काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसङ्ख्याका मुद्दालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रणनीतिका रुपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँ...

काठमाडौंः   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।   संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा आज बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।   यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच बढाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहजरुपमा उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम  गर्ने कार्यलाई जोड दिइएको छ ।   बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।   यसै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आव २०८१/०८२ का लागि बजेट ल्याउने छ ।   राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।

काठमाडौं:     चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ लाख २४ हजार बराबर खर्च भएको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा चालुगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ६५ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म सात खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर वार्षिक विनियोनज भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३७ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ हजार बराबर खर्च भएको छ ।   त्यसै गरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६२ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ लाख २२ हजार बराबर खर्च भएको हो । सो अवधिको कुल सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव दुई प्रतिशत छ ।  चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा आठ खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड ८० लाख बराबर असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५७ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख बराबर उठेको छ ।  त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर लक्ष्य रहेकोमा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब १० करोड चार लाख बराबर असुली भएको छ ।  त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर अनुदान लिइएको छ । 

काठमाडौ:   ५० वर्षअघि सन् १९७४ मे १५ तारिखमा गणतन्त्र कोरिया र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदै गर्दा कोरियाले आर्थिक विकासका खातिर पसिना बगाइरहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला हामीले भोगेका अनेकौं पीडादायी क्षणहरुभन्दा नेपालको अवस्था हाम्रोभन्दा सहज थियो भन्ने लाग्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका हामी दूरीका हिसाबले चार हजार किलोमिटर टाढा छौँ ।   आज हामी दुई देशबीचको मित्रता, जनस्तरको सम्बन्ध, सांस्कृतिक समन्वय, विकास साझेदारी कार्यक्रम, रोजगारी समन्वय आदिले नयाँ उचाइ चुमेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका अन्य मुलुकहरुभन्दा नितान्त फरक किसिमको आत्मीयता, सम्मान, विकास साझेदारी कार्यक्रमले यत्तिको फड्को मार्ने सम्बन्धमा बहुसङ्ख्यकले कल्पना गरेका थिएनौँ भन्ने लाग्छ ।     कोरिया र नेपाल हवाई उडानका माध्यमबाट करिब सात घण्टाको दूरीमा रहेका छन्, तथापि एसियाली मुलुक गणतन्त्र कोरिया र नेपालबीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य मान्यता, भोजन आदि धेरै पक्षहरुमा समानता  पाइन्छ । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनुभएका गौतमबुद्धबाट शुरुआत भएको बौद्ध संस्कृति, परिवारलाई महत्व दिने संस्कार तथा ठूलालाई सम्मान गर्ने संस्कार आदि हामी दुई देशबीचमा समानता छन् । त्यसैगरी खानामा चामलको प्रयोग, मःम, गुन्द्रुकलगायतका परिकार पनि समानता  छन् ।   नेपालमा मैले भेट्ने नेपालीहरु र मेरो अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो पाउँछु । दुई देशबीच परापूर्वदेखि नै समान रहेका संस्कार, संस्कृति, आचरण, भोजन, अनुहार आदि पक्षहरु निकै सुन्दर पक्षहरु हुन् भन्ने लाग्छ । दुई देशबीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको छ । विगत ५० वर्षको मित्रतालाई मूल्याङ्कन गर्दै आगामी ५० वर्षका लागि विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा दिशा निर्धारण गर्ने गोरेटो तय गर्ने चरणमा आइपुगेका छौँ । दुई देशको सम्बन्धलाई ‘तीन पि’ पिस (शान्ति) पिपुल (जनता) र प्रोस्पेरिटी (समृद्धि) का रुपमा हेर्न सकिन्छ ।    