पोखरा:     स्थानीय स्तरमा महिला हिंसा सम्बन्धि मुद्दा र न्यायिक निरुपण विषयमा बिहिबार पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जु देवि गुरुङसँग पोखरा महानगरपालिका भित्रका बिभिन्न बिद्यार्थीहरुको सवाल जवाफ तथा अन्तरसंवाद सम्पन्न भएको छ । 

पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । स्थानीय सरकारको न्यायिक निरुपण प्रक्रिया र न्यायिक समितिका काम का बारेमा उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाइ सुसूचित गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

अन्तरसंवादमा बिद्यालयका छात्राहरु सहभागि थिए । पोखरा सभागृहमा भएको उक्त अन्तरसंवादमा भाग लिनका लागि पोखरा भित्रका करिव एक दर्जन भन्दा बढि बिद्यालय र कलेजबाट बिद्यार्थीहरु आएका थिए । पालिकाहरुमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपुर्ण हुने र कानुनले नै तोकेका वा अतिरिक्त समेत गरि  धेरै  थरिका जिम्मेवारी बहन गरि रहेका उपप्रमुखले बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुका गुनासा पनि सुन्नुपर्ने मान्यतामा यो अन्तरसंवाद गरिएको गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।  यस अघि गत फागुनमा प्राविधिक शिक्षाका विषयमा मेयरसँग बिद्यार्थी अन्तरसंवाद भएको थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले हरेक पालिकाका उपप्रमुखलाइ न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, योजना प्राथमिकिकरण समिति र सामाजिक विकास समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । यसका अतिरिक्त, पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जुदेवि गुरुङ, बाल संरक्षण समिति संयोजक समेत हुनुहुन्छ ।

अन्तरसंवादमा सहभागि छात्राहरुले, सामाजिक रुपमा महिला प्रतिको परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने, टिकटक लागायत सामाजिक संजाल मार्फत किशोरीहरु प्रति दुरव्यवहार निगरानी गर्नुपर्ने, विद्यालयका शिक्षकहरुबाट किशोरीहरुलाइ यौनजन्य हिंसा भएमा कडा कारबाही तथा निगरानी गर्नुपर्ने, किशोरीहरुलाइ घर परिवार लगायत बिद्यालयमा बिना तनाव पढ्न लेख्न पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने लगायतका प्रश्न तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।  

अन्तरसंवादका क्रममा कार्यक्रमका मुख्य वक्ता पोखरा महानगपालिकाकी उपमेयर मन्जु देवि गुरुङले न्यायिक समिति लगायतका विभिन्न समितिको संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा स्थानीय स्तरका महिला, उनिहरुका समस्या र अवसरहरुका विषयमा बोल्नुभएको थियो । उहाँले, महानगरपालिकाका हरेक शाखाका कामहरु न्यायिक समिति र योजना शाखासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबन्धित हुने भन्दै महिला, बालबालिका र विशेष गरि छात्राको हक अधिकार सुनिस्चित गर्न आँफू लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

संचारकर्मी तथा प्राध्यापक स्मीता अधिकारीले उक्त अन्तरसंवादको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।