काठमाडौं:     नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर सङ्गठन सुदृढीकरणसहित जनतामाझ जानुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।  नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट स्थानीय तह उपनिर्...

म्याग्दी:  म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहले स्थानीय जनशक्तिको खपत गरी उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने पहल सुरु गरेका छन् ।      आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का को नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका यहाँका स्थानीय तहहरुले स्थानीय उत्पादन र श्रमको संयोजन गरी स्वरोजगार बनाउने खालको कार्यक्रम आयोजना गरिने बताएका छन् ।      एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी छवटा  स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएर आगामी आवको योजना तय गरेको जनाएका छन् । ती तहले आव २०७९/०८० का लागि रु तीन अर्ब ८४ लाख १६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा गएको पाँच वर्षको कार्यकालको झल्को दिने गरी पहिलो प्राथमिकता भने सडक नै देखिएको छ भने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ ।      जनप्रतिनिधिले स्वरोजगारमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए पनि स्थानीयवासीले भने सबैजसो स्थानीय तहले घुमाउरो तरिकाले वितरणमुखी योजना घुसाएका, बजेटमा केही नयाँपन भए पनि प्रचार गरेजस्ता नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने, निर्वाचन लक्षित र कनिके योजना ल्याइएको गुनासो गरेका छन् ।     गाउँ नगरका आगामी नीति, कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने गरी नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । स्थानीय सरकारका पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनामा सडक परे पनि नयाँ ट्रयाक खन्नेभन्दा पनि स्तरोन्नतितर्फ जोड दिएका छन् । बेनी नगरपालिकाले वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘विपद्मा मेयर कार्यक्रम’ सञ्चालनसहित रु एक करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ‘आमा समूहसँग उपमेयर’ कार्यक्रमसहित रु ५७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो दुवै कार्यक्रम मेयर र उपमेयरले पदस्थापना कार्यक्रममै घोषणा गरेका थिए । नियमित बजेटबाहेक विगतका अपुरा योजना कार्यान्वयनलाई समेत बजेटमा जोडिएको छ । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकासतर्फ छुट्टाएको छ ।      बेनीले रु ७३ करोड २२ लाख बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाले रु ४८ करोड १८ लाख ३६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले रु ४२ करोड ३४ लाख ७० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।      धौलागिरि गाउँपालिकाले रु ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार बजेट पारित भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अनुमानित रु ४९ करोड ७३ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।      जिल्लाका स्थानीय तहले नयाँ योजनामा भन्दा पनि प्रक्रियागत र विगतकै शैलीमा बजेट आएको युवाको गुनासो छ । त्यस्तै जीवन निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट कसरी आयमूलक कृषि पेसामा रूपान्तरण गर्ने गरी छुट्टै कार्यक्रम बनाउन जनप्रतिनिधिले कन्चुस्याइँ गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

काठमाडौं:   सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएको छ । साथै, नयाँ तीन मन्त्रीको नाम पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तीनजना मन्त्रीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिससहित नामावली राष्ट्रपति भवन पठाइसक्नु भएको छ ।    प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारका अनुसार जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदीप यादव र कृषि मन्त्रालयमा मृगेन्द्र सिंहको नाम सिफारिस गरिएको हो ।    प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि शपथ ग्रहणको तयारी सुरु गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले ३ बजेपछि शपथ शपथग्रहणको सम्भावना रहेको औँल्याउनुभयो ।    यसअघि जसपामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा रेनुकुमारी यादव, वनमन्त्री रामसहाय यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।

