मुस्ताङ: मुक्तिनाथमा घोडचढी र स्टेचर सुविधाले मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने श्रद्धालु भक्तजनलाई ठूलो सुविधा मिलेको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१ अन्तर्गत चारवटा गाउँका स्थानीय युवाले मुक्तिनाथ जाने दर्शनार्थीका लागि घोडचढी र स्टेचरमा बोकेर मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म पुर्याउन सेवा दिइरहेका छन् । मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म पुग्न पुराङ रानीपौवाको बसपार्कबाट करिब ४५ मिनेटको समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । बसपार्कबाट मुक्तिनाथसम्म पैदल जान शारिरीक रूपले तन्दुरूस्त हुने दर्शनार्थीका लागि कुनै समस्या पर्दैन । तर, बसपार्कबाट मुक्तिनाथ मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुग्न ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अपाङ्गता भएका दर्शनार्थीका लागि भने निकै समस्या र चुनौती छ । मुक्तिनाथको पहिले गेटबाट मन्दिर प्रवेशद्वारसम्म रेलिङसहितको ठाडो उकालो पैदल हिँड्नुपर्ने हन्छ । बसपार्कबाट पहिलो गेटसम्म समथर बाटो छ । बसपार्कबाट रानीपौवा बजार हुँदै मन्दिर जाने बाटोमा मोटरसाइकल र कुनै पनि सवारीसाधन लैजान पाइँदैन । यो त्यहाँको गाउँसमाजले बनाएको नियम हो । गाउँभित्रको पर्यटनमा असर नपुगोस् भन्ने हेतुले बसपार्कबाट माथि कुनै पनि सवारीसाधन लैजान निषेध नै गरिएको छ । यसैका कारण मुक्तिनाथका दर्शन गर्ने धोको बोकेर आइपुगेका दर्शनार्थी पैदल हिँड्न नसक्ने अवस्था भएमा घोडा वा स्टेचरमा चढेर मुक्तिनाथ पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–१ अन्तर्गत खिङ्गा, झारकोट, मुुक्तिनाथ रानीपौवा र छेङ्गुर गाउँका युवाले घोडामा चढाएर लैजान वैकल्पिक व्यवसाय चलाएका छन् । त्यहाँको चारवटा गाउँका युवाले मात्रै सशुल्क घोडा चढाएर दर्शनार्थीलाई मुक्तिनाथ पुर्याउने सेवा दिएका छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका यी चारवटा गाउँबाहेक अन्यत्रका युवाले त्यहाँ गएर दर्शनार्थीलाई घोडामा चढाएर मुक्तिनाथ लैजाने काम गर्न पाउँदैनन् । यात्रीलाई घोडामा चढाएर मुक्तिनाथ ओसारपोसार गर्न समितिसमेत गठन गरिएको छ । घोडा समितिमार्फत घोडामा दर्शनार्थी लानेलैजाने सेवालाई व्यवस्थित गरिएको छ । यसरी रानीपौवा बसपार्कबाट मुक्तिनाथ प्रवेशद्धारसम्म दर्शनार्थी ओसारपोसार गरेबापत नेपाली आन्तरिक दर्शनार्थीलाई रू चार सय र भारतीय दर्शनार्थीलाई भारू चार सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ । मुक्तिनाथ रानीपौवाका स्थानीय युवा उर्गेन पाल्देन गुरूङले घोडा चढाउने व्यवसायले स्थानीय युवालाई वैकल्पिक आयआर्जनको माध्यम बनेको बताउनुभयो । देशमा युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा यहाँका युवाालाई गाउँमा रोक्न घोडा चढाएर मुक्तिनाथ लाने लैजान व्यवसायले निकै ठूलो योगदान दिएको बताउनुभयो । गाउँमा विकाससँगै पर्यटनको सम्भावना बढिरहेको अवस्थामा पनि युवहरू वैदेशिक रोजागारमा जाने अवस्था रहेकाले यस प्रकारको घोडा चढाउने व्यवसायले यहाँका युवापङ्क्तिलाई यहीँ आर्यआर्जन गर्न सक्ने गतिलो माध्यम बनेको उहाँले बताउनुभयो । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–१ को चारवटा गाउँमा एक २० घरपरिवारले मुक्तिनाथमा दर्शनार्थीलाई घोेडा चढाएर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । समितिअन्तर्गत सञ्चालन भएको दर्शनार्थीलाई घोडा चढाउने व्यवसायमा सबै गाउँका एकसाथ आएर पनि आलोपालो गरी दर्शनार्थी ओसारपोसार गर्न पाउँछन् । घोडाबाट दर्शनार्थी ओसारपोसार गर्न बिहानै ७ बजेभित्र घोडावाला धनीले नाम टिपाउनुपर्छ । नाम टिपाएपछि रोलक्रमअनुसार आलोपालो घोडा चढाएर मुक्तिनाथ लैजान पाउँछन् । यसरी दिनभरि घोडा चढाएरको पैसा हिसाब गरेर बाँड्छन् । मुक्तिनाथमा घोडाधनीले आफैँले र घोडा भएर पनि कर्मचारी राख्न चाहनेले त्यहाँ अस्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई घोडाबाट दर्शनार्थी ओसारपोसार गर्न खटाउन पाइन्छ । यसरी गैरव्यक्तिले घोडाधनीको घोडा प्रयोग गरेबापत आधा उठेको आधा ज्याला पाउँछन् । मुस्ताङमा सडक यातायातको सुविधा नहुँदा बेँसीबाट मालसामान ढुवानी गर्न र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अधिकांशले घोडा पाल्ने गर्थे । पछिल्लो समय मुस्ताङमा यातायातको पहुँच जोडिएपछि