पोखरा: पोखराका खिम रानामगर गत २ गते शनिबार दिउँसोपख खाना खाए । बिदाको दिन साथीहरुसँग बल्छी बोकेर रुपाताल निस्के । माछाको शिकार नभएपनि घुमघाम हुने भनेर टोली रुपाताल पुगेको थियो । रानामगर बल्छी नजिक बसेर माछा पर्ने दाउ हेर्दै दिए । त्यतीकैमा ठुलो आवाज (बम ब्लास्ट भएजस्तो) आयो । उनी माथीतिर फर्किएर हेरे । रानामगरले माथिल्लो घुम्तीबाट तल्लो बाटोमा खसेको क्रसफायर देखे । ‘तालको डिलमै थियौ एक्कासी ठुलो आवाज आयो बम नै पड्किएजस्तो । त्यसपछि माथी फर्किदा क्रसफायर उडेको देखे । एकैछिनमा रुखमा घस्रदै तल्लो बाटोको नालीमा बजारियो । त्यो रुखमा अड्किएको भए दुइटै बाँच्न सक्थे,’ प्रत्यक्षदर्शी रानामगरले भने । त्यो मोटरसाइकलमा लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका ६ का २९ वर्षीय कृष्ण गुरुङ र सोही स्थानकै २४ वर्षीय अशोक गुरुङ थिए । उनीहरुको उद्धारपछि उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याइएपनि करिब ५ बजे दुवैलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको कास्की प्रहरीले पुष्टि गर्याे । अशोक लमजुङको स्थानीय क्लब लालीगँुरास युवा क्ल कलतुङ छापडाडाका अध्यक्षका रुपमा सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय थिए भने कृष्ण ब्रिगेड गोर्खा एजुकेश्नल एण्ड फिजिकल टे«निङका सञ्चालक थिए । रुपा गाउँपालिका ६ निगालाझाँपामा आज करिब ४ बजे प्रदेश नम्बर ३ –०२–००९ प ५२०५ नम्बरको क्रसफायर मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो । प्रहरीका अनुसार करिब ९० मिटर माथिबाट तल्लो सडकमा मोटरसाइकल बजारिदाँ दुवैजनाको ज्यान गएको थियो । सोही स्थानमै करिब ६ महिना अघि मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको थियो भने अर्का व्यक्ति घाइते भएका थिए । दुर्घटना दोहोरिएपछि रेलिङ निर्माण गर्ने पालिकाको निर्णय एउटै स्थानमा मोटरसाइकल दुर्घटना दोहोरिएपछि रुपा गाउँपालिकाले सवारी सचेतनाका होडिङ बोर्डसहित रेलिङ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । रुपा गाउँपालिकाको १ सय ६७ औं बैठकले दुर्घटना भएको स्थान र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रेलिङ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । उनका अनुसार गत ८ गते भएको कार्यपालिका बैठकले ५ लाख रकम छुट्याएको छ । अध्यक्ष ओझाले दुर्घटना भएको घुम्तीमा रेलिङ निर्माण गर्ने र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यक ट्राफिक सचेतनाका बोर्डहरु राख्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘त्यो घुम्तीमा करिब ६ महिना अघि पनि मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो, अहिले फेरि दुखद घटना दोहोरियो त्यसैले हामीले कार्यपालिका बैठकबाट नै निर्णय गरेर ट्राफिक सचेतनासम्बन्धि होडिङ बोर्ड राख्ने र रेलिङ निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं, अध्यक्ष ओझाले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘अब केही समयमै प्रकृया पुर्याएर निर्माणको थालनी गर्छौं ।’
पोखराः गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा सञ्जयकान्त सिग्देल सर्वसम्मत चयन भएका छन् । पोखरामा बुधबार राति सम्पन सङ्घको दोस्रो अधिवेशनबाट सिग्देलको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो । आगामी चार वर्षका लागि अध्यक्षमा चयन हुनुभएका सिग्देल कास्की जिल्ला क्रिकेट सङ्घको समेत अध्यक्ष हुन् । प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको उपाध्यक्षमा प्रकाश पौडेल, सचिवमा सुमनराज कार्की र कोषाध्यक्षमा दिवाकर थापा चयन भएका छन् । यसैगरी सदस्यमा देवेन्द्र प्रजु (कास्की), ऋषिराम गौतम (कास्की), फणीन्द्रबहादुर खड्का (बागलुङ), धामनाथ सापकोटा (नवलपुर), रेशमबहादुर केसी (पर्वत), विद्यादेवी भट्टराई (स्याङजा), भोजराज बराल (कास्की) र सन्तोष शर्मा (बाग्लुङ) रहेका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिग्देलले पोखरा रङ्गशालाभित्रको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानका रुपमा विकास गर्न सरोकार निकायसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले प्रदेश सरकार तथा महानगरसँग मिलेर क्रिकेटका पूर्वाधार निर्माण आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । अध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘पोखरालाई काठमाडौँपछिको सौन्दर्यकै हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट भेन्यु बनाउन नेपाल क्रिकेट सङ्घले समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यहाँ हामी पनि सबैसँग समन्वय गरेर सुविधासम्पन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि काम गर्छौं ।’ पोखरा रङ्गशालाभित्रको क्रिकेट मैदानसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक वैकल्पिक मैदान नहुँदा पोखरामा ठूला प्रतियोगिता हुन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा(३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालु आवमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक क्रिकेट मैदान बनाउन रु ४० लाख बजेट छुट्टाएको छ । बजेट सम्भावित जग्गाको खोजी कार्य गरी पहिचान गरेर बनाउन प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ गण्डकीले दबाब दिने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिग्देलले बताए। यसअघि अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पोखराको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय भेन्यु बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उनले भने, ‘नेपालले यु–१९ महिला विश्वकप आयोजना गर्दैछ । अबको तीन वर्षभित्रमा पोखरालाई काठमाडौँपछिको अन्तर्राष्ट्रिय भेन्यु बनाउन चाहन्छौँ ।’ अध्यक्ष चन्दले पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए ।
