काठमाडौं:    कर्णाली प्रदेशमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।  कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आज यहाँ छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी कर्णाली प्रदेश सांस्कृतिक नीति र प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनका सम्बन्धमा विज्ञसँग सुझाव माग गरेको हो ।  प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको महत्व दर्शाउँदै प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया र सांस्कृतिक नीतिबारे विज्ञहरूसँग सुझाव माग गर्नुुभयो ।  उहाँले संवैधानिक अधिकार प्राप्त भए पनि प्रदेशमा प्रतिष्ठान गठनले अझै पूर्णता पाउन नसकेको भन्नुहुँदै यही कार्यकालमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र कर्णालीका संस्कृति संरक्षणमा जनसहभागिता बढाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।  “खस भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली प्रदेशको मौलिकता हराउँदै गएको छ । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, कला संस्कृति र यहाँको जनजीवन जीवन्त राख्न प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “यस स्थापना गरिने प्रतिष्ठानको संरचना कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विज्ञहरूका सुझाव लिएर अघि बढ्नेछु ।”  उहाँले विज्ञहरूमाझ ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का पूर्वअध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ले कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै संरचनागत स्वरूप र सञ्चालन गर्ने शैली (मोडल) समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले कर्णालीको भाषा, कला, संस्कृतिको अनुसन्धान गर्न त्यहाँकै जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।       नेपाल पत्रकार महासङ्घका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्यका लागि सुझाव दिनुभयो ।  प्रा डा प्रेम खत्रीले संस्थागत संरचनामा बढी राजनीतिरण हुँदा कार्यसम्पादनमा बाधा आउने गरेको अनुभव सुनाउनुहुँदै कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संरचनालाई प्राज्ञिक केन्द्रित बनाउन आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा सहभागी विषयगत विज्ञहरूले प्रतिष्ठानको गठन प्रक्रियाबारे विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो । 

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।  राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई आज तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्कारी भएका घटना स्मरण गराउँदै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको उल्लेख गर्नुभयो ।      “अब त्यस्ता गतिविधि सैह्य हुँदैन, तस्करी भइरहन सम्भव छैन । तपाईँहरु जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस् । कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भएमा पनि ल्याउनुस् । देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनुस् । जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले कडा शब्दमा भन्नुभयो, “आफ्नो प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भने जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरु खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’’ उहाँले अझ राम्रोसँग काम गरुन् भनेर नै ती निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।      स्वदेशमा युवाहरुले काम पाउने र सम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । “लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका साथ सुशासन विकास आवश्यक छ । जनताका समस्या सम्बोधनका साथै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न दृढ र कटिबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।       मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यमध्ये ६३ प्रतिशत पूरा हुनु र पुँजीगत खर्च ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र हुनु सुखद् नभएकाले कमीकमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, सचिवहरुलगायत उपस्थित हुनुहुुन्थ्यो ।

बारा:    नेपाली तीर्थयात्री चढेको बस भारतमा दुर्घटनामा परेको छ । भारतको बिहार राज्यको समस्तीपुरमा शनिबार राति भएको उक्त दुर्घटनामा बाराको बारागढी गाउँपालिका–३ मूर्तिपलियाका ४५ जना घाइते भएका छन् ।       उक्त बसमा २५ महिला र ६ बालबालिकासहित ४७ तीर्थयात्री सवार थिए । तीन जना गम्भीर घाइते छन् । दुई जना सकुशल रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायव उपरीक्षक एवं प्रवक्ता प्रकाश सापकोटाका अनुसार गम्भीर घाइतेमा देवनारायण पण्डित, सुवोध साह तेली र नौ वर्षीया बालिका रहेका छन् ।  ना७ख ६४४६ नम्बरको देव दर्शनको सो बसलाई ट्रकले पछाडीबाट ठक्कर दिँदा उक्त दुर्घटना भएको भारतीय सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएको उहाँले बताउनुभयो । सबै तीर्थयात्री बिहारको देवघर बाबाधाम तीर्थाटनका लागि गएका थिए ।       “बस दुर्घटनामा परेका सबै बारागढी गाउँपालिका–३ मूर्तिपलियाका  रहेको जानकारी पाइएको छ”, प्रहरी नायव उपरीक्षक सापकोटाले भन्नुभयो । घाइतेको समस्तीपुरस्थित सदर अस्पताल र अन्य नीजि क्लिनिकमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।       भारतका विभिन्न तीर्थस्थलको दर्शन गर्न उक्त बस शनिबार बिहान ११ बजे रक्सौल नाका हुँदै भारत प्रस्थान गरेको थियो । त्यसअघि उनीहरुले गाउँमा सामुहिक पूजापाठसमेत गरेका बताइएको छ । सो बस बारागढी–१ का राजाराम साहको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

