धरान: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गठन गरेको तीन सदस्यीय टोलीले धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईसहित आज बिहान धरान–१७ को डाँडाघोपा पुगेको टोलीले विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको निर्देशनमा गत कात्तिक २३ गते प्राधिकरणका प्रबन्धक नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत बिमल खनाल र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अनिल बस्नेत सदस्य रहेको टोली गठन गरिएको थियो । बुधबार धरान आइपुगेको टोलीले उपमहानगरपालिकामा छलफल गरेपश्चात आज स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको हो । अध्ययन टोलीका संयोजक थापाले विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अध्ययन अघि बढाइएको बताए । सोही स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि भनेर प्राधिकरणले पहिला पनि अध्ययन गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७४ असार १ गते धरान उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै एटीआर ४२ सिट क्षमताको जहाजका लागि विमानस्थल निर्माण गर्न करिब ९३ दशमलव २५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो । अध्ययन टोलीका संयोजक थापाले हाल नेपालमा ७२ सिट क्षमताका जहाज प्रचलनमा रहेकाले उक्त जहाजका लागि विमानस्थल बनाउन अझै धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने बताए । डाँडा घोपामा निजी कम्पनी यति इन्कर्पोरेट प्रालिले विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर २०६० सालमा करिब सात बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । निजी कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गर्न पाउने स्पष्ट कानुन नरहेकाले विमानस्थल बन्न सकेको छैन । तत्कालीन समयमा विमानस्थलका लागि सस्तो मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेका स्थानीय भने विमानस्थल नबन्ने भए आफ्नो जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आज स्थलगत अध्ययनमा पुगेको टोली समक्ष पनि स्थानीयले विमानस्थल निर्माण गर्ने भए तुरुन्तै सुरु गर्न र नबन्ने हो भने जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राईले स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै यति इन्कर्पोरेटको नाममा रहेको जग्गा पनि उपमहानगरको नाममा ल्याएर विमानस्थल निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाउने बताए । उनले भने,“प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरेपछि कस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यसअनुसार श्रमदान गरेर भए पनि विमानस्थल बनाउँछौँ ।”
ढोरपाटन: नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यपहाडी क्षेत्रको सम्भावना खोज्न झुलाघाट(चिवाभन्ज्याङ संकल्पयात्रा सुरु गरेको बताएका छन् । झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ समृद्धिको यात्राका क्रममा जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब एमालेले गाउँमै रोजगार सिर्जना गरेर बसाइँसराइलाई रोक्ने खाले कार्यक्रम ल्याउने बताए । उनले अहिले जस्तोसुकै विकट ठाउँमा पनि सडक सञ्जाल र इन्टरनेट पुगेको बताए। पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई सुखी र समृद्धि बनाउनका लागि बसाइँसराइ रोकी रोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले जोड दिए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी पश्चिम झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्मको समृद्धि यात्रामा छौँ, यसबीचमा हामीहरूलाई धेरै सम्भावनाको अध्ययन गरेका छौँ, यहाँ नागरिकलाई कसरी विकाससँग जोड्ने र यहाँ कसरी समृद्धि ल्याउने भन्ने हामीहरूले योजना बनाउन थालेका छौँ ।’ अध्यक्ष ओलीले देश र राष्ट्रियता बचाउन मिसन २०८४ सफल पार्नुपर्ने बताएका छन् । मिसन सफल पार्न एमालेको एकल बहुमत आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
