काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव विथोल्ने निर्णय गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको ४ कात्तिकमा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरले जानकारी दिए । चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने निर्णय भएको मंगलबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए । वैठकले विप्लवका दाजु वीरजंगको मृत्युबारे अध्ययन गर्न पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
नेकपा एमालेले आज राजधानीको पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिबाट चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा एमालेले करिब २० हजार शब्दमा समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । जसमा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य समेटेको छ । त्यस्तै, २० वटा प्रमुख योजना उल्लेख छ । जसअन्तरगत, नेपालीलाई मात्र नागरिकता, सर्वसाधारणलाई ५० यूनिट निशूल्क बिजुली, ५ लाख रोजगारलगायत रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई बढी महत्व दिएको घोषणापत्रमा ‘हाम्रो अर्थ, १०० खर्ब’जस्तो महत्वकांक्षी योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । हेर्नुहोस्, पूर्णपाठः
कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी, मुक्तकमैयालाई लालपुर्जा वितरण, विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, रोजगारी सिर्जना निर्वाचनका मुख्य मुद्दा बन्दै आएका छन् । उम्मेदवार र राजनीतिक दल बिगतका निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि तिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मतदाता समक्ष पुग्ने गरेका छन् । अहिलेको निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवार नयाँ भएपनि राजनीतिक दल र तिन उठान गर्ने मुद्दा भने परिवर्तन हुनसकेका छैनन् । हिजोका दिनमा उठेका चुनावका मुद्दामा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा, टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन, औद्योगिक ग्रामस्थापना लगायतका कुनै पनि बिषयमा काम हुनसकेका छैनन् । कैलाली क्षेत्र नं १ मा विशेष चर्चाको विषय अहिले कर्णाली करिडोर बनेको छ । विकासका मुद्दाका रुपमा हिजोका दिनमा पनि बहस र विमर्श हुने गरिएपनि अहिलेको यो विषयलाई पृथक रुपमा हेरिएको छ । यतिबेला नेकपा एमालेले कर्णाली करिडोरको विषयलाई महत्वकासाथ उठाएको छ । निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा नै बनाएर मतदाताको घरघरमा एमालेका उम्मेदवार पुगेका छन् । “एजेण्डा बनाउनु मात्रै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि जनताको माझमा बुझ्ने गरी लैजानु पर्छ”, स्थानीय रामचन्द्र चौधरी भन्नुहुन्छ, “यस्ता विषय जनताको लागि नौलो होइन । यी सबै चुनाव सम्पन्न हुँदासम्मका लागि मात्रै हुनजस्तो लाग्छ ।” टीकापुर नगरपालिका–१ का रणबहादुर विक २०६४ सालको निर्वाचनदेखि हालसम्म त्यहीँ सुकुम्बासीको लालपुर्जाको बिषय महत्वका साथ उठ्दै आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले निर्वाचनको समयमा उठेका एउटा पनि बिषयले पूर्णता पाउन नसकेको बताउनुभयो । “१८ वर्षदेखि हामी लालपुर्जाकै पछाडि छौँ । आफ्नो जग्गा नभएका कारण राज्यका हरेक सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छौँं”, रणबहादुरले भन्नुभयो, “एजेण्डा बन्छ तर, निर्वाचनसँगै सकिन्छ । लालपुर्जाकोपछि दौडिएका हामी जहाँका त्यहीँ छौँ, एजेण्डा बोक्ने पनि त्यसैमा सीमित छन् ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावलले कर्णाली करिडोरको विषय नौलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले १० वर्ष अगाडिदेखि नै कर्णाली करिडोरको विषयमा बहस हुँदै आएको र यस्ता विकासका मुद्दामा बहस हुनु राम्रो भएको बताउनुहुन्छ । कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘ख’ का गठबन्धनबाट उम्मेदवारसमेत रहेका डा रावलले १० वर्ष पहिले कर्णाली करिडोर, मोहना÷ कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी÷कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने योजना नौलो नभएको बताउनुहुन्छ । रु दुई करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भई त्यसलाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने योजना रहेको बताउनुहुन्छ । “बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण केही समस्या भएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न मात्रै नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली÷ मोहना त्रिवेणीदेखि कर्णालीकै तटबाट कैलाश मानसरोवरसम्मको धार्मिक यात्रा गर्न सकिने गरी कर्णालीलाई व्यवस्थापन गर्न भारतसँग पनि छलफल भएको उहाँ बताउँनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट प्रदेश ‘ख’ का उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेले टीकापुर क्षेत्रका जनतालाई बाढी र डुवानको सास्तीबाट जोगाउनको लागि पनि कर्णाली करिडोर महत्वपूर्ण हुने बताउँनुहुन्छ ।
चितवन । जिल्लाका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा कालिबहादुर गणले सुरक्षाको जिम्मा लिएको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कारागार कार्यालय चितवन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुरको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संवेदनशील क्षेत्रमा सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ ।” केन्द्रीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्र सेनाले गस्ती बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नियमितरूपमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिअनुसार गस्ती बढाएको भन्दै उहाँले सेनाले आफ्नो नीतिअनुसार काम गरेको बताउनुभयो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जिल्लामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी परिचालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मङ्सिर १० गतेसम्म संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं : नेकपा(माओवादी)ले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भए पनि व्यवहारतः ती भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन । ती भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयलाई माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको मूल परराष्ट्रनीति भएको स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको चर्चा गर्दै माओवादीले विभिन्न १४ बुँदामा पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । माओवादीले सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने नीति अख्तियार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिँदै विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीको भनाइ छ । माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।” कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराउने माओवादीको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहँदै सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने सो दलले स्पष्ट पारेको छ । माओवादीले सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लैजाने तथा विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने एवं पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई समय-सापेक्ष रूपमा अत्यधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाइ थप सुदृढ र विकसित २१औँ शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।” गोर्खा सैनिकको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गर्ने माओवादीको योजना छ ।
