सर्लाही: सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–५, शान्ति टोलमा हतियारधारी समूहले एक घरमा लुटपाट गरेको छ । लालबन्दी नगरपालिका ५ को वडा कार्यालय नजिक रहेको रामचन्द्र ठाकुरको घरमा बिहीबार बिहान २ बजेतिर लुटपाट भएको हो । मुखमा रुमाल बाँधेर आएका ५/६ जनाको समूहमा रहेका अज्ञात व्यक्तिले ठाकुरको घरबाट नगद र केही सर सामग्री लुटेर लगेका प्रहरीले जनाएको छ । लुटेरा समूहलाई प्रतिकार गर्दा घरधनी ४५ वर्षीय ठाकुर घाइते हुनुभएको छ । उहाँको टाउकोमा चक्कु प्रहार भएको छ । घाइते ठाकुरको मोडेल अस्पताल लालबन्दीमा उपचार चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दीपेन्द्र पन्जियार थारुले लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो । थारुका अनुसार घटनास्थलबाट एक थान नल कटुवा पेस्तोल बरामद भएको छ । घरको कमाउण्डवालमा लगाइएको ग्रिल नाघेर हतियारधारी समूह घरभित्र प्रवेश गरेका थिए ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि र संविधानसम्मत रूपमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । महरले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । सरकारले संविधान बाहिर गएर विधेयक ल्याउनुभएन ।’’ निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर विधेयकमा निजी स्कुलको शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुने कुरा विरोधाभासपूर्ण भयो ।’’ उहाँले भन्नुभयो । शिक्षाबारे संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धता कुन तहको सरकारले पूरा गर्ने भन्नेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अन्योल रहेको महरले बताउनुभयो । ‘‘संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापनको गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने भनिएको छ । नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्धता कुरा गर्ने कुन तहको सरकारले गर्छ रु’’ उहाँको प्रश्न छ, ‘‘सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण कसले गर्छ र ?’’ निश्चित केही व्यक्तिको इच्छामा आएको विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल र विमर्शपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने महरको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘शिक्षा विधेयकमाथि पालिका महासङ्घ, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतको विरोध छ । विद्यार्थीले पढ्न नपाएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको पनि विरोध हुने नै भयो । संविधानभित्रै रहेर सबैको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।’’ ‘‘शिक्षक साथीहरूले पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि जिम्मेवार हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्धमा विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन भइरहेको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसमा ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ । विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् हुने कुरामा शिक्षक साथीहरू सहज हुनुपर्छ ।’’ शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकार तयार भएर अगाडि आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पाेखरा: ०७२ भदौ ७ गते टीकापुर घटनामा मुछिएका श्रवणकुमार चौधरी आज संविधान दिवसको अवसरमा पोखराबाट थुनामुक्त भएका छन् । घटनाका दौरान ९ कक्षामा अध्ययनरत चौधरी १५ वर्षमात्र भएकाले उनलाई पोखराको बालसुधार गृह ल्याइएको थियो । उनै चौधरी थुनामुक्त भई आजै काठमाण्डौं हुँदै कैलाली पुगिसकेका छन् । हाल २१ वर्षको उमेरमा रिहा भएका उनी स्नातकतह दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । रिहापछि कुराकानीकाक्रममा संवाददातासँग उनले प्रश्न र आक्रोश पोखिरहे । ‘राज्य निमुखा र निम्न वर्गकोे होइन रहेछ’ चौधरीले भने ‘सोझा, निमुखा थारुको बच्चालाई फँसाएर ८ वर्ष जेल कोच्यो ।’ चौधरीका अनुसार भदौ ७ का दिन उनी एक साथीसँग टीकापुर पुगेका थिए । त्यसपछिको भागदौडमा दुबै घर फकिए । तर केही दिनपछि ७ प्रहरीलाई लखेटी–लखेटी मारेको आरोपमा उनको खोजी हुन थाल्यो । ‘तत्कालीन समयमा १५ वर्षको मैले सात प्रहरीलाई लखेटेर मारेको भन्ने अभियोजन अदालतले पत्यायो’ चौधरी भन्छन् ‘अहिले बुझ्दैछु त्यो समय थारुमाथि हदैसम्म ज्यादती गरिएको रहेछ ।’ उनका अनुसार थरुहट आन्दोलन र रेशम चौधरीबारे केही जानकारी थिएन । ‘मैले रेडियोमा रेशम चौधरी भन्ने नाम सुनेकोमात्रै थिए’ सकल भन्छन् ‘त्यहाँ हो–हल्ला हुन थालेपछि डराउँदै हामी फर्केर आयौं ।’ चाैधरी र साथी त फर्किए तर १५ गते ‘प्रहरी मारेको’ भन्दै सकललाई खोज्न गाउँमा प्रहरी पुगिसकेको थियो । प्रहरीले गाउँ घेरेर धरपकड गर्न थालेपछि सकल भागेर भाउजुको घर लुकेर बसे । परिवार र पुरै गाउँलेलाई प्रहरीले सताउन थालेपछि सकलले २५ गते सरेन्डर गरेका रहेछन् । त्यसपछि सुरुभयो उनीमाथि एकोहोरो यातना । ‘मैले प्रहरीको सक्कली अनुहार त्यसपछि थाहा पाए’ चाैधरीले प्रहरी कार्यालयमा बिताएको विगत सम्झँदै भन्छन् ‘डिएसपीको कमाण्डमा ४ प्रहरीले दिएको यातना झेल्न नसकेपछि उनीहरुले तयार पारेको बयानमा सही गर्न बाध्य भए ।’ प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेपछि यातना दिँदै आफुले तयार पारेको बयानमा सही नगरे बुवा आमालाई पक्रेर ठिक पार्ने चेतावनी बाराम्बार दिएपछि चाैधरी गलेछन् । त्यसपछि प्रहरीले भिडियो खिचेर त्यही बोल्न लगाएछन् जुन प्रहरीले पहिल्यै लेखेका थिए । ‘बयानमा के लेखेको थियो, याद छ ?’ चाैधरीकाे जवाफ छ ‘टीकापुर हत्याकाण्डको नाइके रेशम चौधरी हो । र, मैलेपनि ७ प्रहरीलाई लखेटी–लखेटी मारेको हो ।’ पछि सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा पनि सोही बयान घोकेर भन्न बाध्य पारिएको उनले सुनाए । ‘म ९ कक्षामा पढ्दै गरेको १५ वर्षको ठिटोले ७ जना प्रहरीलाई लखेट्दै मारेको भनेर अदालत, राज्यले पत्यायो, तर वास्तविकता बुझ्नेतिर कोही लागेन’ उनी दुखी देखिए । उनले आफुलाई त्यसबेला खास के भइरहेको छ र किन टीकापुरमा मान्छेको सागर ओइरियो भन्ने कुनै जानकारी नभएको सुनाए । ‘मलाई फसाइयो’ सकल भन्छन् ‘रेशमलाई मैले पोलेको हो तर प्रहरीले किन जबर्जस्ती उसको नाम लिन लगायो जवाफ खोजिरहेको छु ।’ अब आगामी दिनको योजना के छ? चौधरी भन्छन्, ‘पढाइको निरन्तरता र समाजसेवा ।’ कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका दौरान नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षका बालक टेकेन्द्र साउदको पनि मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडाैं: चीनको हाङझाउमा जारी एसियन गेम्सको पुरुष भलिबलमा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । बुधबार समूह चरणमा दोस्रो हार व्यहोरेपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो । चाइना टेक्सटाइल सिटी स्पोर्टस सेन्टर जिम्रेसियममा बुधबार भएको खेलमा नेपाल इरानसँग ३–० को सोझो सेटमा पराजित भयो । समूह बीचमा रहेको नेपाल यसअघि बहराइनसँग पराजित भएको थियो ।
काठमाण्डौ: विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज काठमाण्डौमा मार्च पास गर्दैछ । आज माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । प्रदर्शनमा सहभागी हुन देशका ७७ वटै जिल्लाबाट शिक्षकहरु काठमाण्डौ आएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी काठमाण्डौँ आएका हुन् । उनीहरूले आज ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति राखेको छ । सरुवा बढुवा, दरबन्दी, पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन् । महासङ्घको आन्दोलनका कारण देशभरको पठनपाठन प्रभावित हुने भएको छ । अहिले प्रभावित भएको पठनपाठन पछि अतिरिक्त समयमा पढाएर पूरा गर्ने महासंघले जनाएको छ । विद्यालय बन्द गर्नु आफूहरूको रहर नभएर बाध्यता भएको भन्दै अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मर्का बुझिदिन महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरको आग्रह छ । हिजो शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत महासंघलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयसँग यस अघि पनि पटक पटक वार्तामा बसे पनि निकास नस्किएको भन्दै महासंघले वार्तामा सरकार प्रमुखसहित सरोकारवाला अन्य निकाय पनि हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
काठमाण्डौ: काठमाण्डौमा आजदेखि द्रुत बस चल्न थालेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले बस सेवा सञ्चालन गरेको हो । रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो । अहिलेलाई पिक आवर बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र बेलुका ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म द्रुत बस सञ्चालन हुनेछ । आज दुई वटा बस सञ्चालन गरिएको र भोलिदेखि बस थप गरी नियमित सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले जानकारी दिनुभयो । द्रुत बस सञ्चालन हुने रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकमा रातो रङले डेडिकेटेड लेन नै छुट्याइएको छ । द्रुत बस सञ्चालन हुने समयमा अत्यावश्यकबाहेकका गाडी यो लेनमा प्रवेश गर्न नपाउने विभागका प्रवक्ता पनेरूले बताउनुभयो । तर एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल, कर्मचारी