पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित सीपमूलक तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ ।  सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयक...

काठमाडौं:  मंगलबार सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । यस दिन ३.८१ अंकले घटेको बजार २०१९.७३ बिन्दुमा आएर रोकिएको हो ।   बजार दिनभर जसो नै उतारचढावपूर्ण भने रह्यो । मंगलबार २६२ धितोपत्रको २८ हजार ६८४ वटा कारोबारबाट ३९ लाख ४६ हजार २४ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार १ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । मंगलबार जलविद्युत, इन्भेष्टमेन्ट, म्युचुअल फण्ड र ट्रेडिङबाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आयो । सबैभन्दा धेरै लघुवित्त उपसूचकमा ०.८० प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।   यसका बावजुत मंगलबार सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा लघुवित्त कम्पनी नै छन् । यस दिन आँधीखोला लघुवित्त, आदर्श लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सकारात्मक सर्किट लेबलमा कारोबार भयो । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र सर्पोट माइक्रोफाइन्सको समेत मूल्य बढेको छ ।   मंगलबार सबैभन्दा गुमाउने कम्पनीमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । यसको मूल्य ३.८५ प्रतिशतले घट्यो । युनिभर्सल पावर कम्पनी, शिवम् सिमेन्ट, सानिमा माइहाइड्रोपावर लगायतको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ ।  

काठमाडौं :जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले  तत्काल सरकार नछोड्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राउतले अरु पार्टीको विभिन्न कारण रहेपनि जनमत पार्टीका लागि सरकार छाड्ने परिस्थिति नबनेको स्पष्ट पारे।   उनले अहिले  पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार रहेकाले सरकार छाड्ने कुनै योजना नरहेको बताए। उनले अबको राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रतिनिधित्व नझल्कने गरि काम गर्न सक्नुपर्ने बताए।   सरकारले गरेको कामकारवाहीलाई सहयोग गर्ने,सरकारले पठाएका विधेयकलाई अघि बढाउने र दलको प्रतिनिधित्व नझल्कने गरि अबको राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।   यसअघि नागरिकताजस्ता दुवै सदनबाट पारित भइसकेका विधेयकहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्काएर राखेकै कारण लाखौं युवाहरु नागरिकताबिहीन हुनपुगेको उनको भनाइ छ ।    राउतले राष्ट्रपति र सभामुख एउटै पार्टीको हुँदा निरंकुशता जन्माउने आधारहरू रहेकाले आफ्नो पार्टीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको जानकारी दिए।

