काठमाण्डौँः     प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा पछि परेका प्रदेशहरूको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चको ११औँ साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मञ्चका हरेक प्रयास तथा सुझावहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले डोटीको उच्चकोट विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धनगढीसम्म पैदल यात्रा गरी सीमानाका पारि भारतको रेल चढेर रक्सौल हुँदै गाडी चढेर काठमाडौँ पुगेको स्मरण गर्र्दै भन्नुभयो, “पहिलेको तुलनामा सुपमा धेरै विकास भएको छ । सुप केन्द्रीय राजधानीसँग यातायातले जोडिएको छ । तर पनि धेरै सम्भावनाका बाबजुद अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन । पश्चिम सेती बनेमा यो प्रदेश विकसित र धनी बन्न सक्छ ।”   यस क्षेत्रको गरिबी र असमानता हटाउन सरकारका प्रयाससँगै सबैको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुपको विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने कञ्चनपुर सीमामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन भारतसँग सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो । तीव्र विकासका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि सरकारले सोही अनुसारका नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।   सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासको सूचाकाङ्कमा अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी रहेका बताउनुभयो ।   सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले विगत १६ वर्षदेखि सो क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि निःस्वार्थ भावले मातृभूमिप्रति आफ्नो कर्तव्य बहन गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक मार्गचित्र पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खत्रीले सुपको विकास तथा समृद्धिका लागि सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।

काठमाडौंः   नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेको छ । सचिवालय बैठकले यसअघि सरकारमा रहेका ५ जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरुको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।   एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले आफूले सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको बताए ।   उनका अनुसार अब भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन, मेटमणि चौधरी शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री बन्नेछन् । त्यस्तै हीरा केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्नेछन् ।

काठमाण्डौँः     राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा सुशासन कायम गरी आर्थिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।       मुलुकका समसामयिक परिस्थिति र मुख्य चुनौतीका बारेमा समाजका प्रबुद्ध वर्ग एवं बुद्धिजीवी तथा प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ताको आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले नेपालीहरुको परम्परा, धर्म, संस्कृतिलाई सँगै संरक्षण गर्नाका साथै सबै नेपालीबीच भाइचारा स्थापना गर्नु नै पार्टीको उद्देश्य रहेको विचार राख्नुभयो ।      अध्यक्ष थापाले सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा सङ्गठन निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्दै आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अत्यधिक क्षेत्रमा विजयी तुल्याउन अहिलेदेखि खट्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा पार्टीका १४ जिल्लाका कार्यकर्ता एवं सुनसरी मोरङ, झापाका प्रबुद्ध वर्ग एवं बुद्धिजीवीको सहभागिता थियो ।

काठमाण्डौँः        प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।   १७औँ जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस–२०७९ को अवसरमा अन्तर पार्टी दलित महिला सञ्जाल र दलित महिला केन्द्रलगायतका सङ्घ संस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य समाज निर्माणको निम्ति दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        उहाँले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत भनेको घृणित, सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीय, कानुनीरुपमा गम्भीर अपराधपूर्ण कार्य हो, यसको अन्त्यसँगै सभ्य समाज निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।” नेपाली कांगे्रसका सभापति देउवाले सबै प्रकारका विभेदको आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन अपिल गर्नुभयो ।       “नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विरुद्धमा विगत सात दशकदेखि आवाज उठ्दै आएको छ, समाजका सबै नागरिकले विना भेदभाव सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन आफैँमा शसक्त छ, मानव सृष्टि सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको विभेद, विकृति, विसङ्गतीले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, समाजमा विद्यमान धर्म, परम्परा र संस्कृति तथा मानवबीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीक विभेदको व्यवहार हुनु आफैँमा अपमानजनककार्य हो”, उहाँले भन्नुभयो ।        विसं २०५८ मा छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना, २०६३ सालमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणा र दलित समुदायको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताको स्मरण गर्दै उहाँले दलित समुदायको आन्दोलनले नीति निर्माणमा सरकारलाई बल पुगेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनःवहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्नेबारे पटकपटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन्,  जातीय भेदभाव र छुवाछूत समाजको कलङ्क हो, यो कलङ्ककै रुपमा रहनु हुँदैन, प्रत्येक नागरिकको न्यायमा समानता हुनेगरी जीवन जिउँन पाउनुपर्छ ।”       उहाँले सरकारले छुवाछूतविरुद्ध ऐन÷कानून निर्माण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्दै आएको बताउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका दलित समुदायलाई नथाक्न आग्रह गर्नुभयो । जातीय भेदभाव र छुवाछूतकै आधारमा दलित समुदायका व्यक्तिको ज्यान जानेसम्मका घटना हुनु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले त्यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।       आजै दलित आन्दोलनका अगुवा भगत सर्वजित विश्वकर्माको जीवनीमा आधारित ‘सर्वजीत’ नामक चलचित्रको शुभ मुहुर्तसमेत गरिएको छ । सोही अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले ‘सर्वजीत’ नामक चलचित्र निर्माणको निम्ति आफ्नो पाँच महिनाको पारिश्रमिक आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।       कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीद्वय मीन विश्वकर्मा र दलजीत श्रीपाइली, संविधानसभाका सदस्य परशुराम रम्तेल, सांसद राजेश विश्वकर्मा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुलगायतले दलित समुदायले भोग्दै आएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्यालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       कार्यक्रममा दलित महिला केन्द्रले यस वर्षको ‘ईभा कसेल सामाजिक न्याय पुरस्कार’ संविधान सभाका सदस्य शम्भु हजारा पासवानलाई प्रदान गरेको छ । पुरस्कारको राशि रु एक लाख रहेको छ । 

काठमाण्डौँ:      त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा १३२ दिनपछि फोडिएको ताला पुनः लगाइएको छ ।     त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा १३२ दिनसम्म लागेको ताला फोडेको अर्को दिन पुनः बिहीबारदेखि लगाइएको छ ।   नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) ले विभिन्न माग राख्दै गत माघ ७ गतेदेखि ताला लगाएका थियो ।    यस्तै आंशिक शिक्षकले पनि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा आफूहरुलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ २० गतेदेखि ताला लगाएका थिए ।   नेविसङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको ताला यही जेठ १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी)ले फोडे पनि फेरि उनीहरुले हिजो संयुक्तरुपमा ताला लगाएका छन् । नेविसङ्घ त्रिवि समितिका सचिव योगेन्द्र रावलले त्रिविले आफूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले ताला लगाएको बताउनुभयो ।    उहाँका अनुसार नेविसङ्घले पाठ्यक्रम परिवर्तन नगरेको, शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नगरेको जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई ब्याचलर अफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बिसिए) का सम्बन्धमा आर्थिक लेनदेन गरेकाले ताला लगाइएको हो ।    नेविसङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको बर्खास्त वा राजीनामा माग गरेको छ । त्रिविले नेविसङ्घसँग वार्ता गर्नका लागि त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद महाशाखाका निर्देशक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ ।    वार्ता टोलीका संयोजक अधिकारीले नेविसङ्घसँग सात–आठ पटक वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुभयो । “हामी सात–आठ पटक वार्तामा बस्यौँ, नेविसङ्घको मागअनुसार बर्खास्ती वा राजीनामा असम्भव कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही भएर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।” 

