म्याग्दी: प्रथम म्याग्दी सिएच आईटीएफ तेक्वान्दो कप तथा दोस्रो राष्ट्रिय प्रोफेशनल सिएच आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि कास्कीकी पूर्णिमा मोक्तानले जितेकी छिन् । म्याग्दीको दर्बाङमा सम्पन्न भएको प्रथम म्याग्दी सिएच आईटीएफ तेक्वान्दो कप तथा दोस्रो राष्ट्रिय प्रोफेशनल सिएच आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि प्रोफेशन खेल तर्फ पोखरा बारपाटन सिएच आईटीएफ तेक्वान्दो डोजाङका खेलाडी पुर्णिमा मोक्तान प्रथम भईन,केबि एकेडेमी म्याग्दी दर्बाङका खेलाडी सुश्मा पुन द्धितीय, बागलुङ ढोरपाटनका खेलाडी सुचना घर्ती मगर तृतीय भएकी हुन् । प्रथम, द्धितीय र तृतीय भएका खेलाडीले क्रमशः २०,१५ र १० हजारसहित मेडल प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गरे । म्याग्दी कपतर्फ भने १० स्वर्ण पदक सहित बागलुङले उपाधि जितेको छ। त्यस्तै ५ स्वर्ण सहित कास्की फस्ट रनर अप तथा २ स्वर्ण सहित म्याग्फी सेकेन्ड रनर अप भएको छ। कास्की सिएच आईटीएफ तेक्वान्दो संघका खेलाडी बिना पतेल उत्कृष्ट महिला खेलाडी छनोट भएका छन। म्याग्दी कपका लागि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट र प्रोफेशनल प्रतियोगिताका लागि देशै भरिबाट २०० बढी खेलाडी सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा नेपाल चानहुन अन्तरास्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष कुल बहादुर बुढामगर (कुशल) र म्याग्दी प्याप्सनका अध्यक्ष हिरा पुन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । विश्व खेल जगतमा खेलको अति नै महत्व हुदा पनि नेपाली खेलाडीलाई राज्यबाट कुनै वास्ता नरहेकोले यसलाई प्रोफेशनल रुपमा लगेर लोकप्रिय बढाउन खेलको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रोफेशनल खेलले झन खेलाडीलाई थप उर्जावान बनाउने भुमिका खेल्दछ। प्रोफेशनल खेल तर्फ ३०(३५ तौल समुहमा प्रतिस्पर्धा भएको हो। खिमलाल मरासिनीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता म्याग्दी सिएच आईटीएफ तेक्वान्दो संघका प्रबिना थापा ग्रहण गरेका हुन। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले खेललाई व्यवसायीक बनाउदै जानेमा जोड दिएका छन।
बुटवल: बुटवलका पत्रकार मनोज हितंगाको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ । गए राती करिब ११ बजे बुटवलको नयाँ बसपार्क नजिक हितंगा सवार मोटरसाइकलाई बसले ठक्कर दिएको थियो । बुटवलको मिलन चोकबाट अस्पताललाईन तर्फ गईरहेका हितंगा सवार लु ८ प ९०६८ नम्बरको मोटरसाइकल र मिलन चोक तर्फ आउँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश ०७–०२–००१ ख १२२६ नम्बरको यात्रु बाहक बस बसपार्क नजिकै ठक्कर खाँदा उक्त दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते हितंगालाई स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगेकोमा उपचारकै क्रममा निधन भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । लामो समयदेखि टेलिभिजन क्यामेरा पर्सनको रूपमा कार्यरत हितंगा पछिल्लो समय एनटिभीको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । पाल्पाको तानसेनका स्थायी बासिन्दा हितंगा करिब १५ वर्ष देखि बुटवलको बुद्ध नगरमा बस्दै आउनु भएको थियो ।
सर्लाही: सर्लाहीको हरिवनस्थित चतुर्भुजेश्वर जनता बहुमुखी (चजब) क्याम्पसले स्ववियु निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले निर्धारित मिति चैत ५ गते नै स्ववियु निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गर्दै आज बिहान पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुखेपोखरीमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे । उनीहरुले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष र प्रशासन शाखामा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका नेता विवेक मैनालीले क्याम्पस प्रमुख र व्यवस्थापन प्रमुखले विद्यार्थीहरुसँग समन्वय नगरी शुक्रबार राति एकलौटी ढंगले स्ववियु निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेकाले विरोध प्रदर्शन गरेको बताए । क्याम्पस प्रमुख गंगा बहादुर भुजेलले भने विद्यार्थी भर्नाको विषयमा सामान्य विवाद रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर मात्र स्ववियु निर्वाचन गराउने भनेर स्थगित गरिएको बताए । ‘भर्नाको विषयमा विवाद भएकाले स्ववियु निर्वाचन अहिले स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ क्याम्पस प्रमुख भुजेलले भने, ‘विवाद समाधानका लागि आज सर्वपक्षीय भेला पनि बोलाएका छौं ।’ विवाद के हो ? क्याम्पस प्रमुख भुजेलका अनुसार स्ववियु निर्वाचनका लागि फागुन ५ गते ४ बजेसम्म विद्यार्थी भर्नाको समय तोकिएको थियो । तर केही विद्यार्थीहरुको भर्ना फारम ४ बजेभित्रै आए पनि भर्ना फारममा टाँस्नुपर्ने फोटो ५ मिनेट ढिला आएकाले विवाद भएको उनले बताए । ‘केहीले फारम चार बजेभित्रै आएको हो, फोटो मात्र ५ मिनेट पछि आएको त हो नि, त्यही भएर भर्ना लिनुपर्छ भन्नुभयो । केहीले फेरि ४ बजेपछि आएकोलाई किन स्वीकार गर्ने भन्नुभयो, त्यही भएर विवाद भयो,’ क्याम्पस प्रमुख भुजेलले भने । तर अखिल क्रान्तिकारीका नेता मैनालीले भने ५ मिनेटमात्रै ढिलो फोटो आएको भन्ने क्याम्पस प्रमुखको भनाइ सत्य नभएको बताए । ‘त्यो दिन म क्याम्पसमै थिएँ, ५ मिनेट ढिलो होइन, पाँच बजेसम्म पनि फोटो आएको छैन,’ उनले भने । भर्ना बन्द गरेर निस्किने बेला क्याम्पस प्रमुखले के गर्ने भनेर ‘भोलि सन्चालक समितिलाई सोध्छु’ भनेको बताउँदै मैनालीले भने, ‘झगडाको बिउ उहाँले नै रोप्नुभयो ।’ स्ववियु निर्वाचन स्थगित गर्न नपाइने भन्दै नेकपा एमाले बाहेकका राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरुले स्ववियु निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय खारेज नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले क्याम्पस प्रमुखको मिलेमतोमा एमाले निकट अनेरास्ववियुका एक सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई पूर्वनिर्धारित भर्ना तालिकामा तोकिएको समयभन्दा पछि भर्ना गर्न खोजिएकाले ती फारम रद्द हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
सुर्खेत: सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा सकिन लागे पनि उनीहरूले अझै पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा गौमाया अधिकारीले पाठ्यपुस्तक अझै नपाएको बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा समयमै सबै विषयका पाठ्यपुस्तक नपुग्दा सिकाइ गतिविधि नै प्रभावित बनिरहेको छ। उहाँका अनुसार यो शैक्षिक सत्रमा पनि सबै पाठ्यपुस्तक हातमा परेन। कतिपय विषयका किताब नै नदेखेर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छात्रा अधिकारीले बताउनुभयो। कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी छात्रा पूजा बुढाले पनि पाठ्यपुस्तकबिनै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छात्रा पूजाले भन्नुभयो, “न समयमा हामीले किताब पाउँछौँ न त विद्यालयमा सिकाइ गतिविधिका लागि पर्याप्त सामग्री नै छन्।” पाठ्यपुस्तक, भौतिक संरचना र शिक्षक अभावजस्ता कारणले आफूहरूको सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयका अनुसार शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दासमेत कतिपय विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। सुर्खेतजस्ता सुगम ठाउँका विद्यालयमा पनि पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नभएको गुनासो विद्यार्थीको छ। साबिक कर्णालीका विद्यार्थीले पनि अहिलेसम्म पूरै पाठ्यपुस्तक नपाएको बताइएको छ। बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार, शिक्षालाई प्राथमिकता कति ?’ विषयक प्रदेशस्तरीय छलफलमा सहभागी गौमाया र पूजाजस्तै थुप्रै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नै नपाउने गरेको गुनासो सुनाए। कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षाका संरचनादेखि हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बनेको उहाँको तर्क छ। उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी निकै कम भयो। गरिएको लगानी पनि पारदर्शी हुन सकेन। विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्यो।” उहाँले पछिल्ला वर्षमा शिक्षक राख्ने नाममा विकृति रहेको चर्चा गर्दै कमजोर शिक्षक थपेर शिक्षामा बोझ मात्रै बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि राजनीतिक कोटामा शिक्षक भर्ना गर्ने परिपाटी रहेको र यस्ता गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तर झनै खस्कने गरेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीको सिकाइ व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ तर स्थानीय तहले उक्त अधिकार क्षेत्रमा रहेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका सचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले सामुदायिक विद्यालयप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नका लागि विद्यालयमा भौतिक संरचना, विषयगत शिक्षक र पाठ्यसामग्रीको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक शिक्षामा सरकारको लगानी न्यून छ। सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षातर्फ सरकारले ठोस नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।” सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले अभिभावकलाई आर्थिक भार कटौती गर्न सामुदायिक विद्यालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन बाध्यतामा रहेर सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट स्वैच्छिक सहयोग लिने गरेको प्रस्ट्याउनुभयो। थुप्रै विद्यालयले शिक्षक अभाव झेलिरहेको भन्दै कोइरालाले विद्यार्थी अनुपातमा सरकारले शिक्षक दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाएर सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। भएका दरबन्दीमा पनि शिक्षकको पदपूर्ति हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले यसतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएका छन्। अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले शिक्षक दरबन्दी समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पाठ्यपुस्तक समयमा आउँदैन, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन्। यसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बाधा पुगेको छ।” कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शिक्षालाई श्रम र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार शिक्षालाई प्राथमिकता कति’ विषयक छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्रका आवश्यक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।” उहाँले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा रहेको प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर शैक्षिक उन्नयनमा जोड दिन आवश्यक छ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकार तथा अभिभावक र विद्यार्थीसँग विचारविमर्श गर्दै सुझावका रूपमा आएका विषयलाई नीतिमा समावेश गर्ने गरी जोड दिइने उहाँको भनाइ छ।
काठमाडौँ: क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान पाउनुपर्ने माग राख्दै दायर गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसला आज हुँदैछ । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतबाट आदेश नआएपछि आजका लागि अन्तिम सुनुवाइ तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सन्दीपले विदेश जान पाऊँ भन्दै दिएको निवेदन र उनलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई एकसाथ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश गएर खेल्न पाउने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधीन रहेकाले दुवै मुद्दालाई लगाउनमा राखेर सुनुवाइका लागि फागुन १४ गते आइतबार संयुक्त इजलासमा पेसी तोक्न आदेश दिएको हो । नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेको क्रिकेटर लामिछाने बिहीबार सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/९/२८ मा प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेबाट रु।२०,००,०००/–(बीस लाख) धरौट वा जमानत लिई तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश उपर वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम २०७९-RE-०२५७ को निवेदन परेको देखियो । उक्त निवेदनका सन्दर्भमा पेश भएको २०७९-RE–०१३६ को प्रतिवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको समेत देखिन्छ। यसपछि उच्च अदालतको उक्त मिति २०७९/९/२८ को आदेशउपर प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेको तर्फवाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ वमोजिम भनी मिति २०७२/११/११ मा यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको देखियो ।’ थप आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको निवेदनका सन्दर्भमा कैफियत प्रतिवेदन पेश भैसकेको देखिदा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा पुनः कैफियत प्रतिवेदन लिइरहन परेन । आगामी हप्तामा नै खेलिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित विषय देखिएको र उल्लिखित निवेदन उपर को सुनुवाइमा ढिलाइ हुन गएमा निवेदनको मूल प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने समेत देखियो। तसर्थ, प्रस्तुत विषयमा तत्काल सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत ०७९-RE-०२८१ को निवेदनलाई २०७९-RE-०१३६ को प्रतिवेदनसँग लगाउमा साथै राखी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको जनाउ दिई सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत प्रदान गरी मिति २०७९/११/१४ गते संयुक्त इजलासमा पेश गर्नू ।’
