म्याग्दी:    म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारमा आइतबार उच्च गतिको विद्युत प्रवाह हुँदा ६० घरमा क्षति पुगेको छ । उच्च गतिको विद्युत् प्रवाहले घारको ओडारे, भुवानीथान, भुन्या, इदार र बिरौटा टोलका केही घरमा क्षति भएको हो । विद्युतको मुख्य र वितरण लाइन हावाले छोएपछि उच्च गतिको विद्युत् प्रवाह भएर स्थानीयवासीका घरमा जडान गरिएका मिटरबक्स, टेलिभिजन, कम्प्युटर, फ्रिज, मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणमा क्षति पुगेको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । भुन्या टोलका जितबहादुर बरुवालको पसल जलेर १० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । उनले भने, ‘वडाका जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोलीले ६० घरमा क्षति पुगेको विवरण संकलन गरेको छ ।’ पाँच कुटानीपिसानी मिल र घरमा राखिएको मिटरबक्स जलेर क्षति भएको छ । ५ जना करेन्ट लागेर सामान्य घाइते भएका छन् । एक जनालाई उपचारका लागि बेनी अस्पताल पठाइएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले विद्युत् सर्ट हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले लाइन बन्द गरिएको र मर्मतका लागि प्राविधिक टोली पठाइने बताए । घार, शिख र घोडेपानी क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । घारको मुक्तिमार्ग माविका प्रधानाध्यापक ठगराज बरुवालले विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण र वितरण लाइन मर्मत नगर्दा क्षति बेहोर्नुका साथै विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए ।

काठमाडौं:     राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन जारी उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवद्र्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको छ ।  अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भ एपनि यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन ।”      नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१) थप गरी भनिएको छ, “निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”      कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्रीवितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दाअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन । ‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।      विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्वस्थामा कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ । कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।      साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ ।      यस्तै, इकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ ।      सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा ९ज्ञ० बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।      विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिइ सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, “अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ ।”      उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनसक्ने रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ ।

काठमाडौंः   नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताउनुभएको छ ।   आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।   प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहनुभएका उहाँले शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   “नेपाल अझै पनि कम विकसित मुलुकमा पर्छ । हामीले विकासका ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ, तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजनाले विशेष महत्व राख्दछ ।”   कांग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा कांग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   “त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनसंरचना गर्‍यो, पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्‍यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसङ्गत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो ।   सभापति देउवाले विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको जानकारी दिनुभयो ।   विदेशी लगानी नेपाल कानुन र हाम्रो देश पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीद्वारा सुरक्षित रहेको अवगत गराउदै उहाँले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको थाहा पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।   “लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान जनसङ्ख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसाङ्ख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यस क्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभागअन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणालीस्थापना गरेका छौँ ।”   उहाँले नेपालले कम्पनी दर्ताका लागि समय र ऊर्जा बचत गर्न र तुलनात्मकरूपमा छोटो अवधिमा सञ्चालनमा राख्न प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गरेको जानकारी गराउनुभयो । सभापति देउवाले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।   “प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो कार्यकालमा हामीले महत्वपूर्ण सुधार लागू गर्‍यौँ । विदेशी लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको सम्भाव्यता, उद्योग र कृषिको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य राखेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुधारको काम पूरा हुन नसकेकाले वर्तमान सरकारले सुधारका पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रका लागि थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छु ।”   मानिसको आम्दानीमा वृद्धिसँगै आन्तरिक बजार विस्तार हुँदै गएको र भौगोलिक निकटता र छिमेकी तथा अन्य साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण व्यापारिक सुविधाका कारण बाह्य बजार पहुँचयोग्य रहेको उहाँको भनाइ छ । “हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालका लागि ठूलो बजार अवसर प्रदान गर्छन् । हामीसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपेली युनियनसँग पनि सहायक व्यापारिक सम्बन्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    उहाँले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसका सभापतिको हैसियतमा लोकतान्त्रिक ढाँचाअन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उदार आर्थिक नीतिलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।   सरकारले सामाजिक न्याय र नेपाली समाजका सबै खण्डको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी नगुमाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।   “हामी लगानीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धाका युगमा बाँचिरहेका छौँ । यसको अर्थ हामीले प्रोत्साहन र लगानी संरक्षण गर्न थप आकर्षक र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । पैसा त्यहाँ जान्छ जहाँ राम्रो व्यवहार गरिन्छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “आन्तरिक र बाह्य आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनको प्रकाशमा हाम्रो लगानी व्यवस्थालाई समायोजन गर्न सुसङ्गत र व्यावहारिक रूपमा सुधारको प्रयास जारी राख्छौँ ।”   उहाँले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समान व्यवहार गरिने र विदेशी लगानीकर्तालाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा वैदेशिक लगानी नाफामुखी रहेको भन्दै सभापति देउवाले यसका लागि प्रमाणित गर्ने भरपर्दो उदाहरण रहेको जानकारी गराउनुभयो ।   नेपालमा काम गर्ने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौंदेखि राम्रो लाभांश फिर्ता गर्न सक्षम भएको उहाँको भनाइ छ । “कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईं र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुनेछ ।   हामी तपाईंलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौँ र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो साझेदारीको कदर गर्नेछौँ ।   नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न तपाईंको योगदान उच्च मूल्यवान् हुनेछ । समय सार हो । नेपालमा अपार सम्भावना छ । मलाई विश्वास छ कि हाम्रो साझा प्रयासले हामी फरक पार्न सक्छौँ ।”  