पोखरा: नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशले आवश्यक ऐन कानून बनाएर गुरुङ, मगर र थारु थाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न माग गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले आज (मंगलबार) पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गदैैे गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर दक्षिणी भेगमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो । गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठिट भाषा आयोगले गण्डकीमा गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी भाषामा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङ बताए । यस्तै समितिले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक भएकाले मातृभाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न समेत माग गरेको छ । समितिले थाकथलो, गाउँवस्तीको नाम पुनः मौलिक मातृभाषामा नामाकृत गर्न, मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण, सम्बद्र्धन, खोज अनुसन्धान, विकासलागि सबै पालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न समेत माग गरेको हो । समितिले प्रथम शहिद लखन थापा मगरलाई अपमानित हुने गरी कुनै गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायलाई अपमानित गर्ने, सामिाजक सद्भाव खलल गर्ने खोजेको भन्दै भगवती पाण्डेलाई कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ । यस्तै भदौ १३ गते पोखरामा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा अधिकारवादी एवम् राजनीतिक विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला र डम्वर खतिवडा, कानूनविद एवम् अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर वक्ता रहने जानकारी दिएको छ ।
पोखरा: पशुमा महामारीका रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले गण्डकी प्रदेशमा ७९ हजार नौ सय ८७ चार गाई, गोरु र भैँसी प्रभावित भएका छन् । यस रोगबाट २२ हजार चार सय ९४ पशुचौपाया निको भएका छन् । लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा चार हजार पाँच सय ५४ पशुचौपाया मरेका छन् । गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जोशीले प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीद्वारा दर्ता गरिएको लम्पी स्किन भाइरसविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो । प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट पाँच दशमलव ६९ प्रतिशत चौपाया मरेको बताउँदै उहाँले यसको रोकथामको लागि तीनै तहका सरकार र व्यक्तिगत गरी कुल एक लाख १० हजार चार सय ४९ पशुलाई खोप दिइएको बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी गाई र गोरुमा सङ्क्रमण देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “लम्पी स्किनबाट प्रदेशमा मर्नेमा ९५ प्रतिशत गाई गोरु र पाँच प्रतिशत भैँसी छन् । हिमाली भेगमा चौंरीमा समेत उक्त रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ ।” गण्डकी प्रदेशको ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटा पालिकामा यो रोगको सङ्क्रमण फैलिएको छ । उहाँले सीमित स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभावमा पनि प्रदेश सरकार यस रोगप्रति संवेदनशील रहेको देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मुस्ताङको लोमान्थाङ, लो घेकर दामोदर कुण्ड र मनाङ जिल्लाको नापाभूमि गाउँपालिकामा भने लम्पी स्किन रोग देखिएको छैन । पशुमा उच्च ज्वरो आउने, घाँटी, पेट र पछाडिको भागमा गिर्खा, जोर्नी र खुरु सुनिने तथा निको भएपछि पनि बाजो पन देखिने यो रोगले दीर्घकालसम्म पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने यो रोगको रोगथाम स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै उहाँले पशु बीमा दाबी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा पहिलोपटक सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले लम्पी स्किन रोगको कारण कृषकको जीवनस्तर कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उचित राहत उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमारी भुजेल प्रस्तावक र बिन्दु पौडेल समर्थक रहनुभएको उक्त सार्वजनिक प्रस्तावमा रेखा गुरुङ, फणेन्द्र देवकोटा, डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुवर, सरस्वती गुरुङ, कृष्णप्रसाद पाठक, कल्पना तिवारीलगायतले दुहुना गाई भैँसी र जोत्ने गोरु खाल्टोमा पुर्न बाध्य कृषकको घाउमा मलम लगाएर उनीहरुलाई आशावादी बनाउन प्रदेश सरकारले तत्काल राहतका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कसरत गर्ने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको क्षमताले सक्ने गरी कृृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका हुन् । ‘ठुलाठुला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने चाहना सबैको छ, प्रदेशबाट केही न केही वस्तुहरु निर्यात गर्ने चाहना छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकारको क्षमता अनुसार कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउछौं, ।’ प्रदेशलाई कृषि खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट बिनियोजित गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नगदेबाली, फलफुल खेती, हिउँदे खेती र चैते धान, आलु खेती लगायत क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं’, उनले भने, ‘ती पकेट क्षेत्रमा ठुला ठुला सामुहिक फार्म बढाउन प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छ ।’ उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अब प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । ‘हिजो हामीले विवरण गरेको अनुदानबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्यौ कि सकेनौं त्यसलाई आधार मान्दै अब प्रदेश सरकारले उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गछौं’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि पकेट क्षेत्रमा अुनदानमा सहजीकरण र उत्पादनको बजारीकरणको लागि हामीले सहजीकरण गर्छौं।’ प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि प्रणाली लागू गरेकाले कृषि सम्बन्धि उद्योग धन्दा सञ्चालक र कृषिबीच यसले पुलको काम गर्ने बताए । ‘स्मार्ट कृषि प्रणालीमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणको लागि कुनै समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था लागु गर्दै छौं’, उनले भने, ‘हामीले कति दिन्छ अहिले भन्न सक्दैनौ तर अहिले यस क्षेत्रमा खायन र चिप्स आलुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको दास्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि ‘मिनि ससंद्’ मानिने विषयगत समिति गठन भएका छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार गठित चारवटै समितिमा मनोनीत सदस्यको नामावलीलाई मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य कल्पना गिरी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा टकराज गुरुङ, टीकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, दोर्णकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भीमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहनुभएको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणीन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहनुभएको छ । सो समितिको पदेन सदस्यमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहाडी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजङ्ग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रेखा गुरुङ र रोशनबहादुर गाहा थापा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रहनुभएको छ । अर्थ तथा विकास समितिमा गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, बिन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ । उक्त समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहनुभएको छ । समितिको सभापति सदस्यले निर्वाचनबाट चुन्ने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताउनुभयो । सभापतिको टुङ्गो नलाग्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्ययता गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक गोविन्द्रबहादुर नेपालीले दलहरुबीच कुन समितिको नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक लेखा समितिसहित दुई समितिको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्ने माग छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच छलफल भएर समितिको सभापति लिने विषयमा टुङ्गो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् । प्रदेशसभा सदस्यले समिति गठनको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।
पोखरा: पोखरा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सीहरू मिटरमा चल्ने भएका छन् । पोखरा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीहरू भदौ १ गतेदेखि अनिवार्य मिटरमा चल्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । अनिवार्य रूपमा बिलिङसहितको मिटर जडित ट्याक्सी सञ्चालन गरी मिटर र बिल बमोजिमको भाडा लिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिज्यालले जानकारी दिनुभयो । मिटर र बिलमा नचलेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने रिज्यालले बताउनुभयो । भाडाकार ट्याक्सीको भाडा सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा गरेको भाडा समायोजन अनुसार १५ किमीभित्र यात्रा गर्दा सुरुवाती दुई सय मिटरसम्मको ८० रुपियाँ र त्यसपछि प्रति दुई सय मिटर बराबर १० रुपियाँ कायम गरिएको छ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका एप तथा अन्य तवरले रातो प्लेट (निजी) सवारी साधन प्रयोगमा ल्याई भाडाको रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएमा पनि कानन बमोजिम कारबाही हुने कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरेपनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार राति बाढीले क्षति गरेको मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रमा तत्काल इन्धन र राहतका सामग्री पठाउने भएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनीमा बाढीबाट विस्थापित र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहतको उचित तवरले व्यवस्थापन र बाढीबाट भत्किएका संरचना व्यवस्थित गर्न इन्धन पठाउने निर्णयसमेत लिएको छ । जिल्लामा इन्धन अभाव भएपछि तीन हजार लिटर डिजेल म्याग्दीबाट तत्काल पठाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट पठाउने भएको छ । मौसम प्रतिकूल भएपछि हवाई यातायातबाट राहत सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन । पीडितको उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी, यातायात, औषधोपचारको व्यवस्थामा गर्न सहजीकरण गर्न प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्देशन दिएका छन् । कागबेनीमा आइतबार राति कागखोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति तुल्याएको छ । बाढीले २९ घर र १२ सवारी साधनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । एक एस्काभेटरसमेत बाढीले बगाएको छ । कागबेनीका १३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने नौ गोठ पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । कागबेनी गाउँ जोड्ने तीन वटा अस्थायी पुल, जोमसोम—कोरला जोड्ने एक पक्की पुल र कागबेनीबाट तिरी गाउँ जाने एक झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । कागबेनी श्राद्धस्थल बगरमा परिणत भएको छ । कागबेनी खोला थुनिएपछि स्थानीयलाई सम्भावित क्षतिबारे सतर्क गराइएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । अहिले कागबेनी क्षेत्रमा तीन वटै सुरक्षा निकायसहितको टोली खटिएको छ ।