पोखरा: माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संसदमा फर्किएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । आफूलाई सघाउँदा कारबाहीमा पर्दै सांसदसहित मन्त्री पद गुमाएका देवकोटालाई पाण्डेले पुनः ऊर्जा मन्त्रालयमा फर्काएका हुन् । देवकोटालाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । फ्लोर क्रस गरेर काँग्रेसका पाण्डेलाई गत २८ जेठमा विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिएपछि उनले यसअघि २९ जेठमा सोही मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए । माओवादी केन्द्रले सांसदबाट कारबाही गरेपछि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैँसँग राखेका थिए । गण्डकीमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । अझै २ मन्त्री नियुक्ति बाँकी न् छ। कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित तीन र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् । भोलि सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित गर्ने तयारी छ । त्यसपछि राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने योजनामा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा अहिले नै सरकारमा जाने देखिएको छैन । राप्रपाकै लागि दुई वटा मन्त्रालय खाली राखिएको छ ।
पोखरा: प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले महाशाखा प्रमुखको रुपमा राम प्रसाद आचार्यलाई पाएको छ । स्थापनाको तीन वर्ष पछि परिषदले आचार्यलाई महाशाखा प्रमुखको रुपमा पाएको हो । नेपाल शिक्षा सेवाको अधिकृतस्तर दशौं तहमा कार्यरत आचार्य उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सरुवा भएका हुन् । विभिन्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा समेत रहेर कर्मचारी सेवामा २९ वर्षे सेवाको अनुभव प्राप्त गरेका आचार्य यस अघि प्रदेश निति तथा योजना आयोगको सचिब संगै राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणमा समेत कार्यरत रहिसकेका छन् । परिषदको संगठन संरचनाअन्तर्गत १६ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक रहे पनि हाल परिषदमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी, दुई जना सहायक कर्मचारी, एक जना सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । परिषदमा अझै ८ जना कर्मचारीको दरवन्दी रिक्त रहेको सूचना अधिकारी तोपलाल भुसालले जानकारी दिए ।
लमजुङको क्व्होंलासोथर गाउँपालिका–३ बगुमस्थित पच्युटोलमा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका चारमध्ये एकजनाको शव फेला परेको छ । तीनजना अझै बेपत्ता छन् । वडासदस्य विनप्रसाद घलेका अनुसार पहिरोमा परी बेपत्ता भएकामध्ये ६९ वर्षीय रूद्रमान गुरुङको शव फेला परेको हो । पच्युटोलमा गए राति पहिराले तीन घर पुरिँदा चार बेपत्ता भएका थिए भने एकजना घाइते भएका थिए । बेपत्ता भएकाहरुको आज बिहानैदेखि स्थानीय र प्रहरीले खोजी गरिरहेका छन् । लगातारको वषासँगै घर माथिबाट आएको पहिरोले स्थानीय चित्र घले, रुद्रमान गुरुङ र पञ्चकुमारी गुरुङको घर पुरिएको हो । पहिरोमा परी ३६ वर्षीया पञ्चकुमारी गुरुङ र उनकी पाँच वर्षीया छोरी नम्रता तथा सात वर्षीया इच्छा गुरुङ अझै बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक थानेश्वर चपाइँले जानकारी दिए। पहिरोले घर भत्किँदा एकजनाको मृत्यु, एक घाइते यसैबीच लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–९ मा गए राति पहिरोले घर भत्किँदा १६ वर्षीय विकल सुनारको मृत्यु भएको छ । उक्त घटनामा १८ वर्षीय मिलन सुनार घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चापागाईँले जानकारी दिए । विकल र मिलन दाजुभाइ हुन् । दुवैजनालाई आज बिहान उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लमजुङ ल्याइएकामा विकलको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो । मिलनको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यस्तै पहिरोका कारण लमजुङ–मनाङ जोड्ने बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध छ । बेँसीसहर नगरपालिका–६ खरकहरे भिरमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो । सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गडबड भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएको छ । बिहीबार प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एमाले प्रदेश सभा सदस्य लिलबहादुर थापा मगरले बजेटमा भएको गडबडका सम्बन्धमा विभिन्न विषय उठान गर्नुभएको थियो । उहाँले बजेटमा देखिएको कमजोरीका कारण सरकार र अर्थमन्त्रीप्रति नैतिकताको संकट देखा परेको दावी गर्नुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेटको खर्च गर्ने श्रोतको बारेमा उल्लेख गरिएको अंकको जोड कुल बजेटसँग बराबर नभएपछि यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो । थापामगरले बजेटको श्रोतमा संघ सरकारबाट १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, आन्तरिक राजश्वबाट ५ अर्ब १७ करोड, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ७० करोड तथा आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ को योजना बजेटबाट बचेको कार्यान्वयनपछिको बजेट २ अर्ब ९४ करोड मौज्दात भनेर श्रोत उल्लेख गर्दा कुल बजेटसँग हिसाब नमिलेको खुलस्त पार्नुभयो । यो जोड्दा कुल बजेट भन्दा ४९ करोड ९ लाख ७५ हजार अपुग हुन्छ । ‘यहीं नै फुल बजेट भनिएको छ, पुग्यो तरु सरकार तर्फबाट जवाफ चाहियो’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले हडबडमा गडबड भएको भनेर सुःख नपाउने उहाँको तर्क थियो । यो विषयमा स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म संसद चल्न नसक्ने उहाँको भनाई थियो । आफूले यस अगाडिको संसदमा समेत हिसाब नमिलेको कुरा प्रष्ट रुपमा राखेको स्मरण उहाँले गराउनुभयो । एमालेका प्रमुख सचेतक नेपालीले यो विषयमा प्रष्ट नभइकन सदन चल्न सम्भव नभएको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीज्यूको जवाफ पनि आयो एउटा सिधा विषय के छ भने ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार विनियोजित रकममा खर्च गर्ने जुन–जुन श्रोतहरु बजेटमा देखाइएको छ त्यो स्रोतहरु जोड्दाखेरी टोटल बजेट आउन पर्छ की पर्दैनरु हाम्रो प्रश्न यहीं मात्र हो । ४९ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँको श्रोत कहाँ गयोरु सिधा विषय छ यसमा । के विगतका बजेट यस्तै आउने गर्दथेरु’ सचेतक नेपालीको प्रश्न थियो । खर्च बेहोर्ने श्रोतहरु जोड्दा कुल बजेट आउनुपर्ने विषय सामान्य भएको भएपनि त्यसमा के भयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको उहाँले खुलाउनुभयो । ‘हाम्रो यति मात्र प्रश्न हो की खर्च बेहोर्ने श्रोत जोड्दाखेरी टोटल बजेटको आकार क्यालकुलेटरमा देखिनुपर्यो । त्यो देखाउन सक्नुपर्यो । अर्थमन्त्री ज्यू त्यो देखाउन सक्नुपर्छ । यो विषयमा प्रष्ट नभइकन सदन चल्ने कुरा सम्भव छैन’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसपछि प्रतिपक्ष दल एमाले र माओवादी केन्द्रका सासंदले उठेर विरोध जनाए । सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले आसनग्रहण गरेर वातावरण सहज बनाउन आग्रह गर्दा समेत नमानेपछि बैठक स्थगित भयो । अब अर्को बैठक असार ७ गते शुक्रबार साढे ११ बजे बस्नेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा निर्माण घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये ३ औद्योगिक ग्राम आगामी आव २०८१/८२ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र पूर्वाधारको अवस्था हेरेर थप एउटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले ३ औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको योजनालाई प्रदेश सरकारको बजेटले समेटेको जानकारी दिए । “आँबुखैरेनी र अर्जुनचौपारीमा उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ, आँबुखैरेनीमा बाँसको फर्निचर र फलामको मेसिनरी उद्योग खोल्ने तयारी छ”, उनले भने, “मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कार्यविधि तोकेर पठाएको छ, सोहीअनुसार औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” उनले प्रदेशका अन्य औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको बताए । समयमा जग्गा व्यवस्थापन नहुनु, अन्तर निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, स्थानीय तहको तदारुकतामा कमीजस्ता कारणले औद्योगिक ग्राम निर्माणले सोचे जसरी गति लिन नसकेको उनले बताए । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भएपनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन । कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ । प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना अगाडि बढाएको हो । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, नाली, घेरबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहने महाशाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चापदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा ७ बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालिगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिका लगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको फणिन्द्र देवकोटाको पद गएको छ । प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै उनको पद गएको सूचना सुनाएका हुन् । संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थान रिक्त रहेको भनी सभामुखले प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम २०७अनुसार प्रदेश सभामा जानकारी गराएका हुन् । यसरी रिक्त रहेको जानकारी प्रदेश सभा सचिवले प्रदेश मन्त्रिपरिषद र निर्वाचन आयोगलाई दिने र सो सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।