पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनको लागि स्पष्ट योजनाका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरण सहितको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कर्मचारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिनुभयो । ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईको हातमा छ, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । यसको लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको कार्य प्रगति विवरण आफूलाई चाहिने उहाँले खुलाउनुभयो । प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको भन्दै मनसुनका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न तथा विपद्का घटना भइहालेमा तत्काल उद्धार राहत लगायतका कार्यगर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रि–मनसुनले खतराको घण्टी बजिसक्यो, मनसुनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हाम्रो ठाउँ हो’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसका लागि ¥यापिड रेसपोन्स टोली सहित ‘सेन्टर एक्सन रुम’लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकार अन्तरगतका सबै कार्यालयले गरेको दैनिक कार्यप्रगति विवरण आफूलाई उपलब्ध गराउन उहाँको आग्रह थियो । संविधानले दुईवर्ष सरकार नफेर्ने कल्पना गरेको भएपनि समर्थन गर्ने दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेको बताउनुभयो । दैनिक कार्यमा असर पर्नेगरी कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न समेत उहाँको आग्रह थियो । संविधानले सरकार रिक्तताको अवस्था कल्पना नगरेको कारण सेवा प्रवाह कुनैपनि समयमा रोक्न नहुने बताउनुभयो । ‘जनतालाई डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ, पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ, परिपक्क नभएका विषयहरु बाहिर लैजानु हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले साना टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवं बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । ‘निर्णय भएका काममा ढिलाई नगरौं, अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ काम गरौं, काम गर्दा राजनीतिक रंग नदिनुहोला’ उहाँल थप्नुभयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले फेवातालको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत चासो राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रम्ुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै विवरणप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेका जिज्ञासा मेटाउनुभएको थियो । उहाँहरुले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानूनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानूनी व्यवस्थ तथा अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टी लगायतको अनुदान एवं राजस्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको समेत खुलाउनुभयो । प्रदेशमा रहेक तथा स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको, संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाई भएको, प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय उहाँहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारी समक्ष राख्नुभएको थियो ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यप्रति चासो देखाउनु भएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा  सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसप्रति चासो देखाउनुभएको हो । उहाँले विकास निर्माणसँग सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं निर्माण व्यवसायीसँग सामूहिक छलफल गरेर प्रदेशमा सञ्चालित हरेक आयोजनाको विस्तृत प्रगति विवरण दूई दिन भित्र पेश गर्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘प्रदेशमा सञ्चालित हरेक आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगती, भौतीक प्रगती, समस्या र समाधानका उपाय सुत्रमा लेखेर दूईदिनभित्र सबैले प्रतिवेदन बुझाउनुहोला’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । विकास निर्माणका क्षेत्रको काम सन्तोषजनक रुपमा नभएकोमा उहाँको चिन्ता थियो । उहाँले काममा तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।  