शान्ति (पिस) कोरिया र नेपालले क्षेत्रीय मामिलामा पनि दुई देशबीचको सहकार्यले निरन्तरता पाएको छ । हामीले आफ्नो स्वार्थमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी बहुपक्षीय हितका लागि साझा मञ्चको उपयोग गर्दै आएका छौँ । हामी दुवै मुलुकले मैत्रीपूर्ण तथा शान्तिप्रिय सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता बहुपक्षीय क्षेत्रहरूमा सहभागिता जनाउँदा हामी विश्वभर शान्ति र स्थायित्व प्रवर्धन गर्न एउटै स्थानमा रहेर आफ्नो समान धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ ।   कोरियाली युद्धको समयमा हामीले भोगेको अनुभव जस्तै आधुनिक इतिहासमा नेपालले भोगेको समान अनुभव तथा शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्व राम्रोसँग बुझ्ने देशहरूमध्ये नेपाल एक हो । दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा उठेका छैनन् र हामीले एक अर्कालाई बुझेका छौंँ र राम्रो सहयोगी सम्बन्ध राखेका छौँ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ ।    जनता (पिपुल) कूटनीतिक सम्बन्धमा जनस्तरको सम्बन्ध तथा सहकार्य निकै महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रपमा लिइन्छ । कोरिया र नेपालबीच सक्रिय रुपमा विकसित जनस्तरको सम्बन्धले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण समन्वयले महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । सन् २००८ देखि नेपाली युवाले रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी रुचाएको देशमा कोरियाले स्थान लिएको छ । कोरियाको इतिहास फर्किएर हेर्दा देश विकास र उत्पादन वृद्धि प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगारीले उल्लेख्य भूमिका निभाएको थियो । विगतमा हाम्रो देशबाट जर्मनी र मध्यपूर्वी देशहरूमा धेरै कामदारले पसिना बगाएका थिए ।   नेपालको हालको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ । हाल नेपालबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत सरकारी पक्षबाट श्रम सहकार्य गरी नेपाली कामदारलाई न्यून शुल्कमा सरल तथा निष्पक्ष रूपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छौँ । सन् २००८ पछि हालसम्म एक लाखभन्दा बढी नेपाली युवालाई कोरियामा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको छ र हाल ४४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कोरियामा कार्यरत छन् ।   इपिएसमार्फत कोरियामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेशी कामदारसरह समान न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य बीमा, औद्योगिक दुर्घटना बीमा तथा कोरियालीसरह श्रम अधिकारको संरक्षण प्रदान गरिएको छ । नेपालको श्रम शक्तिले कोरियाली अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानका लागि हामी सदा आभारी छौ । इपिएस कार्यान्वयनमा दुई देशका सरकारी पक्ष संलग्न भएकोले कामदारको अन्तिमा छनोट प्रक्रियामा रोजगारदाताको मुख्य भूमिका हुन्छ । कोरियाली रोजगारदाताले १६ इपीएस साझेदार देशका कामदारमध्ये नेपाली कामदारलाई सबैभन्दा बढी रुचाउँछन् ।     त्यसको फलस्वरुप गतवर्ष कोरियामा करिब २० हजार नेपाली कामदारले काम गर्ने अवसर पाएका थिए । यो सङ्ख्या भनेको कामदार भित्र्याउने १६ देशमध्ये सबैभन्दा बढी हो । नेपालीहरू इमानदार, मेहनेती तथा अनुशासित छन भन्ने बारेमा कोरियाली रोजगारदाता र समाजमा विश्वास छ । हाम्रो दूतावासले इपिएस प्रणालीमार्फत निरन्तर नेपालीलाई कामको अवसर उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।     कोरियाबाट धेरै पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । कोरियाली पर्यटकले नेपालको सुन्दर हिमाल तथा शानदार सांस्कृतिक सम्पदाको आनन्द लिने गरेका छन् । कोरियामा पनि नेपालमा जस्तै धेरै पहाड छन्, कोरियाको ६३५ भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । कोरियालीहरू पहाड मन पराउँछन्, र पैदल यात्रा सबैभन्दा लोकप्रिय मनोरञ्जन गतिविधि हो । कोरियाली पर्वतारोहणीहरुका लागि आफ्नो जीवनमा एक पटक भने पनि हिमालय आरोहण गर्ने सपना हुन्छ ।   गत वर्ष २४ हजार हाराहारी कोरियालीले नेपालमा यो सपना पूरा गरेका थिए । कोरियामा एक करोड ८० लाख पर्वतारोही छन्, जसले हिमालय आरोहणलाई ‘बकेट लिस्ट’ वस्तु मान्छन् । हामी निकट भविष्यमा कोरोना महामारी हुनुभन्दा अगाडि झण्डै ४० हजार कोरियाली पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको सङ्ख्या हाराहारीमा उक्त सङ्ख्या पुग्नेछ भन्ने लाग्दछ । नेपालमा प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिने कोरियालीहरू नेपाल र नेपाली संस्कृतिप्रति माया र सद्भाव राख्ने शक्ति बनेका छन् ।   