पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गडबड भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएको छ । बिहीबार प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एमाले प्रदेश सभा सदस्य लिलबहादुर थापा मगरले बजेटमा भएको गडबडका सम्बन्धमा विभिन्न विषय उठान गर्नुभएको थियो । उहाँले बजेटमा देखिएको कमजोरीका कारण सरकार र अर्थमन्त्रीप्रति नैतिकताको संकट देखा परेको दावी गर्नुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेटको खर्च गर्ने श्रोतको बारेमा उल्लेख गरिएको अंकको जोड कुल बजेटसँग बराबर नभएपछि यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो । थापामगरले बजेटको श्रोतमा संघ सरकारबाट १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, आन्तरिक राजश्वबाट ५ अर्ब १७ करोड, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ७० करोड तथा आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ को योजना बजेटबाट बचेको कार्यान्वयनपछिको बजेट २ अर्ब ९४ करोड मौज्दात भनेर श्रोत उल्लेख गर्दा कुल बजेटसँग हिसाब नमिलेको खुलस्त पार्नुभयो । यो जोड्दा कुल बजेट भन्दा ४९ करोड ९ लाख ७५ हजार अपुग हुन्छ । ‘यहीं नै फुल बजेट भनिएको छ, पुग्यो तरु सरकार तर्फबाट जवाफ चाहियो’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले हडबडमा गडबड भएको भनेर सुःख नपाउने उहाँको तर्क थियो । यो विषयमा स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म संसद चल्न नसक्ने उहाँको भनाई थियो । आफूले यस अगाडिको संसदमा समेत हिसाब नमिलेको कुरा प्रष्ट रुपमा राखेको स्मरण उहाँले गराउनुभयो । एमालेका प्रमुख सचेतक नेपालीले यो विषयमा प्रष्ट नभइकन सदन चल्न सम्भव नभएको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीज्यूको जवाफ पनि आयो एउटा सिधा विषय के छ भने ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार विनियोजित रकममा खर्च गर्ने जुन–जुन श्रोतहरु बजेटमा देखाइएको छ त्यो स्रोतहरु जोड्दाखेरी टोटल बजेट आउन पर्छ की पर्दैनरु हाम्रो प्रश्न यहीं मात्र हो । ४९ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँको श्रोत कहाँ गयोरु सिधा विषय छ यसमा । के विगतका बजेट यस्तै आउने गर्दथेरु’ सचेतक नेपालीको प्रश्न थियो । खर्च बेहोर्ने श्रोतहरु जोड्दा कुल बजेट आउनुपर्ने विषय सामान्य भएको भएपनि त्यसमा के भयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको उहाँले खुलाउनुभयो । ‘हाम्रो यति मात्र प्रश्न हो की खर्च बेहोर्ने श्रोत जोड्दाखेरी टोटल बजेटको आकार क्यालकुलेटरमा देखिनुपर्यो । त्यो देखाउन सक्नुपर्यो । अर्थमन्त्री ज्यू त्यो देखाउन सक्नुपर्छ । यो विषयमा प्रष्ट नभइकन सदन चल्ने कुरा सम्भव छैन’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसपछि प्रतिपक्ष दल एमाले र माओवादी केन्द्रका सासंदले उठेर विरोध जनाए । सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले आसनग्रहण गरेर वातावरण सहज बनाउन आग्रह गर्दा समेत नमानेपछि बैठक स्थगित भयो । अब अर्को बैठक असार ७ गते शुक्रबार साढे ११ बजे बस्नेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा निर्माण घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये ३ औद्योगिक ग्राम आगामी आव २०८१/८२ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र पूर्वाधारको अवस्था हेरेर थप एउटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले ३ औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको योजनालाई प्रदेश सरकारको बजेटले समेटेको जानकारी दिए । “आँबुखैरेनी र अर्जुनचौपारीमा उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ, आँबुखैरेनीमा बाँसको फर्निचर र फलामको मेसिनरी उद्योग खोल्ने तयारी छ”, उनले भने, “मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कार्यविधि तोकेर पठाएको छ, सोहीअनुसार औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” उनले प्रदेशका अन्य औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको बताए । समयमा जग्गा व्यवस्थापन नहुनु, अन्तर निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, स्थानीय तहको तदारुकतामा कमीजस्ता कारणले औद्योगिक ग्राम निर्माणले सोचे जसरी गति लिन नसकेको उनले बताए । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भएपनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन । कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ । प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना अगाडि बढाएको हो । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, नाली, घेरबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहने महाशाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चापदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा ७ बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालिगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिका लगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको फणिन्द्र देवकोटाको पद गएको छ । प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै उनको पद गएको सूचना सुनाएका हुन् । संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थान रिक्त रहेको भनी सभामुखले प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम २०७अनुसार प्रदेश सभामा जानकारी गराएका हुन् । यसरी रिक्त रहेको जानकारी प्रदेश सभा सचिवले प्रदेश मन्त्रिपरिषद र निर्वाचन आयोगलाई दिने र सो सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
पोखरा: नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चारको विषय कतै उल्लेख नभएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिदै उहाँले सरकारले माफी माग्नुपर्ने तहको कमजोरी गरेको बताए । मुख्यमन्त्रीसँगै भएको मन्त्रालयको विषय १ सय ९१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कतै नहुनुलाई सामान्य भन्न नसकिने उनको भनाई छ । ‘मिस्टेक त होइन होला सरकार लोकतन्त्रको पनि अत्यन्त मसिहा ठान्छ आफूलाई’ उनले भने । नेपाली कांग्रेस सञ्चारप्रति असहिष्णु बनेको हो भनेर भन्दा हतारो होला भन्ने लागेको भएपनि नीति कार्यक्रममा ठ्याक्कै नाम निसानानै नदेखिँदा त्यसलाई पुष्टी गरेको दावी गरे । ‘मैले चस्मा खोलेर पनि हेरे, लाएर पनि हेरे, त्यो विषय कही पनि उल्लेख छैन । किन यस्तो पर्न गयोरु यथेष्टै पुगेको हो तरु अज्ञानतावस होइन, ज्ञान नभएको भनौं भने न्याय इन्साफ नगरेको भन्नु होला’ उनले भने । लोकतन्त्रमा प्रेस महत्वपूर्ण भएको कारणले नै प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो भन्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका अधिकारीले सञ्चारको विषय नआउनुलाई सामान्य रुपमा नलिएको प्रष्ट पारे । ‘सरकारले माफी माग्नु पर्ने तहको कमजोरी हो । यसप्रकारको बलण्डर मिस्टेक गर्न पाइदैन’ उनले भने । त्यति ठुलो कमजोरी कहाँबाट भयो त्यसको खोजी गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 'त्यस्तो बलण्डर कहाँबाट भयो ड्राफ्ट गर्नेले गर्यो की, प्रस्तुत गर्नेले गर्यो की, के भयो यसको खोजी नीति हुनैपर्छ । मैले सामान्य रुपमा लिएको छैन । अति असाधारण रुपमा लिएको छु’ उनले थपे। गण्डकी प्रदेश सभामा जेठ २९ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बिहीबारबाट सुरु भएको हो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नन्दकला दमाई नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम विभेदकारी भएको बताएकी छिन् । प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको दशौं बैठकमा बोल्दै उनले हुँदाखानेको नभई हुनेखाने लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘हुँदाखानेको भन्दापनि हुनेखाने लक्षित कार्यक्रम होकी भन्ने शंका लागेको छ । स्वास्थ्यको हकमा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता भनेर रक्तजन्य पदार्थमा निशुल्क परिक्षण भनिएको छ । यो कति महङगो् वा सस्तो हुन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग सोधेर बनाइएको होकी सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएको हो यसमा मेरो प्रश्न छ ।’ सांसद नेपालीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सतही खालको आएको धारण राखिन् । उनले भनिन्, ‘सतही खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बोल्दाबोल्दै थाकिसके मेरा मुखहरु, हेर्दाहेर्दै थाकिसके मेरा आँखाहरु भन्ने खालको मैले महसुस गरेको छु ।’ उनले उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै गुनासो गरिन् । ‘उत्पिडनमा र उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरेर जुन नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो । त्यो अनुरुपको कार्यक्रम आउन सकेन, उनले उखान थप्दै भनिन्,‘ अघाएकाहरुले डाँडापारी गएर खाउ भन्छन्, भोकाएकाहरु डाँडावारी नै खाउ भन्छन् रे त्यसैले होला म भोकाएकाहरुको समुदायबाट भएकालेपनि आवाजहरु उठाउँदा उठाउदैपनि थाकेको छैन ।’ उनले आफु २०४६ सालको सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म आइपुग्दा कुनैपनि राज्यले छुवाछुतको विरुद्धमा बोल्न नचाहेको उल्लेख गरिन् ।