काम गर्नेक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार सदैव तयार भएको भन्दै हालसम्मको कार्यप्रगतिमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको गुनासो गर्नुभयो । विभिन्न ठाउँमा भएका  विकास निर्माणका कामको बारेमा बढ्दै गएको जनगुनासोलाई कम गर्दै उनीहरुमा आशा जगाउनको लागि कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारसँग बजेट कम हुँदा तथा संघिय सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा समेत सडक लगायतका विकास निर्माणको काममा प्रभाव परेको उहाँको भनाई थियो । विकास निर्माणमा काममा आवश्यक निकास दिने काममा आफू सदैव लाग्ने बताउनुभयो । स्रोत सुनिश्चितता नभएको ठाउँमा ठेक्का लगाउँदा भुक्तानीमा समस्या भएकोले यस्तो काम रोक्न सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिवलाई अडान लिन आग्रह गर्नुभयो । ‘स्रोत सुनिश्चत नभएको ठाउँमा ठेक्का नलगाउन सचिवले अडान लिनुपर्छ, ठेक्का भएपछि रकम छैन भन्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न’ उहाँले भन्नुभयो । स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्का लगाएपछि काम सम्पन्न नगर्ने छुट निर्माण व्यवसायीलाई नहुने भन्दै कामको गुणस्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । साना योजना बहुवर्षीय बनाउन नुहनेमा समेत उहाँको जोड थियो । राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा विकास निर्माणको काममा प्रभाव पर्ने समेत उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूवार्धार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङले बजेटको व्यवस्था नगरी आयोजना काम हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । रकम भुक्तानी नहुँदा दिनहुँजसो निर्माण व्यवसायी गुनासो लिएर आफ्नो मन्त्रालयमा आउने गरेको उहाँको भनाई थियो । ‘रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन्, म कहाँ दिनपिच्छै आउँछन्, काम गरेपछि समयमा भुक्तानी दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले यो आर्थिक वर्षको लागि अब दूईमहिनामात्र समय रहेको तर काम आधा भन्दा बढी रहेको भन्दै कामको गति बढाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छौं, हामीसँग काम गर्ने समय दूई महिनामात्र बाँकी छ । गर्ने काम धेरैं छ, आधा काम मात्र भएको छ अबको प्रगति देखाउन खटिएर काम गर्नुपर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो । विकासका आयोजनाको काममा प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने कामको लागि तयार रहेको बताउँदै मुख्य सचिव बस्नेतले योजना कार्यान्वयनमा समन्यवको अभाव देखिएको बताउनुभयो । ‘समन्वयको अभावमा कामको गतिशीलतालाई प्रभाव पारेको देखियो, सबै निकायकाबीचमा समन्वय  गरेर अगाडि बढ्यौ भने यस्ता खालका समस्या हुँदैन थियो’ उहाँले थप्नुभयो । प्रदेश सरकार आउने आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको उहाँले खुलाउनुभयो । कास्कीका प्रम्ख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले तोकिएको योजना समयमानै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘यो वा त्यो बहानामा हामीलाई तोकिएको योजना कार्यक्रम अथवा प्राथमिकता टार्ने, ढिलो गर्ने, पन्छाउने छुट छैन, कार्यालय प्रुखको बैठकमा पनि प्रगति अपडेट गरिरहेको हुन्छौ’ उहाँले भन्नुभयो । यो आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यमा आइसकेका कारण कामको गतिलाई बढाएर लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ‘संघ मातहतको होस् अथवा प्रदेश मातहतको होस्, परिपक्क प्रतिवद्धता सहित नतिजा चाहिन्छ, त्यसमा स्थानीय प्रशासनले जे गर्नुपर्ने हो सबै सहयोग लिन दिन तयार छौै’ उहाँले थप्नुभयो । कार्यक्रममा पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत पृथ्वीचोक जामुने सडक, तालचोक बेगनासताल सडक, बेगनास भोर्लेटार सडक अन्तरगत बेगनासताल भञ्न्ज्याङ र भन्ज्याङ तालबेसी खण्ड, स्याङखुदी भन्ज्याङ सडक, स्याङखुदी आनन्दज्योति सडक, छोरेपाटन मट्टिखान सडक, घाटीछीना पन्चासे सडक, विरेठाटी घान्द्रुक सडक, मध्ये पहाडी राजमार्ग अन्तरगतको सडक, काहुँखोला काउरे ताङतिङ सडक, भन्ज्याङ आनन्दज्योति सडक, काहुँखोला सिक्लेस सडक, स्थानीय सडक आयोजना, सिँचाई, उर्जा, भूमिगत, जलश्रोत, खानेपानी, भवन, विद्युत कृषि, मत्स्यपालन, पशुपन्क्षी लगायतका क्षेत्रका योजनाहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यको बारेमा छलफल केन्द्रीत रहेको थियो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त दुई मन्त्रीले पद तथा गोपनीताको शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शपथ खुवाएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बेदबहादुर गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सीता सुन्दासले शपथ लिएका छन् ।  