धनगढी:  सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुखका लागि आज साँझ पुनः मतदान हुने भएको छ । यसअघि बिहीबार भएको मतादानमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि आज साँझ ६ बजे पुनः मतदान हुन लागेको हो । आज बिहान बसेको सर्बदलीय बैठकमा सबै दल सहमत भएपछि चुनावको मिति तोकिएको हो । बुधबार सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बने पनि त्यसकै भोलिपल्ट बिहीबार सभामुखमा भने गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सकेको थिएन ।   सभामुखका लाथगि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावल उम्मेदवार छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत चाहिन्छ । तर, बिहीबारको चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीले २६ मत पाए भने कांग्रेसका रावलले २३ मत पाएका थिए ।   सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।   प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका ४ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

बारा:  तस्कर र प्रहरीबीच विवाद हुँदा प्रहरी सहायक निरीक्षकसहित दुई प्रहरी घाइते भएका छन् । सीमा प्रहरी चौकी छतवाबाट खटेका प्रहरी गस्ती टोलीले विश्रामपुर गाउँपालिका १ कल्याणपुर बोर्डर नजिकै भारतबाट नेपालतर्फ साइकलमा आउँदै गरेको समान चेकजाँच गर्ने क्रममा शुक्रबार साँझ तस्करसँग सामान्य विवाद भएको थियो । विवाद पछि सोही ठाउँका ३६ वर्षीय मनोहर पटेल, धर्मेन्द्र पटेललगायतका स्थानीले प्रहरी सहायक निरीक्षक बिकरु मण्डल र प्रहरी हवलदार उमेश पण्डितलाई कुटपिट गर्दा उहाँहरू घाइते हुनुभएको बारा प्रहरीले जनाएका छन् । घाइते प्रहरीको प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा उपचार भइरहेको र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो । सो घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रसौनी र प्रहरी चौकी मुसहर्वाबाट आएका थप प्रहरी टोलीले कुटपिट गर्ने मनोहर पटेल र धर्मेन्द्र पटेललाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया बारामा ल्याइएको तथा घटनामा संलग्न रहेका अन्य सहयोगीहरूको खोज तलास भइरहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी, प्रहरी चौकी कचोर्बाका प्रहरीमाथि भारतीय तस्करहरूले हातपात गरेका छन् । सिम्रौनगढ नगरपालिका ११ पिठुवास्थित बोर्डर नजिकै ड्युटीमा खटेका प्रहरीले पुस २७ गते साँझ ५ बजे भारतबाट भन्सार छलीगरी नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको समान चेकजाच गर्ने क्रममा सामान्य विवाद भएको थियो । सो घटनामा भारत बिहार राज्य मोतिहारी जिल्ला पुर्वीचम्पारण पुर्णहिया निवासी ४५ वर्षीय सन्दीप यादव र रौतहट जिल्ला बौद्धीमाई नगरपालिका ७ बस्ने ३३ वर्षीय कासिम देवानले समान तस्करी गर्ने नम्बर नखुलेका एउटा मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । साथै घटनामा संलग्न रहेकाको खोजतालस जारी रहेको बाराका प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो ।

