गोरखा:  गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिका–९ ढुङ्गेटारीस्थित खारखोला पुल निर्धारित समय समाप्त हुन सात महिना बाँकी छँदै निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  अठार महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी गत वर्ष चैतमा ठेक्का सम्झौता गरेको श्रीगणेश अमृत जेभी कम्पनीले गत फागुनमा निर्माण सम्पन्न गरेको हो । फागुनको पहिलो हप्ताभित्र पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले बताउनुभयो । सो पुल निर्माणको काम गत वैशाख ५ गतेदेखि आरम्भ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  “वैशाख र जेठमा काम भयो । असारको आधाआधी पनि काम भयो । असार, साउन, भदौ, असोज चार महिना केही पनि काम हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “कात्तिकपछि लगातार काम गरेर चार महिनामै पुल तयार भयो । अब केही दिनभित्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।” समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीका लागि यो गतिलो पाठ भएको छ । अठार महिनामा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि करिब नौ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नु खुसीको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । “राम्रो काम गर्नेको प्रशंसा गर्नुपर्छ, यहाँ त पाँच वर्षसम्म पनि पुल बन्न नसकेका, कति योजनाको सम्झौता खारेज गर्नुपरेका उदाहरण छन्”, कार्यालय प्रमुख सुवेदी भन्नुहुन्छ, “तर ढुङ्गेटारी पुल यति छिटो बन्नु प्रशंसनीय काम हो । यसरी नै सबै योजना बन्ने होभने जिल्लाको विकास तीव्रगतिमा हुन्थ्यो ।” पच्चीस मिटर लामो र ८।४ मिटर चौडाइ रहेको निर्माणाधीन ढुङ्गेटारीस्थित खारखोला पुलको लागत रु दुई करोड ७५ लाख रहेको छ । 

तनहुँ: आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित ६९ मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट क्षमताभन्दा आधामात्र विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा क्षमताभन्दा आधा विद्युत् उत्पादन भएको हो ।  केन्द्रबाट हाल औसतमा ३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रका सहायक प्रबन्धक मेकानिकल इन्जिनियर शेरमहमद हुसेनले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “हिउँ पग्लिएको छैन । मस्र्याङ्दीमा पानीको बहाव कम छ । पुसबाट विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको छ । हिउँ पग्लिन थालेपछि बहाव बढ्दै जान्छ ।” उक्त परियोजनामा २३–२३ मेगावाटका तीनवटा टर्बाइन रहेका छन् । केन्द्रका अनुसार साँझ र बिहानको ‘पिकआवर’मा भने पूर्ण क्षमतामा ६९ मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।  “साँझ र बिहान बिजुलीको माग धेरै हुने भएकाले नदीको पानी दिउँसो रिजर्भ ट्याङ्कमा जम्मा गरेर छोड्ने गरिएको छ”, सहायक प्रबन्धक हुसेनले बताउनुभयो ।  मर्स्याङ्दी आयोजना सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको स्युचाटार स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं:  हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावका साथै स्थानीय वायुकोसमेत प्रभाव रहेको छ ।  मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली, लुम्बिनी प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मूख्यतया सफा रहेको छ ।  कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्ग सहित हल्का वर्षा भैरहेको छ । आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मूख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।  सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।  सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । साथै अपराह्न कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ ।  आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मूख्यतया सफा रहनेछ ।  देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्गसहित हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साथै कोशी र मधेश प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।  सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली  भू–भागका थोरै स्थानमा तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।  साथै कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेकोले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट समेत बच्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं: घरजग्गाको कारोबारबाट गत फागुन महिनामा रु चार अर्ब १२ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  देशभरको घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ ।            