काठमाण्डौँ:   राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको ठूलो साइजको बजेटले जनतालाई सपना मात्र देखाइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।   उहाँले लक्ष्य र आधार बिना बजेट विनियोजन गरेर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरी ठोसरुपमा बजेट नआएको र प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता नदिएको भट्टराईको भनाइ थियो ।    उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटमा वित्तीय मितव्ययिता नदेखिएको तथा बजेटको साइज बढाइए पनि पूँजीगत खर्च घटेको बताउनुभयो । उत्पादनमा गिरावट, सात प्रतिशतले महँगी बढ्नुले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलको आशङ्का व्यक्त गर्दै सांसद भट्टराईले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाईकन आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा सम्भवतः नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।   नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारीलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हरेक वर्ष बजेटप्रति सत्ता र प्रतिपक्षबीच पक्ष र विपक्षमा जुहारी चल्ने गरेको भन्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले प्रत्येक वडा कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब स्थापना गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।  उहाँले मुलुकभित्र बढ्दो हवाई दुर्घटना नियन्त्रण तथा हवाई उडानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेट निरन्तरतामुखी भएको बताउँदै नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।    जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले बजेटले प्रादेशिक र सङ्घीयतालाई मजबुद तथा संस्थागत गर्ने गरी आएकामा स्वागत गर्नुभयो ।

झापा:  स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापा जिल्लामा १७ दशमलव १८ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको कमी र चुनावी गठबन्धन दलका चुनाव चिह्नमा  मतदाता झुक्किँदा मत बदर बढी हुनगएको कार्यालयले जनाएको छ ।    विसं २०७४ को तुलनामा यस निर्वाचनको मत बदर सङ्ख्या दोब्बर हुन पुगेको छ । विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ९ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र मत बदर भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।    निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रेम न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी मत बदर उपप्रमुख, सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेद्वारको भएको छ । पन्ध्र पालिका रहेको जिल्लामा खसेको कूल मत सङ्ख्या चार लाख ५५ हजार २६८ मध्ये यी तीनै पदको उम्मेदवारको मत बदर सङ्ख्या २० प्रतिशतको दरले रहेको उहाँको भनाइ छ ।    उहाँले प्रमुख पदमा ५७ हजार ९४५, उपप्रमुखमा ९४ हजार ८५६, वडाध्यक्षमा ५२ हजार ४६३, महिला सदस्यमा ७९ हजार १८८, दलित महिला सदस्यमा ९१ हजार १८४ र खुल्ला सदस्यमा एक लाख ८७ हजार ३६१ मत बदर भएको बताउनुभयो ।    कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार कूल खसेको मतको १७ दशमलव १८ प्रतिशतम बदर भएको थियो । जिल्लामा छ लाख ४६ हजार २३४ मतदाता सङ्ख्या रहेकामा ७० दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात चार लाख ५५ हजार ४७६ जनाले मात्र मतदान गरेका थिए ।

काठमाण्डौँ:    सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।       बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवद्र्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।” बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको कथन छ । उहाँले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।” उहाँले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।” उहाँले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात  विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ ।     “आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने,  रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । बाह्र कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।     निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजश्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कूल रुपमा रु पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेस गर्नुभयो ।           अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिनुभयो । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रु पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम्  स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ ।  कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।”     सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।” सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न  नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ ।     सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५।६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३०।८७ मा झारेको जानकारी दिनुभयो ।      अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताउनुभयो ।      अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताउनुभयो ।      त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटको सारभूत लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।      त्यस्तै, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०।६५० पु¥याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।     चालू आवको बजेट कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३९ प्रतिशत बराबर रहेकामा त्यसलाई घटाएर आगामी आवको बजेट ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।      राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले यसपटक  बजेटमार्फत कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको र त्यसको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई विपन्नमैत्री बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो ।      सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारले बजेटमा सात प्रतिशत विन्दुमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । 

