काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले लगानीका क्षेत्रको विस्तार गर्दै सार्थक वातावरण सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताउनुभएको छ । उहाँले लगानीकर्तालाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । लगानी बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम–२०२२’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो “दिगो विकास र भविष्य निर्माण गर्न हाम्रो साझेदारी र सहकार्यलाई अझ बलियो बनाऔँ । हामीसँग दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर छ ।” प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित स्रोत र साधनका कारण अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधारलाई रूपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता सुनाउनुभयो । सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको र त्यो पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वनिर्धारित १९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएपनि महामारी र भूराजनीतिक सङ्कटले थप आवश्यकताको खोजी गरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिकरुपमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि आमन्त्रण गरेको र त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत अवसरको थप खोजी र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । लगानी बोेर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले ३३ आयोजनाका लागि करिब नौ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको बताउनुभयो । तीमध्ये धेरै आयोजना हरित र स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित छन् । लगानीकर्तालाई द्रुत गतिका सेवा प्रदान गरी लगानीको अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको विश्वासलाई थप विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँले दिगो पूर्वाधार विकासको लागि लगानी सुरक्षित गर्न व्यावहारिक उपायको अन्वेषण र साझेदारी गर्ने प्रयासका रुपमा आफूले लिएको बताउनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानीयोग्य परियोजनाको सङ्ग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैङ्क निर्देशिका बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाबाट सार्वजनिक गरिएको छ । लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र डिजिटल सिष्टमको पनि उहाँले शुभारम्भ गर्नुभयो । उक्त डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आवद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सो अवसरमा उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने बताउनुहुँदै यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारलाई आह्वान गर्नुभयो । लगानी बोर्डको कार्यालयको लगानी प्रवद्र्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले निजी लगानीकर्तातलाई विश्वसनीय, लगानी योग्य, दिगोपनसहितका परियोजना बैङ्कका लागि निर्देशिका तयार भएको बताउनुभयो । परियोजनाको पूर्वनिर्धारित संरचना, प्रणालीगत र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर परियोजनाको पहिचान, छनौट मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकता विकास गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ । सोही निर्देशिकाको आधारमा परियोजना तयार हुनेछन् । ती परियोजनाको बजारीकरण गरी निजी लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विकास गरेको छ । १५औँ पञ्चबर्षीय योजनाले ५५्.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, परियोजना छनौट नहुँदा बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छैन । कार्यक्रममा सतलज विद्युत् निगम, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट, माथिल्लो त्रिशुली एक परियोजना सम्बद्ध अधिकारीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण तयार भएको भन्दै थप लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लागेको र सम्भवतः यो आफ्नो अन्तिम बैठक भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद रङ्गमती शाहीले कर्णालीका पीडा पोख्ने क्रममा मन्त्री र नेता कसैको व्यक्तिगत चित्त दुखाएको भए क्षमा माग्दै आफ्नो अन्तिम बैठक भएको बताउनुभयो । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वर्तमान संसद् बैठकमा आफ्नो अन्तिम दिन रहेको र संसद्को कार्यकाल समाप्त हुने विषय विवाद नै रहेकाले उक्त विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्तै सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले यो संसद्को कार्यकाल सकिन लागे पनि अछामको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बूले संसद्मा आजको बैठक आफ्नो अन्तिम भएको उल्लेख गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते गठबन्धन सरकारले शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले आगामी असोज १ गते राति १२ बजेदेखि हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने भनी निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रका सम्बन्धमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै, उहाँले राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा नागरिकताविहीनलाई नागरिता दिलाउनका लागि भए पनि राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रामबहादुर विष्टले डेङ्गुका कारण धेरै व्यक्ति प्रभावित भए पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न उचित ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद महेश बस्नेतले डेङ्गुबाट धेरै व्यक्ति प्रभावित भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद बिमला विकले बर्दियामा यही भदौ २६ गते ६१ वर्षीय झठारु चौधरीको भैँसी चराउने क्रममा निकुञ्जबाट निस्केको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएकामा मृतकका परिवारलाई अविलम्ब राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद भीमसेनदास प्रधानले संसद्को यो कार्यकालमा संसद्मा बस्ने र नबस्नेको सही मूल्याङ्कन नभएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मनकुमारी जिसीले आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदा महिनौँदेखि शिक्षक आन्दोलनमा रहेका र स्थायी पदपूर्तिलगायत मागको सम्बोधन नभएसम्म बाल विकासदेखि उच्च माविसम्म गुणस्तरी शिक्षा सम्भव नभएको बताउनुभयो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले उठाएको विषयमा गम्भीर भए पनि त्यस विषयमा सरकार र समितिका सदस्यसमेत मौन बस्दा आम जनतामाझ अझ प्रश्न उठेको बताउनुभयो । सांसद राजबहादुर बुढाले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा धेरैले यात्रा गर्नुपर्ने समयमा राजमार्गलगायत गाउँका सडक सुधार गर्न जरुरी भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चीनसँग सिमाना खोल्ने विषयमा ठोस पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद रेखा शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म टुङ्गिन नसकेको उल्लेख गर्दै मेलमिलाप दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने राज्यको काम भएको हुँदा समाजमा मेलमिलाप स्थापना गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता र सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरुप आजै टुङ्ग्याउन अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालासँगको गहन छलफलपछि मस्यौदा तयार गरिए पनि बाहिर उठेका हत्या, बलात्कार र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आवाजमा पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुनी र संवैधानिक नभई राजनीतिक सम्झौता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौताको मूल स्प्रिड पोलिटिकल अर्थात् द्वन्द्व समाधान गरी देशलाई शान्ति, समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । सत्यअन्वे होस्, मेलमिलाप पनि कायम होस् भन्ने मुख्य भाव हो ।” सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरण बनाउने विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएर हामी आजको विन्दुमा आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विषयमा कोही पक्ष वा विपक्ष नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा अरू पोलिटिकल प्रवेश गर्न दिनहुन्न । त्यो भयो भने देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुन्न । यो युगान्तकारी विषय हो । यद्यपि यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा जाला जस्तो लाग्छ । अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ ।” नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सत्यनिरुपण र बेपत्ता विधेयकलाई टुङ्ग्याउने हामी सबैको साझा विषय भएकाले यसलाई टुङ्ग्याउने सवालमा पूरै साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयलाई हामी यही पटक टुङ्ग्याउनेतर्फ लागौँ । त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ । पुनरावेदनमा जाँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय नै आकर्षण हुन्छ ।” बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कार्यमा नेपालले विश्वलाई नै उदाहरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी बाँकी काम पनि सहमतिकै आधारमा सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । माओवादीद्वारा विगतमा सञ्चालन गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार व्यक्ति मारिएका थिए । उक्त द्वन्द्व अन्त्य गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गरी जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भई कामसमेत भएको थियो । आयोगले झन्डै १५ वर्ष काम ग¥यो तर उठेको विषय निक्र्यौल गर्ने विषय विलम्ब भयो । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगसमक्ष करिब ६३ हजार उजुरी परेको छ । ती उजुरीको छानबिनका लागि गठन हुने उच्च अदालत समाबेसी हुनुपर्ने, फैसलामाथि पुनरावेदन जान पाउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उठेको चासोलाई गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । समितिको अर्को बैठक आजै अपराह्न बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।
कैलाली । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधि भित्रिएपछि केरा खेति ‘हब’को रुपमा विकसित हुदै गएको छ । पछिल्लो समय केरा खेतीका महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा बिकासहुँदै गएको टीकापुर क्षेत्रमा किसानले ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिका बिरुवा लगाउन थालेपछि केरा खेति हबको रुपमा बिकसित भएको हो । ल्यावमा उत्पादन हुने ‘टिस्यु कल्चर’ प्रबिधिका बिरुवाले केरा उत्पादनमा वृद्धि हुँने भएपछि किसानहरु त्यस्तो प्रबिधिमा आकर्षित भएका हुन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी, जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले केरा किसानहरूलाई अनुदान कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउदै आएको छ । अनुदान कार्यक्रमबाट किसानलाइ ‘टिस्यु कल्चर’ पबिधिका केराका बिरुवा स्थानीयस्तरमा पाउन थालेपछि यसको खेतीमा किसानहरुको थप आकर्षण बढ्दै गएको छ । केरा खेतीका लागि प्रख्यात रहेको टीकापुर क्षेत्रमै ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिका बेर्नाहरु सहज रुपमा पाउन थालेपछि यहाँका किसानलाई सहज भएको छ । टीकापुरका केरा किसान टेकेन्द्र धामीले पाँचवर्ष पहिलेबाट ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट उत्पादित बिरुवाका लागि हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्नु भएको छ । उक्त नर्सरीबाट उत्पादित बिरुवा टीकापुर लगायत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्रिवितरण हुने गरेको छ । “मैले सुरु गर्दा नवलपरासीसम्म बिरुवा निर्यात गरेको थिए ।