घरजग्गा कारोबार क्रमशः लयमा फर्कन थालेको र राजस्व सङ्कलनमा समेत क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।  विभागका अनुसार सेवा करबाट रु २८ करोड ८४ लाख ६८ हजार, रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु दुई अर्ब २० करोड ३७ लाख ८९ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट रु एक अर्ब ५७ करोड ७१ लाख ६४ हजार सङ्कलन भएको छ ।       विभागले गत साउनमा रु तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा रु तीन अर्ब नौ करोड, असोजमा रु तीन अर्ब आठ करोड १२ लाख, कात्तिकमा रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख, मङ्सिरमा रु तीन अर्ब ८७ करोड, पुसमा रु चार अर्ब २५ करोड २२ लाख र माघमा रु तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।       मालपोत कार्यालय कलङ्कीले गत फागुनमा रु २२ करोड ६१ लाख, मालपोत कार्यालय चाबहिलले रु २१ करोड ६८ लाख ५२ हजार, मालपोत कार्यालय लगनखेलले रु ३८ करोड २८ लाख तथा मालपोत कार्यालय खैरहनी, चितवनले रु तीन करोड ९४ लाख ४१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ । 

पवर्त:   कास्की र पर्वत जोड्ने भुरुङ्दीखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल नौ वर्षसम्म पनि अधुरै रहेको छ ।  सम्झौताको दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित २०७१ मङ्सिरदेखि निर्माण थालिएको उक्त पुल ठेकेदारको लापारवाहीका कारण बन्न नसकेको हो ।  पर्वतको मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङ्ले र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ रामदुवाली जोड्ने यो पुलको काम १० प्रतिशत पनि भएको छैन ।  खोलाको एकातिर पुलको केही संरचना तयार भए पनि अन्य काम हुन सकेको छैन । रु ६ करोड १३ लाखको लागतमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।  अहिलेसम्म रु एक करोड ५० लाख कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको छ । उक्त पुल २९ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी सञ्जीवनी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको हो ।  सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त आयोजनाको अहिले सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जिम्मेवारी लिएको छ । निर्माण कार्य थाल्न जनप्रतिनिधिले पटकपटक दबाब दिँदै आएका छन् । तर पुल निर्माणले गति लिएको छैन ।  “धेरै पटक हामीले पुलका बारेमा सरकारी निकायमा कुरा राखेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले बल्ल काम सुरु गरेको छ, तैपनि सम्पन्न हुने÷नहुनेमा आशङ्का छ । ढिलोगरी काम सुरु भएको छ”, स्थानीय राजेन्द्र खड्काले भन्नुभयो ।  सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले पुनः असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरेर निर्माण व्यावसायीलाई निर्माणस्थलमा खटाएको छ ।  अहिले पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धु्रव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अब निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कार्यालयले निर्माण व्यावसायीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।  स्थानीय तहको गठनअघि नै निर्माण सुरु भएको पक्की पुलको निर्माण अहिलेसम्म सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी हैरानी व्यहोर्न बाध्य भएको मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले बताउनुभयो ।  स्थानीय तह, सङ्घीय सांसद र सम्बन्धित कार्यालयको निर्देशनलाई निर्माण व्यवसायीले पटकपटक अटेर गरेकाले यस्तो समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।  यसैबीच निर्माणकार्य सुरु भएको उक्त आयोजनाको राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रदेशसभा सदस्य भक्त कुँवरले स्थगलत अनुगमन गर्नुभएको छ । 

काठमाडौं:  सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार गरेको छ । आज बसेको ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ को बैठकको निर्णयअनुसार चैत १५ गतेसम्म बस्ने बैठकको क्यालेन्डर तयार गरिएको हो ।  क्यालेन्डरअनुसार अब चैत ३, ४, ६, ७, १३, १४ र १५ गरी ७ दिन बैठक बस्ने छ । बैठकले भोलि ३ गते बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि तय गरेको छ ।  भोलि (आइतबार) बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।  यसैगरी उहाँले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । 