प्रख्यात कोरियाली पर्वतारोही क्याप्टेन अम होङ गिलले नेपालमा सहयोग गर्नका लागि  संस्था स्थापना गरी कमजोर शैक्षिक अवस्था भएका दुर्गम क्षेत्रमा १९ वटा विद्यालय निर्माण गरिसकेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, कोरिया र नेपालले सक्रिय द्विपक्षीय जनस्तरको आदान–प्रदानबाट पारस्परिक सकारात्मक चेतनाको विकास गरेका छन् र निजी स्तरमा पनि सहयोग विस्तार गर्दै आएका छन् ।     नेपालका काठमाडौं,  ललितपुर, पोखरालगायतका महानगरपालिकाले कोरियाका विभिन्न सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । दुई देशका स्थानीय सरकार, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाबीचको समन्वयले सहरी पूर्वाधार, निर्माण, कृषि, पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने लागेको छ । कोरिया नेपालको असल मित्रराष्ट्र मात्र नभएर विकास साझेदार देश पनि भएकाले त्यहाँबाट सिक्ने ज्ञान तथा सीप अन्ततः नेपालको समग्र विकासका लागि सुनौला उपहार हुनेछन् । आगामी दिनमा दुवै देशमा उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमण, सरकारी नेतृत्वबीच निरन्तर सम्पर्क तथा संवाद हुन त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।      समृद्धि (प्रोस्पेरिटी) कोरिया र नेपालबीचको आर्थिक समृद्धि र विकाससम्बन्धी सहकार्य पनि निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । कोरिया सरकारले नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि प्रमुख विकास साझेदार देशको रूपमा निर्धारण गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा विकास सहयोग परियोजनालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् १९९१ देखि सन् २०२३ को अन्त्यसम्म नेपालका विभिन्न परियोजनाका लागि कुल २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलव्ध गराइसकेको छ ।   कोरिया सरकारले नेपालको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल सहयोग रकममध्ये ३२ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा १९ प्रतिशत, सञ्चार (आइटी) क्षेत्रमा १७ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन सुधार क्षेत्रमा १३ प्रतिशत तथा शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी सन् १९९१ बाट सन् २०२३ सम्म नेपाल सरकारका विभिन्न तहका दुई हजार २११ जना कर्मचारीलाई क्षणिक तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेका छौं ।   क्षणिक भ्रमणका क्रममा कर्मचारीको व्यवस्थापकिय कुशलताका लागि ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । सोही अवधिमा कोरियाबाट स्वयंसेवकका रुपमा जम्मा तीन हजार २३६ जना स्वयंसेवकले नेपालको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका खेलिसकेका छन् ।      कोरियाले छोटो समयमा गरेको द्रुत विकासको अनुभव साट्नका लागि तथा विकासको क्रममा हामीले भोगेका कठिनाइ नेपालले भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छौँ । हाल कोरिया सरकारमार्फत नेपालमा ४८ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी पाँच वर्षको अवधिभित्र केही सम्पन्न भएका र केही सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको सङ्ख्या ११४ वटा छ । हाम्रो उद्देश्य नेपालको समृद्धिका लागि आवश्यक आधार तय होस् भन्ने छ ।   हामी निकट भविष्यमा समृद्ध नेपाल हेर्न आतुर छौँ र त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कोरियामा काम गरेर नेपाल फर्केका व्यक्तिले नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका खातिर प्रयत्नरत छौँ । यसै अन्तर्गत कोरिया फिर्ती अनुभवी व्यक्तिहरुलाई उद्यमशील तालिम प्रदान गरेर नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।   त्यसैगरी दुई देशबीच आर्थिक गतिविधि पनि सक्रिय रुपमा अगाडि बढेको छ । कोरियाली कम्पनीले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई नियालिरहेका छन् । नेपाल सरकारको योजनामा रहेको नेपालको उत्पादनलाई महत्व दिंदै (मेड इन नेपाल) लेखिएका सामान उत्पादनले स्थान पाएको छ ।   विभिन्न कोरियाली कम्पनीले नेपालमानै उत्पादन शुरुआत गरिसकेका छन् । नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्न तथा वैदेशिक लगानीका उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा उदाएका छन्, जसले अन्य मुलुकका लगानीकर्ताको पनि नेपालमा ध्यान केन्द्रित गर्छ भन्ने लागेको छ । कोरियाको विश्वप्रसिद्ध कम्पनीले नेपालमा लगानी थालनी गरिसकेको छ । गतवर्ष अप्रिलदेखि कोरियाली ग्लोबल कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा नवलपरासी जिल्लामा अत्याधुनिक टिभी एसेम्बली प्लान्टमार्फत आधुनिक टिभीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ ।      