पाल्पा:  सरकारले पाल्पाको रामपुरलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको वजेट वक्तव्यमा रामपुरलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने जनाइएको हो ।   रामपुर सहरलाई नेपालको मौलिकशैली र विशेषता झल्कने संरचनासहितको नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको हो । केन्द्रीय कार्यक्रमको बजेटमा रामपुरलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमले यहाँका स्थानीयवासीमा खुसीयाली छाएको छ । कालीगण्डकी नदी र यसको करिडोरसँग जोडिएको रामपुर भौगोलिक हिसाबले केही भाग डाँडाभेग र समथरभूमि रहेको रमणीय ठाउँ हो ।   पछिल्लो समय रामपुरमा पूर्वाधार विकासका काम अगाडि बढ्दै गर्दा पर्यटकीयस्थल बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारले २०७१ वैशाख २५ गते घोषणा गरेको ७२ वटा नगरपालिकामध्येको एक विविध सम्भावना बोकेको र भौगोलिक हिसाबले ठूलो नगरपालिका पनि हो । साविकका गाँैडाकोट, दर्छा, खालीवन, रामपुर र गेझा गाविस समेटिएको यस नगरमा दश वटा वडा रहेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि करिब ६५ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने यस नगरपालिका १२३ दशलमव ५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।   २०७६ मा नगरद्वारा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार करिब ४२ हजार जनसङ्ख्या भए पनि विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गरी बसोबास गर्नेको करिब ६० हजार रहेको अनुमान छ ।   यहाँ विभिन्न समुदायको बसोबास रहेको छ । विविध भाषाभाषी, रहनसहन, ऐतिहासिक तथा धार्मिक, पर्यटनका हिसाबले रामपुर नगरलाई नमूना सहरका रुपमा विकास गर्ने नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयो । बजेट भाषणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पाल्पा बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिने समावेश गरिएको छ ।   यस्तै नीजि क्षेत्रमार्फत चितवन रामपुर बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा दु्रतमार्ग बनाउन लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया थाल्ने बजेटमा उल्लेख छ । कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाइने जनाइएको छ । सरकारले कालीगण्डकी करिडोर, कोसी करिडोर, कर्णाली करिडोरलाई रु चार अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ ।   पाल्पामा मौसमी राडार जडान गर्नेलगायतका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि समावेश गरिएको छ ।

पोखरा:   जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य तथा कास्की जिल्ला सह–इन्चार्ज महेन्द्र पाैडेल  (मन्नु)लाई पक्राउ गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले पाैडेललाई आज (सोमबार) पक्राउ गरेको हो ।    उपाध्यायलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्धा दर्ता गरि म्याद थप गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक सुन्दर तिवारीले सुनगाभा न्यूजलाई बताए ।    तिवारीका अनुसार उपाध्यायले केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार कास्कीमा सरकारी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा एक सरकारी कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेका थिए ।    सो कर्मचारीले कास्की प्रहरीलाई मौखिक उजुरी दिए अनुसार पक्राउ गरिएको डिएसपी तिवारीले जानकारी दिए । ‘उहाँ हाम्रै कस्टडीमा हुनुहुन्छ, डिएसपी तिवारीले भने, ‘सरकारी गाडी रोक्ने उहाँहरुको कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रममा उहाँहरुले गरेको व्यवहार अभद्र भो भनेर हामीलाई उजुरी परेको थियो । त्यसैको आधारमा नियन्त्रणमा लिएका हौं ।’   प्रवक्ता तिवारीले आजै मुद्धा दर्ता भएर कानूनी कारवाही अगाडी बढेको बताउदै भने, ‘मुद्धा दर्ता भएर केस अगाडी बढिसकेछ ।’ यसअघि शुक्रबार सोही कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा अनेरास्ववियुका समर्थक माधव पौडेललाई पक्राउ गरिसकेको डिएसपी तिवारीले बताए । ‘अर्काे पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई अस्ती शुक्रबार पक्राउ गरिएको थियो । त्यही दिन नै म्याद थप भएको छ । दुवैजनाको एउटै केस हो ।’   स्मरणीय छ पक्राउ परेका पाैडेल पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित नेकपा एमालेका कृष्ण थापाको पूर्व स्वकीय सचिव समेत हुन् ।  