रामेछाप:    रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–३ मा  गएराति गएको पहिरोमा परी  मृत्यु भएका छ जनाको शव घटनास्थमै परीक्षण गरी परिवारलाई बुझाइएको छ ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कौशल न्यौपानेका अनुसार घाइतेलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ भने मृतकको शव परीक्षण गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको हो । हराइरहेका अन्य चारजनाको खोजी भइरहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । पहिरो एक किलोमिटर लामो भएकाले खोजतलासमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पहिरोमा परी शैलुङ–३ की ३० वर्षीया चण्डिका श्रेष्ठ, उहाँका १८ महिने छोरा आयुष, सोही वडाका क्रमशः ५७ वर्षीया उर्मिला पहरी, ३० वर्षीया सन्दीप पहरी, ११ वर्षीय सन्तोष पहरी र १४ वर्षीय विज्ञान पहरीको ज्यान गएको थियो ।  सो वडाको लेखर्कमा ग राति परेको अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरोले तीनवटा घर बगाएको र एउटा घर पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोले वडा नं २ र ३ को सिमानामा रहेको अँधेरी खोलाको पक्की पुल पनि बगाएको छ । 

म्याग्दी:    रुकुमपूर्व, बागलुङ र म्याग्दीमा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा पाइने बुकी फूलको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गर्न थालिएको छ । आरक्ष कार्यालयले फूलहरूको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गर्न स्थानीय नाम र तस्बिर सङ्कलन गरेको हो ।  आरक्ष कार्यालयका संरक्षण अधिकृत पशुपति अधिकारीले आरक्ष क्षेत्रमा पाइने १३ प्रजातिका फूलको तस्बिर र स्थानीय नाम सङ्कलन गर्न थालिएको बताउनुभयो । ओठफुटे, काप्चुच्चे, दहिठेकी, दूधे, नाकेफुली, पुतली, प्याउली, फट्याङग्री, बिजौरी, बुकी (१), (२), (३), बोक्सी, मदाने र राके स्थानीय नाम गरेका फूलको तस्बिर सङ्कलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यीबाहेक कप्टेरी, भुइँपाटी, बटारे, घोप्टे, अतिशलगायत अन्य फूल पनि बुकीको पाटनमा फुल्ने गरेकाले यसबारे पनि अनुसन्धान गरी अभिलेख राखिने अधिकारीले बताउनुभयो । “बुकीफूलको बारेमा हालसम्म वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयले हिमाली क्षेत्रका पाटनलाई बुकी भन्ने गरेकाले त्यस क्षेत्रमा फुल्ने फूललाई बुकीफूल भनिन्छ ।” साउनदेखि असोजको पहिलो हप्तासम्म बुकी फुल्ने गर्दछन् । वर्षात्को समयमा मात्रै फुल्ने यी फूलहरू असोज लागेपछि आफैँ सुक्दै जाने संरक्षण अधिकृत अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हिजोआज ढोरपाटनको फाँट र पाखा बुकी फुलेर रमणीय बनेका छन् ।  सङ्कलन भएका फूलका तस्बिरलाई सम्बन्धित विज्ञको सहयोगमा अङ्ग्रेजी र वैज्ञानिक नाम पहिचान गर्ने तयारी गरिएको आरक्षका संरक्षण अधिकृत मन्दीप पङ्गेनीले बताउनुभयो । “यहाँ पाइने फूलको जात पहिचान गरी अभिलेखीकरणको काम थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षात्को समयमा ढोरपाटनको आकर्षण नै बुकी हो ।”  आरक्षले फूलहरूलाई संरक्षण गर्न चरन क्षेत्रबाट ट्रयाक्टरमा गाईवस्तुको मल उठाउन रोकेको छ । सिमसार क्षेत्रमा गाईवस्तुले गोब्राउने भएकाले मलिलो माटोमा फूलका बोटबिरुवा सजिलै हुर्कने भएकाले चरन क्षेत्रबाट गाईवस्तुको मल उठाउन स्थानीयलाई रोकिएको संरक्षण अधिकृत पङ्गेनीले बताउनुभयो । रुकुमपूर्व ६०, बागलुङ २६ र म्याग्दीको १४ प्रतिशत भूगोलमा समेटिएको ढोरपाटनमा फुल्ने बुकीफूलको विशेषता चाडपर्व, धर्म, संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्ध गाँसिएको पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो । “भुमे पूजामा युवायुवतीले फूल टिपेर एकअर्कालाई दिने चलन छ । साउने सङ्क्रान्तिमा बुकीफूल जम्मा पारेर लेक र गाउँका देवता पुज्ने गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मगरात क्षेत्रको प्रमुख मानिने उत्तरगङ्गा ढोरबराहमा जनैपूर्णिमाका दिन लाग्ने मेलामा ढोरपाटन क्षेत्रलाई बुकीफूलले ढाकेको हुन्छ । “ढोरपाटनमा ढकमक्क फूल फुलेर रमणीय भएको समयमा जनैपूर्णिमा पर्ने गर्दछ ।  सो अवसरमा यहाँ बलिराजा प्रकट भएका र उहाँको स्वागतमा मेला लगाउने प्रचलन चल्दै आएको हो”, ढोरपाटनका ८३ वर्षीय विष्णुबहादुर थापाले भन्नुभयो । आरक्ष कार्यालयले यसको सङ्कलन गरी पहिचान र अभिलेखको काम थाल्नु उदाहरणीय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।   न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।   राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।   सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँहरूले यसका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।  बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य पूजा चौधरीले मिटरब्याजीको कानुन बने पनि न्याय नपाएको भन्दै कानुन कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पीडितले छिटो न्याय पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य रुक्मणि कोइरालाले तनहुँमा भारतीय बस खसेर भएको दुर्घटना तथा खोटाङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको गाडी दुर्घटनामा परेको उल्लेख गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  सांसद रेणु चन्दले सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सुदूरपश्चिमको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बडिमालिका र त्रिवेणी क्षेत्रमा राम्रो सञ्चार सुविधा, खानेपानीको पहुँच, अन्य पूर्वाधारको विकास हुनुपनर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडापन रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।   सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले बूढानीलकण्ठस्थित करुणा अस्पतालमा गत असार ३१ गते दुई शिशुको मृत्यु भएको घट्नाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।   सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले देशभर विपद्मा एक सय ९७ जनाको  ज्यान गएको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको बताउनुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्य रुपमा बढेको बताउनुभयो ।  उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैङ्किङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैङ्किङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानुन आउनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।       त्यस्तै, संसद् र संसदीय समितिका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको डा वाग्लेले बताउनुभयो । संसद्मा दर्ता भएका र समितिमा छलफलमा आएका विधेयकहरु चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्का सांसद पदम गिरीले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको धारणा राख्नुभयो । समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अड्किएर बसेको उहाँको भनाइ छ ।      गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विसं २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो ।  चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो ।      कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैङ्क खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।      चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैङ्कले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।      त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैङ्कले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।  “तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैङ्कले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, विधेयकमा उल्लेख छ ।      विधेयकमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुरको जरिवानामा संशोधन गर्न लागिएको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।      विधेयकमा रु पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, रु पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, रु १० लाख देखि ५० लाखसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र रु ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।       त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

सङ्खुवासभा:       ‘ड्युटी’ गर्दागर्दै अचानक बेहोस हुनुभएका मङ्गलबारे प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी सहायक हबल्दार पुरुषोत्तम निरौलाको निधन भएको छ ।  मादी नगरपालिका–२ मा ड्युटी गर्ने क्रममा बेहोस हुनुभएका निरौलालाई तेह्रथुमको वसन्तपुरमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा शनिबार साँझ मृत घोषणा गरिएको थियो ।       जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार शनिबार ड्युटी गर्दागर्दै निरौला एक्कासि लडेर बेहोस हुनुभएको थियो ।  मृतकको शवपरीक्षण आज धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानमा गरिनेछ । शवपरीक्षणपछि निरौलाको घर सोलुखुम्बु लगेर परिवारलाई शव बुझाइने डिएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।