काठमाडौं:    नेपालका उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएवापत एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्सलगायत विदेशी कम्पनीले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी) तिर्न थालेका छन् ।      ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत तथा सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेकाअनुसार हालसम्म दर्ता भएका २० कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत डिएसटी तिर्न थालेका हुन् ।      आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सेवा कर (डिएसटी) को व्यवस्था ल्याएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको दुई आर्थिक बितिसक्दा पनि नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई डिएसटीमा आवद्ध गर्न भने सकिएको छैन ।        कार्यालयका अनुसार हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल डिजिटल इङ्क, लिङ्क्डइन सिङ्गापुर प्राइभेट लिमिटेड, एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेडलगायत कम्पनी छन् ।       त्यस्तै, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड, एडब सिस्टोम्स सफ्वेयर आयरल्याण्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जोहो कर्पोरेसन प्राइभेट लिमिटेड, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स (एसीसीए), पिअर्सन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन् ।      नेपालले केही समयअघिमात्र सर्तसहित प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको टिकटक पनि डिएसटी तिर्ने भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन मध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो भने सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत), टिकटक र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् ।       दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो ।      आर्थिक ऐनमा डिएसटीको विषय राखिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका कम्पनीहरु कर प्रणालीमा दर्ता हुने र त्यसले राजस्वमा पनि उल्लेख्य योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भएपनि अझै अधिकांश कम्पनीहरु भने कर प्रणाली बाहिर छन् ।       विद्यमान आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर दाखिला गर्नुपर्छ ।  तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ ।      चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले डिएसटी लाग्ने कारोबार मूल्य रु २० लाखबाट बढाएर रु तीस लाख पुर्याएको थियो । जसअनुसार वार्षिक रू तीस लाखसम्मको कारोबारमा भने अहिले यस्तो कर लाग्दैन ।      त्यस्तै, आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।       यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ व्यवस्था ऐनमा छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिदैन ।      नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सेवा दिने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनलेसमेत देखाएका छन् । तत्कालीन राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।       “नेपालमा कानूनी रुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरुले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं:    परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले मर्मतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको समय कटौती गरिएपछि हवाई उडानका क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।  विमानस्थल कार्यालयले उडानको समय दैनिक १० घन्टा घटाएपछि विदेशी वायुसेवा कम्पनीले काठमाडौँ उडानमा कटौती गरेका छन् । यही कारण देखाएर वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि नेपालबाट हुने उडानमा दोब्बर भाडा बढाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।  आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेसहितको बैठकमा मन्त्री डा राणाले उहाँहरूलाई विकसित पछिल्लो परिस्थितिको अध्ययन गरी आवश्यक निकासका लागि सो आग्रह गर्नुभएको हो ।  सो बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिले उक्त समस्याको समाधानका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री डा राणालाई ज्ञापनपत्र दिनुभएको थियो ।  उहाँहरूले विमानस्थलले उडान समयमा गरेको कटौतीको कारण देखाएर हवाई कम्पनीले दोब्बरभन्दा बढी भाडा वृद्धि गरेका र यसका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मारमा परेका जानकारी गराउनुभएको थियो । सो बैठकमा मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई महँगो टिकटका कारण समस्या परेको त छँदैछ, यो मारमा अरु पनि परेकाले धेरै गुनासो आएको छ । हवाई कम्पनीले यदि एकाधिकार गरेका छन् भने उनीहरूलाई नियमन गरी आवश्यक प्रक्रियाभित्र ल्याउनुपर्दछ ।” नेपालबाट टिकट नपाउने तथा धेरै नै महँगो हुने समस्या भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई केही समयका लागि भारतको विमानस्थल हुँदै जानुपर्ने अवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, पूर्वअध्यक्ष विमल गौतम एवं प्रतिनिधि प्रज्ञान न्यौपानेलगायले मन्त्री डा राणसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।    