काठमाडौं:    अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले कोप–२९ उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  अजरबैजानको बाकुमा आज सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) को नतिजा जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेका मुलुकका हितमा नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।      शुक्रबार सम्पन्न हुने पूर्वनिर्धारित तालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसक्दा दुई दिनपछि आज बिहान कोप सम्पन्न भएको छ । कोप सकिए पनि बाकु सम्झौताप्रति अहिले आलोचना बढिरहेको छ । धनि तथा कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसी समूहले आपत्ति जनाएको हो ।       जलवायु सङ्कटमा मुख्य जिम्मेवार रहेका देशहरूले फेरि एकपटक अतिकम विकसित देशहरूको अभियानलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ ।  “हामीले बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्वाकाङ्क्षी जलवायुवित्त लक्ष्य तोकिएको छ, न त तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने ठोस योजना । न त अनुकूलनका उपाय, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा दिन सकेको देखियो”, एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “यो असफलता मात्र होइन, विश्वासघात हो ।”      पछिल्ला तीन वर्षको अथक प्रयास, अतिकम विकसित देशहरूले न्यायका लागि गरेको इमान्दार प्रयास र समस्या समाधानका लागि गरेको मिहिनेतलाई  बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  अध्यक्ष न्जेवाले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेतृत्व, महत्वाकाङ्क्षा र जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका अरबौँ मानिसको जीवनप्रति कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।  “आज सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको आवाजको उपेक्षा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’मा सहमति जुटाउन धेरै प्रयास गरेका थियौँ, त्यो प्रयासका बाबजुद हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरियो । यसले यस्ता वार्ताहरूको आधारभूत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको भावनाको मजाक बनाउँछ ।”      नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युजी) पनि असफलताको स्पष्ट प्रतीक रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।  “एनसिक्युजीमा हाम्रो महत्वाकाङ्क्षा अनुसारको सहमति भएन, यो तत्कालिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एलडिसी) र साना द्वीप राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ । क्षति र नोक्सानको बेवास्ताले एलडिसीमा पर्ने मुलुकहरूलाई जलवायुजन्य सङ्कटको पीडामा नै छोड्ने छ”, अध्यक्ष न्जेवाले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।       इभान्स न्जेवा अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष र मलावी सरकारको जलवायु परिवर्तन र युएनएफसिसिसीका सम्पर्कविन्दु प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । एलडिसी समूहमा अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त र क्यारिबियनका ४५ देशहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ, जसको संयुक्त जनसङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी छ ।       कोपमा सोचेजस्तो प्रगति भएन: वन मन्त्रालय       वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोपका उपलब्धि सोचेजस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।  “एलडिसीको धारणा नेपालको पनि धारणा हो, कोपमा आशातीत सफलता भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु वित्त सहयोग एक दशमलव तीन त्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ तर एक दशमलव तीन त्रिलियन दस्तावेजीकरण भएको छ । अब निरन्तर यसमा लागिरहनुपर्छ ।”      पर्वतको विषय कोपमा दस्तावेजीकरण हुनु भनेको नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भएको र आगामी कोपमा निर्णयका रूपमा आउनसक्ने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।  “कोपको निर्णयमा एनसिक्युजी अगाडि बढेको छ । बहुपक्षीय कोषको आकार बढ्नुपर्छ भनेका थियौँ, द्विपक्षीय सहायता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसले दातृ निकायहरूसँग पनि जलवायु वित्तका लागि पैरवी गर्न पाइन्छ”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिरहेको छ, अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर पनि नकिनेमा पनि अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएका महत्वपूर्ण निर्णय हुन् ।”      ठूला अर्थतन्त्र र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो: जलवायुविद्      कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिहरू भने कोपका निचोडका केही एजेन्डाले उत्साहित छन्भने सहमति नजुटेका एजेन्डाले निराश बनाएको छ ।  “बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रियाहरूमा जित्ने र हार्ने नहुनुपर्ने हो तर बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र र सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो भने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका देशहरूलाई पछाडि पारेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन कटौती गर्ने बारेमा न्यून उपलब्धि भएका छन्”, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले भन्नुभयो, “बाकु सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरूलाई फर्केर हेर्दा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका हिसाबले संवेदनशील देशहरूलाई आवश्यक स्रोतको सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”      कोप–२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको र अब थप परिणाममुखी निर्णयहरू लिन विश्वभरिका देशहरूले तयारी गर्ने युएनएसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।       ढकालले कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य एनसिक्युजीका बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।  “विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ, साथै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति भएको छ । क्षति र नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका रूपमा समावेश गराउनेबारे पनि सामान्य प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेन्डामा भने धनि मुलुकहरू सकारात्मक नदेखिएको उहाँको भनाइ छ  । यस विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित देशहरूको भूमिका असहयोगी रहेको जलवायुविज्ञ ढकालको टिप्पणी छ ।       संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोप–२९ मा जलवायु वित्त सहयोग र पृथ्वीको तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएका सहमति अपेक्षा गरिएअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

काठमाडौं:    नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।      प्रहरी ऐन–२०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधयेक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।      सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक अघि बढाइएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी सङ्गठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनमा जोड दिनुभएको थियो । त्यही अनुरुप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो ।      “मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेस भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेछ”, सहसचिव रिजालले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए सङ्गठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”      गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधेयक आगामी सङ्घीय संसद्बाट पारित गराउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । “मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको लक्ष्यअनुरुप सबै निकायबाट सहमति लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नाका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ ।”      गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी तथा श्रीमती सुनिता द्विवेदी नेपालका पाँच दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका विभागीय प्रमुख उपरथी प्रेमध्वज अधिकारी र उहाँकी धर्मपत्नीले बिदाइ गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।      राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सुशोभित गर्नुभएको थियो ।      प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा आउनुभएका जनरल द्विवेदीले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो ।  उहाँले शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज र पोखरास्थित पश्चिम पृतना हेडक्वाटरको भ्रमणका साथै मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन र माउन्टेन फ्लाइटमार्फत विभिन्न हिमालको अवलोकनसमेत गर्नुभयो ।      यस भ्रमणले दुई देशबीच रहँदै आएको सौहाद्र्रपूर्ण सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं प्रगाढ पार्न मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई रु २ लाख दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत रु एक लाख दिने गरिएकामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दाताका परिवारलाई रु १ लाख थप गरी रु २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको हो ।  अङ्ग दानमा सघाउने अस्पताललाई यसअघि दिने गरिएको रु ५० हजारमा मन्त्रालयले रु २५ हजार थप गरेर रु ७५ हजार पु¥याएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी सहमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल स्वयंले पनि यसअघि मृत्युपश्चात् अङ्ग दान गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । देशभर हरेक वर्ष मृर्गौला प्राप्तिका लागि १ हजार र कलेजो प्राप्तिका लागि ५५ जनाले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नाम लेखाउने गरेका केन्द्रले जनाएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जीवित रगतको नाता पर्ने बाहेकले अङ्गदान गर्न पाउँदैनन् । मृत्युपश्चात् भने अङ्ग दान गर्न पाउने व्यवस्था छ । मृत्यु भएको २४ घण्टाभित्र दिन सकिने अङ्ग अरू जीवित व्यक्तिलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । हाल भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले देशमा बर्सेनि २ सय मृर्गौला तथा २० जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ । यो कूल अङ्ग प्रत्यारोपणको झण्डै ७० प्रतिशत हो ।  वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगै केही निजी अस्पतालले समेत अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेका छन् ।मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको यो निर्णय सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।  “एक वर्षमा हजारौँ मानवको मष्तिष्क मृत्यु हुन्छ । एक जनाबाट आठ वटा अङ्ग प्राप्त हुन्छ । जनचेतनाको अभाव, अस्पतालसम्मको पहुँच नहुनुलगायत विभिन्न कारणले दान दिने परिवार कम छन् । अङ्ग दानले कसैको ज्यान बच्नुका साथै आर्थिक सहायता पनि हुन्छ”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो ।    केन्द्रका अनुसार हालसम्म पाँचजना मष्तिष्क मृत्यु भएकाबाट १० वटा मिर्गौला र तीन वटा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । यथाशीघ्र मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपणको पनि तयारी भइरहेको डा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल एक हजार बढी मृर्गौला तथा ५५ जना कलेजोका दाता प्राप्तिको प्रतिक्षामा छन् । सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली, २०७३ जारी गरी मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेनडेथ)भएका व्यक्तिको अङ्ग झिकी जीवित व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पोखरा:    अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्र, कास्कीले गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई ६ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् ।  केन्द्रको टोलीले आइतबार मन्त्रालय प्राङ्गणमा मन्त्री केसीलाई अपाङ्गता भएकाहरुका लागि गरिनुपर्ने ६ वटा विषय समेटेर पत्र बुझाएका हुन् ।  केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना केसीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ अनुरुप निर्माण हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि ८५ वटै पालिकालाई पत्रचार गरिनुपर्ने पहिलो माग गरिएको छ ।  अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयलाई पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने, पहुँचयुक्त सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न, फुटपाथसहित सडक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन, सरकारी संरचनाहरुको पहुँचयुक्तता परीक्षण गरी सुझावअनुसार पहुँचयुक्त बनाउन र नयाँ बन्ने सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने मागसमेत केन्द्रले गरेको छ ।  पत्र बुझेपछि मन्त्री केसीले कानुनमा भएका तर कार्यान्वयन नभएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।  उनले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, अपाङ्गमैत्री कानुन बनाउने विषयमा सरकारलाई निरन्तर झक्झाउन आग्रह गरे ।   

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सो निर्देशन दिनुुभएको हो ।       निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार सुविधा कायमका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मङ्सिर ११ गतेभित्र स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्याङ्कन फाराम आग्रह गर्दै समझदारीका साथ निचोडमा पुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटा नाफाको पनि अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।      बैठकमा एशोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । आयोगको जारी बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्तिलगायत कार्यसूची रहेका छन् ।  

मनाङ:    जाडो मौसम सुरु भएसँगै यहाँका नदी, खोला र ताल जम्न थालेका छन् । यहाँका नदी, खोला र तालतलैया जमेर चट्टान बनेका छन् ।  उचाइअनुसार नै यस क्षेत्रका नदी, ताल, खोलाको पानी चिसोले जम्ने गरेका छन् । तीन हजार मिटरमाथिका अधिकांश नदी, खोला, हिमताल जम्दै गएका हुन् ।  मनाङका खोलासहित आधा दर्जन हिमताल जमेर चट्टानझैं भएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष सोनाम गुरुङले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार चार हजार ९१९ मिटरमा उचाईमा अवस्थित तिलिचो, भ्राकामा पर्ने चार हजार ६०० मिटरमा रहेको केंचो ताल (आइसलेक), धारापानीको नाचैमा पर्ने डोना ताल र थोंचेमा पर्ने पोङकर लगायतका हिमताल यतिबेला जमेका छन् ।       चिसो बढेसँगै खानेपानीको मुहानसमेत जम्दै गएका छन् । चिसोले मनाङको तापक्रम दिउँसो पनि माइनसमा र साँझ–बिहान माइनस छदेखि माइनस १० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तिमाङदेखि थान्चोक, चामे हुँदै माथिल्लो क्षेत्रमा पाइपको पानीसमेत जमेको छ । मनाङमा मङ्सिर–पुसदेखि फागुनसम्म हिमतालका पानी जमेर चट्टान भएका हुन्छन् । अत्याधिक चिसोले बगिरहेका नदी, खोला, हिमताल जम्न थालेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मनाङका अनुसार राति जमेको पानी दिउँसो भएपछि मात्रै बग्ने गर्छ ।  चिसो बढेसँगै धारामा पानीसमेत जम्ने गरेको छ । चिसो बढेसँगै केही मात्रामा मनाङ पुगेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भने जमेको तालमाथि हिँडेर नौलो अनुभव लिने गरेका स्थानीय बताउँछन् । चिसोका बावजुत पनि मनाङका ताल हेर्न पर्यटक आउने क्रम जारी छ ।       हिमताल भएको स्थान भएकाले पनि मनाङ बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको केन्द्र बनेकोे छ । चिसो समयमा जम्ने, हिउँ परेपछि अझ ती तालतलैया हिँउले ढाकिने र गर्मीयाममा पग्लिएपछि हिमाली छायाँ देखिने दृश्यले पर्यटक लोभिने गरेका छन् ।  पर्यटन व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विनोद गुरुङका अनुसार मनाङका ताल जमेका बेला सफा नीलो, वर्षायाममा सेतो र हिउँदमा जम्ने विशेषता नै हुन् । पर्यटकहरु चिसोले नदी, खोला, तालतलैयाका जमेका चट्टानमा खेल्न रुचाउने गरेका पाइएको छ । 

काठमाडौं:    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले युवा उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि ‘स्टार्ट अप’ लाई सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयद्वारा ‘उद्यमशील संस्कृति, राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ दशौँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रमलाई लोकप्रिय बनाउन निजीक्षेत्र र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।  मन्त्री भण्डारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ‘स्टार्ट अप’ सँग जोडेर थन्किएर रहेको पुँजीलाई चलायमान बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।      मन्त्री भण्डारीले मुलुकमा देखिएको औद्योगिक क्षेत्रको निराशा चिर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कानुनी रूपमा देखिएका जटिलता हटाएर सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।       “निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य भए समृद्धि टाढा छैन”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “सरकार निजी क्षेत्रले भनेअनुसार बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्न तयार छ, निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनका विषयमा आवश्यक छलफलसहित सुझाव दिन म आग्रह गर्दछु ।”      उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुन लामो समयदेखि संसद् र संसदिय समितिमा अड्किएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले  एउटा मन्त्रालयको कानुनले अर्को मन्त्रालय नचिन्ने वातावरण हटाउन सरकार नीतिगत रूपमै लागेको जानकारी गराउनुभयो ।       शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई यथेष्ट सहुलियत दिएर स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले निजीक्षेत्रको उत्तिकै सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो । रूग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोग बनाएर आवश्यक रणनीति बनाउन सरकारले छलफल थालेको उहाँको भनाइ छ ।      सो समारोहमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी, महासङ्घका उपाध्यक्ष शुरकृष्ण वैद्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली लगायतले बजार चलायमान बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।      उहाँहरूले नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै नेपालमा उत्पादित वस्तु मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा मात्र सिमीत बनेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारी स्तरबाटै नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरूले नेपाली उत्पादनको उपभोग नबढेसम्म बजार चलायमान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।       साथै वक्ताहरूले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै बाहिर मुलुकबाट आउने वस्तुको भन्सार दरभन्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको भन्सार महशुल बढी हुँदा नेपाली उद्योगी मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं:    मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको खागोसीमा प्रान्तस्थित मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ ।   शनिबार जापानको खागोसीमा प्रान्तको तानेसीगामा आयोजित एक कार्यक्रममा मिनामिताने टाउनका प्रमुख हिरोयासु कोजोनो र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बविकुमार राईको उपस्थितिमा सो सम्बन्ध सुरुआतको घोषणा गरिएको हो ।       जापानका पूर्वव्यवसायी एवं नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी थापाको समन्वयमा यी दुई पालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको हो ।       उक्त सम्बन्ध स्थापना गर्न शनिबार आयोजित कार्यक्रममा जापानका तर्फबाट खागोसीमा प्रान्तका गभर्नर कोइची सिओता, सभामुख सुन्लो सिओगामा र जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सी (जाक्सा) का कार्यकारी निर्देशक मासासी ओकादा तथा नेपालबाट नेता थापाका साथै सांसद डा सुनिल शर्मा, व्यवसायी जीवन खड्का एवं जापानस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रतिनिधि उपस्थिति रहेको सो दूतावासले जनाएको छ ।        भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको सो टाउन तानेसीगामा नगरमा पर्दछ । एरोस्पेस टाउनका रुपमा परिचित सो नगर जाक्साले अन्तरिक्षमा रकेट पठाउने ठाउँ हो ।          सो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा शर्माले दुई पालिकाबीचको सम्बन्ध उदाहरणीय र ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खाना र आधारभूत शिक्षाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालको एक गाउँ र अन्तरिक्षमा रकेट पठाई मानवबस्ती बसाल्ने परिकल्पना गरिरहेको अर्को सहरबीचको यो सम्बन्ध अत्यन्तै उदाहरणीय र सुमधुर बन्नेछ ।”       नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध सरकारका बीचको मात्र नभएर जनता जनताबीचमा पनि उत्तिकै पुरानो र सुमधुर रहेको डा शर्माले बताउनुभयो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बविकुमार राईले दुई पालिकाबीच कायम भएको भगिनी सम्बन्धले मिक्लाजुङको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।         त्यसैगरी मिनामितानेका टाउनका प्रमुख हिरोयासु कोजोनोले नेपालबाट जापानसम्म आई दुई पालिकाबीच सम्बन्ध जोड्ने अवसर प्रदान गरेकामा धेरै खुसी लागेको बताउनुभयो ।