काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।  आजका लागि तय भएको विनिमय दर अनुसार अमेरिकन डलर, युरोपियन युरो, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, चिनियाँ युआन, साउदी अरेबियन रियाल, कतारी रियाल, युएई दिराम, स्विडिस क्रोनर, हङकङ डलर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार, ओमनी रियालको मूल्य बढेको छ । यस्तै, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, थाई भाट र साउथ कोरियन वनको भने भाउ घटेको छ ।      नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३५ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३६ रुपैयाँ १४ पैसा कायम भएको छ ।      यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ८० पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७२ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७२ रुपैयाँ ८२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर एक सय ५१ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ ।      केन्द्रीय बैंकले अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपैयाँ ३५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ३५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरेको छ ।      त्यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ २४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम गरिएको  छ ।      केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५८ पैसा निर्धारण भएको छ ।      यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयकोे खरिदर नौ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १९ रुपैयाँ छ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।      राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैया ५२ पैसा रे कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४२ रुपैयाँ ५२  पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५९ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६० रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरेको छ ।      यस्तै ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५२ रुपैयाँ ०५ पैसा, बिक्रीदर तीन सय ५३ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।      राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।  गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट  पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले यही मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन समिति सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।  आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो ।   संयोजक त्रिताल अस्वस्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिनुभएको थियो ।  प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ ।  समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ । 

बझाङ:    बझाङमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ ।  आज साँझ तलकोट गाउँपालिकाको धमेना नजिक ४.३ रिक्टर स्केलको भूकम्प भएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।  भूकम्पको धक्का जिल्लाभर महसुस भएको थियो ।  केन्द्रका अनुसार तलकोट, रूपातोला र धमेनाको बीचको क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प भएको हो ।  भूकम्पबाट क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता किशोर जोशीले बताउनुभयो ।

पोखरा:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न आठौँ पटक म्याद थप गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले अदालतबाट म्याद थप भएको जानकारी दिनुभयो ।   पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका लामिछाने गत कार्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो । सभापति लामिछाने, सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक गितेन्द्रबाबु राई (जिवी) सहित ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले हालसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन । सभापति लामिछाने विरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको जाहेरी परेकाले प्रहरीले ती स्थानमा समेत लगेर बयान लिइएको थियो । 

काठमाडौं:   वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मुलुकको विकासका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा देखिएका कानुनी उल्झन समाधान गर्न आफू सफल रहेको बताउनुभयो । आफ्नो मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लगाइएका आरोप चिर्न आफू सफल भएको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।  रासससँग कुरा गर्दै उहाँले गत असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने र विकास आयोजनाका काममा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोयाउँदै भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार गठन भएपछि २०८१ साल मङ्सिर मसान्तसम्म विभिन्न २९ आयोजनालाई तीन सय १५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।” मन्त्रालयले यस अवधिमा काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहा÷एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा–खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक, पीपलटार–देउडी सडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केराबारी लोटाङ मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रूखबिरुवा हटाउन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, जलविद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना र सडक आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार रूख हटाउन दिने निर्णय गरेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । कोप–२९ मा प्रभावकारी सहभागिता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन ९कोप–२९० अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म भएको थियो ।  सम्मेलनमा नेपालले अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाएको उहाँको दाबी छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।  “सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बङ्गलादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हितमा अर्थपूर्ण कुरा गरेको थिएँ ।”  कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । साथै विश्व वातावरणीय सुविधा विश्व वातावरण कोष (जिइएफ) को सहयोगमा नौ दशमलव दुई मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना पाँच वर्षका लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ । त्यसैगरी, जिइएफको सहयोगमै एक दशमलव ६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि ‘सिबिआइटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ ।  यसै अवधिमा जलवायु अनुकूलन कोषका लागि वन मन्त्रालय राष्ट्रिय आधिकारिक निकायका रुपमा तोकिएको, मोन्ट्रियल प्रोटोकलअन्तर्गत किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको विकासका लागि मित्रराष्ट्र चीनको कुन्मिङ वनस्पति उद्यानसँग भगिनी सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान सहायता मन्त्रालयले विश्व बैङ्कबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरेको, संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू—परिधिमा आधारित जलावायु उत्थानशीलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको जनाएको छ । मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको र कार्बन क्रेडिटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्विडेन सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।” त्यसैगरी, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन र अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।  बराहताल सब डिभिजन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय, देवचुली ट्रमा सेन्टर भवन, उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण, देवचुली ट्रमा सेन्टर, गोदावरी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने र त्यसमा रहेका रूखबिरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र हुँदै जाने तीन दशमलव पाँच किमी बाटोलाई सुविधा प्राप्त बाटोमा समावेश गरिएको छ । जैविक विविधता संरक्षणमा उपलब्धि यस अवधिमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका सहभागितामा नेपालमा साधारणसभा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहत वितरण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ र रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ,”  उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिङ्गे गैँडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापन अगाडि बढाएको छ ।” साथै  नेपाल सरकारका तर्फबाट उपहारस्वरुप कतार सरकारलाई एक जोडी हात्ती दिने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सेवा प्रवाह र नीतिगत सुधार मन्त्री शाहीले विगतमा घाटामा रहेको वन निगमले १५ करोड नाफा आर्जन गर्नाका साथै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको सहयोगमा जाजरकोटमा टिमुर सङ्कलन तथा प्रशोधन परीक्षण र खेती विस्तार सम्पन्न भएको जनाउनुभयो ।  जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले सञ्चोलगायत ‘हर्बल केयर’ छ लाख ४७ हजार १ सय ९७ थान र सुगन्धित तेल ३ दशमलव ३८ टन उत्पादन गरेको छ । कम्पनीले उत्पादन बिक्रीबाट रु २ करोड ७९ लाख ३१ हजार एक सय ३८ आम्दानी प्राप्त गरेको छ । वन विकास कोषमा रु छ अर्ब ५९ करोड रकम सङ्कलन तथा खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री शाहीले विगत केही वर्षदेखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँड योजना स्वीकृत गरेको छ । निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

