काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) खारेज हुने बताउनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यो कार्यक्रममा एमसीसीजस्तो १२ बुँदा जारी गरेर पास गर्ने काम नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी १२ बुँदा घोषणासहित मात्रै पास गर्यौं तर एसपिपीमा कुनै १२ बुँदा हुनेवाला छैन, यो खारेज हुन्छ ।” एमसिसी र एसपिपी दुवै परियोजना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको समयमा आएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । अहिलेको गठबन्धन फेरबदलको कुरा छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले तत्काल गठबन्धन हेरफेर नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गठबन्धन जे हो त्यही जान्छ ।” पार्टीका एक/दुई मान्छे लाग्ने कुरा बेग्लै भएको भन्दै उहाँले अहिले पार्टीमा त्यस्तो नभएको बताउनुभयो ।
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कार्यान्वयन हुनसक्ने र प्रदेशले धान्न सक्ने खालका योजना समावेश गरेर ल्याइएको बताउनुभएको छ । बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आज आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत नगरिएको र कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिले र धान्न सक्ने खालका योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री बरालले भन्नुभयो, “हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।” सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गरिने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेटको कार्यान्वयन पूर्णरूपले गर्न सक्ने गरी ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमा कृषि प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री बरालले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमित स्रोतबाट आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकिरण गरी क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो । बजेटले सबैका विविध चाहनालाई नसमेटको हुनसक्छ तर आधारभूत आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित छ ।” बजेटमा जनचाहनालाई सम्वोधन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक विस्तार गर्न, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन र ‘कृषक टप अप ग्राण्ट’जस्ता कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । यसैगरी लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गुरुयोजना, मुस्ताङ कालीगण्डकीको जग्गा उकास र स्याउखेती, जलाशयमा आधारित सिँचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम पहिलोपटक बजेटमा समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री बरालले विगतदेखी सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भन्नुभयोे । प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी वर्षका लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गत फाुगन १ गतेदेखि प्रदेशका अस्पतालहरूमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतका क्रममा बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक रगत प्रदेशभर निःशुल्क गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । रगत निःशुल्क कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइएको हो । अर्थमन्त्री बरालले फागुनदेखि प्रतिमहिना औसतमा तीन हजार २०० युनिटका दरले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । यसअघि अस्पतालमा रगत दिएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी र आकस्मिक दुर्घटनाका कारण रगत चाहिने व्यक्तिका आफन्तले पैसा तिरेर रगत किन्नुपर्ने अवस्था थियो । अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत खरिद गर्दा एक पिन्टको रु एक हजारसम्म शुल्क बिरामीका आफन्तले तिर्दै आएका थिए । गण्डकीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ बमोजिम बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि गत मङ्सिर ८ गते पहिलोपटक प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेर रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले रगत निःशुल्क गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सर्वसाधारणले दान गरेको रगत प्रयोगशाला परीक्षणपछि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रले बिरामीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुबाट पोखराका अस्पतालहरुमा बिरामी सिफारिस भएर आउने गरेकाले पनि सख्त र जटिल रोगका बिरामीको यहाँ उपचार हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको बताइन्छ । यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म लैजान एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि रु १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताललाई सवै प्रकारका सरुवारोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रु नौ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
काठमाण्डौँ : सातै प्रदेशका सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानका अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका बजेट आएका छन् । सातै प्रदेशले रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक तालिम प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रका प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने गरी स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिइने छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १५ करोड विनियोजन गरिएको बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवासीय, आवधिक, सघन सीपमूलक र गन्तव्य मुलुकमा माग हुने तालिम र सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाययिक परिषद्सँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्वरोजगार, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान सङघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने, सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने तथा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमानकारी भूमिका बढाइने उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिका विकास गरिने बजेटमा समावेश छ । बागमती प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि रु ९७ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं १ सरकारले स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि व्यूटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी वर्ष रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रोजगार नीति निर्माणसमेत गर्ने भएको छ । श्रमिक र रोजगारादताबीच सहजीकरण गर्न प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई थप क्रियाशील बनाइने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादसम्बन्धी प्रादेशिक नीति एवं कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि रु ४६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकार’ भन्ने नीतिअनुरुप श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर तथा सम्भावनाको अध्ययन गरी बेरोजगार युवाशक्ति, लक्षित वर्ग र द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई माग र आवश्यकताका आधारित सीपमूलक तालिम र वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्न प्यूठानमा ल्याबसहितको ‘सीप प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई तालिम तथा सीपविकास कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी सीपसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गरी कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाको सीप स्तरोन्नति तालिम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘गर र सिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीप सिक्न चाहने व्यक्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्यौगिक तथा व्यावसायिकस्थलमा गई काम गरेर सिक्नका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालश्रम निषेध गर्न उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मधेस सरसकारले उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तहको समेत सहभागितामा मुख्यमन्त्री सीप प्रवद्र्धन तथा रोजगार कार्यक्रममा रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार सचेतना तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रमिक निषेध प्रदेश निर्माणका लागि अभियानमूलक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीबाट बञ्चित युवाको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यमीमार्फत स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवामा उद्यमशील सोचको विकास गराइ स्थानीय श्रम, पूँजी र प्रविधिजस्ता कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आवको बजेट पेश गर्दै परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सीप सिकौँ, उद्यमशील बनौँ’ सफल बनाउन गुणस्तरीय बुहसीपयुक्त मानव संशाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समूहलाई विषेश लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु चार करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले जानकारी दिनुभयो । कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, उद्यमशीलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाण्डौँ : सांसदहरुले रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)ले नेपालमा पर्ने असरका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले स्वाधिनताको विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । नेपालको घोषित परराष्ट्रनीतिमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, असङ्लग्ननीति र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो । सन्तुलित कुटनीतिमा विचलन आउँदा शक्ति राष्ट्रहरु कुनैले पक्षमा र अर्कोको विरोधमा प्रयोग गर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ । अहिले एसपिपीका कारण राष्ट्रमाथि गम्भिर खतरा हुने सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो । एमसीसीको चर्चा हुँदा नागरिकले यसलाई विकास परियोजना होइन हिन्द प्रशान्त रणनीति हो भनेको र आफ्नो पार्टीले पनि यथास्थितिमा स्वीकार नगरौँ भनेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीसमेतले सहभागीतामा एमसीसी व्याख्यासहित पास गर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । नेपाललाई केन्द्रमा राखेर कुनै देशप्रति ‘प्रो’ बन्न नहुने र राष्ट्रहित केन्द्रीत स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्वन गरिनु पर्नेमा सांसद श्रेष्ठको जोड छ । सन्तुलित कुटनीति अबलम्वन गर्नुपर्ने र निजी स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हित तिलाञ्जली दिन नहुने उहाँको भनाइ छ । देश कसैको पक्षमा प्रयोग हुन दिन नहुने, छिमेकी नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने र दुवै छिमेकीसँग समनिकटताका आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सांसद् तुलप्रसाद विश्वकर्माले एसपिपी अमेरिकाले यस अघि नेपालले स्वीकार गरिसकेको र अब सम्झौता गर्न नपर्ने दाबी गरेको तथा सेनाबाट सम्झौता नगरेको बताएकाले वास्तविकताबारे सरकारले सदनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद् भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति अमेरिका जाँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ भनेर जनस्तरमा आक्रोस र चिन्ता रहेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरुङले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मलको अभाव रहेकाले यस वर्ष अझै बढी समस्या हुने देखिएको बताउनुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले समाजवादको कुरा संविधानमा उल्लेख भए पनि सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको आधार विन्दु समाजवादको नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद् जयन्तीदेवी