काठमाडौं: स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न ढाँचामा रही सुझाव पेस गरेको छ ।      आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, सचिवद्वय डा विकास देवकोटा र हरिप्रसाद मैनाली, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुनाथ काफ्लेलगायतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन सावर्जनिक गरिएको हो ।      स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन, बिमामार्फत उपलब्ध हुने सेवा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउन, स्वास्थ्य बिमामा सुशासन कायम गर्न, स्वास्थ्य बिमालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा देशमा एकीकृत ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बिमामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रही सुझाव दिइएको छ ।      गत असोज १३ गते डा शम्भु आचार्य नेतृत्वमा नौ सदस्यीय स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत पुस १९ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।      प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न र निरन्तरता दिन खोजिएकाले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा तीनवटै सरकारको हो । तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बिमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ ।”      मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिराआदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बिमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो बनाउने सकिने बताउनुभयो ।      घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीकोसमेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।       प्रतिवेदनमा संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्नुपर्ने र क्लिनिकल सेवा एउटै रहने गरी थप भौतिक सुविधा लिनसक्नेगरी सेवाको थैली तथा प्रिमियमको डिजाइन गर्ने सुझाव दिइएको छ ।      साथै अतिरिक्त भौतिक सुविधा लिन चाहनेका लागि बोर्डले अतिरिक्त प्रिमियम निर्धारण गर्ने गरी प्याकेज तयार पार्ने तथा प्रेषण व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक मन्त्रालय र बोर्डले मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने भनिएको छ ।      स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन, पुरानो बाँकी भुक्तानी गरी तत्कालीन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउने सुझाव दिइएको छ ।      तीन तहका सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कानुन बनाएर एकीकृत गर्ने, प्रिमियम प्रगतिशील बनाई सात हजारदेखि १५ हजारसम्म बनाउने, गरिब तथा लक्षितलाई पूर्ण अनुदान दिने, सरकारी सबै कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने भनिएको छ ।      आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धता गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ ।       समितिले २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्यसहितको सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चालु वर्षमा देशभरका ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बिमामा आबद्ध रहेकामा २०९१ सालमा शतप्रतिशत घरधुरी र ९० देखि १०० प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने लक्ष्य रहेको छ । 

काठमाडौं: प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरुको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।      सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा आजदेखि सुरु भएको दशौँ समूहको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन समारोहमा उहाँले त्यसका लागि सुरक्षाका नवीनतम अवधारणाबारे जानकार रहनु अतिआवश्यक भएको बताउनुभयो ।      प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा समयक्रमसँगै परिमार्जन र परिस्कृत हुँदै बहुआयामको सुरक्षा वातावरणको विकास भइरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार, क्षेत्र, अभ्यास र विषयवस्तुका सवालमा सबै सरोकारवालाबीच साझा सोच आवश्यक छ ।”       राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत समग्र मानवीय र वातावरणीय सुरक्षा चिन्तालाई सुरक्षा अवधारणाले समेटेको बताउँदै उहाँले मुलुक सुहाँउदो सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय तालिमका अवसरमा हुने स्वतन्त्र, निष्पक्ष बहस, अनुसन्धान र विश्लेषण फलदायी हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो ।       सहभागीहरुबीच साझा अवधारणा विकास, आपसी सहयोग र समन्वयका क्षेत्रहरु पहिचान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले विभिन्न निकायबाट हुने सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सहजता हुने बताउनुभयो ।      सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा देशको परिस्थितिअनुसार कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उहाँले नेपालको सुरक्षा आयामका विशेषता विशिष्ट र मौलिक प्रकृतिका भएको उल्लेख गर्नुभयो ।      प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो, “हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्या, स्रोतसाधन आदिलाई विचार गरी सुधार्नुपर्ने कमजोरी, सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गरिनुपर्छ । आफ्नो मौलिक र वास्तविक धरातलमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो भएमा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।”      त्यसअवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र संवद्र्धन प्रत्येक मुलुकको पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारीभित्रको विषय भएको बताउनुभयो ।      उहाँले सुरक्षा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको तथा सुशासन र विकास निर्माणको पूर्वशर्त भएको विचार प्रकट गर्नुभयो ।  सचिव दङ्गालले भन्नुभयो, “भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भने अर्कातर्फ सुशासनलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न र देशमा विकास निर्माणका कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन पनि असम्भव हुन्छ ।”      सुरक्षा आफैँमा एक गतिशील, बहुआयामिक, अन्तरसम्बन्धित र बहुनिकायसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।      कलेजका निमित्त शिक्षाध्यक्ष सहायकरथी मनोज थापाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती तथा तिनलाई सम्बोधन गर्न तथा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन राज्यका अङ्गहरूबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकताबारेमा केन्द्रित रही अनुभव आदानप्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो ।      खासगरी नीति निर्माण तहमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकका लागि राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न विषयमा गहिरो बुझाइको आवश्यकता महसुस भई विसं २०७२ देखि सुरु गरिएको तालिम हालसम्म २२२ जनाले पूरा गरिसक्नुभएको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित उक्त तालिम दुई साताको हुनेछ ।       दशैँ समूहमा नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीका १० भन्दाबढी अधिकृतसहित सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)सहितका सञ्चारकर्मीको सहभागिता छ ।       तालिममा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा र गतिशीलता, राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य तत्वलगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा आएको परिवर्तन र बदलिँदो भूराजनीतिक सम्बन्धहरू र त्यसले नेपालजस्ता साना राष्ट्रलाई पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा ज्ञान दिइने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ ।       सुरक्षा केबल भूमि र सिमानाको मात्र रक्षा नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय सबै पक्षको सुरक्षा, प्राकृतिक तथा मानव सम्पदाको संरक्षण, खाद्यसुरक्षा, विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन, देशभित्रका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको सुरक्षा, मानवअधिकारको संरक्षण, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन पनि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

