काठमाडौं:    परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले आज चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छन्दुमा रहेको नेपाली महावाणिज्यदूतावासको निरीक्षण गर्नुभएको छ।त्यस अवसरमा उहाँलाई महावाणिज्यदूत सुरेश राउतसहितका कर्मचारीहरुले स्वागत गर्नुभएको थियो ।  मन्त्री डा राणालाई महावाणिज्यदूत राउतले महावाणिज्यदूतावासका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री डा राणाले आगामी वर्ष नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपाल र चीन सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को स्मरण गराउँदै यस पृष्ठभूमिमा महावाणिज्यदूतावासलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।       यस कार्यक्रमबाट दुवै देशको पर्यटन प्रवर्दधन हुनुका साथै जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।  मन्त्री डा राणाले नेपाली चिया, कफी, औषधिजन्य तथा सुगन्धित जडीबुटीजस्ता नेपालका विशिष्ट उत्पादनहरूलाई चिनियाँ बजारमा प्रवर्दधन  गर्ने कार्यमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।  त्यस अवसरमा मन्त्री डा राणाले नेपाल चीन सम्बन्धलाई आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरमा थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।  महावाणिज्यदूतावासमा आयोजित अन्तरक्रियामा चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीलगायत पनि सहभागी हुनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रुपन्देही:    उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अगाडि बढाउन अदालतले बाटो खोलिदिएकाले अब छिट्टै काम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।  भैरहवामा रहेको लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान एवं रिसर्च सेन्टर श्री रण अम्बिका आँखा अस्पतालको ४२औँ अस्पताल स्थापना दिवस समारोह तथा आधुनिक शल्यक्रिया भवन शिलान्यास कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस क्षेत्रकै लागि महत्वपूर्ण रहेको योजनाको डिपिआर निर्माणकै क्रममा केही पक्षले मुद्दा हालेकोमा अहिले अदालतले उक्त योजना अगाडि बढाउने पक्षमा फैसला गरेको बताउनुभएको हो ।  “राम्दीबाट सुरङ खनेर कालीगण्डकीको पानी दोभानमा तिनाउ नदीमा खसाल्ने र रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा डेढ लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यससँगै करिब डेढ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, पानी प्रशोधन गरि पिउनेयोग्य बनाउने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सदुपयोग हुनेछ ।” अर्थमन्त्री पौडेलले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालनका विषयमा नकारात्मक कुरा नफैलाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रुपन्देहीका लागि मात्र नभइ नेपालकै लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसको सञ्चालन कुनै पनि हालतमा नरोकिने जिकिर गर्नुभयो ।  “कसैलाई यो विमानस्थलको बारेमा बोल्न सङ्कोच लाग्छ भने यसको विरोध पनि नगरे हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो “हुन्न, बन्दैन, चल्दैन किन भन्ने रु सक्नुहुन्छ अलिकति योगदान गर्नुहोस, यसबारे सकारात्मक विषय लेखिदिनुहोस् ।” नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा विसं २०४० मङ्सिर १३ गते स्थापना गरिएको नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, श्री लुम्बिनी नेत्रविज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टर श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पतालले विगत ४२ वर्षदेखि अनवरत रुपमा आँखा रोगका बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।  हाल यस अस्पतालले दैनिक औसतमा एक हजार दुई सय बहिरङ् सेवा तथा एक सय ५० आँखा रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शल्यक्रिया गर्दै आइरहेको नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष कमलराज जोशीले बताउनुभयो ।  आँखाको सुन्दरता बनाउने शल्यक्रिया, आँखाको नानी प्रत्यारोपण, आँखाको पर्दा, न्यून दृष्टि आँखाको व्यायाम, बालशङ्खा उपचार सेवालगायतका विशिष्टकृत सेवा पनि अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालको शल्यक्रिया भवनको श्री नव सिर्जनशील कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीसँग पहिलो चरणको कार्य दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रु २२ करोड २९ लाख, १० हजार ९७ मा कार्य सम्झौता गरिएको छ ।  भवनमा बिरामीको सुविधाका लागि करिब ९० शय्या क्षमताको जनरल वार्ड, डिलक्स कोठासमेत ३० कोठासहितको अन्तरङ्ग विभाग हुनेछ । भवनमा उच्चस्तरीय सुविधायुक्त करिब १२ कोठा रहेको शल्यक्रिया कक्ष हुनेछ ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बौद्धिक पलायन रोक्न विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।  निजी तथा आवासीय विद्यालयको छाता सङ्गठन (प्याब्सन)द्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले युवा जनशक्तिमा स्वाभिमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोचको विकास गराउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति माया गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको उहाँको भनाइ थियो ।   “नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजी बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ विदेशिएको छ । यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ ।”     निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  “साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।”   शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्नसक्ने बताउनुभयो ।   “नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौती छन्, जुन गहन र बहुआयामिक छन् । यी चुनौती नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीति बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराइँ, घट्दो जनसङ्ख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भरमुखी सोच, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ ।”   सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदसम्म पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्न जोड गरिने र ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो ।  आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र नगरी लागु गरेर देखाएको उहाँको भनाइ थियो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा आmूहरुको लडाइँ जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्ने बताउनुभयो ।   प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सामुदायिक विद्यालयका प्राचार्य, शिक्षा क्षेत्रको विकासमा योगदान दिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि, शिक्षाविद्लगायत पाँच सय बढीको सहभागिता रहने जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले निजी क्षेत्रसँग मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई गाढा बनाउँदै मिलेर काम गर्न आफूले चाहेको उल्लेख गरे । चरक इस्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सले विहीबार आयोजना गरेको नयाँ विद्यार्थी स्वागत कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रले अफ्ठ्यारा ठानेका विषयलाई हल गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आफूले ध्यान दिने पनि बताए। ‘मेडिकल कलेजहरूले उत्पादन गरेको प्राविधिक जनशक्तिलाई सहज र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’ उनले भने– ‘दक्ष युवा शक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गरेर विदेश पलायन रोक्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । आत्मसम्मानसहितको व्यवस्थापन युवाहरुको माग हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्दछ ।’ युवा विद्यार्थीहरुले पनि राष्ट्रिय भावनालाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै थपे – ‘विदेश पलायन हुने हैन । स्वदेशमै अवसरको सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाईका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ । शिक्षा र सीप सिकेर फर्किएर आफ्नै माटोमा सेवा गर्नुपर्दछ ।’ गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवधिक योजनाका साथ अगाडि बढेको स्मरण गर्दै पाठकले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा गतिलै सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको पनि दोहो¥याए । चरक हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक तथा इस्टिच्यूटका अध्यक्ष कपिल पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षामैत्री वातावरणमा विगत लामो समयदेखि प्राविधिक शिक्षा नर्सिङ, एचए र फार्मेसी विषय अध्यापन गराइरहेको यस इन्स्टिच्यूट यस क्षेत्रमै अब्बल शैक्षिक संस्था रहेको उल्लेख गरे । नर्सिङ प्रवेश परीक्षाका टपरले नै यस इन्स्टिच्यूट छनौट गरेको जनाउँदै उनले सरकारले भने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि राम्रो नरहेको गुनासो गरे । कलेज प्रिन्सिपल केशवराज अधिकारीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस इन्स्टिच्युट अग्रणी स्थानमा रहेको दाबी गर्दै यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीले लोकसेवा लगायतका परीक्षामा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गरेको बताए । सो अवसरमा २१ औं ब्याचमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई स्वागत तथा १८ औं ब्याचमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई बिदाई गरिएको थियो । विद्यार्थीहरुले सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि राखेका थिए ।

मकवानपुर:     हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ६, चौघडाबजारस्थित कान्तिलोकपथमा आज बिहान अटोले ठक्कर दिँदा एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय शान्तिटोल बस्ने ६८ वर्षीय जनक राई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक एवम् प्रवक्ता श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार बिहान सवा ६ बजेको समयमा हेटौंडा बजारबाट चुच्चेखोलातर्फ जाँदै गरेको ना २ ह २६९२ नं।को अटोले ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।      उनलाई तत्काल उद्धार गरी हेटौंडा अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा लगिएकोमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।      अटो र अटो चालक सोही ठाउँ बस्ने ३१ वर्षीय शङ्कर सार्कीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । 