बैतडी:   गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।       जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले एक सूचना जारी गर्दै सबै दलका उम्मेदवारलाई चुनावमा भएको खर्च विवरण पेस गर्न भनेको हो । उम्मेदवारले निर्वाचन मतपरिणाम सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले सोहीअनुसार खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधवप्रसाद फुयालले बताउनुभयो ।   ३० दिनभित्र चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार कारबाही हुने  जनाइएको छ । यसका साथै खर्च नबुझाउने उम्मेदवारले अर्को पटक हुने निर्वाचनका उम्मेदवार भएर खर्च नबुझाएको भन्ने उजुरी आएमा उम्मेदवारी रद्दसमेत हुनसक्छ ।        चुनावमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य पदका सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । उम्मेदवारले आफू स्वयं उपस्थित भएर अथवा प्रतिनिधिमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।      बैतडीमा पालिका चुनावमा एक हजार ४०८ उम्मेदवार रहेका थिए । जसमध्ये ४४० जनप्रतिनिधिका रुपमा छनोट भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बैतडीमा १५ दल दर्ता भएका थिए ।  

चितवन:  हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेदवार बन्नुभएकी रेनु दाहाललाई दोस्रोपटक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । उहाँ आफ्नो निकटतम् प्रतिस्पर्धीभन्दा १२ हजार ४४९ बढी मत ल्याएर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो ।   दाहालको अबको कार्यकाल कसरी बित्छ ? अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका कामहरू यसपटक सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? महानगरवासीकोअपेक्षा सम्बोधन गर्ने भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :   -तपाईँ आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? पहिलोपटक म भरतपुर महानगरमा नयाँ थिएँ । के गर्ने कसो गर्ने कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ । पाँच वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो ।   पाँच वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्क भएको अनुभव भएको छ । कोभिडको महामारीका बीच पनि पाँच वर्षमा धेरै कामको सुरुआत भएका छन् । महानगरको विकासमा पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि विकास भएन, गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो सुन्नुपरेको छैन । देशको केन्द्र भागमा रहेर पनि भरतपुर विकासमा धेरै पछि परेको थियो ।   बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन, जीर्ण अवस्थामा थियो । एक सय मिटर कालोपत्रे नभएको वडा पनि थियो । अहिले पाँच वर्षमा हरेक वडामा न्यूनतम २० देखि २५ किलोमिटर र अधिकतम ५०/५५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । हामीले महानगरमा ६२२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौँ । सडक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायत समग्र क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको ‘मोडेल’ दिन सकेका छौँ भन्ने लाग्छ ।   -तपाईँले दोस्रो कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ ? पहिलो पाँच वर्षमा विकासको आधार तयार भइसकेको छ, अब त्यसमा थप सिँढी बनाउँदै जाने गरी कामहरु अघि बढाउने छौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एउटा चुनौती छ र गर्न सकिन्छ भन्ने पूरै आत्मविश्वास पनि छ । अन्य केही मुख्य योजनाको पनि कार्यान्वयन गरी यस महानगरपालिकालाई देशकै नमूना बनाउने गरी अगाडि बढ्ने छौँ । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढेको बेला हामी चुनावमा थियाैं ।   