मन्त्री डा राणाले त्यस्तो अवस्था आएमा आफूले कूटनीतिक पहल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । उहाँले विमानस्थल मर्मत गरिने सूचना नेपालले छ महिना अघिदेखि नै दिएकाले अहिले आएर विदेशी हवाई कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताउनुभयो ।   मन्त्री भण्डारीले श्रमिकलाई अहिले मर्का पर्नु त छँदैछ, यो समस्या राष्ट्रिय समस्या पनि भएकाले समाधानका उपायहरुको खोजी गरिने जानकारी दिनुभयो ।  अर्का मन्त्री पाण्डेले विमानस्थल मर्मतको कामको सूचना पहिल्यैदेखि दिइएकाले अहिले हवाई कम्पनीहरुले आफूखुसी मूल्यबृद्धि गर्न नपाउने जिकिर गर्दै समस्याको समाधानका विकल्पका बारेमा छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले विमानस्थल मर्मत पनि गर्नैपर्ने काम भएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको समाधानका लागि विकल्प खोजिने बताउनुभयो । 

दैलेख:      सुर्खेत–दैलेख सीमास्थित वीरेन्द्रनगर–१४ रातानाङ्ग्ला नजिक भएको फोर्स गाडी दुर्घटनामा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु र घाइतेको पहिचान खुलेको छैन । आज दिउँसो दैलेख बजारबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख ०९९८ नं को गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।  गुराँस गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा खड्काले दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार गरी थप उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाइएको बताउनुभयो । तीस जना सवार उक्त गाडी सडकभन्दा झण्डै दुई सय मिटर तल खसेको छ 

काठमाडौं:     समता फाउण्डेसनद्वारा प्रकाशित ‘दलित मानव अधिकार पुरस्तक–२०८०’ आज सार्वजनिक गरिएको छ ।       फाउण्डेसनले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र त्यसले सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रियाका अवसरमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक, फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा मदनप्रसाद परियार र फाउण्डेसनका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले संयुक्त रुपमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।            फाउण्डेसनका अनुसार विसं २०८० मा सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत, निषेधका जम्मा १२ वटा ९१७ प्रतिशत० घटना भएका छन् भने सात वटा उजुरी दर्ता र एक वटा मिलापत्र गरिएको छ ।       त्यसैगरी पेसा, व्यवसाय तथा श्रममा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत, निषेधका जम्मा पाँच ९८ प्रतिशत० वटा घटना भएका छन् भने तीन वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ र तीमध्ये एक वटा घटना विदेशी भूमिमा ९जापानको टोकियोस्थित रेस्टुरेन्ट० भएको छ ।       “अन्तरजातीय विवाहमा जातका आधारमा विभेदका १० ९१७ प्रतिशत० वटा घटना भएका छन् भने छ वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । १० वटामध्ये दुई वटा घटनापीडितलाई झुठो मुद्दा लगाइको घटना छ”, अध्ययन पुस्तकमा भनिएको छ ।       त्यसैगरी जातका आधारमा गाली बेइज्जती, अपमान, कुटपिट, धम्कीका २९ ९४८ प्रतिशत० घटना भएको, २५ वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा गएको र दुई वटा घटनामा कानुनी कारबाही भएको फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा मदनप्रसादले जानकारी दिनुभयो ।        त्यसैगरी धार्मिकस्थलमा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत निषेधका ४ ९१० प्रतिशत० घटना भएका छन जसमा तीन वटा उजुरी दर्ता भएको छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कोसी प्रदेशमा चार, मधेस १६, वाग्मती पाँच, गण्डकी पाँच, लुम्बिनी आठ, कर्णाली ११, सुदूरपश्चिम १० गरी जम्मा ६० वटा घटना भएका छन् ।       “धेरैजसो जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बाहिर आउँदैनन्, आएका घटना मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन्, जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्ने, पीडितविरुद्ध झुटो मुद्दा लगाउने गरिन्छ,  उल्लेखित ६० वटा घटनाहरू जातका आधार घटेका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन, जसले दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको तथ्यलाई देखाउँछ”, अध्ययन पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । 