सञ्चारकर्मबाट राजनीतितर्फ मोडिएका रवि लामिछानेले गत ७ गते घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गण्डकी प्रदेश संयोजकमा डा. डीके (ढाकाकुमार) श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।    चिकित्सकसँगै सामाजिक कार्यमा सक्रिय श्रेष्ठ चीनको डाली युनिभर्सिटीमा ६ वर्ष अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सम्हालेका श्रेष्ठ हाल आफ्नै शुभबिहानी पोलिक्लिनिकमा व्यस्त छन् ।    ‘पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत रहँदा सुधारको काम गरेको हुँ’ श्रेष्ठले भने ‘तर देशको बेथितिविरुद्ध लाग्न राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो ।’ नेपालमा रहँदासम्म राजनीतिमा खासै चासो नरहेपनि अध्ययनकाक्रममा चीन पुगेपछि देश बदल्ने माध्यम नै राजनीति भएको चेत खुलेको उनले सुनाए ।    ‘राजनीतिक प्लेटफर्मको आवश्यकता थियो, यसैबीच रविजीले पार्टी खोलेपछि म पनि आबद्ध भए’ उनले सुनाए । हाल श्रेष्ठ आफ्नै पोलिक्लिनिक, समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रिय छन् ।    पार्टीले योग्य ठानेर प्रदेशको जिम्मेवारी दिएकोप्रति उनले एकैपटक अवसर र चुनौति पाएको भनि टिप्पणी गरे । ‘बाहिर बसेर धारे हात लगाएरमात्र हुँदैन, समुन्नत नेपाल चाहनेले राजनीतिमा आउँनैपर्छ’ उनले प्रतिक्रिया जनाए ।    परिवर्तन नेपाल नामक संस्थाबाट समाजसेवामा सक्रिय श्रेष्ठले अब पार्टीसँग छलफल गरी छिट्टै प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘देश बनाउने बाहेकको कुनै अर्काे स्वार्थ छैन, आउनुहोस् हातेमालो गरौं, हामी अघि बढौं र देशलाई अघि बढाऔं’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।    हाल पार्टीमा २१ सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये लामिछाने सभापति, मुकुल ढकाल प्रवक्ता र अन्य सदस्य रहेका छन् । 

काठमाण्डौँ:    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको आर्थिक विकास नभएसम्म मुलुकको स्वाभिमान उच्च हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।    राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल युवा व्यवसायी मञ्चको नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज भएको भेटमा युवा उद्यमीका समस्याको समाधानका लागि नीति र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।    उहाँले कृषि उपजमा अर्बौँको आयातले मुलुकको व्यापारघाटा चिन्ताजनक अवस्थामा पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले युवाले राष्ट्रिय उद्यममा चासो दिएका प्रति उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुभयो ।

पोखरा:  लामो समयको रस्साकस्सीपछि गण्डकी प्रदेशको बजेटबारे सोमबार (भोली) दिउँसो १ बजेदेखि दफावार छलफल हुने भएको छ । आज (आइतबार) बसेको गण्डकी प्रदेशको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति भएपछि सोमबार प्रदेश सभामा बजेटउपर छलफल हुने भएको हो ।   गत १ गते गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामजी बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।   बजेट भाषणपश्चात २ गते बजेटउपर छलफल गर्ने भनिएपनि १८ दिन बितिसक्दा समेत मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी बराल र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको तालमेल नमिल्दा बजेटउपर दफावार छलफल हुन सकेको थिएन ।    अब भने सोमबार छलफल हुनेगरि आज बसेको कार्यव्यवस्था समितिले सममति जुटाएको छ ।   

