वालिङ, वैशाख ९ गते । स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील केन्द्रको सूचीमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्लास्थित सुरक्षा समिति स्याङ्जाले जिल्लाका मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेको हो । अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य संवेदनशील मतदान केन्द्रका रूपमा जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्लाका १९९ मतदान केन्द्रमध्ये ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, ७३ मतदान केन्द्र संवेदनशील र ५३ मतदान केन्द्र सामान्य रहेका छन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको अवस्था हेरेर मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “भौगोलिक विकटता, मतदान केन्द्रको सुरक्षा चुनौती र यातायातको सहज पहुँचका आधारमा मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील केन्द्रका रूपमा वर्गिकरण गरिएको छ ।” पौडेलको भनाइ छ । जिल्लामा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति अभाव छ । स्याङ्जामा एक हजार ६२४ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । म्यादी प्रहरीलाई १० दिनको तालिम दिएर परिचालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ । सबै मतदान केन्द्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वमा रहेको सुरक्षा समितिको टोली पुगेर सुरक्षा चुनौतीको अनुगमन गरिरहेकोको प्रशासनले जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउन जिल्ला सुरक्षा समितिले हरेक विकल्प अपनाउँदै आएको प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर सुरक्षाकर्मी खटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ५ नगरपालिका र ६ गाँउपालिका गरी ११ पालिका रहेको स्याङ्जामा सबैभन्दा धेरै मतदानस्थल र मतदाता वालिङमा रहेका छन् ।
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका गतिविधि स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित रहेकाले मुलुकको वातावरण निर्वाचनमय बनेको निर्वाचन आयोगको भनाई छ । राजनीतिक दलका पछिल्ला प्रत्येक बैठक, छलफल, अन्तरक्रिया र भेला निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ भने आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन र तालिम प्रशिक्षण करिब पूरा गरेको जनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र कार्यक्रम अब केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहतर्फ उन्मुख भइसकेको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार सिफारिशको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । केही दलले केही ठाउँमा उम्मेदवारबारे निर्णय गरिसकेका छन् भने केही दलले उम्मेदवार तय गर्न आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचत अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि मुलुकका ८ स्थानमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोगले यसअघि विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा गत चैत ३० गते र जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख २ गते प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । राजनीतिक दलले पनि यसबीचमा स्थानीय तहमा भेला र प्रशिक्षणका अधिकांश कार्यक्रम पूरा गरिसकेका छन् । वैशाख ३० गते शुक्रबार देशका सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई गत चैत २९ गतेदेखि लागू हुनेगरी आयोगले नियुक्ति दिइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरिसकेको उहाँको भनाई छ । निर्वाचन अधिकृतहरु कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरी पूर्वतयारीको काममा जुट्ने कार्य शुरु भइसकेको छ । दुर्गम जिल्लामा खटिएका कतिपय अधिकृत केन्द्रबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको आयोगले जनाएको छ । तालिम प्रशिक्षण लिएका निर्वाचन अधिकृतले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा वैशाख ८ गते विधिवतरुपमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कम्तिमा नौ जनाका दरले मुलुकभर करिब २ लाखको संख्यामा कर्मचारी खटिएका छन् । आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वय र सहकार्यमा यसबीचमा सञ्चारकर्मीका लागि निर्वाचन आचारसंहितासम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचन सफल बनाउन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने आयोगको बुझाई छ ।
काठमाडौँ: पाँच दलीय गठबन्धनले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारको सिट बाँडफाँट टुङ्ग्याएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको गठबन्धनका शीर्षनेताको बैठकले सो सहमति गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । गठबन्धन दलबीच कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखराको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । यसैगरी कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा तथा जितपुर–सिमरा, घोराही र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने बैठकको सहमति छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा र ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले जितपुर–सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ । गठबन्धनको अर्काे घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ । एकीकृत समाजवादीले हेटाँैडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा र विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा कलैया र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावनाअनुरुप