उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने कार्य सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामका लागि अहिले पनि जनताले ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यस्तो कार्य सह्य नहुने बताउनुभएको हो। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सोको अनुभुति जनताले गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो। संविधान र कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम सहज र सरलरुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जामा लिनेलाई सरकारले नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डको छानबिन सुरु गरी सरकारले थालेको सुशासनको अभियानमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग अपिल गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न बाधा, अवरोधका बाबजुद सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलको छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु सरकारको कार्यभार रहेको बताउनुभयो। मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान सुरु गरिएको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै कमिकमजोरी नगरी सबै पक्षको साथ लिएर मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो। कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवन कुल रु छ करोड ५३ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो। नवनिर्मित तीनतले भवनबाट गत वैशाखदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ। रासस
पोखरा: पोखराका खिम रानामगर गत २ गते शनिबार दिउँसोपख खाना खाए । बिदाको दिन साथीहरुसँग बल्छी बोकेर रुपाताल निस्के । माछाको शिकार नभएपनि घुमघाम हुने भनेर टोली रुपाताल पुगेको थियो । रानामगर बल्छी नजिक बसेर माछा पर्ने दाउ हेर्दै दिए । त्यतीकैमा ठुलो आवाज (बम ब्लास्ट भएजस्तो) आयो । उनी माथीतिर फर्किएर हेरे । रानामगरले माथिल्लो घुम्तीबाट तल्लो बाटोमा खसेको क्रसफायर देखे । ‘तालको डिलमै थियौ एक्कासी ठुलो आवाज आयो बम नै पड्किएजस्तो । त्यसपछि माथी फर्किदा क्रसफायर उडेको देखे । एकैछिनमा रुखमा घस्रदै तल्लो बाटोको नालीमा बजारियो । त्यो रुखमा अड्किएको भए दुइटै बाँच्न सक्थे,’ प्रत्यक्षदर्शी रानामगरले भने । त्यो मोटरसाइकलमा लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका ६ का २९ वर्षीय कृष्ण गुरुङ र सोही स्थानकै २४ वर्षीय अशोक गुरुङ थिए । उनीहरुको उद्धारपछि उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याइएपनि करिब ५ बजे दुवैलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको कास्की प्रहरीले पुष्टि गर्याे । अशोक लमजुङको स्थानीय क्लब लालीगँुरास युवा क्ल कलतुङ छापडाडाका अध्यक्षका रुपमा सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय थिए भने कृष्ण ब्रिगेड गोर्खा एजुकेश्नल एण्ड फिजिकल टे«निङका सञ्चालक थिए । रुपा गाउँपालिका ६ निगालाझाँपामा आज करिब ४ बजे प्रदेश नम्बर ३ –०२–००९ प ५२०५ नम्बरको क्रसफायर मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो । प्रहरीका अनुसार करिब ९० मिटर माथिबाट तल्लो सडकमा मोटरसाइकल बजारिदाँ दुवैजनाको ज्यान गएको थियो । सोही स्थानमै करिब ६ महिना अघि मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको थियो भने अर्का व्यक्ति घाइते भएका थिए । दुर्घटना दोहोरिएपछि रेलिङ निर्माण गर्ने पालिकाको निर्णय एउटै स्थानमा मोटरसाइकल दुर्घटना दोहोरिएपछि रुपा गाउँपालिकाले सवारी सचेतनाका होडिङ बोर्डसहित रेलिङ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । रुपा गाउँपालिकाको १ सय ६७ औं बैठकले दुर्घटना भएको स्थान र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रेलिङ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । उनका अनुसार गत ८ गते भएको कार्यपालिका बैठकले ५ लाख रकम छुट्याएको छ । अध्यक्ष ओझाले दुर्घटना भएको घुम्तीमा रेलिङ निर्माण गर्ने र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यक ट्राफिक सचेतनाका बोर्डहरु राख्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘त्यो घुम्तीमा करिब ६ महिना अघि पनि मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो, अहिले फेरि दुखद घटना दोहोरियो त्यसैले हामीले कार्यपालिका बैठकबाट नै निर्णय गरेर ट्राफिक सचेतनासम्बन्धि होडिङ बोर्ड राख्ने र रेलिङ निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं, अध्यक्ष ओझाले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘अब केही समयमै प्रकृया पुर्याएर निर्माणको थालनी गर्छौं ।’
