काठमाडौं:  स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुन प्रतितोला रु ४०० ले बढेको हो ।  बिहीबार प्रतितोला सुन रु एक लाख ६९ हजार ८०० मा कारोबार भएकामा आज सोही परिमाणको सुनको मूल्य रु एक लाख ७० हजार २०० निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदी प्रतितोला रु पाँचले बढेको छ । आजका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य रु एक हजार नौ सय ७० निर्धारण गरिएको छ । 

काठमाडौं:  अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ ।  सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ ।  यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ ।  सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ ।  बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । ‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ ।  नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ ।  सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ  बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो । 

काठमाडौं:  सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो ।  अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो ।  उहाँले सम्बन्धित राजदूतावासहरुबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने,  नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताउनुभयो ।  मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै उहाँले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।     संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताउनुभयो ।  उहाँले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षणमा सधँै प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो ।  राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसअवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिसहित युएईमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । साथै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको उक्त दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा श्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया पनि आयोजना गरिएको थियो । वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने अबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो राजदूतावास हो ।  यसैबीच, गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म युएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो ।  उक्त समिटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एक सय ४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छ हजार  जनाको सहभागिता थियो ।  उक्त समिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले  पनि भाग लिनुभएको थियो । 

