काठमाडौं:     आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएपछिका हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमाथि अरु वर्षको जस्तो राजनीतिकरुपमा र निजी क्षेत्रबाटसमेत आलोचना नभएको दाबी गर्दै आउनुभएको थियो ।  तर बजेट आएको तीन हप्ता बित्दासम्ममा संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदबाट चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ । सङ्घीय संसद्का पछिल्ला बैठकहरुमा बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएकोे, एकाध जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरिएकोलगायत विषयले प्राथमिकता पाएको छ । पछिल्लो एक सातामा प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिन र राष्ट्रियसभाको बैठक एक दिन चल्यो । बैठकहरुमा गरमागरम बहस भएको छ । जनताका विषयहरु पनि संसदमा स्पष्टसँग उठेको छ । समाधानका उपाय पनि जिज्ञासा राख्ने सांसदहरुले नै राखेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको जेठ २, ४, ५ र ६ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल चल्यो ।  राष्ट्रियसभाको जेठ ४ गतेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस् र उक्त संशोधनलाई सहमति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।         असार २ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ लाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि छलफल भएको थियो । साथै, खर्च कटौतीका विभिन्न आठवटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । त्यसदिनको छलफलका क्रममा तीन वटा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि मिश्रित धारणा आएको थियो । विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको, आवश्यकता पहिचानबिनै बजेट बाँडिएको, अर्थ विविध शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेर आर्थिक अनुशासन मिचिएको, सङ्घीय सरकारबाट धेरै टुक्रे आयोजना परेकोलगायत विषय छलफलका क्रममा उठेका थिए ।          उक्त दिनको बैठकमा आकस्मिक समयमा बारा जिल्लास्थित रामराजा मोहनबिक्रम क्याम्पस प्रमुखको अज्ञात व्यक्तिबाट गोली हानी हत्या भएको घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, खुला सीमाका कारण मधेशमा हत्याहिंसाका घटना बढ्दै गइरहेकाले प्रशासनले सीमापारको प्रशासनसँग समेत समन्वय गरी यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, दुग्ध किसानहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने, मनसुन सक्रिय भैसक्दाममेत किसानले मल नपाएकाले अबिलम्ब मलको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरुले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । असार ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, सभामुखमार्फत् सरकारलाई फिर्ता गर्ने, रोस्टममै मौनधारण गर्नेलगायतका शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि विनियोजन विधेयक माथि आक्रोश र असन्तुष्टि पोख्नु भएको थियो ।       सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अति आवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आंकलन बिनै जथाभाबी बजेट बाँढिएको, सरकार आफैले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को विपरित हुने गरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायतका विषय संसदमा उठेका थिए । त्यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको, ठूलो सङ्ख्यामा टुक्रे आयोजना बजेटमा हालिएको, आयोजना प्राथमिकीकरणबिनै जथाभावी बजेट बाँढिएकोलगायतका असन्तुष्टि सांसदहरुबाट आएको हो ।       असार ४ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यात्नु भएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गर्नुभएको थियो । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै र सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो ।       प्रतिपक्षबाट मात्र नभई सत्तापक्षबाट पनि बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि चर्को विरोध भएको छ । अधिकांश सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमप्रति रोष व्यक्त गर्नुभएको थियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बजेट असन्तुलित रहेको बताउनुभयो । “बजेटमा सन्तुलन छैन । आवश्यकता आधारित छैन । पक्षपात पूर्ण छ र मन्त्रीमुखी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । जसले बनायो त्यसलाई मात्रै धेरै विनियोजन भएको छ ।” एमालेकै अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उहाँले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोहंै पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्ने गरी बजेट सच्याइनुपर्ने माग राख्नुभयो ।       सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुदन किरातीले बजेट सङ्घीयताको भावना विपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ सङ्घीयता विपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । सङ्घीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउन योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि ?”, सांसद किरातीले प्रश्न गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्दतिको अबलम्बन हुन नसकेको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्र विरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।” अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नवसामन्तवादको झल्को दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा संसदमा राख्नुभयो । “आधुनिक लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको जनप्रतिनिधिले सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण, निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने हो । तर पछिल्लो दुई वर्ष संसदमा बसेर हेर्दा हामीले नागरिकलाई न्याय गरेका हौँ भन्नेमा शङ्का लाग्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, डडेलधुरा, गोरखामा बढी केन्द्रित थियो भने आगामी आवको बजेट रोल्पा धनुषा, गोरखा र झापामा केन्द्रित देखिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेष, सांसद वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु भनेको नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?”       सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारेर बजेट ल्याउन नसकेको आरोप सांसदहरुबाट आएको थियो । मानव विकास सूचकाङ्कको विश्लेषण, गरिबीको अवस्था, जनसङ्ख्या, भूगोललगायतका विषयलाई हेरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आरोपसमेत सांसदहरुले सरकारमाथि लगाउनुभएको थियो । त्स्तै, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा जथाभावी आयोजना छनोट गरिएको, एउटा आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा बजेट माग गर्ने गरेको, तजबिजीमा योजना छनौट हुने गरेकोलगायत समस्या रहेको सांसदहरुले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।       प्रतिनिधिसभाको असार ५ गतेको बैठकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल चलेको थियो । उक्त मन्त्रालयको आगामी आवको बजेटमाथि चारवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव आएका छन् । युवालाई स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको तथा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसेकेको गुनासो सांसदहरुको थियो । आकस्मिक समयमा दूग्ध किसाले भुक्तानी नपाएको, कवाडी व्यवसायी आन्दोलित भएको, क्रसर तथा खानी व्यवसायीहरु आन्दोलिन भएको लगायतका विषयमा सांसदहरुले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले जवाफ दिनुभएको थियो । नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विशिष्टिकृत सेवा सबल बनाउन मन्त्रालय दत्तचित्त भएर काम गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । “पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केही काम भएपनि पर्याप्त नभएकाले यो वर्ष तीव्रताका साथ मन्त्रालय काम गर्न दृढ छ । जटिल रोगका उपचार र सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारकालागि मन्त्रालय नयाँ जोसका साथ अघि बढेको छ ।” स्वास्थ्यमन्त्री यादवको जवाफ थियो ।       असार ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुभएको थियो । विनियोजन विधेयक माथिको छलफल चलीरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमण, सहकारी प्रकरण एवम् अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिनुभयो । उहाँले संविधान विपरित धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधिको नियन्त्रणका लागि जस्तैसुकै उपाय अपनाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । साथै, देशभरका सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन एवम् विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका विषय र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि यिनै कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामलगायत पुर्वाधार निर्माणको कामलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहनु भएका सञ्चारमन्त्री शर्माले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र निष्पक्ष पत्रकारिताको पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुहुँदै राससको सेवालाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न मातृभाषामा सेवा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । ती दिनहरुमा जनताका मुद्दा र मुलुकका अन्य विषयहरुमा समेत सांसदहरुले असाध्यै महत्वका साथ विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउनुभएको थियो । यसले जनताको माग सम्बोधन गर्ने उपयुक्त थलो भनेकै संसद् हो भन्नेसमेत स्थापित भएको छ ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभएको छ । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदीवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आदीवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदीवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्‍याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानी नोक्सानी, सामूहिक अधिकारको हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।” संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्नुभयो । “संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिइएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।” उहाँले जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदीवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सग्रहालय र नमुना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरूरी बताउनुभयो । “आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा आदीवासी जनजाति विश्वविधालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरूरी छ ।” आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको बताउनुभयो ।

