वीरगञ्ज:  मधेस प्रदेशको एक मात्र, महानगरपालिलकाको रुपमा पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेको छ ।   कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल दुई लाख ६८ हजार २७३ रहेको छ । महानगरको विकास र समृद्धिका लागि भावी योजना र कार्यक्रमका विषयमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:   - यहाँ महानगरको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा यहाँको मुख्य–मुख्य योजना र प्राथमिकता के–के छन् ? वीरगञ्ज महानगरको हकमा मुख्य योजनाभन्दा पनि यहाँ सबैखाले योजना बनाएर सुरुआती चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएको छ । मैले महानगरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यहाँको सेवा प्रवाह, महानगरले लगाएको ठेक्का, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलगायत सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त पाइएकाले सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजको दिनमा तपाईँ वीरगञ्जको जुन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ त्यतै गर्नुपर्ने काम देख्नुहुन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौँ । जुन हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि देख्न सकिन्छ ।   हामी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउनेमा विश्वास राख्छाैं । हामी एक महिनाभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही परिणाममुखी काम गरेर देखाउने छौँ । चौतर्फी विकास मेरो मूल एजेण्डा हो, यस महानगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि म प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गरी महानगरपालिकालाई समृद्ध महानगरपालिका बनाउने मुख्य योजना छ ।   - वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मुख्य स्थान मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशकै एक महत्वपूर्ण स्थान हो, आर्थिक विकासका लागि यहाँको योजना के छ ? वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मात्र नभएर मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्र भएको स्थान पनि हो । नेपालको आर्थिक विकासमा वीरगञ्जले हिजोदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु महानगरपालिको पनि दायित्व हो ।   यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय कानुन नबाझिने गरी र नियमानुसार मिल्ने सहयोग गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने महानगरपालिकाको दायित्व हो ।   - वीरगञ्ज महानगरको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएछ । त्यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो ? काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्था आम महानगरवासीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । हालम्म महानगरपालिकामा फिल्डमा भन्दा कागजमा बढी काम भएका छन् अर्थात् महानगरपालिकाको विकासका लागि भएका अधिकांश काम पारदर्शी छैनन् । श्वेतपत्रमा हालको अवस्था र त्यसको सुधारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले आगामी दिनमा मेरो नेतृत्वमा भए गरेको कामलाई जनतालाई मूल्याङ्कन गर्न थप सजिलो हुनेछ ।   - जनताले तपाईँलाई सिधै आफ्नो कुरा राख्न मिल्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन (हेल्पलाइन) केन्द्र स्थापनाको काम किन अगाडि बढाउनुभयो ? जनतालाई परिणाम देखिने गरी काम गर्ने हामी जनप्रतिनिधिको चाहना हुन्छ । मैले पनि निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नु छ । जनताको सुझाव सल्लाह नलिई म अघि बढ्न सक्दिनँ । तसर्थ अनलाइनबाट सिधै महानगरपालिकाका प्रमुख अथवा मसँग जनताले आफ्नो गुनासो सुझाव, सल्लाह दिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रविधि व्यवस्थापनको काम अघि बढाइसकेको छ ।   यसले जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ तुल्याउने छ ।   - भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको प्राथमिकताको योजनाहरू के–के छन् ? कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिलो कुरा यस महानगरपालिकाभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तरीय बनाउनु हो । कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सबै वडामा अझसम्म सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने मेरो मुख्य लक्ष्य छ ।   त्यसपछि नाला, कल्भर्ट, पुलपुलेसालगायतका अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारण निर्माणको काम अघि बढाइने योजना छ । व्यवस्थित सडक सञ्जालले महानगरपालिकाभित्रका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।   -जनशक्ति विकासको लागि प्रमुख आधार मानिएको शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यहाँको योजनाहरू के छन् ? विशेषगरी गुणस्तरीय शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । शिक्षामा खेलवाड गर्न पाइँदैन, सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय सरह शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मेरो योजना छ । शिक्षा क्षेत्रमा मूलरूपमा दरबन्दीको पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हल गर्नका लागि हामी सबै विद्यालय र शिक्षकको विवरण सङ्कलन गर्छौँ ।   आवश्यकताको आधारमा बढी भएको स्थानबाट दरबन्दी कटौती तथा कम भएको स्थानमा थप गर्ने, यसका साथै शिक्षकहरूलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिएर विद्यालयमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । वातावरण बनाइसकेपछि हामीले वीरगञ्जको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउने छौँ ।   भएका विद्यालयमा पनि प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र नयाँ पूर्ण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने भनेर हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छौँ । त्यसलाई मूर्तरुप दिने गरेर हाम्रो काम अगाडि बढ्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर सहजीकरण गरिने योजना छ ।   -स्वास्थ्य क्षेत्रको सुघारका लागि यहाँको योजना के छ ? समग्ररूपमा महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतीलाई विज्ञहरूको छलफल र परामर्श गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्न योजना छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आवश्यकताअनुसार नियमन गरिने छ ।   -स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा वीरगञ्जमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको नारायणी अस्पताल मात्र देखिन्छ, यो क्षेत्रमा यहाँको योजना के छ ? नारायणी अस्पताल सङ्घीय सरकारको मातहतमा भए पनि आखिर वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रै छ । महानगरवासीले पनि सेवा लिएकै छन् । गुणस्तरीय सेवा र सेवा वृद्धि गर्न महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ, नारायणी अस्पतालसँग हातोमालो गर्न तयार छौँ । यस अस्पतालबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गर्नेछौँ ।   - महानगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न योजना बनाउनुभएको छ ? फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण वीरगञ्जमा बढी प्रदूषण पनि देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला त २० औँ वर्षदेखि सफा हुन नसकेका ठूला नाला सफाइ तथा अन्य नालाहरू पनि सफाइ गर्ने काम हामीले सुरुआत गरी नै सकेका छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा फोहर व्यवस्थापनको लागि यहाँका नागरिकले पनि उत्तिकै साथ दिन जरुरी छ ।   यसको पूर्वाधार विकासका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्न तयार छ । हामीले सडक धेरै बढा¥यौँ । अब फोहर व्यवस्थापन गर्न नजानेका अथवा अज्ञानता भएका नागरिकको दिमाग बढार्न जरुरी छ । सोचाइबाट फोहर बढार्न सकिएको खण्डमा धेरै हदसम्म फोहर आफैँ व्यवस्थापन हुने कुरा हो । विदेशी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने फोहर व्यवस्थापनमा राज्यले धेरै लगानी गरेको पाइँदैन । व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हकमा फोहर व्यवस्थापनको नाममा वार्षिक करिब रु नौ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइन्छ । तर पनि सुधारको अवस्था छैन ।   यसअघिको नेतृत्वले पनि फोहर व्यवस्थापनबारे कुनै प्रभावकारी कदम चालेको पाइएन । त्यसकारण हामीले अहिले जारी गर्ने भनिएको श्वेतपत्रमा पनि यी विषयहरूलाई समेट्ने छाैं । त्यसपछि विज्ञहरूको राय लिएर नयाँ शिराबाट फोहर व्यवस्थापनको काम गरिनेछ ।   - महानगरपालिका देखिएको सेवाप्रवाह ढिलाइसुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँको योजना के छ ? सबैभन्दा पहिलो कामका प्रकृति क्षमता र क्षमताअनुसार कर्मचारीहरूलाई दक्षता र सीपका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छु । वडासम्म दिन सकिने अधिकारलाई वडासम्म जनताको कामबिना लापरवाही बिना झन्झिटलो बनाउने कोसिस गर्छु । यद्यपि सबै कर्मचारीलाई पनि खराब छन् भनेर म भन्दिन तर पनि केही खराब प्रवत्तिका कर्मचारीलाई एकपटक सुधार गर्ने मौका दिन्छु । सुधार नभए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।   - यहाँ समग्र यो महानगरपालिको प्रमुख भइरहँदा यहाँले यो पदको अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ? अवसरभन्दा चुनौतीको पहाड मेरो अगाडि रहेको छ, त्यसलाई मैले पूरा गर्न सक्छु भनेर नै मैले स्पष्ट सोच र योजना बनाएको छु । पहिले थालनी गरेर पूरा नभएका धैरे योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । फिल्ड वा वास्तविक स्थानमा भन्दा कागजमा बढी प्रगति देखाइएको छ, भएका काम पनि गुणस्तरयुक्त छैनन् । यी सबै चुनौतीको सामना गरी आम महानगरवासीको हितका लागि शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य छ । भ्रष्टाचारले सुशासन हुन दिंदैन । सुशासनबिना विकास सम्भव हुँदैन ।   