काठमाडौंः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा जापानिज भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये आठ सय ५० जनालाई जापान पठाउने तयारी गरेको छ । २०१९ मार्चमा नपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी भएअनुसार नेपालले जापानिज भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई पठाउने तयारी गरेको हो । जापानले १४ वटा विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा रोजगारीका लागि नेपालीलाई लैजाने सहमति भएको थियो । तर, श्रम समझदारीमा भएका केही विषय अस्पष्ट भएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । जापानले सम्झौता गरेको १४ वटा विभिन्न पेसागत क्षेत्रमध्ये अहिले केयर गिभर, कृषि र सेवा क्षेत्रमा मात्र कामदार लैजाने छ । जापान रोजगारीको प्रक्रिया रोकिए पनि परीक्षा भने सञ्चालन भइरहेको छ । गत सातासम्ममा पाँच हजार तीन सय २० जनाले जापानिज भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअनुसार परीक्षा पास भएका सबै जापान रोजगारीका लागि योग्य हुन । केयर–गिभरमा एक हजार आठ सयजनाले परीक्षा पास गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानले पहिलो चरणमा केयर–गिभरका लागि नेपाली कामदार लैजाने बताएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने निर्माण, उत्पादन र सेवाक्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले बताए । नेपालको सो प्रस्तावमा जापान सहमति भएको छ । एसएसडब्लु प्रणालीमार्फत कामदार लगिने जापानले विशिष्टीकृत दक्ष मोडल (क्क्ध्)बाट नेपाली कामदार लैजानेछ । कामदार छनोट प्रक्रियाका लागि नेपालमा जापानका लागि जापान फाउन्डेसनले काम गर्नेछ । फाउन्डेसन जापानको अर्धसरकारी संस्था हो । कम्प्युटर परीक्षाको जिम्मेवारी भने जापानिज कम्पनी प्रोमोटिकले पाएको छ भने परीक्षा नेपालको लागि काठमाडौंमा हुने गरेको छ । जापानले भाषा तथा सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कामदारलाई मात्रै रोजगारीका लागि लैजानेछ । दुवै परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कामदार नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागको जापान इकाइमा सूचीकृत हुनेछन । जापानी रोजगारदाता वा रोजगारदाताका एजेन्टले आफ्नो आवश्यकताअनुसार विभागको जापान इकाइमा माग गर्नेछ । विभागले जापानी रोजगारदाताको आवश्यकता र उपलब्ध नेपाली कामदारबीच म्याचिङ गर्नेछ । म्याचिङ भएपछि रोजगारदाताले नेपाली कामदारको नाममा योग्यताको प्रमाणपत्र (ऋभ्इ) पठाउनेछ । ऋभ्इ प्राप्त गरेका कामदार भिसा प्रक्रियाका लागि योग्य हुनेछन । कामदारले अन्य कागजपत्रसहित जापानिज दूतावासमा भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । भिसा प्राप्त भएपछि कामदार मेडिकल परीक्षण, बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि जापान इकाइ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । श्रम स्वीकृतिपछि कामदार जापान जान पाउँनेछन । जापान सरकारले नेपालबाट व्यक्तिगत र प्रशिक्षार्थी कामदार प्रक्रियाबाट पनि नेपाली कामदार जापान लैजाने गरेको छ । व्यक्तिगत प्रक्रियाअन्तर्गत कामदारले व्यक्तिगत रूपमा नै जापानी रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारीका लागि जान सक्नेछन । नयाँ पत्रिकाको सहयोगमा
पोखरा: बुहारी समुह पोखरा – ३ तेसापट्टिको आयोजनामा शनिवार निःशुल्क एकिकृत प्रजनन् स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीको प्राविधिक सहयोग तथा विद्याज डाइट एण्ड फिटनेस सेन्टर प्रा।लि र पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३ कार्यालयको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिकाको तेर्सापट्टि स्थित श्रीवन्त किर्ति बिहारमा आयोजित शिविरमा करिब चार सय बढीको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको थियो । शिविर उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष प्रकाश उदासले यस प्रकारका शिविरहरुले महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्यमा ब्यापक सुधार ल्याउन सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जनताको आवश्यकता र चाहानालाई बुझेर आफूले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्की शाखाका सभापति नवीन सिग्देलले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै अब छिट्टै वडा सँग मिलेर अन्य कार्यक्रमहरु गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । त्यस अवसरमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३ का सचिव चन्द्रावती वाग्ले, नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक नबराज तिवारी, विद्याज डाइट एण्ड फिटनेस सेन्टर प्रा।लिका श्रीबिद्या कायस्थ लगायतले बोल्नुभएको थियो । बुहारी समूहका अध्यक्ष निलम उदासको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष एलिशा श्रेष्ठले स्वागत र सचिव ज्योती उदासले संचालन गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौ: नेकपा एमालेले दुई वटा संसदीय समितिका सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आज आइतवार सिंहदरबारमा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो । पोखरेलको प्रस्तावकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र समर्थकमा एमाले सांसद दामोदर भण्डारी रहनुभएको छ । शाहको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद शान्ति विक र एमाले सांसद अस्माकुमारी चौधरी समर्थक बन्नुभएको छ । संसदीय समिति सभापति चयनका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच गठबन्धन देखिएको छ । समितिको नेतृत्वका लागि भोलि सोमवार चुनाव हुँदैछ ।