चुनावमा हार र जीत जेसुकै परिणाम आउला तर भरतपुरको योजनाहरुका बारेमा पहल गर्याैं र नीति तथा कार्यक्रममा सिङ्गो चितवनलाई नै विकासमा फड्को मार्ने ढङ्गले सम्बोधन भएको छ । अनुभवका हिसाबले र समग्र अवस्थाको जानकारीका हिसाबले अबको पाँच वर्ष मेरा लागि अन्तिम अवसर र चुनौती पनि हो । महानगरवासीको धेरै अपेक्षा छ, ती अपेक्षाअनुसार नै लोकप्रिय मत पनि जनताले दिनुभएको छ । उहाँहरुको अपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न भन्ने कुराको गहिरो बोध छ ।   -तपाईँले किन पुनः महानगरको प्रमुखमा दोहोरिने निर्णय गर्नुभयो ? मेरो आफ्नो आवश्यकताले भन्दा पनि भरतपुरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दोहोर्‍यएको हुँ । नदोहो¥याएको भए सांसद हुन्थेँ होला, मन्त्री पनि हुनसक्थेँ । कुनै न कुनै राष्ट्रिय भूमिकामा हुन्थेँ होला । त्यो सम्भावना थियो तर त्यसो गरिन । चितवनको भरतपुर महानगरको कामहरु जसरी अघि बढाइएको छ ।   जनताको जे विश्वास पाँच वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको छु, त्यो जनताको विश्वास र म प्रतिको बुझाइ र अपेक्षाका हिसाबले हेर्दा मेरो यहीँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस भयो । धेरै अधुरा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ठूलाठूला गौरवका आयोजनाहरु अघि बढेका छन् । आखिर जसले बच्चा जन्माउँछ, उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ नि !   -तपाईँको पाँच वर्षे कार्यकालमा सङ्घीय सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ? पहिलो चरणमा पार्टी एकीकरणपछि नेकपा पनि भयो र सरकार पनि नेकपाको बन्यो । त्यतिबेला काम गर्न खासै समस्या भएन । पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुन थालेपछि सङ्घीय सरकारको चितवन जिल्ला वा भरतपुरलाई हेर्ने सन्दर्भमा पूर्वाग्रह राखियो । चितवन जिल्ला भन्ने बित्तिकै नकारात्मक रुपमा हेर्ने अवस्था आयो ।   चितवनको रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसहित हामी प्रधानमन्त्री कहाँ गएका थियौँ जग्गा टुङ्गोमा पुर्‍याइदिनुपर्‍याे भनेर । सिटी हलको जग्गाको कुरा टुङ्ग्याउनु प¥यो भन्दा पनि सकारात्मक रुपमा लिइएन ।   त्यसपछि हामीले अर्काे ढङ्गबाट रङ्गशालाका लागि कृषि विश्वविद्यालय, महानगरसहित त्रिपक्षीय सम्झौता गर्‍याैं। त्यो विषयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लगेका थियौँ । उहाँले सहयोग नगर्दा हामीले अर्काे ढङ्गबाट काम गर्नुपर्‍याे । महानगरको सिटी हलको विषय सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लैजान खोज्दा त्यो पनि रोकिएपछि हामीले तलैबाट समस्या समाधान गर्न सक्यौँ ।   पछिल्लो चरणमा सिटी हलको बजेट विनियोजन गर्ने कुरा, सडकको बजेट विनियोजन गर्दा हरेक योजनामा सकेसम्म नहोस् भन्नेमा सरकारको दाउपेच चलिरह्यो ।   छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर मात्रै ‘स्मार्ट सिटी’ बनेको थियो तर स्मार्ट सिटीबाट हटाउन लगाइयो । सहरी विकास मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी गुरुयोजना पनि बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नयाँ शहरहरु थप्नुभयो । नारायणीको गुरुयोजना बनाएर माग गरिएको तटबन्धको बजेटका लागि पनि कुनै ध्यान दिइएन । यसरी विगत पाँच वर्षमा जे जति काम भयो, हामीले धेरै मिहेनत गरेर भएको हो । सरकार नै असहयोगी बनेपछि काम गर्न सजिलो थिएन ।   -तपाईँलाई प्रचण्डको छोरीका रुपमा नभई आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएँ जस्तो लाग्दैन ? पहिला कतिपयले नेता प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई राजनीतिमा ल्याए भन्ने टीकाटिप्पणी पनि नभएको होइन । मेरो पृष्ठभूमि जनस्तरसम्म धेरैले नबुझेका कारण त्यसो भनिएको हुन सक्छ । स्कुल पढ्दापढ्दै परिवर्तनको आन्दोलनमा होमियो । रोल्पा, काठमाडौँमा कार्य क्षेत्र हुँदै पार्टीले चितवनमा पठायो । म पार्टीको एक वफादार र प्रतिबद्ध सिपाही हुँ ।   चुनावलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मलाई प्रचण्ड पुत्री भनेर बढी प्रहार गरेका थिए । त्यो खालको चुनौतीका बीच मलाई काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने थियो । पाँच वर्षमा धेरै काम गरेर देखाएँ । म आफ्नै कामले परिचित हुन्छु भनेर सङ्कल्प पनि राखेँ । मेरो कारणले बुबा र पार्टीलाई तथा बुबाको कारणले मलाई यो खालको टिकाटिप्पणी सुन्नु नपरोस् भन्नेमा म एकदम सचेत छु ।   