पालन गरिएका घोडा विस्थापित हुन थाले । सडकमार्फत सहजै मालसामान ढुवानी गर्न सकिने अवस्था आएपछि मुस्ताङका घोडा लोप हुँदै गए । तर, मुस्ताङमा पालिएका घोडा संस्कृतिसँग पनि जोडिएका छन् । उपल्लो मुस्ताङ र बाह्रगाउँ क्षेत्रका गुरूङ र विष्ट समुदायले महत्त्वपूर्ण चाडपर्वमा घोडाको संस्कृतिसँग जोडेर पर्व मनाउँछन् । तल्लो मुस्ताङका आंशिक थकाली समुदायले पनि विशेष पर्वमा घोडालाई संस्कृतिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । वारागुङ–१ खिङ्गाका स्थानीय युवा सञ्जय गुरूङले मुस्ताङका लागि घोडा सांस्कृतिक धरोहर भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यार्तुङ, धज्याङ, ल्होसार, तिजीलगायत पर्वमा सांस्कृतिक वेशभुषा पहिरिएर घोडामा चढेर पर्व मनाउने प्रचलन छ । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा दर्शनार्थीलाई घोडा चढाएर लैजाने व्यवसाय गर्न नपाउने होभने बाह्र गाउँका घोडासमेत विस्थापित हुने स्थानीय युवा गुरूङको भनाइ छ । यसैगरी मुक्तिनाथमा युवाहरूले घोडा चढ्न नसक्ने अवस्थाका दर्शनार्थीलाई स्टेचरमा बोकेर मुक्तिनाथ लाने लैजाने गर्छन् । मुुक्तिनाथ बसपार्कबाट मुक्तिनाथ मन्दिर लाने लैजाने गरेबापत उनीहरूले नेपाली दर्शनार्थीलाई रू चार हजार र भारतीय दर्शनार्थीलाई भारू चार हजार लिने गर्छन् । यसरी मुक्तिनाथमा स्टेचर बोकर लैजान चार जना युवाको आवश्यकता पर्छ । मुक्तिनाथमा स्थानीय युवाहरूले सञ्चालन गरेको स्टेचरमा राखेर मुक्तिनाथ लानेलैजाने व्यवसायले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अपाङ्गता भएका दर्शनार्थीलाई निकै ठूलो सहयोग मिलेको छ । सशुल्क सेवा भए पनि मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने यस प्रकारको व्यवसायले मुक्तिनाथ दर्शन गर्न लाखौँ खर्चिएर आउने दर्शनार्थी भक्तजनका लागि निकै ठूलो सेवा सहयोगको माध्यम बनेको छ ।
काठमाडौं: काठमाडौंको साँखुमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बिहान करिब ३ः४० सो बजेको समयमा काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–६ साँखु सलम्बुटारस्थित साँखु–ब्रह्मखेल सडकखण्डमा बा२क ६५८० नम्बरको टिपर अनियन्त्रित भई युवराज थापाले सञ्चालन गरेको द्वन्द्वपीडित तथा अपाङ्ग समाज संस्थाले बनाएको जस्ताको टहरामा ठक्कर दिन पुगेको थियो । सो टहरोमा ६१ जना बस्दै आएका छन् । टिपरले ठक्कर दिएको कोठामा १० जना सुतिरहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो । सुतिरहेको अवस्थामा टिपरको ठक्करबाट ठेगाना नखुलेका २१ वर्षीय आकाश, २१ वर्षीय सुमन र ४५ वर्षीय हरिजन घाइते भएका थिए । उनीहरुको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो । टिपर चालक सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका २५ वर्षीय सागर माझीलाई प्रहरी वृत्त बौद्धले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
म्याग्दी: धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाको जनकल्याण माविकी प्रअ न्याउली छन्त्याल यसअघि काम विशेषले पालिकाको केन्द्र मुना आउँदा पूरै दिन पैदलयात्रा गर्नुहुन्थ्यो । पालिकाको केन्द्रमा आएर काम सकेर फर्कँदा कम्तीमा तीन दिन लाग्दथ्यो । धवलागिरिका प्रअहरूको बिहीबार भएको नियमित बैठकमा सहभागी हुनभने छन्त्याल घरबाट हिँडेको चार घण्टामै मुना पुग्नुभयो । “लुलाङ–गुर्जा सडकअन्तर्गत देउरालीसम्म गाडी चल्न थालेपछि पूरै दिनको यात्राअवधि चार घण्टामा छोटिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक उपभोग्य, निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सहज भएको छ ।” भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित गुर्जावासीको यात्राअवधि छोटिएको छ । अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा म्याग्दीको छवटा स्थानीय तहका ४५ मध्ये सडक यातायातको सुविधा नपुगेको एकमात्र वडा हो । लत्रवाङसम्म सडक पुगे पनि हिउँ थुप्रिएकाले तीन हजार तीन सय मिटर उचाइको देउराली धुरीसम्म जिप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल चल्न थालेका छन् । हिउँ पग्लिएपछि देउरालीबाट लत्रवाङसम्मको करिब थप पाँच किलोमिटर सडकमा पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लुलाङबाट देउरालीसम्म पुग्न उकालोमा तीनदेखि चार घण्टा हिँड्नुपर्ने यात्राअवधि सडक निर्माण भएपछि ३० मिनेटमा छोटिएको देउरालीका