गण्डकी:    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता’का निम्ती भावी रणनीति तय गर्न आयोजित छलफल एवं अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले विभिन्न कुनै पनि बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउने कुरालाई प्रभावित पार्न नहुने बताउनुभयो ।      पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सङ्घको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको बताउँदै यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चिताका लागि सङ्घले आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत गर्ने बताउनुभयो ।           सङ्घको विसं २०४२ मङ्सिर २ गते भएको कार्यसमितिको बैठकबाट पोखरा विश्वविद्यालय एवं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका निम्ति दबाब दिने, पैरवी गर्ने निर्णयसँगै त्यसपछि विभिन्न चरणको लामो सङ्घर्षका जगमा विमानस्थल बनेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।           पछिल्लो समय विमानस्थलका प्राविधिक पक्षलाई लिएर भइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणीको उत्तर खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित होस् भन्ने हेतुले नै कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।      नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न ढिला भए पनि उडान नै हुँदैन भन्ने अफवाहलाई चिर्नुपर्ने बताउनुुभयो । उडान सुनिश्चित गर्नु सरकारको काम भएको र यात्रु खोज्ने काम निजी क्षेत्रले पनि गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थल चल्दैन भन्ने सोचलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।”      पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले पोखराबाट तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने धारणा राख्दै उडान सञ्चालनका लागि सरकार तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तत्काल पहल चाल्नुुपर्ने बताउनुभयो ।      पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उपनिर्देशक जसुधा सुवेदीले विमानस्थल अत्याधुनिक रहेको बताउँदै हालसम्म भएका नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानले पनि यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कुनै समस्या छैन भन्ने पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।            नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखराका प्रबन्धक अनुप जोशीले पोखराको आकास साँघुरो भएको तथा वरपरका डाँडाहरुले केही समस्या पारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कुनै अवरोध नभएको बताउनुभयो । विमानस्थल बने पनि त्यसलाई सघाउने  खालका पूर्वाधार अझै बन्न नसकेको औँल्याउँदै उहाँले विमान कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न यात्रुको सुनिश्चिता पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।            प्राधिकरणका उपप्रबन्धक इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलले जाजरकोट भूकम्पका बेला एक सय ७९ टन सामान बोकेर चिनियाँ जहाज पोखरा झरेको स्मरण गराउँदै प्राविधिक रुपले समस्या रहेकाजस्ता कुरा हल्लामात्र भएको जिकिर गर्नुभयो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व उपनिर्देशक ओम शर्माले जहाज चल्नका लागि यात्रु हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।           कार्यक्रममा सङ्घका महासचिव शोभा गौतम, पोखरा च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोला, पर्यटन परिषद्का महासचिव जीवन सापकोटा लगायतले अन्तराष्ट्रिय उडान नहुनुका पछि भू–राजनीति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै लापर्वाहीलगायत धारणा आइरहँदा प्राधिकरणले नै ती प्रश्नको जवाफ दिनुुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

काठमाडौं:    पाल प्रहरीको स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फका चार जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समिति सचिवालयको बिहीबार बसेको बढुवा समितिको बैठकको निर्णयानुसार प्राविधिक प्रहरी समूह स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फका प्रहरी उपरीक्षकहरूलाई सोही समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस सूची प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित)को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार बढुवा सिफारिस गरिएको हो ।      बढुवा हुनेमा नेपाल प्रहरी अस्पताल रेडियोलोजी शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा केदार खड्गी, नेपाल प्रहरी अस्पताल मेडिसिन शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा छन्दबहादुर बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत डा पवनकुमार राय, नेपाल प्रहरी अस्पताल डेन्टल शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा सुवर्ण कुँवर रहेका बढुवा समितिका सदस्यसचिव एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