योसँगै गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यीय भएको छ । यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अर्थ मन्त्री बनेका थिए भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । उनले आफ्नो दल नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । यसअगाडि नै मन्त्री भइसकेका सीता सुन्दास र बेदबहादुर गुरुङलाई उनले मन्त्री बनाउन लागेका हुन् ।    अहिले एमालेका २ जनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय अधिकारीले गरे पनि मन्त्रालयका बारेमा केही भनिएको छैन । आजै साढे ४ बजे प्रदेश प्रमुखले उनीहरुलाई शपथ खुवाउने तय भएको छ ।  आज दुईमन्त्रीले शपथलिएपछि वर्तमान गण्डकी मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय हुनेछ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) यसअघि क्रमशः आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री भइसकेका छन् ।    

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएका छन्। आइतबार साँझ मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत मात्र खसेको हो। अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसदले मत खसेका छन्। राप्रपाका दुई जना जना तटस्थ बसेका छन्। मतदानमा ५९ जना सांसद सहभागी थिए। मतदान पश्चात सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले संविधान र सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफूले पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै अधिकारीको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरे। उनले गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखसहित ६० सदस्य रहेकाले संविधानमा आवश्यक पर्दा आफूलाई मतदान गर्न अधिकार रहेकाले विश्वासको मतको पक्षमा ३० रहेकाले सर्वोच्चको फैसलाको मर्म अनुरुप आफूले पनि मत दिने घोषणा गर्दै विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरे। उनले सभामुखले मत दिने भनेपछि कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो। सभामुख धितालले घोषणा गरेपश्चात बैठक स्थगित गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट गत चैत २५ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत मागेका हुन्।  उनी एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै गण्डकी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि अधिकारीले आज विश्वासको मत मागेका थिए।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यान्वयन हुने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा आफू जुटेको बताउनुभएको छ ।  शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउने दावी गर्नुभयो ।  ‘चालु आर्थिक वर्ष नीति कार्यक्रममा जे थियो बजेटमा त्यो छैन, बजेटमा जे पास भयो कार्यान्वयनमा त्यो छैन, त्यसले गर्दा हाम्रो बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्थामा देख्दिन’ उहाँले भन्नुभयो । यो आर्थिक वर्षमा देखिएको समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक मूल्याकंन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । बजेटको लागि सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू तोक्ने नीति कार्यक्रम बनाउने र बजेट निर्माण गर्ने काम अब तुरुन्त थाल्नुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।  पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समाप्त भएर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउने काममा सरकार रहेकोले झण्डै २५ लाख जनसंख्याले लाभ लिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । बहुवर्षीय योजनाका नाममा स्रोत र आवश्यकतालाई ध्यान नदिँदा समस्या भएको उहाँले औल्याउनुभयो । सरकार परिवर्तनको समयमा आर्थिक अनुशासन तोडेरै काम भएको समेत उहाँको दावी छ ।  ‘बहुवर्षीय योजनाका नाममा, नेताहरुको पहुँचको भरमा, आवश्यकता छ की छैन, स्रोत छ की छैन नहेरी, जाँदा–जाँदै साथीहरूले विक्तिय अनुशासन नियमलाई कार्यान्वयन नगरेरै काम भएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो । शुक्रबार मात्र यस विषयमा मन्त्री र सचिवलाई राखेर कुरा गरेको उहाँको भनाई थियो । ‘आज बिहान मात्रै भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई राखेर कुरा गरे, झण्डै ३२ अर्ब भन्दा बढीको बजेट बनाउन सक्दैनौ होला अनि आधा भन्दा बढी समय त्यहीं खर्च हुन्छ, नयाँ काम हामीले केही गर्न नसक्ने गरी बोझ थुपार्न खोजिएको छ’ उहाँको गुनासो थियो । चालु आयोजना पुरा नहुने, नयाँ योजना सुरु गर्न नसक्दा सरकारको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा हुने भएकोले त्यसलाई ध्यान दिएर आफूले काम गर्न खोजेको उहाँले सुनाउनुभयो । पर्यटनको राजधानी रहेको गण्डकी प्रदेश पर्यटनका दुई महत्वपूर्ण विषयवस्तु प्रकृति र संस्कृतिमा धनी प्रदेश रहेको उहाँले बताउनुभयो । यहाँ भएका सम्पदालाई बलशाली बनाएर राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रचार प्रसार गर्दै महत्वलाई अझ व्यापक बनाउदै नयाँ पुस्तालाई देश र जनताप्रति आस्था जगाउन खालका काम आफने नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।  उर्जामा अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकी अगाडि रहेको भन्दै वैकल्पिक उर्जा, हाइड्रो लगायतबाट समेत राम्रो लाभ लिन सकिने उहाँको विश्वास छ । प्रदेशमा भएका कृषि उपजलाई आन्तरिक बजारिकरण गर्ने तथा यहाँका उत्पादनहरू अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान काम गर्ने उहाँको भनाई थियो ।  ‘बहुआयामिक महत्वका जडिबुटीहरु हामीसँग रहेका छन्, तीनलाई हामीले एग्रो फरेष्टमा परिवर्तन गर्ने, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक गर्ने, यान्त्रीकिकरण गर्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था ल्याउनुपछर्’ उहाँले भन्नुभयो ।  यहीं वैशाख गते २३ आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफूले सहज रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समेत बताउनुभयो ।   

गण्डकीः   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते गण्डकी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ ।   गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट गत चैत २५ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभामा वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको हो ।   मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते दिनको ३ बजे प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना आजै गण्डकी प्रदेशसभाको सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । 

गण्डकीः   गण्डकी प्रदेशका विभिन्न चार सय ६७ स्थानमा डढेलो लागेको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म करिब आठ हजार दुई सय ७७ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको छ । सुक्खा याम लम्बिँदा डढेलोका घटना अझै बढ्ने देखिएको निर्देशनालयका वन अधिकृत तिलकबहादुर थापाले बताउनुभयो ।   हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाहेक प्रदेशका दसवटै जिल्लामा डढेलोका घटना भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी नवलपुरमा झण्डै २५ सय ५३ हेक्टर र सबैभन्दा कम मनाङमा दुई हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको हो । सबैभन्दा बढी म्याग्दीमा ८१ र मनाङमा एक स्थानमा डढेलो लागेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।   नवलपुरमा ८० स्थानमा, पर्वतमा ५५, बागलुङमा ५२, स्याङ्जामा ५२, गोरखामा ५१, कास्कीमा ४५, तनहुँमा २६ र लमजुङमा २४ स्थानमा डढेलो लागेको उहाँको भनाइ छ । नवलपुरपछि सबैभन्दा बढी बागलुङमा १६ सय ८५ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको छ । पर्वतमा १४ सय १६ हेक्टर, म्याग्दीमा नौ सय २२, कास्कीमा सात सय ५०, स्याङ्जामा चार सय ९७, गोरखामा दुई सय १५, तनहुँमा एक सय ८४ र लमजुङमा ५१ हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।   डढेलोले धनजनकोसमेत क्षति निम्ताएको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकामा डढेलो निभाउने क्रममा एक जनाको ज्यान गएको र दुई जना घाइते भएको उहाँको भनाइ छ । ताराखोला गाउँपालिकामा स्थानीयवासीको घरगोठ जलेको र पशुधनको क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो । म्याग्दीमा पनि डढेलो नियन्त्रणमा लिने क्रममा एक जना घाइते भएको जनाइएको छ ।   