पोखरा: पोखराको गहना फेवाताल हो । फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका छन् । पछिल्लो समयमा फेवातालको संरक्षण विषयमा विभिन्न कुरा उठेको छ । बिहिबार मात्र फेवातलमा संरक्षणको लागि उच्च अदातलत पोखराले नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने आदेश दिएको छ । सोही आदेश अनुसार फेवाताल माथिको जग्गामा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानीयले बताएका छन् । राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवासको लागि काम अघि बढेको छ । हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ । पोखरा १८ चंखपुरका स्थानीय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखी आफुहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिए । हालसम्म कर तिरेको जग्गामा कि राज्यले मुवाजा दिनुपर्ने कि आवस क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने बताउछन् । अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताए । स्थानिय विकास लामिछाने उक्त घटनामा राजनीति भएको बताउछन् । अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्वयन गरेको छैन । हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएनौं । राज्यले नै जनतालाइ विभेद गरेको लामिछाने बताउछन् । “म दश वर्ष अघि बिदेशबाट नेपालमा रिसोर्ट खोल्ने योजनामा आएको हो । विदेशमा भने सिमसार क्षेत्रमा सिमसार रिसोर्ट खोल्ने योजनाले नेपाल आएको हुँ,“उनले भने, “थाइल्याडमा सिमसारमा नि रिसोर्ट खोल्न पाइन्छ यहाँ आवास क्षेत्रमा पनि घर बनाउन पाइदैन ।” हाम्रोमा राज्यले इको टुरिजम भन्ने नबुझेको र बुझ्न नचाहेको लामिछाने बताउछन् । विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना होमस्टे बनाउछु भन्दा मलाइ जग्गा समथर बनाउन नपाएको उनी बताउछन् । महानगरसंग अनुमती माग्दा अनुमति नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको लामिछानेले बताए । राज्यबाट नै आफुलाई अनागरिकको व्यवहार भएको उनले बताए । व्यवसायी युवराज खतिवडाले आवास वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताए । अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको भनाइ छ । राज्यले आवास क्षेत्रलाई समथर बनाउन पनि नदिएको दुखद रहेको बताए । नियम अनुसार व्यापार गरेर काम गर्दा राज्यले अबरोध गर्न नहुने बताए । आवास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि उच्च अदातलको आदेशले प्रष्ट पारेको उनले बताए ।
पोखरा: सृजना माध्यामिक विद्यालय पोखरा–८ मा युवा रेडक्रस सर्कस गठन भएको छ । विद्यार्थीलाई मतदान गर्ने अभ्यास गराउँदै निर्वाचन मार्फत नै युवा रेडक्रस सर्कलमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो । शुक्रबार विद्यालयमा भएको निर्वाचनमा युवा रेडक्रस सर्कलको अध्यक्षमा १५३ मतसहित अप्सन बरुवाल निर्वाचित भए् । सचिवमा २३५ मतसहित स्वस्तिक सिंह, सह–सचिवमा १९२ मतसहित कृष ज्वार्चन, कोषाध्यक्षमा १९५ मतसहित अस्विना केसी र सह–कोषाध्यक्षमा ९२ मतसहित अंकित क्षेत्री निर्वाचित भएका निर्वाचन अधिकृत मीनप्रसाद प्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सदस्यमा विधान सुवेदी, सचिन थापा, राजश्री अधिकारी र अविसेक पौडेल निर्वाचित भएका छन् । सुवेदीले ३३६, थापाले १५१, अधिकारीले १३९ र पौडेलले १०६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षमा ६, सचिवमा ७, सहसचिवमा ६, कोषाध्यक्षमा ८, सह–कोषाध्यक्षमा ११ र सदस्यमा ३८ जनाले मनोनय दर्ता गरेका थिए । पादाधिकारी र ४ सदस्य सहित ११ सदस्यीय समितिका लागि ७६ जना विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेतृत्व चयनका लागि ६ सय ५० विद्यार्थी मतदाता रहेकोमा ६४१ मत खसेको थियो । त्यस मध्ये १६ मत बदर भएको र ६२५ मत सदर भएको निर्वाचन अधिकृत तिवारीले बताए । सर्कलको पदाधिकारी र सदस्यका लागि धेरै विद्यार्थी इच्छुक देखिए पछि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरिएको विद्यालयका निर्देशक सिता पाण्डेले बताइन् । कक्षा ४ देखी १० सम्मका विद्यार्थी मतदानमा सहभागी भएको पाण्डेले बताइन् । प्राविधिक कारणले निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीमध्यबाट समितिको उपाध्यक्ष र एक सदस्यमा मनोनय गरिने पाण्डेले जानकारी दिइन् । मतदानको अघिल्लो दिन बिहिबार उम्मेद्वार बनेका विद्यार्थीहरुले मतदातासंग आफ्नो एजेन्डा सहित मत मागेका थिए । निर्वाचनका लागि ३ वटा मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । पदाधिकरीका लागि र सदस्यका लाग छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाइएको थियो । विद्यालयका संस्थापक प्राचार्य डोलराज पाण्डेले युवा रेडक्रस सर्कल गठनका माध्यमबाट विद्यालय तहमा बालबालिकालाई निर्वाचनको महत्व, भोट गर्ने तरिका र निर्वाचन प्रकृयाको बारेमा शिक्षा दिन सफल भएको बताए ।
पोखरा: नेपाल सुटिङसंघ गण्डकी प्रदेशको तदर्थ समिति गठन भएको छ । सो समिति, नेपाल सुटिंग संघको प्रतिनिधि एवं ओलम्पीयन भगवती खत्रीको संयोजन तथा गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि ऋषिराम गौतमको उपथितिमा गठन भएको हो । प्रदेश खेलकुद परिषदको सभाहलमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका पाँच जिल्लाहरु (कास्की, म्याग्दी, पर्वत र स्याङजा, बाग्लुङ)को प्रतिनिधिहरु एवं खेलाडीहरु को उपस्थिति रहेको थियो । उक्त समितिमा सदस्यहरुमा भगवती खत्री (बाग्लुङ), राम नारायण श्रेष्ठ (कास्की), गोपाल के.सी. (म्याग्दी), सन्दिप गाहा (पर्वत), खम्वा गुरुङ (स्याङजा), राजु श्रेष्ठ (कास्की), आशिक राजभण्डारी (बाग्लुङ), सुर्य बहादुर थापा (स्याङजा) र लक्ष्मी साही (पर्वत) रहेका छन् ।
पोखरा: स्थानीय स्तरमा महिला हिंसा सम्बन्धि मुद्दा र न्यायिक निरुपण विषयमा बिहिबार पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जु देवि गुरुङसँग पोखरा महानगरपालिका भित्रका बिभिन्न बिद्यार्थीहरुको सवाल जवाफ तथा अन्तरसंवाद सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । स्थानीय सरकारको न्यायिक निरुपण प्रक्रिया र न्यायिक समितिका काम का बारेमा उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाइ सुसूचित गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अन्तरसंवादमा बिद्यालयका छात्राहरु सहभागि थिए । पोखरा सभागृहमा भएको उक्त अन्तरसंवादमा भाग लिनका लागि पोखरा भित्रका करिव एक दर्जन भन्दा बढि बिद्यालय र कलेजबाट बिद्यार्थीहरु आएका थिए । पालिकाहरुमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपुर्ण हुने र कानुनले नै तोकेका वा अतिरिक्त समेत गरि धेरै थरिका जिम्मेवारी बहन गरि रहेका उपप्रमुखले बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुका गुनासा पनि सुन्नुपर्ने मान्यतामा यो अन्तरसंवाद गरिएको गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । यस अघि गत फागुनमा प्राविधिक शिक्षाका विषयमा