पोखरा: गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी लमजुङमा ठेकेदारले निर्माणमा ढिलाइ गरेको सडकको निरीक्षणमा पुगेका छन् ।  मन्त्री केसी बिहीबार क्व्होलासोथर गाउँपालिका–१ बागलुङपानीदेखि वडा नं ४ भुजुङसम्म पर्ने सडकखण्डको निरीक्षणमा पुगेका हुन् । मन्त्री केसी, मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी, योजना अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अन्य पू्र्वाधार महाशाखा प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँसहितको टोली फिल्डमा पुगेको हो ।  मन्त्री केसीले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बागलुङपानी–भुजुङ सडकखण्डको काम छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले चैतसम्म काम सक्ने जवाफ दिए । बागलुङपानीबाट भुजुङसम्मको १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का कान्छाराम–नाना जेभीले विसं २०७६ असोज २९ मा ३४ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो ।  यो सडक स्तरोन्नतिको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत बजेट परेको थियो । घलेगाउँसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्र र घलेगाउँदेखि भुजुङसम्म सात किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने सम्झौता थियो ।  सम्झौताअनुसार ०७८ असोज २९ गतेभित्र काम सक्नुपर्ने हो । तर कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न लकडाउन भएपछि काम हुन सकेन । लकडाउन खुलेपछि ०७९ असोज २८ गतेसम्म काम सक्न पहिलोपटक म्याद थपिएको थियो । दोस्रोपटक २०८१ साल असोज २९ गतेभित्र काम सक्ने भनेर म्याद थप भएको थियो । तर, दोस्रोपटक म्याद थप्दा पनि काम हुन सकेन ।  निर्माण कम्पनीले फेरि ६ महिना थप म्याद मागेको छ । निर्माण कम्पनीले चैतसम्म काम सक्ने भनेपछि मन्त्री केसीले अन्तिमपटक म्याद थप गर्ने÷नगर्ने विषयमा छलफलपछि निर्णय गर्ने बताए ।  क्व्होलासोथर गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङले घले गाउँ र भुजुङ पुग्ने सडकको काममा ढिलाइ हुँदा पर्यटकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताए ।  त्यसैले सडक निर्माणको काम छिटो सक्न पहल गरिदिन मन्त्री केसीलाई आग्रह गरे । गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक बनाउनुपर्ने भएकाले बजेट विनियोजन गरिदिन उनको आग्रह थियो । पुमा भीरको पहिरो नियन्त्रण गर्नका लागि पोखरा फर्केपछि पहल गर्ने मन्त्री केसीले बताए । साथै मन्त्री केसीले करापुटार–डडुवा–साल्मेभञ्ज्याङ–मालिङ सडक (साल्मेभञ्ज्याङदेखि मालिङ खण्ड)को पनि अनुगमन गरे ।  

पोखरा: पोखरामा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले समाजमा आत्मसम्मापूर्वक बाँच्न पाउनुुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।      राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना एवम् विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोट, नवलपरासी(ब.सु.पूर्व) को समन्वय र सहयोगमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तरसम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।      बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अणनाथ बरालले परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको २० औं वर्षसम्म पनि कुनै जानकारी पाउन नसक्दा शान्तिको अनुभूति हुन नसकेको बताउनुभयो । द्वन्द्व पीडितका लागि कार्ययोजना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले राहतको अनुभूति गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।      द्वन्द्वपीडित परिवार समाज कास्कीका सुनिता भट्टराईले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै दु:खेसो गर्नुभयो ।      मानव अधिकारका लागि एकल महिला समाज कास्कीका अध्यक्ष जुना केसीले शान्ति प्रक्रियाका हरेक सवालमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो ।      इन्सेक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिव खकुरेलले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो ।      कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले द्वन्द्वपीडितले राहतको अनुभूति गर्ने गरी समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नुु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।      मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रमुख नितु गड्तौलाले द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास गर्नुुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।      विजय विकास स्रोत केन्द्र गैडाकोटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले केन्द्रका तर्फबाट द्वन्द्वोत्तर समाज आइसकेपछि द्वन्द्व पीडितका हक हितका काम गर्ने गरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउनुुभयो ।       केन्द्रले आफ्नै रेडियो सहित विभिन्न आठवटा संस्था मार्फत समाजमा क्रियाशिल बनेको बताउँदै उहाँले सरकार एवम् मानवअधिकार आयोग लगायत संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढीरहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रंघका महासचिव स्वयम्ले द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई साझा चासोको विषयका रुपमा उल्लेख गर्नुुभएको उहाँले बताउनुभयो ।      केन्द्रका न्यायका लागि साहस परियोजनाका नर्मदा पाण्डेले यस परियोजना अन्तर्गत गोरखा र नवलपुरमा तीन वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने लगायतका काम गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।      सहस परियोजना तीन मा बर्दीया, नवलपुुर र चितवनमा द्वन्द्व पीडितको व्यक्तिगत विवरण अभिलेखीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्लेले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।      कोपिला नेपालका विना सिलवाल, समाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा सापकोटा, दुदराज अधिकारी, कल्पना सुवेदी लगायतले द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।   