काठमाडौं:  काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।   स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडेर मेयर पद जितेका बालेन्द्र साह (बालेन) लाई  मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवडाले शपथ ग्रहण गराए । नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि बालेनले नेपाल भाषामा पनि शपथको व्यहोरा वाचन गरेका थिए ।    बालेनले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उनले उपमेयर सुनिता डंगोललाई शपथ ग्रहण गराए । बालेनले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहणको व्यहोरा वाचन गरे पनि सुनिताले नेपाल भाषामा शपथ ग्रहण गरिन् । त्यसपछि मेयर साहले वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए ।   अरु जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै फूलमाला लगाइदिए पनि बालेनले भने माला लगाएनन् । शपथ ग्रहण समारोह स्थल राष्ट्रिय सभागृहको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रका रुपमा बालेन्द्रलाई लिइएको थियो ।     उनी दौरा सुरुवाल र कालो भादगाउँले टोपी लगाएर शपथ ग्रहण समारोहमा पुगेका थिए । हलमा उनका पक्षमा समर्थकहरुले नारा समेत लगाएका थिए ।  

 लुम्बिनी:     सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा महत्वपूर्ण गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटन, जलविद्युत्, सिँचाइ, शिक्षा, सडक–पूर्वाधार र सुरुङमार्गलगायतका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।   शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका काममा बुटवल मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका–१ र ८ मा पर्ने शङ्करनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गामा निर्माण हुने मेडिकल कलेजको गुरुयोजनाअनुसार मेडिकल कलेज भवन, चिकित्सकका लागि आवास, होस्टल, स्कुल, कम्युनिटी हल, ग्रिनसरी पार्क, स्वीमिङ पुल, हेलिप्याड, बैंक, चिल्ड्रेन पार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, अडिटरी होम हललगायतका संरचना बन्नेछन् ।   गुरुयोजनामा एक हजार शय्याको अस्पताल बन्ने पनि प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएको छ । तर, सुरुमा ३०० शय्याको अस्पताल बन्ने र क्रमशः पछि ५०० शय्याको अस्पताल निर्माणसँगै अध्यापन सुरु गरिने योजना रहेको छ । त्यहीअनुरुप बुटवल मेडिकल कलेजको कार्यालयको २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएपछि यसको काम सुरु भएको हो ।    बजेटमा सरकारले बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । यसका साथै बर्दियाको राजापुरमा सुपर स्पेष्लिष्ट सेवासहितको अस्पताल निर्माण र रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ ।    बुटवल–नारायणगढ सडक तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७९÷८० को बजेटमा निर्माणधीन बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । देशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो खण्डअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा साना कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ । विसं २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त राजमार्ग स्तरोन्नति योजनाको शिलन्यास गर्नुभएको थियो ।    एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग विस्तार थालिएको सडकको लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ । गैँडाकोट–दाउन्ने सडकखण्डको लागत रु ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्डको लागत रु सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाखमा ठेक्का लागेको हो । एडिबीको ८५ प्रतिशत ऋण र बाँकी नेपाल सरकारकै लगानीमा हाल दुई लेनमा रहेको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको हो ।    सडक स्तरोन्नतिको काममा अहिलेसम्म दाउन्ने र गैँडाकोटमा अधिकांश साना कल्भर्ट निर्माण भइसकेको तथा देवचुलीको रजहर र कावासोतीको खरकट्टा जङ्गल क्षेत्रमा पनि कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले लिएको छ । ११४ किमी सडक खण्डको काम गैँडाकोट–दाउन्ने र दाउन्ने–बुटवल दुई खण्डमा विभाजन गरेर सुरू गरिएको हो ।    गैँडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड १ र दाउन्ने–बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ मा छुट््याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेको छ । अहिले दुई लेन रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो । दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रीनरी’सहितको सडक निर्माण हुनेछ । तीन मिटरकोबीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात÷सात मिटरको हुनेछ ।    बजार क्षेत्रमा ६ मिटरको ‘सर्भिस लेन’समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको २८ किमी सडकमा सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्डकको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ ।   