काठमाडौं:    सूर्यदेवको श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना र पूजा गरी मनाइने छठ पर्व आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिएपछि सम्पन्न भएको छ ।     उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दूध, फूल र जलले अघ्र्य दिएपछि छठ सम्पन्न हुने धार्मिक विधि छ । यसरी घाटमा गरिने पूजालाई भिन्सरघाट भनिन्छ ।  बिहानै घाटमा गरिने पूजा भएकाले भिन्सरघाट भनिएको हो । सूर्योदयकालमा अघ्र्य दिई सूर्यको दर्शन गरेपछि छठ पूजा सकिन्छ । सूर्यको दर्शन गर्दा भक्तहरु लुगा सहित कम्मरसम्मको पानीमा डुबेर सूर्य दर्शन गर्ने विधि रहेको छ ।       पृथ्वीमा भएका जीवको सञ्चालन र संरक्षण जल तथा सूर्यबाट भएकाले नदीलाई माता, सूर्यलाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोतका रुपमा मानी विशेष पूजा गर्ने गरिएको धार्मिक विश्वास छ ।  कार्तिक शुक्ल पक्षमा सूर्यको पूजा गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा भई इच्छ्याएको फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वासको चर्चा शास्त्रमा गरिएको धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो । सूर्यषष्ठी समेत भनिने कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा सूर्यको पूजा आराधना गर्ने निर्देश शास्त्रमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      यस पर्वमा विवाहिता महिला÷पुरुषले पति÷पत्नीको दीर्घायु एवं अविवाहिताले सुयोग्य वर, बधु प्राप्तिको कामना गर्छन् । सन्तान प्राप्तिको कामनाले यो पर्व मनाउनेको सङ्ख्या पनि धेरै छ । यो व्रतले मनले चिताएको पूरा हुने भक्तजनको विश्वास छ ।         कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको पर्व मङ्गलबारदेखि सुरु भएको हो । चतुर्थीमा स्नान गरी चोखो खाएर बसिन्छ ।  यस दिनबाट छठ पर्व नसकिएसम्म व्रतालुले माछा, मासु, लसुन, कोदो, फापर, मुसुरो, आदि नखाने विधि छ । कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन अर्थात् आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजासहित अघ्र्य दिएपछि यो पर्व सम्पन्न भएको हो ।            मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वासमा विशेषगरी महिलाले छठमा कठोर व्रत गर्ने गर्छन् । विशेषगरी तराईमा मनाइने मिथिला संस्कृतिमा आधारित छठ पर्व विसं २०४६ पछि काठमाडौँलगायत पहाडी क्षेत्रमा समेत मनाउन थालिएको हो ।  विसं २०६३ पछि भने काठमाडौँको थापाथली, गौरीघाट र रानीपोखरीमा पनि विशेष महत्वका साथ मनाउन थालियो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि रानीपोखरीमा भने छठ हुन छोडेको छ । पछिल्लो समय कमलपोखरीमा भने भव्य रुपमा छठ हुन थालेको छ ।      छठका लागि गुह्येश्वरी, कमलपोखरी, थापाथलीलगायत स्थानमा निर्माण भएको छठ घाटलाई बेहुली झैँ सिँगारिएको छ । आज बिहान यी स्थलहरुमा उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिई छठ सम्पन्न भएको हो ।  बिहीबार बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई जस्तै आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिन व्रतालुको राजधानीका छठ घाटमा उल्लेख्य उपस्थिति थियो । धेरै व्रतालु रातभर गुह्येश्वरी गौरीघाट क्षेत्रमा जाग्राम बसेको छठ पूजा समितिका अनिल सिंहले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।         सर्वप्रथम छठीमाताले सूर्यदेवलाई खुसी पारी यो पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक विश्वास छ । महाभारतकालमा द्रोपदीसहित पाण्डवहरू अज्ञातबासमा रहँदा सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरेका थिए । पाण्डवहरू मिथिलाको विराट राजाका दरबारमा बसेका बेला गरेको सूर्य पूजाका प्रभावले अज्ञातबास सफल भएको विश्वासमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको भन्ने भनाइ छ ।           सूर्य पुराणमा उल्लेख भएअनुसार सर्वप्रथम अत्रिमुनिकी पत्नी अनुसुयाले छठ व्रत गरेकी थिइन् । फलस्वरूप उनले अटल सौभाग्य र पतिप्रेम प्राप्त गरिन् । त्यही बेलादेखि ‘छठ पर्व’ मनाउने परम्पराको सुरुआत भएको जन विश्वास रहेको छ ।

सुर्खेत:   सुर्खेत–दैलेख सिमानामा पर्ने रानिमत्तामा फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना घाइते भएका छन् ।        आज दिउँसो दैलेख बजारबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख ०९९८ नं गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।      घाइते २५ जनाको उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।  “चार जनाको दुर्घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ, घाइते २५ जनालाई उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाएका छौँ, घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ, दुर्घटना कसरी भयो, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।      गाडी सडकभन्दा झण्डै दुई सय मिटर तल खसेकाले आफैँ अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रनाउ विश्वकर्माले बताउनुभयो । गाडीमा २९ जना यात्री सवार थिए ।