ढोरपाटन:  “अहिले कुवा, पोखरीको पानी खानुपरेको छैन, धारोमा दिनदिनै पानी आउँछ, जति दुःख पाउनु पहिले नै पाइयो, पानीको समस्या हट्यो, अहिले किरा फट्याङ्ग्रा परेको पानी खानुपरेको छैन ।” तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानीकी मनकुमारी छन्त्यालको घरै अगाडि अहिले खानेपानीको धारो बनेको छ । दैनिक धारोमा आउने स्वच्छ पानीले छन्त्यालको वर्षौँदेखिको दुःख भुलाएको छ । गाउँमा खानेपानीको समस्याले गर्दा स्थानीय घण्टौँ समय पानी बोक्नमा बिताउनुपर्थ्यो तर अहिले सबैको घरघरमा धारो बनेको छ । नर्जाखानी बागलुङको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती हो । उच्च पहाडमा रहेको नर्जाखानी गाउँ नजिक पानीको मुहान नहुँदा स्थानीयलाई खानेपानीको समस्या भोग्नुपरेको हो । खानेपानीसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युतलगायत विकासका पूर्वाधारसमेत पछि परेको त्यहाँ अहिले त्यस्तो समस्या छैन । पहिले एक गाग्री खानेपानी भर्न घण्टौँ यात्रा गरेको छन्त्यालले स्मरण गर्नुभयो । अहिले घर छेउकै धारोमा पानी भर्न पाउँदा उहाँ दङ्ग हुनुहुन्छ । “खानेपानी नजिक थिएन, टाढा गएर पनि सफा पानी पाइँदैनथ्यो, धमिलो र किरा फट्याङ्ग्रा घुमिर रहेको पानी हुन्थ्यो, त्यो पानीलाई कपडाले छानेर ल्याउँथ्यौँ”, छन्त्यालले भन्नुभयो, “अहिले घरै अगाडि आँगनमा धारो छ, जति बेला पानी भरे पनि हुन्छ, पहिलेको जस्तो फोहर पानी प्रयोग गर्न पर्दैन ।” पानी बोक्न दैनिक पाँच÷सात घण्टा बित्ने गरेको सुनाउँदै अहिले त्यो समय अन्य काममा सदुपयोग भएको उहाँको भनाइ छ । छन्त्यालले नर्जाखानीवासीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको समस्या खानेपानी नै मुख्य भएको भन्दै अहिले सिङ्गो गाउँलेमा खुसी छाएको बताउनुहुन्छ । “बिहान उज्यालो नहुँदै उठेर एक गाग्री बोकेर पानी लिन एक डेढ घण्टा हिँड्नुपर्थ्यो, धारोमा पुग्दा लामो लाइन हुन्थ्यो”, खुसी हुँदै छन्त्यालले भन्नुभयो, “अहिले घरमै धारो छ, लाइन कुर्नु परेन, जति बेला जति भरे पनि भयो, अहिले कति हो कति सजिलो भएको छ ।” स्थानीय सिर्जना छन्त्यालले घरघरमा धारो बनेपछि बारीमा तरकारी उत्पादन गर्न र सरसफाइमा निकै सहज भएको बताउनुभयो । उहाँले घरमा धारो नहुँदा सरसफाइ र तरकारी खेती गर्न निकै समस्या हुने गरेको भन्दै अहिले त्यो समस्या हटेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक दुई घरले मात्रै होइन, यहाँ त सिङ्गो गाउँले नै दुःख पायो, खानेपानी बोक्दैमा दिन बित्थ्यो, बिहान उज्यालो नहुँदै पँधेरो गएको आउँदा ९र१० बज्थ्यो, सरसफाइ र तरकारी खेती गर्न समस्या थियो, बस्तुभाउलाई पानी खुवाउनका लागि तलै खोलामा पुर्‍याउनुपर्थ्यो, अहिले बारीमा हरियो सागसब्जी उत्पादन भएका छन्, ट्वाइलेट बाथरुम सफा भए, बस्तुभाउले सहजै पानी पिउन पाएका छन् ।” तमानखोला गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष रु ३८ लाख लगानी गरेर एक घर एक धारा निर्माण गरेको हो । स्थानीयले वर्षौँदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएको हुँदा आफू जनप्रतिनिधि भएर आएपछि खानेपानीमा लगानी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलला बुढामगरले बताउनुभयो । “गाउँमा स्थानीयले खानेपानी समस्या भोग्दै आए, यसभन्दा अगाडि गाउँमा पानी ल्याउन निकै प्रयास गरियो, बजेट अभावले आउन सकेन, अहिले स्थानीय सरकार बनेपछि सुरुका दिनदेखिनै खानेपानीमा लगानी गर्न थालेको अहिले गाउँका सबै घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन भएको छ”, अध्यक्ष बुढामगरले भन्नुभयो । एक घर एक धाराअन्तर्गत नर्जखानीमा एक सय १४ व्यक्तिगत धारा र चार सार्वजनिक धारा निर्माण गरिएको छ । वडा नम्बर ६ कै भित्रीवनमा अहिले एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको अध्यक्ष बुढामगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाका नागरिकलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी पुर्‍याउन गाउँपालिकाले विभिन्न निकाय र सरकारसँग समन्वय गरेर योजना अगाडि बढाइरहको बुढामगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकासहित प्रदेश, सङ्घ सरकार र साझेदार निकाय नेवा, कादुरी तथा ब्रिटिस गार्खा वेलफेयरमार्फत खानेपानी योजना निर्माणको काम अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष बुढामगर भन्नुहुन्छ, “केही वर्ष अगाडिसम्म गाउँपालिकाका धेरै नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचभन्दा टाढा थिए, अहिले सबै वडाका ६० प्रतिशत घरमा एक घर एक धारा निर्माण भइसकेको छ, केही योजना सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।” उहाँले केही वर्षमै गाउँपालिकाका सबै घरमा खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउने बताउनुभयो । भौगोलिक विकटताले सबै गाउँ र बस्तीमा खानेपानी पुर्‍याउन ढिला भएको भन्दै अहिले धेरै ठाउँमा एक घर एक धारा निर्माण भइसकेको बुढामगरले बताउनुभयो ।