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका संसद सञ्जयकुमार गौतमले गुलरिया–मूर्तिया नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । १४ वर्ष अघि नेपाल–भारतबीच सो नाका सञ्चालन गर्ने सहमती भए पनि त्यसको अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार तयार नभएकोमा सांसद गौतमको आपत्ति छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बौलदै उहाँले सो नाका सञ्चालनका लागि भारत सरकारसँग पनि आग्रह गर्नुभयो । सांसद गौतमले छोटी भन्सारहरुको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । छोटी भन्सारलाई अस्तव्यस्त बनाएर सरकार आफैंले चोरी पैठारीलाई प्रश्रय दिएको आशंका समेत उहाँले व्यक्त गर्नु भयो । ‘‘२७ अक्टोवर २००९ मा नेपाल–भारतबीच भएको वाणिज्य सन्धी अनुसार व्यापार र पारबहनका लागि गुलरिया–मूर्तिया नाका सञ्चालन गर्ने सहमती भएको थियो । तर, आज १४ वर्ष बितिसक्यो । म पनि यो संसदमा नौं वर्षदेखि छु । बारम्बार कुरा उठाउँछु । तर, अहिलेसम्म त्यो नाका सञ्चालन हुन सकेन सभामुख महोदय । त्यसकारण सभामुखमार्फत् मे नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु–र, भारत सरकारलाई पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु–यो नाका सञ्चालनमा तदारुकता देखाइयोस् ।,’’ सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘‘र, तत्काल यो नाका सञ्चालनमा आओस् । सीमावर्ती जिल्लाहरुमा धेरै छोटी भन्सारहरु छन । त्यो व्यवस्थिति छैनन् । आज छोटी भन्सारहरु पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अस्तव्यस्त अवस्थामा छन । यसप्रति पनि नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’ सांसद गौतमले अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला भन्सार कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरी र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति एलेन विरसेटबीच भेटवार्ता भएको छ । बिरामी सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय कार्यशालामा भाग लिन स्वीट्जरल्याण्ड पुग्नुभएका गिरीले आज (शुक्रबार) त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुभएको हो । मन्त्री गिरीको सचिवालयलका अनुसार भेटमा मन्त्री गिरीले बिरामी सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय कार्यशालामा नेपाललाई आमन्त्रण गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, दुई देशबीच बिरामीको सुरक्षाका विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री गिरीको सचिवालयले जानाएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले सरकारी कार्यालयहरु बेवारिसे रुपमा राखिएका स्राेत, साधनहरुको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सिंहले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले देशभरकै नेपाल सरकारको कार्यालय र प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र साधनस्राेत, मोटरसाइकलदेखि गाडीहरु पनि थुपारेर राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद सिंहले करोडौं मूल्य पर्ने साधनस्राेत कौडीको मूल्यमा बेच्न राखिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘देशभरकै नेपाल सरकारको कार्यालय र प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र थुपारिएर राखिएका साधन स्राेत, मोटरसाइकलदेखि गाडीहरु बेवारिसे रुपमा राखिएको छ । नियम नमिलेको हो भने नियम मिलाएर करोडौं मूल्य जाने सवारीसाधनहरु कार्यालयको परिसरमा कौडीको मूल्यमा बेच्नुको लागि राखिएको छ, यसले राम्रो भएन ।’’ सांसद सिंहले साधनस्राेतको सही सदुपयोका लागि ऐन, नियममा समस्या भए सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।