काठमाडौं:  सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका विभिन्न किसिमका औषधिजन्य पदार्थ तथा लागुऔषध बोकेको अभियोगमा देशका विभिन्न भागबाट २० जना पक्राउ परेका छन् ।       केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बाट एक जना सोही जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–७ हरिनगरबाट चार जना चितवन, भरतपुर महानगरपालिका–१२ बाट चार जना, सोही जिल्लाको चितवन, खैरहनी नगरपालिका–१० सुर्तनीबाट तीन जनालाई शनिबार साँझ पक्राउ गरिएको हो । त्यसैगरी, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–८ स्यानी गाउँबाट एक किशोर, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ बाट एक जना, सोही जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका–७ बाट अर्का एक युवक  लागुऔषधसहित पक्राउ परेका हुन् ।    रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–१ सिसैबाट एक जना, मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ गोलचोकबाट चार जना, विराटनगर महानगरपालिका–१५ एक नम्बर ढाटबाट एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।  अभियुक्तहरूले अवैध रूपमा लागुऔषध खैरो हेरोइन, ब्राउनसुगर, गाँजा, ट्रामाडोल र स्पास्पेन ट्याब्लेटलगायत निषेधित वस्तु बोकेका थिए ।

काठमाडौं:  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैले गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।       आज विज्ञापन बोर्डले यहाँ आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवद्र्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उहाँले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।      मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब रु २० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।       “होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब रु २० अर्ब राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ ।”      मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनवापतको राजस्व सङ्कलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराउनुभयो ।  उहाँले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।       राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारसमेत बोर्डमार्फत गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।   सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो ।       सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यमहरु प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।  “विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरणको सिर्जना सञ्चारमाध्यमकै कारण आएको गुनासो आएकाले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमहरु नै गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।        आमसञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।       लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रक्रियालाई बोर्डले पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन संयन्त्रको विकास गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्तत् निकायबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत जानकारी दिनुभयो ।      विज्ञापनको नियमन, स्वनियमनका साथै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने नीति लिइने, समग्र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन बोर्डको पुनःसंरचना गरिने उहाँको भनाइ थियो । बोर्डमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराई यसलाई सबैले अपनत्व गर्नसक्ने बनाइने समेत उहाँको भनाइ थियो ।       दुईदिने क्षमता विकास कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ नीति बन्ने भएकाले सान्दर्भिक सुझाव दिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो ।      बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको परिचय पार्टीमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै जथाभावी प्रयोग भएका होर्डिङ बोर्डले सहर कुरुप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बताउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

