पोखरा: लैगिंक हिंसा विरुद्ध पुरुषहरुको ऐक्यवद्धता महिला पुरुष सचेतना कार्यक्रम पोखरा महानगर वडा नम्वर ७ मा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष राममोहन आचार्यले यस कार्यक्रमले महिला पुरुष विच सम विकासको सिद्धान्त लागु गराउने बताउनुभयो । साथै उहाँले कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनका लागि सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रम संयोजक तथा वडा सदस्य सुनिता सुनारले यस कार्यक्रमले समाजमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा लिङ्ग र लैङ्गिकताको विाष्मा अधिवक्ता गिता कुमारी लामिछाने, महिलाको अवस्था र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा अधिवक्ता लक्ष्मण शर्मा र लैंगिक हिंसाको परिचय, कारण र न्यूनीकरणमा महिला तथा पुरुषको भूमिकाको विषयमा रेडियो सफलताका प्रवन्ध निर्देशक दुर्गा अधिकारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा वडा नम्वर ७ भित्रका विभिन्न टोल विकास, आमा समुह, युवा क्लव र महिला क्लवबाट करिव ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं: अनावश्यक हर्न बजाएर ध्वनी प्रदूषण गर्ने ५२ चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । आज (मङ्गलबार) उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको विशेष चेकिङको क्रममा ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक हर्न बजाएर ध्वनी प्रदूषण गर्ने ५२ चालकलाई कारबाही गरेको हो । विसं. २०७४ वैशाख १ गतेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा हर्न निषेध गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय हर्नको दूरुपयोग बढेका कारण कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्ष राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । ध्वनि प्रदूषणका कारण श्रवण शक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्न गइ हृदयघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा समेत कमी आउने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई यसको असर बढी हुने भएकाले अत्यावश्यक अवस्था बाहेक हर्न नबजाउन प्रवक्ता भट्टले आग्रह गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालका विश्वविद्यालयहरु दलीयकरणको मारमा परेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली विश्व विद्यालयहरुमा स्वायत्तताको विषय ठुलो बनेको बताए । उनले विश्वविद्यालयहरु दलीयकरणको मारमा पर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको बताए । उनले विश्वविद्यालयहरु दलीयकरण हुँदा विद्यार्थीहरुले उच्च गुणस्तरको शिक्षा ग्रहण गर्न नसकेको बताए । उनले उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त नहुँदा नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु दक्षिण एशियाली विद्यार्थीहरुसँग पनि प्रतिष्पर्धामा पछि परिरहेको बताए । उनले देशभित्र सरकार बाहेकका क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा आउने पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की राष्ट्रिय सभा सांसद गंगाकुमार बेल्वासेले शिक्षामा सार्क राष्ट्रहरुमध्ये नेपाललाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले विद्यार्थीहरुमा सानैदेखि विदेश पढ्न जाने मानसिकता विकास भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारे निर्णय नगर्ने बताएका छन् । मंगलबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नगर्ने जानकारी गराएका हुन् । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने, ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुँदैन, प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ ।’ रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । गत आइतबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि रविले गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखिरहेका छन् ।
