पोखराः काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनले चुनावी दौरानमा ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेका छन् । जसमध्ये चुनावपछि मतगणना प्रक्रिया लम्बिँदा अनावश्यक खर्च बढेको साहले जनाएका छन् । उनले भनेका छन् ‘मतगणना ढिलो भएर निर्वाचन प्रक्रियालाई लामो र बोझिलो मात्रै बनाएको छैन, उम्मेदवारका लागि महंगो बनाइरहेको छ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’ साथै, साहले यसअघि नै खर्च विवरण सार्वजनिक भएकोमा माफी माग्दै चुनावमा सघाउने र मतदान गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाण्डौँ : राष्ट्रिययसभा सदस्य बामदेव गौतमले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आफ्ना दुई दृष्टिकोण सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सदनमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले एउटा सङ्घीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने र अर्को स्थानीय तहमार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने गरी दुई दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँको पहिलो दृष्टिकोणअनुसार मुलुकका कृषियोग्य जमिन सरकारले किन्ने र त्यसमा केन्द्रले नै काम गरेर आर्थिक विकासमा लाग्ने रहेको छ । “हाल कृषि उत्पादन गरेको २६ लाख हेक्टर जग्गा छ, त्यसलाई सरकारले किनोस्, किन्नका लागि पैसा चाहिदैन”, गौतमले भन्नुभयो, “त्यही जमिनमा पैसा छ, यसका लागि करिब रु ४०० खर्ब मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र त्यसबाट ठूलाठूला कृषि फार्म निर्माण गर्न सकिन्छ ।” उहाँले त्यहाँ काम गर्नलाई मानव र जनशक्ति त्यही कृषि क्षेत्रमा नै रहेको र त्यसरी उत्पादन गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर हुने जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँको दोस्रो दृष्टिकोण भने हालै चलिरहेको कृषि उत्पादनमा केन्द्रित छ । उहाँले दोस्रो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “यही अवस्थामा जाने हो भने जमिन पालिकालाई प्रदान गरौँ र सामूहिक उत्पादनमा काम गरौँ, त्यसबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।” उहाँले यी दुई तरिका अपनाउन सके मात्रै सामूहिक उत्पादन बढ्छ र संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार हुने बताउनुभयो । यसबाट स्थानीय तह सम्पन्न पनि हुने र सङ्घीयताको संरचनाको आधार पनि तयार हुने उहाँको निष्कर्ष छ । मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन कृषिबाहेक अरु कुनै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै गौतमले विनियोजन विधेयक हेर्दा एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा दृष्टिकोणको नै अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रबाटै सबै कुरा प्राप्त हुने हुँदा साच्चिकै विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त छुट्ट्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यक्रम लागू हुनेमा नै आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : सांसद्हरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि मन्त्रालयको छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताउनुभएको हो । सांसद् सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताउनुभयो । युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा सरकारले कम महत्व दिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । सांसद बिमला राई पौडेलले आगामी आवको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेस नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत नितरन्तरता नदिइएको बताउनुभयो । श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडकमा जताततै तारैतार रहेकाले व्यवस्थापन गरी सहरी विकासमा ध्यानाकर्षण गराउनभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पास नभएमा त्यो शूून्यमा पुग्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पालिका पालिकामा गएर गोष्ठी गर्नु सही नभएको भन्दै उहाँले सबै मन्त्रालयको तालिम एउटै ठाउँमा गरेर ‘वान डोर’ प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आज सांसदहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथि धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा तुलसीकुमारी दाहालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौँः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघिको छलफलमा सांसदहरुले करको दायरा विस्तार नभएको र करमाथि कर मात्रै लगाउने काम भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । ‘आर्थिक विधेयक, २०४९’ माथि धारणा राख्दै उहाँहरुले आयकर पनि भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै हाम्रोमा कर बढी भएको बताउनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने कुरा गरिरहँदा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा बढी कर लगाइएकामा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी करको दर बढाइएको भन्दै सांसद भरत शाहले यसमा पुनःविचार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले राज्यले ठूलो मात्रामा बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद प्रकाश स्नेहीले एकाध उद्योगलाई बाहेक अन्य उद्योगलाई समाप्त पार्ने ध्येयका साथ स्टिल उद्योगमा असमान