बासिन्दा मोदीमान श्रीर्पालीले बताउनुभयो । “गुर्जाका मानिस बिरामी भएर अस्पताल पुर्याउन डोकामा बोकेर ल्याउँथे”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै अस्पताल पुग्न नसकेर कतिले बाटोमै ज्यान गुमाएका छन् ।” गुर्जासम्म सडक नपुगेपनि बीच बाटोसम्म गाडी चल्न थालेपछि गुर्जावासीको आधाभन्दा बढी बाटो पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाटो छोटिएको श्रीपालीले बताउनुभयो । गुर्जासम्म सडक पुर्याउन थप करिब १० किलोमिटर मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । गत वर्ष भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत लुलाङबाट देउराली हुँदै लत्रवाङ नजिकसम्म नौ दशमलव पाँच किलोमिटर मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो । “गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, गण्डकी प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाले रू दुई–दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको लुलाङ–गुर्जा सडक योजनाका लागि रारा तेन्जिन कन्ट्रक्सनले रू तीन करोड ८० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेको तीनै तहका बजेटको उक्त योजनाको काम हालै सकिएको हो ।” योजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्नुका साथै विभिन्न ठाउँमा ग्यावियन, मेसिनरी र पलम पर्खाल पनि निर्माण भएको छ । यसअघि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना हुँदै वडा नं २ लुलाङसम्म सडक पुगिसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा लमसुङबाट लुलाङ हुँदै चार किलोमिटर चार सय मिटर सडकको मार्ग निर्माण भएको थियो । धवलागिरिका प्राविधिक शाखाका प्रमुख लोकेन्द्र रावलका अनुसार मुनाबाट लत्रवाङसम्मको सडकको दूरी २५ किलोमिटर छ । लत्रवाङबाट गुर्जातर्फ सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विनियोजन भएको रू ७० लाख बजेट भएको योजना ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रू ५० लाखको बजेटबाट पूर्वाधार विकास कार्यायलले लुलाङ–देउराली खण्डमा स्तरोन्नतिको काम सुरू भएको छ । सङ्घीय सरकारले सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत विनियोजन गरेको रू एक करोड बजेटमार्फत बाङखोलामा पर्खाल, ग्रेड सुधार र महतलाको भिरमा ढलानको काम सुरू भएको छ । अर्को शीर्षकमा विनियोजन भएको रू एक करोड बजेटको योजनामार्फत लमसुङ–स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना पोखराबाट ठेक्का आह्वान भएको छ । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । एउटै बस्ती एकै वडामा समेटिएको दुई ६५ घरपरिवार रहेको गुर्जाको जनसङ्ख्या एक हजार पाँच सय पाँच जना छ । खानी उत्खननका लागि आएका छन्त्याल र दलित समुदायले गुर्जामा बस्ती बसाएका इतिहास छ । सडकको पहुँच नहुँदा खच्चड, घोडा र भरियामार्फत खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा खर्च महँगो लाग्ने गरेको छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । सडक यातायातको सुविधा भएपछि गुर्जाका बासिन्दालाई सहज हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लमजुङः पूर्व–पश्चिम पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–७ स्थित क्याम्पस गेटबाट खत्रिठाँटीसम्मको दुई किलोमिटर सडक निर्माण रोकिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङमा कूल ४५ किमी सडकमध्ये क्याम्पस गेटबाट खत्रीठाँटीसम्म दुई किमी र भोर्लेटार रानीपानी चोकबाट मिदिम खोला पुलसम्म एक हजार सात सय मिटर सडक स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय, पालुङटार गोरखाका अनुसार लामो समयदेखि सडकलाई स्तरवृद्धि गर्दै स्तरोन्नति गर्ने योजनासहित निर्माण अघि बढाइएको थियो । केही स्थानीयले मुआब्जा, सडकको चौडाइ र सम्भावित असरको विषय उठाउँदै सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याएका छन् । स्थानीयका अनुसार सडक विस्तार गर्दा आफ्नो घरजग्गामा असर पर्ने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखिएको हो। केही स्थानीयले सडकको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । “हामी विकासको विरोधी होइनौँ, तर उचित प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ”, सुन्दरबजारका रामप्रसाद पण्डितले भन्नुभयो । सुन्दरबजार बजार क्षेत्रका स्थानीयले