बुटवलदेखि पश्चिम कपिलबस्तुको गोरुसिङ्गेसम्मको करिब ४५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि परियोजनाको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० काम सम्पन्न भइसकेको छ । यससँगै सरकारले बजेटमा मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलगायतका जिल्लामा काम अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै पश्चिम नवलपरासी, बर्दिया, कपिलबस्तुलगायतका जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकका विस्तार कार्यलाई अघि बढाइने, अमिलिया–तुल्सिपुर सडक विस्तार र घोराही थवाङ सडक स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।     सिद्धबाबामा सुरुङमार्गको काम अघि बढाइने  अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा पर्ने सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ । नेपालको दोस्रो सुरुङमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिम स्थानका रुपमा रहेको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङसँगै ‘रकसेड’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।     उक्त सुरुङमार्ग दुई लेनको हुनेछ । यहाँ चल्ने गाडीमध्ये पनि मुख्य सवारीसाधनलाई सुरुङबाट पठाइनेछ भने साना र कम क्षमताको सवारीसाधनलाई ‘रकसेड’बाट पठाउने गरी योजना बनाइएको छ । निर्माण हुन लागेका संरचनामध्ये सुरुङको लम्बाइ एक हजार १२६ मिटर र बाटोको लम्बाइ जम्मा दुई दशमलव पाँच किमी हुन्छ । सरकारले यसका लागि रु १० अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ ।   सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ निर्माणका लागि स्वीस सरकारले परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरेको हो । राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको झण्डै चार किलोमिटर क्षेत्रलाई पहिरोको अति जोखिमयुक्त मानेर सुरुङ बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो ।     जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको अर्को गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी रु दुई अर्ब ५१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो बहुउद्देश्य परियोजनाको विद्युत् उत्पादन निर्माणको कामलाई समेत अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । हाल यो परियोजनाको बबई नदीमा पानी खसाल्न सुर्खेतको कर्णाली नदीबाट सुरुङ खन्नेकार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने विद्युत् उत्पादन गृह निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।   यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम क्षेत्रको नहरको मर्मत र पूर्वी क्षेत्रको नहर सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यससँगै बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित बबई सिँचाइ आयोजनाबाट थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।    सरकारको नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको नौमुरे राप्ती बहुउद्देश्य परियोजनाको निर्माणको काम अघि बढाइने छ । नौमुरे जलासययुक्त बुहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसहित दाङ, कपिलबस्तुका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराइने छ ।    जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले पनि नेपालकै नमूना जलविद्युत् परियोजना हुने र यसको निर्माणमा रु एक खर्ब २८ अर्बध गराइने छ । 

काठमाण्डौँ:      सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ८१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले अनुदान रकम उखु क्रसिङ भएको वर्ष उपलब्ध गराउने समेत बताउनुभयो ।     बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र चिनीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । सरकारले नगदेबाली खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्नेसमेत बताएको छ ।     विसं २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । कृषि बाली र पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन रु ७६ करोड रकम विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।     कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बीउ बिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने भएको छ । पशुपक्षी महामारी रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पशु नश्ल कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न मुलुकमा ५१० स्थानीय तहमा कृषि गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।     कुखुरालगायत पशुपक्षीको खोप आयातमा सहजीकरण गरिने भएको छ । पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेको सिमेन्ट उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साढे र राँगा ल्याई सिमेन्ट उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी वर्ष दुई लाख भैँसी र दुई लाख गाईको कृत्रिम गर्भाधान गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

  काठमाण्डौँ:    सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।   सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान बजेटमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण मेसिनरी औजार, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।   यसैगरी बजेटले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था गर्नुका साथै कपासखेती र रबरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ ।   निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुका साथै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।