पोखरा: सिसिटिभी क्यामेरा जोभिजन ब्राण्डका पदाधिकारी र लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीका पदाधिकारीबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । पोखरामा रहेका सिसिटिभी क्यामेरा विक्रेताहरुद्धारा गठन भएको लायन्स क्लबका पदाधिकारी र भर्खर बजारमा आएको सिसिटिभी क्यामेरा जोभिजन ब्राण्डका व्यवसाय विकास व्यवस्थापक आशुुतोष श्रेष्ठ र जोभिजनका आधिकारीक विक्रेता एस एचटिसी प्रालिका विभाग प्रमुख अभिजीत विश्वासबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जोभिजन ब्राण्डका व्यवसाय विकास व्यवस्थापक आशुतोष श्रेष्ठले पोखरामा रहेका सिसिटिभीका विक्रेताहरुको सहकार्यको प्रशंसा गरे । आजकल बजारमा झोले व्यापारीहरुका कारण सिसिटिभी व्यापारमा नकारात्मक असर पारिरहेको सन्दर्भमा पोखरामा रहेका सिसिटिभी विक्रेताहरु संगठित भएर लायन्स क्लब गठन गरी आफ्नो व्यापार व्यवसायलाईसमेत सांगठनिक रुपमा अगाडी बढाएकोमा श्रेष्ठले लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीमा आबद्ध सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । आफुहरुले बजारमा नया ब्राण्ड जो भिजन ल्याएको र त्यसको प्रचार प्रसारका लागि पोखरामा आएर विक्रेताहरुसँग भेटघाट गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउदै आफ्नो नयाँ ब्राण्डलाईसमेत पोखरामा बिस्तारका लागि पोखरेली विक्रेताहरु समक्ष उनले आग्रहसमेत गरे । लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीका जोन चियर पर्सन मातृका पोखरेलले ग्राहकहरुलाई सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्दा लोकल सामाग्री भन्दापनि ब्राण्डका समाग्री उपलब्ध गराउन सके विक्रेताहरुलाई सहज हुने बताए । त्यस्तै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य सुदिप ओझाले पछिल्लो समय सिसिटिभी क्यामेराको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण व्यवसायीहरु मिलेर जानुको विकल्प नरहेको सुनाए । लायन्स क्लब अफ पोखरा इन्फर्मेशन टेक्नोलोजीकाका अध्यक्ष दिनेश महर्जनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बेनी कम्युनिकेशनका प्रवन्ध निर्देशक लक्षिण खत्री तथा क्लबका पदाधिकारी र सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन क्लबका उपाध्यक्ष तथा गोम्जा आइटी इन्जीनियरिङ प्रालिका सञ्चालक गोम्जा रावत तामाङले गरेका थिए ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलि जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिनलाई सोमबार प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ । सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मत लिएरै बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका हुन्। पाण्डेले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सांसदसँग छलफल गरेर विश्वासको मत लिने मिति तोकेका हुन्। पाण्डे जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १४ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गर्दै उनी पदमुक्त हुने फैसला गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९(३) अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। असार १३ गतेसम्म विश्वास मत लिने समय थियो। तर, उनले त्यस अगावै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन्। नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र निर्वाचित भई नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन्। पाण्डेले विश्वासको मत पाउन कांग्रेसबाहेक थप ४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। राप्रपाका दुई, राजिव गुरुङसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले समर्थन गर्ने कांग्रेसको आश छ। यी ३ पक्षलाई मनाउन कांग्रेस लागिपरेको छ।