बोक्ने बस भने यो लेनमा चलाउन पाइने छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका साथै यात्रुको सुविधाका लागि द्रुत बस सञ्चालन गरिएको हो । रत्नपार्क–सूर्यविनायक सडकमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिएपनि बिस्तारै द्रुत बस सेवा विस्तार गरिने विभागले जनाएको छ । द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सहकार्यमा विभागले २५ वटा ठुला बसको व्यवस्थापन गरेको छ । विभागका अनुसार रातो बत्ती बलेका बेलामा पनि द्रुत बस रोकिने छैनन् । त्यस्ता बस एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक गाडी जस्तै गुड्ने छन् । सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क ४५ मिनेटमा नै पुग्न सकिनेछ । रत्नपार्क, भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगर, कोटेश्वर, जडीबुटी, कौशलटार, गट्ठाघर र सूर्यविनायकलगायत यात्रुको चाप हुने स्थानमा बसस्टप तोकिएको छ । यसबाट सार्वजनिक गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने र निजी गाडी प्रयोगको सङ्ख्या घट्ने विभागको अपेक्षा छ ।
काठमाडौं: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला रु नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो । राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे । बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए । हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् । सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो । उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सके होलान्् भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसङ्ग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए– सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थिए। सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ । उहाँले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उहाँ नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भन्थे, “अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।” उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन । संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए । यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो । त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो । यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए । राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए । राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो । राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो । समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाल्नुभयो, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो । भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि थिए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाएर त संविधान जारी गरी छाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो । कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा ९शिलान्यासको शिला०को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उनीहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । “दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन”, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ । यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उहाँहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उहाँहरू हामीबीच हुनुहुन्न । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
काठमाडौँ: संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले विज्ञप्तिमार्फत अमेरिकाको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै यो नेपालले गरेको उल्लेखनीय प्रगति र राष्ट्रहरूबीचको बलियो मित्रतालाई कदर गर्ने क्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । विदेशमन्त्री ब्लिङ्केनले समझदारी, विश्वास, र सद्भावनालाई बढवा दिने जनता(जनताबीचको सुमधुर सम्बन्ध नै हाम्रो द्विपक्षीय मित्रताको आधारशिला भएको बताउनुभएको छ । “हामी यो विशेष दिन मनाउने क्रममा दुई राष्ट्रबीच यी अमूल्य सम्बन्धप्रति हाम्रो शान्ति, सहयोग र पारस्परिक समृद्धिलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्न चाहन्छौँ” उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । विदेशमन्त्री ब्लिङ्केनले अमेरिकी जनता र सरकारको तर्फबाट दिवसको विशेष अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । रासस