बागलुङ:    काठेखोला गाउँपालिका–५ माथिल्लो बिहुँमा खानेपानी समस्या बढ्दै गएको छ । पानीको मुहान सुक्दै गएपछि घोडाबाँधे, रिजालचोक, गणेशचोकका हजारौँ नागरिक समस्यामा परेका हुन् । बर्खाको समयमा गाउँका धारामा पानी आए पनि हिउँद लागेपछि एक गाग्री पानीका लागि घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने माथिल्लो बिहुँ क्षेत्रमा खानेपानी समस्याका कारण बसाइँसराइ गरेर जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्थानीय चुडामणि कँडेलले बताउनुभयो ।  गाउँमा एउटा धाराबाट १० घरपरिवारले पानी भर्नुपर्ने बाध्यता छ । नजिकमा पानीको मुहान नहुँदा तरकारीखेती गर्न र वस्तुभाउलाई खुवाउन पनि समस्या भएको कँडेल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदयाम सुरू भएलगत्तै खानेपानीकै चिन्ता हुन्छ, गाउँमा पहिले सयौँ घर थिए, अहिले खानेपानीकै अभावका कारण घटेर निकै कम भएको छ, अझै पनि समस्या समाधान भएन भने गाउँ रित्तिने जोखिम बढेको छ, हाम्रो बस्तीमा वर्षा नहुँदासम्म खानेपानीको निकै समस्या हुन्छ, राष्ट्रिय सडकको छेउमा रहेका बस्तीमा खानेपानीको सङ्कट छ, राज्यले ध्यान दिन सकेन ।” स्थानीय माधवी शर्माले बर्खाको समयमा मुहान पलाउने हुँदा धारामा पर्याप्त पानी आए पनि कात्तिकदेखि साउनसम्म नौ महिना धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो । पानीका लागि घण्टौँ समय लाइन बस्नु पर्दा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन ढिला हुने उहाँको भनाइ छ ।  गाउँमा खानेपानी आयोजना सुरू भए पनि वर्षौँदेखि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको शर्मा बताउनुहुन्छ ।काठेखोला गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष ज्ञामनाथ कँडेलले यहाँका करिब ७० घरपरिवारका नागरिकले खानेपानी समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो ।  यस क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी ल्याउन केन्द्र सरकारको लगानीमा आयोजना सुरू भए पनि बजेट अभावमा काम सम्पन्न हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “खानेपानी समस्या समाधानका लागि यहाँ लिफ्टिङ आयोजना सुरू भएको छ, यस वर्ष पनि रू ३० लाख बजेट विनियोजन भएर आएको छ, यस बजेटले पनि आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको लागत ठूलो भयो, बजेट थोरै हुँदा समस्या भएको छ, केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर छिटो सक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

