सर्लाही:    यहाँस्थित बागमती नगरपालिकामा जन्मोत्सव र विवाहोत्सवमा खर्च हुने रकम विद्यालय विकास कोषमा जम्मा हुन थालेको छ ।  बागमती नगरपालिका–२ धरहरास्थित जनबाल कल्याण माध्यामिक विद्यालयको विकासका लागि स्थानीय, समाजिक व्यक्तित्व, पूर्वविद्यार्थीलगायतले विभिन्न अवसरमा हुने खर्च कटाएर विद्यालय विकास कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरेका हुन् ।  विद्यालयले गत मङ्सिर १ गतेबाट ‘बृहत् श्री जनबाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय विकास अक्षयकोष’ स्थापना गरेको हो । १ महिनामा अक्षयकोषमा रु एक लाख ३० हजार ५ सय ७ सङ्कलन  भएको प्रधानाध्यापक प्रकाशबहादुर जिम्बाले जानकारी दिनुभयो ।  आन्तरिक आयस्रोतको राम्रो व्यवस्था नभएकाले समाजिक सहकार्यमा विद्यालयको शैक्षिक सुधार प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसरी सङ्कलित रकमबाट निर्माण हुने बृहत् कोषले विद्यालयको विकासमा टेवा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।  “बृहत् राशिको कोष बनाउने लक्ष्य छ, कोषको मूल रकम यथावत रहनेगरी ब्याजबाट विद्यालयले बर्सेनि विभिन्न विद्यालय विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका काम गर्ने छ”, प्रधानाध्यापक जिम्बाले भन्नुभयो ।  यसले एकातर्फ विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग बढ्ने र अर्कातर्फ अभिभावक तथा समाजको प्रत्यक्ष लगानीसँगै चासो बढ्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टङ्कबहादुर बोहराले बताउनुभयो ।  विद्यालयको सिकाइ सुधारमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । “हामीले नगरको प्रत्यक्ष लगानी र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारमा विषेश ध्यान दिएका छौँ, यसले विस्तारै परिणाम दिन थालेको छ । यसको पूरा परिणाम आउन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ । तर सुधारको छनक तपाईँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ”, अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो ।  कक्षा १० सम्म अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको विद्यालयमा बालबालिकाको सङ्ख्या दुई गुणाले बढेको छ । मुस्किलले तीन सय छात्रछात्रा भर्ना हुनेमा अहिले छ सय १० विद्यार्थी भर्ना छन् ।  अभिभावकको माग तथा बालबालिकाको चाहनाअनुसार विद्यालयले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पठनपाठन गराउने गरेको छ ।अङ्ग्रेजी माध्यमका कारण अभिभावक आकर्षित भएका विद्यालयका शिक्षक निर्मल तिमल्सेनाले बताउनुभयो ।  विद्यालयले बालबालिकालाई नैतिक आचरणसहितको व्यवहारिक शिक्षामा जोड्न विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सिमेन्टको गमला उत्पादनलगायत सीपमा बालबालिका निपूर्ण रहेका बागमती –३ का अभिभावक चत्तुरमान वाइबाले बताउनुभयो ।   गाउँको सामुदायिक भनेर हेपिएको विद्यालयले समय अनुकूल पठनपाठन गराउन थालेपछि आफूहरू उत्साहित भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस विद्यालयले केही समय पहिलामात्र स्थानीय अभिभावक, समाजसेवीको रु ४ लाख ४० हजारबराबरको सहयोगमा विद्यालयमा ४ थान डिजिटल बोर्डको प्रयोग सुरु गरिसकेको छ ।  यसले समेत बालबालिकामा पठनपाठनप्रति उत्साह देखिएको प्रधानाध्यापक जिम्बाको अनुभव छ । शून्य आन्तरिक आम्दानी रहेको कारण विद्यालयले सामान्य योजनासमेत सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा यो बृहत् अक्षयकोष कार्यक्रम ठूलो भरोसा बन्ने अपेक्षा विद्यालयको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक:   गत असोज दोस्रो साता बाढीपहिरोले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि रोशी गाउँपालिकाले अस्थायी आवास निर्माण थालेको छ ।   बाढीपहिरोमा परी उक्त गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियोभने चार सय ८२ घर पूर्ण रूपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो ।   चिसो बढ्दै गएपछि बाढीपहिरोपीडित अझ प्रभावित हुने भएपछि पहिलो चरणमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।   गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार हाल वडा नं २ बाट अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।   यस वडामा ३० अस्थायी आवास निर्माण हुनेछ । विभिन्न सहयोगी संस्थाको साझेदारीमा विपद्पीडितको अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।   “अस्थायी आवासले छिमेक एवं आफन्तको घरमा बसेका तथा तथा टहरामा बसेकालाई राहत पुग्नेछ, हामी सहयोग जुटाएर पहिलो चरणमा पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई अस्थायी आवास बनाउने क्रममा छौँ”, अध्यक्ष लामाले भने।   उनका अनुसार बाढीपहिराले दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको थियोभने एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो ।   यस्तै बाढीपहिराले निर्माण सम्पन्न भएको डम्फू उद्यान, १० शय्याको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको थियो ।   स्थानीय स्रोत, साधन प्रयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको हो । वडा नं २ मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए ।   उनका अनुसार व्यक्तिगत सहयोगमा वडा नं ९ नार्के तथा आसपास ३० अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ ।   उक्त गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि गत कात्तिक ३० गते नै विशेष गाउँसभामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छभने विपद् कोष रु दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढीपहिराले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको थियो ।   अध्यक्ष लामाका अनुसार तत्कालका लागि विपद्ले क्षति पुर्याएका पूर्वाधारको मर्मत तथा निर्माणका लागि रु एक करोड, विपद् हेल्पडेस्कका लागि रु पाँच लाख, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जनशक्ति परिचालनमा रु १० लाख, राहत (खाद्यान्न, लत्ताकपडा)का लागि रु ५० लाख, मृतक परिवारलाई प्रतिपरिवार रु ५० हजार, मर्मतसम्भारमा रु ५० लाख, विपद् सामग्री खरिदमा रु १० लाख तथा बाढीपीडितलाई सहायताका लागि रु ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   गाउँपालिकाले गत असारमा पारित बजेटको आकार घटाएको हो । चालु आवका लागि विनियोजित रु ६९ करोड २० लाख ९८ हजारमा रु तीन करोड ४३ लाख घटाएर रु ६५ करोड ७७ लाख ९८ हजार बजेट कायम गरेको छ ।

पोखरा:   नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिको अध्यक्ष खमबहादुर गर्वुजा पुन मगर सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् ।  पोखरा सम्पन्न भएको नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट खमबहादुर पुनमगरको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । नेपाल पुन मगर समाजको दोस्रो महाधिवेशन पोखरामा २९ र ३० गते भएको थियो ।  नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लेखबहादुर फगामी पुनमगर, उपाध्यक्षमा नरबहादुर फगामी पुनमगर, महिला उपाध्यक्षमा रामकुमारी पुन मगर, महसचिवमा प्रतिमाया पुन मगर (थजाली), सचिवमा हेमकुमारी गर्बुजा पुन मगर र कोषाध्यक्षमा दलबहादुर पुन मगर सर्वसम्मत निर्वाचित भए ।  यस्तै सदस्यहरुमा देउकुमारी गर्बुजा पुन मगर, दलबहादुर पुन मगर, देउबहादुर चोवादी पुन मगर, कृष्ण गर्बुजा पुन मगर, आशिष पुन मगर, देव चोचाङ्गी पुन मगर, कुमार बहादुर पुन मगर, जगबहादुर पुन मगर,  दिपक पुन मगर, टेकबहादुर पुन मगर, गोविन्द पुन मगर, देवबहादुर पुन मगर, खगेन्द्रमान पुन मगर, यामबुमार पुन मगर, माया पुन मगर, बलबहादुर पुन मगर, भिम बहादुर पुन मगर, कल्पना पुर्जा पुन मगर, यामकुमारी खोरजा पुन मगर, तुलबहादुर पुर्जा पुन मगर, डिलदेवी पुर्जा पुन मगर, निरज पुन मगर, देव गर्वुजा पुन मगर, कुम पुन मगर, तुलबहादुर तिलिजा पुन मगर र टेकबहादुर पहरे पुन मगर निर्वाचित भए ।  ६ बुँदे घोषणापत्र जारी नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिले ६ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।  नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष खमबहादुर गर्वुजा पुन मगरले ६ बुँद घोषणापत्र जारी गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले यही मंसिर २९ र ३० गते पोखरामा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं, महाधिवेशनबाट मलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गराउनुभयो’, अध्यक्ष पुनमगरले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा ३१ सदस्य समिति निर्वाचत भएका छौं, हामीले पोखराबाट ६बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेका छौं ।’ ६ बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘मगर खाम मातृभाषा, धर्म संस्कार, संस्कृति र भेषभुषा संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने, देश विदेशमा रहेका पुन मगर लगायत सम्पूर्ण मगरहरुलाई एकताको लागि नेपाल पुन मगर समाजले प्रतिवद्ध गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार मगर खाम मातृभाषालाई मगर खाम बाहुल्यता रहेको स्थानीय तह र क्षेत्रहरुमा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा लागू गर्न पहल गर्ने ।’ यस्तै पुन मगरहरुलाई आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक गुणस्तर उत्थान एवम् सामाजिक सशक्तिकरण पक्रियामा जागरण ल्याउने, कुनै पनि पार्टी भन्दा जाति ठुलो हो भन्ने ध्येलाई आत्मसाथ गर्दै पुनमगर समाजलाई विशुद्ध जाति उत्थानको रुपमा अगाडि बढाउन प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै व्यक्तिगत रुपमा पुन मगरहरु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा सहभागी हुन समाजले कुनै रोक नलगाउने उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुलाक सेवा संवेदनशील र महत्वपूर्ण निकाय हुँदाहुँदै पनि राज्यको बेवास्ताका कारण पछि परेको बताउनुभएको छ ।       मन्त्रालयमा आज हुलाक सेवा विभागले ‘एक सय ५०औँ विश्व हुलाक दिवस’ र ‘इन्टरपोल एक सयौँ वार्षिकोत्सव’ शीर्षकका दुई हुलाक टिकटमा टाँचा प्रदानपछि उहाँले हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।  हुलाक सेवा बलियो नहुँदा सूचना प्रविधिको विकाससँगै निजी क्षेत्रले फाइदा उठाइरहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।       उहाँले परम्परागत कार्यशैलीमा थप रूपान्तरण गरेर विभागले ‘डिजिटल’ शैलीमा सेवा प्रदान गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो ।  जसका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै मन्त्रालय कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।  “सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सिइओ बनाइसकेका छौँ । अब आफ्नै देशको छापाखानाबाट कागजात छाप्न सक्षम हुन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षण मुद्रण परिचालन हुन थालेपछि धेरै राजस्व बचाउन सकिन्छ ।”

काठमाडौं:    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा गरिएको वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।       पाँचदिने औपचारिक भ्रमणका लागि दक्षिण कोरियामा रहनुभएका मन्त्री भण्डारीले नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा बुसान चेम्बर अफ कमर्सको सहयोग एवं कोरियास्थित नेपाली दूतावास कोरिया र कोरिया नेपाल इन्टरनेसनल एक्सचेन्ज एसोसिएनको आयोजनामा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै यस्तो बताउनुभएको हो ।      “वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । ढुक्कका साथ लगानी गर्न कोरियन लगानीकर्तालाई म आग्रह गर्दछु”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँ कोरियाले अपर त्रिशूलीमा गरेको लगानीले यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।      कोरियाको पुँजी र प्रविधि नेपाल भित्र्याउन चाहेको र आगामी दिनमा नेपाल र कोरियाबीचको आपसी सम्बन्ध थप उचाइमा पु¥याउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले नेपालको उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार मन्त्री भण्डारीले महत्वपूर्ण व्यापार साझेदारका रूपमा रहेको कोरियाको भौतिक विकास, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नजिकबाट नियाली रहेको र कोरियामा भइरहेको विकासबाट नेपालीहरूलाई थप लाभान्वित गर्न चाहेको समेत मन्त्री भण्डारीले बताउनुभएको थियो ।  नेपालमा युवा जनशक्ति, कच्चापदार्थको उपलब्धता, भौगोलिक विविधताले समेत लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले यहाँ लगानी गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  “भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायत छिमेकी मुलुकको बजारका कारणले समेत नेपाल लगानीको उपयुक्त सम्भावना छ । नेपालमा लगानी गरी व्यवसाय प्रवर्द्धन र थप रोजगारी सृजना गर्न कोरियन लगानीकर्ताहरुलाई सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै किसिमको सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु”, मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।  यसैगरी उहाँले नेपाली युवालाई रोजगारी प्रदान गरेकामा इपियस कोरिया र कोरिया सरकारलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।भ्रमणका क्रममा कोरिया सरकारका मन्त्रीसँग आफूले व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्न लागेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भट्टले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    हुलाक सेवा विभागले दुई नयाँ टिकट प्रचलनमा ल्याएको छ । हुलाक सेवा विभागले ‘एक सय ५०औँ विश्व हुलाक दिवस’, र ‘इन्टरपोल एक सयौँ वार्षिकोत्सव’ शीर्षकका दुई टिकटमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालद्वारा टाँचा प्रदान गरिएको छ ।      