अन्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म जनताको महानगरपालिकाको प्रमुख भएर होइन, जनताको सेवक भएर काम गर्न चाहन्छु । सबै जनताबाट म सुझाव, सरसल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।   यदि मैले गलत गरेको छु भने राजेशमान तैंले गलत गरिस् भनेर मलाई जनताले भन्नुप¥यो, सही काम गरेको छु भने पार्टीभन्दा माथि उठेर मलाई साथ दिन पनि म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेतृत्व लिएको एक सय दिनसम्ममा जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।  रासस

कास्की:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पोखरामा वैचारिक, राजनैतिक प्रशिक्षण तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।   स्थानीय तह निर्वाचनको समिक्षासँगे गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज (शनिबार) देखि सुरु भएको हो ।   पोखरा १० स्थित भमरकोट पार्टी प्यालेसमा दुईदिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रशिक्षण दिनेछन् ।  भने उक्त कार्यक्रमलाई शिर्ष नेता देव बहादुर गुरुङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देबेन्द्र पौडेल लगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।   गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लाको प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सञ्चालित कार्यक्रममा प्रत्येक जिल्लाबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा अगुवा कार्यकर्ताले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणामको बारेमा बोल्नेछन् । त्यसपश्चात शिर्ष नेता तथा प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् ।  

कास्की:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले समृद्ध गण्डकी प्रदेशको सपना साकार पार्न सबै स्थानीय तहलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।    भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।    उहाँले प्रदेशका ८५ वटै पालिकाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा मात्रै प्रदेश सरकारको समृद्धिको अभियान पुरा हुने बताउनुभयो । सिमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगबाट स्थानीय तहले विकासलाई अगाडी बढाउनुपर्ने पोखरेलका धारणा रहेको थियो ।   नेपालमा वित्तीय दृष्टिकोणबाट संघीयता कमजोर रहेको पोखरेलले उल्लेख गर्नुहुदै उहाँले ७० प्रतिशत बजेट अहिले पनि केन्द्रमा रहेको कारण प्रदेश र स्थानीय तह सिमित स्रोतबाट संचालन गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो ।    दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रममा पहिलो दिन स्थानीय तहको योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा प्रकृया र मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्थानीइ तहको काम, कतब्यर अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थनीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय तहको राजस्व अधिकार तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्डबारेविज्ञले अधिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम छ ।   त्यस्तै, दोस्रो दिन शनिबार विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु, स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सुशासन, सदाचार र भ्रष्टचार नियन्त्रण र स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकालका असल अभ्यास र सकारात्मक सोच वारे अभिमुखीकरण हुने छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिका बाट प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छ ।  

काठमाण्डौँ :     अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र  पूर्वका उद्योगी, व्यवसायीबीच आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटले पारेको प्रभावका बारेमा छलफल भएको छ ।    सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उद्योग सङ्गठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रदेश नम्बर १ का प्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले वायर, घिउतेल र स्यानीटरी उद्योगमा पारेको प्रभावका बारेमा अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष गुनासो राख्नुभएको थियो ।   त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मुलुक भित्रै औद्योगिकीकरण बिस्तार गरी आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभयो ।   “बजेटमार्फत हाम्रो उदेश्य व्यवसायीलाई कतै पनि अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नीति त्यस्तो पनि छैन । सबैसँग छलफल गरेर बजेट ल्याएकाले सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास भएको छ ।”   