काठमाडौं:    परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले खेल कूटनीतिको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारका खेल एवं साहसिक खेल क्षेत्रसँग सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग एवं पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित साहसिक खेलसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा उहाँले नेपालमा साहसिक खेलका माध्यमबाट पनि खेल कूटनीतिको विकास र विस्तारका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले त्यसतर्फ लाग्न सम्बद्ध पदाधिकारी एवं निकायहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।  अहिले खेलकुदको आकर्षण र महत्व विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएकाले अन्य क्षेत्रहरुजस्तै खेलका माध्यमबाट पनि नेपालले आफ्ना कूटनीतिक प्रयास र पहलहरुलाई अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो “नेपालका हिमाल, पहाड, नदी तथा खोलाहरु साहसिक पर्यटनका लागि संसारमै प्रख्यात छन् । त्यसैले हामीले विश्वका पर्यटकलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरी साहसिक खेलका माध्यमबाट पनि खेल कूटनीतिको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालको पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालयले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्दछ ।”  गत अक्टोबरमा कतारको दोहामा आयोजना भएको एसिडी (एसियन कोअपरेसन डायलग)को तेस्रो सम्मेलनमा खेल कूटनीतिलाई प्रमुख विषयका रुपमा राखिएको र नेपालले पनि खेल कूटनीतिको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यसै विषयमा आवश्यक परामर्श एवं छलफल गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय एवं निकायहरुसँग आज सो बैठक राखिएको थियो ।  मन्त्री डा राणाले नेपालामा माउन्टनेयरिङ, ¥याफ्टिङ आदि क्षेत्रका साहसिक खेलमा विश्वकै पर्यटकको रुचि बढ्दो देखिएको र यी क्षेत्रमा तालिम एवं कोर्षको व्यवस्थासमेत रहेकाले यसका माध्यमबाट पर्यटक भित्र्याई आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सकिने बताउनुभयो ।  उहाँले खेलकुदलाई सांस्कृतिक पहिचानको प्रवद्र्धन गर्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक सम्पदाका कारण यहाँ रहेको साहसिक खेलको सम्भावनालाई विश्वमै उजागर गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।  मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “हामीले अहिले आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छौँ र यसका लागि अलग्गै महाशाखा स्थापनाको योजनामा पनि छौँ ।  त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनका लागि पनि हाम्रो देशको साहसिक खेलको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँग आग्रह गर्दछौँ ।”  सो परामर्श बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले हाम्रो देशमा रहेको पर्यटन र साहसिक खेलको सम्भावनालाई कूटनीतिसँग जोडेर पर्यटन कूटनीतिको विकास गर्ने योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो । सो बैठकमा परराष्ट्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरु, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरुले पनि नेपालमा साहसिक खेलका सम्भावना, आवश्यकता र चुनौतीका विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।   

काठमाडौं:     चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालले रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ ।  देशभित्र खपत गरी बढी भएको बर्खायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम हरियाणा र विहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ ९भारु०मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताउनुभयो । “सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ ।  “अन्य साना आयोजनाहरु पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पु¥याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो । जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुनपुग्यो । यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब रु ३० अर्ब विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।” प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छभने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्नेछ ।   प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिश्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ९ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।  गत आवमा भारतबाट रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा रु १७ अर्ब ६ करोडको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका क्रममा नेपाली सेना परिचालनका लागि अपनाउनुपर्ने विधि अवलम्बन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको परिषद्को ३६औँ बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेनाको परिचालनसम्बन्धी विधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो ।      नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६६ को उपधारा १ मा मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।       बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति र रक्षा सचिव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