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०४७ सालयता सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले २०४७ सालको परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको हो । माओवादीले पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव हुँदा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन नसकेको जनाउँदै माओवादीले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान ठोस नीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।
काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँले केही नीतिगत र कार्यक्रमगतरुपमा प्रतिबद्धतापत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मिल्ने शासकीयस्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको र आम जनताको पहुँच रहने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । माओवादीले विसं २०४७ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिबद्धतापत्र तयारी समितिका सदस्य डा मिनबहादुर श्रेष्ठले प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
काठमाडौं : नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले महँगो प्रणालीका कारण राजनीतिमा त्याग गरेका र आर्थिकरुपमा कमजोर व्यक्तिले कहिल्यै शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो पार्टीले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा–२०७९ निर्वाचन घोषणापत्रमा मुलुकका लागि समय सुहाउँदो निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ । समाजवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भड्किलो र जटिलसमेत छ । हामी यस निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौँ । यसैपटक पनि हाम्रो पार्टीले कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नेछ र हाम्रा उम्मेदवारले पनि कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नेछन् ।” राजतन्त्रलाई परास्त गरी स्थापना गरिएको समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षतासहितको राजनीतिक प्रणाली समाजको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका आधारका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै समाजवादीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि पहल गर्ने भएको छ । एकीकृत समाजवादीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । उसले पुँजीगत खर्च नहुँनु, महँगीको अचाक्ली वृद्धि तथा कालोबजारीलगायतका विकृतिलाई अन्त्य गर्न पहल गर्ने जनाएको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा सो पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजस्वको मूल स्रोत, डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्तिको पलायन, युवाको विदेश पलायन, ऋणको मात्रामा निरन्तर वृद्धि, बजेटको पुँजीगत खर्च नहुने समस्या, महँगीको अचाक्ली वृद्धि, कालोबजारी, उत्पादनका स्रोतसाधनमा दलाल पुँजीपतिको नियन्त्रण, मिटरब्याजीको शोषण, वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृती, अभाव र गरिबी नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या हुन् ।” आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याबाट मुक्त हुन नसकिने र परनिर्भरता कायमै रहने ठहर गर्दै एकीकृत समाजवादीले कृषि, उद्योग, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र पर्यटन, व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिजस्ता सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । “परनिर्भरता कम गर्दै जानु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु आजको हाम्रो मुख्य आर्थिक कार्यभार हो”, घोषणपत्रमा भनिएको छ, “यो कार्यभार वहन गर्नका निम्ति हामी दृढतापूर्व अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । यसमा हामीलाई जनताको साथ चाहिएको छ ।” ‘आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण : समाजवादका आधार निर्माण’ भन्ने नारा अगाडि सारेको एकीकृत समाजवादीले आफ्नो लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद भएको स्पष्ट पारेको छ । “वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै जनताका निम्ति खाना, छाना र नाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराइएको, उत्पादनका साधनमाथि समान हक भएको र सामाजिक न्याय एवं समानतासहितको समाज व्यवस्था हो”, घोषणापत्रमा भनिएको छ । नेपाली समाजमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन नगरी त्यो अवस्था निर्माण गर्न सकिँदैन । साथै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । समाजवादीले राष्ट्रबीचको समानता, पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेप र सम्मानलगायत पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा छिमेकीलगायत सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने र उनीहरुले पनि नेपालसँग तदनुरूपकै सम्बन्ध राखुन् भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।
झापा : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नजिकिएको निर्वाचनले देशमा परिर्वतन चाहने शक्तिको जीत हुने बताउनुभएको छ । “देशलाई स्थिर र विकास गर्ने सक्षम सरकार चाहिएको छ, निर्वाचनमार्फत त्यो पूरा हुनेछ”, झापा क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आज बिहान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कमल गाउँपालिका- ३ क्याम्पामा आयोजित चुनावी भेलालाई संवोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मङ्सिर ४ को आम निर्वाचनपछि देशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने बताउनुभयो । अबको निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी ९ जसपा० को सरकार बन्ने उहाँको दावी थियो । उहाँले आज नै शिवसताक्षीको माइधारमा आयोजित चुनावी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।