पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइको कर फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन् ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट उपर छलफल तथा १९ औँ बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो माग गरेकी हुन् ।   उनले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खाजीरहेको अवस्थामा विद्युतिय सवारीलाई सवारी कर लगाउनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै कर फिर्ता गर्न माग गरिन् ।    प्रदेश सांसद थापाले विद्युतीय सवारी साधनलाई वैकल्पिक बजारको रुपमा प्रवद्र्धदन गर्नुको सट्टा अनावश्यक कर लगाउनु उचित नभएको तर्क राखिन् ।  ‘पेट्रोल र डिजेलको विकल्प खोजीरहेका छौं, उनले भनिन्, ‘विद्युतीय साधनलाई बजारमा आउनका लागि अभिप्रेरित गर्ने हो । उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने हो र बजारमा प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि त्यो खालका प्रावधानहरु सिजर्ना गरिदिने हो । अहिले हामीले निस्तेज गर्ने होइन ।’     गण्डकी प्रदेशमा नयाँ लगानीकर्ताको ऐकिन तथ्याङ्क नभएको टिप्पणी गरिन् । ‘थप लगानीकर्ता राज्यसँग अहिले कति छ भन्ने कुरा सायद गण्डकी प्रदेशसँग तथ्याङ्क छैन होला, उनले भनिन्, ‘थप लगानीकर्ता नआउनुको कारण के हो भने हामीले अत्याधिक रुपमा करको दर बढाएका छौं । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । त्यता तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’    

काठमाण्डौँ:   मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा आजदेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु हुने भएको छ ।   आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु हुने प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयगत बजेटको छलफल सकिएपछि असार २५ गते आगामी आव २०७९÷८० को बजेट पारित हुने मन्त्री साहले बताउनुभयो ।    आर्थिक विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको हिजोको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आजदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुने मन्त्री साहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री साहले गत असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आव २०७९÷८० का लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

  काठमाडौं:   सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठक  स्थगित भएको छ । नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भएकोले बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे सरेको केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।   नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भयो । स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो र पदाधिकारी चयन लगायतका विषय छान्न्, उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आइतबारदेखि जारी बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने जनाएपनि सो बैठक स्थगित भएको हो ।

  काठमाण्डौँ:   प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेरमा बिचौलिया सहभागी भएको विषयमा संसदीय छानबिन माग गरेका छन्।   सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले बाहिरको मान्छे राखेर बजेट बनाउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए।   ‘बजेट बाहिरको मान्छे राखेर बनाइन्छ भने यो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाजनक विषय के हुन्छ’, ओलीले भने, ‘बजेटमा व्यापारिक घरानाको अनुहार देखिन्छ।’ उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘लाचार’ भएको टिप्पणी गरे।   ‘प्रधानमन्त्री लाचार अवस्थामा पुग्नु भएको हो? देश बर्बाद होस् गठबन्धन जोगाए पुग्छ?’, ओलीले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीको यति क्रियाकलापमा प्रश्न उठ्दा‘।’ उनले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको सत्य तथ्य छानबिन गर्न र त्यसको प्रतिवेदन संसदमा ल्याउन माग गरे।   ओलीले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरिएको आरोप लगाए। अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकमार्फत् सिसिटिभी फुटेज मागिएपछि मन्त्रालयले जवाफमा १३ दिनभन्दा लामो समयको फुटेज सर्भरमा नरहने जवाफ दिएको थियो।   ओलीले भिडिओ डिलिट गरिएको बताए। उनले प्रतिपक्षीलाई ललकार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीको छानबिन गरौं भन्ने दायित्व हुनुपर्ने बताए।   ‘संसदीय छानबिन गरौं। यस्ता विषयमा हुनैपर्छ। विश्वमै नभएको बिचौलिया मान्छे राखेर बजेट बनाउने जस्तो विषय कल्पना नै गर्न सकिन्नँ’, ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने तमासा यो भन्दा के हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्छु भनेर कबोल गर्नुपर्छ। उहाँले मेरो नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीहरूले जे पनि गर्न पाउँछन् भनेर मौन ढंगले बस्न मिल्दैन। छानबिन प्रतिवेदन आउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो प्रतिवेदनमा निर्दोष हुनुहुन्छ भने ठिक छ।‘ उनले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

पाेखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य खिमविक्रम शाहीले ढोरपाटनको भुजीखोलामा बाढी आएको दुईवर्ष बित्न लाग्दा आवश्यक ३ पुल बनाउन सरकार उदासिन बनेको बताएका छन् ।   गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि प्रदेश सभामा जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज (सोमबार) शाहीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।   उनले गतवर्ष गुरुयोजना तयार पारेको पुलको निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले डिपिआरको बैङ्क स्थापना गरेको हो ? सरस्वती, दुनापधेरा, जडेपानीमा पुलको आवश्यक छ, सरकारले गर्छौ भने गर्ने कहिले ?’ शाहीले प्रश्न गरे ।   उनले यो वर्ष पुल सरकारले पुल नबनाउने दाबी गरे । ‘बर्खा लाग्यो सबैभन्दा बढी मारमा त्यहाँका स्थानीय र विद्यार्थी छन्, उनले प्रश्न गरे, ‘पुल कहिले बन्छ ?’   उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै ढोरपाटन शिकार आरक्षले त्यहाँका जनता मारमा पर्दै गएको बताए ।    परापूर्वकालदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएका जंगल र कुवाको आरक्षले लिएको कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गरे । ‘ढोरपाटनमा शिकार आरक्ष कर सरकारलकोे लिन्छ । विनियोजन पनि सरकारले गर्छ, शाहीले भने, त्यहाँका जनताको पक्षमा कुनै लाभ मिल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन ।’  

  काठमाडौं:   नेकपा (एमाले) का सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण रासायनिक मल ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।   सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण विदेशबाट रासायनिक मल ल्याउन नसकेको बताउनुभएको हो ।   मल र बीउ समयमै ल्याउँदा उत्पादन वृद्धि हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशको कृषिजन्य उपज प्रतिस्थापन हुने भएकाले सरकारले त्यसो गर्न नचाहेको बताउनु भयो ।   मन्त्रीहरु मल लिनका लागि भनेर विदेश गए पनि त्यहाँ गएर भूमाफियाहरुको कमिसनमा डुबेर आउने गरेको र मल छिट्टै आउँछ भनेर जनतालाई ढाँट्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।   ‘‘कमिसनको चक्करमा यो सरकार फसेको छ । नेपालमा धान उत्पादनको निम्ति मल, बीउ समयमै ल्याएपछि त नेपाली जनताको उत्पादन वृद्धि हुन्छ र नेपाली जनता आफैँमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । त्यसप्रति विदेशबाट आउने चामल मित्र राष्ट्र होस् वा बाहिर देशबाट आउने त्यस्ता खालका कृषिजन्य उपजहरु नेपालमा त्यसै पनि आयातमा प्रतिस्थापन हुन्छन् ।,’’ सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘ तर नेपालमा त्यो गर्न चाहिँदैन, किनभने यो त खालि घुम्नका निम्ति, त्यहाँ गएर कुन–कुन भूमाफियासँग सङ्गत हुन्छ । अथवा त्यहाँको सरकारी पक्षसँग सङ्गत हुन्छ । उहाँहरुको कमिशनको चक्करमा मन्त्रीज्यूहरु डुबेर आउने गर्नुहुन्छ र यहाँ ढाँटेर सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि नेपालमा जति चाह्यो त्यति मल आउँछ अब तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’’  

पाेखरा:    गण्डकी प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा प्रदेश सांसद किरण गुुरुङले सरकार दिउँसै सपना देखेर निदाएको बताएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै आज (सोमबार) पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद गुरुङले अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकार बजेटको रातो पुस्तक सिरानीमा च्यापेर दिउँसै निदाएको अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।    उनले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको २० दिन सम्म प्रदेशका सभालाई बन्दी बनाएको टिप्पणी गरे ।     गुरुङले माओवादीका सांसदहरुलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिसमा आएर गठबन्धन बनाएर कुनै सिद्धान्त, बिचार, लक्ष्य, उद्धेश्य, प्रवृति नमिल्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बोकेर हिड्न सजिलो छ किन छैन?   उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई माओवादीको छायाँमा परेको बताउदै प्रश्न गरे, ‘माओवादीसँग मिलेर सरकार चलाउन सजिलो छ कि छैन्? प्रदेश सरकार खोज्न सत्तागठबन्धन नै लाग्नु पर्ने ? सत्तापक्षको भुमिका मिडियाले पुरा गर्नुपर्ने किन ?’     उनले व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने हिसाबले यातायात क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा कर वृद्धि गरेका आरोप लगाए । ‘जुन क्षेत्रमा कर लगाउनु पर्ने हो त्यसमा छैन, उनले प्रश्न गरे, ‘जसले कर तिरेको छ त्यसैमा कर वृद्धि गर्ने ?’     

  काठमाडौं:   नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले विकास बजेटलाई असार मसान्तमा आएर सक्ने परिपाटीअन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।   सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास बजेटहरु खर्च गर्न थालिएको बताउनुभयो ।   उहाँले वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने बहानामा असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकिने र दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । काम गर्ने अख्तियारी पाउनेले आर्थिक वर्षको सुरु समयमै काम गर्न र बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसके असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उहाँको भनाइ छ ।   ‘‘सडक डिभिजन कार्यालयले क्र्याक सिल बनाउने बहानामा गोलमोटल रुपमा अहिले असारे बजेटहरु खर्च गरिरहेको अवस्थामा छ । चालु वर्षको १२ दिन बाँकी रहँदा विकासे अड्डाहरुमा खर्च गर्ने चटारो बढेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा गएको हप्तामा मात्रै आठ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च भएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेट फ्रिज हुने बहानामा योजनाहरुमा असारमा मात्रै खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ । यसले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्दैन । विकास दिगो हुन सक्दैन । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने तरिकालाई अब निरुत्साहित गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था हामीले राख्यौँ ।’’   उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा व्यवस्था त ग¥यौँ तर एक वर्षसम्म काम नै नगर्ने जब असार आउँछ तब बजेटहरु फ्रिज हुन्छ भन्ने बाहानामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हामीले नीतिमा त परिवर्तन ल्यायौँ नियतमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै जसले काम गर्ने अख्तियार प्राप्त गर्छ त्यसले काम गर्न पाउँछ । त्यसरी अख्तियारी प्राप्त गर्दा समयमै काम गर्ने र विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्ने भयो भने हामी हतार–हतारमा, बजेटको नाममा फ्रिज हुने बहानामा खर्च सक्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो निरुत्साहित हुन्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’’   खेतीको सिजनमा पनि मल नपाएकाले किसानहरु चिन्तित रहेको औंल्याउनुहुँदै सांसद देवकोटाले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउनुभयो । मल ल्याउने प्रक्रिया लामो भएकाले पनि मल आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले फास्ट ट्रयाकबाट रासायनिक मल ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

  काठमाण्डौँ:  नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला नपठाइएको बताउनुभएको छ । आफूले पठाएको कुनै प्रमाण भए पेश गर्न उहाँले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई चुनौति दिनुभयो ।    प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो चुनौति दिनुभएको हो । यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला त्यो सहमति भएको भन्ने आरोप सत्तापक्ष दलका नेताहरुले निरन्तर लगाउनुभएपछि अध्यक्ष ओलीले आफूले सो विषय बोल्नुपरेको बताउनुभएको छ । सो बारेमा संसद बैठकलाई जानकारी गराउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   “कुन कुन प्रधानमन्त्री, को को रक्षामन्त्रीले निर्णय गरेका हुन् ? सत्थ्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन म आग्रह गर्दछुँ” उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यस विषयको सत्यतथ्य कुरा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो काम गर्नुहोला ।”    आव २०७९/८० बजेट जनतालाई मार्का पारेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले बजेट तयारी प्रक्रिया नै मूल्यमान्यता विपरित रहेको दावी गर्नुभयो । अर्थविद, विज्ञ, प्रतिपक्षीदल र नागरिकले बजेटबारे आलोचना गरिरहँदा पनि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक नलिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । संसदको सबैभन्दा प्रमुख दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा सीसीटिभीको फुटेज देखाउन माग गर्दासमेत सरकारले आलटाल गरेको उहाँले  बताउनुभयो । फुटेज नै गायव गर्ने काम भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।   जनताको समस्याप्रति अरु दलका सांसदलाई रुचि नरहेको बताउनुहुँदे अध्यक्ष ओलीले संसद बैठकमा उपस्थितिले पनि त्यो देखाउने चर्चा गर्नुभयो । एमालेका सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहने हो भने बैठकको कोरम समेत नपुग्ने अवस्था रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटको विषय ज्यादै गम्भीर विषय भएपनि सरकारले हेलचेक्र्याइ गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।    सीसीटीभी किन गायव गरियो ? बजेटबारेको सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दासमेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँले बताउनुभयो । किन उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ? आर्थिक अनुशासनहिनताको यो लज्जाजनक अवस्था हो । छानविन समिति बनाएर यसबारे छानविन गरिनुपर्छ । निश्पक्ष समिति बनाएर छानविन गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गरिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।    “को हो एमाले भनेर प्रश्न गर्ने ? यसको सही सत्यतथ्य जवाफ दिइनुपर्छ” अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “संसदीय व्यवस्थामा को हो प्रतिपक्षी दल भनेर सोध्ने ?, तपाईहरुलाई त्यो पनि जानकारी छैन ? सीसीटिभीको फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । आफूमाथि लागेको आरोप प्रष्ट पार्ने मन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।    प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन दलको अगाडि लाचार हुनुभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । गठबन्धन जोगाउन जे पनि गर्न पाइँदैन अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “विचौलिया मान्छे राखेर देशको बजेट बनाउने विषय तमासा नभएर के हो त यो ?” त्यसको छानविन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । मन्त्री पदमा रहँदा जे पनि गर्न छुट नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ उहाँले बताउनुभयो ।