नवलपुर:    सरकारले नवलपुरको हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिकामा रहेको धौवादी फलाम खानीलाई ‘ड्रिम प्रजेक्ट’का रुपमा अगाडि बढाउन तयारी थालेपछि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।  फलाम खानी सञ्चालन हुन सकेमा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने भन्दै उनीहरुले यस परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।      हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सबैभन्दा बढी यो खानी हुप्सेकोटका जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यथाशक्य सञ्चालनको माग गर्नुभयो ।  धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खानी सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने समस्या समाधान तथा आवश्यक अन्य सहयोगका लागि गाउँपालिकाको साथ र सहयोग रहनेछ ।”       नवलपुर क्षेत्र नं २ का पूर्वसांसद तिलक महतले उक्त फलाम खानी उत्खननका विषयमा जनतामा समान तथा सकारात्मक धारणा रहेको जनाउँदै नवलपुरका जनताको पूर्ण साथ, समर्थन र सहयोग रहेकाले सरकारले द्रुत गतिमा खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले सो खानी उत्खननको काम सुरु गरिए कम्तीमा पाँच हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउने र यो आयोजनाले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने बताउनुभयो ।  “यो आयोजना नेपालको गौरवको आयोजना हो, यसले देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन मात्र ल्याउँदैन, यसले खर्बौंको बाहिर मुलुकबाट भइरहेको फलामको आयातलाई निरुत्साहित गर्छ, यो हामी नवलपुरवासी मात्र नभई देशकै लागि खुसीको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।      रुद्रसेन राजाका पालादेखि सो फलाम खानी सञ्चालनमा भएको इतिहास रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा ४१ वर्ग किलोमिटरमा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खननका लागि विस्तृत अध्ययन गरिसकिएको छ । उक्त खानी क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुमा रहेको छ ।       संविधानसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य रोशन गाहाले धौवदी फलाम खानी उत्खनन नेपालको समुन्नतिका लागि अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “धौवादी फलाम खानीको उत्खनन देशका लागि आवश्यकता मात्र होइन, जनताको समृद्धिको गौरवको आयोजना हो, प्राविधिक रुपमा अध्ययन सकिएको छ, देशको मध्यभागमा भएकाले पायक पर्ने ठाउँ छ, यहाँको फलाम पनि राम्रो छ, यो फलामले देशको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ ।” यो फलाम खानी सिङ्गो देश र जनताको हितमा रहेको आयोजना भएकाले द्रुत गतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।       प्रदेशसभा सदस्य गाहाले मगर समुदायको बसोबास रहेको सो फलाम खानी क्षेत्रको बस्तीलाई व्यवस्थित गरी केरङ्गे, बौलाहा, पत्थर, झरइलगायत खोलाको व्यवस्थित तटबन्धन तथा नियन्त्रण गरेर खानी उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले देशभरका अन्य आयोजना तथा परियोजनाका तुलनामा बस्ती सार्न तथा खेतीयोग्य जग्गाको प्रयोग अत्यन्त कम मात्र पर्ने भएकाले न्यून क्षतिमा यो गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । महाभारत शृङ्खलामा रहेको यो खानी सञ्चालनले मुलुकमा हुने फलामको आयातलाई विस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।      नेपाललाई फलाममा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो व्यक्त गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’कै रुपमा अगाडि बढाउन पहल थालेको हो । सरकारी तवरबाटै सो खानी उत्खनन गर्न कम्तीमा ५ वर्षको समय लाग्ने भएपछि सरकारले द्रुत गतिमा फलाम खानी सञ्चालनका लागि पहल थालेको हो ।      उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त खानीलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न विकल्पका लागि परामर्श थाल्नाका साथै थाती कामलाई अगाडि बढाउन पहल थाल्नुभएको छ ।       सरकारले धौवादीलाई विशेष महत्व दिएर काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया थालेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो परियोजनालाई विशेष महत्वका साथ लिनुभएको छ, फलाम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि धौवादीलगायत देशका अन्य फलाम खानीलाई उत्खनन गर्न उहाँको विशेष दृढता छ, धौवादी फलाम खानीको काम किन अगाडि बढ्न सकेन र यसका जटिलता समाधानका उपाय के हुन् खोजी गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      धौवादी फलाम खानी उत्खननको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सरकारले यसको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “धौवादीलाई सरकारले उद्योगका रुपमा स्थापना गरेपछि ५५ प्रतिशत सरकारको र निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयरको व्यवस्था गरेपछि यसमा आकर्षण बढ्न सकेन, सरकारको आफ्नै लगानीमा सम्भव छैन, त्यसैले यो खानी उत्खनन गर्न निजी क्षेत्रको विशेष आकर्षणका लागि सरकारले पहल बढाएको छ ।”      उहाँले अहिलेकै गतिमा धौवादीको काम अगाडि बढाउँदा वर्षौं लाग्ने भएकाले सरकारले द्रुत गति दिन विकल्प खोजिरहेको र छिट्टै त्यो समाधान हुने बताउनुभयो ।  केही दिन पहिला फलाम खानीसँग सम्बन्धित भारतलगायत नेपालका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच धौवादी फलाम उद्योग द्रुत सञ्चालनका विषयमा राय, सुझाव लिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले यो खानी उत्खननका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘मोडेल’मा लैजानुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको सुनाउनुभयो ।      उहाँका अनुसार सरकारले सो खानी उत्खननका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिसकेको र निजी क्षेत्रको शेयर बढाउने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।  “निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनमा जटिलता छ, ती कानुन परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ, निजी क्षेत्रको शेयर बढाउँछौँ र सरकारको शेयर घटाउँछौँ, अनि यसलाई हामी चाँडै अगाडि बढाउँछौँ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको वर्तमान अनुमानअनुसार धौवादीको उत्खननमा रु ५२ अर्ब बजेट आवश्यकता पर्छ ।      उहाँले धौवादी उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आगामी बजेट नपर्खिएर विकल्प खोज्ने बताउनुभयो । उहाँले धौवादी उत्खननका प्रक्रिया द्रुत बनाउन छिट्टै यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारी प्रक्रियाबाट उक्त खानी उत्खननका प्रक्रिया लम्बिन जाने भएकाले निजी क्षेत्रमार्फत छिट्टै काम थालिने उहाँको भनाइ छ । साथै, मन्त्री भण्डारीले स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसहित धौवादी फलाम खानीको केही दिनअघि अवलोकन गर्नुभएको थियो ।      नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राज्यको स्रोत पहिचान भएर परिचालन हुनुलाई सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।  उहाँले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारले कम्पनीकै रुपमा खडा गरेर धेरै लगानी गरिसकेकाले यसको बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याई काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “धौवादी फलाम खानीको सञ्चालनमा अब ढिलाइ गर्नु हुन्न, फलाममा मात्रै बर्सेनि राज्यको खर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ, यसको व्यावसायिकीकरण जरुरी छ, यो परियोजना जलविद्युत् कम्पनीभन्दा पनि ठूलो परियोजना हो, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र एक भएर स्रोत परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो खानी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन”, जोशीले भन्नुभयो ।       नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले धौवादी फलाम खानी द्रुत सञ्चालनका विषयमा यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको समान धारणा रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग धौवादी फलाम खानी यथाशक्य सञ्चालन गर्न बारम्बार हामीले माग गरिरहेका छौँ, हामीबाट सरकारलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, यहाँका जनताको पनि समान धारणा पनि यही हो ।” उहाँले फलाम खानी सञ्चालनमा आए सिङ्गो नवलपुरको विकास हुनाका साथै स्थानीयको आयआर्जन तथा रोजगारीका सम्भावना पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।      कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा जनकबहादुर चन्दले आइरन तथा स्टिल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिएको, ‘जिरो वेस्ट’ अवधारणा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने, फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको अयातमा एक चौथाइ हिस्सा कम हुने र भविष्यमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरी हरित स्टिल उत्पादन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग स्थापना भएसँगै दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० जनाले प्रत्यक्ष र २० देखि २५ हजारले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने छन्  ।       अध्ययनले परियोजनाको पुँजीगत लागत रु ५१ अर्ब २५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम रहेकामा नौ करोड ६० लाख टन मात्र उत्खनन गर्न सकिने, आइरन÷स्टिल उत्पादन क्रममा उद्योगको डिआरआई (डाइरेक्ट रिड्युस आइरन) प्लान्टबाट करिब ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र उक्त क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भएमा व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने डा चन्दले बताउनुभयो ।       कम्पनीका निर्देशक तथा भूगर्वविद् शैलेशकुमार थापाले हाल कम्पनीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई खानी योजना कार्य सम्पन्न गरेर खानी तथा भू–गर्भ विभागमा स्वीकृतका लागि पेस भएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन कार्य र सम्भाव्यता अध्ययनले आँैल्याएका थप ‘कोर ड्रिलिङ’का लागि सम्झौताको चरणमा रहेको तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी खानी उत्खनन, प्रशोधन तथा फलाम÷स्टिल कारखाना निर्माणको व्यावसायिक उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौं:    गत बिहीबार कमलपोखरीस्थित एक खाजाघरमा  ग्यास चुहिएर भएको आगलागीमा परी घाइते भएका ११ जना कामदारमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।       जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार हेटौडाका १८ वर्षीय रबिन राई र उदयपुरका २५ वर्षीय भीमबहादुर घलेको मृत्यु भएको हो ।  कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा राईको गएराति र घलेको आज बिहान मृत्यु भएको होे । अन्य घाइतेको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं:  सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला रू छ सय बढेको हो ।  सोमबार प्रतितोला रू एक लाख ६९ हजार छ सयमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ७० हजार दुई सय निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।      चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला रू ३० घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू एक हजार नौ सय ४५ निर्धारण गरिएको छ ।

रौतहट:   पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जिल्लाका बीचमा रहेको वाग्मती नदीको पुल मर्मत थालिएको छ ।  डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले डेढ किलोमिटर ड्राइभर्सन बनाएर पुल मर्मत सुरुआत गरेको हो ।   केही दिन अगाडि पुलको बिम (गिर्डर) चर्किएको थियो । पुलको पूर्वतर्फ ४ र ५ नम्बरको स्परमाथि जडान गरिएको बिम झण्डै आठ सेन्टिमिटर चर्किएको कार्यालयका प्रमुख अरुणकुमार कर्णले जानकारी दिनुभएको छ ।  यही माघ २६ गते डाइभर्सन बनाएर २८ गतेदेखि पुल मर्मतको काम थालिएको  उहाँले जानकारी दिनुभयो । करिब ५५ वर्षअघि नेपाल सोभियत सङ्घ सहयोगअन्तर्गत निर्माण भएको वाग्मती नदी पुलको चार–पाँच नम्बर स्परको बीचमा रहेका बिममा रहेको बेरिङ राख्ने ‘प्याडेस्टल’  कङ्क्रिट फुटेको उहाँले बताउनुभयो ।  