पोखरा:   गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा नवलपुरका दीपक भण्डारी नियुक्त भएका छन् । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट योजना आयोगको सदस्यमा नवलुरका भण्डारीलाई नियुक्तलाई गर्दै योगले पूर्णता पाएको हो ।  उनी राप्रपाको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् । नवलपुरको कावासोती नगरपालिका ७ का भण्डारी ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर हुन् । उनीसँग मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसमा पढाएको अनुभव छ ।   योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका भण्डारी चेम्वर अफ कमर्स नवलुरकाका अध्यक्ष समेत हुन् । नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशको सदस्यमा नियुक्त भएका भण्डारीलाई चेम्बर अफ कमर्शले बधाई ज्ञापन गरेको छ ।   यसअघि पाण्डे सरकारले आयोग सदस्यमा असार २१ गते नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटाबाट माया तिम्सिनालाई नियुक्त गरेको छ । उपाध्यक्षमा जेठ १७ गते गोरखाका डा कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त भएका थिए । 

तनहुँ:   मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत पृथ्वीराजमार्गमा वर्षायामभरी सडक स्तरोन्नतिका बन्द गरिने भएको छ ।   मनसुन अवधिभरि कालोपत्र तथा सडक विस्तारको काम रोकेर पानीले असर नगर्ने नाला, कल्र्भट र पर्खाल निर्माणलाई जोड दिइएको हो ।   असारदेखि असोज महिनासम्म मनसुन सक्रिय रहने भएकाले कालोपत्र र सडक विस्तार रोकी अन्य निर्माणलाई प्राथामिकता दिइएको मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर विष्णु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार पहिरो जान सक्ने स्थानमा भूक्षय रोक्ने किसिमका बिरुवा लगाउने, सडकको छेउमा दुबो रोप्नेलगायत कार्य भइरहेका छन् ।   “बाढीपहिरोले राजमार्गमा अवरुद्ध हुनसक्छ, पहिरोले भौतिक तथा मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने भएकाले क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै दिउँसोको समयमा सर्तकता अपनाएर काम गर्ने गरिएको छ”, इञ्जिनियर पाण्डेले भन्नुभयो, “हालसम्म पूर्वीमा ६२ र पश्चिम खण्डमा २८ प्रतिशत कार्य प्रगति भइसकेको छ ।   राजमार्गको ८० किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५३ किमी सडकमा कालोपत्र भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   “पूर्वीमा ३३ र पश्चिम खण्डमा २० किमी कालोपत्र भइसकेको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “राजमार्गको पूर्वीमा ४१ दशमलव सात किमी र पश्चिममा ३८ दशमलव ८८ किमीलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम गरिरहेका छौँ ।” पश्चिम खण्डमा दुई लेनको गरी २० किमी सडकमा कालोपत्र गरिएको छ ।   असारदेखि असोजसम्म मनसुन सक्रिय रहेकाले कालोपत्र कार्य रोकेर अन्य काम गर्न लागिएको आयोजनाको पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार कालोपत्र गर्न ‘सबबेस’ र ‘बेस’ विछ्याउने समयमा वर्षा भएमा थप समस्या हुने भएकाले काम बन्द गरिएको हो ।   पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई विसं २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । राजमार्ग सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक एडिबीको ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।   पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