सन् २०२४ का हुलाक टिकटहरूको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरिएको हो । हुलाक विभागअन्तर्गत हालसम्म एक हजार चार सय ५२ प्रकारका हुलाक टिकट छापिसकेको छ । आज टाँचा प्रदान गरिएका हुलाक टिकट रु १० दरका १०÷१० लाख प्रकाशनमा ल्याइएका विभागले  जनाएको छ ।      विश्वस्तरमा हुलाक सेवा र संरचनाको नेतृत्व गर्ने विश्व हुलाक सङ्घ ९युपियू० को स्थापना सन् १८७४ अक्टोबर ९ मा भएको हो । यसमा नेपालसहित एक सय ९२ सदस्य राष्ट्र छन् । सङ्घको स्थापनाका अवसरमा प्रत्येक वर्ष अक्टोबर ९ मा विश्व हुलाक दिवस मनाउने गरिन्छ ।       यस्तै, सन् १९२३ सेप्टेम्बर ७ मा इन्टरनेसनल क्रिमिनल पोलिस अर्गनाइजेसन (इन्टरपोल) को स्थापना भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध, साइबर अपराध, आतङ्कवाद, लागुऔषध, मानव बेचबिखनलगायत सीमापार हुने बहुआयामिक तथा सङ्गठित अपराध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यपी रूपमा प्रहरी सङ्गठनहरूलाई एकबद्ध गर्ने उद्देश्यला स्थापना भएको जनाइएको छ ।      टिकट टाँचा प्रदानपछि मन्त्रालयका सचिव अर्यालले हुलाक विभागको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व रहेको बताउनुभयो । दुई वर्षअघि विदेशबाट हुलाक टिकट छाप्नुपर्ने अवस्था सम्झाउँदै उहाँले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाका अरू कागजातहरू पनि स्वदेशमै छाप्ने तयारी मन्त्रलायले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “हामीले अब आफ्नै छापाबाट टिकटदेखि रुपैयाँसम्म छाप्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ”, सचिव अर्यालले भन्नुभयो ।      उहाँले केही हुलाक टिकट राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रचलनमा ल्याउन नमिल्ने खालका रहेको जानकारी गराउँदै ती टिकटलाई सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राख्न हुलाक विभागलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँका अनुसार हुलाक टिकट समय, काल र इतिहासको समेत साक्षी हुने हुँदा भावी पुस्ताका लागि टिकट अनुसन्धानको मुख्य आधार हुनसक्ने बताउनुभयो ।  हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया पँगेनी भट्टराईले हुलाकका समस्या र चुनौती अध्ययन गर्दै आधुनिक हुलाक बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पोखरा:     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट प्रक्राउ गरी उहाँलाई पोखरा ल्याइएका थियो ।

काठमाडौं:     प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय अभ्यासलाई समृद्ध बनाउन संसदीय पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।  संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ‘संसदीय पत्रकारिताः अवधारणा र अभ्यास’ विमोचन गर्दै उहाँले संसदीय गतिविधिलाई जनतामाँझ पु¥याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अहम् रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  “हामीले सञ्चार क्षेत्रको यही महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै लबी पत्रकारिताका लागि नियमावलीमा प्रबन्ध गरिसकेका छौँ, त्यही आधारमा कार्यविधिसमेत बनाइ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।  शासन प्रणालीका केही कमजोरीलाई देखाएर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइएका बेला यसबारे जनतालाई स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी सञ्चार क्षेत्रको पनि भएको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समाजद्वारा प्रकाशित पुस्तक संसदीय विषयमा जानकारी राख्ने र स्वयम् सांसदका लागि पनि उपयोगी रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “पुस्तकमा नेपालको संसदीय प्रणालीको खुलापन र विश्वमा यसको अभ्यासबारे थप विषय आउन सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।”  अध्यक्ष दाहालले आलोचना जहिले पनि रचनात्मक हुनुपर्ने र त्यसले दिने सन्देश पनि सकारात्मक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  उपसभामुख इन्दिरा रानाले सञ्चार क्षेत्रले सत्य र सकारात्मक सन्देश दिने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने र जनतालाई दिने सूचना दुरुस्त हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।  सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले नेपालको संसदीय इतिहासलाई समृद्ध बनाउन सचिवालयले अनुसन्धानका कार्य सुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा र जगत नेपाल, राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फँुयाल, समाजका अध्यक्ष मनोज सत्याल, समाजका पूर्वअध्यक्ष नारायण काफ्ले र संसद् सहयोग परियोजनाका राष्ट्रिय परियोजना व्यवस्थापक दिलादत्त पन्तले नेपालको संसदीय अभ्यास, इतिहास, पुस्तक समीक्षा, संसदीय गतिविधि र सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालगायत विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