काठमाडौं:  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् २०२६ सम्म आत्मनिर्भर बन्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार काठमाडौंमा भएको नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषयक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो ।   उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले सन् २०२६ सम्म सुख्खा याममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने बताउनु भयो । निर्देशक घिसिङले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि त्यो समयमा २५ सय मेगावाट विद्युत बढी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।   कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘अहिले २५ सय ४४ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको छ । यसमा सोलार ७० मेगावाट छ । प्रत्येक वर्ष आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान छ । विद्युत उत्पादन र विद्युत खपतको लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा निर्यात र स्वदेशमा नै खपत गर्नका लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ ।’’   कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा आठ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता २५ सय ४४ मेगावाट रहेको भन्दै पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।   निर्देशक घिसिङले सन् २०४२/४३ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको पनि बताउनुभयो । पछिल्लो समय उद्योगहरूमा जलविद्युतको माग राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले ११ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीएका लागि पाइपलाइनमा रहेका भन्दै करिब सात हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको बताउनुभयो ।   कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘सन् २०४२/४३ सम्ममा २० हजारसम्म आउँछ भन्ने अनुमान हो । सन् २०२६ सम्म नेपाल सुख्खा याममा पनि जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ । नेपालको उद्योग स्थापना वृद्धि भएर उद्योगमा जलविद्युतको माग राम्रो रहेको हुनाले अवधि अघिपछि पनि हुनसक्छ । त्यो समयसम्म जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर २५ सय मेगावाट विद्युत बढी हुने देखिन्छ ।’’   उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘ऊर्जामा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । ११ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीएका लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् । करिब सात हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । यसमा आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर आइसकेको छ । पाँच हजारको हाराहारीमा पीपीए भएर वित्तीय लगानी भएर अगाडि बढेका र तीन हजार जति वित्तीय लगानीका लागि प्रतीक्षामा रहेका छन् । यसको पनि निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।’’   त्यस्तै, निर्देशक घिसिङले जलविद्युत उत्पादनका लागि १.२ मिलियन डलर लगानी प्रतिबद्धता भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले एजीम बैङ्कबाट सात सय मिलियन, जाइकाले १४० मिलियन, विश्व बैङ्क र एडिबीले दुई मिलियन लगानी प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादनको लागि नयाँ नयाँ प्रयोजनाहरु बनाउनका लागि अहिले प्राप्त भएको लगानी प्रतिबद्धताले मात्रै अपुग हुने बताउनुभयो ।   उहाँले सरकारले जलविद्युतमा लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण जलविद्युत उत्पादनका लागि लगानी सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं: नेकपा एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मामा आएको छ।    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तोकेकी हुन्।   सोमबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो।   एमालेले अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय लिएकोमा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको थियो। उक्त मन्त्रालयको जिम्मा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आएको हो।    यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। राप्रपाले ऊर्जा, सहरी विकास र कानून मन्त्रालय लिएकोमा मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेका छन्।   रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो।   रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने अझै कायमै राखेको छ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीलाई दिन भन्दै उक्त मन्त्रालय खालि राखिए पनि जसपा सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन।   गत शुक्रबार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने ८ दलबीच सहमति बनेको थियो। गत पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी बनेको थियो। तर प्रचण्ड उक्त सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आज एमालेले सरकार छाडेको हो।   राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई समेटेर अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सम्भावना छ। गत पुस २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका छन्। अब एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।   उनले विश्वासको मत लिएर वा नलिईकन नै सरकारमा कांग्रेसलगायत दललाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिने बताएका छन्।    

काठमाडौं: निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले काम सुरु गर्ने बेलामा मन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताएका छन् ।   ४२ दिन मन्त्री रहँदा मन्त्रालयको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन गरेको र अब काम सुरु गर्ने बेलामा भने बिदा लिनु परेको उनको गुनासो थियो ।   यो ४२ दिनको अवधिमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन धेरै घनिभूत ढंगले गरेँ । सम्बन्धित पक्षहरुसँग बस्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, कहाँ के समस्या छन् ? ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले धेरै भन्दा धेरै समय खर्च गरेँ भन्ने लाग्छ’ स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले गरेको कार्यक्रमाम उनले भने, ‘अब स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेर काम गर्ने बेला आएको थियो । त्यही बेला यहाँबाट विदा लिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।’   उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै जटिल समस्याहरु छन भन्ने कुरा मन्त्री भएपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको समेत टिप्पणी गरे । निवर्तमानमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । त्यसका लागि बीमितलाई दिने सेवाको रकम १ लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।   उनले स्वास्थ्य सामग्रीहरुको दुरुपयोग हुन नदिने, सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभिलेखीकरण गर्ने, सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पनि बताए ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई भोट माग्दै सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाएको छ । यही फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ ।   सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पौडेललाई भोट माग्दै दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको पत्र सोमबार पठाउनुभएको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयाे ।   यही फागुन १३ गते कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा पौडेलले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । यसैगरी, नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