लमजुङ:     शनिबार रातिदेखि परेको निरन्तरको वर्षाले पहिरो खस्दा पुनः डुम्रे–बेँसीसहर सडक अवरुद्ध भएको छ। यस सडकअन्तर्गत बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालमा आज बिहान पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक थानेश्वर चपाईँले पानी परिरहेका र पहिरो पनि निरन्तर खसिरहेकाले बाटो खुल्न समय लाग्ने बताए। सडक अवरुद्ध भएपछि लमजुङबाट काठमाडौं, पोखरा तथा चितवन, भैरहवालगायत स्थान जानेआउने र बेँसीसहरतर्फको सवारी आवागमन बन्द भएको छ। बाटोमा यात्रीहरू अलपत्र परेका छन्। यसअघि यही असार ४ गते पनि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो।  

तनहुँ:     तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेका एकजनाको मृत्यु भएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६ हिलेखर्कका ८५ वर्षीया द्रोणपति गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।  च्याउ खाएर बिरामी गुरुङको चितवनस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेकामा शुक्रबार मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिए ।   अन्य चारजनाको अवस्था भने खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  असार १ गते ५४ वर्षीय डिलबहादुर गुरुङले घर नजिकको जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा उनीसहित ५७ वर्षीया मधु गुरुङ, ९२ वर्षीय रणबहादुर गुरुङ, ५८ वर्षीया पम्फी गुरुङ बिरामी भएका थिए ।