काभ्रेपलाञ्चोक:    गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त काभ्रेको पनौती नगरस्थित सिँचाइ आयोजनाको कुलो पुनःनिर्माणका लागि एक हजार सात सय स्थानीयले श्रमदान गरिसकेका छन् ।  करिब तीन साताअघि देखि पुनःनिर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको कुलो करिब ९० प्रतिशत काम सकिएको जनाइएको छ ।       जनश्रमदानमा स्थानीय कृषक, महिला कृषि सहकारी, विभिन्न युवा क्लब, महिला समूह, आमा समूह, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतको सहभागिता रहेको छ । हाल दुई ‘सिफ्ट’मा काम भइरहेको पनौत–४ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।  “श्रमदान अभियानमा स्वतस्फूर्त उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाइरहेको छ, अब पनौतीको फाँटमा सिँचाइ ल्याउन सकिने आत्मविश्वासमा सबै पुगेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।            अबको केही दिनमा भत्किएर र पुरिएर क्षतिग्रस्त कुलो पुनःनिर्माणको काम सकिने जनाइएको छ । अभियानका लागि खाजालगायत निर्माणका लागि आवश्यक औजार, सामग्री स्थानीयबाटै सहयोग प्राप्त भएको वडाध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार सिँचाइ पुनःनिर्माणार्थ बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु ५० लाख बजेट कुलोको क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माणमा खर्चिने भएकाले कुलो सफाइका लागि जनश्रमदान अभियान सञ्चालन गरिएको हो । आयोजनाको २० प्रतिशत संरचना नयाँ निर्माण र ८० प्रतिशत क्षेत्रमा कुलोमा थुप्रिएको माटो निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो ।      करिब ६ किलोमिटर कुलो सरसफाइका लागि जनश्रमदानबाटै सकिने अवधारणा बनाई श्रम अभियान थालिएको स्थानीय सक्रिय महिला कृषि सहकारीको अध्यक्ष सुमित्रा आचार्य बञ्जाराले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “जनश्रमदानमा सक्रिय सहभागिताले उत्साह थपिँदै गयो, अभियानमा महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता जनाइएको छ, यो अभियान सन्देशमूलक पनि छ ।” उहाँका अनुसार सहकारीमा आबद्ध महिलाले पनि कुलो पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण काम नसकिएसम्म विश्राम नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  बजेटको मात्रै भर पर्दा किसानमा पानी अभावले समस्या थपिने हुँदा जनश्रमदानलाई अघि बढाइएको पनौती–८ का वडा सदस्य विश्वनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद्पछि भोकमरीको अर्को विपद् आउन नदिन समयमै कृषकको खेतबारीमा सिँचाइ पुया¥उने अभियानमा लागिएको हो ।  बाढीपहिरोले सिँचाइ आयोजनाको अधिकांश भागमा क्षति पुगेको थियो । जनश्रमदान अभियानबाट कुलो पुनःनिर्माण थालिएको मङ्गलबार २३औँ दिनमा मल्पीस्थित १ नं गेटसम्म कुलो सञ्चालन गरिएको छ । सो आयोजनाको पुनःनिर्माण सकिएपछि पनौतीको करिब ६ हजार रोपनी जमिनमा पुनः सिँचाइ सुविधा पुग्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं:    चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा करिब रु ८४ अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत नाघेको हो ।      “चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु ८३ अर्ब ९५ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण रु २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ”, कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जुन कुल जिडिपीको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।”      विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु अर्ब ९८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा ऋण प्रतिशत हेर्दा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव १९ प्रतिशत हो ।      सरकारले चालु आवका लागि रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चौमासिकसम्ममा रु एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३० दशमलव ३० प्रतिशत हो ।      चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४४ अर्ब पहिलो चौमासिकमा उठाएको छ । त्यस्तै, रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा १० दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब ७२ करोड ऋण लिइएको छ ।      चालु आवमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कुल जिडिपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च एक दशमलव ९० प्रतिशत बराबर हो ।