विरोधीले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने हिसाबले काम गर्छु भन्ने सङ्कल्प राखेको थिएँ । अहिलेको निर्वाचनमा प्रचण्ड पुत्री भन्ने शब्द सुन्नुपरेन । रेनुले यहाँ कमजोरी ग¥यो भन्ने गम्भीर आरोप पनि सुन्नु परेको छैन । विकास भएन भन्ने सुन्नुपरेको पनि छैन । पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नो कर्मले त्यो कुरा मेटाउन सकेँ भन्ने लाग्छ ।   -अबको कार्यकालमा सबै पक्षलाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? मेरो आफ्नो स्वभाव सन्तुलित छ । केही चिज प्राप्त गर्नका लागि झैँझगडा, किचलो गरेर सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मलाई गहिरो बोध छ । गएको पाँच वर्षको कामले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । सबैसँग समन्वय गरी काम गर्ने स्वभावले गर्दा नै जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि महानगरको गतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सकिएको होे । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य थियो ।   पछिल्लो सङ्घीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन भयो । त्यो परिस्थितिको बीचमा पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै रफ्तारमा महानगर अघि बढ्यो । राजनीतिक हिसाबले भन्दा महानगरको २९ वडामध्ये माओवादीले जितेको तीन वडा मात्रै थियो भने कार्यपालिकामा ३९ सदस्यमध्ये जम्मा तीन जना थिए । सकेसम्म भरतपुरको विकास गर्ने हो, त्यो मिलेर मात्रै सम्भव छ भन्ने बोध थियो र सबैलाई सन्तुलन गरेर अघि बढेको हुँ ।   निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहे पनि अब सबैले महानगरलाई कसरी विकसित, जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आए पनि सबैले जनताकै काम गर्ने हो । समृद्ध भरतपुर बनाउने नै मेरो एउटै सपना छ । यसका लागि कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न प्रतिबद्ध छु ।   -निर्वाचन अवधिभर भरतपुर चर्चाको केन्द्रमा रह्यो, खास त्यसको कारण के होला ? मलाई पनि अनौठो नै लाग्थ्यो । तीन महिना अघिदेखि नै चर्चा परिचर्चा भरतपुरकै थियो । फेरि रेनु उम्मेदवार हुने हो की होइन, को आउने हो भन्ने चर्चा राष्ट्रियरुपमै थियो । अर्काे कुरा हिजो पनि गठबन्धनका हिसाबले रेनुलाई दिएको थियो फेरि पनि रेनुलाई दिने हो कि भन्ने कुराहरू पनि भए ।   विपक्षी पार्टीले पनि भरतपुरलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । चुनावलाई नै लक्षित गरेर नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय माहाधिवेशनदेखि हरेक कार्यक्रमहरू भरतपुर केन्द्रित गरेको थियो । त्यही कारणले पनि भरतपुर चर्चाको केन्द्र बन्यो ।   -यहाँको पहिलो कार्यकालमा फोहरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काम नै भएन भन्ने गुनासो छ नि ? फोहरमैलाको दिगो सामाधानका लागि नयाँ, आधुनिक र नमूनाजन्य काम गर्न खोजेकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसहित कोरियन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ । धेरै चरणमा छलफल गरेर गुरुयोजना बनाउने काम सबै टुङ्गिसकेको छ । महानगर, सङ्घीय मामला, अर्थ मन्त्रालय र कोरियन सरकारबीच काम अघि बढाएका छौँ ।   कोरियन सरकारबाट एक अर्ब २५ करोडको अनुदान दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । तर कोरियामा फैलिएको कोभिड महामारीका कारणले यो काम अघि बढाउन सकिएको छैन । अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन भएको भोलिपल्ट नै कोरियाबाट इमेल आइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो आउँछौँ, काम अघि बढाउँछौँ भन्ने जानकारी आएको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न खोजेका थियौँ ।   रु २५ करोडका लागतमा सम्झौता गरेर अघि बढिसकेका बेला कोरियाको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई केन्द्रसँगको सम्झौतालाई रोकर गरेर यता अघि बढेको हो । कोभिडका कारणले ढिला भएको हो, अब फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन्छ ।   -जनतासँग यहाँको भावनात्मक सम्बन्ध राम्रो भएको निर्वाचन परिणमले देखायो, त्यसलाई कायमै राख्न सक्नुहुन्छ ? पहिलो कार्यकालमा भरतपुरवासीसँग चिनजान भएसँगै अन्तरङ्ग सम्बन्ध कायम भएको छ । त्यही सम्बन्ध र विश्वासको प्रतिफल नै दोस्रोपटक पनि मलाई अत्यधिक मत दिएर थप जिम्मेवारी सुम्पनुभएको छ । भरतपुरवासीको त्यो विश्वासलाई एक इन्च पनि घट्न नदिई अझ फराकिलो बनाउने छु ।   