(पोखरा महानगरपालिका -१, कस्केरी) ​      

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दु कुमार थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सरकार क्रियाशिल रहेको बताएका छन् ।   बुधबार बागलुङ जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चिता तथा दिगोपना घोषणा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नागरिकको स्वास्थ्यमा कुनै कसर बाँकी नराखी काम अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।   “प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्यमा हामी गम्भिर छौं । शहरका अस्पताल मात्र नभई ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीलाई समेत व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने प्रयत्न हाम्रो छ ।”, उनले भने ।   मन्त्री थापाले बालमृत्युदर र अपाङ्गतालाई हटाउन खोपको आवश्यकता पर्ने हुँदा प्रदेशका बालबालिकालाई खोपको उचित व्यवस्थापन गरिएको बताए ।   स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रोत्साहनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भनाई उनको छ ।   बागलुङ जिल्लाको धौलागिरी अस्पतालको स्तरोन्नती गर्दै दक्ष चिकित्सकद्वारा उपचार सेवा प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए ।   हाल ५० शैयाको स्वीकृति पाएको धौलागिरी अस्पताललाई १०० शैयाको स्वीकृतिका लागि ३५ रोपनी जग्गाको आवश्यकता पर्ने हुँदा जग्गा प्राप्ति तर्फ लाग्न उनको अनुरोध छ । जग्गा प्राप्तिको समस्या टरेपछि अस्पतालले उक्त स्वीकृति पाउने उनले बताए ।   धौलागिरी अस्पतालका लागि मात्र ५ करोड ३१ लख ६८ हजार विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।   गण्डकीका सांसद लिल बहादुर थापाले भौतिक विकास सँगै मानविय विकासको आवश्यकता रहेको बताए । गुणस्तरियतामा ध्यान दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखिय सुधार ल्याउन सकिने उनले बताए ।   बागलुङ नगरपालिकाका मेयर बसन्त कुमार श्रेष्ठले स्थानीय निकायले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा हेरेको बताए ।   जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका सदस्य सचिव बाबुराम आचार्यले बागलुङ जिल्लामा २०२ खोप केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरिएको जानकारी गराए । उनले १० वटा स्थानीय तहले समेत पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरेको बताए ।   ५ वर्षसम्मका १३ हजार ५६ बालबालिकालाई पूर्ण खोप लगाइएको भनाई उनको छ ।   जिल्ला खोप समन्वय समिति बागलुङका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख विना कुमारी थापा, सांसद दिपेन्द्र बहादुर थापा, डिल्लीराम सुवेदी, दिलमाया पौवी लगायतले बोलेका थिए ।    

पोखरा:     गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । यही असार १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले गण्डकी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले पारित गरेको हो ।      मन्त्री गुरुङले आव २०८१/८२ का लागि रु ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड, पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रहेको छ ।      चालुतर्फ कूल विनियोजनको ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत हो भने पुँजीगततर्फ कूल विनियोजनको ५९ दशमलव १९ प्रतिशत हो । यसअघि विभिन्न बैठकमा सदस्यहरूले बजेटका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । 

