काठमाण्डौँः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारका कार्यक्रम तथा बजेटबारे आलोचनाका लागि आलोचना मात्र नगरी ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भनेर छुट्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले पूर्वाग्रहको संस्कारबाट मुक्त भएर सत्यपरक ढङ्गबाट ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सरकारको दस्तावेजमा सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । यी पक्षलाई एकीकृतरुपमा तयार गरिएको छ । बजेटमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विकासको इञ्जिनका रुपमा परिभाषित गर्ने तथा अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । ” नेकपा एकीकृत समाजवादी का सांसद डा बेदुराम भुसालले गठबन्धन सरकारको पहिलो बजेट विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा राम्रो रहेकोे विभिन्न आधारले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा कृषिको रुपान्तरण, सहकारी, निजी र सरकारी क्षेत्रमार्फत आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । ” नेकपा माओवादी केन्द्र की सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले स्थिरता, उद्यमशीलता, समावेशी विकास निर्माण गर्ने नारा उपयुक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने तथा सिँचाइ, मल, बीउबिजनलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक हो । बजेट लघु, घरेलु र ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको छ । बजेटमाथि आलोचनाका लागि आलोचना उपयुक्त हुँदैन । ” नेकपा एमाले०का सांसद देवेन्द्र दाहालले आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष र आर्थिक सङ्कटको जोखिम रहेकाले सरकारले ठूलाठूला कुरा राख्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउँदै जाँदा नागरिकमा छिट्टै बुढ्यौलीमा गइयो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न गर्छ ।” सरकारले बजेटमार्फत यसपटक बृद्धभत्ता ६८ वर्षमा नै उपलब्ध गराउने जनाएको छ । छलफलमा सांसदहरु प्रमिला कुमारी, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, सुमित्रा विसी, नरबहादुर विष्ट, रामचन्द्र राई, जगप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, वीना पोखरेल र नारायणदत्त मिश्रलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।
काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएको छ। स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्न निर्देशित गर्ने उद्देश्यले बुधबार र बिहीबार उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको हो। कमलपोखरीस्थित कुमारी हलमा सुरू भएको प्रशिक्षणको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट तथा कानून निर्माणलगायत विषयमा विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ। तस्बिर: प्रचण्ड र रेनु दाहालको फेसबुकबाट
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदका एमाले उम्मेदवार कृष्ण थापालाई हराउन योजना बुनेका तिन जनालाई निलम्बन गरको छ । नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष मन बहादुर गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ती मार्फत उक्त घटनामा संलग्न वडा २१ का पार्टी संगठित सदस्य मनोज पहारी, पोखरा ३३ वडा कमिटीका उपाध्यक्ष महेश अर्याल र सोही वडाकै पार्टी संगठित सदस्य प्रशान्त आचार्यलाई विधानको धारा ८१ अनुसार निलम्बित गरेको हो । उनीहरु अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएकाे छः ‘स्थानीय निर्वाचन २०७९ को शिलशिलामा पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनसँग जोडिन आएको अनेकौं विषयहरुको बारेमा नेकपा एमाले कास्कीले मसिनो गरि अध्ययन गरिएको सर्वविधितै छ । त्यसक्रममा सार्वजनिक भएका भ्याइस क्पिल र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुसँग पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरुले स्पष्टिकरण सोधि निजहरुको बारेमा पार्टी विधानको धारा ८० अनुसारको अनुशासन उल्लंघन गरिएको ठहर गरि धारा ८१ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढेको जानकारी गराउँदछौं, विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘मातहतका कमिटीले अगाडी बढाएको कारवाही प्रक्रिया र प्राप्त तथ्यहरु केलाउदा तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई अगाडी बढाएको कारवाही प्रक्रिया निष्कर्षमै पुर्याउनै पर्ने आवश्यकता महसुस गरि तत्कालको लागि जिल्ला कमिटी कास्की निम्न निष्कर्षमा पुगेको अवगत गराउँदछौं ।’ विज्ञप्ती:
पोखरा: वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको हिरासतमा रहेका नेकपा एमाले निकट भातृ विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुका ४ विद्यार्थी नेता रिहा भएका छन् । सरकारी गाडी नियन्त्रण गर्ने क्रममा बिहान पक्राउ परेका अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य किशोर सुवेदी, जिल्ला सचिवालय सदस्य विवेक ओझा, विजय भुजेल र महानगर कमिटीका कोषाध्यक्ष अमित तिमिल्सिना रिहा भएका हुन् । उनीहरुले गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको गाडीलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए । सोही क्रममा ४ जनालाई बैदाम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुलाई आजै रिहा गरेपनि सरकारी एक महिला कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की सहइन्चार्ज महेन्द्र उपाध्याय ‘मन्नु’ र अनेरास्ववियु समर्थक माधव पौडेल पक्राउ परेका थिए ।
काठमाण्डौँः प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बजेट पूर्णरुपमा सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् । सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले घट्दो अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्थाको मुख्य समस्या भए पनि समग्र बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । प्रसार र वितरणमुखी बजेट भएको, बजेटको स्रोतमाथि व्यापक आशङ्का भएका कारणले पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,“मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत छ, यो बढेर अब १० प्रतिशत पुग्नेवाला छ, मानवीय अर्थमन्त्रीज्यू यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ।” सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले यो विज्ञान प्रविधिको युग भएकाले बजेटले प्रविधिको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएको र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले ऊर्जाको क्षेत्रमा देशको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता दिएको छ, जुन बजेटको मुख्य विशेषता हो, सोलार इनर्जीबाट जनताको जनस्तर उठाउनुपर्नेमा बजेट बोलेको छ, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको बजेटले, दलित, महिला, उत्पीडित समुदायको लागि बजेटले समेटेको छ, त्यसैले पनि बजेट उत्कृष्ट छ ।” दलित समुदायका विद्यार्थीले पाउँदै आएको दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको माग थियो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले राष्ट्रिय पूर्वाधारको विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले बजेट पूर्ण रुपमा सन्तुलित छ तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भन्नुभयो । सांसद अञ्जना