श्रीचन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर सडक निर्माणको विरुद्ध सर्वोच्च आदालतसम्म मुद्दा दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “मुद्दा दायर भएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि सर्वोच्चले कुनै आदेश गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । यता स्थानीय भने सर्वोच्चको आदेशपछि सडक निर्माण गर्न दिने बताउँदै आएका छन् । ठेकेदार कम्पनीको सडक निर्माणको म्याद दुई महिना मात्रै बाँकी छ । स्थानीयको अवरोध भइरहँदा सडक निर्माण अलपत्र परेपछि धुलो र धुँवाले आफूहरूले सास्ती भोग्नु परेको स्थानीय राजु न्यौपानेले बताउनुभयो । मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले केही स्थानीयको अवरोधका कारण सडक निर्माण अन्योलमा परेको बताउनुभयो । स्थानीयको अवरोध नहुने हो भने हप्ता दिनमा काम सुरु गरेर दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नसक्ने गरी आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयको विवाद समाधान नहुँदासम्म सडक निर्माण अगाडि नबढ्ने योजना कार्यालय पालुङ्टारले जनाएको छ । स्थानीयको विवाद समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तह, समाजसेवी, स्थानीय सर्वदलीय प्रतिनिधि भएकाले सबै बसेर छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रमुख रिजालले जोड दिनुभयो । सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले सडक निर्माणमा अवरोध हुन नहुने बताउँदै समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताउनुभयो । “सडक निर्माण नगरिँदा सबै नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । स्थानीय बासिन्दाको जायज माग सम्बोधन गर्दै काम अघि बढाउन पहल गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नगरप्रमुख कोइरालाका अनुसार सम्बन्धित पक्षबीच छलफल भइरहेको छ । स्थानीय प्रशासन, नगरपालिकाका पदाधिकारी, सडक डिभिजन कार्यालय र प्रभावित स्थानीयबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुन्दरबजारका बासिन्दाले यथाशीघ्र सडक निर्माण सुचारु गर्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि अस्तव्यस्त सडकको अवस्था सुधार्न ढिलाइ नगरियोस् भन्ने स्थानीय माग छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने भएकाले सरकारलाई निरङ्कुश भन्ने कुरा मिथ्या आरोप भएको बताउनुभएको छ । ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का सम्बन्धमा अस्वीकार गरियोस्’ भन्नेमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी, सांसद जगतबहादुर पार्की, सांसद राधेश्याम पासवान र सांसद उदयबहादुर बोहोराले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार सङ्घीय लोकतन्त्रक गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारले ल्याएका अध्यादेश सबैको आवश्यकताका रूपमा रहेका उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “राज्य सबैको हो । मुलुकको समस्याका रूपमा रहेका ढिलासुस्ती, कुशासन, अनियमियतता हटाएर सुशासन कायम गर्न र विश्वासको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्य निमाण गर्न यो अध्यादेश ल्याइएका हो ।” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यो सरकार लोकतान्त्रिक पद्दतिमा विश्वास गर्दछ । सङ्घीय लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तको रक्षा गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई गरिमामय र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा प्रतिबद्ध छौँ । विधिगत रूपमा अस्वकीर गर्नुपर्नेमा तर्कअनुसार कुनै औचित्य देखिएन । निरङ्कुशता बढ्यो भन्नु मिथ्या आरोप हो ।”
काठमाडौं: ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नबुझाएकाले मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खडकाले गत भदौ मसान्तमा बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गत पुस मसान्तमा बुझाइएकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि घिसिङले मन्त्रालयलाई अटेर गरेर म्याद सकिएपछि मूल्याङ्कन गर्न भन्दै आफैँले नम्बर तोकेर पठाएकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बापत उठ्नपर्ने रु २२ अर्ब रकमसमेत प्राधिकरणको नाफाका रूपमा राखिएको पाइएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । विभिन्न विषयका कारण प्राधिकरणको नाफा एकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविकता पत्ता लगाएर मात्रै शेयर बिक्री गरिने जानकारी दिनुभयो । भारतबाट आयात गरिएको भन्दा नेपालबाट गरिने बिजुलीको निर्यात बढी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो । उहाँले नीति, नियम तथा कानुन सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै ऊर्जा मन्त्रालय पनि सोहीअनुसारको व्यवहार गर्नरगराउन लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