गलकोट:  बागलुङको भकुण्डेमा बाँसबाट सामग्री बनाउँदै आउनुभएका एक वृद्धको जीवनको उत्तरार्द्धमा पुग्दा पहिचानविहीन हुनुभएको छ । बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेमा बस्दै आउनुभएका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर वृद्ध अहिलेसम्म पहिचानविहीन हुनुहुन्छ । करिब ९० वर्षीय उहाँको नाम, ठेगाना र आफन्त नखुल्दा राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । लामो समयदेखि भकुण्डेका विभिन्न घरमा आश्रय लिएर बस्दै आउनुभएका उहाँलाई स्थानीयले ‘धान्द्रुके बाजे’ भनेर बोलाउने गरेका छन् ।  सानै उमेरदेखि भकुण्डेमा आएर बाँसको चोयाका सामग्री बनाएर पेट पाल्दै आउनुभएका उहाँको उमेर बढ्दै जादा पछिल्लो समय हिँड्डुलमा समेत बाधा पुग्न थालेको देखिन्छ । स्पष्ट बोल्न नसक्ने उहाँ अहिले स्थानीय नरमाया थापाको घरमा आश्रय लिएर बस्नुभएको छ । उहाँ भकुण्डेका परिचित व्यक्ति भए पनि नाम, ठेगाना खुल्न सकेको छैन । राज्यले पहिचानका रूपमा दिने नागरिकता पाउन नसक्दा उहाँ पहिचानविहीन हुनुभएको छ । “हाम्रो घरमा बस्न लागेको थुप्रै वर्ष भयो, मेरो विवाह भएर आउँदा यही हुनुहुन्थ्यो, अहिले मेरै उमेर ६० पुग्यो, उहाँलाई धान्द्रुके बाजे भने पनि धान्द्रकुमा उहाँको कोही आफन्त पत्ता लागेको छैन, नागरिकता बनाउन वडामा आयोजित शिविरमा पनि लगेका थियौँ, पहिचान नखुलेको भन्दै नागरिकता दिइएन, बुधबार बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का उहाँलाई भेट्न आउनुभएको थियो, नगरपालिकाको पहलमा नागरिकता बने बुढेसकालमा सहाराविहीनको नामकरण होला”, थापाले भन्नुभयो ।  उहाँको उमेर ९० वरपर भएको भकुण्डेका पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा संविधासभा सदस्य नरबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँलाई नागरिकता दिनसके उहाँको पहिचान खुल्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताउनुभयो ।  जैमिनीको बिजुवामा जन्मेको र आमाले छोडेपछि धान्दु्रक बसाइँ सरेको भन्नेमात्र सुने पनि अहिलेसम्म आफन्त पत्ता लगाउन नसकिएको र उहाँ बोल्न नसक्ने भएकाले समस्या भएको थापा बताउनुहुन्छ । धेरै वर्षदेखि भकुण्डेमा बस्दै आउनुभएका वृद्ध रेश, सिगाना र रायडाँडासम्म पुगेर चोयाका सामग्री बनाउने गरे पनि अहिले शारीरिक रूपमा कमजोर भइसक्नुभएको छ ।  वृद्धको अवस्था बुझ्न बुधबार भकुण्डे गएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो । खड्काले जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा पनि पहिचानविहीन हुनु दुखद् भएको बताउँदै नागरिकता र अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरेको बताउनुभयो । खड्काले भन्नुभयो, “उहाँले एउटा परिचय पाउनु भनेको राज्य भएको महसुस गर्नु हो, स्थानीय सरकारका हैसियतले गर्ने आवश्यक समन्वय हामीले गर्छौँ, कुनै नेपाली नागरिक पहिचानविहीन हुनुहुँदैन, संरक्षण लिनुपरे व्यक्तिगत रूपमा मैले नै लिन्छु, उहाँलाई नागरिकता दिलाउन स्थानीय सरकारले जस्तोसुकै जिम्मा लिन सकिन्छ ।”  प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदीले स्थानीय, वडा कार्यालय र नगरपालिकाले सहजीकरण गरे नागरिकता दिन सहज हुने बताउनुभयो ।  कानुनी विषय अध्ययनपश्चात सहजीकरण गर्ने र अभिभावक नभएको खण्डमा देखे÷जानेकाको भनाइ तथा स्थानीयले संरक्षण लिनसके नागरिकता दिन सकिने प्रजिअ सुवेदीले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:   ताप्लेजुङको धार्मिक, सांस्कृतिकस्थल पाथीभराको मौलिकता संरक्षण गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।      युमा माङ मुक्कुम्लुङ पाथीभरा संरक्षण समन्वय समितिद्वारा  आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा त्यस क्षेत्रको भौतिक विकासका नाममा मौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान मेटाउन लागिएकामा सरोकारवालाले आपत्ति जनाए ।  विश्वभरका सनातन धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पाथीभरालाई निश्चित भूगोलको मात्र भनी प्रचार गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।        पुजारी र स्थानीय मन्दिर क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई चुप लाग्न बाध्य बनाइएको मुक्कुम्लुङ संरक्षण अभियन्ता चन्द्रहाङ किरातले बताउनुभयो ।       पाथीभराको प्रसङ्गले देशभरका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा बचाउन सशक्त समूहको आवश्यकता देखिएको धार्मिक क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता भीम पाण्डेले बताउनुभयो ।       छिमेकी मुलुक केदारनाथ कैलाश मानसरोवरमा केबलकार नचलाइएको उल्लेख गर्दै सहभागीले नेपालमा रहेका पूर्वीय दर्शन र सभ्यता नष्ट गर्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए । वाग्मती प्रदेशका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य जीवन डङ्गोलले धार्मिक, सांस्कृतिकस्थलमा अतिक्रमण भइरहेको बताउनुभयो ।              विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष ऋषिकेशजङ्ग शाहले पाथीभरामा केबलकार निर्माण योजना खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो । हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले पाथीभरालगायत देशभरका धार्मिक, सांस्कृतिकस्थलको संरक्षणका लागि सचेत र जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