पुलमा आधुनिक प्रविधिबाट उच्च गुणस्तरको कङ्क्रिट हालेर ढलान गरिने काम भइरहेको प्रमुख कर्णले बताउनुभयो । यही बेला अन्य बिमको पनि सरसफाइ तथा बेरिङ र कङ्क्रिटको अवस्था हेर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  आगामी फागुन २ गतेभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चौबिसै घण्टा व्यस्त रहने पुलको यथाशीघ्र मर्मत गरेर पुलबाट सवारी सञ्चालन गराउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभएको छ । पुलको ४–५ नम्बर स्पानको बीचमा बिम चर्किएर समस्या आएपछि  पुल महाशाखाको टोली आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर दिएको सुझावका आधारमा मर्मत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  सम्भवतः फागुन २ गतेदेखि पुलबाट सवारी सञ्चालनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । माघ २५ गते सडक डिभिजन कार्यालयले पत्रचार नै गरेर २७ गतेदेखि सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । पुलको बिम चर्किएपछि सवारी आवागमन थप जोखिमपूर्ण बनेको थियो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभामा आएको तीन वर्षका अवधिमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु । आफ्नो योग्यता र क्षमताको हिसाबले संसद्को भूमिकामा महत्त्वपूर्ण समय दिएजस्तो लाग्छ । म हाल सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित तथा विधायन समितिको सदस्य छु ।   समितिमा रहेर अध्ययन गर्दा के देख्यौँ भने ऐनभन्दा नियमावली ठूलो, नियमावलीभन्दा विनियमावली ठूलो अनिविनिमियावलीभन्दा कार्यविधि । पूरै अधिकार क्षेत्र नै पार गरेको पायौँ ।  कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल कसैको इच्छामा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाएका देख्यौँ । प्रत्यायोजित विधायनको सन्दर्भमा छुट्टै एउटा कानुन बनाउनुपर्छ । यसका लागि कानुनले नै नियमन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई निर्देशित गर्यौँ ।   मैले प्रतिनिधिसभाको पनि अनुभव लिइसकेको छु । संविधान बनाउँदा मस्यौदा कार्यदलमा पनि थिएँ । तर संविधानको मर्मअनुसार काम हुनसकेको देखिएको छैन ।  यसै सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बने वा बनेनन् भन्नेमा विधायन समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको नतिजाले अझै पनि संविधान अनुकूलका कानुन नबनेको अवस्था देखाएको छ । जस्तै, शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक थुप्रै विधेयक बाँकी नै रहेको स्थिति छ ।  अधिकार बाँडफाँटबारे संविधानले परिकल्पना गरेको छः न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका । पछिल्लो समयमा कस्तो देखिन्छ भने सरकारले संसद्लाई छायाँमा पार्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।  सांसदहरूले कानुन बनाएनन् भनेर एकातिर आलोचना खेप्नुपर्ने अर्कातिर कानुन बनाउने मुख्य मस्यौदाको जिम्मा जसलाई छ उसले नै जिम्मेवारी बहन नगरेको स्थिति छ । म भएको विधायन समितिले सरकारी आश्वासनको क्षेत्र पनि हेर्ने भएकाले सरकारले गर्छु भनेका थुप्रै काम हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नौलो अभ्यासका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, कुनै पनि शासन प्रणालीलाई जब हामी अङ्गीकार गर्छौँ त्यसलाई व्यवहार र अभ्यासमा लैजाँदै गर्दा कतिपय आउने अप्ठ्यारा र तदनुसार कानुनको माध्यमबाट सजिलो बनाउँदै लैजाने कुरा हो । गर्दै जाँदा त्यसरी नै परिपक्व हुँदै जाने हो । आएका अप्ठ्यारालाई सामना गर्दै जाने र हटाउँदै जाने हो ।  एउटा शासन व्यवस्थालाई राम्रो र सुदृढ बनाउने यसरी नै हो । तर सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यसत्ता सञ्चालनकर्तामा अनिच्छा देखिएको छ । सञ्चालनकर्ता भनेपछि सरकारमात्र होइन । राज्यभित्र सबै पर्छन् । संसद्, सरकार, न्यायपालिका, राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै पर्छन् । तर हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यो कतै न कतै अझै सङ्घीयतालाई भित्रैदेखि स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।  सङ्घीय, स्थानीय र प्रदेशले गर्ने काम, कर्तव्यमा पनि धेरै अलमल छ । कानुनकै अभाव छ । कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो । तर आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर त्यसलाई उपभोग गर्न पनि हामीले त्यस खालको वातावरण कानुनी ढङ्गले बनाउन सकेको स्थिति छैन । जस्तो कि शिक्षा विधेयककै कुरा गरौँ । कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको छ अभ्यासमा अर्कै छ । समितिमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदा एक किसिमको आउँछ, चाहना अर्को हुन्छ । विरोधाभाष छ ।  संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संविधानलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमै लेखेका छौँ । हामीले १० वर्षमा संविधानले गरेका व्यवस्था कति सफल भए भनेर अवलोकन गर्ने हो । जुन कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नै बनाएका छैनौँ । त्यसलाई असफल वा सफल भयो भनेर कसरी भन्ने ? मेरो मनमा प्रश्न छ ।  समयअनुसार आवश्यकता पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । जनताका इच्छा सम्बोधन गर्नका लागि पनि संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । गलत नियतका साथ राज्यलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने, जनताका अधिकार कटौती गर्ने, महिलाका अधिकार कटौती गर्ने, थारू, मधेसी, दलित, जनजातिका अधिकार कटौती गर्ने, सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्नेगरी वा अरु हिसाबले एक कदम पछाडि जाने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भने त्यो प्रिय हुँदैन । ग्राह्य पनि हुँदैन । एक कदम अघि बढ्नका लागि सबैको सहमतिमा क्रमशः संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।   चाहे युवाको विदेश पलायन रोक्ने कुरा होस् वा आर्थिक समृद्धिका कुरा यी सबैका लागि पहिलो शर्त सुशासन नै हो । सुशासन भएन भने मुलुकमा रोजगारी सृजना र उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र युवाको विदेश पलायन पनि रोक्न सक्दैनौँ ।  दुःखको कुरा के छभने सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेतर्फ केन्द्रित जस्तो देखिरहेकी छु । सुशासनका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्तिहरू नैतिक रूपले बाँधिएको हुनुपर्छ । उहाँहरू नै सदाचारी, नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ ।   सांसद गरिमा शाहको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ मदनकुमारी शाह (गरिमा) राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ विद्यार्थी राजनीतिबाट २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।  विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवार, २०७० सालको संविधानसभा सदस्यसमेत रहनुभएकी शाह हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्छ । 

दाङ:    घोराही उपमहानगरपालिका–१६ तेरौटेका प्रतीक लोहनीले चार बिघा जग्गामा व्यावसायिक कागतीखेती गर्नुभएको छ ।  लामो समय अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा अमेरिका बस्नुभएका उहाँले विगत दुई बर्षदेखि आफ्नै पुख्र्यौली थलोमा व्यावसायिक कागतीखेती गर्नुभएको हो ।  उहाँले तीन वर्षमा उत्पादन दिने सुन कागतीका बिरुवा गत वर्ष पर्वतबाट ल्याएर रोप्नुभएको थियो । गत वर्ष रोपेका केही बिरुवामा यो वर्षदेखि फल लाग्न सुरु गरेको भन्दै प्रतीक भन्नुहुन्छ, “सुन कागतीको बिरुवाले सामान्यतया रोपेको तीन वर्षदेखि उत्पादन दिने गरेको भनिन्छ तर यहाँ दुई वर्षमै कतिपय बिरुवामा फल लागेको छ ।”  बोट सानो भए पनि यो वर्ष लागेका फल परीक्षणका रूपमा रहन दिएको भन्दै उहाँले आगामी वर्षदेखि बिरुवाले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन दिनेमा विश्वस्त रहनुभएको छ ।  सुन कागती व्यावसायिक खेतीका लागि राम्रो मानिएकाले आफूले पर्वतबाट ल्याएको बताउनुहुन्छ  । तेरौटेमा रहेको करिब चार बिघा जग्गा भाडामा लिएर एक हजार पाँच सय ५० बिरुवा रोपेको लोहनी बताउनुहुन्छ ।  कागतीखेतीका लागि आवश्यक प्राङ्गारिक मलसमेत आफैँ उत्पादन गर्दै आउनुभएका लोहनीले कागतीखेतीमा गोडमेल तथा हेरचाह गर्न दुई जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ ।  धेरै बिरुवा भएकाले एक्लै हेरचाह गर्न नसकिने र फार्ममा काम भइरहने भएकाले स्थानीय दुई जनालाई रोजगारी दिएको बताउनुहुन्छ । कागतीलाई बढाउँदै लग्ने सोचमा रहनुभएका उहाँले प्रतिकट्ठा वार्षिक रु तीन हजार तिर्ने गरेको बताउनुभयो । सुक्खा ठाउँ भएकाले थोपा सिँचाइ प्रविधिका माध्यमबाट प्रत्येक बोटमा पानी पुर्याउने व्यवस्था गर्नुभएको छ । विगत लामो समयदेखि उपभोग हुन नसकेको जमिनलाई खनजोत गरेर व्यावसायिक खेतीमा लाग्नुभएका लोहनी तेरौटे गाउँलाई ‘ग्रिन भिलेज’का रूपमा विकास गर्नेगरी लागेको बताउनुहुन्छ ।  