ललितपुर:    यहाँ पालिएका बङ्गुरमा अफ्रिकन ‘स्वाइन फिभर’ को सङ्क्रमण देखिएपछि २ सय बढी बङ्गुर मरेका छन् । ‘स्वाइन फिभर’ सङ्क्रमणका कारण खोरमा रहेका बङ्गुर धमाधम मर्न थालेपछि किसानमा चिन्ता बढेको हो ।  जिल्ला पशुसेवा कार्यलय ललितपुरले खोरमा रहेका बङ्गुर मर्न थालेपछि परीक्षण गर्दा अफ्रिकन ‘स्वाइन फिभर’ को सङ्क्रमण देखिएको जनाएको छ ।  महानगरपालिका पशुसेवा विभागले बङ्गुर मर्न थालेपछि केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा गरेको पिसिआर परीक्षणको नतिजाअनुसार जिल्लाको नख्खु करिडोर छेउछाउमा किसानले पालेका बङ्गुरमा अफ्रिकन ‘स्वाइन फिभर’ देखा परेको हो ।  कात्तिकको अन्तिम साता नख्खु खोल आसपासमा किसानले पालेका बङ्गुरमा रोग देखिएर मर्न थालेका बताउँदै अहिले पनि सङ्क्रमण फैलिँदै गएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख प्रभात न्यौपानेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “रोग फैलिँदै गएको छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा किसानका २ सय भन्दाबढी बङ्गुर मरेका छन् । अहिले दक्षिणकालीमा सङ्क्रमण बढी देखिएको ।” बङ्गुरमा देखिने अफ्रिकन ‘स्वाइन फिभर’ पशुमा तीव्र रूपमा फैलिनसक्ने भएकाले ललितपुर महानगरपालिका पशु सेवा शाखाले बङ्गुर किसानलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।  ललितपुर महानगरपालिका–२२ चुनिखेल, धापासी, नख्खु खोला करिडोरलगायत क्षेत्रमा पालिएका बङ्गुर मरेका हुन् । २ सयबढी बङ्गुर मरेकाले किसानलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको पशुसेवा शाखा प्रमुख राजेन्द्र विष्टले बताउनुभयो ।  “अफ्रिकन ‘स्वाइन फिभर’ पशुमा छिटो सर्ने भएकाले बङ्गुरलाई दानापानी दिँदा सतर्कता अपनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एकअर्काबीच पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भएकाले सचेत भएर पशु स्याहार गर्नुपर्छ । सङ्क्रमण थप नफैलियोस भनेर किसानलाई उचित सल्लाह दिएका छौँ ।”  बङ्गुरलाई उक्त सङ्क्रमणबाट बचाउन खोप उपलब्ध नभएकाले सङ्क्रमण देखा परेका बङ्गुरलाई छुट्टै खोरमा राखी दानापानी दिनुपर्ने भन्दै किसानले पनि उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने केन्द्रीय पशुसेवा विभागका सूचना अधिकारी सुधीरकुमार सिंहले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “महानगरभित्रका किसानले पालेका बङ्गुरमा रोग देखिएका छ । पशु शाखाले त्यसको न्यूनीकरण गर्ने लागि पहल गरिरहेको छ ।” अफ्रिकन स्वाइन फिभर पशुबाट मानिसमा भने नसर्ने बताउँदै पशुबाट पशुमा सर्ने जोखिम रहेकाले पश स्याहारमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी सिंहले बताउनुभयो । “सुङ्गुर, बङ्गुर तथा बँदेल प्रजातिमा विषाणुका कारण यो रोग सर्ने र मृत्यु हुने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गत असोज १२ गते नख्खु खोलामा आएको बाढीले सङ्क्रमण बगाएर ल्याएकाले करिडोर क्षेत्रमा पालिएका बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको हुनसक्ने पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो ।  “बङ्गुर मर्नेक्रम बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमण महामारीका रूपमा फैलिन नदिन यस क्षेत्रमा अत्यावश्यकबाहेक आवातजावतमा रोक लगाएका छौंँ । किसानलाई सुरक्षाका सामग्री र औषधिसमेत उपलब्ध गराएका छौँ ।” प्रमुख न्यौपानेले सङ्क्रमण भएमा एक सय चारदेखि एक सय सातडिग्री फरेनहाइट ज्वरो आउने, कान, पुच्छर, पेटको तल्लो भागको बाहिरी छाला रातो हुने, शरीरमा निलो धब्बा देखिने, खाना नखाने, बान्ता गर्ने, छट्पटाउने, तुहिनेलगायत लक्षण देखापर्ने जानकारी दिनुभयो ।  

काठमाडौं:     प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभएको छ ।  सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट हुने पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलोकन गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।        “न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ, गोला प्रणालीको प्रयोगपछि यसले पूर्णता पाएको छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “हरेक दिन गोला प्रणालीले गर्दा इजलासमा आउने नयाँ विषयका विषयमा पनि छलफल गरिन्छ, समस्या देखिए कानुनी बाटो खोजेर सल्टाउने काम गरिन्छ ।”  उहाँले इजलासमा हरेक दिन केही नयाँ विषय आउने गरेको र पुराना मुद्दाका साथै धेरै मुद्दाको आदेश वा फैसला गरेका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको जानकारी गराउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही वर्ष माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न सुुरु गरिएको हो ।  सिसौँको काठमा फरक–फरक रङग लगाएका गोला रहेका छन् । ती गोलामा एकल इजलास, मुद्दाको समूह र न्यायाधीशको सङ्ख्या राखिएको हुन्छ । गोलाहरु कालो एउटा झोलामा राखिन्छ अनी न्यायाधीशले त्यसलाई निकाल्ने गर्छन् ।  गोला तानेपछि इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा कुन कुन पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।  सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बिहान १० बजेर १० मिनेटमा गोला प्रणाली सुरु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म २६ हजार ५१ थान मुद्दा रहेका छन् ।  ८ वर्ष नाघेका मुद्दा एक सय ५४ थान छन् । ८ वर्ष पुराना मुद्दा २०८२ सम्म शून्यमा झार्ने अभियानका साथ अदालतले काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।  नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । तर समयमा पदपूर्ति नहुँदा न्यायाधीशको सङ्ख्या पूर्ण हुन सकेको छैन ।