महोत्तरी: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजानुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१, रामनगरमा आज ‘नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिज’को उद्घाटन गर्दै उहाँले औद्योगिक विकास र रोजगारी सृजनामा प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन । सहकार्यका माध्यमबाट युवाहरूले आँपको खेती विकास गर्न सक्छन्, यसमा प्रदेश सरकारहरु पनि अघि सरुन् ।” प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको प्रयास बिना समृद्धि हासिल नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले कागज उद्योग स्थापनाले चुलोचौकोमा सीमित सर्वसाधारणले सीप सिक्नुका साथै रोजगारी सृजना हुने बताउनुभयो । आफ्नै कागज देशभित्र प्रयोग गर्ने अवसर र व्यापार घाटा सन्तुलनका लागि यस उद्योगले योगदान दिइ आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार केवल सरकारका लागि नभएर देश बनाउन आएको बताउनुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग, सुनकोसी मरिनलगायतका योजना छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब अराजकता, बलमिच्याँइ र जालझेल चल्दैन ।” उहाँले मुलुकमा अब राजतन्त्र नफर्कने उल्लेख गर्दै सबै संविधान अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आइएमई ग्रुपले स्थापना गरेको यस उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै प्रयोग भइसकेका कागजबाट नेपालमै नयाँ कागज उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ । जसका कारण कागज आयातमा कमी आउनेछ भने उद्योगले करिब तीन सयलाई रोजगारी दिने जनाएको छ ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एचपिभी खोप परीक्षण (ट्रायल)का लागि लगाउने भन्ने भनाइमा कुनै पनि सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपिभी (ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस) खोपको हालसम्म गरिएका अध्ययनअनुसार सुरक्षित पाइएको र यसको कुने नकारात्मक असर नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यो खोपले पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित गराउँछ । यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ । यसबाट हालसम्म कुनै गम्भीर किसिमका असर वा घटना भएका छैनन् ।” सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले किशोरीलाई लगाइने यो खोप पूर्ण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट कति सुरक्षित छ? र यो खोप पुरुषलाई दिने प्रबन्ध सरकारले कहिले मिलाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उत्तरमा मन्त्री पौडेलले अन्य राष्ट्रमा पुरुषलाई पनि दिने गरिएको बताउँदै यसबारे सहयोगी राष्ट्रबाट उपलब्ध हुन सक्छ की भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गत माघ २२ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा सुरूआत गरिएको अभियानमा हालसम्म १४ लाख किशोरीले यो खोप लगाइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षदेखि यसलाई नियमित खोपका रूपमा कक्षा ६ का छात्रा र विद्यालय नजाने १० वर्ष उमेरका किशोरीलाई दिइनेछ ।
महोत्तरी: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिज’को आज उद्घाटन गर्नुभएको छ । महोत्तरीको गौशालामा आयोजित कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सो उद्योगको उद्घाटन गर्नुभएको हो । आइएमई ग्रुपले स्थापना गरेको यस उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै प्रयोग भइसकेका कागजबाट नेपालमै नयाँ कागज उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ । जसका कारण कागज आयातमा कमी आउनेछ भने उद्योगले करिब तीन सयलाई रोजगारी दिने जनाएको छ । नेपालमा वार्षिक करिब एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन कागज खपत हुने गरेको छ ।