त्यही सोचअनुसार तेरौटेमा अहिले कागती, टमाटरलगायत व्यावसायिक तरकारीखेती भइरहको उहाँ बताउनुहुन्छ । गाउँलाई ग्रिन भिलेजका रूपमा विकास गर्नका लागि पेसाले सिभिल इन्जिनियर भए पनि गाउँमै बसेर कागतीखेती गर्न थालेको बताउनुहुन्छ ।  अमेरिकाबाट फर्किएर केही वर्ष काठमाडौँमा अध्यापनसँगै हाइड्रोपावर कम्पनीमा काम गर्नुभएका लोहनीले भन्नुभयो, “अरुको मात्र कति काम गर्ने आफ्नो पनि केही काम गरौँ भन्ने सोचले कागतीखेतीमा जोडिएको छु”, अन्य तरकारीको तुलनामा कागतीमा रोग सङ्क्रमणको डर कमसँगै उत्पादन बढी लिन सकिने र उत्पादन बिक्रीका लागि समस्या नहुने भएकाले कागतीखेतीमा लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

नवलपुर:   नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोती–११ लोकाहामा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’ सञ्चालनमा आएको छ । सानाठूला गरी एकसाथ पाँचवटा सवारी चार्ज गर्न मिल्नेगरी स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा रु एक करोड लगानी गरी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीय विष्णु अधिकारीले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार, राजमार्गसँगै जोडिएकोे मेरो पाँच कट्ठा जमिन थियो, आफ्नै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उक्त जमिनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएँ । राजमार्ग विस्तारको काम चाँडो सम्पन्न भएमा चार्जिङ स्टेशनको क्षमता बढाउँदै चालकका लागि ‘रिफ्रेस सेन्टर’ समेत सञ्चालन गर्ने योजना छ ।  नारायणघाट–बुटवल सडकको एक सय १४ किलोमिटर खण्डमा निर्माण गरिएको एकमात्र फास्ट चार्जिङ स्टेशनमा चौबीसै घण्टा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न मिल्ने सुविधा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  “अहिले दैनिक ५० वटासम्म सवारी चार्ज भइरहेका छन्, विस्तारका क्रममा रहेको यस सडकको काममा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ” उहाँले भन्नुभयो । बाटो विस्तारपछि थप १० वटा ‘नोजल’ थप गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने बेलासम्म यात्रुलाई असुविधा नहोस् भनी आफूले चमेनागृह सञ्चालनमा ल्याएको अधिकारीले बताउनुभयो ।  “यहाँ सवारी मर्मत गर्ने ग्यारेज पनि थप गर्ने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो । लोकाहामा सञ्चालनमा आएको यस चार्जिङ स्टेशनबाट जिल्लाका विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्तासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर सञ्चालन हुने सवारीलाई निर्धक्क भएर यात्रा गर्ने वातावरण सृजना भएको उहाँको भनाइ छ ।  पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको चाप बढ्दो रहेको र सरकारको विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणाअनुरूप विद्युतीय सवारी फास्ट चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको अधिकारीले बताउनुभयो । गाडीको ब्याट्री क्षमताअनुसार चार्जिङको समय लाग्ने र सोहीअनुसारको शुल्क लिने गरिएको उहाँको भनाइ छ । सवारी चार्ज गर्न लाग्ने समय फरक–फरक हुने उहाँले बताउनुभयो ।   “कुनै पनि गाडी शून्य चार्जमा यहाँ आउँदैनन्, १०÷१५ प्रतिशत चार्ज बाँकी नै  हुन्छ, इभी चार्ज गर्ने पनि मोबाइल चार्ज गरेजस्तै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बढीमा एक घण्टाभित्र विद्युतीय गाडी सय प्रतिशत चार्ज हुन्छ ।”  चार्जिङ स्टेशनमा एक सय ४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका अधिकारीको भनाइ छ ।  