मेयरसँग बिद्यार्थी अन्तरसंवाद भएको थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले हरेक पालिकाका उपप्रमुखलाइ न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, योजना प्राथमिकिकरण समिति र सामाजिक विकास समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । यसका अतिरिक्त, पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जुदेवि गुरुङ, बाल संरक्षण समिति संयोजक समेत हुनुहुन्छ । अन्तरसंवादमा सहभागि छात्राहरुले, सामाजिक रुपमा महिला प्रतिको परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने, टिकटक लागायत सामाजिक संजाल मार्फत किशोरीहरु प्रति दुरव्यवहार निगरानी गर्नुपर्ने, विद्यालयका शिक्षकहरुबाट किशोरीहरुलाइ यौनजन्य हिंसा भएमा कडा कारबाही तथा निगरानी गर्नुपर्ने, किशोरीहरुलाइ घर परिवार लगायत बिद्यालयमा बिना तनाव पढ्न लेख्न पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने लगायतका प्रश्न तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरसंवादका क्रममा कार्यक्रमका मुख्य वक्ता पोखरा महानगपालिकाकी उपमेयर मन्जु देवि गुरुङले न्यायिक समिति लगायतका विभिन्न समितिको संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा स्थानीय स्तरका महिला, उनिहरुका समस्या र अवसरहरुका विषयमा बोल्नुभएको थियो । उहाँले, महानगरपालिकाका हरेक शाखाका कामहरु न्यायिक समिति र योजना शाखासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबन्धित हुने भन्दै महिला, बालबालिका र विशेष गरि छात्राको हक अधिकार सुनिस्चित गर्न आँफू लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संचारकर्मी तथा प्राध्यापक स्मीता अधिकारीले उक्त अन्तरसंवादको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
पोखरा: पोखराको सडकलाई फुटपाथरहित बनाउने भन्दै पोखराको विभिन्न स्थानका फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई पोखरा ९ पृथ्वीचोकस्थित कृषि सामग्री लिमिटेडको जग्गामा व्यवस्थापन गर्यो । महानगरपालिकाले तत्कालिन समयमा २०६९/११/१०-१५ गते पोखरा महानगरपालिका ९ स्थित कृषि सामाग्री कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ७ रोपनी जग्गा र उक्त जग्गासँगै जोडिएको नगर विकास समिति पोखराको ३ रोपनीमा जग्गामा फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई स्थानान्तरण गरेको थियो । फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई कषि समाग्रीको जग्गामा व्यवसायको लागि स्थानान्तरण गर्दा उक्त जग्गा नन्द प्रसाद तिवारीले भाडामा लिएका थिए । २०६९ सालमा पनि कृषि सामग्री लिमिटेडले सरकारी नीतिमा नै रहेर तिवारीलाई जग्गा भाडामा दिएको कृषि सामग्री लिमिटेडका पोखरा प्रमुख विष्णु पोखरेलले बताए । ‘०६९ सालमा नन्द प्रसाद तिवारीले भाडामा लिँदा पनि सरकारी नीति अनुसार नै भाडामा लिएका हुन्, पोखरेलले भने, ‘कृषि सामग्रीले तिवारीसँगको सम्झौता सकिएपछि पुनः सरकारी नीति अनुसार टेण्डर आह्वान ग¥यौ, २२ जना मध्ये ३ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’ कृषि सामग्री लिमिटेडले चैत २१ गते न्यूनतम १२ लाख १५ हजार सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यता हङकङ बजारमा स्थापनाकालदेखि नै व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीहरुले भने व्यवसायीहरुको हित विपरित गएर कम्पनीले टेण्डर आह्वान गरेको र ठेकेदार प्रथाको अन्त्य गर्ने भन्दै दुईमहिना यता निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हङकङ बजारका व्यवसायी राजकुमार सुवेदीले स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलहरु र प्रशासनले नै फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरेकाले सबैले समन्वय गरेर समस्याको समाधान गर्न सर्वदलीय बैठक राख्न माग गरे । ‘कोरोनाले केही वर्ष व्यापार राम्रोसँग हुन सकेन, अहिले आर्थिक मन्दीको असर परिरहेको छ, यस्तो समयमा भाडा बढाउनु व्यापारीको हित विपरित छ, सुवेदीले भने, ‘हिजो फुटपाथमा व्यवसाय गर्दैगर्दा महानगर, प्रशासन र राजनीतिक दलहरुको सक्रियतामा नै कृषि सामग्रीको जग्गामा व्यवस्थापन गरेको थियो ।’ उनले सबैसँग सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको समस्याको समाधान खोज्न स्थानीय सरकार पोखरा महानगरपालिकालाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका बताए । कृषि सामाग्री लिमिटेड कम्पनीले ठेकेदार र बिचौलियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै टेण्डर प्रक्रिया खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी किरण प्रसाद तिवारीले भने अहिले व्यवसायीहरुले तिर्दै आएको भाडादर भन्दा बढी नभएको बताए । ‘कम्पनीको नियम अनुसार नै टेण्डर आह्वान भएको छ, अहिले व्यवसायीहरुले तिर्दै आएको भाडादर भन्दा बढी नै हो, तिवारले भने, ‘व्यवसायीहरु लिखित र मौखिक रुपमा नगरप्रमुख समक्ष आउनुभएको छ, हामीले यसमा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र कृषि सामग्रीको कार्यालयमा पत्र काटेका छौं ।’ यो विषय केन्द्रिय सरकार मातहतमा रहेकाले हङकङ बजारको समस्याको समाधान केन्द्रिय सरकारले नै गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे । ‘यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको जग्गा हो, व्यवसायीको अवस्था हेरेर हामीले संघ सरकारलाई सिफारिस पत्र लेखेका छौं यो समस्या केन्द्र सरकारले समस्या गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । टेण्डर आह्वानको विरोध गर्दै हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिले आज (शुक्रबार) ११ बजेदेखि हङकङ बजारदेखि विरोध र्याली गर्दै पोखरा पृथ्वीचोक, सभागृह हुदै पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिसम्म नाराबाजी गरेका थिए ।
पाखेरा: पोखराको ‘शुन्दरफिड–अमरदीप’सडकखण्डको निर्माण गर्न जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किएको छ । सम्झौता मिति सकिएको १ वर्षपछि ठेक्का पाएको शिवशक्ति इन्फ्रा हेटौडाले आज (बुधबार) देखि काम पुन: सुरु गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका अन्तरगत ६ वटा सडक मर्मत तथा निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको शिवशक्ति इन्फ्रा हेटौडाको सम्झौता एकवर्ष अगाडि नै सकिएको थियो । यद्यपी सडक डिभिजनले सम्भौता भने रद्द गरेको थिएन । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर सुभद्रा महर्जनका अनुसार शिवशक्तिले पोखराको दीप–लामाचौर, अमरसिँह चोक– न्यूएयरपोर्ट, विरेन्द्रचोक–पेन्सन क्याप, नदिपुर–भैरवटोल, महेन्द्रपुल–पृथ्वीचोक, पालिखे चोक–पोखरा महानगरपालिका ४ वडा कार्यालय जोड्ने सडक कालपत्रे (ओभर ले) गर्र्ने जिम्मा लिएको थियो । शिवशत्तिले ०७८ असार १३ गते टेण्डरमार्फत पोखराको विभिन्न स्थानमा कालोपत्रे गर्ने योजनासहित ७ करोड ४० लाख ८९ हजार ९ रुपैयाँ ४२ पैसामा ठेक्कासम्झौता पाएपनि काम अलपत्र छाडेको थियो । निर्माण