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६ बाँसबोटमा मार्ग खुलेको डेढ दशकपछि सडक कालोपत्रे र ढलान भएको छ।    बेनी नगरपालिकाको अर्थुङ्गे–पुलाचौर–भुतपानी सडक आयोजनाअन्तर्गत बाँसबोट क्षेत्रमा ट्र्याक खुलेको १७ वर्षपछि सडक कालोपत्रे र ढलान भएको हो।   गण्डकी प्रदेश सरकारको ५० लाख सशर्त अनुदान र बेनी नगरपालिकाले ३० लाख बजेट विनियोजन भएको यस सडक आयोजना निर्माणका लागि श्रमजिवी निर्माण सेवाले ५६ लाख ५२ हजार ४५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।   बाँसबोटमा ३३० मिटर सडक प्रिमिक्स कालोपत्रे भएको बेनी नगरपालिकाका इञ्जिनियर दिपेश केसीले बताए। कालोपत्रे र ढलानअघि सडक फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण गर्ने र कुनातर्फ टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको थियो।   विभिन्न ठाउँमा सय मिटर ढलान गर्ने काम सकिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक प्रकाश बानियाँले बताए।   बाँसबोटका कृषक दुर्गादत्त पौडेलले सडक स्तरोन्नति भएपछि आवतजावतमा सहज भएको बताए।    पशुपालक कृषकसमेत रहेका पौडेलले सडक सुधार भएसँगै यसअघि बाँसबोटदेखि बेनी आउन ३० मिनेट लाग्ने गरेकोमा अहिले यात्राअवधि छोटिएर १० मिनेट भएको बताए।   बेनी सामुदायिक माथि, कुरिलाखर्क र अर्थुङ्गेको घुम्तीमा सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने स्थानीयबासीले बताएका छन्।   गत वर्ष अर्थुङ्गदेखि बाँसबोटसम्म करिब २ सय मिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो। यो सडकले बेनी नगरपालिकाको ६, ५ र मङ्गला गाउँपालिकाको १ नम्बर वडाका बस्तीहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीलाई जोड्छ।    बेनी–पुलाचौर सडकको एकपाटे, अवेचौर, पुरुण्डी खण्डमा स्तरोन्नति र बेनीको सङ्गमचोकदेखि हुलाकचोक खण्डमा ओभरले कालोपत्रे गर्न सञ्चालित अर्को आयोजना पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ।   सडक बोर्ड नेपालको ७० लाख र बेनी नगरपाकिलाको ३० लाख बजेट रहेको यो सडकअन्तर्गत एकपाटे, अवेचौर र पुरुण्डी क्षेत्रमा चार सय मिटर सडक ढलान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो।   ढलानको काम सकेर हुलाकचोकदेखि सङ्गमचोकसम्मको १३० मिटर सडक प्रिमिक्स कालोपत्रे गर्ने काम यही असार महिनासम्म सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक नवराज बरुवालले बताए।    यो सडक स्तरोन्नतिका लागि एसएस विल्डर्सले ७६ लाख २१ हजार १९९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो ठेक्काको काम सकिएपछि बेनीदेखि पुरुण्डीसम्मको सडक सहज हुने जनाइएको छ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षी सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय बनेको दाबी गरेका छन् ।   आइतबार अर्थ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद केसीले प्रतिपक्षीलाई पेलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।    सरकारले गर्दा धेरै सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनतासामु जानै नसक्ने अवस्था बनेको सांसद केसीले गुनासो गरे । ‘बजेट हेर्दा जनतालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, रोजगारी सिर्जना, पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय देखियो ।’ प्रतिपक्षी सांसदका योजना काट्न आयोगका उपाध्यक्ष सक्रिय भएको उनको घुमाउरो संकेत थियो ।    उनले योग सिकाउने काममा मात्र एक करोड २१ लख रूपैयाँ विनियोजन गरेर कस्तो समृद्धितिर जान खोजिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योगसम्बन्धी तीन वटा फरक शीर्षकमा क्रमशः एक करोड, १५ लाख र ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।    वर्षैपिच्छे एउटै सामान खरिद गरिनुको कारण पनि सांसद केसीले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे । ‘विनियोजन विधेयकको २६८ नम्बर बुँदामा मेसिनरी औजार खरिद भनेर ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मेसिनरी खरिद भनेरै १५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । एसी, प्रिन्टर, ब्याट्री, इन्भटर, फोटोकपी मेसिन एकपटक किनेपछि दुई÷तीन वर्ष चल्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तै शीर्षकको बजेट १० लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । यो वर्ष पाँच लाख रूपैयाँ राखिएको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा, कार्यालयमा किन वर्षैपिच्छे एउटै सामान किनिराख्नुपर्ने हो ?’   सांसद केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ध्यान राजस्व बढाउने विषयमा हुनुपर्नेमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा पैसा खर्च गर्नेतिर भएको जिकिर गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन भन्ने शीर्षकमा मन्त्रालयमा १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ राखिएकोमा उनले त्यही विषय उठाएका हुन् ।    गण्डकी लगानी सम्मेलनमार्फत गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनको स्रोत खोज्न सांसद केसीले सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ७० लाख विनियोजन गरेको छ ।     योजनाको डुप्लिकेसनको समस्या कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको सांसद केसीको टिप्पणी छ । ‘कतै योजना नपरेर माननीयले जनताको गाली खानुपर्छ, कतै योजनाको डुप्लिकेसन भइरहेको छ । कार्यक्रमको डुप्लिकेसन कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको छ । यो कमजोरी सच्याउनेतिर सोच्न म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।    उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्भावित सहकार्यबारे बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाए । अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सार्न ५० बेड आवश्यक भएको देखिएकाले त्यो उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै सांसद केसीले ठेकेदारलाई ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे । एकातिर निर्माण अलपत्र हुने अर्कोतिर सरकारले ओपीडी बनाउन ५० लाख रूपैयाँ छुट्याउनु ठिक नभएको उनको भनाइ थियो । २०७३ साल पुसमा सुरू भएको अस्पताल निर्माणको काम २०७६ साल मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो । हालसम्म अस्पतालको ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।    प्रदेश सरकारले ‘अत्यावश्यकबाहेक’ भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सभा र जनतालाई ढाँटेको सांसद केसीको दाबी थियो । सवारी नकिन्ने भन्ने तर ५ करोड रूपैयाँ छुट्याएर झुट बोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुशासन भन्ने शीर्षकमा ‘अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन’ भनिएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद भन्ने शीर्षकमा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले बोलेको यो झुटको म घोर भत्र्सना गर्दछु,’ सांसद केसीले भने ।    बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआर गर्ने भनेर १० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकार एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बनाउने भनेर सोच्नु दिवा सपना भएको सांसद केसीले बताए । पोखरा रंगशालाभित्रको मैदान कसरी व्यवस्थित बनाउन र खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्न उनले आग्रह गरे ।