पोखरा:  नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य कृष्ण थापालाई कास्की इन्चार्जको जिम्मा सुम्पेको छ ।   काठमाण्डौंमा आज (बिहिबार) बसेको सचिवालय ११ औं बैठकले केन्द्रीय सदस्य कृष्ण थापालाई एमाले कास्की इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको हो ।   यसअघि कास्कीको इन्चार्जसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीलाई इन्चार्जबाट हटाएर भूमि व्यवस्था विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी थमाइएको बताइएको छ ।  

कास्कीः माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले करार पदमा विभिन्न कर्मचारीको माग गरेको छ ।    गाउँपालिकाले आज विज्ञापनमार्फत २० जना करार कर्मचारीको माग गरेको छ । यसअघि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै गाउँपालिका कार्यालयले करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोकेको थियो ।    पालिकामा स्वास्थ्यतर्फ २५ र अन्यमा ३८ कर्मचारी करारमा रहेका थिए । नयाँ करार राख्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘लोकसेवा आयोगसँग माग नगरी करारमा कर्मचारी नियुक्त नगर्नु’ भनेको छ ।    यसैबीच, पालिकामा डेढ दर्जन करारका कर्मचारीलाई हटाई उनीहरुको रिक्त स्थान भर्न पुनः करारमै कर्मचारी माग गरिएको हो ।    यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा पालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले पहिलेका कर्मचारीलाई नियमतः हटाइएको जानकारी दिए । ‘हटाउन सक्ने व्यवस्था भएर हटाइएको हो’ अध्यक्ष गुरुङले भने ‘तर विज्ञापनअनुसार उहाँहरु पुनः प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ ।’   गुरुङले योग्यता, अनुभव र दक्षताको आधारमा पुनः पहिलेकै कर्मचारी पनि प्रतिष्पर्धामार्फत आउन सक्ने बताए । त्यसो त ६–६ महिनामा करार नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै यसपटक अवधि सकिन अघि कोही पनि कर्मचारी नवीकरण गर्न नआएको र निवेदन पनि नदिएको गुरुङको भनाई छ ।    ‘हामी नयाँ–नयाँ छौं’ भन्दै पालिका अध्यक्ष गुरुङले पहिलेदेखि बिग्रेको, भत्केको परिपाटीलाई सुधार गर्ने प्रयास भएको बताए । ‘हाम्रो नियत कसैलाई निकालेर आफन्तलाई जागिर खुवाउने होइन’ उनले भने ‘कार्यकुशलता भएकालाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना पनि छ ।’   पालिकाको आधिकारिक पेजमा विज्ञापन प्रकाशित भएपछि सञ्जालका प्रयोगकर्ताले विभिन्न टिप्पणी गरेका छन् । बढी जसो टिप्पणी भने ‘अब कांग्रेसले भर्ती खुलाउने पालो’ भन्नेमा आधारित छ ।   

  काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले कुनै कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै र कुनैलाई २६ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कर्मचारीका निम्ति सरकारले तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा एउटा दुविधा देखिएको छ, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी १५ प्रतिशत र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भएको छ, जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।” संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन जारी हुनुपर्ने बताउँदै समयमै ऐन जारी नभएका कारण पनि निजामती सेवामा केही समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “ऐन नबन्दा सुशासनभन्दा पनि शासन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन, स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन, स्थानीय तहमा आठ प्रकृतिका कर्मचारी छन्, जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन, निजामती सेवाको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ  ।”     सांसद निरादेवी जैरुले सप्तकोसीमा भएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिक मर्कामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले दलित समुदायका व्यक्तिलाई हेपेर ‘कुकुर’ ‘कुकुर्नी’ जस्ता नाम राखेर नागरिकता दिने गरिएको भन्दै नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

 ​काठमाडौं । नेकपा एमालेले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावका लागि दल दर्ता गराएको छ ।   नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरु प्रदीपकुमार ज्ञवाली, विष्णु रिमाल लगायतका नेताले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गरेका हुन् ।   नेकपा एमाले १० औं नम्बरमा दर्ता भएको छ । ४ मंसिरमा हुने चुनावका लागि अहिले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिरहेको छ ।

  काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायातको भाडादरका विषयमा नियमित र भरपर्दोरूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।      समितिको आज बसेको बैठकले सार्वजनिक यातायातले मनोमानीरूपमा भाडा असुल्ने गरिएको भनी आमनागरिकबाट गुनासो आइरहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि संयन्त्र बनाउन र त्यससम्बन्धी जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिकरूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।               समितिले नारायणगढ–मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकमा सीमा अतिक्रमण गरी विनास्वीकृति निर्माण गरिएका घर र विद्युतका खम्बाका कारण पहिरो खस्दा पन्छाउन जटिलता भएको भन्दै ती संरचना हटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिले निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।      विकास निर्माणमा दीर्घकालीन समाधानसहित वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । समितिको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापालगायतसँग नारायणगढ मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकका विषयमा छलफल भएको थियो । 

  काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासीको हकहित र सुविधाका विषयमा क्रियाशील रहँदै आएको बताउनुभएको छ ।     विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्व आदिवासी दिवस विशेष भेला’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले आदिवासी जनजातिका हितका लागि सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।      प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हकहित र सुविधाका विषयमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र समृद्धिका लागि छुट्टै आयोगको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी उनीहरूको उत्थान विकास गर्दै जातीय पहिचान र भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा पनि काम गर्दै आएको छ ।”     प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी राज्यको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट बञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी औँल्याउनुभयो । उहाँले राज्यका सबै तह र तप्कामा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा उनीहरूको योगदानको उच्च कदर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।     प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, उनीहरूका हक अधिकारको सुनिश्चितका लागि महासङ्घले अघि बढाउने हरेक सवालमा सरकारले सदैव साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक, विविधताभित्रको एकता मूल मन्त्रका रूपमा रहेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, समुदायबीच एकअर्काप्रति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता अत्यन्त राम्रो छ । जुन नेपालको विशिष्ठ पहिचान भएकाले यसलाई चिरकालसम्म अक्क्षुर्ण राख्नुपर्छ ।”     प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल एकीकरणदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माणमा नेपालका आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै दिवसले आदिवासी समूदायको हकहितको प्रवद्र्धनका साथै पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र एकता अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस स्थापनासँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र त्यसमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह आदिवासी समुदायमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि चर्चित व्यक्तित्व भएको स्मरण गर्नुभयो ।      नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशिताको नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने अवसर र लाभलाई विशेष व्यवस्था गरेर आत्मसात् गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