म्याग्दी:    विभिन्न कम्पनीका डिलर (अधिकृत बिक्रेता)ले म्याद नाघेका सामान बिकाउन ग्रामीण क्षेत्रमा पठाउने गरेका पाइएको छ ।  अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने वडा नं ७ हिस्तान र वडा नं ८ राम्चेका पसलको अनुगमन गर्ने क्रममा म्याद सकिएका र सकिन लागेका सामग्री पाइएको हो ।      गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले सोमबार र मङगलबार दुई वडाका ३६ वटा पसलको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा रु ५१ हजार नौ सय ४० मूल्य बराबरका म्याद नाघेका सामान जफत र नष्ट गरिएको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो ।      “अनुगमनका क्रममा डिलरहरुले म्याद सकिने समय भएका सामान गाउँमा सस्तोमा पठाउने गरेको पाएका छौँ”, अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, “एक दिनअघि बिल काटेर गाउँमा पठाएको सामान पनि भेटियो ।  म्याद सकिन १५–२० दिनअघि बजारमा नबिकेका सामान गाउँमा पठाउने गरेको समस्या पाइयो ।” खाने तेल, कुरकुरे, कोक, फेन्टा, स्प्राइट, जुस, वियर, चिउरा, मिठाइलगायत बालबालिकाले र भोजभतेरमा बढी प्रयोग हुने सामग्रीको म्याद नाघेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       व्यापारीलाई म्याद हेरेर मात्र सामान खरिद र बिक्री गर्न आग्रह गर्दै सामान पठाउने अधिकृत बिक्रेतालाई पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घमार्फत सचेत बनाउने अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रको बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।       अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका पसललाई दर्ता प्रक्रियामा आउन, समयमा नवीकरण गर्न र सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको टोलीको भनाइ छ ।  उक्त टोलीमा अध्यक्ष पुनसहित प्रशासकीय अधिकृत भगवती खड्का कटुवाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा लीलाबहादुर चोखाल, वडाका जनप्रतिनिधि र कृषि शाखाका प्राविधिक सम्झना क्षेत्रीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौं:     नेपाल प्रिमियर लिग ९एनपिएल०मा सहभागी टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई नेपाल टेलिकमले प्रायोजन गरेको छ ।   यही मङ्सिर १५ गतेदेखि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई नेपाल टेलिकमले सहयोग गर्ने विषयमा एक कार्यक्रमबीच प्रायोजनसम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान भयो ।  नेपाल टेलिकम, केन्द्रीय कार्यालयमा सुदूरपश्चिम रोयल्स टिमको टेलिकम पार्टनरका रुपमा नेपाल टेलिकम रहनेछ । उक्त समझदारीपत्रमा नेपाल टेलिकमका तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्याल तथा सुदूरपश्चिम रोयल्सका तर्फबाट टिमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश खड्काले हस्ताक्षर गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि नेपाल टेलिकमले सदैव योगदान दिँदै आएको र नेपाली क्रिकेटसँग पनि लामो समयदेखि जोडिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम रोयल्समार्फत एनपिएलमा जोडिन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।   उहाँले एनपिएलमार्फत नेपाली क्रिकेटले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने र यो प्रतियोगिता नेपाली खेलकुद विकासक्रमकै महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रुपमा स्थापित हुने बताउँदै सुदूरपश्चिमाञ्चल रोयल्स टिमलाई सहकार्यका लागि हार्दिक आभारका साथै प्रतियोगितामा सफलताका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो ।  सुदूरपश्चिमको मार्की खेलाडीमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी छन् । मेन्टरमा अष्ट्रेलियाका ब्राड हज तथा मुख्य प्रशिक्षक राष्ट्रिय टोलीका पूर्वप्रशिक्षक जगत टमाटा रहेका छन् ।  सुदूरपश्चिम रोयल्सको टोलीमा ऐरीसहित, आरिफ शेख, अभिनाश बोहोरा, विनोद भण्डारी, अर्जुन कुमाल, खडक बोहोरा, इशान पाण्डे, नरेश बुढाऐर, ब्रान्डन मक्मलेन, सेफ अली जेब, स्कट कुगेलेइन, रोहन मुस्तफा, भोजराज भट्ट, नरेन साउद  र अमित श्रेष्ठ छन् ।

काठमाडौं:     आज नोभेम्बर २० तारिख विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी विश्व बाल दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा ‘भविष्यका बारेमा सुन्नुहोस्: बालबालिकाको अधिकारका पक्षमा उभिनुहोस्’ भन्ने तय गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालअधिकारको संरक्षणका लागि परिणाममुखी कार्य गर्न सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । दिवसका अवसरमा आज आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बालअधिकार संरक्षण गर्न सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान, कानुन र महासन्धिमा भएका प्रावधानको पालना गर्न÷गराउन, बालअधिकार हननमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, बालसहभागितासहितको अधिकारको सम्मान, सुधारगृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न तथा अन्य बालमैत्री आवश्यक कार्य गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।”   आयोगले बालअधिकारका विषयमा नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेको विज्ञप्तीमार्फत जनाइएको छ । राज्यबाट बालश्रमिकको उद्धार, बालश्रम निवारण कोषको स्थापना, दिवाशिशु स्याहार, दिवाखाजा कार्यक्रमलगायत केही सकारात्मक कार्य भइरहेको पनि आयोगले विज्ञप्तीमा जनाएको छ । अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको सिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बञ्चित, बालबालिका विद्यालय बाहिर हुुनु, बिचैमा विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या नघट्नु, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभावलगायत समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कारागारमा रहेका आश्रित बालबालिका मानव अधिकारको उपभोगबाट बञ्चिति, बाल सुधारगृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, दिवा खाजा मापदण्डअनुुसार नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव र बालयौन दूराचारमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।” विश्वमा बालअधिकारको संरक्षणका लागि कानुन निर्माण र महासन्धि जारी भए पनि महासन्धि र कानुनले परिकल्पना गरेझैँ बालअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुनसकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ जस्ता राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालपक्ष भएको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति पूर्ण रुपमा हुन नसकेको यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाले पनि भोग्नु परिरहेको छ ।   संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष विश्वभरका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने उद्देश्यले विश्व बाल दिवस मनाइने गरिएको हो । यस अवसरमा सम्पूर्ण बालबालिका तथा बालअधिकारर्मीमा आयोगले शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।  

काठमाडौं:    साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो ९सिआइबी० ले प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रसाईंलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको र उनीविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिनेछ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मिथ्या र गलत सामग्रीबारे दुष्प्रचार गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई मंगलबार सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।