लमजुङ: लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा शैक्षिक महोत्सव सुरु भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई क्रियाशील बनाउन गाउँपालिकाले शैक्षिक महोत्सव आयोजना गरेको हो ।सात दिनसम्म हुने शैक्षिक महोत्सवमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रदर्शनीसँगै राजनीतिक दल,  शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीबाट छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोबाहेक शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रम, विविध खेलकुद र साँस्कृतिक कार्यक्रम रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए । मंगलबार विशेष समारोहका बीच महोत्सवको उद्घाटन भएको हो । संविधानसभा सदस्य जमिन्द्रमान घलेले महोत्सवको उद्घाटन गरेका हुन् । पहिलो दिन महोत्सव उद्घाटनसँगै शुभकामना मन्तव्य, विविध शैक्षिक प्रदर्शनी र साँस्कृतिक कार्यक्रम भएका छन् । दोस्रो दिन बुधबार गाउँपालिकाअन्तर्गतका विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी एवं सदस्यहरूका लागि शैक्षिक उत्प्रेरणा कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी बिहीबार गाउँपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयमा कक्षा ८, ९, १० र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक र २९ गते विद्यार्थी लक्षित उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम हुने भएको छ । त्यस्तै शैक्षिक महोत्सवको पाँचौ दिन ३० पुसमा मस्र्याङ्दी कप, माविस्तरीय छात्रछात्रा दौड प्रतियोगिता, ज्याब्लिङ थ्रो, सटफुट, हाईजम्प, लङजम्प, प्राविस्तरीय छात्रछात्रा गणित दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ । यसैगरी १ माघमा माविस्तरीय छात्रछात्रा भलिबल प्रतियोतियोगिता र भुलभुले खेल मैदानमा आधारभूत विद्यालयस्तरीय फुटबल प्रतियोगिता हुने मर्स्याङ्दी गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ । शैक्षिक महोत्सवको अन्तिम दिन २ माघमा भलिबल, फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल, पुरस्कार वितरण तथा समापन कार्यक्रम हुने कार्यतालिका रहेको छ ।

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (शनिबार) बिहान भएको सो भेटमा सरकार विस्तार, सभामुखको निर्वाचनलगायत विषयमा परामर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रचण्ड यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सोही दिन उहाँले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको थियो ।    आगामी माघ ५ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सिन्धुली: एक किलो गाँजासहित धन कुमार वाइबा पक्राउ परेका छन् । सिन्धुली, घ्याङलेख गाउँपालिका–२ चालिसे बगर बस्ने ४० वर्षीय वाइबा अवैध लागूऔषध गाँजा करिब १ किलोसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।  सिन्धुली प्रहरीका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरीले उनको घर तलासी गर्दा लुकाई राखेको अवस्थामा उक्त लागूऔषध फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

