम गरिने उल्लेख छ । औद्योगिक सुरक्षा, बजारीकरण र ढुवानीको सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिने, दुवै प्रदेशलाई अधिकतम फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय बृहत् जलस्रोत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारीका आधारमा गरिने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनअनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गरिने, सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर सम्भव भएसम्म एकरुप बनाइने तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै रामपुर–चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने, पाल्पाको रानीमहल प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गरिने उल्लेख छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव तथा परिमाण बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशबीच सहकार्य, समन्वय र साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिइने तथा आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयबाट धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।  यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तरप्रदेश साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रुपमा सम्बोधनका लागि पहल आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।  सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुनौली नाका हँुदै भित्रीने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पु¥याउने बारेमा पनि साझा योजना आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने भएको छ ।        युवा सङ्घका महासचिव सुमन पुरीले आज मातहतका जिल्ला कमिटीलाई यही माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय जानकारी गराउँदै वैशाखको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएसँगै आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमालेले आफ्नो भ्रातृसङ्गठनको महाधिवेशन यही चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।       उहाँले महाधिवेशन गर्नका लागि युवा सङ्घले आगामी फागुन मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।  जिल्ला अधिवेशन समयमा सम्पन्न नगरे जिल्ला इञ्चार्जको नेतृत्वमा अधिवेशन गरिने महासचिव पुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घले तीन जनालाई सचिवमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।       चालीस वर्ष उमेर पुगेका स्वतः सङ्घको कार्यसमितिबाट हट्ने भएकाले तीन सचिव, एक जना सचिवालय र चार जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार सचिवमा बलराम बेल्वासे, कुवेर अधिकारी र निशा लिम्बू, सचिवालय सदस्यमा सागर भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्यमा वीरेन्द्र चौलागाईं, विक्रम गुरुङ, रेणु तामाङ र वीरेन्द्र भट्टलाई मनोनयन गरेको छ ।       यस्तै युवा सङ्घले प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज पनि नयाँ तोकेको छ । कोशीमा निरोज पौडेल, मधेसमा मोविन आलम, बागमतीमा महेश चौलागाईं, गण्डकीमा पर्वत भण्डारी, कर्णालीमा शारदा पछाईं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विनय शाह र विशेष प्रदेश कमिटी बलराम बेल्वासेलाई तोकिएको छ । यस्तै युवा सङ्घले विभिन्न ३५ विभागको विभागीय जिम्मेवार समेत हेरफेर गरेको जनाएको छ । 

गोरखा:  गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा बर्षौदेखि बाँझो रहेको ५ सय रोपनी  जमिनमा व्यावसायिक ओखरखेती सुरुआत गरिएको छ ।  किसानको आर्थिक आयआर्जन बृद्धि गर्नका लागि सुलिकोट ३ स्वाँरा र ४ को सौरपानीमा अनुदान कार्यक्रममार्फत ओखरखेती सुरु गरिएको गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख सन्तोष ढकालले जानकारी दिनुभयो ।  ‘‘करिब २ हजार २ सयमिटरको उचाईमा रहेको ती दुई क्षेत्रमा जग्गा भएका किसानहरुलाई समेटेर कागतेखर्क बहुउद्देस्सीय कृषक समुह गठन गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सोही समुहमा आवद्ध किसानलाई प्राविधिकको सुझावअनुसार जसको जमिनमा जति वटा बेर्ना लगाउन मिल्छ सोही अनुसार बेर्ना अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हो ।’’ मुख्यमन्त्री नवप्रर्वद्धन कार्यक्रम र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा किसानलाई २ हजार २ सयवटा ओखरका बेर्ना वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  गाउँपालिकाले नै जुम्लाबाट कलमी गरिएको ओखरका विरुवा खरिद गरेर ल्याई किसानलाई वितरण गरेको हो । ओखर खेतीका लागि छनोट गरिएको जग्गालाई  चारवटा ‘प्लट’ बनाएर बेर्ना लगाउन थालिएको उहाँको भनाई छ ।  