पोखरा:    सहरछेउ भएर पनि पोखरा महानगरपालिका–२४ स्थित कास्कीकोट विकासका दृष्टिले पछाडि पारिएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।  संसदीय पत्रकार मञ्चले बिहीबार कास्कीकोटमा आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनीहरूले खानेपाली, यातायातलगायत  आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाए । स्थानीय रामकुमारी सुवेदीले पामे, चिसापानी हुँदै कास्कीकोट जोड्ने सडक निर्माण नहुँदा सास्ती भएको दुखेसो पोख्नुभयो । स्थानीय हर्कबहादुर नेपालीले २० वर्षअघिको खानेपानी आयोजना जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले खानेपानी वितरणमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।  आफ्नै वडामा मुहान नहुँदा कास्कीकोटवासीले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वर्षअघि ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम घोषणा गरेपनि प्रदेश राजधानी रहेकै वडामा उक्त योजना अधुरै रहेको उहाँको कथन थियो ।  बुद्धिबहादुर बस्नेतले दाहसंस्कार गर्न शव घाट पु¥याउने बाटो जीर्ण हुँदा गाउँलेले सास्ती व्यहोर्नुपरेको दुखेसो गर्नुभयो । कास्कीकोटबाट देउराली, सुइखेत हुँदै सेतीकिनार जाने बाटो निर्माण भएको छैन ।  कास्कीकोटलाई महानगरका अन्य वडासँग जोड्ने सम्पर्क सडक निर्माण थालिएको वर्षौँसम्म पनि काम पूरा हुन नसकेको बस्नेतले बताउनुभयो । पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि शर्माले ऐतिहासिक महत्वको कास्कीकोट दरबार क्षेत्रलाई राज्यले  उपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।  कास्कीकोट स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख विश्वराज तिवारीले स्वास्थ्यचौकीमा पूर्वाधार र सामग्रीको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक माग गर्दा पनि स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापकीय सुधारमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको बताउनुभयो ।  कालिका माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर बस्ताकोटीले गाडा, पोशाक र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको बताउनुभयो ।  भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि महानगरको विकट वडाका रुपमा कास्कीकोटलाई लिइने गरिएकामा राज्यबाट कास्कीकोट उपेक्षामा परेको स्थानीयवासीको गुनासो थियो ।  वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले महानगरको सीमित स्रोतसाधनका कारण जनअपेक्षाबमोजिम विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसकिएको तथा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सडक आयोजनामा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो ।   गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले लौरुक लिफ्टिङ खोनपानी आयोजनाले कास्कीकोट खानेपानी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने बताउनुभयो । “कामका कुनै अवरोध भएन भने आगामी चैतभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ ।” प्रदेशसभा, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजना छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई जनमुखी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

बाँके:     सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९टिआरसी० विधेयकका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् ।  द्वन्द्वपीडित राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसी भन्नुहुन्छ – संसद्बाट पारित भएको विधेयकबारे पर्याप्त जानकारी छैन, पास भयो भन्ने मात्र खबर पाएको छु । द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही भएपछि मात्र राहत, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालमा आफ्ना सहोदर दाजु छविलाललाई स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अभिभावक नहुँदाको भिन्दै पीडा छ, त्यसमाथि शारीरिक र मानसिक पीडाले थलापर्नुपरेको छ ।”        यातना, हत्या, यौनजन्य अपराधका घटनालगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गरेर मात्र परिपूरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डिसीले भन्नुभयो, “म त घाइते र अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, राति सपनामा पनि अझै झस्किरहेको छु ।” उहाँले दोषीमाथि कारबाही हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुने भन्दै पीडितलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि धौधौ भएको उल्लेख गर्नुभयो । मलिन अनुहार लगाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसलाई वास्तविक पीडा परेको छ, उसलाई नै सबै कुरा थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त बेस्सरी रून मन लाग्छ ।”      आफ्नो शरीरको ढाड र खुट्टामा समस्या भएको र श्रवणशक्ति पनि कमजोर भएकाले उपकरणको सहारामा सुन्नुपरेको भन्दै डिसीले शान्ति प्रक्रियाको काम अझै टुङ्गो नलाग्नु दुखद् भएको औँल्याउनुभयो । उहाँका दाजु अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ ।      डिसीले स्थानीय तहमा थोरै बजेटमा केही स्थानीय कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी हुन नसेकेको टिप्पणी गर्दै पीडितलाई मनोपरामर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पटकपटक गरेर रु १० लाख अन्तरिम राहत पनि लिएको उल्लेख गर्दै अहिले  नियमित औषधि खान पनि कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।   “मरेर गएका अब फर्कँदैनन्, हामी पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, बाँच्नेले झनै पीडा खेपेका छौँ”, द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्षुसमेत रहनुभएका डिसीले भन्नुभयो, “अब बितेका कुरा फर्केर आउँदैनन्, बाँचेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्‍यो ।”      विधेयकको सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने र परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई पारित भएको थियो ।      कोहलपुर–११ की ७० वर्षीया वृद्धा चन्द्रकला अधिकारीले छोरा बेपत्ता पारिएको २२÷२३ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा हराइसकेको बताउनुभयो । टिआरसीबारे जानकारी नहुँदा उहाँलाई न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नभएको हो ।  “मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाइएको धेरै वर्ष पुगिसक्यो, अब न्याय पाउँछु भन्ने आशा त मरिसक्यो, यत्रो वर्षसम्म पनि बेपत्ताको केही अत्तोपत्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो, अब त एक प्रतिशतमात्र झिनो आशा छ ।”      राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपाङ्गता रामरतन थारूले निर्मम तरिकाबाट विभिन्न यातना पाएर बाँचेको जीवन औषधोपचार नपाएर झन् पीडा बोक्नुपरेको सुनाउनुभयो ।  “हामी निम्न वर्गका मान्छे, द्वन्द्वकालमा निर्मम तरिकाले यातना दिइयो, शरीर कुँजो भयो, दुईवटै खुट्टा भाँच्चिएको छ, वैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो बुबालाई पनि मारियो, मलाई यातना दिएर मर्यो भनेर फालियो, औषधोपचार गर्न पैसा छैन, कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिदिए पनि हाम्रो ठूलो राहत हुनेथियो ।”      जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काम गराउँदा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै थारूले कर छुटको व्यवस्था र सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । थारूले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्म हाम्रा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो, क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था हुनुपर्यो र कुनै पेसा व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”      कोहलपुरकै ८० वर्षीया भूमीसरा थापाले रातिको समयमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारेको भन्दै जसले मारेको हो उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी कुनै पक्षमा थिएनौँ, राति घरमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारे, लाश पनि बेपत्ता बनाए”, थापाले भन्नुभयो, “यो उमेरमा न्याय पाउँछु कि भनेर हिँड्नुपरेको छ, मेरा छोराबुहारीलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि कारबाही भएको देख्न पाए मन शान्त हुने थियो ।”      “हाम्रो सरकारसँग ठूलो कुनै माग छैन, हाम्रा अङ्गभङ्ग भएका शरीरलाई मल्हम लगाउन कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधि गरिदिए पुग्छ, मासिक रु आठ–नौ हजारको औषधि खानुपर्छ, औषधिबिना उठ्न सक्दिनँ, एक जना सहयोगी अनिवार्य चाहिन्छ, मर्ने त मरेर गए”, अर्का द्वन्द्वपीडित कलि परियारले भन्नुभयो, “यो दुःख भोग्नुभन्दा बरू उतिबेलै मरेको भए आनन्द हुन्थ्यो होला, घरमा कमाउने कोही छैनन्, स्थानीय सरकारसँग गयो सहयोग पाइँदैन, बाँच्नका लागि कम्तीमा औषधि निःशुल्क र घरको एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए बाँकी जीवन बाँच्न सहज हुने थियो ।”      द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष उषा दाहालले सरकारले अझै पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान नगरेको बताउनुभयो । टिआरसीमा उल्लेख भएका विषयमा पीडितलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “घरको आँगनमै स्थानीय सरकार छ, तर हामीलाई चिन्दैन, सरकारले हामीलाई कुनै पहिचान दिएन, न्यायको त अझै के पो आशा गर्नु !”, उहाँले भन्नुभयो ।      एडभोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक वसन्त गौतमले गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई छुट दिन नहुने पीडितको भनाइ रहेको औँल्याउँदै आयोगमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिको छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । ननगरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले आयोगको काम सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरणको प्रबन्ध गर्ने भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम राहत क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण भए त्यसले पीडितलाई अन्याय हुने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ र पीडितलाई विधेयकका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।       जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६५ जना द्वन्द्वपीडितले जीवन निर्वाह भत्ता लिएका छन् । जिल्लामा एक सय २२ जना अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ८४, बेपत्ता ६२ र १४ अङ्भङ्ग भएका छन् ।