सोलुखुम्बु: सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका(१ ले अनिश्चितकालका लागि वडा कार्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ लाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै वडाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले निर्णय नै गरेर अनिश्चित कालका लागि वडाको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार बसेको वडा समितिको बैठकले गाउँपालिकाको विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै जायज माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि वडाको सबै कामकाज बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले स्थानीय सरकार ऐन २०७४ दफा १२ ले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा गाउँपालिको सम्बन्ध ऐन, कार्याविधी सम्मत वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँपालिकाबाट हनन भइरहेकोले काम गर्न वडा समितिलाई असहज महसुस भएको ठहर गरेको छ । गाउँपालिकाबाट भएको गाउँसभा तथा कार्यापालिकाको निर्णय,निर्देशन,कानुन सम्बन्धमा वडा कार्यालयलाई थाहा नदिने,वडा समितिबाट टोल स्तरीय योजनाको माग प्रथमिकीकरण र योजना छनौट सिफारिस गर्दा चालु आर्तिक वर्षको योजनाको सिलिङ बजेटबाट करिब १७ लाख काटाएको र महालेखाबाट गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कार्यपालिका सदस्यलाई थाहा नदिने,संघ,प्रदेशस्तरीय अयोजनामा वडा समितिलाई जानकारी,सहभागी,सहकार्य नगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य भइरहेकोले वडा समितिलाई विभेदपूर्ण तरिकाले काम गरिएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । वडा समितिलाई विभेदपूर्ण तरिकाबाट गरिने व्यवहार र प्रवित्ति नगर्न पटकपटक अनुरोध तथा निर्णय गर्दा समेत सो अवस्था बन्द हुन नसकेको भन्दै वडा कार्यालयबाट अनिश्चित कालका लागि वडा कार्यालयको दैनिक तथा योजना सम्झैता लगायतको प्रशासनिक कार्य गर्न नसकिने निर्णय गर्दै उक्त जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति,खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालाई पत्रचार गर्ने समेत सर्वसमितिबाट निर्णय गरेको जनाएको छ । आफूहरु निर्वाचित भएपछि गाउँ कार्यपालिकाको २७ वटा बैठक बसे पनि उक्त बैठकमा भएका कुनै पनि निर्णयहरु सार्वजनिक नगर्ने तथा गुपचुपमा सही गराउने गरेको खरिखोलाका वडाध्यक्ष फुनुरु शेर्पाको आरोप छ । यता गाउँपालिकाले भने वडाले लगाएको सबै आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेको छ । पालिकाको निर्णय र कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि भए निखितरुपमा पेश गर्न चुनौती दिँदै कपोकल्पित आरोपले कुनै फरक नपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरी शेर्पाले बताए । पालिकाका सबै वडालाई आफूहरुले समान व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्ट भए सो विषयमा छलफल र संवादको माध्यमबाट माग सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले बताए ।
झापा: कोशी प्रदेशका चिया किसानले उत्पादन गरेको तयारी चिया बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ। ६ महिनादेखि उद्योगमा तयारी अवस्थामा रहेको करिब एक करोड केजी चिया गोदाममै थन्किएको चिया व्यवसायीले बताएका छन्। इलाम र झापाका व्यवसायीका अनुसार करिब ५१ लाख केजी अर्थोडक्स चिया र ५० लाख केजीभन्दा बढी सिटिसी चिया उद्योगका गोदाममा थन्किएको छ। भारतले समयमै चियाको मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच नहुँदा यति ठूलो मात्रामा चिया गोदामै थन्किएको उनीहरुको गुनासो छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बुधबार विर्तामोडमा आयोजना गरेको स्थानीय, प्रदेश सरकार एवं सरोकारवाला संलग्न चियासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा चिया व्यवसायीले सरकारले चिया उद्यमीका समस्यामा उचित ध्यान नदिँदा समस्या आएको गुनासो गरेका हुन्। झापाका चिया उद्योगी जेपी शर्माले १३ वटा उद्योगले उत्पादन गरेको करिब ५० देखि ६० लाख केजी सीटिसी चिया असोजदेखि गोदामै थन्किएको बताए। उनले चिया बिक्री नहुँदा मजदूरलाई समयमै पारिश्रमिक दिन नसकेको बताए। उनले चिया उद्योगी व्यवसायीको संरक्षणमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारले अक्सन सेन्टर मात्र स्थापना गरिदिए पनि हाम्रो चिया ब्रोकरमार्फत विश्व बजारसम्म पुग्थ्यो । यस्तो समस्या हुने थिएन।’ यसैगरी, ग्रीनहिल टि–इण्डस्ट्रिज इलामका प्रबन्धक गोपाल दाहालले कोशीका एक सय ७० वटा साना ठूला उद्योगले उत्पादन गरेको अर्थोडक्स चिया बिक्री नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल प्रत्येक उद्योगका गोदाममा ३० हजार केजीका दरले तयारी चिया थन्किएको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले नेपालमा सिटिसी चियाको ५० प्रतिशत खपत हुने र बाँकी भारत निर्यात हुने गरेको बताए। उनले सिटिसी चिया आधा खपत हुने मुलुकमा अर्थोडक्स चिया भने १० प्रतिशत मात्र खपत हुने र ९० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो देश निर्यात हुने गरेको जानकारी दिए। सिटिसी चियाको तुलनामा अर्थोडक्स चिया महँगो हुने हुँदा मुलुकमा कम खपत हुने गरेको उनको भनाइ छ। चिया व्यवसायी रामचन्द्र उप्रेतीले चियाको गुणस्तर मापन गर्न सरकारले क्वाटिली टि टेस्टर स्थापना गर्ने, नेपालमा उत्पादित चियाको गुणस्तरबारे जानकारी गराउन सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसके तेस्रो मुलुक चिया निर्यातमा सहज हुने बताए।
काठमाडौं: सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले समितिको सस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहनुहुनेछ । समितिलाई ३० दिनको कार्यावधि दिइएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एनसेलको शेयरको खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको थियो, त्यो प्रश्नको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले हुनुहुन्छ । यसलाई ३० दिनको कार्यावधि दिइएको छ ।’ त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले खानेपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
काठमाडौं: पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मासु, मदिरा र नसालु पदार्थ निषेध गरिएको छ। बालाचतुर्दशी पर्व (शतवीजारोपण पर्व)लाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं प्रशासनले पशुपतिनाथको चार किल्ला तोकेर आजदेखि मंसिर २७ गतेसम्म मासु, मदिरा र नसालु पदार्थ निषेध गरेको हो। गौशाला मित्रपार्क सडकदेखि पूर्व, पशुपति क्षेत्रको पूर्व सिमानादेखि पश्चिम, गौशाला तिलगङ्गा चक्रपथदेखि उत्तर र मित्रपार्क ( उमाकुण्ड ( गौरीघाट हुँदै गुहृयेश्वरीदेखि दक्षिण भित्रका सबै भागमा ती पदार्थ निषेध गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। बालाचतुर्दशी पर्वमा सुरक्षा लगायत धार्मिक, साँस्कृतिक, मर्यादा र पवित्रता कायम राख्ने उद्देश्यले ती पदार्थ उत्पादन, बेचबिखन, ओसारपसार, भण्डारण र सेवन समेत गर्न नपाउने सूचनामा उल्लेख छ। कोही कसैले उक्त प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी कुनै काम गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने चेतावनी सूचनामार्फत दिइएको छ।
तनहुँ: तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र अव्यस्थित ढङ्गले बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न जग्गा नापजाँच सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले बन्दीपुर गाउँपालिका–१ बाट जग्गा नापजाँच सुरु गरेको हो । आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त वडाबाट जग्गा नापजाँच सुरु गरिएको सोही वडाका वडाध्यक्ष एवं बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगसँगको सहकार्यमा यसअघि सबै वडामा निस्सा वितरण भइसकेको छ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर १ बाट काम अगाडि बढाइएको छ ।” जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता, उपलब्ध अन्य प्रमाण र निवेदन दर्ताको निस्सासहित उपस्थित भई आफूले भोग गरेको जग्गाको साँध सिमाना देखाई नापी गराउन वडावासीलाई आग्रह गरिएको छ । वडा नम्बर १ मा काम सकिएपछि क्रमशः अन्य वडामा नापजाँचको थालिनेछ । राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले स्थानीय तहको समन्वयमा भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई व्यवस्थित गरिने जानकारी राससलाई दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न आयोग क्रियाशील छ ।” राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका–५, व्यास नगरपालिकाका केही वडाका सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको छ । जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२, देवघाट गाउँपालिका–५ देउपुर टोल र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्याउली बजारमा पनि जग्गाको नापजाँच थालिएको छ ।
पोखरा: तमु धिं नेपालले बोन म्यारोको उपचारत २५ वर्षिय इसाक तामाङलाई १ लाख रुपैया सहयोग गरेको छ । धादिङबाट पोखरा आई पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१ कसेरीमा बस्दै आउनुभएका तामाङ एक वर्ष अघिदेखि बोन म्यारोको उपचारको क्रममा आर्थिक अभावले उपचारमा समस्याका कारण तमु धिं नेपालका स्थापित “मे.जयबहादुर गुरुङ, उदय चन्द्र, रुपकुमारी गुरुङ स्वास्थ्योपचार कोष”को व्याजबाट उपचारका लागि सहयोग गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१ कसेरीमा आयोजित कार्यक्रममा कोषका संस्थापक समाजसेवी रुपकुमारी गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङले विरामी इसाक तामाङलाई शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारका लागि १ लाख रुपैया सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । कोष संस्थापक समाजसेवी मेजरनी रुपकुमारी गुरुङले उपचार रकम हस्तान्तरण गर्नुहुदै शिघ्र स्वास्थ्यलाभको शुभआशिष व्यक्त गर्नुभएको थियो । तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङले अक्षयकोष स्थापना, अक्षयकोषको उद्धेश्यका बारेमा जानकारीका साथै सहयोगका लागि अवगत गराउनुहुदै युवा अवस्थाका विरामी इसाक तामाङलाई उच्च भावना बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उपचार सहयोगका लागि संयोजन गर्नुभएकोमा जनप्रतिनिधी वडा नं.१ का वडा सदस्य शोभा गुरुङलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । कसेरी टोल विकासका अध्यक्ष तोरन लामाले आफ्नो बस्तीमा आएर विरामीको उपचारका लागि सहयोग गर्ने तमु धिं नेपाल र कोषदातालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । वडा सदस्य शोभा गुरुङले उपचारका लागि सहयोगको हात फैलाईरहका इसाक तामाङलाई तमु धिं नेपालको सहयोग अत्यन्तै सह्रानीय भएको भन्दै तमु धिं नेपाललाई धन्यवाद र तामाङ शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा तमु धिं नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदार मेजर श्रीप्रसाद गुरुङ, सहकोषाध्यक्ष सुवेदार तुलबहादुर गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१ का वडा सदस्य शोभा गुरुङ, सिमपानी तमु समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष चेकबहादुर गुरुङ, नेपाल तामाङ घेदुङ इकाई समिति कसेरीका अध्यक्ष बीरबहादुर तामाङ, युवा क्लव, टोल विकास लगायत संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । आर्थिक अवस्था कमजोरीका कारण उपचारमा समस्यामा परेका बिरामीहरुको उपचार सहयोगार्थ समाजसेवी मेजरनी रुपकुमारी गुरुङले तमु धिं नेपालमा १ करोड १५१ रुपैयाको स्वास्थ्योपचार कोष स्थापना गरिदिनुभएको छ, उक्त कोषको व्याजबाट स्वास्थ्योपचारका लागि तमु धिं नेपालले सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