महिलालाई राहत हुने  गरी स्यानिटरी प्याड आयातमा ठूलो भन्सार छुट उपलब्ध गराएको र यस्तो छुटले स्वदेशी उद्योगलाई केही समस्या भएको भए समाधान निकाल्न तयार रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो ।   कच्चा तेल आयात गरी स्वदेशमा उद्योग चलाउने र रोजगारी सृजना गर्नेलाई बजेटले सम्बोधन गरेको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरेर लैजाने नीति लिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “ बजेट तपाईहरु (व्यवसायी) का लागि हो । देशका लागि हो”, अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हामीले स्वदेशी उद्योगलाई राम्रो गर्ने भनेर बजेटमा विभिन्न व्यवस्था गरेका हौँ ।”   छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नबिन रिजालले वायर, घिउतेल तथा स्यानीटरी उद्योगमा बजेटले पारेको प्रभावका बिषयमा छोटो प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।   उहाँले सरकारी नीति आउँदा आत्मसाथ गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । “हामी (व्यवसायी) लाई पनि नीतिले साथ दिनुस् । हामीले पनि बजेट आउँदा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने स्थिति आओस्”, उहाँले भन्नुभयो । सो अवसरमा आगामी आवको बजेटको सकारात्मक पक्षका बारेमा पनि छलफल भएको थियो  ।    व्यवसायीसँगको छलफलपछि अर्थमन्त्रीले समस्या भएका केही क्षेत्र र विषयका बारेमा सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाण्डौँ :      प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत आज तीन मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको छलफल भइरहेको छ ।   बैठकमा परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा छलफलमा सांसद शेरबहादुर तामाङले नेपालको समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएको बताउनुभयो ।         उहाँले कूल जनसङ्ख्यालाई दुई हजार ८०० मेगावाट विद्युत् भए पुग्ने र बाँकी विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्न सकिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “अर्बौं पैसाको भारतबाट विद्युत् किनियो र लोडसेडिङ कसले हटायो भन्ने जस लिनेमा होडबाजी गर्यौं, हामी अहिले दुई खर्बको ग्यास पेट्रोल, डिजेल खर्च भएको छ, त्यो पनि रोकिन्छ ।”        सांसद तामाङले ऊर्जाका विषयलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रसँग खटपट हुने गरेको उल्लेख गर्दैै मित्रराष्ट्र भारत, चीन वा अन्य राष्ट्र विकासका लागि आउँछन् भन्ने पनि सबैले मिलेर वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        उहाँले जनतालाई शतप्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिन सकिने र  त्यसका लागि अध्ययन जरुरी भएको तथा विद्युत् विकासका लागि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।   सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपालीको गौरव र मुलुकलाई बलियो बनाउने ऊर्जा भएको र आपसी सहमतिमा भएको पानीको स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।    उहाँले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रको समृद्धिका लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने र विद्युत्बाट सवारी साधन, खाना पकाउने काम पनि गर्न सकिने तथा विद्युत्बाटै सबै प्रकारका काम गर्न सकिनुका साथै पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्यास पनि खरिद गर्न नपर्ने बताउनुभयो ।        सांसद यशोदा गुरुङले गृह मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षा र स्थिरता कायम गरी मुलुकमा नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न, शान्ति र अमनचयन कामय गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।    उहाँले नेपालका ऊर्जा बजार भारतमुखी बन्दै गएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना मित्रराष्ट्रसँग राम्रो कूटनीति सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।   सांसद पार्वतीकुमारी विसुङ्खेले गृह मन्त्रालयले कारागार सुधार गर्ने योजना राम्रो भएको र महिलामैत्री सुधारका कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।    उहाँले सुरक्षाकर्मी पनि सुरक्षित रुपमा बस्न नपाएको हुँदा सुरक्षा पोष्टसमेत सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।        सांसद लीलादेवी सिटौलाले नेपाल स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौम राष्ट्र भनिए तापनि सुरक्षाका विषयमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको र अहिले पनि मुलुकमा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुन नसकेको हुँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।  

नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।   नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी त्रिविभित्रको भ्रष्टाचार, बेथिति र आस्थाका आधारमा प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीमाथि भएको शृङ्खलाबद्ध प्रहारका बारेमा छानविन गर्न १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको हो ।   अध्यक्ष शेर्पाले त्रिविमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति र आस्थाका आधारमा प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीमाथि भएको शृङ्खलाबद्ध प्रहारको विरोधमा नेविसङ्घले विगत पाँच महिनादेखि लगाएको तालासमेत खोल्ने बताउनुभएको छ ।   उहाँले त्रिविभित्र हुने जुनसुकै अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेविसङ्घले लिएको बताउँदै शैक्षिक वातावरण बिथोल्ने आफ्नो सङ्गठनको कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।   अध्यक्ष शेर्पाले त्रिविमा नेविसङ्घ समर्थित विद्यार्थीलाई अनेक लाञ्छना लगाउँदै नेविसङ्घको सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक योगदानमा हिलो छ्याप्ने कार्य भएको भन्दै दुःखसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

काठमाण्डौँः      प्रतिनिधिसभाको बैठकले दुई विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ ।      आज बसेको बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ लाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गर्दै दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ ।     कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभामा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरी पारित गर्दै स्वीकृत गरिएको हो । अब ती दुई विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफल हुनेछ ।

सुर्खेतः     जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सुर्खेतको नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारीे छ  । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार मतदानस्थल सुर्खेत सभाहलमा बिहान १० देखि सुरुभएको मतदान  दिउँसो १ बजेसम्म निर्वाचन जारी रहने छ  ।   जिससका लागि सुर्खेतमा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेपाली कांगे्रसले प्रमुख र केही सदस्य पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ । कांगे्रस जिल्ला सचिव देवकुमार सुवेदीले जिससका नौमध्ये पाँच पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिनुभयो ।   कांगे्रसबाट प्रमुखमा दिलीपकुमार वाग्ले, सदस्यहरूमा उजिरसिंह कामी, रत्नादेवी ढुङ्गाना, लीलाजङ्ग शाह र गौरी दमाईको उम्मेदवारी छ । सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय निर्देशनानुसार साझेदार दल माओवादी केन्द्रका लागि बाँकी पद छाडेको र मतदानको बेलासम्म माओवादी केन्द्र सहमतिमा आउने सम्भावना रहेको सचिव सुवेदीको भनाइ छ ।   एमाले–माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुखमा एमालेका गङ्गाराम सुनार, उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका सचिनकुमार बडुवालको उम्मेदवारी छ । सदस्यहरूमा एमालेबाट डिल्लीप्रसाद पाण्डे, पृथ्वीबहादुर बुढाक्षेत्री, चन्द्राकुमारी धामी, मीना मल्ल, सावित्रा टमटा तथा माओवादी केन्द्रबाट शान्ति तारामी र तुलबहादुर नेपाली उम्मेदवार हुनुहुन्छ । जिससमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । सुर्खेतमा नौ स्थानीय तहका १८ मतदाता छन् । तीमध्ये एमालेका नौ, कांगे्रसका आठ र माओवादी केन्द्रका एक छन् ।

काठमाण्डौँः      नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा  पार्टीलाई अधिक स्थानमा विजयी गराउने जिकिर गर्नुभएको छ ।      विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले एमाले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहनाका साथै संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका कारण जनताले संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने धारणा राख्नुभयो ।     अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदीय निर्वाचनमा अन्य कुनै वामपन्थी पार्टीसँग गठबन्धन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले मुलुकमा एमाले मात्र वामपन्थी पार्टी रहेको जिकिर गर्दै अन्य पार्टीहरु वामपन्थी नभएको आरोप लगाउनुभयो ।      पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले  नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का कार्यकर्तालाई एमालेमा आए समाहित गरिने बताउनुभयो । उहाँले आफुले अन्य पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री  बनाउने सम्बन्धमा कुनै आश्वासन नदिएको बताउनुभयो ।      उहाँले स्थानीय पालिकाको निर्वाचनले सबै निर्वाचनको स्थिति तय नगर्ने भन्दै सिट सङ्ख्याका हिसाबले केही कम आएर दोस्रो भए पनि लोकप्रिय मतका हिसाबले पार्टी पहिलो भएको जिकिर गर्नुभयो ।