गलकोट:   ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक स्तरोन्नतिले गति लिएको छ । दुई वर्षमा कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको बागलुङको कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक पाँच वर्षपछि मात्रै कालोपत्र हुने आश पलाएको छ ।  निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र बनेको सडक स्थानीयको आन्दोलन र पूर्वाधार कार्यालय घेराउपछि काम सुरु भएको हो ।  पछिल्लो ठेक्का खोलिएको राङ्खानीबाट बरेङ जाने सडक कालोपत्र भइसक्दा पनि २०७६ सालमा काम सुरु गरेको १० किमी खण्ड सम्पन्न नभएको भन्दै स्थानीयले गत पुसमा पूर्वाधार कार्यालय घेराबन्दी गरेका थिए । स्थानीयको आन्दोलनपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केर सडक स्तरोन्नतिको काम थालेको छ । एक वर्षदेखि सम्पर्कमा नआएको ठेकेदार स्थानीयको आन्दोलन र प्रशासनको दवाबपछि काममा आएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिनेश घिमिरेले बताउनुभयो ।  घिमिरेले निर्माण व्यवसायीलाई एक वर्षमा सातवटा पत्र पठाएको बताउनुभयो । घिमिरेका अनुसार चैतसम्म सडक कालोपत्रका लागि म्याद रहेको र सोही समयभित्र काम सक्ने निर्माण व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । पाँच वर्षमा ५७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त सडकमा कालोपत्रका लागि ग्राभेल र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । कटिङ, नाली निर्माण तथा पर्खाललगायत काम सम्पन्न भए पनि पाँच वर्षमा पूर्वाधारमा समेत क्षति भएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।  “रु २४ करोड ५८ लाखमा दुई वर्षमा सक्नेगरी २०७६ असोजमा शर्मा÷क्याराभान जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो, अहिले तेस्रोपटकलाई म्याद थप भएको छ, स्थानीयको आन्दोलनपछि अहिले काममा ठेकेदार फर्केको छ”, घिमिरेले भन्नुभयो, “कोरोना त्रास र मूल्यवृद्धि भनेर निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको थियो, यही गतिमा काम भए चैतसम्म प्रगति अन्तिम चरणमा पुर्याउने आश छ ।”  स्थानीयको घर भाडा नतिरेको, श्रमिकले लगेको खाद्यान्नको रकमसमेत भुक्तानी नगरेको र नागरिकलाई धुलाम्मे सडकले सास्ती खेपेपछि स्थानीय भीम श्रीसको नेतृत्वमा पुसमा पूर्वाधार कार्यालय  घेराउ गरिएको थियो ।  जैमिनी नगरपालिकाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कुश्मिसेरा–राङ्खानी–बरेङ सडकको उपल्लो क्षेत्र कालोपत्र भए पनि तल्लो क्षेत्रमा कालोपत्रको काम बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधनअनुसार तेस्रोपटक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै म्याद थपेको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अहिले धमाधम काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीले जानकारी दिनुभयो ।    जिल्लाको दक्षिण भेग जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकालाई समेट्दै गुल्मीको शान्तिपुर जोड्नका लागि २१ किमी सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । पहिला ठेक्का लगाएको सडक बल्ल स्तरोन्नति हुँदा दोस्रो खण्ड भने कालोपत्र गरेर चिटिक्क बनिसकेको छ ।

चितवन:    भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणा सुरु गरेको छ । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाबाट पुर्जा वितरणा सुरु गरेको हो । आयोग बनेपछि पहिलोपटक पुर्जा वितरण गरिएको जनाइएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले रत्ननगर नगरपनलिकाका १२३ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गरी  कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।  अहिले गौचरन, चिहानडाँडा, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र, नुन खर्कलगायतका क्षेत्रका बस्तीमा समस्या देखिएको बताउँदै उहाँले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत समस्या समाधानको उपाय खोजेको भए पनि अहिले राष्ट्रियसभामा गएर अड्किएको बताउनुभयो ।  सो अवसरमा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जनता राज्यका शक्ति भएकाले उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताउनुभयो । तीन वर्षभित्र १० लाख ९७ हजार ६७० जनाको समस्या समाधान गर्नेगरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।  आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोगले तीव्रगतिमा काम गर्ने बताउनुभयो । नेपालभरिका भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिने अभियान सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो  । सबै दलको सहमतिमा भूमिहीनको पहिचान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष इमानसिंह मोक्तानले वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । जिल्लामा रहेका १० हजारभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी समस्या भएकाहरुको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  त्यसअवसरमा रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादव पाठक, रत्ननगर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष सुन्दर सुवेदीलगायतले पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद सापकोटाले नगरभित्रका दुई हजार ६४३ परिवार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  पचपन्न वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका १२३ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको उहाँको भनाइ थियो । आजै भरतपुर महानगरपालिकाका १०८ घरपरिवारलाई पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।   