डोल्पा:    कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पामा चिनियाँ नाका पर्दछन् । हुम्लामा हिल्सा नाका पर्दछ भने डोल्पामा मोरिम्ला र क्याटो नाका पर्दछन् । हिल्सा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ ।       हिल्सा नाका सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लावासीलाई दैनिक उपभोग्यलगायत सामग्री किनमेल गर्न सहज भएको छ । हिल्सा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि हिल्साबाहेक डोल्पाको मोरिम्ला नाका पनि आशिंक रूपमा खुल्ने तर प्रचुर व्यापारिक सम्भावना बोकेको चिनियाँ नाका हो । पाँच वर्षअघिसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष खुल्ने मोरिम्ला नाका यस वर्ष पाँच वर्षपछि खुलेको हो ।       कोरोना कहरपछि चीनले पाँच वर्षसम्म नाका खुलाउन अनुमति नदिँदा नाका खुल्न सकेन । यस वर्ष गत साउन महिनामा १५ दिनका लागि नाका खुलाइएको हो भने प्रवेशका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले एक हजार आठ सयभन्दा धेरै सीमा पास जारी गरेको थियो ।       अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मोरिम्ला नाका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ९बिओपी० राख्ने कुरा वर्षौंदेखि अन्योलमा पर्दै आएको छ । दुई देश बीचको व्यावहारिक समझदारीमा नाका सञ्चालन भए पनि न सीमा सुरक्षा पोष्ट छ न त भन्सार कार्यालय राखिएको छ ।       नेपालको संविधानअनुसार सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व सशस्त्र प्रहरीको हो । तर डोल्पाका पुराना यी दुई नाका भने सुरूदेखि नै सीमा सुरक्षा फौज राखिएको छैन । यी दुई नाका चीन नेपाल र भारतबीच हुने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत रहेका छन् ।  रणनीतिक महत्त्व बोकेका यी तीन नाकामध्ये मोरिम्ला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएमा चीनको सामान नेपाल हुँदै भारत र भारतको सामान नेपाल हुँदै चीन पुर्‍याउन सकिन्छ । यी तीन नाका जोड्ने प्रमुख सडक भेरी करिडोर हो । जुन सडकको जाजरकोट जिल्लाको तल्नुबगरसम्म स्तरोन्नति सुरू गरिएको छभने त्योभन्दा माथि मोरिम्लासम्म ‘ट्र्याक’ मात्र खुलाइएको छ ।       डोल्पामा पर्ने ल्यासीक्यापदेखि शिसौलसम्मको ४० किलोमिटर सडक त ट्र्याक नै खुलाइएको छैन । भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोल भएकाले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने बताइएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत काम सुरू भएको छैन ।  मोरिम्ला नाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पर्दछ भने क्याटो नाका शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्दछ । उपल्लो डोल्पामा बसोबास सुरू भएदेखि उपल्लो डोल्पावासी र तिब्बती व्यापारीबीच दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत वस्तुहरूको व्यापार हुँदै आएको उपल्लो डोल्पावासीको भनाइ छ ।       उपल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ् र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम झरेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न पाँच दिन लाग्ने भएकाले पनि दुई दिनमा क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ ।  त्यतिमात्र नभई यी दुई नाका आधिकारिक रूपमा खुलाइएमा चिनियाँ सामान सिधै नेपाली बजारमा भित्र्याउन सकिने र नेपालमा उत्पादन हुने यार्सागुम्बालगायत नेपाली जडीबुटी सिधै चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सकिने डोल्पाली व्यापारीहरू बताउँछन् ।       त्यसो त उपल्लो डोल्पावासीले पहिलादेखि नै चिनियाँ नाकाबाटै दैनिक उपभोग्यलगायत सम्पूर्ण घरायसी सामानहरू खरिद गरेर आफ्ना आवश्यकता टार्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पावासीले खाद्यवस्तुमात्र होइन मोटरसाइकललगायत मेसिनरी सामानसमेत चिनियाँ नाकाबाट खरिद गर्दै आएका छन् ।  