किसानहरुलाई वितरण गरिएका बेर्ना प्रत्येक १० मिटरको फरकमा खाडल खनेर आवश्यक मलखादको व्यवस्था गरी किसानहरुले रोप्न सुरु गरिसकेका छन् । अहिले लगाइएको विरुवाले करिब चार बर्षपछि उत्पादन दिन सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  ‘‘कृषि प्राविधिकसहितको टोलीले माटो परीक्षण गर्दा ती क्षेत्र ओखर खेतीका लागि अत्यन्तै उपयुक्त रहेको पाइयो, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भिरालो पानी नजम्ने जमिन र त्यहाँको हावापानी पनि ओखर खेतीका लागि सुहाउदो भएकाले यसबर्षदेखि ओखरी खेतीको थालनी गरिएको हो ।’’ओखरका विरुवा खरिदका लागि रु १० लाख र ढुवानीका लागि मात्रै एकलाख रुपैया भन्दाबढी खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   जुम्ला जिल्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।  राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा जुम्लाको उर्थु चौतारा आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव आठ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो ।      यसअघि गत माघ २२ गते दैलेख जिल्लाको तोलीजैसी केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो ।  नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ । 

म्याग्दी:   म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जामा पर्ने रुघाचौर पर्यटक र पूर्वाधारको पर्खाइमा छ ।  म्याग्दी, बागलुङ र पुर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन शिकार आरक्षको वार्से व्लकमा पर्ने रुघाचौर पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको कमीले ओझेलमा परेको हो । समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार आठ सय मिटर उचाईमा रहेको रुघाचौर गुर्जा र ढोरपाटन आवत जावत गर्ने पदमार्गको मुख्य नाका हो ।  यहाँबाट अन्नपूर्ण, गुर्जा, धौलागिरि, सिस्ने, पुथा, चुरेन हिमाल, सुर्योदय र सुर्यास्तको दृष्य अवलोकन गर्न सकिने धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो ।  विशाल फाँट रहेको रुघाचौरको खर्कमा बर्खा याममा धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना, दर, लुलाङ, लमसुङ र खोरीयाका बासिन्दाले गाईभैसी र भेडाबाख्राको गोठ लैजान्छन् । अन्य समय रुघाचौर सुनसान हुन्छ ।  “परापुर्वकालमा गोठालाहरुले ढोरपाटन–रुघाचौर–गुर्जा आउजाउ गर्न प्रयोग गरेको बाटो पहिचान गरेर गुर्जादेखि रुघाचौरसम्म पदमार्ग पनि बनाएका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “ढोरपाटन आउने पर्यटकलाई रुघाचौरको बाटो भएर गुर्जा ल्याउन र गुर्जा आउने पर्यटकलाई ढोरपाटन लैजाने योजनाका लागि पूर्वाधार बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको साथ खोजेका छौ ।” रुघाचौर क्षेत्र दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे (रेडपाण्डा)को वासस्थान पनि भएको वडा अध्यक्ष छन्त्याललेब ताउनुभयो । गुर्जा देखि चार घण्टा पैदलयात्रा गरेपछि रुघाचौर पुगिन्छ । रुघाचौरमा होटल र रेष्टुरेन्ट छैन् । खानेपानीको अभाव छ ।  गुर्जा देखि रुघाचौर गुर्जाघाट हुदै ढोरपाटन घुमेर फर्किएका धवलागिरी गाउँपालिका–७ धारापानीका आस्विन खत्रीले रुघाचौर प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी भएको बताउनुभयो । आखै अगाडी देखिने हिमाल, खर्कहरुमा भेटिने वन्यजन्तु, पंक्षीहरु अवलोकन गर्न पाउँदा दंग परेको उहाँले बताउनुभयो ।  रुघाचौरमा अस्थायी भएपनि खानेबस्ने सुविधा र पदमार्गमा चिन्ह बनाउनुपर्ने खत्रीले बताउनुभयो । रुघाचौरलाई ‘भर्जिन’ गन्तब्य बनाउन सकिने सम्भावना छ । रुघाचौरलाई  ढोरपाटनको सहायक गन्तब्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष छन्त्यालले बताउनुभयो ।  गुर्जाको दोप्ताखोलादेखि रुघाचौरको उकालो खण्डमा रु। १५ लाख बजेटबाट तीन किलोमिटर छ सय मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  यो पदमार्ग भएर गुर्जा र ढोरपाटनको गुर्जाघाट एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ । हिमाल अवलोकन, झरना, तालतलैया, लालीगुराँसको जंगल, वनपैदावार र बन्यजन्तु यो पदमार्गको आकर्षण हो ।

काठमाडौं:   नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो ।      नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।      यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।  सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।             उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो । सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको हो ।  यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।      यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ ।  उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको सुन्दा भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ ।  