काठमाडौँ:  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही ढिला गरेर भए पनि चुनावमा व्यक्त भएको जनमतअनुसारको सरकार बन्न लागेकाले आशा जागेको बताएका छन् । उनले केन्द्र र सातै प्रदेशमा कांग्रेससहित आठ दलको गठबन्धनको सरकार बन्ने भन्दै अब छिटोभन्दा छिटो सरकारले केही गर्दै छ भनेर जनतामा भरोसा जगाउन सक्नुपर्ने बताए ।   मंगलबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै महामन्त्री थापाले अब सबै दलहरू गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुरुप इमानदार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।   ‘हामीले चुनावमा गर्न नमिल्ने गठबन्धन गर्‍यौँ, धेरैले असहमति पनि जनाउनुभयो । तैपनि कलममा भोट हाल्ने साथीहरूले रुखमा भोट हाल्नुभयो, रुखमा भोट हाल्नुपर्ने मैले कलममा पनि भोट हालेँ, फरक-फरक उद्देश्य भएका दलले गठबन्धन गरे पनि स्थायी सरकार दिन्छौँ, पाँच वर्षसम्म यो-यो काम गर्छौं भनेर जनताको बीचमा वाचा गर्‍यौँ,’ थापाले अघि भने, ‘त्यहीअनुसार चुनावमा जनमत व्यक्त भयो, तर पुस १० मा देशमा दुर्घटना भयो । हामीले चुनावमा गरेको वाचामा कायम रहेनौँ । अहिले ढिलो भए पनि हामी निर्वाचनका बेलाको गठबन्धनलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भएका छौँ ।’   उनले अबको गठबन्धन सरकारलाई काम गर्ने र जनताको अपेक्षाअनुसारको प्रतिफल दिनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘जे भएको छ, त्यो हुनैपर्ने थियो । तर अब अगाडिको बाटोचाहिँ सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘काम, काम र काम । र कामले परिणाम । अब हामीसँग ५/६ महिनामात्रै छ, त्यो अवधिमा हामीले जनतालाई हिजोभन्दा राम्रो गर्दै छौँ भनेर सन्देश दिन सकेनौँ भने फेरि अप्ठ्यारो आइहाल्छ । हामीले समय लगाएर भए पनि भरोसा गर्न सक्ने आधार दिनुपर्ने हुन्छ ।’   उनले सरकारले संख्यामा मात्रै बलियो भएर नहुने बताए । ‘अब संघमा र प्रदेशमा हाम्रो गठबन्धनको सरकार हुन्छ । स्थानीय तहमा हाम्रो सरकार छ,’ उनले भने, ‘तर यो हुनुको अर्थ तब हुन्छ, जब जनताले सरकार हुनुको अर्थ महसुस गर्न थाल्नेछन् । नभए हामीसँग संख्या त रहला, तर जनताको साथ रहँदैन । जनताको साथ नभएपछि फेरि प्रश्न गर्नेहरू नै माथि पर्नेछन् ।’

काठमाडौं:  वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विज्ञापन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि अब म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा समेत अनिवार्य राख्नु पर्ने भएको छ ।   वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । विभागका अनुसार इजाजत प्राप्त संस्थाबाट हुने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विज्ञापन ‘अटो अप्रुभ’ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।   अब इजाजत प्राप्त संस्थाले विभागबाट स्वीकृत बमोजिमको विज्ञापनको पहिलो पटकको हकमा राष्ट्रिय दैनिक र त्यसपछिको विज्ञापन आ–आफ्नो संस्थाको वेवसाइटमा अनिवार्य राख्नु पर्ने भएको छ । यस कामको नियमित अनुगमन समेत हुने भएको छ । त्यसो गरेको नपाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।

काठमाडौं: राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिता बुधबारदेखि लागू हुने भएको छ ।   निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भोलि (बुधबार) देखि चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।   उक्त आचारसंहिता, भदौ १३ गते नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको आयोगले जनाएको छ । यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ ।   ‘‘दुवै पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले २०७९ फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।,’’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘उक्त आचारसंहिता, २०७९ मिति २०७९ भदौ १३ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड—७२, सङ्ख्या ३२ मा प्रकाशन भइसकेको छ ।’’   आयोगका अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आज (मङ्गलबार) प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।   संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्मा हाल कायम रहेका ३३२ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कूल ८८२ मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहने छ ।