धनुषा:   होली खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा यहाँ एक युवकको मृत्यु भएको छ ।  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ विन्धिमा होली खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा सोही स्थानका धर्मेन्द्र महतोले गरेको चक्कु प्रहारबाट १८ वर्षीय आशु यादवको मृत्यु भएको हो ।   अभियुक्त महतोले यादवको छाती, पेट र डाढमा चक्कु प्रहार गरेका थिए । गम्भीर घाइते यादवको उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा शनिबार राति मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले बताउनुभयो ।  आक्रमणमा प्रयोग गरिएको चक्कुसहित अभियुक्त महतोलाई हिरासतमा राखेर कारबाही अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।       बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको बताउनुभयो ।             “पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।”      सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गर्नुभयो ।             सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्वहरु लागिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।      

तनहुँ:  नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान साहित्य गद्य विभागको आयोजना र गीतल प्रतिष्ठान तथा नाटकमञ्च तनहुँको सहआयोजनामा शनिबार दमौलीमा गण्डकी प्रदेश आख्यान महोत्सव गरिएको छ ।  महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ जिल्ला बाहेक १० जिल्लाका आख्यानविधासँग सम्बन्धित साहित्यकारहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आख्यान विभाग प्रमुख अमर न्यौपानेको अध्यक्षतामा आयोजित महोत्सवमा गण्डकी प्रदेशको आख्यान, आख्यानको आविष्कार, नलेखिएका कथा, पाँच कथाकारका पाँचकथा र ‘मर्यादा’ नामक नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो ।  महोत्सवमा डा षणानन्द पौडेलले गण्डकी प्रदेशको आख्यानको इतिहासको बारेमा प्रवचन दिनुभएको थियो भने उक्त प्रवचनमाथि व्यास अध्येता काशीनाथ न्यौपाने, साहित्यकार अम्बिका भट्टराईलगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।  महोत्सवको दोस्रो चरणमा ‘आख्यानको आविष्कार’ विषयक बहस गरिएको थियो । बहस कार्यक्रमको सहजीकरण प्राध्यापक डा अशोक थापाले गर्नुभएको थियो ।  उक्त बहसमा सहभागी साहित्यकारहरू अमर न्यौपाने, प्रभा बराल, गनेश पौडेल, बन्धुराज अधिकारीले आख्यान के हो र यसभित्र के के पर्दछन् ? कस्तो आख्यान लेख्ने ? आख्यानको सैद्धान्तिकस्वरूप र परम्परा लगायतको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।  प्राध्यापक डा अशोक थापाले नै सहजीकरण गर्नुभएको तेस्रो चरणको ‘नलेखिएका कथा’ विषय कार्यक्रममा साहित्यकार रूपेन्द्र प्रभावी कटु, अञ्जना पौडेल, नारायण मरासिनी, विद्या ढकालले समाजमा नलेखिएका कथाहरूको विषय औँल्याउनुभएको थियो ।  चौथो चरणको ‘पाँच कथाकारका पाँच कथा’ वाचन कार्यक्रममा साहित्यकारहरू रमेशचन्द्र घिमिरे, देवीबहादुर बस्नेत, अजयमिलन श्रेष्ठ, टुकादेवी आचार्य, भीम रानाभाटले हाउभाउसहित कथा वाचन गर्नुभएको थियो ।  साहित्यकारले प्रस्तुत गरेका कथामाथि मुस्ताङका साहित्यकार बसन्त शेरचन प्रतिक्रियात्मक प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको पाँचौंँ चरणमा गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटकमञ्च तनहुँद्वारा ‘मर्यादा’ नामक नाटक मञ्चन गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका गद्य विभाग प्रमुख अमर न्यौपानेले प्रतिष्ठान नलेखिएका कथाहरू खोज्दै विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा पुगेको बताउनुभयो । नलेखिएका कथाहरू बाहिर ल्याउनु प्रतिष्ठानको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो ।  न्यौपानेले नेपाली साहित्य तथा लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जिल्ला एवं स्थानीय तहमा गठन भएका प्रतिष्ठान तथा विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।