,” व्यवसायी धामीले भन्नुभयो, “अहिले ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट केराको बिरुवा उत्पादन अन्य ठाउँमा पनि सुरु भएपछि निर्यात घटेको छ ।” के हो टिस्युकल्चर प्रविधि? ‘टिस्यु कल्चर’ एउटा स्वास्थ्य विरुवाको निकै सानो कोष (सेल) बाट हजारौं विरुवा निकाल्न सकिने अत्याधुनिक प्रविधि हो । कुनै पनि स्वास्थ्य विरुवाको डाँठबाट सानो कोष निकालेर हाइटेक ल्यावमा बायोटेक इञ्जिनियर ९प्राविधिक० ले विरुवा उत्पादन गर्दछन् । एउटा कोषलाई हाइटेक ल्यावमा नियमित ‘केमिकल’ को प्रयोग गरेर हुर्काउँदै साना साना कोषहरूमा विभाजन गरेर हजारौं विरुवा उत्पादन गर्न सकिने धामी बताउनुहुँन्छ । विरुवाको कोषलाई हुर्काउन एउटा ल्यावमा ६ महिनासम्म लाग्दछ । वातावरण सुहाउँदो बायोटेक नर्सरीमा ल्यावबाट निकालेर झण्डै ३ महिनासम्म विरुवा हुर्काइन्छ । तीन महिनासम्म ल्यावमा हुर्किएको विरुवालाई जहाँको माटोको लागि तयार गरिएको हो, त्यही ठाउँमा ‘ग्रिनहाउस’ निर्माण गरेर राख्ने गरिन्छ । झण्डै तीन महिना ‘ग्रिनहाउस’ नर्सरीमा हुर्किएपछि मात्र यो विरुवा रोप्नका लागि तयार हुन्छ । कृषि विज्ञ तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गोविन्दराज जोशीका अनुसार ‘टिस्यु कल्चर’ विरुवा रोप्नका लागि तयार हुन झण्डै एक वर्ष लाग्छ । “अत्याधुनिक बायोटेक ल्यावभित्र नियमित केमिकलको सहायताले हुर्किने हुनाले एक वर्षमा बिरुवा रोप्नको लागि तयार हुन्छ ।” जोशीले भन्नुभयो, “नर्सरीमै निकै सजगताका साथ हुर्किने हुनाले ‘टिस्यु कल्चर’ विरुवा अन्यको तुलनामा रोग कम लाग्ने, फल बढी दिने, रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने हुन्छ । त्यसकारण पनि किसानको यस खालको प्रबिधिबाट केरा खेतिमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।” यसरी ‘टिस्यु कल्चर’ प्रबिधिबाट हुर्किएको विरुवालाई विभिन्न देशहरुमा पु¥याउन सजिलो हुन्छ । निकै सानो आकारमा विरुवा रहने भएकाले ढुवानीमा सजिलो हुने इकाई प्रमुख जोशी बताउनुहुँन्छ । केरा मात्र नभई फलफूलका अन्य विरुवाहरु समेत ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट उत्पादन गर्न सकिने जोशी बताउनुहुँन्छ । टीकापुरमा कसरी सुरु भयो ‘टिस्यु कल्चर’ बिरुवा ? उन्नत बीउ अभावका कारण अपेक्षा अनुसार केराखेती फस्टाउन नसकेपछि टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ४ का केरा किसान टेकेन्द्र धामीले केराको बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुभयो । सिँचाइ आयोजनाको समन्वयमा धामीले भारतको गुजरात स्थित अहमदाबादको एबीसी बायोटेक्नोलोजी कम्पनीबाट ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधि सम्बन्धी तालिम लिएर फर्केपछि यस प्रविधिबाट केराको बेर्ना उत्पादन सुरु गर्नुभएको हो । तालिम पश्चात आयोजनाले हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा धामीले ‘टिस्यु कल्चर’ बिरुवा उत्पादन शुरु गर्नु भएको थियो । धामी आफूले यस क्षेत्रमै पहिलो पटक ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिको बेर्ना बिरुवा लगाएको दाबी गर्नुहुन्छ । केराको बिरुवा उत्पादन सुरु गरेका धामीको आम्दानी मात्रै राम्रो छैन, उहाँले स्थानीय स्तरमै बिरुवा उपलब्ध गराउँदा कैयौं युवाहरु केरा खेतीमा आकर्षित भएका छन् । “पहिले ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट केरा खेती हुन्थेन, अहिले निकै लोकप्रिय बनेको छ,” धामीले भन्नुभयो, “यो वर्ष रु दुई लाखपचास हजार बेर्ना बिक्री गरेका थियौं ।” धामीका अुनसार अत्याधुनिक ल्यावबाट उपचारपछि उत्पादन गरिएका केराका बिरुवा रोग कमलाग्ने, रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने, एकैनासको उत्पादन दिने हुनाले किसानको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको विरुवामा रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुँदा केराको उत्पादकत्व वृद्धि हुनाले यो प्रविधिमा किसानको निकै आकर्षण बढदै गएको केरा व्यवसायी हिक्मत विश्वकर्मा बताउँनुहुन्छ । नर्सरीले उत्पादन गरिरहेका ‘विलयम’ र ‘जीनाइन’ जातका केरा कम समय र लगानीमा धेरै उत्पादनहुने गरेको केरा किसानहरु बताउँछन् । ‘टिस्यु कल्चर’ प्रबिधिका विरुवाबाट छोटो समय र थोरै लगानीमा राम्रो उत्पादन पाएका छौं, केरा व्यवसायीकालागि यो प्रविधिनिकै लोकप्रियनै बन्यो,” केरा व्यवसायी विनोद शाहले भन्नुभयो । ‘टिस्यु कल्चर’ प्रविधि भित्रिएसँगै यस क्षेत्रमा केरा किसानहरुको संख्या समेत थपिँदै गएको छ ।” कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गोविन्दराज जोशीले भन्नुभयो, “टीकापुरको हकमा यो प्रविधि भित्र्याउन आयोजनाले किसानलाई अनुदान समेत दिँदै आएका छौं ।” आयोजनाले किसानहरुलाई केराको बेर्ना खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान समेत प्रदानगर्दै आएको इकाइ प्रमुख जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँले आयोजनाले टीकापुरलाई केरा खेतीको हवको रुपमा विकास गर्नकै लागि वार्षिक अनुदानदिँदै आएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले साथीभाइ, छिमेकीलगायत नजिकैका व्यक्तिबाटै बालबालिकाविरुद्ध दुव्र्यवहारका घटना हुनसक्ने भएकाले त्यो हुन नदिन पहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । अन्ठाउन्नौँ राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा आज मन्त्रालयले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले कुनै पनि किसिमका घटना भइहालेमा तुरुन्तै आमा, दिदीबिहिनिलगायत नजिकका व्यक्तिलाई खबर गर्न बालबालिकालाई सल्लाह दिनुभएको छ । भविष्य बनाउनुपर्ने समयमा धेरै बालबालिका सुधार गृहमा गइरहेकाले बालबालिकाले आफूले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “मोबाइल चलाउँदा राम्रा र नराम्रा कुरा छुट्टयाएर हेर्न मेरो सुझाव छ, असल शिक्षा पाइने कुरा मात्रै हेर्नुपर्छ”, मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो । बिहान घरबाट निस्केका सन्तान बेलुका फर्कन्छन् कि फर्कंदैनन् भन्ने अभिभावकमा चिन्ता रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले मोफसलमा कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिले नै महिलाको विवाहको उमेर कम गर्ने विषयमा कुरा उठाए पनि आफू त्यसको विपक्षमा रहेको मन्त्री रेग्मीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उमेर २० वर्षबाट कम गर्ने होइन पढाइ सकाएर मात्रै विवाह गर्न अझै बढाउँदा राम्रो हुनसक्छ ।” मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले बाल अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरुको सर्वोत्तम हित गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । बालबालिकालाई सक्षम र योग्य नागरिकका रुपमा विकास गर्न सरकारसँग सबै पक्षले साथ, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले धेरै बालिका शिक्षकबाट नै हिंसामा परेका धेरै उजुरी आयोगमा आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले २० र २१ वर्षका धेरै युवा जानेर वा नजानेर साइबर अपराधमा संलग्न हुँदा त्यसप्रति सचेत हुन उहाँले बालबालिकालाई अनुरोध गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी सिंहले मातृ मृत्युदर र पाँच वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाको मृत्युदर पहिलेभन्दा कम भए पनि अझै सुधारका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालकी संयोजक ललिता पाख्रिनले सरकारका कार्यक्रम सुगम ठाउँमा पुगेको भन्दै त्यसलाई ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकासम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागलुङ । बागलुङ बजारवासीले पुसभित्रै शुद्ध खानेपानी पाउने भएका छन् । बर्खाको समयमा बागलुङ बजारमा अशुद्ध मात्रै नभएर धमिलो दूषित पानी वितरण भइरहँदा यहाँका नागरिकहरु खानेपानी वितरणको जिम्मा पाएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाप्रति आक्रोशित छन् । अहिले बागलुङ बजारमा मागको आधा मात्रै पानी बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकास्थित रेश र लेखानी खोलाबाट ल्याइँदै आएको छ । तर टाढाबाट पानी ल्याउँदा पहिराका कारण पानीको वितरणसमेत अनियमित हुने र बर्खाको समयमा हप्तौँसम्म बागलुङ बजारमा खानेपानी वितरण नहुँदा हरेक वर्ष खानेपानीको हाहाकार हुँदै आएको छ । अहिले वितरण भइरहेको खानेपानीको प्रशोधन गृह छैन । सोही कारण सोझै मुहानको पानी वितरण गर्दा पानीमा कोलिफर्म भेटिरहने परीक्षणका क्रममा पाइएको छ । खानेपानीको समस्या देखिँदै आएपछि बागलुङ जिल्लाकै ठूलो लिफ्ट आयोजना २०७५ असारदेखि निर्माण थालिएको हो । आयोजनाले बजारमुनि रहेको काठेखोलाको पानी लिफ्टमार्फत रातमाटामा तानेर शुद्धिकरण गरेर वितरण गर्नेछ । बागलुङ नगर खानेपानीको नयाँ लिफ्ट आयोजना सम्पन्न सँगै शुद्धिकरण गरेको पानी वितरणको तयारीमा नगर खानेपानी छ । पुस महिनामा परीक्षणको पानी बागलुङ बजारमा पुर्याउने निर्माण व्यवसायीको लक्ष्य रहेको छ । अहिले पूर्वाधारको काम सम्पन्न भइसकेको र मोटर जडानका लागि विद्युतीकरण गर्ने काम भइरहेको निर्माण व्यवसायीका तर्फका इन्जिनियर विक्रम अधिकारीले बताउनुभयो । “थप गरेको म्याद माघ मसान्तसम्म मात्रै छ, अबको काम प्राविधिक र पानीको पाइपलाइन विस्तारको तयारी छ भने विद्युत्का लागि ट्रान्सफर्मर आइसकेको र विद्युत् लाइनसमेत विस्तारको काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी सामग्री मोटर मात्रै हो, मोटर जोड्न कात्तिकसम्म समय लाग्ला, त्यसपछि पानी तान्ने प्रक्रियामा जान्छौँ ।” मोटर सञ्चालनलाई छ सय ३० केभिएको ट्रान्सफर्मरसमेत आइसकेको छ । काठेखोलाको पानी शुद्धिकरण गरेर लिफ्टमार्फत बागलुङ बजार ल्याउने आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीको भनाइमा आयोजनाको प्रगति ८५ प्रतिशत पूरा भएको छ । खानेपानीको समस्या भएपछि बागलुङ बजारका उपभोक्ताले खानेपानी ल्याउनका लागि उपल्लाचौरको अम्बोट, तित्याङ र सुलडाँडा पुग्ने गरेका छन् । अधिकतम प्रयास गर्दासमेत बजारवासीलाई वितरण गरेको पानीमा केही सुधार आए पनि शुद्धिकरण नै गरेको पानी नयाँ आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म खुवाउन समस्या हुने बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक हिमालप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिका–३ काठेखोलामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको काम निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नगरपालिकामा चौबिसै घण्टा शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र स्थानीय साझेदारीमा चार वर्षअघि आयोजना सुरु भएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असार ३१ गते रु ३२ करोड २५ लाख लागतमा कन्काई जयमाता जेबीले ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण थालेको थियो । कोरोना र आयोजना निर्माण स्थलमा भौगोलिक बनावट कमजोर भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । काठेखोलाको पानी पाँचवटा समवेयलमार्फत आयोजना स्थलमा खानेपानी सङ्कलन र प्रशोधनपश्चात् बजार माथिको खानेपानी रातमाटा पुर्याइनेछ । बजारमा काठेखोला गाउँपालिकाको रेश, भूदी र रिठेखोलाको पानी वितरण हुँदै आएको छ । बजारमा खानेपानीको माग प्रतिसेकेन्ड ४० लिटर रहेकामा पानी नपर्दा प्रतिसेकेन्ड ३० लिटर मात्रै खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रतिसेकेन्ड ७० लिटर खानेपानी आपूर्ति हुने बताइएको छ । डिभिजन खानेपानी कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका र नगर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको सहलगानीमा लिफ्ट आयोजना निर्माण थालिएको हो ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले डेङ्गुको जोखिम बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ । आज अपिल जारी गर्दै उहाँले डेङ्गुको पहिचान र उपचारमा कमी हुन नदिन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । “डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएका जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिसँगसँगै स्थानीय सरोकारवाला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका मिलेर डेङ्गु नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने, त्यसलाई नष्ट गर्ने, चेतना फैलाउनेलगायत काम भइरहेको छ,” राज्यमन्त्री केसीद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ । डेङ्गुबाट बच्न पूरा बाहुला भएका कपडा लगाउनसमेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । “डेङ्गुको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको छ,” अपिलमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोजी गरी लार्भा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा हालसम्म ११ हजार ६५ जनामा डेङ्गु देखिएको छ ।
काठमाडौँ: रोमानिया जाने योजना बनाएर राहदानी बनाउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुभएका शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रदीप शिवभक्तिलाई १० महिनाअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको दु:ख सम्झन मन छैन । त्यो बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन यही कार्यालयमा उहाँ वाक्कदिक्क हुनुभएको थियो । “त्यो बेलाको भिड दु:ख सम्झन चाहन्न”, उहाँले फोटो खिच्ने ठाउँ औँल्याउँदै भन्नुभयो, “ऊ त्यहाँ हेर्नुस् अहिले त भिडै छैन ।” केहीबेर गफिएपछि त्यो बेला -परिचयपत्र बनाउँदा_ को हप्ता दिनको कष्ट उहाँले खोल्न थाल्नुभयो । शिवभक्तिले पहिलो दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फाराम भर्नुभयो । त्यो बेला टोकन प्रणाली चल्थ्यो । “फाराम भरेपछि टोकन लिन कहाँ सिजिलो थियो र राती १२ बजेतिरै लाइनमा बस्नु पथ्र्याे, नत्र पालो पाउनै मुस्किल थियो, त्यस दिन राती २ बजे आउँदा काठमाडौँ प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडकमा टन्न लाइन, थेगिनसक्नु भिड थियो, सबैभन्दा अन्तिममा लाइन समाए”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कुर्दाकुर्दा दोस्रो दिन बिहान बल्ल टोकन भेट्टाउनुभयो । टोकन नलगी प्रशासन कार्यालय जानुको अर्थ थिएन । उहाँ तेस्रो दिन बिहान टोकन बोकेर बल्ल कार्यालय छिर्नुभयो । भित्र पनि थेगिनसक्नु सेवाग्राही थिए । ठेलम्ठेल भीडका बीचमा उहाँ पनि पस्नुभयो । फेरि मानिसको तानातान, मारामार, झगडा मिलाउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे पथ्र्याे । उहाँ त्यो भीडमै हराउनुभयो र त्यसदिन रित्तो हात घर फर्कनुभयो । चौथो दिन पनि गेट बाहिर बाक्लै भीड थियो । गेट खोल्ने बित्तिकै तछाडमछाड गरेर मानिस भित्र पसे । त्यसबेला कतिका लगाएका सामान हराउँथे, कति थिचिन्थे, कति कुटिन्थे, पत्तो हुदैन्थ्यो । निरीह बनेर फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो । “त्यस दिन ठेलम्ठेल भीडमै झगडा पनि भयो । जति प्रयास गर्दा पनि पालै पाइएन । फेरि अर्काे दिन -पाचौँ दिन_ टोकन बोकेर आउँदा बल्ल फोटो खिच्न पाएँ ।” परिचयपत्र कहिले आउने हो थाहा छैन तर एउटा स्लिप दिँदो रहेछ । त्यो पाउँदा ठूलै जित हासिल भएको महसुस भयो शिवभक्तिलाई । त्यस कागजमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर हुन्छ । रोमानियाको भिसा लागेपछि त्यही कागज बोकेर उहाँ राहदानीका लागि आउँदा उहाँले यी कुरा खोल्नुभयो । उक्त टोकन प्रणालीमा दलाल सक्रिय भएपछि त्यो प्रणाली असफल हुन पुग्यो । यसअघिका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल टोकन प्रणालीमा अन्य व्यक्तिले लिएर ‘ब्ल्याक’मा बेच्न थालेकाले त्यो प्रणाली हटाएको बताउनुहुन्छ । त्यसपछि म्याद तोक्ने प्रणालीको विकास भयो । पछि केही होलो त भयो तर भिड भने घटेन । भिड रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरियो । त्यसले भीड केही कम गरेको सुनाउँछन् प्रशासनका अधिकारी । काठमाडौँको जडिबुटीकी सविना कार्कीले गएको असारमा फाराम भर्दा दुई महिनाको म्याद पाउनुभयो । अरुले पाँच/सात महिनामा पालो नपाइरहेका बेला दुई