तनहुँ:    पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मा आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते भएका छन् ।  काठमाडौंबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको ना५ख ४३७४ नम्बरको बस अनियन्त्रित हुुँदा सडकको बायाँतर्फ नालीमा दुर्घटना भएको थियो ।  दुर्घटनामा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१३ बस्ने ३० वर्षीया सुनिता गुरुङ, पाँच वर्षीय रेशम सुनुवार, पोखरा महानगरपालिका–३२ बस्ने २५ वर्षीया संगीता तिवारी, २८ वर्षीय सन्दीप तिवारी, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–७ बस्ने ३८ वर्षीय टेकनाथ कँडेल र १० वर्षीया सुरक्षा कँडेल घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिए ।  घाइतेहरुको आँबुखैरेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    देशका पाँचवटा प्रदेशमा मनसुनको प्रभाव रहेको छ । कोशी प्रदेशबाट भित्रिएको मनसुन मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भूभागसम्म फैलिएको छ । जल तथा मौसम विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अन्य प्रदेशमा भने अझै पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव न्यून छ । मनसुन र पश्चिमी वायुको प्रभावले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आज बिहान पूर्णतया बदली छ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली छ । अहिले गण्डकी प्रदेशका केही भूभाग तथा बागमती, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू(भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । आज दिउँसो बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही, कोशी र मधेश प्रदेशका थोरै तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा जारी बुलेटिनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा आज भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।

चितवन:   भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा ४ हजार ५ सय २४ जनालाई निःशुल्क तालिम दिएको छ ।   उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदै आइरहेको महानगरले वडा र महानगरस्तरीय गरी यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रकारको स्वरोजगार सम्बन्धी तालिम दिएको हो ।   महानगरको रोजगारी शाखाका अनुसार ब्युटी पार्लर, बालबालिकाको क्षमता वृद्धि, महिलाहरुको आन्तरिक क्षमता वृद्धि, बुटिक र पोते बनाउने, कौशी खेती, पञ्चेबाज बजाउने, मादल तथा खैजडीमा खरी भर्ने, मन्टेश्वरी, झोला, जुत्ता तथा चप्पल बनाउने, अचार बनाउने तालिम दिएको महानगरले जनाएकाे छ  ।   यस्तै प्लम्बिङ, कृषि, बेकरी, सरफ, साबुन, भाडा धुने झोल र फिनेल बनाउने, घरेलु फोहोर व्यवस्थापन, चित्रकला, कपाल काट्ने, अमिन,  झुम्का, माला, नेक्लेश तथा चुरा बनाउने, ड्राईभिङ,एड्भान्स सिलाई कटाई, कुक र होमेस्टे, इलेक्ट्रिसियन, सेनेटरी प्याड बनाउनेलगायतका तालिम दिएकाे थियाे ।   तालिमहरु एक दिने देखि ४ महिनासम्म सञ्चालन भएको महानगरले जनाएको छ ।   श्रमलाई उत्पादनसँग’ जोडेर सीप नहुनेलाई सीपयुक्त बनाउनु, सीप भएकालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउनु, रोजगारमा भएका तर सीप नभएकाहरूको व्यावसायिक स्तर वृद्धि गराएर आयमा वृद्धि गराउनु तालिम सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरले जनाएको छ ।   भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरमा पूर्वाधारको विकाससँगै विभिन्न परियोजनामा दक्ष जनशक्तिको माग भएकाले निःशुल्क तालिमलाई जोड दिइएको बताउनुभयो ।   अहिले यहाँका उद्योग, कलकारखाना लगायतका ठाँउमा भारतलगायत अन्य देशबाट दक्ष नागरिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   तालिमको व्यवस्था गरिने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण तयार गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको प्रमुख दाहालको भनाइ रहेको छ ।   महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा निःशुल्क तालिम दिने कार्यक्रमलाई वृद्धि गर्दै लैजाने पनि जनाएको छ ।

जेनेभा । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणका क्रममा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा पुगेका छन् ।   उनलाई जेनेभा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी तथा दूतावासका कर्मचारीले स्वागत गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।    उनले जेठ ३१ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को आयोजनामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२ औँ उच्चस्तरीय सत्र अन्तर्गतको ‘सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन’ (ग्लोबल कोलिसन फर सोशल जस्टिस्) को उद्घाटन मञ्चलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।    जेठ ३१ गते नै राष्ट्रपति पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ होग्ङबोले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।    त्यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलले जेठ ३० गते स्वीस महासङ्घका राष्ट्रपति भिओला आमहर्डसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् ।    स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणपछि राष्ट्रपति पौडेल असार १ गते जेनेभाबाट रोयल डच एयरलान्सबाट जर्मनीको बर्लिन् प्रस्थान गर्नेछन् ।   राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रैङ्क–वाल्टर स्टाईनमायेर निमन्त्रणामा जर्मनीको औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन् । उनले असार ३ गते जर्मनी राष्ट्रपतिसँग औपचारिक वार्ता गर्नेछन् ।   जर्मनीमा राष्ट्रपति पौडेलले पोष्टडाम इन्स्टिच्युट फोर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट, जर्मन रिसर्च फर जियो– साइन्स, टेलेग्राफफेनवर्ग क्याम्पसको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।   साथै सेसिलीयानहोफ एन्ड स्यान्ससोसी प्यालेस गार्डेन र सेसिलीयानहोफ एन्ड स्यान्ससोसी प्यालेस म्युजियमको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।