नेपालमा सात लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकल दुई–तीन लाखमै आउने भएपछि आवतजावतको सुविधाका लागि प्रायः स्थानीयले चिनियाँ नाकाबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरेको धेरै वर्ष भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयको भनाइ छ ।      सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी       उपल्लो डोल्पामा रहेका मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि राज्यले नै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष सीमाक्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै हेलिकप्टरमा उपल्लो डोल्पा पुग्ने सरकारी प्रतिनिधि, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि नाकालाई वैध बनाउनका लागि ठोस कदम चाल्ने बताउने गरे पनि काम भने भएको  छैन ।  त्यतिमात्र नभई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू, जिल्लाका सांसद मन्त्रीहरूको पनि भ्रमण हुने गरे पनि उपलब्धि भने शून्य देखिन्छ ।       मोरिम्ला र क्याटो नाकालाई स्थायी बनाउन पहिलो काम भनेको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् । यससँगै अस्थायी भए पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिपछि सरकारले सीमाक्षेत्रमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएमा बाह्रै महिना बसेर सशस्त्र प्रहरीले सिमाना सुरक्षा गर्न सक्ने बताइन्छ ।       नेपाल–चीन सीमा सुरक्षाका लागि जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी नहुँदा नेपालको भौगोलिकता अखण्डताको रक्षामा राज्यले नै चासो नदिएको प्रस्ट हुने डोल्पाका सरोकारवाला बताउँछन् ।  त्यतिमात्र नभई सीमाक्षेत्रको निगरानी, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यसमेत हुन सकेको छैन । अहिले एकल रूपमा चिनियाँ प्रहरीले सीमाक्षेत्रहरू नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहको देख्न सकिने उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् ।       सीमा सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य र सरकारको चासो धेरै हुनुपर्ने डोल्पोबुद्धका स्थानीय पेम्माछेवाङ्ग गुरूङले बताउनुभयो । त्यसमा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूले यो कुरा सरकारसम्म पुर्‍याएर कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।       “उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने कुरा वर्षौंदेखि उठे पनि अहिले अन्योलमा परेको छ, तीन्जेबाट मोरिम्ला नाका नजिक पनि पर्दछ, आफ्नो देशभित्रको साँध सिमाना सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो तर डोल्पाको हकमा राज्यको चासो देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा खोज्नका लागि आवश्यक पहल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, जुन कुरा भएको छैन्, बिओपी स्थापना गर्न राज्य पनि तातिएको छैन ।”      सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा चाहिन्छ । तर, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकै धो ताक्सीमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै साढे एक रोपनी जग्गा प्राप्त भएर शिलान्यास गरिएको भवन अलपत्र छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्दा सीमाक्षेत्रबाट पनि टाढा पर्ने भएकाले बिओपी राख्न उपयुक्त नहुने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।       मोरिम्ला नाकाबाट नजिक पर्ने तिन्जे, पोल्दे, फालमध्ये एक ठाउँमा बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।       यसकारण आवश्यक छ बिओपी      आफ्नो देशको साँध सिमाना सुरक्षा गर्नु देशको प्रमुख दायित्व हो । विश्व परिवेश नियाल्दा आफ्नो सीमाक्षेत्र रक्षाका लागि कतिपय देशबीच युद्धसमेत हुने गर्दछ ।  भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा, भौगोलिक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अनधिकृत आवगमन तस्करी, गैह्रकानुनी गतिविधिहरूको खतरासमेत बढेको छ । त्यतिमात्र नभई सीमावर्ती बस्तीहरूको सुरक्षा, आपत्कालीन रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा राहत तथा उद्धारको पूर्वतयारीसमेत हुन सकेको छैन ।       राज्यले जतिसक्दो चाँडो सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । सीमाक्षेत्र परेको ठाउँमा सुरक्षा बल राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि डोल्पाबाट निवार्चितहरूको विशेष पहल हुनुपर्ने बुढाले बताउनुभयो । हुँदैन सीमा गस्ती      उपल्लो डोल्पामा सीमा सुरक्षा बल बिओपी नहुँदा नियमित रूपमा सीमा गस्ती हुन सकेको छैन । प्रत्येक दिन सिमानमा नेपाली सुरक्षा टोली पुग्नुपर्ने भए पनि अहिले उपल्लो डोल्पामा पर्ने सीमाक्षेत्र सुरक्षाविहीन भएका छन् ।       तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना हुन नसकेको पछि मोरिम्ला र क्याटो दुवै नाका सुरक्षाविहीन भएका हुन् । दुई देश बीचको उक्त सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ प्रहरी भने नियमित पुग्ने गरेको उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् । तर नेपालका तर्फबाट भने सुरक्षा बल नहुँदा चिनियाँ प्रहरीले के कस्ता गतिविधि गर्छन् भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको उहाँहरूको भनाइ छ ।       तीन वर्षअघि आफ्नो सीमाक्षेत्र कायम गरिएको १५ नं पिल्लर हेर्न पुगेका पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका इन्जिनियर प्रकाश बुढालाई किन आइस् भन्दै चिनियाँ प्रहरीले नियन्त्रमा लिनसमेत खोजेको थियो । त्यतिमात्र नभई चिनियाँ प्रहरी एकल रूपमा सीमा स्तम्भ रङ्गाएको समाचार समेत बाहिरिएको थियो ।      सर्वसाधारणमा सधैँ सुरक्षा त्रास      भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट उपल्लो डोल्पा पुग्न जिल्ला सदरमुकाम दुनैबाट पाँच दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । त्यसकारण पनि उपल्लो डोल्पावासीलाई सधैँ सुरक्षा त्रास हुने गर्दछ । उपल्लो डोल्पाको धो, साल्दागं, कागकोटलगायत स्थानमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चौकी राखिएको छ ।       बाह्रै महिना हिमपात हुने उपल्लो डोल्पामा कात्तिकपछि अत्यधिक चिसो बढ्ने र प्रशस्त हिमपात हुने भएकाले चौकीहरू पनि जिल्ला कार्यालयमा गाभिने गर्दछन् । यस समयमा उपल्लो डोल्पामा सुरक्षा चुनौती थपिने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष निमा गुरूङले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि सबै चौकीहरू दुनैमा गाभिसकेका छन् ।      कात्तिकदेखि चैतसम्म चिसो नघट्न भएकाले उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्दछ । छ महिनासम्म सुरक्षा नहुँदा उपल्लो डोल्पामा ऐतिहासिक सम्पदा चोरी हुने, गाउँघर लुटिने, सर्वसाधारण, वन्यजन्तुको आखेटोपहार अवैध रूपमा बिक्री गर्नेजस्ता आपराधिक गतिविधिहरू विगतमा घटेको पाइएको छ । त्यतिमात्र नभई हिँउदको समयमा कतिपय सर्वसाधारणहरू घर, गुम्बामा ताला मारेर जाडो छल्न बँेसी झर्ने भएकाले हतियारधारी समूहद्वारा पुरातात्विक सम्पदा चोरी हुनेगरेको हो ।       भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको ‘रिपोर्ट’ अनुसार २०७२ सालदेखि हालसम्म उपल्लो डोल्पाबाट ७३ थान प्राचीन मूर्ति चोरी भएकामा ५० थान फेला परे । अझै २३ थान फेला पर्न बाँकी छ । चोर्ने मनसाय राख्ने मान्छेहरू प्रायः मान्छे नभएको मौका छोपी हिउँदको समयमा उपल्लो डोल्पाको गाउँबस्तीमा छिर्ने गरेकाले यस समयमा सुरक्षा खतरा बड्ने धो का स्थानीयको भनाइ छ ।  करिब छ महिना उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्दछ भने छ महिना मात्र नेपाल प्रहरीको आशिंक सुरक्षा हुन्छ । अहिले उपल्लो डोल्पाको फोक्सुण्डोमा बाहेक अन्य सबै सुरक्षा चौकीहरू दुनै सरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी निरीक्षक राजेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।      छैन अस्थायी भन्सार      राज्यका कारण मोरिम्ला र क्याटो नाका वैधानिक हुन सकेका छैनन् तर प्रत्येक वर्ष प्रहरी भने खटाइन्छ । यसमा पनि क्याटो नाका कहिलेकाहीँ मात्र खुल्ने गर्दछ । वर्षमा एक पटकमात्र खुल्ने उक्त नाकाहरूमा अस्थायी भन्सार कार्यालयसमेत राखिएको छैन ।  जडीबुटीलगायत वन पैदावार बेच्न जाने सर्वसाधारणको चेक जाँचका लागि सीमाक्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको चेक पोष्टसमेत छैन । व्यापारीहरू निर्बाध रूपमा जडीबुटीको कारोबार गर्ने गर्दछन् । राज्यको दरिलो उपस्थिति नहुँदा प्रत्येक वर्ष नाका खुल्दा गैह्रकानुनी गतिविधि हुन सक्ने बताइन्छ ।       उपल्लो डोल्पाको कतिपय क्षेत्र शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कस्तुरी, हिँउचितुवालगायत वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् । त्यतिमात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी पुरातात्विक मूर्ति राखिएका ऐतिहासिक गुम्बाहरू समेत उपल्लो डोल्पामा छन् । तर नाका खुल्दा सामान्य चेकजाँच गरेरै सर्वसाधारणलाई पठाइने भएकाले अवैध गतिविधि हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको हो ।       