काठमाडौं:    खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय ९पिआइडी० को अनुगमन तथा निरीक्षण पश्चात मन्त्री यादवले उपत्यकामा खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।  पानीपोखरी नियन्त्रण कक्षबाट स्वचालित रुपमा खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन गर्ने खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्ने कायर्मा बाँकी रहेका काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन उहाँले दिनुभयो । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) बाट हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी सम्बन्धिका सबै काम समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो । 

पोखरा:    तिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।      अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा पोखरामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका साथै सातवटै प्रदेशका संसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुुपर्ने बताउनुुभयो ।  संसद्को प्रभावकारी भूमिकाले सरकारका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै उहाँले  दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा राख्नुभयो ।      परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँंल्याउँदै सभामुख घिमिरेले सङ्घ र प्रदेशबीच राम्रो समन्वय हुनु जरुरी भएको बताउनुभयो ।  सङ्घबाट बनेका कानुुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेशबाट हुन नसकेको जिकि। गर्दै उहाँले अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चका यस किसिमका सम्मेलनले समस्या समाधान गर्न मागदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्तगर्नुभयो ।      राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधानमा धेरै राम्रा प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो । कतिपय कानुनको अभावका कारण सङ्घ र प्रदेशबीच खाडल तयार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले व्यवस्थापिका बलियो भएमा त्यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने बताउनुभयो । संविधान अनुुसारका कानुन बनाउन नसक्ने र तिनै कानुनको अभावमा काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप व्यहोर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले गति लिन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी देशका प्रमुख ठूला दुई दल एक ठाउँमा आएका उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले परिवर्तनका उपलब्धिलाई स्थापित गर्नु जरुरी रहेको बताउनुुभयो ।  सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुुसार सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । सङ्घीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता कानुन नआउँदा काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।       गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संविधानमा लेखिएका अधिकारको बाँडफाँड एवं कार्यान्वयन हुनसकेमा त्यसले विद्यमान समस्याको समाधानसँगै सङ्घीयता प्रभावकारी बन्ने धारणा राख्नुभयो ।  कोभिड– १९, बाढी प्रकोप लगायतका विपत्तिमा प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै  उहाँले संविधानतः उल्लेखित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।       गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख बिनाकुमारी थापालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख सम्मिलित उक्त सम्मेलन बुधबारसम्म चल्ने छ । 

विराटनगर:    राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाद्वारा लिखित ‘मिथिला मिथक’ पुस्तकको मुख्यमन्त्री कार्की र कानुनमन्त्री भण्डारीले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्नुभयो ।  पत्रकारितासँगै पुस्तकका माध्यमबाट समाज परिवर्तनमा लेखक झाले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो । 

लुम्बिनी:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  उहाँले शान्ति सुरक्षा खलबलिने वित्तिकै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक गुम्ने खतरा रहेकाले शान्तिसुरक्षा खलबलिने गरी नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।  गृह मन्त्रालय तथा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा आज रुपन्देहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संविधानमा भएको मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको पूर्वसर्त शान्ति सुरक्षा हो भन्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले लुम्बिनी प्रदेश सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता मात्र नभएर विश्वभरिनै शान्तिको ज्योति प्रवाह गर्ने बुद्धधर्मको महत्वपूर्ण केन्द्र रहेकाले यहाँको शान्तिसुरक्षा भरपर्दो र चुस्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व चुहावट, तस्करी, सीमापार अपराध, सवारी दुर्घटना, लागुऔषध, आत्महत्या, साइबर अपराध जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न दिर्नेशन दिनुभयो ।   “कानुनको सीमा भित्र रहेर लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक, वित्तीय अपराधका घटना बढेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न उहाँले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । “मुलुकमा कानुनले शासन गर्ने हो, भिडले होइन”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “आपराधिक घटनालाई प्रभावित पार्न सरकारी कार्यालयमा भिड जम्मा गरेर प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेका छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।”  उहाँले संविधानको सुरक्षा, सुदृढीकरण र कार्यान्वयन अहिलेको सरकारको राष्ट्रिय एजेण्डा भएको बताउनुभयो ।  “वर्तमान संविधानलाई असफल हुन दिने छुट हामीलाई छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अबको एजेण्डा संविधानको सही कार्यान्वयनसहित दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि दिगो शान्ति जरूरी छ ।” पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध हुन नहुने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कतैबाट कुनै पनि प्रकारले खण्डित गरिएमा त्यो अवरोध हटाउनुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।  “प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग सम्बन्धित छ”, उहाँले भन्नुभयो,ख“निर्वाध रूपमा नागरिकले ससूचित हुन पाउने अधिकार पाउनुपर्छ । ”वर्तमान २ दलको समिकरणको सरकार मुलुकमा सुशासन दिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न बनेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस–एमाले लगायतका दल मिलेर सरकार बनाएका छौँ, २०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही समिकरण रहन्छ, तलमाथि हुँदैन ।” कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना गर्नेतर्फ सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले साझा र एकल सूचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नपठाउँदा समस्या परेको बताउनुभयो ।  “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामीले बनाएको ऐनसमेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय शिक्षा ऐनसमेत नआउँदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।” बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रदेशका गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।