यसैगरी हुन्डाई मोटर कम्पनीले पनि नेपालको स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा यही मे १० तारिखदेखि नवलपरासी जिल्लामा अटोमोबाइल एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरी व्यावसायिक रुपमा गाडी उत्पादन शुरु गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोरियाको साउथ–इस्ट पावर कम्पनीले विश्वव्यापी वित्तीय संस्थालगायतको संयुक्त लगानीमा ६५० मिलियन अमेरिकी डलरको स्रोत जुटाएर रसुवा जिल्लामा २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।   सन् २०२७ मा आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा कोरियाली कम्पनीको लगानी रहेको यो तेस्रो आयोजना हुनेछ । कोरियाली कम्पनीको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने देशमध्ये शीर्ष पाँच स्थानमा छ । यही वर्ष अप्रिल २८ र २९ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सम्भावना, लगानीयोग्य परियोजनाका बारेमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो र नेपालमा थप कोरियाली लगानीले स्थान पाउनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।   सदाबहार साथी साथी बनाइँदैन, आफैं बन्छ । साथी भनेको स्वार्थको सीमाभन्दा धेरै पर हुन्छ । असल साथीमा बारबन्देज, स्तर र ओहोदा हुँदैन, केवल मित्रवत् मन हुन्छ, दुःखसुख आपसमा साटन सक्ने हार्दिकता हुन्छ । हार्दिकताले साथीत्वको मुहान (जरुवा) फुटाउँछ । त्यसैले साथी पाउनु, साथी बन्नु अनुपम आनन्द पाउनु हो, अलौकिक शक्ति भेट्टाउनु हो । गणतन्त्र कोरियाले असल साथीको रुपमा नेपाललाई लिएको छ । साथी स्वर्गीय हुन्छ, प्रत्येक साथी अलौकिक हुन्छ ।   मलाई एउटा कोरियाली उखान सम्झना आउँछ, तपाईंसँग असल साथी छन् भने लामो बाटोको यात्रा पनि नजिक हुनेछ । विगत ५० वर्षदेखिको दुई देशबीचको मित्रता आगामी ५० वर्षको लागि पनि साझेदारीको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने लाग्छ । माथि उल्लेख गरिएको ‘तीन पि’को अवधारणा तथा समन्वय आगामी वर्षमा थप विस्तार हुने कुरामा म विश्वस्त छु । व्यक्तिगत रूपमा, म तेस्रो ‘पी’ अर्थात  प्रोस्पेरिटी (समृद्धी) को थप विस्तारका लागि ठूलो स्थान छ भन्ने लाग्छ । नेपालको असल मित्र कोरियासँग रहेको आर्थिक समृद्धिको अनुभव नेपालसँग साट्नका लागि हामी तत्पर रहका छौँ ।     कोरिया र नेपाल मिलेर सँगै गर्नुपर्ने लामो यात्रा यात्रा बाँकी छ । नेपालको विकास र समृद्धिको प्रक्रियामा कोरिया सधैँभर भरपर्दो र विश्वसनीय सहयोगी हुनेछ । पचासौं वार्षिकोत्सवको स्वर्णजयन्तीमा नाराको रुपमा ‘एभरेष्टिङ फ्रेन्डसिप’ राखिएको छ । हाम्रो सम्बन्ध सगरमाथा जत्तिकै उच्च रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । हामी साथै जाउँ । (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाली राजदूत पार्क थेयङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) 

काठमाडौं:  सरकारले एकैपटक ६० जना सहसचिवको सरुवा भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकाय, मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयहरुका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।   सरकारको निर्णयअनुसार मधेशी आयोगका सचिव रहेका बसन्त अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृहबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लगिएको छ । बाग्मतीको सामाजिक विकास मन्त्रालयका ससचिव रहेका भीष्मकुमानर भुसाललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।   मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट र नवराज ढुंगानालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कमलप्रसाद भट्टराई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रधामनन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।  

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस मौलिक एवं रचनात्मक तवरले मनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले यस वर्षको जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म मौलिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम गरी गणन्त्र दिवस मनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ समेत गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मूल समारोह समितिको सदस्यमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, ललितपुर महानगरका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कि अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशकलगायत रहनुभएको छ । सरकारले विसं २०६५ जेठ १५ मा देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास नियोगहरूमा दिपावलीलगायतका मौलिक कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले सङ्घीय सरकार तथा केन्द्रीयस्तर, विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावास र प्रदेश राजधानी९केन्द्र०, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा गरिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट तथा व्यवस्थापन उपसमितिलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