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घटाएको छ । एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गरी पैसा झिक्दा लाग्ने शुल्क घटेको हो । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९’ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा रू १५ सम्म शुल्क लिन सकिने जनाएको छ । यसअघि एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम दुईवटा कारोबारसम्म निःशुल्क हुने र दुईभन्दा बढी कारोबारको हकमा प्रतिकारोबार रू २० सम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर अहिले मासिक दुई वटासम्म कारोबार निःशुल्क पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन रू ५० हजारसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू दुई लाखसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन रू दुई लाखसम्म पठाउन सकिनेछ । यसअघि प्रतिदिन रू ५० हजार मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था थियो । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा पैसा पठाउँदा यसअघि एकदिनमा रू २५ हजारसम्म मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू ५० हजारसम्म पठाउने सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यद्यपि प्रतिमहिना गर्न सकिने कारोबारको सीमा भने थयावत राखिएको छ । मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । मोबाइल बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट यसअघि प्रतिदिन रू दुई लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू तीन लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने बनाइएको छ । सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९आरएमआइएस०मा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् सञ्चालन गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ । यसअघि रू तीन हजारसम्मको कारोबारमा रू पाँच शुल्क लाग्ने गरेकामा अब सोही शुल्कमा रू पाँचहजार सम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यस्तै रू पाँच हजार एकदेखि रू १० हजारसम्मको कारोबारमा रू आठ शुल्क लाग्नेछ । यसअघि रू तीन हजार एकदेखि रू १० हजारसम्मको कारोबारमा रू आठ शुल्क लाग्ने गरेको थियो । रू १० हजार एकभन्दा माथिको सबै कारोबारमा रू २० शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो शुल्क घटाएर रू १० बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्डका बारेमा जानकारी गराई क्रेडिट, डेविट र प्रिपेड कार्डलगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड आफै छनौट गर्न पाउनेछन् । यस्तो कार्ड जारी गर्दा ग्राहकहरुसँग आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबारमा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर र कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय कार्डबाट हुने कारोबारको सेटलमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । साथै यस्तो प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीचहरुको लागि कुनै जमानत÷बन्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । निर्देशिकामार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्नेछैन ।
जनकपुरधाम: धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्षबाट फरार भएका ६ जना थुनुवामध्ये एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मिथिला नगरपालिका ६ का २८ वर्षीय रोशन महतो रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्षबाट भित्ता फोडेर सोमबार बिहान ६ जना थुनुवा फरार भएका थिए । हिरासत कक्षबाटै थुनुवाहरू फरार भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र मधेस प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले सर्च अपरेशन टोली खटाएर खोजतलास तीव्र पारेको छ । सो टोलीले फरार थुनुवामध्ये महतोलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । महतोमाथि हातहतियार खरखजाना मुद्दा चलिरहेको छ । उनलाई हतियारसहित प्रहरीले गत शनिबार मात्रै पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । यता फरार रहेका बाँकी ५ जनाको खोज तलाश तीव्ररूपमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राँझा: श्रीमानले पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिँदा गम्भीर घाइते हुनुभएकी कोहलपुर नगरपालिका–२ की गङ्गा विकको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ । उहाँको घाँटी, हात, कान, खुट्टालगायत शरीरको करिब २० प्रतिशत भाग जलेको छ भने उहाँको अहिले भेरी अस्पतालको सघन उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा। बद्री