महिनाको पालो आउने मिति देख्दा औधी खुसी लागेको उहाँले सुनाउनुभयो । “खै मेरो पालामा फाराम भर्ने नै कम भएर पो हो की दुई महिनामा पालो आयो, अहिले सामान्य त्रुटी देखिएकाले सच्याउन आएकी हुँ”, उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । अघिल्लो हप्ता उहाँले सच्याउन फाराम भर्दा पुसमा पालो देखाइएको थियो । पुरानो सच्याउन आएको भनेपछि त्यही दिन नै काम सकेर उहाँ फर्किनुभयो । अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुस, माघको मिति दिने गरिएको छ । स्वचालित रुपमा अनलाइन फाराममा त्यो देखाउँछ । आवश्यक छ भनेर अनुरोध गरेर आउने सेवाग्राहीलाई रित्तो हात पठाउने गरिएको भने छैन । आवश्यकता पर्नेको हकमा सहजिकरण गर्ने गरिएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराई बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार साउन मसान्तसम्ममा मुलुकभर ८६ लाख जनाले परिचयपत्र बनाइसकेका छन् । हरेक महिना झण्डै पाँच लाख जनाले परिचयपत्र बनाउने गरेकाले त्यही हाराहारीमा यो महिनामा बनेको उहाँको अनुमान छ । सबै तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा अनलाइनमार्फत काम हुन्छ । यसका साथै ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि परिचयपत्र बन्छ । धनुषा र सिराहाका पालिकामा पनि परिचयपत्र बनाउने काम सुरु भएको छ । नारायणहिटीका साथै काठमाडौँ र ललितपुरमा विभिन्न प्रदेश तोकेर उपत्यकामा हुने सेवाग्राहीका लागि सहजिकरण गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा तथा राष्ट्रिय सभागृहबाट समेत दिन थालिएको छ । भट्टराईका अनुसार अहिले ३८ जिल्लामा परिचयपत्र बनाउने काम सकिएको छ । कुल ७० प्रतिशत मतदाताले बनाए भने त्यो ठाउँमा परिचयपत्र बनाउने काम सफल भएको मानिन्छ । सोही आधारमा ३८ जिल्लामा काम पुरा भएको र अहिले मोरङ, सुनसुरी, सिराहा, धनुषा, दोलखा, गोरखा र बागलुङ, दार्चुला, दाङ, बर्दिया लगायत १३ जिल्लामा समस्या पनि छन् । ती जिल्ला प्रशासनमा परिचयपत्र बनाउने काम भने जारी नै छ । “मान्छेले विवरण सही नराख्दा बिग्रिने कारण सच्याउन झन्झट हुने गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त दर्ता अपरेटर न्युन छन्, भत्ता कम भएकाले प्रोत्साहन नहुने हुँदा छाडेर जाने अवस्था पनि रहेको तथा कप्युटर, ल्यापपट एवं विविध प्राविधिक समस्यासमेत आउने गरेको छ”, महानिर्देशक भट्टराई भन्नुहुन्छ, “राज्यको रुपान्तरणकारी अभियान भएकाले नागरिकले कसरी सहज रुपमा परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेमा नै ध्यान रहेको छ । ” विगतमा अत्यधिक चाप भएको स्वीकार गर्दै भट्टराईले काठमाडौँमा विशेष व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले धेरै समस्या समाधान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । नियन्त्रण गर्ने उपायस्वरुप बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म अभियान सञ्चालन गरेकाले समस्या हटेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुसको मिति देखाउने तर आवश्यक छ भने त्यो मितिका कारण नरोकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिको परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराइ विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ । नेपाल सरकारले २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा गरिएको थियो । सरकारले २०७५ बाट परिचयपत्र वितरण थालेको हो ।
काठमाडौं : ‘पुष्पा’ फेम्ड अभिनेत्री रश्मिका मन्दानाले आफ्नो चर्चित गीतमा डान्स गर्ने नेपाली बालिकाको भिडियो सेयर गर्दै उनीसँग भेट्न चाहेको बताएकी छिन् । ती बालिका मकवानपुर हेटौंडाकी स्कुले विद्यार्थी भएको खुलेको छ । ‘मेड माइ डे । म यी ब्युटीफुल क्युटीलाई भेट्न चाहन्छु । कसरी भेट्न सक्छु ’ मन्दानाले भनेकी छिन् । ती बालिकाले नेपालमा समेत सुपरहिट भएको दक्षिण भारतीय फिल्म पुष्पा ‘द राइजमा समावेश गीत ‘स्वामी स्वामी’को गीतमा स्कुलमा डान्स गरेको भिडियो भाइरल भइरहेको छ ।