कैलाली:     कैलालीको बौनियामा रहेको सहारा घर बेसहाराका आश्रयस्थल बनेको छ । विसं २०७२ मा उहाँले आश्रयको खोजी गरिरहेका बेसहारालाई सहारा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ‘सहारा घर’ आज सडक मानवका लागि महत्वपूर्ण आश्रयस्थल बनेको हो ।      परिवार र समाजबाट अपहेलित भएर पागलको संज्ञा पाएका सयौँ बेसहाराहरू सहारा घरको सयोगमा सामान्य जीवन निर्वाह गर्न सफल भएका सहारा घरका संस्थापक संरक्षक बलबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।  “परिवार र समाजले नचिनेका सबै क्षेत्रबाट अपहेलनामा परेकालाई सहारा दिने उद्देश्यले यो घर स्थापना गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०७२ देखि हालसम्म सडकबाट उठाएर ल्याइएका चार सय पाँच जनाको उपचारपछि निको भएर पारिवारिक मिलन गराएका छौँ ।”      सहाराका लागि ल्याइएका ३८ जनाले यही घरमा देह त्याग गरेका भन्दै विष्टले देह त्याग गरेकाको सम्झनामा ‘सहारा शान्ति वाटिका’ निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पनि सहारा घरमा ५८ जना सडक बेसहाराले सहारा लिइरहेका छन् ।       “यहाँ रहनुभएका सबैले मानसिक सन्तुलन गुमाउनु भएको छैन । शारीरिक, मानसिक तथा अन्य कारणले परिवार र समाजबाट अपहेलित भएर सडकमा आएकाहरू यहाँ पुगेपछि अनुशासनलाई पालना गरेर बस्नुभएको छ । यहाँ आउने अधिकांश बाध्यताले सडकमा पुग्ने अवस्था छ”, संस्थापक विष्टले भन्नुभयो ।      घरलाई बर्दगोरिया गाउँपालिकाका साथै कैलालीका अन्य पालिकाले पनि सहयोग गर्दै आएका विष्टले बताउनुभयो । विभिन्न सङ्घसंस्थाले आवास निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । “घरमा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि सहारा घरलाई सहयोग गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।        सहारा खोजिरहेका मानिसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने संस्थापक विष्टको जोड छ । उहाँले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सुरुवात गरेर राज्यले गर्ने काममा साथ दिएको भन्दै त्यसको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्ने र मानिसको आधारभूत अधिकार प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “राज्यले मानवमुक्त सडक बनाउने नीति लिएको छ, अब बेसहारालाई सहारा दिने काम पन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।         सहारा घरमा रहेका बेसहाराको लागि नागरिकस्तरबाट राम्रो सहयोग प्राप्त हुने गरेको संस्थापक विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कैलालीको टीकापुरस्थित गुडिमुन्टे समूहले देउसीभैलोबाट सङ्कलन भएको रकमबाट एक दिनको भोजन गराएको छ ।       समूहले देउसीभैलोबाट सङ्कलन भएको चामलसहित रु सात हजार पाँच सय हस्तान्तरण गरिएको देउसीभैलोका संयोजक राजेन्द्र विश्वकर्माले बताउनुभयो ।  “बर्सेनि देउसीभैलोबाट सङ्कलन भएको रकमको २० प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । यसवर्ष पनि सोहीअनुसार सहयोग गरेका हौँ”, “उहाँले भन्नुभयो, “देउसीभैलोमा सङ्कलन भएको केही रकम समाजिक कार्यमा सहयोग गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।”

काठमाडौं:     दलित समुदायबाट विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि हासिल गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित हुनुभएको छ ।       समता फाउण्डेशनद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा यसरी सम्मानित हुनुहुनेमा डा मदनप्रसाद परियार, डा चेतबहादुर परियार, डा द्रोण रसाइली, डा विष्णु परियार, डा पूर्णबहादुर नेपाली, डा इन्दिरा सुन्दास, डा मानबहादुर विक, डा रविना जी रसाइली, डा विष्णुमाया परियार, डा गङ्गाराम विश्वकर्मा, डा श्याम परियार, डा यामबहादुर किसान, डा आइत विश्वकर्मा, डा अमित परियार, डा बुद्धि नेपाली, डा रमेश सुनाम, डा मित्र परियार, डा निर्मलकुमार विश्वकर्मा र डा शेखर परियार हुनुहुन्छ ।              यसैगरी डा कृपाराम विश्वकर्मा, डा मोम विश्वकर्मा, डा रमेश परियार, डा दिनेश हरिजन, डा रत्नबहादुर वाग्चन, डा श्यालाल मगराती, डा अमरबहादुर विक, डा नन्दलाल दर्नाल, डा यामबहादुर विक र डा पूर्णबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ ।            कार्यक्रममा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक, फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा मदनप्रसाद र पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले संयुक्त रुपमा उहाँहरुसहित वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण नेपाललाई सम्मान गर्नुभयो ।            सोही अवसरमा राज्यमन्त्री विकले संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठान गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।  फाउण्डेशनका अध्यक्ष अध्यक्ष मदनप्रसादले दलित समुदायका नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा होस् भन्ने उद्देश्यले दलित समुदायबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्ने व्यक्तित्वलाई फाउण्डेशनले सम्मान गरेको बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    धारापानी र खुदी सबस्टेसन निर्माणपछि लमजुङ र मनाङमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुने मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।       आयोजनाअन्तर्गत मनाङको नासोँ गाउँपालिका–१ धारापानीमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ भने लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ खुदीमा निर्माणाधीन २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।       