काठमाडौंः  चीनले नेपाली नागरिकलाई भिसा निःशुल्क गरेको छ ।   १ मे २०२४ देखि नेपाली नागरिकबाट चिनियाँ भिसा शुल्क नलिने निर्णय गरेको नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न र सेवालाई थप सहज बनाउन यस्तो निर्णय लिइएको जानकारी दिएका छन् ।   दूतावासका अनुसार नियमित भिसा शुल्क नलागे पनि एक्सप्रेस शुल्क र सेवा शुल्क भने लिइने छ । चिनियाँ दूतावासले नियमित, एक्सप्रेस–१ र एक्सप्रेस–२ भिसाका लागि शुल्क लिने गरेको थियो । नियमित शुल्क अब लाग्ने छैन । दूतावासले एक्सप्रेस–१ का लागि ४०० र एक्सप्रेस–२ का लागि २ हजार ७०० रुपैयाँ लिने छ । यसैगरी ग्रुप भिसातर्फ एक्सप्रेस–१ का लागि २ हजार र एक्सप्रेस–२ का लागि १ हजार ३५० रुपैयाँ लाग्ने दूतावासले जनाएको छ ।   यसैगरी भिसा सेन्टरले नियमित भिसाका लागि सेवा शुल्कवाफत् ३ हजार ९०० रुपैयाँ लिनेछ । एक्सप्रेस–१ का लागि ७ हजार ८०० र एक्सप्रेस–२ का लागि ५ हजार ८५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।   नेपालले पहिलेदेखि नै चिनियाँलाई भिसा शुल्क लिँदैन । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै गरेको चीन भ्रमणको क्रममा नेपालीलाई भिसा निःशुल्क गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

काठमाडौं:     तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रबीच आज दुई वटा सम्झौता भएका छन् । सम्मलेनको उद्घाटनसत्रपछि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाबीच व्यावसायिक सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो । सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । त्यसैगरी डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक समूहबीच सम्झौता भएको छ । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको हो । बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