विसङ्खेले बजेट दलित, महिला, तथा सिमान्तकृत समुदायका निम्ति पूर्णरुपमा समावेशी रहेको र उत्पादन, बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सांसद गणेशकुमार पहाडीले पट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनुभयो । सांसद तेजुलाल चौधरी र हरिराम अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नेकपा एमाले निकट भातृ विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुका ४ विद्यार्थी नेतालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेको साथीको रिहाइको माग र पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको विरुद्वमा प्रदर्शन गरेका ४ जनालाई आज (मंगलबार) पोखरा ७ मासबारबाट किमीबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य किशोर सुवेदी, जिल्ला सचिवालय सदस्य विवेक ओझा, विजय भुजेल र महानगर कमिटीका कोषाध्यक्ष अमित तिमिल्सिना रहेका छन् । आफ्ना विद्यार्थी नेताहरुलाई विनाशर्त वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोलीले पक्राउ गरेको अनेरास्ववियु कास्कीका अध्यक्ष विजय पौडेलले बताए । ‘दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मुल्य वृद्धि गरिराको छ । त्यसैको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहदाँ केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र मन्नुलाई सरकार र शक्तिको आडमा गिरफ्तार गर्याे, उनले भने, ‘त्यसैको विरोधमा हामीले सरकारी गाडी चलाउन नदिने भनेर आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौं । त्यही अनुसार कार्यक्रम गर्दा हाम्रा ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।’ उनले आन्दोलनलाई निन्तरता दिने बताउदै राष्ट्रवैंक चोकमा प्रदर्शन गरिरहेको जानकारी दिए । अनेरास्ववियुका अन्य कार्यकर्तासँगै पक्राउ परेका उनीहरुले गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन खोजेको बताइएको छ । यसअघि एक सरकारी महिला कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की सह-इन्चार्ज महेन्द्र उपाध्याय ‘मन्नु’ र अनेरास्ववियु समर्थक माधव पौडेल पक्राउ परिसकेका छन् । सम्बन्धित समाचार मेयरमा पराजित थापाका सहयोगी ‘मन्नु’ पक्राउ
काठमाण्डौँ: राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको ठूलो साइजको बजेटले जनतालाई सपना मात्र देखाइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले लक्ष्य र आधार बिना बजेट विनियोजन गरेर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरी ठोसरुपमा बजेट नआएको र प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता नदिएको भट्टराईको भनाइ थियो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटमा वित्तीय मितव्ययिता नदेखिएको तथा बजेटको साइज बढाइए पनि पूँजीगत खर्च घटेको बताउनुभयो । उत्पादनमा गिरावट, सात प्रतिशतले महँगी बढ्नुले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलको आशङ्का व्यक्त गर्दै सांसद भट्टराईले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाईकन आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा सम्भवतः नरहेको जिकिर गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारीलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हरेक वर्ष बजेटप्रति सत्ता र प्रतिपक्षबीच पक्ष र विपक्षमा जुहारी चल्ने गरेको भन्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले प्रत्येक वडा कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब स्थापना गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुकभित्र बढ्दो हवाई दुर्घटना नियन्त्रण तथा हवाई उडानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेट निरन्तरतामुखी भएको बताउँदै नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले बजेटले प्रादेशिक र सङ्घीयतालाई मजबुद तथा संस्थागत गर्ने गरी आएकामा स्वागत गर्नुभयो ।
झापा: स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापा जिल्लामा १७ दशमलव १८ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको कमी र चुनावी गठबन्धन दलका चुनाव चिह्नमा मतदाता झुक्किँदा मत बदर बढी हुनगएको कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७४ को तुलनामा यस निर्वाचनको मत बदर सङ्ख्या दोब्बर हुन पुगेको छ । विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ९ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र मत बदर भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रेम न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी मत बदर उपप्रमुख, सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेद्वारको भएको छ । पन्ध्र पालिका रहेको जिल्लामा खसेको कूल मत सङ्ख्या चार लाख ५५ हजार २६८ मध्ये यी तीनै पदको उम्मेदवारको मत बदर सङ्ख्या २० प्रतिशतको दरले रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रमुख पदमा ५७ हजार ९४५, उपप्रमुखमा ९४ हजार ८५६, वडाध्यक्षमा ५२ हजार ४६३, महिला सदस्यमा ७९ हजार १८८, दलित महिला सदस्यमा ९१ हजार १८४ र खुल्ला सदस्यमा एक लाख ८७ हजार ३६१ मत बदर भएको बताउनुभयो । कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार कूल खसेको मतको १७ दशमलव १८ प्रतिशतम बदर भएको थियो । जिल्लामा छ लाख ४६ हजार २३४ मतदाता सङ्ख्या रहेकामा ७० दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात चार लाख ५५ हजार ४७६ जनाले मात्र मतदान गरेका थिए ।
काठमाण्डौँ: सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवद्र्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।” बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको कथन छ । उहाँले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।” उहाँले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।” उहाँले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । “आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । बाह्र कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजश्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कूल रुपमा रु पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेस गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिनुभयो । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रु पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।” सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।” सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५।६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३०।८७ मा झारेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटको सारभूत लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०।६५० पु¥याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । चालू आवको बजेट कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३९ प्रतिशत बराबर रहेकामा त्यसलाई घटाएर आगामी आवको बजेट ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले यसपटक बजेटमार्फत कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको र त्यसको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई विपन्नमैत्री बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारले बजेटमा सात प्रतिशत विन्दुमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।