दोस्रो कार्यकालको पदबहाली गर्दैगर्दा तीन वटा महत्वपूर्ण कार्य गरेका छौँ । भरतपुरमा छोरीहरु जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरुआत गरेका छौँ । विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर सात हजार लिटर पानी निःशुल्क गरेका छौँ । अर्काे भनेको भूमिहीनलाई लालपूर्जाको कुरा पनि छ । यस्तै हामीले विगतमा पनि महिलासँग मेयर, जोखिममा परेका समुदायसँग मेयर भनी महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गौरवको कार्यक्रम राखेका छौँ । यो जोखिममा परेका समुदाय र महिलालाई लक्षित गरेको कार्यक्रम हो ।   त्यस्तै छात्रालाई साइकल वितरणदेखि अति लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका तीन हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छौँ । यस्तै छात्रवृृत्ति सङ्घीय सरकारले जम्मा ४०० विद्यार्थीलाई मात्र दिन्छ । गरिबीका कारणले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रोक्न उनीहरुलाई वार्षिक १० हजार दिन थालको छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत आधारभूत कुरालाई पूरा गर्न खोजेका छौँ ।   -तपाईँले गर्न चाहेको तर पाँच वर्षमा गर्न नसकेका त्यस्ता अधुरा काम केही छने कि ? महानगरभित्र ठूलाठूला सडकहरु बन्दै छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक विस्तार गर्नुछ । बाइपास सडक, हुलाकी सडक, लिङ्क सडकहरु, महानगरको चक्रपथ, सिटी हल, झण्डै पाँच अर्बको नारायणी तटबन्धका योजनाको कार्यान्वयन गर्नु छ । अब राप्ती तटबन्धको गुरुयोजना पनि अघि बढाउँदैछौँ । यी अधुरा कामलाई सम्पन्न गर्ने पूर्ण अठोटका साथ अगाडि बढ्नेछु । यसो हुँदा भोलिसम्मका लागि पनि भरतपुरले गर्व गर्ने अवस्था रहन्छ ।   -अबको कार्यकालमा तपाइले गौरव गर्न लायक कुन–कुन योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? आगामी पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न हुनेछ । देशकै ठूलो तीन हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिटी हल सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै नारायणी तटबन्ध र महानगरीय रिङरोड सम्पन्न हुन्छ । नारायणीको ‘सिग्नेचर ब्रिज’ प्राथमिकतामा राखेको छु । महानगरभित्रको फोहर व्यवस्थापन दिगो रुपमा सम्पन्न हुनेछ भने भरतपुरको पुल्चोक–गोद्राङ सडक ब्युटिफिकेसनसहित सम्पन्न हुन्छ ।   हरेक क्षेत्रका योजना अब ब्युटिफिकेसनसहित सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । शिक्षक अस्पताल भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश छ । सुरुमा २०० शय्याको शिक्षक अस्पताल पाँच वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउँछ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थल प्रदशेस्तरीय विमानस्थल भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ ।   यस्तै मेघौली विमानस्थलाई चाहीँ कालोपत्रे गर्ने कामलाई अघि बढाउन लागिएको छ । यही आर्थिक वर्ष कालोपत्रे हुन्छ । समग्र महानगरको सौन्दर्यकरणमा ध्यान दिइनेछ । प्रविधिमैत्री महानगर बनाउँछौँ । शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन हरेक क्षेत्रमा प्राथमिताका साथ अघि बढ्छौँ ।   -अन्त्यमा, केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? हाम्रो अबको प्रक्रिया भनेको विकाससँगै सुशासनको कुरा पनि छ । विद्युतीय भुक्तानीलगायत सफ्वेयरहरु प्रयोग गर्दैछौँ । महानगरको प्रशासनिक भवन पञ्चायतकालीन भवन हो । बदलिँदो परिवेशमा यस भवनबाट प्रशासनिक एवं विकास निर्माणका कामहरु सम्पादन गर्न कठिन भएकाले झण्डै सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा नयाँ प्रशासनिक भवन बन्दैछ । यस भवनको शिलान्यास भइसकेको छ ।   निर्वाचनको क्रममा आम मतदातालाई दिएको हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा महानगरको सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ, त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्छौँ । जनताबाट आएका थप सुझावलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्छौँ । अब छिट्टै महानगरको नगरसभा बस्दैछ । यस सभामा हामीले जनतामा प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई आधार मानेर विगतका अधुरा योजनासमेतलाई ध्यानमा राख्दै महानगरको नीति, योजना तय गर्छौँ ।   जनताको सेवा गर्ने जुन अवसर पाएका छौँ, त्यसमा कत्ति पनि कमी हुन नदिई दोस्रो कार्यकाललाई अझ परिणाममुखी र स्मरणयोग्य बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ ।   नवनिर्वाचित प्रमुख दाहालसँग राससकर्मी नारायण ढुङ्गाना र नारायण अधिकारीले काठमाडौँमा भएको भेटकाे क्रममा कुराकानी गर्नु भएकाे थियाे ।