राई र बिमला राई पौडेलले महोत्तरीकी पीडित युवती न्याय माग्दै काठमाडौँमा भएकाले सरकारले उनलाई बचाउनुपर्ने र अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद् सिंहबहादुर विश्वकर्माले कृषिजन्य उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य भए पनि नागरिकले समयमा मल नपाउँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ : नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले दिएको विश्वास र अभिभारालाई तलमाथि पर्न नदिने गरी सेवक भएर काम गर्न स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सो पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जनतासँग शालिन र विनम्र भएर हाकिमजस्तो नभई सेवकका रूपमा सेवा दिन आग्रह गर्नुभएको हो । “चुनाव जितिसेकेपछि तपाईँहरू साझा मान्छे बन्नुभएको छ । अब तपाईँहरूका पाइला– पाइलामा जाँच हुन्छ । पार्टीका मार्गदर्शन र विचारका आधारमा जनतालाई सेवा गर्ने काममा कुनै कमजोरी नगर्नुहोला ।” अध्यक्ष ओलीले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर पार्टी र नेतृत्वको विरोध, बदनाम र विस्थापन गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब–किताब हुने चेतावनी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामा प्रमुखहरूमा अपेक्षाकृत कम जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि रहेकाले कार्याकर्तालाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले स्थानीयभन्दा ठूलो महासङ्ग्राम (सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन) आउन लागेकाले त्यसमा जुट्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट विजयी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिइएको हो । प्रशिक्षणमा पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पार्टीको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेललगायतले पार्टी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ ।
काठमाण्डौँ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन सरकारले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम’ (एसपिपी) सझौता नगर्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । २१औँ रितबहादुर खड्का स्मृति दिवसका अवसरमा आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकार नेपालको राष्ट्रियता स्वाधिनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र त्यस्तो खालको कुनै सम्झौता नगर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । अध्यक्ष प्रचडले वर्तमान सरकार यो सम्झौता गर्नेतर्फ नलाग्ने बरु यस अघिको ओली सरकारले उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने काम गरेको तथ्य इतिहासमा भेटिने जिकीर गर्नुभयो । एसपिपीका विषयमा चर्चा गरेर राष्ट्रवादको झुठो प्रचार गर्ने काम भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बरु यो एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तथ्य इतिहासमा छ, यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । “एसपिपी सम्झौता हुँदैछ रे, भइ नै सक्यो रे भनेर जुन ढङ्गले प्रचार गरिएको छ, त्यो झुठो हो । प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा भएको छलफलअनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन भन्ने घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु ।” प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौता गर्दिनँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले सम्झौता गर्न लाग्यो भनेर कोही भ्रममा पर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो । गठबन्धन सरकार एसपिपी सम्झौता गर्नेमा नलाग्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ ।”
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विभिन्न शीर्षक र आयोजनामा बजेट किन विनियोजन भएन भनी गुनासो गरेका सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै मन्त्रालयको बजेट कटौती भएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि विनियोजित बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै साढे १० अर्ब बजेट कटौती भएको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले विगतको बजेटको तुलनामा करिब १७ खर्ब ९३ अर्बको यो पटकको बजेट ९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा पनि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट किन काटियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले पटक–पटक माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई भनेँ, बजेट कटौती हुनुभएन । हामीले कतिपय स्थानीय निकायसँग गरेको साझेदारीका कार्यक्रम पनि काटिएको छ, मैले दुःखका साथ भन्नैपर्छ । बजेट अभाव भयो । हाम्रो साढे १० अर्ब बजेट कम छ । बजेटको सिलिङबाट हटाइएको छ । कम्तीमा रु पाँच अर्ब बजेट दिएको भए पनि काम अघि बढाउन सक्ने थियौँ ।” सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन शीर्षकअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३९ सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । पर्यटनमन्त्री आलेले कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको र पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किएको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा औसत ५० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिरहेको र आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिने अनुमानअनुरूप पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरोकारवाला जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना ल्याइएको, हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालय ट्रेलका लागि रु ९० करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको र हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान चाप नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विगतजस्तो हवाई चाप हुनेछैन । विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएकाले हवाई चाप नियन्त्रण हुनुका साथै पर्यटन बढोत्तरीमा समेत टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुने सरकारले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । बिम्स्टेक पर्यटन मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भएको र यसले विदेशी पर्यटक बढोत्तरी हुने पर्यटनमन्त्रीको विश्वास छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र गन्तव्य प्रवद्र्धनको नीति लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । त्यस्तै पर्यटनलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध पर्यटनमन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । आगामी वर्षको आन्तरिक र बाह्य हवाई यात्रु चापलाई दृष्टिगत गरी निजगढ अविलम्ब बनाउनुपर्ने छ ।” सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको पर्यटनमन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको रु २६ करोड बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समिति बनिसकेको छ । निजगढ विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै परियोजनाका लागि प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएको द्रुत मार्गमा सरकारको रु दुई खर्ब लगानी भइसकेको छ । क्यासिनोबाट रु एक अर्ब असुल : अझै तीन अर्ब असुल हुन बाँकी पर्यटनमन्त्री आलेले क्यासिनो सञ्चालन पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालनका लागि पहल भएको र लामो समयसम्म बक्यौता नबुझाएका क्यासिनो सञ्चालकबाट करिब रु एक अर्ब असुलउपर गराएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो छ । उहाँले बाँकी रु दुई अर्ब ८८ करोड बक्यौता रकम नबुझाउने क्यासिनोको इजाजत रद्द गरिएको र सो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले बढी सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक निकाय, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत निकाय र संस्थासँग साझेदारीमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि प्रभावित होटललगायत पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । इयूको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन पहल पर्यटनमन्त्री आलेले युरोपेली सङ्घ (इयू) ले नेपाललाई लगाएको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर इयूसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ । उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर ६७ र एशिया प्यासिफिक दर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलो पटक ७०.१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र यो एशिया र विश्वको औसत अङ्क हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले अडिटले औँल्याएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय र नियामक निकाय प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधसँगै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सोही क्रममा पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १९ बुंदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । पछिल्लो समय देशमा देखिएको भ्रष्टाचार र कृषकले मल, बिऊविजन नपाउँदाको समस्यालाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्थित गर्नुपर्ने राप्रपाले माग गरेको छ । त्यो सँगै शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्ने, विदेशमा भएका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सबैखाले विभेद अन्त गर्नुपर्ने, भूमीहिन र सुकुम्बासीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु पार्टीले राखेको छ । १९ बुंदे मागपत्रमा पार्टीले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै देशभरी भत्काईएका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुको शालिक संरक्षण तथा पुननिर्माण गर्नुपर्ने र संघीयताको प्रादेशिक तह खारेज गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् । त्यसैगरि पार्टीले एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । पार्टीले दोहोरो करको खारेजीसँगै राज्यले सिमाक्षेत्रमा भएका अतिक्रमित भूमी फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्न दबाब दिने गरि आन्दोलन अगाडि बढाउने बताएको छ । ‘राज्यको तहबाट हाम्रो मागलाई तत्काल सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ । र, हाम्रो माग पुरा नभएको खण्डमा अझै बढि सशक्त रुपमा यो आन्दोलन चर्किदै जान्छ ’ राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले भने–‘सरकारले हाम्रो मागलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ, नत्रभने राप्रपाले देशव्यापी जनसंघर्ष गर्छ ।’ अर्को सन्दर्भमा गुरुङले नेपाली भूमीमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुनेगरि सरकारले गर्न लागेको सम्झौताको विरोध गर्दै त्यसो भएको खण्डमा राप्रपा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन अघि राप्रपाको ¥याली सृजनाचोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्मपुगेर टुंगिएको थियो । ¥यालीमा सहभागीहरुले हिन्दु धर्म झल्कने खालका पहिरन लगाउनुका साथै शङ्ख, घण्टी र बाजागाजासहित प्रदर्शन गरेका थिए । ‘देशव्यापी रुपमा पार्टीले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रम अन्तरगत नै पोखरामा प्रदर्शनसँगै प्रशासनमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं’ राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले भने– ‘मागहरु सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर सरकारको रवैया हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।’ माग पुरा नभए चरणबद्धरुपमा दबाबमुलक आन्दोलन गर्ने उनले जनाए ।
काठमाण्डौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपिपी्र) बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्षनेताहरुबीच भएको भेटमा संसद्मा जारी बजेटसम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।