काठमाडौ:    मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। ‘नीति तथा कार्यक्रमबारे मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल भयो, बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ,’ उनले भनिन्। उनकाअनुसार १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ। संघीय संसदको मंगलबार अपराह्न ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

तनहुँ:   निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडकखण्ड ढिलाइ हुँदा वर्षामा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । केही दिनदेखि परेको वर्षाका कारण राजमार्ग हिलाम्य र जलमग्न हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोरेका हुन् ।   मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको पश्चिम खण्डअन्तर्गत तनहुँको म्याग्देका विभिन्न भाग हिलाम्य हुँदा सवारीसाधन सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाको मौरीओडार, थर्पुलगायत ठाउँमा सवारीसाधन तथा पैदल यात्रामा समस्या बढेको स्थानीय बताउँछन् ।   ‘दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई निकै सास्ती हुने गरेको छ । हिलोका कारण चिप्लिएर दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ’, म्याग्दे–४ मनहरिका गौरवराज रानाले भनन्नुभयो । पानी परेपछि म्याग्देका विभिन्न ठाउँमा आवागमनमा निकै सास्ती हुने गरेको भन्दै निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा नागरिकलाई सास्ती भएको उहाँको भनाइ छ ।   रानाका अनुसार थर्पु बजारबाट अकला मन्दिरसम्मको भागमा काम नहुँदा समस्या भएको छ । अधिकांश ठाउँमा एकतर्फी कालोपत्र भए पनि थर्पु बजारबाट अकलासम्मको भागमा कामको गति शून्य रहेको उहाँको भनाइ छ । रानाले भन्नुभयो, ‘म्याग्देको रिठ्ठेपानीमा सडक नै जलमग्न छ । साना सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको छ ।’   मुग्लिन–पोखरा सडक प्रयोग गर्दै पोखरातर्फ जानेले भने वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकन्छन् । यो सडकमा धुलो र हिलोले सास्ती खेप्न थालेपछि सर्वसाधारणले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन् । सदरमुकाम दमौलीको भोर्लेटारचोकबाट कलेस्ती, लमजुङको मध्य नेपालको दुइपिप्ले, न्यौपानेवेशी, कास्कीको रुपा गाउँपालिकाको पोल्याङ, देउराली, राजाको चौतारा, पोखरा महानगरपालिकाको शिशुवा हुँदै पोखरा निस्कन सकिन्छ ।   यो सडक पूरै कालोपत्र गरिएको छ । धुलो र हिलोको सास्ती रहेकाले आफू यही मार्ग हुँदै पोखरा आवतजावत गर्ने गरेको दमौलीका सुदीप मोहम्मदले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा पृथ्वीराजमार्ग हुँदै पोखरा जानसक्ने अवस्था छैन । वैकल्पिक सडक प्रयोग गरी पोखरा जाने गरेको छु । बाटो सफा छ, कालोपत्र छ । धुवाँधुलो केही छैन ।’   पृथ्वीराजमार्गको अवस्थाका कारण आजभोलि धेरैजसो साना तथा निजी सवारीसाधन यही बाटो हुँदै आवजावत गर्नेक्रम बढेको छ । पर्यटक बससमेत यही बाटो हुँदै पोखरा पुग्ने र पोखराबाट दमौली हुँदै काठमाडौं जाने गरेका छन् । दमौलीबाट पृथ्वीराजमार्ग हुँदै पोखरा जाँदा ४९ किलोमिटर दूरी छ भने दमौलीबाट पोल्याङ हुँदै पोखरा पुग्न ५९ किलोमिटर पर्दछ ।   मुग्लिन–पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा केही प्रगति भए पनि पश्चिम खण्डमा प्रगति निराशाजनक छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्म ५६ र पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखरासम्म २३ प्रतिशत प्रगति भएको पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँको अनुसार पूर्वी खण्डको म्याद अवधि वैशाख २ गतेदेखि सकिएको छ भने पश्चिम खण्डको म्याद चार महिना बाँकी छ । पूर्वी खण्डको म्याद सकिए पनि कामलाई निरन्तरता दिइएको पाण्डेले बताउनुभयो ।   यो खण्डमा वि.सं. २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई वि.सं. २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो ।   पश्चिम खण्डको म्याद अवधि वि.सं. २०८१ भदौ १२ गतेसम्म रहेको छ । यो खण्डमा वि.सं. २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई वि.सं. २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ ।  