निर्देशनालयका अनुसार डढेलोबाट नवलपुरमा ८५ क्यूफिट काठ र एक चट्टा दाउरा क्षति भएको छ । वन क्षेत्रमा हुने बोटबिरुवा, वन्यजन्तु, काठ र दाउराको क्षति भने आँकलन नै गर्न नसकिने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । “डढेलोले वन क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुन्छ, डढेलो अनियन्त्रित भएर मानव बस्तीतिर सर्दा पनि धनजनकोसमेत क्षति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   डढेलोले पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि नकारात्मक असर पु¥याइरहेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । नेपालमा मुख्य गरी फागुनदेखि जेठसम्ममा डढेलोका घटना बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।   वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश थापाले गर्मीयाममा वनमा हुने पातपतिङ्गर र घाँसदाउरा बढी प्रज्वलनशील हुने हुँदा डढेलो छिटो फैलने गरेको उहाँको भनाइ छ । हिउँदे वर्षा नहुनु, हावाहुरीको याम जस्ता कारणले पनि डढेलोले प्रश्रय पाउने गरेको उपसचिव थापाले बताउनुभयो ।   मानवीय कारणले नै डढेलो लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । “५८ प्रतिशत जानीजानी, २२ प्रतिशत लापरबाही र २० प्रतिशत डढेलो दुर्घटनावश लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ”, उपसचिव थापाले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप घट्दा पनि डढेलोको प्रकोप बढिरहेको देखिन्छ ।”   आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रुप लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । वन डढेलोका बहुअसर रहेको उपसचिव थापाले बताउनुभयो । “डेढेलोले जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउनुका साथै वातावरणीय प्रदुषण निम्त्याउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो लाग्दा हुने कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।”   डढेलोले माटोको प्राङ्गारिक तत्व नष्ट हुने, जनजन्तुको बासस्थान नासिनेलगायतका समस्या निम्तने गरेको उहाँको भनाइ छ । डढेलोले भू–क्षय, बाढीजस्ता प्राकृतिक विपतका घटना पनि बढाउने उपसचिव थापाले बताउनुभयो । बर्सेनि बढीरहेको डढेलोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रयाप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उपसचिव थापाले बताउनुभयो ।   डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनबाट दण्डित गर्ने गरिएपनि यसमा कमी आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । जनचेतना फैलाउने र प्रचारप्रसारका काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सुक्खायामपूर्व नै डढेलो संवेदनशील क्षेत्रबाट पातपतिङ्गरलगायत जल्ने पदार्थ हटाउनुपर्ने उपसचिव थापाले बताउनुभयो । “वनमा अग्नि रेखाको निर्माण, सरसफाइ जस्ता कार्य नियमित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका लागि जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ ।”  

पोखरा:  कास्की प्रहरीले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई हातपात गरेको आरोपमा अरविन थापामगरविरुद्द मुद्धा चलाएको छ ।    जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माका अनुसार थापामगरले गत ४ गते पोखरा ५ फिर्के पुलमा चेकिङमा रहेका प्रहरीलाई अभद्र व्यवहारसहित हातपात गरेका थिए ।    त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएर उनीविरुद्ध अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्धा चलाइएको प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले बताए ।    ‘हाइवेलक्षित नियमित चेकिङ योजना अनुसार काम गरिरहेको अवस्था छ । फिर्केपुलमा चेकिङको क्रममा बा ०२०२४ प ३५४८ नम्बरको बुलेट र ग १३ प ८७२ नम्बरको स्कुटर चालक मापसे गरेको अवस्थामा भेटिएपछि नियमअनुसार कारवाही गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि नियोजित तवरले हातपात भयो, इन्सपेक्टर शर्माले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘त्यसपछि हातपात र मुक्का प्रहार गर्ने स्कुटर चालक अरविन थापामगरविरुद्ध अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्धा चलाइएको हो ।’   उनले हाइवेलक्षित नियमित चेकिङ योजनाको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने बताए ।   कास्की प्रहरीले पछिल्लो समय स्वरुप परिवर्तन गरिएको मोटरसाइकल र मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सीहरुमाथि पनि निगरानी बढाएको छ