चितवन:    चितवन कारागारमा कैदीबन्दीको चाप बढेपछि केहीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को साउनयता ९५ कैदीबन्दीलाई विभिन्न कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।   कार्यालय प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यका अनुसार साउनमा १६, असोजमा एक र मङ्सिरमा ७९ कैदीबन्दीलाई विभिन्न कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ । साउनमा ८ जनालाई रसुवा, एक जनालाई गोरखा, १ जनालाई तनहँु र ६ जनालाई केन्द्रीय कारागार काठमाडौँ पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।  यस्तै मङ्सिरमा स्थानान्तरण गरिएका ७९ कैदीबन्दीलाई नुवाकोट कारागार पठाइएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । स्थानान्तरण गर्नुअघि चितवन कारागारमा ८ सय १९ कैदीबन्दी रहेका थिए ।  जसमा ७ सय ७२ पुरुष र ४७ महिला रहेका थिए । मङ्सिरमा स्थानान्तरण गरिएकामध्ये २ महिला र ७७ पुरुष रहेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । अहिले कारागार कार्यालयमा ७ सय ५६ कैदीबन्दी छन् ।  जसमा ७०३ पुरुष र ५३  महिला रहेका छन् । उनीहरुसँग आश्रित तीन बालबालिका रहेका छन् ।    दुई सय ५५ पुरुष र २५ महिला कैदीबन्दी राख्ने भएके चितवन कारागारमा न्यायिक तथा अर्र्धन्यायिक निकायबाट आउने कैदी तथा बन्दीको सङ्ख्याभन्दा कैद म्याद सकिनेको सङ्ख्या कम भएकाले स्थानान्तरण गर्न बाध्य भएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।  पछिल्ला दिनमा लागुऔषध सम्बन्धि कैदीबन्दी बढी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । कारगारमा छिमेकी जिल्ला नवलपरासी (वर्दघाट–सुस्ता पूर्व)बाटसमेत कैदीबन्दी आउने हुँदा चाप बढेको हो ।

काठमाडौं:    आजको नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला रू १ लाख ५० हजार ७ सयमा कारोबार भएको सुन आज घटेर रू १ लाख ५० हजार १ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजोको तुलनामा प्रतितोला रू छ सय घटेको हो । चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला रू १० ले बढेको छ । आज नेपाली बजारमा चाँदी प्रतितोला रू १ हजार ८ सय ९० मा कारोबार भईरहेको छ ।

काठमाडौं:    भूटानी नरेश जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुक अनौपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा आज बिहान काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ ।  उहाँलाई परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो ।  भूटानी नरेश वाङचुकले स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथको दर्शन गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।  भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । उहाँ आजै स्वदेश फर्कनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कास्की:     २५ मेगावाट क्षमताको सेती जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको छ । आयोजनाको ‘पावर प्लान्ट’ र ‘इन्टरकनेक्सन’ परीक्षणपछि ‘कमिसनिङ’ को काम पूरा भएसँगै व्यापारिक उत्पादन थालिएको हो ।   आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रवाह भइसकेको प्रवद्र्धक कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष जगबहादुर पोखरेलले राससलाई बताउनुभयो ।  आयोजनाबाट उत्पादित  बिजुली माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४ लाहाचोकस्थित प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोडिएको छ । आयोजनामा रु ५ अर्ब बढी लगानी भएको छ ।  सार्दिखोलाको भराभरीस्थित सेती नदीमा बाँध निर्माण गरी ६ हजार ४ सय मिटर लामो भूमिगत पाइपमार्फत पानी ल्याएर १ सय ८७ मिटर उचाइबाट चिन्तेबगरमा रहेको पावरहाउसमा त्यसलाई खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिएको हो । आयोजना  जलप्रवाहमा आधारित छ ।