म्याग्दी:    म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाँडाखानीमा रहेको तामाखानीको सुरुङ पुरिन थालेका छ । छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा मानिने खानी खन्ने काम वर्षौँदेखि रोकिनुका साथै पुर्खाले पत्ता लगाएका तामाखानीको संरक्षण नहुँदा सुरुङ पुरिन थालेको हो ।        पुरानो गाउँन नजिक चुलिको जरामा रहेको तामाखानीको एउटा सुरुङ पुरिएको स्थानी बताउँछन् । यस ठाउँमा परम्परागत रूपमा तामाखानीका दुई वटा सुरुङ रहेपनि अहिले एउटा पुरिएको र अर्को पनि पुरिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय मन छन्त्यालले बताउनुभयो ।       “गाउँ वरपर तामाखानीका धेरै भग्नावशेष छन्, सुरुङ वरपर प्रशस्त मात्रामा तामाका धाउ फेला पर्छन्, तर खानी खन्ने पेसा बन्द भएसँगै अहिले खानीको अवशेषसमेत मेटिने जोखिम बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ठाँडाखानी गाउँको शिरमा पर्ने रुमाले गाउँको भीर, इच्छिमाझ भीरलगायत ठाउँमा तामाखानीका दर्जनबढी सुरुङ रहेका छन् ।       अधिकांश ठाउँका सुरुङमा अहिले पनि तामाका धाउ प्रशस्त मात्रामा देखिने बताउँदै छन्त्यालले सुरुङको संरक्षण नहुँदा पहिरो र भलबाढीका कारण पुरिन थालेका उल्लेख गर्नुभयो ।  “तत्कालीन समयमा तामाखानी उत्खनन गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भेजा ९कर० बढाएपछि यस क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्न छाडेर कतिपयले बस्ती अन्यत्र सारे भने कतिपयले पेसा परिवर्तन गरेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो ।       ठाँडाखानीको पुरानो गाउँमा हुने खानी उत्खनन सरकारले बन्द गराएपछि कृषि पेसालाई अङ्गाल्न बस्ती स्थानान्तरण भएको पाइएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडासदस्य टेकजीत छन्त्यालले बताउनुभयो ।  “हाम्रो पुर्खाको इतिहास खेती पाती गर्ने र पशुपालन गर्ने होइन, जहाँ खानी छ, त्यही गएर बस्ने र खानी खनेर जीविका चलाउने हो, तर पछि सरकारले कर लगाउन थालेपछि स्थानीयले कर तिर्नसक्ने अवस्था नबनेपछि खानी खन्ने पेसा सङ्कटमा परेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।       गाउँमा रहेका घरका भग्नावशेषसँगै खानीबाट ल्याइएका धातु पगालेर तामा निकालेपछि फालिएका तामाका धाउ पाखैभरि अहिले पनि देख्न सकिन्छ । परम्परागत आरनमा आगोले धातु पगालेर धाउलाई पाखामा छाडेकाले पुरानो गाउँमा खेतीपाती हुँदैन भने रुखबिरुवा पनि उम्रन मुस्किल पर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।      आफ्नो पुख्र्यौली पेसा बन्द भएको र खेती किसानी गर्नुपर्ने भएपछि पुरानो गाउँबाट करिब १५ मिनेटकोे दूरीमा रहेको हालको ठाँडाखानीमा करिब एक सयवर्ष अघि सिङ्गो गाउँ सरेर आएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।       तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायले माटो र भिरको ढुङ्गा सुँघेर धातु भए÷नभएको पत्ता लगाउने गर्दथे । औजार र उपकरणसमेतको विकास नभएको अवस्थामा कुटो, कोदालो, घन, टुकटुके र छिनाजस्ता घरेलु औजारले पहाडभित्र सुरुङ बनाउने र सुरुङ भित्र निङ्गालाको भाङ बालेर धातु खन्ने काम गरिने स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् ।       छन्त्याल समुदायको पुख्र्यौली पेसा खानी खन्ने भएपनि सरकारले कर बढाएपछि उक्त पेसा छाडेर अन्य पेसामा लाग्नुपरेको ठाँडाखानीस्थित मालिका आधारभूत विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक खिममाया छन्त्यालले बताउनुभयो ।      “यस्ता  भिर तथा पहाडमा कुनै प्रविधिको प्रयोग र खोज अनुसन्धान नगरी धातुका खानी पत्ता लगाउनुले हाम्रो पुर्खाको विज्ञतालाई झल्काउँछ, अहिले पनि यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रशस्त मात्रामा खानी पाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । पुराना खानी भग्नावशेष भइसकेका छन्, उत्खननका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन”, पूर्व प्रअ छन्त्यालले भन्नुभयो ।       ठाँडाखानीसँगै म्याग्दीमा छन्त्याल समुदायको परम्परागत बसोबास रहेका कुइनेखानी, चौरखानी, मङ्गलेखानी, गुर्जा खानी, मल्कबाङ, मच्छिम, ओखर बोटलगायत बस्ती नजिक प्रशस्त मात्रामा तामाखानीका सुरुङ छन् । खानी बन्द भएलगत्तै तत्कालीन समयमा छन्त्याल समुदायका युवा भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुनेक्रम उच्च रहेको थियो भन्दै अहिले वैदेशिक रोजगारीदेखि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आबद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो ।       रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले परम्परागत खानी आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको बताउँदै खानी उत्खनन गर्न सकेमा राज्यलाई आम्दानी हुने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो ।       “सरकारले पुराना खानी उत्खनन गर्ने नीति लिएको छ, तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सङ्घ र प्रदेश सरकारले खानी उत्खननका लागि स्पष्ट अवधारणसहित स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने हो भने बन्द भएका खानीलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