धनकुटा: “अब राजा र रानीको भेट हुने सम्भावना टरेर गयो”, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बूले भन्नुभयो, “पहिला उचित पहल नभएकाले अब जोड्न सम्भव छैन ।” धनकुटा जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्य भन्नेबित्तिकै राजारानीमा रहेको राजारानी ताल पहिलो पङ्क्तिमा नाम आउँछ । यही प्रसिद्धिका कारण साबिक राजारानी गाउँपालिकाको नाम स्थानीय भाषामा मावरकरपावरक भनिने राजारानी तालबाट रहन गएको हो । हाल चौबिसे गाउँपालिका–६ मा रहेको यस स्थानका कारण अझै पनि मानिसहरू चौबिसे जानेभन्दा पनि राजारानी जाने भन्ने गरेका लिम्बूको भनाइ थियो । वडास्थित राजारानी बजारको पूर्व–पश्चिम र दक्षिण, तीनतिर अङ्ग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारमा फैलिएर रहेको क्षेत्रको रानी तालमात्र हालसम्म आंशिक संरक्षण गरिएको छ । निजी स्वामित्वलाई सहकारीमा परिणत गरेर हाल पूर्वी किनारमा संरक्षित रानी तालमा विभिन्न संरचना निर्माणसँगै फिसिङ, बोटिङ र मोटरबोट सञ्चालनमा रहेका अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निजी स्वामित्वमै रहे पनि रानी तालको पश्चिममा अवस्थित राजा ताल क्षेत्र भने समन्वय र संरक्षणको पर्खाइमा छ । पछिल्लो समय स्थानीय तह विभाजनसँगै थप बजार विस्तार भएकाले ताल संरक्षणमा कठिन भएको लिम्बूको भनाइ थियो । बजारको जनघनत्व विस्तारसँगै राजा तालको बिच भागबाट भेडेटार–रवि–राँके राजमार्गको विस्तारले अब राजा र रानी ताल जोड्ने सम्भावना नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसले गर्दा अब राजारानीको भेट नहुने उहाँले बताउनुभयो । “करिब पाँच सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको राजारानी तालमध्ये एक सय २० रोपनीमा रानी ताल मात्र संरक्षित छ । दुवै तालको दक्षिणतर्फ रहेको गल्छीमा बाँध बाँध्न सके यहाँ विशाल ताल बन्छ”, लिम्बूले भन्नुभयो, “यहाँका केही व्यक्तिहरूसँग ताल निर्माणमा सहमति हुन नसकेपछि यसको सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ ।” केही व्यक्तिहरूले जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेकाले राजातालको आंशिक संरक्षणका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लिम्बूका अनुसार यो ताल रानी तालभन्दा ठुलो हुनेछ । पूर्णरुपमा ताल निर्माण गरी संरक्षण गर्न सके पूर्वी नेपालकै एक अद्भुत जल पर्यटनको गन्तव्य हुने उहाँको भनाइ थियो । पूर्णरुपमा निर्माण गर्न सके एक किलोमिटरभन्दा लामो अङ्ग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारको ताल बन्ने स्थानीय जीवन कटुवालले बताउनुभयो । ताललाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्न निकै ढिलो भइसकेको उहाँको भनाइ थियो । देशको पुनः संरचनासँगै सडक सञ्जाल लगायत अन्य सेवासुविधाका कारण ताल संरक्षणमा कसैको चासो नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । “जमिनको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै ताल व्यक्तिगत जमिनमा भएकाले पनि केही समस्या भइरहेको हो । पहिलाको प्रयोगविहीन र मूल्यहीन जस्तै रहेकामा अहिले मूल्य बढेको छ”, कटुवालले भन्नुभयो, “मूल्य कम हुँदाको समयमा संरक्षण नथालिएकाले अब पूर्ण आकारको ताल निर्माणको सम्भावना टरेको छ ।” डेढ दशकअघि रानीताल संरक्षणपछि राजा ताललाई पनि संरक्षण गरेर विशाल राजारानी ताल बनाउन पटक–पटक पहल गरे पनि असफल भएको मावरक रानीताल संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष काजीमान लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँले केही व्यक्तिहरूसँग ताल निर्माणपछि बाँडफाँड तथा लाभका विषयमा सहमति हुन नसक्दा निर्माणमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । राजा तालमा आफ्नो सात रोपनीभन्दा बढी जमिन रहेको जनाउँदै स्थानीय मणि चेम्जोङले ताल निर्माणमा पर्याप्त बजेटसहितको योजना नआएकाले निर्माणमा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । “पालिकाले १० लाख र २० लाखको क्रमागत योजना लिएर आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो योजनाले यहाँका घररजमिनको संरक्षण र सुरक्षा हुन्न ।” कम बजेटका कारण क्षति र जोखिम बढी देखिएकाले स्थानीयहरूले पूर्णआकारको ताल निर्माणमा सहमति जनाउन नसकेका उहाँको भनाइ थियो । ताल निर्माणका क्रममा विस्थापितहरूको स्थानान्तरणमा आपसी समझदारी, लाभको विषयमा सहमति, सुरक्षा र संरक्षणको उचित व्यवस्था नदेखिएपछि निर्माणको विषय अघि बढ्न नसकेको लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चुरे पहाडको चिसो क्षेत्रमा अवस्थित ‘ताल नै ताल’को पालिका भनेर चिनिने यस पालिकामा आधा दर्जन सानाठुला तालहरू संरक्षण र प्रवर्द्धनको पर्खाइमा रहेका छन् ।