दुवै स्थानका सबस्टेसन निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा लमजुङ र मनाङको विद्युत् आपूर्ति सहज हुनुका साथै भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।      धरापानी सबस्टेसन डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । खुदी सबस्टेसन आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी अन्तिम चरणको काम भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।  धारापानी सबस्टेसन रहने ठाउँको जमिन सम्याउने तथा पावर ट्रान्सफर्मर राखिने स्थान, नियन्त्रण कक्षलगायत सिभिल संरचनाको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।      धारापानी र खुदी सबस्टेसनमा क्रमशः एक सय ३० एमभिए र एक सय ६० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । दुवै सबस्टेसनमा स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।  निर्माण सम्पन्न भई सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि लमजुङ र मनाङको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने जनाइएको छ ।      नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमनमार्फत सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति, बेहोरिएका समस्या, काम सम्पन्न हुने तालिकालगायत विषयमा आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरी जनशक्ति थपेर प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणमा संलग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले धारापानी क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरी सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।       “मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी सम्झौता गरिएका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ, त्यसैले यो लाइन जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, समयतालिका, कामको गुणस्तरलगायतलाई विशेष ध्यान दिएर निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ”, घिसिङले भन्नुभयो ।       भौगोलिक विकटतालाई चिर्दै मनाङमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको भन्दै उहाँले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या रहेकाले यसलाई  सुधार्न निर्धारित समयमा नै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।      सबस्टेसन निर्माणस्थल वरपरका स्थानीय बासिन्दाले राखेका जायज माग पूरा गर्न आयोजना सधैँ तयार रहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पर्यटकीयस्थल मनाङको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि योजनाबद्ध रूपमा निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।       उहाँका अनुसार मर्स्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार छ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       आयोजनाअन्तर्गत चितवनको भरतपुरबाट मनाङको धारापानीसम्मको एक सय १४ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई तीन चरणमा विभाजन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।  पहिलो चरणअन्तर्गत उदीपुरबाट तनहुँको मार्कीचोक हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६८ किमी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसखण्डमा पर्ने एक सय ९९ टावरमध्ये एक सय २५ वटाको जग हालिएको छ भने ६५ टावर निर्माण गरिएका छन् । बाँकी स्थानमा काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।      दोस्रो चरणअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा २२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत धारापानी–खुदी–उदीपुर ४६ किमी प्रसारण लाइन र धारापानी तथा खुदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । खुदी–उदीपुरअन्तर्गत करिब १६ किमी खण्डमा १७ टावरको जग हालिएको छ भने आठ वटा निर्माण गरिएको छ ।       उक्त खण्डअन्तर्गत बेसीँसहर नगरपालिका–८ का केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने वा लाइन नसार्ने भए मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखी दुई वर्षदेखि निर्माण अवरोध गर्दै आएका छन् ।        प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङलाई खुदी–उदीपुर खण्डमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । “दुई वर्षदेखि काममा अवरोध भइरहेकाले स्थानीयका जायज माग पूरा गर्ने प्रधिकरणको प्रतिबद्धतासहित स्थानीयसँग छलफल गरी सहजीकरण गरेर सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ”, उहाँले प्रजिअ गुरुङसँग भन्नुभयो ।      निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन स्थानीय प्रशासनकातर्फबाट सहजीकरण तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रजिअ गुरुङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयले पनि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       सङ्घीय सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक ९इआइबी० को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र अनुमानित लागत करिब रु १६ अर्ब रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।