चितवन:   चितवनमा ५२ विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको छ।   ‘सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्ट’ले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी उनीहरुका लागि घर निर्माण गरिदिएको हो।   ‘विपन्नलाई सपनाको घर’ कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउनै नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको पहिचान गरी सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको सपना भिलेजका अध्यक्ष ध्रुव गिरीले बताउनुभयो।   उहाँको अनुसार रत्ननगर, खैरहनी र राप्तीमा घर निर्माण गरिएको हो।   रत्ननगर–७ राउत टोलमा चार घर निर्माण गरी आइतबार चार परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो।   वडा कार्यालय र सपना भिलेजको संयुक्त लगानीमा घर निर्माण गरिएको हो। झुप्रोमा बस्दै आएका सुदमिया राउत, केसिया महतो, इतोरिया महतो र सुष्मा राउतलाई घर हस्तान्तरण गरिएको हो।   वडाध्यक्ष सजना महतो र सपना भिलेजका अध्यक्ष गिरीले चार जनालाई घरको चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।   सो अवसरमा वडाध्यक्ष महतोले आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेका समुदायलाई सपना भिलेजसँग सहकार्य गरी सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको बताउनुभयो।   प्रतिघर निर्माण गर्न  सात लाख ५० हजार खर्च भएको सपना भिलेजका कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।   भिलेजले प्रतिघर सात लाख र वडा कार्यालयले प्रतिघर ५० हजार लगानी गरेका छन्।  

चितवन: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजतन्त्रकालमा भन्दा कयौँ गुणाबढी विकास भएको बताउनुभएको छ ।   नारायणी नदीमाथि निर्माण हुने ‘सिग्नेचर ब्रिज’को आज शिलान्यास गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुलनात्मक अध्ययन नै नगरी देशमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।   “राजतन्त्रकालको २५० वर्ष र गणतन्त्रकालको दुई दशकको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जो–कोहीले भन्न सक्छ – २५० वर्षमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी विकास पछिल्लो दुई दशकमा भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, विद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सेवाको सरलीकरण र प्रभावकारिता लगायतका मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत नेपालले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ ।”   पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तार चमत्कारिक हिसाबले अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो बासस्थानबाट १ घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।   “विकासक्रमलाई गणतन्त्रअघि र गणतन्त्रपछिको अवस्थासँग तुलना नगर्ने तर अति विकसित र विकसित मुलुकसँग तुलना गरेर ‘नेपालमा केही भएन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालको पछिल्लो विकासलाई ठीक ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा ‘देशभित्र सम्भव छ’, ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक चिन्तन र ऊर्जाको विकास गर्न जरूरी छ ।”   सडक विभागले नेपाल सरकारको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा सडक पूर्वाधारमा सकारात्मक पहल लिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १४९ भन्दा बढी पुलहरू निर्माण गरिसकेको बताउनुभयो ।   “काठमाडौंको नागढुङ्गा सडकको सुरूङमार्गको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय मरिन डाइभर्सन परियोजनाको पनि भर्खरैमात्र ‘ब्रेक–थ्रु’ गरिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसले देश सुरूङयुगमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिनुका साथै सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील मुलुकमा फड्को हान्ने लक्ष्यमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको छ ।”   अहिले सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौंको ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’को निर्माणकार्य भइरहेको र पृथ्वी राजमार्गको मादी, सेती नदी लगायतका नदीहरूमाथि ‘सिग्नेचर’ पुलहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागका रहेको भरतपुर महानगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका जोड्ने ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण भएपछि राजमार्गको सवारी चाप व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।