बारा:  बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित आठ जना सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । शपथ ग्रहण गर्ने स्थानको विषयमा कार्यपालिका सदस्य र उपमहानगर प्रमुखबीच असहमति नभएपछि स्थगित भएको हो ।   उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नै कार्यकक्षमा शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेका थिए ।  तर, न्यायिक इजलाश कक्ष भत्काएर बनाइएको उपमहानगर प्रमुखको कक्षमा शपथ ग्रहण गर्न कार्यपालिका सदस्यले अस्वीकार गरे ।   नगरबासीलाई न्यायिक सेवा दिने इजलाश भत्काएर बनाइएको कक्षमा नभई आफूहरूलाई कार्यालयको अन्य कक्ष वा कार्यालयको हाताभित्र रहेको खुल्ला स्थानमा शपथ ग्रहण गराउन कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रमुख पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए ।   प्रमुख पौडेलले भने आफ्नो कक्षबाहेक अन्यत्र गएर शपथ ग्रहण नगराउने अडान लिँदै आएका छन् ।  शपथ ग्रहण गराउने आफ्नों काम भएको र आफूले तयारी गरेकै स्थानमा शपथ ग्रहण गर्न कार्यपालिका सदस्यलाई उनको आग्रह छ ।   यसपछि भने प्रमुख पौडेलसँग कार्यपालिका सदस्यहरू आक्रोशित नै भए ।  दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।  शपथ ग्रहण स्थगित भएपछि निर्वाचन अधिकृत टीकामणी न्यौपानेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलको कक्षमा कार्यपालिका सदस्यलाई प्रमाण–पत्र वितरण गरिसकेका छन् ।   प्रमाण–पत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख पौडेललाई बोलाइए पनि उनी सहभागी भएनन् । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य चयनका लागि जेठ १५ गते भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका आठजना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।   निर्वाचित हुनेमा महिला सदस्यतर्फ पवित्रामाया कार्की, बुद्धकुमारी अधिकारी, मायादेवी चौधरी, रामपती थरुनी र सुकुमाया कुमारी रहेका छन् ।  दलित तथा अल्पसंख्यकतर्फ अर्जुन विक, प्रह्लाद साह सोनार र प्रभावती देवी पासवान निर्वाचित भए ।   कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका सबै उम्मेदवार विजयी हुँदा नगर कार्यपालिकामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या २२ पुगेको छ भने माओवादीको पाँच, कांग्रेसको पाँच, लोसपा र एकिकृत समाजवादीको एक–एकजना सदस्य रहेका छन् ।

काठमाण्डौँः     श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताउनुभएको छ । सचिव एकनारायण अर्यालसहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै उहाँले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताउनुभयो ।           ठगीमा परी उजुरी दिएका युवालाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै न्याय दिन कानूनी समस्या भएपनि समाधान गरिने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने तर विभिन्न वहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृति पनि देखिएको बताउनुभयो ।           मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभयो । सचिव अर्यालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लैजान बाँकी रहेका सेवालाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।           इजाजतवाला संस्था ९मेनपावर कम्पनी० को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सिमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारबाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । म्यानपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उहाँको भनाइ छ ।   १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि।।।।।         यसैबीच पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएका संस्था नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जोडिएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरी सञ्चालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ ।           विभागले हालै इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राली र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताउनुभयो ।           पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेकामध्ये हाल ३ वटाको मुद्धा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दायर गरिएको बताउनुभयो । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्याक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जना सहित ७ करोड रुपैयाका बराबरको मुद्धा दायर गरिएको छ ।