काठमाण्डौँ:    माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीका निर्णय नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात बारेमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।     शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहेका टंक राईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।   बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले स्थानीय चुनावमा पार्टी भित्रैबाट घात(अन्तर्घात भयो भन्ने आवाज उठेको र कतिपयले केन्द्रीय सदस्यहरूले नै निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्ने आवाज उठेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको बताए।     उनले छानबिन समितिमा टंक राईसहित मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा रहेको बताए।  प्रवक्ता महराले पछिल्लो समय विद्यार्थी तहमा केही असहजता पैदा भएकोले त्यसको समाधानका लागि पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र न्यौपाने, रत्न ढकाल तीन जनाको सुझाव समिति गठन गरेको पनि बताए।    

बाजुरा:   बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा हिजो भएको पालिका चुनावको मतगणना सुरु भएको छ । बिहान ८ बजेदेखि नै मतगणना सुरु गर्ने भनिएपनि ढिलाइ भएको थियो ।    अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा मतगणना भइरहेको निर्वाचन अधिकृत लक्ष्मण कडायतले जानकारी दिनुभयो ।   बूढीगङ्गामा १३ हजार ६ सय ५९ जना मतदातामध्ये ९ हजार १ सय २८ अर्थात ६६ दशमलव ८३ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।बूढीगङ्गामा गएको वैशाख ३० गते नै पालिका चुनाव भए पनि बुथ कब्जा भएको भन्दै विरोध भएपछि निर्वाचन आयोगले हिजो पुनस् चुनाव गरेको हो ।   बूढीगङ्गाको मेयरमा कांग्रेसबाट रङ्गबहादुर खाती र एमालेबाट रामबहादुर बानियाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

  काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वैकल्पिकसहित १५६ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्ने भएको छ । राजधानीमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पोलिटब्यूरोमा रहने सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।       माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं पोलिटब्यूरोमा प्रस्तावित रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष दाहालले ४१ सदस्यीय स्थायी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार नाम वाचनका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि देखिए पनि बैठक नियमित रुपमा चलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।  माओवादीले पुराना र वरिष्ठ नेतालाई स्थायी समिति, दोस्रो तहका नेतालाई पोलिटब्यूरोमा समावेश गरेको छ । माओवादी केन्द्रीय समिति ३७७ सदस्यीय रहेको छ । त्यसको एक तिहाई अर्थात् १२५ जनाको पोलिटब्यूरो रहने व्यवस्था गरिएको छ । केहीलाई भने वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्यका रुपमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।      स्थायी समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, चक्रपाणि खनाल, पम्फा भुसाल, हितमान शाक्य, कुलप्रसाद केसी, मातृका यादव, जयपुरी घर्ती, लीलामणि पोखरेललगायत समेटिनु भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सचिव, पार्र्टी मातहतका आयोगका अध्यक्षलगायत पनि सो समितिमा रहनेछन् । 

  काठमाण्डौँ:    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।   सहकारी विभागले तयार पारेकोे सहकारीको दशवर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका विषयमा  सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सहकारी सञ्चालनका लागि  प्रशस्त कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको औँल्याउनुभएको हो ।   उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीसम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई समयानुकूल सुधार गर्दै प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु आजको आवश्यकता हो ।” मन्त्री श्रेष्ठले  सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकायले  नयाँ संरचना बनाउनेभन्दा पनि विद्यमान संरचनालाई पुनरावलोकन गरी सशक्त बनाउन र कमजोरी हटाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रुप दिन उहाँले जोड दिनुभयोे ।    मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दशवर्षे सोचपत्रका विषयमा  छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो । राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दबाडीले सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।   सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँ:   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो । विगतमा छानबिन समिति गठन भए पनि राजीनामा दिने नगरिएको भन्दै उहाँले आफूले भने त्यसो नगर्ने जानकारी संसद्लाई गराउनुभयो । उहाँले छानबिन समितिको काम कारवाहीलाई सहज बनाउनका लागि पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो ।    त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले प्रतिपक्षी दलले आफूप्रति पूर्वाग्रह देखाएको भए पनि सहमतिमा छानबिन समिति गठन भएको बताउनुभयो । समितिले छानबिन गरोस् भन्ने आग्रह गर्दै उहाँले आफूबाट कुनै पनि अनधिकृत काम नभएकोस्पष्ट पार्नुभयो । तोकिएको मानिस बाहेक बजेट निर्माणका अन्य कोही पनि मानिस संलग्न नभएको उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।  अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गरियो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो ।”   उहाँले आफू विरुद्ध अनेक कथा बुनिएको भन्दै गलत प्रचारको खण्डन गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा राखिएको सिसिटिभीको क्षमताका बारेमा थाहा नभएको र आफूले त्यसका बारेमा कुनै चासो नराखेको बताउनुभयो । विगतमा अनधिकृतरूपमा सुपारी, केराउ र मरिच आयात गरेर तस्करी गर्ने गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई आफूले रोकिदिएको बताउनुभयो ।    आगामी आवको बजेटमा विलासी विद्युतीय सवारी साधनको हकमा सामान्य मात्रै करको दर हेरफेर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले माइतीघर मण्डलमा ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै महिलाले गरेको आन्दोलन र उनीहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न स्यानेटरी प्याडमा कर छुट दिइएको बताउनुभयो ।    निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ आफूले बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरेको, कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको तथा समाजमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले विगतमा बच्चाले खाने दूधमा कर बढाएर चकलेट आयातमा कर घटाइएको तथ्यसमेत पेश गर्नुभयो । सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी विगतमा करका दरमा हेरफेर गरिएको भन्दै उहाँले आफूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएकाले विरोध गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