काठमाडौं: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ ।  निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु पाँच र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर रु चारले घटाउने निर्णय गरेको हो ।       मूल्य घटेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट्रोल क्रमशः प्रतिलिटर एक सय ६० रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ६२ रुपैयाँ र एक सय ६३ रुपैयाँ तथा डिजेल÷मट्टितेल प्रतिलिटर एक सय ४८ रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ५० रुपैयाँ र एक सय ५१ रुपैयाँ कायम भएको छ ।       इण्डियन आयल कर्पोरेसशनबाट आज प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल तथा डिजेलको नयाँ खरिद मूल्य घटेर आएकाले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गरिएको हो ।

गण्डकी:  धवलागिरि–गण्डकी यातायात सेवा प्रालिले पोखरा–बागलुङ र पेखरा म्याग्दी चल्ने विद्युतीय माइक्रो बसको भाडादर समायोजन गरेको छ । कम्पनीले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा भाडादर घटाएको हो ।  पोखरा–बागलुङ यसअघि रु चार सय ५० लिने गरिएकामा शुक्रबारदेखि रु ५० घटाएर रु चार सय कायम गरिएको प्रालिका अध्यक्ष उमेश केसीले जानकारी दिनुभयो । म्याग्दी–पोखराको भाडा रु पाँच सय ५० बाट घटाएर रु पाँच सय कायम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  बागलुङदेखि पोखराका लागि गत वर्ष फागु पूर्णिमाका दिन विद्युतीय माइक्रो बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो ।  सुरुवाती चरणमा दुई वटा बसबाट सेवा सञ्चालन गरेको बागलुङ–पोखराका लागि हाल २० वटा माइक्रो बस सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले म्याग्दीको बेनीबाट पोखराका लागि पनि पाँच वटा बस सञ्चालन गरेको छ ।  बागलुङ– नारायणगढका लागि पाँच वटा बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको माग बढेपछि कम्पनीले सेवालाई थप व्यवस्थित गराउन भाडादर घटाएको हो ।  विद्युतीय गाडीले वातावरण प्रदूषणमा कमी आउने, इन्धनमा लाग्ने खर्च नहुने र नेपालमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग हुने हुँदा यो यात्राका लागि सहज र सस्तो हुने गरेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश राजधानी पोखरासहित गण्डकीका सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो छ । यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सेवाका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्रुयाउन थालेका छन् । प्रदूषणमुक्त र सञ्चालन खर्च कम आउने हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढेको हो । विद्युतीय गाड़ी सुविधायुक्त र वातावरणमैत्री छन् । बिजुलीको नियमित उपलब्धता, चार्जिङ स्टेशन विस्तार आदिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।  प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मझौला र साना विद्युतीय सवारीसधान बढी प्रयोगमा आइरहेका छन् ।  गण्डकी प्रदेशमा ठूला विद्युतीय बस भने सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । माइक्रो बस, कार, भ्यान र स्कुटरको सङ्ख्या बढ्दो छ ।  कास्की, बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा रहेका यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाइएको छ । चार्जिङ स्टेनसन भएका ठाउँमा मात्र सवारीसाधनको दर्ता र सञ्चालनमा अनुमति दिने गरिएको छ ।

मुस्ताङ: पछिल्लो समय नेपाली स्वदेशी पर्यटकका लागि उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उत्तरी कोरला नाका निकै चर्चामा छ ।  कोरला नाकामा पुगेर त्यहाँको दजगजा सीमास्तम्भमा फोटो खिच्नेदेखि नेपाली भूमिबाट उत्तरतर्फ अवस्थित चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार भूमिमा निर्माण भइसकेका भव्य संरचना अवलोकन गर्ने नेपाली स्वदेशी पर्यटकको क्रेज ह्वात्तै बढेको छ ।  त्यसो त चीनसँग सिमाना जोडिएको कोरला नाका क्षेत्रको पठार भूमि र त्यहाँबाट देखिन मनोरम दृष्यहरूले त्यहाँ पुग्ने जोकोही पर्यटक माहित नहुने त कुरै भएन । त्यसैका कारण गर्मीयाम सुरू भएसँगै अहिले दैनिक एक सयभन्दा बढी मात्रामा नेपालका स्वदेशी पर्यटक कोरला नाकासम्म पुगेर फर्किने गरेका छन् ।  भारतीय नाकाबन्दीपछि एकाएक निकै नै चर्चामा आएको कोरला नाका पुगेर फर्किनेको ताँतीनै लाग्ने गरेको छ । जसका कारण उपल्लो मुस्ताङका पर्यटन व्यवसाय निक्कै नै उत्साहित भइरहेका छन् ।  भारतीय नाकाबन्दी अघि गुमनाम रहेको उत्तरी कोरला नाकाले चर्चा जति बेला पायो, त्यसको कारण थियो उत्तररदक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजना ।  