म्याग्दी:    मुस्ताङको लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ मा पर्ने यारामा रहेको ऐतिहासिक महत्वको लुरी गुम्बा ओझेलमा परेको छ ।  धार्मिक, ऐतिहासिक महत्वका बारेमा प्रचारप्रसार अभावमा ओझेल परेको आठ सय वर्ष पुरानो गुफाभित्र रहेको गुम्बा संरक्षणको पनि पर्खाइमा छ । गुम्बाकी आनी थाक्पा ढोल्करका अनुसार तान्त्रिक बौद्ध धर्मसँग नजिक निङ्मापा सम्प्रदायको लुरीघाङ गुम्बा १२आँै शताब्दीमा बनेको हो । समुद्री सतहबाट करिब चार हजार मिटर उचाइमा याराको पूर्वी कुनाको पहराको चेपमा रहेको लुरी गुम्बा अनौठो धार्मिक सम्पदा हो । गोरेटो र सिँढी हुँदै पहाडको बीच भागमा रहेको तीनवटा गुफामा रहेको गुम्बामा पुगिन्छ ।  आँगनमा पुग्ने बेलामा काठको भर्याङ राखिएको छ । गुम्बाको मुख्य भाग, लामाको तपस्यास्थल पहराभित्र छिरेको गुफामा रहेको छ । लुरी गुम्बाको छोर्तेन प्राकृतिक भएको आनी ढोल्करले बताउनुभयो ।    आकर्षक भित्तेचित्र भएको छोर्तेनको वरपर परिक्रमा गर्न मिल्ने सानो भाग पनि छ । यहाँका चित्रहरू पन्ध्रौँ शताब्दीमा बनाइएको हो । पहराको ढुङ्गालाई नै थामको रूप दिई बनाइएकाले गुम्बामा भित्तेचित्र, पुस्तक, पुराना थाङ्का र पद्मसम्भवको मूर्ति रहेको छ । भुटानी कन्या विवाह गरेका तत्कालीन ल्होका राजाले आफ्नी पत्नीलाई खुसी पार्न लुरी गुम्बा बनाएको इतिहास छ । स्थानीयवासीले यसलाई लुरी कावुङ भन्ने गर्छन् । अर्को किंवदन्तीअनुसार यारागाउँमा जन्मिएका उड्ने सिद्ध पाएका कुन्छाङ झलु नाम गरेका लामाले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेका थिए । गुम्बापारिको पहाडको चुचुरोलाई स्थानीयवासी कुन्छाङ झलु लामाको बासस्थान मान्ने गरेका छन् ।  मुख्य गुम्बाभन्दा केही तल पेयुङखोलाको किनारमा अर्को गुम्बा पनि बनाइएको छ । दुवै ठाउँको गुम्बामा नियमित पूजाआजा हुने आनी ढोलकरले बताउनुभयो । लुरी गुम्बाको नजिकैको यारा र घारागाउँमा धर्मशाला र होटलको सुविधा छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङबाट ध्यखोला, ध्ये, सुर्खाङ, यारा हुँदै एक घण्टा सवारीसाधनको यात्रापछि पुगिने घारागाउँबाट २० मिनेटको पैदलयात्रा गरेपछि दामोदरकुण्ड जाने बाटोमै रहेको लुरी गुम्बा पुगिन्छ ।  लोमान्थाङबाट लुरी सर्किट पदमार्गको प्रयोग गरेर पनि यहाँ जान सकिन्छ । चराङबाट घारा जाने क्रममा ध्ये, सुर्खाङ र यारागाउँ, अनौठा आकृति भएको पहाड अवलोकन गर्न पाइन्छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले सडकबाट लुरी गुम्बा पुग्ने ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाएका छन् ।  गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको रु १५–१५ लाख बजेटमा उकालोमा करिब तीन सय मिटर पक्की पदमार्ग निर्माण भएको वडाध्यक्ष पासाङ गुरुङले बताउनुभयो । यस वर्ष सार्वजनिक शौचालय बनाउन रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:   गर्मी बढेसँगै धरहरा अवलोकनको समय पनि एक घण्टा बढाइएको छ । पुनःनिर्माणपश्चात् गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरहरा अवलोकनका लागि यही माघ १५ गतेदेखि एक घण्टा समय बढाइएको हो ।             यही माघ १४ गतेसम्म ३ः१५ बजेसम्म मात्र धरहरा चढ्न टिकट काट्ने गरिएको थियो । अहिले समय थप गरी ४ः१५ बजेसम्म टिकट काट्ने पाइने र साँझ ५ बजेसम्म चढ्न पाइने आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सञ्चालनको तीन महिना नपुग्दै प्रवेश शुल्कबापत रु एक करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।       गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएका ऐतिहासिक धरहराबाट यही माघ २४ गते बिहीबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको निर्देशक अर्यालले बताउनुभयो ।  प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द रहने भन्दै अन्य दिन यहाँ आउने नागरिकको सङ्ख्या दैनिक एक हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति रु दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।       सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच सय र सार्कबाहेकका राष्ट्रबाट आउनेलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजार शुल्क अर्यालले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिइ धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।       उक्त स्थानमा पार्किङ गर्दा चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुईपाङ्गे्र सवारीका लागि रु १० तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको छ ।  धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु पाँच हजार तोकिएको छ भने व्यावसायिक भिडिओ छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार तोकिएको निर्देशक अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।