रौतहट:   लामो समयदेखि बिरामी भएर रौतहटको वन क्षेत्रमा घुमिरहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको ‘एमगज’ नामक हात्तीको आज जङ्गलमा उपचार गरिएको छ ।       राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चितवनका डा अमिर सडौलाको नेतृत्वमा आएको टोलीले आज बिहान बिरामी हात्तीको उपचार गरेका जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार हिलेखोला वन क्षेत्रमा हात्ती देखिएको खबर पाएपछि डा सडौलाको टोलीसहित सशस्त्र वन रक्षकको टोली, वन कर्मचारी सो क्षेत्रमा पुगेर हात्तीको उपचार गरेका हुन् ।      हात्तीको दाया खुट्टामा चोट लागेको भन्दै गोली वा भाला प्रहारबाट घाइते भएको हुनसक्ने डा सडौलाले बताउनुभयो । “हात्तीलाई बेहोस बनाएर उपचार गरिएको हो । उपचारपछि पुन होसमा ल्याएर सोही जङ्गलमा छाडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       हात्ती बिरामी भएको खबर पाएपछि उपचारका लागि आएको उक्त टोलीले करिब दुई घण्टा लगाएर हात्तीको उपचार गरेको थियो ।      एमगज केही दिनअघि रौतहटको चन्द्रपुर–२ जुडिबेला गाउँमा घुमिरहेको थियो । स्थानीयले हात्ती बिरामी भएको खबर समाजिक सञ्जालमा हालेका थिए । हात्तीले रौतहटको उत्तरी भेगमा दर्जनौँको घर भत्काएको छ भने लाखौँको अन्न बालीमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

पोखरा:   थ्रीस्टार क्लबलाई पराजित गर्दै उज्वेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स एफसी २४ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा बिहीवार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा थ्रीस्टारलाई ४–० गोल अन्तरले हराउँदै ब्ल्याक बुल्स उपाधि नजिक पुगेको छ। पहिलो हाफमा १–० ले पछि परेको थ्रीस्टारले दोस्रो हाफ ३ गोल सामना गर्यो । ब्ल्याक बुल्सले अब उपाधिका लागि ६ पटकको च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा बुधवार पुलिसले चर्च ब्वाईज युनाइटेड लाई १–० ले हराउँदै फाइनल पुगेको थियो। फाइनल शनिबार हुनेछ।

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेका विभिन्न कामका प्रगति एवं समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ ।    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले  रासायतिक मलको मौज्दात, कृषि लगानी दसक (२०८१–२०९१), राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसंरचना, मासु निर्यातका लागि भैँसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।    बैठकमा  प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सँधै समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।   प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलका लागि रु २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिकटन बिक्री भइसकेको छ ।  यस्तै हाल ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ‘ग्लोबल टेण्डर’का लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएकोे छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरु थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै बैठकमा आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्यरुपमा गर्न छलफल भएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा गोविन्द शर्मा र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि बैठकमा स्मरण गराउनुभयो ।