तत्कालीन सरकारले उत्तरी नाकाहरूमा पनि व्यापारिक मार्ग खोल्नुपर्ने योजना बनाएपछि आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ सालदेखि (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक स्तरोन्नति सुरूआत गरिएको थियो ।  दुई सय दुई किमी (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गत करिब १०५ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको र बाँकी ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेकाले नेपाली पर्यटकलाई कोरला नाकासम्म पुग्न निकैनै सहज भइसकेको छ । जसका कारण नेपाली पर्यटक बस, जीप र मोटरसाइकल यात्रा गर्दै कोरला नाकासम्म पुग्न गरेका हुन् । बेनी–जोमसोम सडक ७४ किमी र जोमसोम–कोरला ११० किमी सडक एकदिनमै कोरला नाकासम्म पुग्न सक्छन् ।  सडक सहज भइसकेकाले नेपाली युवायुवतीको कोरला नाकामा लर्कोनै लाग्ने गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख विकास केसीले जानकारी दिनुभयो । कोरला नाका अवलोकन गर्ने पर्यटकका कारण उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायलाई निकै ठूलो टेवा पुगेको प्रशासन प्रमुख केसीको भनाइ छ । शुक्रबार कोरला नाकाको अवलोकन गरी फर्किएका पोखरा माधव क्षेत्रीले कोरला नाकालाई नेपाल सरकारले व्यवस्थित तुल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।  “सडकको अवस्थामा निकै राम्रो सुधार भएको पायौँ, यति ठूलो नाकामा पर्यटक तथा स्थानीय नागरिकको सुविधाका लागि भरपर्दो पूर्वाधार भएको पाइएन”, क्षेत्रीले भन्नुभयो, “चीनतर्फ लोभलाग्दो भव्य संरचना बनिसकेको रहेछ, हाम्रोतिर खै कहिले बन्ने ? ।”  स्याङ्जाका अर्को पर्यटक रामजी पौडेलले उत्तरी कोरला नाका पर्यटन र नेपाल–चीनको व्यापारिक मार्ग भएकाले त्यहाँ अथाह सम्भावना रहेको कोरला नाकाबाट चीनको मानसरोवर यही नाकाबाट पुग्न छिटो र सजिलो भएकाले यसतर्फ सरकारले अग्रसरता देखाउन आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको कारला सडक स्तरोन्नतिसँगै उपल्लो मुस्ताङमा नेपाली स्वदेशी पर्यटकको आगमनदर बर्सेनि वृद्धि भइरहेको एक्याप लोमान्थाङका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कोरला क्रेजका कारण पर्यटक बढेसँगै उपल्लो मुस्ताङमा स्तरीय सुविधा सम्पन्न होटल थपिँदै जान थालेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले उल्लेख गनुभयो ।  त्यसो त मुस्ताङमा बर्सेनि पाँच लाख बढी स्वदेशी पर्यटक मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आउँछन् । जसमध्ये एक तिहाइको सङ्ख्यामा स्वदेशी पर्यटक कोरला नाकासम्म पुगेर फर्किने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ९नेपाल–चीन० कोरला नाका गत वर्षको कात्तिक २७ गते उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि खुला गरेको थियो ।  कोरलास्थित तिब्बती बजारमा पुगेर मालसामान किनमेल गर्न चीन पक्षले कोरला नाका खुला गरेको हो । त्यसो त चीन पक्षले दीर्घकालीन रूपमा कोरला नाकालाई व्यापारिक ट्रान्जिट प्वाइट बनाउने उद्देश्यले चीनले आफ्नो भूमिमा दर्जनौँ भव्य प्रशासनिक भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ ।  नाका खुले पनि सरकारले भन्सार र अध्यागमन कार्यालयको गतिविधि सक्रिय बनाउन नसक्दा त्यहाँका स्थानीय नागरिक तथा पर्यटकलाई समस्याको विषय बनेको छ । कोरला नाकामा पुग्ने पर्यटकका लागि खाजानास्ता खाने ठाउँका साथै, शौचालय नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको छ । यस्तै उपल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई कोरला नाकामा व्यावसायिक सुविधाजनक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा त्यहाँ व्यापार गरी बसेका स्थानीयले त्रिपालमै बसेर व्यापार व्यवसाय चलाउँदै आइरहेका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको कोरला नाका अवलोकनका लागि बर्सेनि स्वदेशी पर्यटकको लर्को लागेपनि विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जान सक्दैन । सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत रहेको उपल्लो मुस्ताङ जान पाँच सय डलर शुल्क तिरेर १० दिनको प्रवेश अनुमति पाउँछन् ।  यसैका कारण उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकको सख्या निकै नै न्यून रहेको छ । मुस्ताङ भित्रिएका विदेशी पर्यटकको तथ्याङ्कअनुसार बर्सेनि एक लाख ।भन्दा बढी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गर्दा करिब तीन  प्रतिशत मात्रै पर्यटक उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्ने गरेको एक्यापको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।