व्यवहार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिआई वायर उद्योग, दाना उद्योग, स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई बजेटले राहत दिन नसकेको धारणा राख्दै स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने गरी करको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वैधानिक माध्यमबाट नै विप्रेषण आउने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले राजस्व सङ्कलनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको व्यवसायीले गुनासो गरिरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति बढाएर भए पनि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । राजस्व सङ्कलन र करको विषयमा सरकारले ख्याल गरोस् भन्ने माग गर्नुभयो । सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो दलले बैठक बहिस्कार गर्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले जनतालाई हेरेर बजेट बनाएको हो : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापार घटाउने उद्देश्य राखेर नै ठूला उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिइएको बताउनुभयो । आफ्नो उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले एउटा पहल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिइएको बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले केही क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको र सुविधा वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सुपारी र केराउको तस्करी रोक्नका लागि करको दरमा वृद्धि गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र विलासी वस्तुमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै सरकारले मुलुक सञ्चालनका लागि केही क्षेत्रमा केही दायरा विस्तार गरिएको बताउनुभयो । कुनै पनि समूहलाई लक्षित गरेर स्टील तथा फलाम स्टीलमा करको दरमा हेरफेर नगरिएको उहाँको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानीको फलाम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि अनुहार हेरेर करको दर निर्धारण नभएको र बजारमा १३ प्रकारका सवारी साधन १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका उपलब्ध रहेको बताउनुभयो । माइतीघर मण्डलामा रातो कर हटाउ भनेर आन्दोलन गरेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्रीले महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्यानेटरी प्याडका सन्दर्भमा निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी निकायले नै झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको स्यानेटरी प्याड खरिद गर्ने र त्यसमा स्वदेशी उद्योगले नै फाइदा लिने बताउनुभयो । नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुमर्त लिन खोजियो उहाँले नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने र लोकप्रिय बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बनाएको बजेट किसान, मजदुर, व्यवसायीको हितमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकार ओम्नी, यति, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतको छानबिन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले किसान, गरिब, मजदुर, व्यवसायी सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको भन्दै आफूले जनतालाई केन्द्रमा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले केही विषय छुटेको भए वा कमजोरी भएको भए त्यसमा सुधार गर्न सकिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीको आइतबार आयोजित बैठक होटलमा बसेको विषयले विवाद निम्त्याएको छ । पार्टी कार्यालयमा बैठक आयोजना नगरेर सभापति किशोरदत्त बरालले होटलमा आयोजना गरेपछि सहभागी जिल्ला कार्यसमितिकै पदाधिकारीहरु रुष्ट भएका छन् । उनीहरुकै रुष्टताकाकारण बैठक बीचमै बिथोलिएको छ । तर सभापति बरालले भने बैठक बिथोलिएको नभई सहभागीको संख्या न्यून भएपछि पछिलाई सारिएको सुनगाभा न्यूजलाई बताएका छन् । ‘२०–२२ जना साथीमात्रै उपस्थिति हुनुभयो’ बरालले भने ‘व्यस्तताकाकारण उपस्थिति कम भएपछि स्थगित भएको हो ।’ बरालका अनुसार बैठक आगामी ११ गते पुनः बस्नेछ । यसअघि पनि पार्टीका बैठक होटलमा बस्ने गरेको नजीर राख्दै बरालले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई चुनावी समीक्षा चुनावी खर्चबारे जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको थियो । ‘पार्टी कार्यालयमा प्रोजेक्टर, पावरपोइन्टबाट प्रस्तुती दिँदा सबैलाई सहज नहुने भएकाले नजिकैको होटलमा कार्यक्रम राखिएको हो’ उनले भने । होटलमा बैठक बसेको विषयलाई लिएर इस्यू बनाइएको उनको दाबी छ । यद्यपि, ११ गते सबैजना सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उक्त दिन हालै स्थानीय निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारलाई बधाईसमेत दिने कार्यक्रम रहेको उनले जनाए । आइतबारको बैठकमा बरालसँगै सभापति पदमा पराजित सुदिपमोहन भट्टराईले उनको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए । भट्टराई र उनका समर्थकहरुले पार्टी कार्यालय बाहिर बैठक बसेको भन्दै बखेडा झिकेपनि उनीहरुबीचको ‘इगो’ले बैठक भाँडिएको बताइन्छ । मूलतः सभापति बरालमाथि पालिकामा उम्मेद्वार छान्दा पार्टीको मापदण्ड कायम नगरेको, कार्यकताएको उचिथ परिचालन नगरेको, पार्टीका अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तालाई योग्यता र अनुुभवको आधारमा जिम्मेवारी नदिइएकोलगायतका आरोप लगाइएको छ । यसअघि पनि चुनावी प्रचारमा पार्टी कार्यालयबाट नभई होटलबाटै कार्यकर्ता परिचालन गरेको भन्दै भट्टराईले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
बागलुङ : बागलुङ बजारको ढललाई शुद्धीकरण गरेर नदीमा मिसाउने गरी तीन वर्षअघिदेखि बजेट बिनियोजन सुरुआत भएको ‘बागलुङ बजार ढल निकास आयोजना’ अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ठेक्का प्रक्रियामा लैजानका लागि सङ्घीय सरकारको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले बजेट विनियोजन गरे पनि उक्त आयोजना अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । बागलुङ बजारमा उत्पादन भएको ढललाई सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर नदीमा मिसाउने, प्रशोधन केन्द्रबाट कम्पोष्ट मल निकाल्ने गरी ल्याइएको सो आयोजना कार्यान्वयनमा नजाँदा बर्सेनि बजेट ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । कहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निमल्दा त कहिले प्रशोधन केन्द्रको जग्गा अभावका कारण लगातार तीन आवका लागि बजेट विनियोजन हुँदासमेत कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । बजार क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित ढलको व्यवस्थापन र कालीगण्डकी नदीमा बढ्दो प्रदूषणलाई रोक्नका लागि व्यवस्थित ढल निकासको काम गर्नका लागि बागलुङ नगरपालिका र ढल निकास विभागको चासोमा ढल निकासको योजना बनेको थियो । बागलुङ बजारमा व्यवस्थित ढल नभएकाले बजार दुर्गन्धित हुने र घरमा उत्पादन भएको पानीसँगै शौचालयसमेत ढलमा मिसाइदा नदी प्रदूषित भएका कारण व्यवस्थित ढल निर्माणको योजना नगरपालिकाले ल्याएको थियो । ढल परियोजनामा प्रत्येक घरको शौचालयबाट उत्पादन भएको फोहोरलाई एकीकृत गरी शुद्धीकरण गरेर नदीमा मिसाइने योजना छ । बहुवर्षे योजनामा समावेश भएको ढल निकास परियोजनाको कूल लागत झण्डै एक अर्ब रहेको डिपिआरमा उल्लेख छ । वातावरणका लागि उक्त योजना निकै फलदायी हुँने र नेपालकै नमूना आयोजनाका रुपमा यो रहने छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त परियोजना सुरु गर्नका लागि रु १२ करोड र आव २०७८/०७९ मा रु २० करोड विनियोजन भएको थियो । उक्त परियोजना ठेक्कामा जान नसक्दा उक्त बजेट फ्रिज भएको हो । परियोजना निर्माणका लागि आगामी आव २०७९/०८० मा समेत रु १९ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले ल्याएका योजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो योजना हो यो । अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि समेत उक्त आयोजना अघि बढाउन निकै चासो देखाइएको छ । नगर उपप्रमुख राजु खड्काले आगामी आवबाट बागलुङ बजार ढल निकास परियोजना ठेक्कामा गएर कार्यान्वयन जानेमा आशावादी हुनुहुन्छ । “तीन वर्ष पहिलेदेखि आएको योजना हो तर अहिल सुरुसम्म कार्यान्वयनमा गएको थिएन, अब भने डिपिआर लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने बुझेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बागलुङ बजारको ढल शुद्धीकरणसँगै पवित्र कालीगण्डकी नदीमा ढललाई शुद्धीकरण गरेर मात्रै मिसाउने कार्यले बजारलाई सुन्दर र वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।” ढल व्यवस्थापनका लागि बागलुङ बजारमा दुई मेन लाइनमार्फत ढल शुद्धीकरणपश्चात् नदीमा मिसाउँने गरी काम सुरु हुनेछ । बागलुङ बजारको तल्लो भेगमा उत्पादन हुने ढल निरयघाट र माथिल्लो भेगमा उत्पादन भएको ढल कारागारमुनिको समथर भूभागमा निर्मित ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट प्रशोधन गरी नदीमा मिसाइनेछ । डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेका कारण आव २०७९/८० मा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, म्यादी कार्यालयका प्रमुख कूलप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको खानेपानी र ढल निकासको योजना हेर्ने गरी म्याग्दीमा स्थापना भएको कार्यालयले ढल निकास परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । “नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यहीअनुरुप जग्गा व्यवस्थापन भए एक वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा जान्छ”, कार्यालय पौडेलले भन्नुभयो, “ठूला योजना कार्यान्वयनमा आउनुअघिनै बजेट सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ, त्यसैले बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो, दुई वर्षको बजेट फ्रिज नै भयो, तर आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा आउला ।” बागलुङको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजना सम्पन्न गरिने आयोजनाले जनाएको छ । घरमा निर्माण भएको च्याम्वरबाट शाखा लाइन, मुख्य लाइन हुँदै ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा लगेर ढलको शुद्धीकरणपश्चात् नदीमा मिसाइने छ । ढल निकासको काम बागलुङ १, २, ३ र ४ स्थित बजार क्षेत्रका सबै घरमा पाइपलाइन विस्तार गरी शुद्धीकरण प्रविधि प्रयोग गरी ढल नदीमा मिसाइनेछ । बागलुङ बजारको ढललाई शुद्धीकरण गरी नदीमा मिसाउँदा बातावरणसमेत शुद्ध हुने र ढल शुद्धीकरण गर्ने क्रममा कम्पोष्ट मल उत्पादनसमेत हुनेछ ।