नाका खुल्दा जिल्लाबाट पुगेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले अस्थायी रूपमा सुरक्षा दिँदै आए पनि पूर्ण सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गरिनुपर्ने उपल्लो डोल्पावासीको माग छ ।  वर्षमा एकपटक चिनियाँ क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक मेलामा सर्वसाधारणले करोडौँको वस्तु आयात तथा निर्यात गर्ने गरे पनि भन्सार शुल्क रू एकसम्म उठ्दैन । जसले गर्दा राज्यलाई उठ्नुपर्ने भन्सार कर त्यसै खेर जाँदै आएको हो । प्रत्येक वर्ष जति दिन नाका खुल्छ त्यति समयका लागि भए पनि अस्थायी भन्सार कार्यालय सरकारले राख्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको धारणा छ ।      के भन्छ स्थानीय सरकार ?      उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी राख्न अत्यावश्यक रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्माधोर्चे गुरूङले बताउनुयभयो ।  “उपल्लो डोल्पामा चीनसँगका दुईवटा खुला सिमाना छन्, ती सिमानाहरू, सीमास्तम्भहरू के कस्तो अवस्थामा छन् राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन, उपल्लो डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा फौज राख्ने भनेको पाँच छ वर्ष भयो तर उपलब्धि हात लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।      गुरूङका अनुसार दुई वर्षअघि नै सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको तीन ठाउँमा २०र२५ रोपनी क्षेत्रफलसम्म भएका जग्गा देखाएको थियो । त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया आएन । उहाँले उपल्लो डोल्पामा दुई स्थानमा बिओपी स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा दिन गाउँपालिका तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समन्वय गर्न पनि तयार छ, बरू प्रजिअलगायत जिल्लाको सुरक्षा टोलीले चासो राख्नुपर्‍यो ।”      उहाँका अनुसार उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा मात्र होइन जनताको जनधनको सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ हुन्छ, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ । तिन्जेबाट एक घण्टामा मोरिम्ला नाका पुग्न सकिने उपाध्याक्ष गुरूङले बताउनुभयो ।  उपल्लो डोल्पामा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा अहिले पनि नागरिक त्रासमा जिउन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । बिओपी राख्ने भनिएको तिन्जेदेखि भित्रको भूभाग निकुञ्ज क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता पनि नभएको उहाँको भनाइ छ ।       यता डोल्पाका सङ्घीय सांसद धनबहादुर बुढाले सीमा सुरक्षा बल स्थापनाका लागि सुरूदेखि नै आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।  “उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्न आवश्यक हो, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ तर पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन, त्यहाँका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा टुङ्ग्याउन भनेको छु, आशा छ यो काम छिट्टै होला”, उहाँले भन्नुभयो । जग्गाको प्राप्तिको कुरा सकिएपछि बाँकी केन्द्रमा गर्ने प्रक्रियामा जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार भएको उहाँको भनाइ छ ।      के भन्छ प्रशासन ?      उपल्लो डोल्पामा पर्ने मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि एउटा बिओपी राख्न आवश्यक भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दामोदर ज्ञवालीले बताउनुभयो ।  “त्यसका लागि सुरूमा जग्गा चाहियो, जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन्, जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि जग्गा कहाँ कति खाली छ हेर्न जान पाएको छैन, अब एक पटक जिल्लाको सुरक्षा टोली पुग्छौँ र जग्गाका लागि सामान्य गर्छौं”, सहायक प्रजिअ ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भौगोलिक विकटताका कारण पनि भनेको समयमा पुग्न सकिँदैन्, बिओपी स्थापनापछि अस्थायी भए पनि राज्यले भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, जसबाट राज्यलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ ।” प्रत्येक वर्ष आधा महिनाका लागि मात्र खुल्ने यो नाका हुम्लाको हिल्सा नाका जस्तै कम्तीमा सात–आठ महिना खुलेमा डोल्पालीहरूलाई किनमेल गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।