मुस्ताङको कागखोलामा आएको बाढीले मानवीय क्षति नभए पनि करोडौँको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका- ४ कागबेनीमा आएको बाढीका कारण अहिले यहाँका सयौँ स्थानीय आफन्तको आश्रय लिएर बसेका छन् । व्यापार र कृषि पेसामा आबद्ध स्थानीय बाढीले घर, पुल र गरिखाने बारी नै बगरमा परिणत गरिदिएपछि अहिले उनीहरूको हातमुख जोड्ने माध्यम केही छैन । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको तथ्याङ्कानुसार बाढीले कागबेनीमा करिब रु एक अर्बको क्षति पुर्याएको छ । भौतिक संरचना, स्थानीयवासीको घर, व्यवसाय र विभिन्न सङ्घसंस्थाको कार्यालयमा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले यहाँका कृषकले खेती गर्दै आएको स्याउ बगैँचा र सिँचाइ कुलोमा समेत क्षति पुर्याएको छ । गाउँपालिकाको कृषि शाखाको तथ्याङ्कानुसार कागबेनीवासी कृषकको करोड बढीको स्याउ, ओखर र नास्पातीलगायतका फलफूल बोट क्षति पुगेको छ । बाढीले कृषकको ११ रोपनी तीन कठ्ठा बढीमा लगाइएको स्याउलगायतका फलफूलमा क्षति पुर्याएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लोकेन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब एक सय ६९ भन्दा बढी स्याउ बोटमा क्षति पुगेको छ । स्थानीय मिङमर गुरुङको ४५ वटा स्याउका बोट र नर्सरी नष्ट भएको उनको भनाइ छ । बाढीले सबैभन्दा बढी स्थानीय कृषक कुङ्गा नमडुल गुरुङ, पेमा निङ्वो विष्ट र कर्म छोक्ले गुरुङको स्याउबारीमा रहेको स्याउ बोटमा क्षति पुगेको उनले बताए । उनीहरूको रु ३५ देखि ५५ वटासम्म स्याउ बोटमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । कृषि बाढीले स्याउलगायतका कृषि उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिनमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । करिब सात हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने कागबेनी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको शाखा प्रमुख धामीले जानकारी दिए । गाउँलेले कागबेनी वारिपारि क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा सिञ्चित हुने तीनवटा कुलो बाढीले क्षति गरेको छ । उनका अनुसार ३६ रोपनी जग्गामा सिञ्चित गरिने सिँचाइ कुलोसमेत बाढीले बगाएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको खेतबारी जोत्ने नौवटा हाते ट्रयाक्टरसमेत बाढीले बगाएको उनी बताउँछन् । बाढीले स्याउका बोट, बगैँचा, विभिन्न कृषि उकरण र सिँचाइ कुलो बगाउँदा करिब रु एक करोड बढीको क्षति भएको धामीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँका धेरै स्थानीयको मुख्य आयस्रोत स्याउ हो, बाढीले अधिकांश कृषकको स्याउ बगैँचामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ, हामीले धेरै दिन लगाएर क्षति विवरण सङ्कलन गरेका छौँ, कोहीको बगैँचा बगाएको छ, कोहीको स्याउ र नास्पातीको बोट बगाएको छ, सिँचाइ कुलो बगाउँदा सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्ने अवस्था आएको छ ।’ बाढीले कृषकको गोठ र पशुचौपाया पनि बगाएको छ । पशुचौपाया बगाउँदा करिब रु ५० लाख बढीको क्षति भएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख समीक्षा कठायतले जानकारी दिए । बाढीले २३ गोठ, ३२ लुलुगाई, दुईवटा खसी र एउटा घोडा बगाएको प्रमुख कठायतले बताए । यसबाट करिब रु ५० लाख बढीको नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ । बाढीले नगद, सामान र संरचनामा मात्र रु ८१ करोड ८३ लाख २५ क्षति गरेको छ । सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, गुम्बा, मन्दिर, धर्मशाला, सामुदायिक, वडा, प्रहरी चौकीको भवन, तटबन्धलगायत १४ वटा भौतिक पूर्वाधार गरी रु २१ करोड दुई लाख बराबरको क्षति भएको गाउँपालिकाले तयार गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति पाउने भएको छ। सत्ता साँझेदार दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि समितिको सभापति दिन तयार भएका हुन्। राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिमा मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिए। दीपक सिंहले ऊर्जा राज्यमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सुरूमा राप्रपा पनि सहभागी थियो।
नाबालिग बलात्कारको अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा आजदेखि पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। यसअघि साउन ३२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने भनिएपनि पीडितकी आमाको समेत दुईवटा जन्मदर्ता देखिएको भन्दै अदालतले उनको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश गरेको थियो। त्यसको १० दिनमा मुद्दाको पुनः सनुवाइ हुने भएको हो। अघिल्लो सुनुवाइमा सन्दीपले अदालतमा पेस गरेको पीडितको जन्म दर्ताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। सन्दीप आफैंले पेस गरेको जन्मदर्ता कहाँबाट आयो भन्ने कुरा उनी आफैंलाई थाहा नभएको बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दाको टुंगो लगाउनु भनेपनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लगातार सुनुवाइ हुनै सकेको छैन। गत फागुन १५ गते फास्ट ट्र्याकबाट सन्दीपविरूद्धको मुद्दा किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ९क्यान०ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस २८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।
काठमाण्डौ: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुको सभापति छान्न आज उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गरिँदैछ । आज सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ । समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ । सभापतिका लागि दर्ता प्रस्तावहरू भोलि दिउँसो ३ बजे सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी भएमा दर्ताक्रमअनुसार प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। यसपटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिले समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइन्छ ।