वीरगञ्ज : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले नेकपा (एमाले) ले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डा महतले यो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “ओली सरकारकै पालामा यसमा पत्राचार भएको रहेछ र त्यो खुलिसकेको पनि छ, तर एजेण्डाविहीन बनेको एमालेले एसपिपीलाई आगामी संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा नै बनाउन खोज्यो ।” प्रवक्ता डा महतले नेकपा (एमाले) गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एजेण्डाविहीन बनेको र त्यसैले सरकारका विरुद्धमा आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर विभिन्न अनर्गल प्रचारमा लागेको उहाँको आरोप थियो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता डा महतले नेपालले कुनै देश या समय हेरेर नभई स्थायी र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एक अर्को प्रसङ्गमा उहाँले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनःसञ्चालनको सम्भावना कमै रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीरुपमा अघि बढाउनुपर्ने नीति सरकारको हुनुपर्ने भन्दै नेता महतले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्न नहुने धारणा उहाँको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनले राम्रो प्रतिफल हासिल गरेकाले आउने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि पाँच दलको गठबन्धन बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको भनी आएको समाचारको खण्डन गर्दै कुनै पनि कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यकारी अध्यक्षमाथि हातपात गरेको भनी आफूलाई जोडेर आएका समाचारप्रति आफ्नोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– समाचारमा उल्लेख भएजस्तो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बोलाइ मातहतका कुनै पनि कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार तथा हातपात गरिएको छैन र यस विषयलाई जोडेर आएको समाचार सत्य होइन । यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय र सिंहदरबार परिसरमा रहेका सिसीटिभी क्यामेरा हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । आवश्यक परे मन्त्रालय र प्रशासनले सिसीटिभीका फुटेज उपलब्ध गराउन सक्नेछ । कतिपय कामहरुमा निर्देशन दिनुपर्ने, सचेत गराउनुपर्ने, सम्झाउनुपर्ने हुनसक्ने र मन्त्रालयलको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले त्यो क्रम निरन्तर पनि रहने भन्दै मन्त्री आलेले पछिल्ला दिनमा उडान सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको तर जापानलगायतका गन्तव्यमा सर्वसाधारण, विद्यार्थी, भारतमा उपचारमा जाने बिरामीलगायतले टिकट सहजै नपाउने, निगमकै कारण बजारमा कृतिम अभाव गराई आफू निकट एजेन्सीबाट मात्रै टिकट बिक्री गर्ने गरेको भन्नेजस्ता गुनासो अत्यधिक आएपछि स्थानीय तहको चुनावअघि नै कार्यकारी अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि पनि सचेत गराउने काम भने जारी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयमा आएका यी गुनासाका विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न धेरै शक्ति केन्द्रबाट कार्यकारी अध्यक्षले उल्टै आफूमाथि अनैतिक दबाब दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले तर नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि हातपात नै गरिएको भनेर अहिले आएको समाचार झुठो रहेको बताउनुभयो । नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि आएका कार्यालयभित्रै तथा सर्वसाधारण नागरिक र सेवाग्राहीका गुनासाका विषयलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरेर अध्यक्षलाई सम्झाइबुझाइ गरी सुधारका लागि कैयौँ पटक मौका दिए पनि त्यसमा सुधार नआएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो । आफ्नाविरुद्धमा निरन्तर प्रचारमा लागेका केही व्यक्तिहरुले आफूलाई बदनाम गर्नका लागि समाचार लेखाएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो ।
पाल्पा: जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाको प्रमुखसहित सबै पदमा नेकपा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ । आज सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामका अनुसार गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएका हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पाल्पाका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा ११ मत ल्याएर टङ्कनाथ खनाल विजयी भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी गठबन्धन दलका साझा उम्मेदवार यमलाल तिमिल्सिनाले ९ मत ल्याएका थिए। यस्तै उप-प्रमुखमा एमालेकै काशिका गैरे (ज्ञवाली) निर्वाचित भएकी छन् । यस्तै सदस्यहरुमा बसन्ता ज्ञवाली, केशमाया सुनार, (दलित महिला दसस्य) विष्णुकुमारी कँडेल घिमिरे, केशबराज खराल, भविसरा (महिला सदस्य) सारु, रितमान श्रेष्ठ र प्रतापसिंह थापा निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचित सबै पदाधिकारीले ११ मत ल्याएका छन् । यस्तै गठबन्धन दलको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका उम्मेदवारहरुले ९ मत ल्याएका थिए । यसैबीच निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख तथा सदस्यहरुका लागि प्रमाण पत्र वितरण र पथ तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण पनि आजै सम्पन्न गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत खड्गबहादुर केसीले जानकारी दिए ।