हेटौँडा:  बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा शुक्रबार दिउँसो सभामुख पाठकले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो।  प्रदेश सभामुखका लागि शुक्रबार भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका पाठक ६२ मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। पाठकलाई नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्र र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन गरेका छन्।  ११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सदस्य रहेका छन्। पाठकको विपक्षमा ३९ मत परेको थियो भने सात जना प्रदेश सभा सदस्य तटस्थ रहनुभयो।  बागमती प्रदेशको सभामुखका लागि नेपाली कांग्रेसका शिवराज अधिकारी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सिर्जना सायजु उम्मेदवार बन्नुभएको थियो।  सभामुख पाठकको अध्यक्षतामा आजै प्रदेश सभाको बैठक बस्दै छ। बैठकमा सभामुख पाठकले प्रदेश सभा उपसभामुखको निर्वाचन मिति र तालिका सार्वजनिक गर्न प्रदेश सभाका सचिवलाई निर्देशन दिने कार्यतालिका रहेको छ। नेपालको संविधानले प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिन भित्रमा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै संविधानमा सभामुख र उपसभामुख प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने फरक फरक दलको र प्रदेश सभामुख पुरुष भएमा उपसभामुखमा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन गरेका दलका शीर्ष नेताको बैठकले बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभामुख राप्रपालाई र उपसभामुख एमालेलाई दिने सहमति यसअघि नै गरिसकेको छ। 

काठमाडौं:  सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादाम्यता कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्य सुझावको रुपमा राखिएको छ । विशेष समितिको प्रतिवेदन आज ९शुक्रबार० राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि आवश्यक कानुन, संगठन संरचनन निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लागत बनाई कार्यान्वयनको निमित्त समयावधिसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस–आर्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संविधानको धारा ३८ ९४० धारा ४२ र धारा ४७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायले उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । तीन वटै तहहरु बीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट हुनेगरी कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ । तीन वटै तहहरुबीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै प्रष्टता कायम हुनेगरी पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अधिकार सूचि र यसको कार्य विस्तृतिकरणबाट समेत सरकारका तहहरु बीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै स्पष्टता नआएकाले पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गरी सरकारका तहहरुबीचको जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता गर्ने ।’ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका समितिका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन सो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिको बुझाइ छ । समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका वार्षिक क्यालेण्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि सो काम सरकारले गर्नुपर्ने समितिको निस्कर्ष छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्घीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन विषयक अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको बारेमा नागरिक स्तरमा देखिएका भ्रम निवारणका लागि सो कामलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा भनिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहमा निक्षेपण वा प्रत्यायोजन गर्न विकेन्द्रिकरण योजना बनाई उपयुक्त तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार, स्रोत, साधन वा कर्मचारी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सिफारिसमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलयक बनाउँदै लैजान सो काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसिक्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्ने र विचौलियाहरुको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको सिफारिसमा सो काम भएरनभएको निगरानी गर्न अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले नागरिकका गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको हेलो सरकार कार्यक्रम जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था मिलाई प्रत्येक दिन ती गुनासाहरु फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नागरिकका गुनासाहरुको नियमित सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था गरी हरेक तहका सरकारले प्रत्येक दिन गुनासाहरुको  फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ दलितलगायत पछाडि परेकोरपारिएको वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धिको लागि सशक्तिकरणको माध्यमबाट स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने पनि समितिको सिफारिसमा औंल्याइएको छ ।

कावासोती:   जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले अखाद्य रङ प्रयोग गरेर बदाम बिक्री गर्ने पाँच जना ठेला व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । बदाम भुट्नका लागि इँट्टाको धुलो र घरमा लगाउने हानिकारक रसायनयुक्त पेन्ट प्रयोग गरेको जनगुनासो आएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बदाम रातो बनाउन अखाध्य वस्तु प्रयोग गरेर गाउँमा बदाम बिक्री गर्ने ५ ठेलाका बदाम र मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले बताउनुभयो ।  पाँच वटा ठेलाबाट झण्डै छ हजार मुल्य बाराबरको २४ किलो बढी अखाद्य रङ प्रयोग भएको छ । अखाद्य रङ प्रयोग भएको बदाम नष्ट गरिएको र रातो बनाउन प्रयोग गरिने रङलाई थप जाँचका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।