विभिन्न जातजातिले बोल्ने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको समुदायलाई सशक्त बनाउनु मात्र नभई तिनको सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि संरक्षण गर्नु रहेको उहाँँको बुझाइ छ ।  उहाँ सरकारी कामकाजमा गुरुङ भाषालाई समावेश गर्नु भनेको भविष्यका पुस्ताका लागि संस्थागत बनाउनु रहेको बताउनुहुन्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “गुरुङ भाषा हाम्रो पहिचानको आधार हो । यो केवल बोलचालको माध्यम मात्र होइन, हाम्रो इतिहास, संस्कृति, र परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम, आधिकारिक दस्तावेजहरूको अनुवाद र डिजिटल माध्यममा भाषा प्रवद्र्धन गर्न ठोस नीतिको खाँचो छ ।”  उहाँले भाषा समृद्ध भए पनि लेखन र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग सीमित रहेको र सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाई गुरुङ भाषा साहित्यको प्रवद्र्धन, अनुसन्धान र शैक्षिक पाठ्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने अन्यथा विधेयक कागजमै सीमित हुने सम्भावना रहन सक्ने बताउनुभयो ।   प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रमुख भाषाहरू भएसँगै यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरिएको छ । सांस्कृतिक र भाषिक विविधताले समृद्ध बनेको गण्डकीले अब प्रशासनिक कामकाजमै बहुभाषिकता समेट्ने तयारी गरिरहेको छ ।  प्रदेश सरकारले त्यसका लागि मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषाको व्यापक प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो, “हामीले भाषा अभियन्ता सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ । अब यसलाई अघि बढाउँछौँ” मन्त्री थापाले भन्नुभयो ।  प्रदेश सरकारको यो कदमलाई निकै सकारात्मक रुपबाट लिइएको र यसले भाषा संरक्षणमा योगदान पु¥याउने विश्वास उहाँको छ ।  “यो विधेयकले मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।” मन्त्री थापाले  भाषा संरक्षण मात्र नभई यसको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी तहबाट प्रयास सुरु हुनु भाषा अभियन्ताहरूका लागि उत्साहजनक विषय भएको बताउनुभयो ।  थापाले कास्की स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको र प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरी मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो ।  प्रा डा यदुनन्दन उपाध्यायका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा चार दर्जनभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् तर नेपाली भाषा विचार आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम रहेको छ, जसलाई ७३ प्रतिशतभन्दा बढीले मातृभाषा वा दोस्रो भाषा रूपमा प्रयोग गर्छन् ।  दोस्रो प्रमुख भाषा मगर हो, जसमा व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य लेखन र प्राथमिक शिक्षा समेत उपलब्ध छन् र यसलाई ९.८८ प्रतिशत व्यक्तिले मातृभाषा रूपमा बोल्छन् । तेस्रो प्रमुख भाषा गुरुङ हो, जुन ८.७७ प्रतिशत व्यक्तिको मातृभाषा हो । नेवार, थारु, र तामाङ भाषीहरू एक प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्रामा छन् ।  अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले नेपालको संविधानको धारा ३२ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले सरकारी कामकाजमा मातृभाषालाई स्थान दिनु संविधानको मर्मअनुसार भाषा नीति कार्यान्वयन गर्नु रहेको जनाउँदै यसबाट समुदायको न्यायिक पहुँच पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यदि सरकारी सेवा मातृभाषामा उपलब्ध भएमा नागरिकले सजिलै सरकारी प्रक्रिया बुझ्न र सरकारी सेवा लिन सक्नेछन् । विधानअनुसार प्रदेशले आफ्नै भाषा नीति बनाउँदैछ ।”  उहाँले सरकारी कामकाजको भाषा परिवर्तन गर्दा संवैधानिक तथा कानुनी संरचना बनाउनु जरुरी हुने र प्रदेश सरकारले भाषा नीतिलाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी स्पष्ट ढाँचामा लागू गर्नपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार नेपालको संविधानमा मातृभाषासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश छन्, जसले भाषिक विविधता र नागरिकका भाषिक अधिकारको संरक्षण गर्दछ ।  संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै धारा ५७ मा राष्ट्रिय भाषा आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रको उल्लेख छ, जसले भाषिक विविधताको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।  धारा ५८ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले भाषिक अधिकारको संरक्षित गर्दै स्थानीय भाषाहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ ।  यसैगरी, धारा ४१ ले नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने र लेख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउँछ । यी प्रावधानहरूले नेपालको भाषिक विविधता र मातृभाषा प्रयोगको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछन् ।  नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय सचिव लोकेन्द्र थापा मगरले मगर मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नु भनेको मगर समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउनुभयो, “मगर भाषालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको भाषा संरक्षणसँगै मगर समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण कदम पनि हो ।”  उहाँले प्रदेशमा ९.८८ प्रतिशत मगर भाषा बोल्ने तथ्याङ्क देखिए पनि यो घट्दो क्रममा रहेको र कालान्तरमा मगर भाषा नै लोप हुने अवस्था भएकाले पनि सही समयमै यसको जगेर्ना गर्दै कामकाजको भाषा बनाउन अपरिहार्य रहेकामा जोड दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “मगर भाषाभित्रको विविधता कार्यान्वयनमा चुनौती बन्न सक्छ, खाम मगर र ढुट मगर भाषाको संरचना फरक भएकाले कुन भाषालाई आधिकारिक बनाउने भन्ने विषय संवेदनशील हुनसक्छ । समुदायका सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषिक मानकीकरण, अनुवादकको तयारी र सरकारी सेवा प्रवाहका लागि भाषा तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ ।”  उहाँले भन्नुभयो, “यो समुदायभित्र पनि भाषिक विविधता छ, जसले सरकारी कामकाजमा मगर भाषालाई समावेश गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छ तर असम्भव छैन ।”  उहाँका अनुसार मगर भाषाका विभिन्न उपभाषाहरू छन्, जसमा काइके, कुसुंडा, र मगरात प्रमुख रूपमा प्रयोगमा छन् । पश्चिमी मगरात (रोल्पा, रुकुम, बागलुङ) र पूर्वी मगरात (स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ, पाल्पा) क्षेत्रमा बोलिने मगर भाषाको उच्चारण र लेखाइमा भिन्नता पाइन्छ ।  सरकारी कामकाजमा मगर भाषा समावेश गर्नुअघि यसको मानकीकरण, भाषिक अध्ययन र प्रतिष्ठान स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सबै मगर भाषीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकल भाषा छनोट गर्नका लागि समुदायभित्र व्यापक छलफल आवश्यक छ । सरकार, भाषा आयोग र मगर समुदायका विज्ञहरूले मिलेर नीतिगत योजना तयार गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उहाँले कतिपय मगर भाषाहरु विस्तारै अरु भाषामा समाहित हुँदै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।  मगर भाषा तथा लिपि प्रशिक्षक गुमबहादुर राना मगरले भाषिक विविधता मानव सभ्यताको ठूलो सम्पत्ति रहेको र हरेक भाषाले आफ्नै तरिकाले विश्वलाई बुझ्ने, अनुभव गर्ने र अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “भाषा संरक्षणले बहुभाषिकता जोगाउने मात्र होइन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अध्ययनका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । साथै, मातृभाषामा शिक्षा तथा प्रशासनिक कामकाजलाई प्रवद्र्धन गर्दा समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।”  उहाँले भाषा हराउँदा त्यस समुदायको मौलिकता, परम्परा र ज्ञान पनि लोप हुने खतरा हुने जनाउँदै हरेक समाजको मौखिक तथा लिखित साहित्य, कथा, किंवदन्ती र परम्परागत ज्ञान भाषामै निहित हुन्छ । कुनै भाषा लोप भयो भने त्यससँगै सम्बन्धित सांस्कृतिक मूल्य, मौलिक अभिव्यक्ति, तथा सामाजिक संरचना पनि कमजोर हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।  प्रदेश सरकारको यो कदम ऐतिहासिकसँगै चुनौतीपूर्ण पनि उत्तिकै रहेको बताउनुहुन्छ अग्रज पत्रकार नारायण कार्की । “यो सकारात्मक कदम हो । विधेयक कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ”, कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारी कामकाजमा भाषागत परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक जटिलता आउन र सरकारी कागजात, पत्राचार तथा अदालती प्रक्रिया यी भाषाहरूमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत, तालिम, र कानुनी व्यवस्थाहरू आवश्यक पर्दछ ।” उहाँले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने ठूलो समुदाय रहेको र यी भाषाभित्रकै विविधता कार्यान्वयन पनि मुख्य चुनौती हुनसक्ने बताउनुभयो ।   मगर भाषामा पश्चिमी खाम मगर र पूर्वी ढुट मगरबीच उच्चारण र शब्द संरचनामा भिन्नता पाइन्छ । गुरुङ भाषामा पनि पूर्वी, पश्चिमी र मध्य उपभाषाहरू छन्, जसले एकीकृत प्रशासनिक प्रयोगलाई जटिल बनाउन सक्छ ।  उहाँले भाषाहरूको मानकीकरण, शब्दावली निर्माण र सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक भाषा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालनसहित दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  सही नीति र समन्वय बिना विधेयक केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने भन्दै भाषा नीति बनाउँदा सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके ऐतिहासिक कदम हुने बताउनुभयो ।