चापागाईँले बताउनुभयो । “घाँटी वरिपरि पनि जलेको घाउको असरले श्वासप्रश्वासमा समस्या आउँछ कि भन्ने चिन्ता छ”, डा। चापागाईँले भन्नुभयो, “उहाँको अवस्था अहिले स्थिर छ, छोरो गुमाउँदा मानसिक रूपमा तनावमा हुनुहुन्छ ।” कोहलपुर नगरपालिका २ निवासी भानुभक्त विकले आइतबार साँझ श्रीमती गङ्गा र छोरालाई आगो लगाउँदा घाइते भएका थिए । उपचारका क्रममा छोराको मृत्यु भएको थियो । “बरु मलाई मात्रै आगो लगाइदिएको भए हुन्थ्यो, मैले छोरालाई बचाउन सकिन”, अस्पतालको शय्याबाट विकले भन्नुभयो । कोठा थुनेर आफूलाई धेरै कुटपिट गरेपछि माइत जान हिँडेकी आफू र छोरालाई श्रीमानलाई पछाडिबाट पेट्रोल छ्यापेर आगो लगाइदिएको उहाँको भनाइ छ । कालिकोटबाट बसाइँसराइ गरी कोहलपुर–२ शक्तिनगरमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भानुभक्त गलैँचाको व्यापार गर्ने काम गर्छन् । उहाँका अनुसार श्रीमानले हरेक दिनजसो झगडा र कुटपिट गर्दै आएका थिए । श्रीमती र छोरालाई आगो लगाएर फरार भएका भानुभक्तलाई भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ऐनबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
सर्लाही: सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा सर्पपालनका लागि खरिद गरिएको करिब १० बिघा जमिन यतिबेला चरन क्षेत्र बनेको छ । सर्पपालनका लागि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको जमित यतिबेला उपयोगबिहीन बन्न पुगेको छ । नेकपा (एमाले)का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्दा चुनावी प्रचारका क्रममा यहाँ सर्पपालनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लालबन्दी नगरपालिका–१७ स्थित रानीगञ्जमा सर्पदंशबाट एक बालकको मृत्यु एपछि खनालले सोही समयमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । सर्पको टोकाइबाट घाइते बालकले समयमै भ्याक्सिन नपाउँदा मृत्यु भएको थियो । त्यसैले नेपालमै पहिलो पटक एन्टिस्नेक भेनम ९एएसभी० उत्पादन गर्न पहल सुरु गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सर्पपालन सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेका भन्दै खनालको आलोचना पनि भयो । त्यसपछिका प्रतिष्ठानका काम पनि विवादमा तानिन थालेपछि करिब रू १९ करोड खर्च हुँदा पनि यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि सर्पपालन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । विवाद बढ्दै गएपछि गत साउनमा संस्थाको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् बनाइएको परिषद्का अध्यक्ष रेवती पन्तले बताए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रतिष्ठानलाई रू ७२ करोड दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सबै रकम नेता खनालले लिए जस्तो गरी प्रचारप्रसार भएको थियो । “यथार्थ के हो भन्ने विषयमा धेरै मानिस प्रवेश नै गरेनन्, राम्रो कामका लागि खोलिएका संस्था भए पनि बदनामी धेरै भयो”, अध्यक्ष पन्तले भने, “अफवाह फैलिएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्यो ।” व्यक्तिका नाममा संस्था खोलिएपछि सर्वसाधारणको विरोधसँगै गर्न दातृ निकायले पनि नरुचाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पताल निर्माणपछि थाइल्यान्डबाट मेडिकल उपकरण निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने सहमति भएको छ । “भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले भेनम बनाइदिने समझदारी भएको छ भने सर्पपालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्न विभिन्न निकायले प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । तर संस्था स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न कारणले न्यूनतम संरचना समेत निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । हालसम्म सरकारबाट प्राप्त भएको रकम डीपीआर, जग्गा खरिद, अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च भएको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । लालबन्दी नगरपालिका– १ मा रू सात करोड खर्चेर परिषद्ले जग्गा खरिद गरेको छ । नन्देश्वर महादेव सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरिद गरिएको करिब १० बिघा जमिन अहिले चरन क्षेत्रमा परिणत भएको छ । “कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले करिब १० बिघा जमिनसहित १० कट्ठा ऐलानी जग्गा लिएका छौँ”, अध्यक्ष पन्तले भने, “जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि पिल्लर ठड्याइए पनि त्यो अपूरो छ ।” कुल २२ वटा भवन बनाउने योजना भए पनि चार वटा भवन निर्माण गर्न रू ३४ करोडमा ठेक्का लगाइएको छ तर भवनको जगसमेत खनिएको छैन । शर्मा एन्ड धुलिखेल जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । “कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा रू छ करोड खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि बिल आएको थियो तर सन्तोषजनक काम नदेखिएपछि हामीले रोकेका छौँ”, उनले भने । परिषद्ले अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन र सर्प पाल्न भवन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । एन्टिभेनम उत्पादन, परीक्षण र अध्ययन गर्ने केन्द्र यही क्षेत्रभित्र बनाउने भनिएको छ । तर, बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानको गुरुयोजनामा साढे तीन अर्बको लागतमा नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव हुने उल्लेख छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रु ७२ करोड दिने घोषणा हुँदा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा केन्द्रले रू छ करोड बजेट पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त रकममा ६० प्रतिशत थप गरेर पठाइदिनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त भएको छैन । स्थानीय सरकारले समेत वार्षिक रू एक करोड दिने सम्झौता भए पनि लालबन्दी नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको रू पाँच करोड भुक्तानी भएको छैन । परिषद्मा हाल चार जना कर्मचारी छन् । उनीहरुको तलबमा मासिक रू डेढ लाख खर्च हुन्छ । कार्यालयको भाडा मासिक रू ५० हजार छ । नेपालमा सर्पको टोकाइबाट वार्षिक तीन हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । परिषद्का कार्यक्रम संयोजक उमेश बराल भने अब आफूहरु सर्प पाल्नका लागि दुई वटा विकल्पमा जाने बताए । भवन निर्माण गरी सर्प उत्पादन गर्ने र जङ्गलबाट सर्प ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखी विष निकाल्ने विकल्पबारे योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । “विभिन्न प्रजातिका सर्प ल्याएर यहीँं उत्पादन योजना छ । यसका लागि एक सयभन्दा बढी सर्प आवश्यक पर्छ”, उनले भने, “उच्च सुरक्षासहितको भवन बनाएर बाहिरकै तापक्रममा राखेर विष निकालन सकिन्छ ।” बाहिरबाट ल्याइएका सर्पलाई केही दिन क्वारेन्टिनमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण गरेपश्चात् विष निकालेर पुनः प्राकृतिक अवस्थामा छाड्न सकिने उनको भनाइ छ । “सर्प पालनका लागि धेरै प्राविधिक काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती छ”, उनले भने, “तर अहिले नै नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव छैन । हामीसँग ल्याव पनि छैन ।” उनका अनुसार पहिलो चरणमा विष निकालेर भारतको सेरम इन्स्टिच्युटमा परीक्षण गराइ एएसभी बनाउने योजना छ । त्यसका लागि घोडा पाल्नु पर्दैन । सर्पबाट विष निकालेपछि निश्चित मात्रा घोडालाई दिइन्छ । विष निष्क्रिय पार्ने क्रममा घोडाले एन्टिबडी निकाल्छ र त्यही एन्टिबडी रगतबाट सङ्कलन गरिन्छ । त्यसरी सङ्कलित रगतलाई प्रशोधन गरेर एएसभी बनाइने बरालको भनाइ छ । साथै दोस्रो चरणमा भेन प्रयोगशाला निर्माण गर्ने र घोडापालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विज्ञकै परामर्शमा सर्पपाल्नका लागि चाहिने भूगोल र वातावरण सुहाउँदो जग्गा खरिद गर्ने अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । उनका अनुसार सर्लाही, झापा, महोत्तरी, चितवन, नवलपरासी, बाँकेलगायतका जिल्ला वातावरणीय हिसाबले सर्पपालन उपयुक्त स्थान मानिन्छन् । नेपालमा भेनम उत्पादन गर्ने सवालमा स्पष्ट नीति नभएको उनको छ । भारत सरकारले सन् २०१२ देखि एएसभी निर्यातमा रोक लगाए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष पहलमा नेपाल ल्याउने गरिएको छ । “भारतले आन्तरिक माग धान्न सकिरहेको छैन तर नेपाललाई सहयोग भने गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उनले भने, “अहिले प्रविधिमा भारतीय कम्पनीले सहयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा कच्चापदार्थ पठाउने समझदारी भएको छ ।” भारतमा हैदराबादको भिन्स बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, महाराष्ट्रको भारत सेरम्स एन्ड भ्याक्सिन्स लिमिटेड, मुम्बईको हाफ्किन इन्स्टिच्युट, पुणेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, प्रिमियम सेरम एन्ड भ्याक्सिन्स प्राइभेट लिमिटेडलगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले एएसभी उत्पादन गर्दै आएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ५० हजारभन्दा बढी भाइल एएसभी आयात हुने गरेको छ । तराईका २३ जिल्लामा वार्षिक सर्पदंशका ३७ हजार छ सय ६१ वटा घटना हुने गरेको युनिभर्सिटी अफ जेनेभा, बीपी प्रतिष्ठान, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका छ जना चिकित्सकले गरेको एक वर्ष लामो अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित ‘स्नेकबाइट इपिडिमियोलोजी इन ह्युमन एन्ड डमेस्टिक एनिमल्स एक्रस द तराई रिजन इन नेपाल ःअ मिल्टक्लस्टर रेन्डम सर्भे’ शीर्षकमा प्रकाशित आलेखले हरेक वर्ष सर्पदंशका २६ हजार सात सय ४९ देखि ३७ हजार छ सय ६१ घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । ती घटनामा दुई हजार तीन सय ८६ देखि तीन हजार दुई सय २५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसअघि नेपालमा बर्सेनि २० हजार वटा सर्पदंशका घटना हुने र तीमध्ये एक हजार जनाको मृत्यु हुने उल्लेख गरेको थियो । तराईका २३ जिल्लाका दुई सय ४९ गाउँका १३ हजार आठ सय ७९ वटा घरमा एक वर्ष लगाएर गरिएको सर्वेक्षणबाट उक्त तथ्य निकालिएको थियो । सर्पदंश घटनामध्ये ४८ दशमलव आठ प्रतिशतलाई विषालु सर्पले टोकेको पाइएको थियो । तीमध्ये सात दशमलव आठ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अनुसन्धानले तराईका हरेक एक लाख मानिसमा दुई सय ५१ जनालाई सर्पले टोक्ने गरेको देखाएको छ । तीमध्ये २२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । सर्पदंशका कारण मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । जसमा ६४ प्रतिशत महिला मात्र छन् । पूर्वी नेपाल र मध्यमाञ्चलमा मृत्युदर बढी पाइएको थियो । यसअघि सन् २००४ मा पूर्वी नेपालमा गरिएको अनुसन्धानले सर्पदंशका कारण ८० प्रतिशत मानिसको अस्पताल पुर्याउनु अघि नै ज्यान जाने गरेको देखाएको थियो । विश्वमा हरेक वर्ष २० लाखभन्दा बढी सर्पदंशका घटना हुने गर्छन् । तीमध्ये ८१ हजारदेखि एक लाख ३८ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपालमा हाल ८४ प्रजातिका सर्प पाइन्छन् । तीमध्ये करिब २१ प्रजाति विषालु छन् । विषालुमध्ये गोमन, करेत, रुसेल्स भाइपर, किङ कोब्रा र कोरल स्नेक ९कर्कट नाग० सबैभन्दा धेरै विषालु हुन् ।
चितवन: चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । उत्पादन लागत तथा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको जनाउँदै किसानले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको मूल्य बढाउन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले दूधको मूल्य बढाउन र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न माग गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली भन्दै किसानलाई धरपकड गरेको आरोप लगाए । चितवनलाई सरकारले तीन वर्ष अगाडि दूधमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जिल्लामा ३३ प्रतिशत दुग्ध उत्पादक किसान छन् । यहाँका किसानले ६८ हजार छ सय ११ वटा गाईभैँसी पालेका छन् । जसबाट प्रतिदिन तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन भएको ५५ प्रतिशत दूध काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र कास्कीलगायतका जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ । अहिले ढुटो, मकै, पिना, दाना, चोक्करजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको हुँदा किसान मर्कामा पर्दै गएको सङ्घका कोषाध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले बताए । उनले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा किसानले प्रतिलिटर दूधमा रु आठदेखि दश घाटा बेहोर्नुपरेकाले हामीले सरकारलाई दूधको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर न्यूनतम रु ७० बनाउन माग गरे । पछिल्लो समय सरकारले विसं २०७८ माघ १६ गते दूधको मूल्य बढाएको थियो ।