काठमाण्डौँ :     पटकपटक सर्दै आएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागीले पार्टीभित्रको साङ्गठनिक अराजकतालाई तत्काल सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गत पुसमा पार्टीको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चयन गर्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहितको पदाधिकारी चयन गर्ने गरी विधानमा प्रबन्ध गरिएको छ । विधानमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै समय थप गरेर भए पनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग उठेको छ ।   राजधानीको कमलादीमा आजदेखि शुरु भएको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरलसहयात्री पौडेलले पार्टीको पदाधिकारी चयन, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता, विभागहरूलाई क्रियाशिल बनाएर स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ जनतामा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   बैठकको शुरुमा नै अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व स्थायी समितिको बैठकबाट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरिएका केन्द्रीय सदस्यलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनुभएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न नौ वटा एजेण्डामा छलफल हुने जानकारी गराउनुभएको थियो ।   त्यसमा नयाँ सदस्यहरुको सपथग्रहण, बैठक सञ्चालन प्रक्रियाबारे अध्यक्षबाट जानकारी, प्रदेशबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ, अध्यक्षबाट वर्तमान परिस्थितिबारे रिपोर्ट, सङ्गठनात्मक विषय, स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारी र विविध विषय समावेश गरिएको थियो ।   प्रदेशहरुको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष जगत सिंखडाले पनि पार्टीले अबलम्बन गरेको गठबन्धनको नीतिप्रति तिखो टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले गठबन्धन भन्दै जाँदा पार्टीको स्वतन्त्र पहिचान नै गुम्न थालेको, चुनाव चिह्न नै बिर्सने अवस्था आएको बताउनुभयो । अध्यक्ष सिंखडाले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली काँग्रेसले लिएका टिप्पणी गर्नुभयो ।   “एउटा वडा जित्दासमेत खुशी हुनुपर्ने अवस्था आयो । एक्लाएक्लै लडेको भए पनि हाल प्राप्त भएको भन्दा धेरै स्थानमा जीत निकाल्न सकिने रहेछ । हामी गठबन्धनमा इमान्दार भए पनि काँग्रेसले इमान्दारिता देखाएन”, उहाँले भन्नुभयो, “राजधानी  र मधेश प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिती प्रभावकारी बन्न सकेन । यसमा निर्मम समीक्षा गरौं ।”   अघिल्ला बैठकमा अध्यक्षकातर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने गरिएको भए पनि यस पटक संक्षिप्त टिपोट प्रस्तुत गरेर त्यसमा छलफल गराउन लागिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले १० पेज लामो संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । त्यसमा पार्टीले आगामी दिनमा अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।    “नयाँ संविधानअन्तर्गत दोस्रो पटक सङ्घीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचन केही महिनामा हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई पराजित गर्ने र सीमान्त शक्तिमा बदल्न चाहने शक्तिहरू स्वयम् नराम्ररी पराजित भएका छन् । माओवादी पार्टी पुनः शक्तिशाली बन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यस निर्वाचनको शिक्षालाई गम्भीर रुपमा आत्मसात् गर्दै आगामी आम निर्वाचनको घनिभूत तयारीमा लाग्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो”, अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।    सङ्गठनात्मक कामअन्तर्गत सङ्गठानात्मक कार्यदिशालाई लागू गर्न पोलिटब्यूरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन गरी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने, नयाँ सन्दर्भमा आयोगलाई पूर्णता दिने, सल्लाहकार, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चलाई पूर्णता दिई बैठक बोलाउने, विभागलाई कामकाजी बनाउने, आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्रका लागि सुझाव सङ्कलन र तयारी गर्ने, माओवादी धाराका नेता तथा कार्यकर्ता र समर्थकलाई ठोस योजना बनाई मूल घरमा फिर्ता ल्याउने विषय समेटिएको छ ।   वामपन्थी धाराका नेता तथा कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकलाई ठोस कार्यक्रमका साथ पार्टीमा समाहित हुन आग्रह गर्ने, विभिन्न पार्टीसँग एकताका लागि पहल गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवका आधारमा वर्तमान गठबन्धनलाई प्रभावकाारी बनाउन जोड गर्ने विषय सङ्गठनात्मक कामका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।    जनयुद्धको जग र जनआन्दोलनको समायोजनमा आजको परिवर्तन सम्भव भएको तथ्य पेश गर्दै अध्यक्ष दाहालले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास, समृद्धि, सामाजिक न्यायमा आधारित नयाँ नेपालको खाका तयार पार्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । पार्टीले विज्ञ, विशेषज्ञसँग छलफल गरेर आगामी निर्वाचनको प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलाई ठोस कार्यविभाजनसहित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने, सङ्घ र प्रदेशमा जनसहभागितामा चुनावी प्रतिबद्धतापत्रको तयारी गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रका आधारित सङ्गठन परिचालन, स्थितीको आंकलन र जन अपेक्षामा आधारित निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्ने रणनीति बनाउने अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।   बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नयाँ आधारमा वामपन्थी शक्तिबीच एकता, सहकार्य र चुनावी मोर्चाबन्दी हुन सक्ने बताउनुभएको थियो । त्यसका लागि सामान्य छलफल भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो ।   यस्तै, पार्टीको सहायक सङ्गठन वाइसिएल, महिला सङ्गठनलगायतका जनवर्गीय सङ्गठनको भेला आयोजना गर्ने, स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ उनीहरूलाई परिचालन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा संविधानको रक्षा, प्रतिगमनको विरोध गर्ने समूह र शक्तिसँग सहकार्य गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।   अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा माओवादी सबैभन्दा बढी इमान्दार देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । पार्टीको साङ्गठनिक अवस्थाको बारेमा अन्य दलसँग तुलना गर्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीप्रति जनताको आकर्षण उस्तै रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।   आजको बैठकमा सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, मधेश प्रदेशका इञ्चार्ज गणेश साहलगायतले आफ्नो प्रदेश मातहतको विवरण पेश गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले विशेष गरी माओवादी बलियो भएको स्थानमा अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेसले समेत आफूहरूलाई हराउन सहयोगी बनेको बताउनुभएको थियो । कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष केसीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गडबढी भएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति आगामी दिनमा हट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बैठक सोमबार पुनः बस्नेछ ।

  काठमाडौँ :        राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमले आफूविरुद्ध उभिएका ५ जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका छन् ।   हिजो बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले संयोजक वामदेवलाई निष्काशन गरेको भनी विज्ञप्ती निकाल्ने सचिवालय सदस्य युवराज सफलसहितका ५ जनालाई निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको हो । त्यसअघि सफलले संयोजक गौतमलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको भनी विज्ञप्ती निकालेका थिए ।   हिजोको सचिवालय बैठकमार्फत गौतमले उनीहरुविरुद्ध जवाफी कारबाही गरेर माफी माग्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । उक्त बैठकले युवराज सफललाई कुनै पनि हालतमा पार्टीमा नफर्काउने निर्णय गरेको छ भने अन्य ४ जनालाई भने आत्मालोचना गरेर माफी मागेमा पुनः पार्टीमा फर्कन सक्ने विकल्पसहित निष्काशन गरिएको छ । उक्त बैठकमा पार्टीका ९ जना सचिवालय सदस्यमध्ये ७ जना सहभागी रहेको जनाइएको छ ।   युवराजले आफूसँग बहुमत सचिवालय सदस्य रहेको भनी दाबी गरे पनि उक्त दाबी झुटो देखिएको छ । किनभने ९ मध्ये ८ जना सदस्य वामदेवसँगै रहेको बताइएको छ । युवराजको साथमा भने केही केन्द्रीय सदस्य रहेको जनाइएको छ ।

  काठमाडौं :     राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दुई पटक बढी एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित उपत्यका स्तरीय संयोजित संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै थापाले यस्तो बताउनुभएको हो। पार्टीको स्वार्थका लागि ६ ६ महिनामा पार्टी परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उहाँको भनाइ छ।   ‘‘पार्टीको स्वार्थ परिपूर्तिको निमित्त ६र६ महिनामा पार्टी परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले अस्थिरताको सिर्जना भइरहेको छ। यो विकृतिको अन्त्यका निमित्त राप्रपा नेपालले संसदीय व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन भनेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ’’, थापाले भन्नुभयो, ‘मन्त्री हुन सांसद नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। दुई पटक भन्दा बढी एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’’     अध्यक्ष थापाले मन्त्रीको प्रलोभन दिएर र पैसा खर्च गरेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले नेपालको हित गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले व्यापारी र विदेशीबाट उठाएको पैसाले चुनाव लड्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारमा पनि व्यापक विकृति र विसंगती हुन थालेको बताउनुभयो।  

  काठमाण्डौँ :      प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को बहिष्कारकाबीच राष्ट्रियसभाबाट आगामी आवको बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित भएका छन् ।    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०७९’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९’ र ‘ऋण तथा जमानत (पच्चीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएको हो ।   राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएको छ । राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।    प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने एक दिनअघि अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप लगाउँदै आजको बैठक बहिष्कार गर्नुभयो । एमाले सांसदहरू कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित विषयको छलफलमा सहभागी नहुने भन्दै बैठकस्थलबाट बाहिरिनुभयो ।