  काठमाडौं:  सांसदहरुले निरन्तर वर्षाका कारण विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले वर्षाका कारण सडकलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको, विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढेको, उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायतका विषयमा धारणा राखेका छन् ।       सांसद लक्ष्मी परियारले उदयपुरमा कोसी पुरानै धारमा फर्कंदा दुई हजार ५०० भन्दाबढी परिवार स्थिापित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले झापाका ठूला नदीले धेरै घरपरिवार विस्थापित गरेको र साना खोलाले कृषियोग्य जमिन कटान गरेकाले नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । सांसद लालबहादुर थापाले साउन १९ र २० को वर्षाका कारण धेरै परिवार प्रभावित भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।       सांसद विद्या भट्टराईले पोखराको मणिपाल–¥याले सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए पनि जोखिमपूर्णरुपमा सडक सञ्चालन भइरहेको र पोखरा २० का सडक क्षत्विक्षत भएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सीताराम महतोले सुनसरी इनरुवामा २२ किमी सडक हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठेक्का लागे पनि काम नहुँदा वर्षामा हिलाम्मे भएकाले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       सांसद बीनादेवी बुढाथोकीले साउन १८ र १९ को वर्षाले कञ्चनपुरका विभिन्न बस्तीमा बाढी पसेकाले नागरिकलाई अन्यत्र सारिएको भन्दै आगामी दिनमा नदी नियन्त्रणलाई व्यवस्था गरी नागरिकको सुरक्षा गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर तामाङले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा पहिराका कारण ३० घर जोखिममा रहेको र हेलम्बुको छ ठाउँ कटान हुँदा सडक अवरुद्ध भएकाले चाँडो समाधानको माग गर्नुभयो ।       सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले पहिले गर्मी र त्यसपछिको निरन्तर वर्षाले सबैतिर ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्ने हुँदा सचेत हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरका कारण नागरिकमा हैजालगायतका स्वास्थ्यमा समस्या फैलिएकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न तीन तहले संयुक्तरुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।      सांसद विष्णु शर्माले वर्षासँगै कोभिड, मङ्कीपक्सलगायतका रोग फैलिएकाले सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यचौकीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।    सांसद वृन्दा पाण्डेले राज्यका सबै निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गत स्थानीय तहमा त्यो कार्यान्वयन नभएको र अहिले पनि सो विषयमा संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दर्ता गरिएकाले त्यसमा छलफलको माग गर्नुभयो ।      सांसद विमला विश्वकर्माले रेलमार्ग निर्माणका लागि भनी धेरै नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएकाले मुआब्जा प्रक्रिया टुङ्ग्याएर रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ठेक्का भएको धेरै भए पनि त्यो पूरा नभएकाले चाँडो अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।      सांसद शान्ता चौधरीले बजार भाउ असाध्यै बढेकाले नागरिकले एक झोला सामान किन्न एक झोला नै पैसा चाहिन सक्ने हुँदा सरकारको काम महँगीको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।      सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अभिलेख इतिहास र संस्कृतिको संवाहक र देशको प्रगतिको मापक भएकाले अभिलेखालयका सबै कागजात सुरक्षित राख्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।      सांसद सत्य पहाडीले नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक कार्यान्वयनका लागि पालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।       सांसद समिना हुसेनले मधेस प्रदेशमा रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नागरिकलाई झुक्याएर नक्कली कागजातमा हस्ताक्षर गराएर फसाइएकाले त्यस विषयमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।       सांसद सरलाकुमारी यादवले शैक्षिकसत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नभएको भन्दै दैनिक एक लाख छाप्दा दुईसय दिनमा पर्याप्त छापिसकिएर आगामी वर्ष समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने बताउनुभयो ।       सांसद सरिताकुमारी गिरीले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठक गलकोट नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।       सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नयाँ पुस्तामा इतिहास, भाषा र संस्कृतिको जानकारी दिन विद्यालय र कलेजका पाठ्यपुस्तकमा यी विषय समावेश हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा किसानले उत्पादन गरेको निलो आलु कुहिएर किसान मर्कामा परेकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   

पाेखरा:  नेकपा एमालेको सचिव तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पद्यमा अर्यालले  पाँच दलीय गठबन्धन एमालेलाई धुलो चटाउन बनेको बताएकी छिन् ।    आइतबार नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्यालले अहिलेको गठबन्धन देश विकासका निम्ति नभई एमालेलाई हराउने उद्देश्यसहित बनेको बताएकी हुन् । ‘यो गठबन्धनको उद्देश्य मुलुक बनाउने होइन । जनतालाई सुविधा दिने होइन, उनले भनिन, ‘गठबन्धनको उद्देश्य एमालेलाई कमजोर बनाउने र धुलो चटाउने हो ।’   उनले पाँचदलीय गठबन्धन इतिहासको नै असफल र नालायक सरकार भएको आरोप लगाइन् । ‘ यो सरकार सरकार नै हो जस्तो लाग्नदैन । इतिहासको सबभन्दा नालायक र असफल सरकार यो गठबन्धनको सरकार हो, अर्यालले भनिन्, ‘आर्थिक हिसाबले पुरै असफल छ । आर्थिक सुचांकहरु पुरै धारासायी बन्दै छ । राष्ट्रियताको हिसाबले एससिसी हेर्नुस् । एसपिपी हेर्नुस् । दीर्घकालिन रुपमा राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ । नेपाललाई रणभूमी बनाउने उद्देश्यकासाथ आजा एसपिपी अगाडी बनाउन खोजिएको छ ।’   पाँचदलिय गठबन्धन देशका लागि अपवित्र रहेको भन्दै सिमित स्वार्थका लागि गठबन्धन गरिएको दाबी गरे । ‘पढ्नका लागि पुस्तक छैन्, खेतीका लागि मल दिन सरकार तयार छैन् सिमित स्वार्थका गठबन्धन गरिएको छ, उनले भनिन्, यसकै कारण नागरिकले दुःख पाइरहेको अवस्था  छ ।’   एमालेलाई पराजित गर्न अहिलेका सरकारले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरि मतदान स्थल स्थानान्तरण गर्न लागेको समेत अर्यालले आरोप लगाइन् । ‘एमालेलाई कसरी गर्ने, कसरी मत लुट्ने भनेर मतदान स्थानान्तरण गर्न लागिरहेको छ ।’ उनले भने ।   इन्चार्ज अर्यालले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अरबौँ रुपैया घोटाला गरेको आरोप लगाउदै गत जेठमा महिनामा तिनपटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।   प्रदेश सरकारले जनविरोधी काम गरेको एमाले गण्डकीको आरोप   नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले गण्डकी प्रदेश सरकारमा पाँचदलिय गठबन्धन नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले मनोमानी गरेको भन्दै सरकारले जनविरोधी काम गरेको आरोप लगाएको छ ।    नेकपा सरकारले अगाडी सारेको बहुवर्षिय योजनहरुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर बजेट कटौटी गरेर आयोजना प्रभावित पारेको एमाले गण्डकीका अध्यक्ष नवराज शर्माले बताए ।    एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको दीर्घकालिन नीतिलाई निस्तेज पार्ने मनसायले कृषि सडककको आवरण दिएर दिर्घकालिन महत्वको नीतिलाई लत्याएको उनको आरोप छ ।    बजेट निर्माणमा सिद्धान्त विपरित विना योजना ल्याउने, आफूखुसी बजेट बनाउने, सत्तापक्षका सांसदहरुलाई प्रति सांसद पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्ने तर विपक्षी सांसदलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रुपमा व्यवहार गरेको उल्लेख गरे ।   उनले  मन्त्री परिषद सदस्यका मृतक आफन्तको नाममा ट्रष्टको आवरणमा बजेट छुट्टाएर नीजि सम्पत्ति बनाउन खोजको उनले टिप्पणी गरे । चालु आर्थिक वर्षमा सवारी करदेखि घरजग्गा नामसारी गर्दा लाग्ने करमा चरम वृद्धि गरिएको प्रति समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

  काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभामा पाँच महिनाअघि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।     गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दर्ता गर्नुभएको सो महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो । महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्वित हुनुहुन्छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नबस्दा सभामुखले महाअभियोगको प्रस्ताव सात दिनभित्र बैठक बोलाउने र तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पाँच महिनासम्म सोही उठाइरहेको बताउनुभयो ।      सांसद पुष्पकुमारी कायस्थ राणाले आफू प्रधानन्यायधीशका रुपमा रहँदा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, अदालतको नेतृत्व नगरेको, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका कारण अभियोग दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।        सांसद महेश बस्नेतले संसद्को कार्यकाल सकिन लागेकाले यो प्रस्ताव विचराधीन हुँदै राणाको कार्यकाल सक्ने योजना बुझिएको धारणा राख्नुभयो । सांसद निरुदेवी पालले विगतमा सुशीला कार्कीलाई हचुवाका भरमा प्रस्ताव लगाइएकामा त्यसबाट पाठ नसिकी पुनःमहाअभियोग दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।      सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले सांसदका गतिविधि नागरिकले नियालेका भन्दै अबको निर्वाचनमा सबै आआफ्नो क्षेत्रमा गएर नागरिकलाई आफ्ना कामबारे सोध्न सक्नुपर्ने  बताउनुभयो । सांसद चाँदतारा कुमारीले राणाले नै रञ्जन कोइरालाको मुद्दा उल्टाएको, बिचौलियामार्फत काम गरेको र राणामा नैतिकता, क्षमता नदेखिएकाले सो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।     सांसद घनश्याम खतिवडाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सांसद पनि निर्वाचनमा जाने समय भएकाले यो विषय अहिले ढिलो आएको बताउनुभयो । सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएर कामुले चलाउँदा न्यायालय अलपत्र भएको औँल्याउनुभयो ।      सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले संविधानको भावनाविपरीत न्यायालय ध्वस्त पार्न खोजेकाले प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै न्यायलयमा नैतिक र चरित्रवान् व्यक्ति चाहिने र न्यायालयको भ्रष्टाचारका विषयमा संसद्मा पक्ष विपक्ष हुन नहुने बताउनुभयो ।       सांसद डा भीमबहादुर रावलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर कानुन मिच्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव दर्ता हुँदा सरकार र प्रतिपक्षमा विभक्त नभएकाले अहिले पनि छलफल गरेर प्रस्ताव सोही ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा नागरिक समाजदेखि सबै एकमत भएकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।      सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले न्यायालयभित्र ढिलासुस्ती र अनियमितता भएकाले त्यो सुधार्न ढिला भए पनि प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।