सम्बन्धित समितिहरुको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँट तथा उम्मेदवारहरुको चयन गर्न निर्देश गरेको छ । साथै, सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धन भित्रै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेसमेत समझदारी भएको छ । सो सहमतिमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्धारित मितिमै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ । जनकपुरधाममा आज आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ ‘मिडिया अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा उहाँले अब निर्वाचनको मिति सार्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निर्धारित समयमै निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने बताउनुभएको हो । । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको मितिलाई तलमाथि वा अन्य तरिकाले सारेमा मुलुकमा दुर्घटना निम्त्याउन सकिने उल्लेख गर्दै निर्धारित समय वैशाख ३० गते नै निर्वाचन हुने र निर्वाचनबाट कसैले डराउन नहुने बताउनुभयो । निर्वाचनको क्रम भङ्ग गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै यसै वर्ष प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत सम्पन्न हुने दाबी गर्नुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो गहना भनिने गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय निर्वाचन विपरित हुने खालको अभिव्यक्ति आइरहनु दुःखद् भएको जिकिर गर्नुभयो । निर्वाचन आचारसंहितालाई सामान्यरुपमा नलिन आग्रह गर्दै यसको उल्लङ्घन गरे कारबाही हुने र केही सँग स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सत्तासाझेदार दलले प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६ वटै वडामा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांगे्रसका नगर सभापति उपेन्द्र खड्काका अध्यक्षतामा आइतबार बसेको नगरस्तरीय संयन्त्रको बैठकले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा साझेदार दलबीच तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको हो । बैठकले पाँच दलको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको निर्देशन अनुसार स्थानीयस्तरमा गठबन्धनको मर्म तथा भावना अनुसार व्यवहार गर्ने निर्णय गरेको छ । कांगे्रस नगर सभापति खड्काले पार्टीका नगर कमिटीका प्रमुखहरु सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी नियमित बैठक बस्ने, आवश्यकताका आधारमा अन्य प्रतिनिधिलाई संयन्त्रमा बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नगर अध्यक्ष रत्न गाहा, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का लोकप्रसाद चालिसे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका विष्णु शर्मा र जनता समाजवादी पार्टीका फत्तेबहादुर सोती मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसअघि सुर्खेतस्थित ती दलहरुको बैठकले निर्वाचनमा जिल्लाका नौ वटै पालिकामा उम्मेदवारीमा तालमेल गर्ने र पालिकास्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ, चैत २७ गते । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदान सामग्री धमाधम आउन थालेका छन् । आयोगले मतदान हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सबै सामग्री बुझाउनेगरी फागुन अन्तिम साता आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “करिब १५ प्रकारका सामग्री आयोगले बुझिसकेको छ, चैत अन्तिमदेखि जिल्लामा ढुवानी सुरु हुँदासम्म सबै सामग्री आइपुग्ने विश्वास गरेका छौँ ।” मतदान प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा प्याकेजमा २३ प्रकारका सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो । उक्त सामग्री खरिदका लागि आयोगले २७ करोड रुपियाँ खर्चिंदै छ । सम्झौताबमोजिम आपूर्तिकर्ताले मतदान र मतदानस्थलमा प्रयोग हुने साना आकारका सामान आयोगलाई बुझाइसकेको छ । मतदानमा प्रयोग हुने मतपेटिका, छेकबार, लाहा, ‘सेक्युरिटी सिल’ अझै आइसकेको छैन । मतदानमा करिब ९५ हजार मतपेटिका आवश्यक पर्नेछ । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “२५ हजार मतपेटिका खरिद गर्न लागेका छौँ, ६० हजारभन्दा बढी मतपेटिका आयोगसँग मौज्दात छन् ।” आयोगसँग मौज्दात मतपेटिका भने जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा भण्डारण गरिएको छ । मतपत्रको आकार बढ्दा मतपेटिका थप्नुपरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघिको चुनावमा एउटा पेटिकामा करिब पाँच सयभन्दा बढी मतपत्र अटाएका थिए । स्थानीय निर्वाचन–२०७९ मा भने एउटा मतपेटिकामा करिब तीन सय मतपत्र अट्नेछन् । मतदानका लागि १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । एउटा केन्द्रमा करिब तीनदेखि चारवटा मतपेटिका प्रयोग हुने आयोगले जनाएको छ । “स्थानीय चुनावमा एउटै पानामा स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडासदस्यमा मत हाल्नुपर्नेगरी डिजाइन गरिएकाले आकार बढ्न गएको हो,” उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । छेकबार र मतपेटिका चीनबाट आयात गरिँदै छ । मतपेटिका शनिबारै नेपाल आएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, आयोगले हालसम्म बुझिसकेको छैन । चीनबाट आउने सामग्रीमा ढिलाइ हुन पुगेका कारणबारे प्रस्ट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ को बढ्दो प्रकोपले समयमै सामान आयात गर्न समस्या आएको हो ।” छेकबार आयात गर्ने आपूर्तिकर्ताले सहजीकरणका लागि आयोगसमक्ष आग्रह गरेको थियो । आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काठमाडौँस्थित चीनको दूतावासलाई पत्राचार गरेर सहजीकरण गर्न आग्रह गरेपछि निर्वाचन सामग्री समयमै आइपुग्ने आयोगले विश्वास गरेको छ । आयोगमा नमुना मतपत्र, स्वस्तिक छाप, कैँची, स्टाम्प प्याड, स्टाम्प मसी, स्टिच, स्टिच पिन, प्लास्टिकका बोरा, प्लास्टिकका थैलो, पन्चिङ मेसिन, स्यानिटाइजर, मास्क, मार्कर, टिनको बक्सा, मतदान गर्न जाँदा नङमा चिह्न अङ्कित गर्ने कलम आइपुगेको छ । अधिकांश सामग्री भारतबाट आयात गरिएका छन् । उक्त सामग्री आयोगपरिसरमा भण्डारण गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको उच्च निगरानीमा सामग्री राखिएका छन् । निर्वाचनमा कुल ५६ प्रकारका सामग्री प्रयोग हुनेछन् ।
काठमाडौं, चैत २७ गते । नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनमा उम्मेदवारी सिफारिस गर्दा विधान तथा नियमावली विपरित कुनै प्रकारको रकम माग नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई पत्र लेख्दै यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । मुख्यसचिव पौडेलले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) तथा नियमावली २०७६ को व्यवस्था बमोजिम पार्टीको क्रियाशील सदस्य तथा लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यले बुझाउनुपर्ने सदस्यता शुल्कबाहेक अन्य कुनै किसिमको रकम लिन एवम् नउठाउने विषय उल्लेख गरिएको जानकारी पत्रमा गराउनु भएकाे छ । ‘विभिन्न पदीय जिम्मेवारी र लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यबाट विधान तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित पार्टी निकायले लिनु पर्ने सदस्यता शुल्क तथा सहयोग रकम उठाउन बाँकी भए त्यस्तो रकम तत्काल उठाउन हुन जानकारी गराइन्छ', उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
बेनी, २७ चैत (रासस) : आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीका राजनीतिक दल उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन व्यस्त छन् । ६ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ तथा मान्यता नपाएका १४ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । राजनीतिक दलसँगै केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ । राजनीतिक दलले वडासमितिमार्फत वडा र पालिका समितिमार्फत पालिकामा उम्मेदवार छनोट गर्न थालेका छन् । जिल्लामा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दलहरुले उम्मेदवारको टुङ्गो नलगाए पनि वडामा धमाधम उम्मेदवार छान्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले १७, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १४ र नेकपा (एमाले)ले १८ वडामा वडा समितिमार्फत सर्वसम्मत रुपमा वडाध्यक्षको उम्मेदवार छनोट गरेका छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलबीच चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरिए पनि भागबन्डाबारे सहमति भइसकेको छैन् । वडामा उम्मेदवार छनोटको क्रम बढेको छ । उम्मेदरवार बन्न यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा बढी इच्छुक देखिएका छन् । विसं २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहको वडा सदस्य, वडाध्यक्ष र स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुखमा विजयी भएका अधिकांशबीच नै पुनः उम्मेदवार बन्ने होडबाजी चलेको छ । छनोट भएका वडाका उम्मेदवार अधिकांश दोहोरिएका छन् । माओवादी केन्द्रले यसअघि वडाध्यक्षमा निर्वाचित दुईजनालाई पुनःनिरन्तरता दिन टुङ्गो लगाएको छ । हाल वडाध्यक्ष रहनुभएका बेनी नगरपालिका–३ मा पद्मा पुन र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा ओमप्रसाद फगामीलाई पुन ः अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बनाएको छ । लोकप्रिय काम गरेकालाई पुन ः उम्मेदवार बनाउन लागिएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रेशम जुग्जालीले बताउनुभयो । रघुगङ्गा–२ मा माओवादीबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका रिम कटुवाल गाउँपालिका अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्छ । एमालेले वडा कमिटीमार्फत उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन थालेको छ । वडा कमिटी बैठकबाट सर्वसम्मत भए एक जना र सहमति हुननसके बढीमा तीन आकांक्षीको नाम पालिका कमिटी हुँदै जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको एमाले म्याग्दीका उपाध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । वडामा यसअघि विजयी भएका जनप्रतिनिधि धेरैजसो पुनःउम्मेद्वार बन्न इच्छुक छन् । बेनी नगरपालिका–६ मा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाँ पुनः उम्मेदवार सर्वसम्मत हुनुभएको छ । एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पुनः गाउँपालिकाको नेतृत्वका लागि इच्छुक देखिनुभएको छ ।
काठमाडौँ — नेकपा एमालेले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै छ । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा दिउँसो साढे १२ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी एमालेले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो । नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार तीन जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरिने छ । पत्रकार सम्मेलनमा एमालेबाट विगतमा अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले धारणा राख्नेछन् । सोही पत्रकार सम्मेलनबाट अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित भएको विषयमा पनि औपचारिक धारणा आउने रिजालले बताए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएकोमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।