सम्झौता अनुसार कम्पनीले ०७९ असार १५ भित्र नै उक्त सडक खण्ड निर्माण गर्नुपर्ने थियो यद्यपी विभिन्न कारण देखाएर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ‘शुन्दरफिड–अमरदीप’ सडकखण्ड पिच गर्ने काम सुरु गरेको छ । निर्माण कम्पनीका पोखरा प्रतिनिधि सागर पन्तले ‘शुन्दरफिड–अमरदीप’ सडकखण्डको करिब ३ सय मिटर एक हप्तामै अस्फाल्ट पिच गरिसक्ने बताए । ‘आजबाट काम सुरु भएको छ । बेसहरु बिछ्याउने काम भइरहेको छ । मौसमले साथ दियो भने एक हप्तामै सकिन्छ,’ उनले भने । यता समयमै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीले पेश्कीस्वरुप दिएको दुई किस्ताको ६५ लाख १२ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता लिएको थियो ।
पोखरा: कृष्ण गौतम पोलियो रोगका कारण दुई वर्षको उमेरमा नै शारीरिक अपाङ्गता भए । उनी ह्विल चियरको सहायताले मात्र हिडडुल गर्छन् । गौतमको पोलियो रोगको कारण दुवै खुट्टा नचल्दा ह्विल चियर उनको सारथी हो । ह्विल चियरको सहयोगमा उनलाई शहरको विभिन्न स्थानमा जान समस्या पर्दै आएको छ । शहरहरुमा बनेको भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री नबन्दा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । पोखरामा (मंगलबार) अपाङ्गता स्वाबलम्वन संघ (डिडा) नेपालले आयोजना गरेको सेवा, संरचना र प्रणालीमा सबैको लागि पहुँचयुक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका महासचिव कृष्ण गौतमले शहरका भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बन्न नसकेको बताएका हुन् । शहरमा निर्माण भएका भौतिक संरचना सडक, आकाशे पुल, भवन लगायतका संरचना अपाङ्गता मैत्री बन्न नसकेको गौतमले गुनासो गरे । ‘सरकारको प्राथमिकतामा सडक नै परेको छ तर सडक अपाङ्गता मैत्री बन्न नसक्दा शारीरिक अपाङ्गता मात्र नभएर अन्य जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरुलाई समेत असर परेको छ, उनले भने, ‘सडक बन्दा फुटपाथ अनिवार्य हुनुपर्छ, फुटपाथमा कुनकुन संरचना बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।’ उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको बताए । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विश्वव्यापी पहुँचयुक्त संरचनामा पुग्नु, प्रवेश गर्नु, घुमफिर गर्नु र प्रयोग गर्नु, मुख्य बिन्दु हुन्, तर यो शहर तथा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।’ उनले भने । गौतमले सडक निर्माण गर्दा सडक पेटी नै दृष्टि बिहिन तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि धरापमा भएको बताए । ‘सडक निर्माण गर्दा सडक पेटी अनिवार्य हो, दृष्टिविहिनका लागि ट्याकटायल र ब्रेल ब्लक राखिएको छ, तर अपाङ्गता मैत्री वातावरणमा निर्माण हुन सकेको छैन्, उनले भने , ‘सडक पेटीमा अपाङ्गता मैत्री वातावरणमा ट्याकटायल, ब्रेक ब्लक अनिवार्य राख्नुपर्छ ।’ अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सडक, आकाशे पुलमा ट्याकटायल राख्दा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि दिशानिर्देश गर्न सजिलो हुने, ट्राफिक लाइट राख्दा ध्वनी सहितको राख्नुपर्ने, बसस्टप स्थलमा ह्विलचियर प्रतिक्षा गर्न स्थान छुट्याउनुपर्ने,सडक पेटीमा बस चढ्न र झर्न स्ट्रप विहिन बसमा ¥याप राख्नुपर्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले भौतिक संरचनामा सबै नागरिकको समान पहुँच पु¥याउनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिने बताए । ‘कतिपय विषयमा अनविज्ञ हुन सकिन्छ, सेवा, संरचना प्रणालीमा सबैका लागि पहुँचुयुक्त बनाउन अबको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन्छु, सांसद सुवेदीले भने, ‘सबै नागरिकहरुलाई समान पहुँच पु¥याउनका लागि प्रदेश सरकारमा सधै आवाज उठाउछु ।’ उनले शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिक र सपाङ्ग नागरिकका लागि भौतिक संरचनामा समान पहुँच आवश्यक भएको समेत बताएका थिए । अपाङ्गता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा)का महासचिव विष्णु खनालले सरकारकै सेवा, प्रणाली र संरचना अपाङ्गमैत्री नबनेको भन्दै कटाक्ष गरे । उनले भने,‘सडकमा स्पीड ब्रेकर राखिन्छ तर हामी अपाङ्गता भएकालाई त्यसले कस्तो असर पुगेको छ भन्ने महानगरलाई के थाहा रु सडक बिग्रिएर बनेको खाल्डोमा हामी नै जाकिन्छौं । हामी हिंड्ने सडक पेटीमा विद्युतको पोल, नर्सरी बनाउने नाममा राखिएका गमलाले हामीमाथि सरकारी अत्याचार प्रष्ट हुन्छ ।’ अभिभावक सरला अधिकारीले सेवा, प्रणाली र संरचना बौद्धिक अपाङ्गताहरुका लागिपनि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने बताए । ‘जस्तै शौचालय कहाँ छ ? कसरी प्रयोग गर्ने ? किन प्रयोग गर्नेसम्मपनि उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ताका लागि पहुँचयुक्त हुने वातावरण बनाउनुपर्छ’–उनले भने । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले योजना निर्माणदेखि डिपीआरहुँदै डिजाईन बनाउँदा नै अपाङ्गमैत्री बनाईनुपर्ने बताए । उनले भने,‘डिजाईन र डिपीआरमा नसमेटिने अनि बनिसकेपछि भएन भनेर विरोध हुन्छ । त्यतिबेला ढिलो भइसकेको हुन्छ ।’ उनले अहिले भइरहेको संरचनामा डिजाईन गर्दा नै थोरै सच्याउन सकेमात्र पनि अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण र सेवा दिन सकिने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख खिमलाल सुवेदीले सबैको मर्यादा र अधिकार बराबरी हुने भएकाले अपाङ्गता भएकाहरुलेपनि पहुँच राख्ने सेवा, प्रणाली र सेवा दिनु सबैको दायित्व भएको बताए । मानव अधिकार सबैका लागि हो,उनले भने,‘तर व्यवहारमा पाईंदैन । त्यो सेवा, प्रणाली र संरचना सबैमा ।’ उनले संरचना, सेवा र प्रणाली मानव अधिकार विकास पद्धती अनुरुप हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका वडा नंं ८, न्युरोडमा रहेको लक्ष्मी आवासिय माध्यमिक विद्यालयमा डा. विश्वयुधिर पौडेलले मंगलबारदेखि प्राचार्यको कार्यभार सम्हालेका छन् । धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको मन जित्न सफल विद्यालयको रुपमा परिचित विद्यालयलाई वर्तमान परिस्थितिमा २१ औं सताब्दीको गुणस्तर युक्त शिक्षा दिन सक्ने वनाउनको लागि आफुले हालसम्म प्राप्त विज्ञता, दक्षता र अनुभव उपयोगी हुने प्राचार्य डा. पौडेलले बताए । उनले विद्यालयलाई थप उचाइमा पु¥याइ आउँदो २ वर्षमा पोखराको अग्रणी विद्यालयको रुपमा चिनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको मंगलबार विद्यालयमा आयोजित पदास्थापन तथा परिचय कार्यक्रममा बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका पोखरा अर्चलवोट निवासी डा. पौडेल प्रशिक्षक मात्रै नभइ कुशल व्यवस्थापक साथै काठमाण्डौ र पोखराका धेरै शैक्षिक संस्थाहरुको नेतृत्व तहमा समेत रहेर कार्य गरेको अनुभव छ । विद्यालयका संस्थापक लिलावती प्रधान र निर्वतमान प्राचार्य शालिकराम अधिकारीको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
तस्बिर: गिता रानामगर