काठमाडौंः  आजदेखि सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्रका साथै सम्मेलनमा सहभागी अतिथिलाई सम्मान र विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन हुँदैछन् ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट उद्घाटन भएको सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको छ भने सम्मेलनको प्रतीक चिह्न (लोगो) प्रदर्शनी गरिएको छ । लगानी सम्मेलनसम्बन्धी भिडियो सन्देशसहितका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।    उद्घाटन सत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ ।    उद्घाटन सत्रकै क्रममा केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र लगानी घोषणा हुने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनको विषयगत छलफल सत्रका क्रममा ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरू’, ‘नेपालमा लगानीका सफलताका कथा’, ‘आशयपत्रका लागि परियोजनाहरूको प्रस्तुति (सोकेसिङ)’ गर्ने कार्यक्रम छ ।    ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरू’ विषयक सत्रमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालयका प्रतिनिधि हाना सिङ्गरलगायत वक्ता रहनुहुनेछ ।    ‘नेपालमा लगानीका सफलताका कथा’ विषयक सत्रमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तलगायत वक्ताले विचार व्यक्त गर्नुहुनेछ ।    सम्मेलन स्थलमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग आमन्त्रित अतिथिले भेटवार्ता गर्न सक्नेछन् । यसैगरी आजको सत्रको अन्त्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सरकार–निजी साझेदारी परियोजनाको प्रदर्शनी रहनेछ ।   सम्मेलनको दोस्रो दिन अर्थमन्त्री पुनले विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुहुनेछ भने पहिलो सत्र ‘नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना’ विषयका छलफल सत्र हुनेछ । सो सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायत वक्ता हुनुहुन्छ ।    ‘नवप्रवर्तनीय आर्थिक परिदृश्य’ विषयक सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, ‘नेपालमा हरित र जलवायु अनुकूलन व्यवसायमा लगानीका अवसर’ विषयक सत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ‘यातायात पूर्वाधार सुधार’ विषयक सत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्रिय योजना आयोका सदस्य प्रा।डा। सङ्गीता सिंह, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। भोला थापा र प्राध्यापक डा सुरेशराज आचार्यलगायत वक्ता रहनुभएको छ ।    सम्मेलनमा समानान्तर बहस सत्र पनि सञ्चालन हुनेछन् । समापन सत्रमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसम्बोधन गर्नुहुने छ भने समापन मन्तव्य अर्थमन्त्री पुनले दिने कार्यक्रम छ । 

काठमाडौं:     तेस्रो लगानी सम्मेलन आज काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचनण्डले शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता हुनेछ । लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदैछन् । सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । त्यसैगरी, चीनका दुई सय ६५, भारतका एक सय ४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बङ्गलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदैछन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका ९÷९ जना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । १० सत्रमा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा पचासभन्दा बढी वक्ता रहने वोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    जापानकी विदेशमन्त्री योको कामीकावाले आगामी साता नेपालको भ्रमण गर्ने भएकी छिन् । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावाको भ्रमण घोषणा गरेको हो । जापानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री कामीकावा वैशाख २३ गते काठमाडौँ आइपुग्ने छिन् ।   विदेशमन्त्री कामीकावा श्रीलङ्काको भ्रमणपछि नेपाल आउने तालिका रहेको नेपालस्थित जापानी दूतावासले जानकारी दिएको छ । जापानी विदेशमन्त्री नेपाल आउन लागेको सन् २०१९ पछि पहिलो पटक हो । नेपाल र जापान बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा विदेशमन्त्रीको यो भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

इलाम:     इलाम–२ मा हिजो भएको उपनिर्वाचनको मतगणना आज बिहान ११ बजेबाट सुरु हुने भएको छ । आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकले बिहान ११ बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकारी केशव घिमिरेले जानकारी दिए । इलाम नगरपालिका–२ स्थित गौतम बुद्ध सम्मेलन केन्द्रमा दुई ठाउँमा मतगणना हुनेछ । वडागत रुपमा १ नम्बर वडाबाट मतगणना सुरु गरिने छ । जसमा फाकफोकथुमबाट सुरु गरी क्रमशः चुलाचुली, माङ्सेबुङ, माई, देउमाई र इलाम नगरपालिकाको गणना गर्ने सहमति भएको छ । सर्वदलीय सहमतिअनुसार एउटा वडाको मत गनिसकेपछि परिणाम सार्वजनिक गरिने छ । मत गणनामा इलाम क्षत्र नम्बर २ का मतदाता मात्र उम्मेदवारको प्रतिनिधि बस्न पाउने छन् । इलामको उपनिर्वाचनमा एक लाख १५ हजार ८ सय ८९ मतदातामध्ये ६९ हजार दुई सय ८७ मत खसेको छ । यो समग्रमा ६० प्रतिशत हो । उपनिर्वाचनमा १२ राजनीतिक दल र सात स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १९ जना चुनावी मैदानमा छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङको गत भदौ २६ मा निधन भएपछि रिक्त क्षेत्रमा हिजो उपनिर्वाचन भएको हो।