  काठमाडौं:  निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारलाई आगामी मंसिर २ गते एकै चरणमा गर्नेगरी मिति सिफारिस गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै सो मिति सिफारिस गरेको हो ।   निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरका अनुसार आयोगको तर्फबाट सरकारलाई २०७९ मंसिर २ गते शुक्रबारका लागि एकैचरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको तर्फबाट सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।    सो अवसरमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला लगायतको सहभागिता थियो ।    त्यस्तै, आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर राणा, आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतको सहभागिता थियो । 

काठमाण्डौँ:   राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताउनुभएको छ ।      नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको दायित्व’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले लोकतन्त्रको बलियो आधार सूचनाको हक भएको बताउनुभएको हो ।      नेपालका प्रत्येक सार्वजनिक निकाय सूचनाको हकप्रति गम्भीर हुन जरुरी रहेको औँल्याउदै  अध्यक्ष झाले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अझै पनि सूचना दिने र पाउनेबीच तालमेलको अभाव रहेको भन्दै उहाँले सूचना दिनुपर्ने हकलाई व्यवहारमा उतार्न सबैको पहल कदमी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सूचना नै शक्ति हो, त्यो शक्तिको सदुपयोगले सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्छ, सूचनाको हकले सार्वजनिक हित गर्नसक्ने सन्दर्भ जोड्दै सूचनाको पारदर्शिताले जनता र स्थानीय निकायबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सक्छ, यसको धेरै उदाहरण छन् ।”       स्थानीय सरकारले जनताको बढी चासो राख्ने विषयका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।      कार्यक्रममा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले सूचनाको हककाबारेमा आफूले आज बल्ल बुझेको बताउँदै यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जान्नुपर्ने विषय रहेको बताउनुभयो । उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले मध्यपुरथिमि नगरपालिका सधैँ सूचनाको हकप्रति सचेत रहने बताउनुभयो ।       त्यसअवसरमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्मा, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव भागरथी पाण्डे, पत्रकार महासङ्घका सचिव नारायणसुन्दर किलम्बु, पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दर शिल्पकारलगायतले सूचना माग्ने बढे मात्रै दिने निकाय जिम्मेवार बन्ने भएकाले सूचना माग्न आग्रह गर्नुभयो ।

पोखरा:  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका छन् ।   शर्माले अहिले जारी प्रतिनिधी सभा बैठकमा बोल्दै राजिनाको घोषणा गरेका हुन् । साथै उनले राजिनामासँगै छानबिनमा सहयोग पुर्याउने समेत बताए ।    अर्थमन्त्री शर्माले स्थापित मान्यता र विधिका आधारमा बजेट बनाएको दाबी गरेका थिए । ‘छानबिन गर्न समिति बनेको छ, छानबिन गरोस्,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणमा मैले त्रुटि गरेको छैन।’   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ। अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार जना सांसद रहेका छन् ।

   काठमाडौं:   प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टीकरण सुन्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा माओवादी नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई बोल्न दिन प्रस्ताव गरेका थिए  माओवादीको बैठकमा पनि अर्थमन्त्री बोलेपछि संसदीय समिति बनाउन सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसअनुसार नै माओवादी नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुनौं, त्यसपछि कसरी जाने भनेर छलफल गरौंला भनेका थिए । तर एमाले नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्दै आएकाले स्पष्टीकरणको मौका दिन नसक्ने बताएका छन् । एमाले सहमत नभएपछि अहिले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ ।