कर्णाली:    जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)ले यहाँका स्थानीय महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरेको छ । लिबर्डको ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ अन्तरर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ सुर्खेतको रातडाँडाको लगनशील महिला किसान समूह र बराहताल गाउँपालिका–८ सुर्खेत बेलचौरको धनेरी महिला किसान समूह, पशु तथा कृषि उत्पादन समूह र दमारेस्थित फूलबारी महिला किसान समूहलाई बाख्रा वितरण गरिएको हो ।  बेलचौरका २ महिला किसान समूहलाई ११०, दमारेकालाई ५२ र रातडाँडाका महिला किसान समूहलाई ६३ गरी जम्मा २२५ स्थानीय खरी जातका बाख्रा वितरण गरिएको लिबर्ड ग्रीन कर्णालीका परियोजना प्रमुख बुद्ध विकले जानकारी दिनुभयो । “बाख्रा वितरणका लागि समूह छनोट र कार्यान्वयन दुवै स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर गरेका छौँ, त्यसमा समूहको आर्थिक अवस्था, पशुपालनको सम्भावित क्षेत्र र साना महिला किसानको स्वरोजगार सिर्जना एवं आर्थिक सुधार गरी उनीहरुको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘बाख्रा उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट प्रत्यक्ष ७९ महिला मात्र नभएर ४०० जना लाभान्वित हुनेछन् ।” परियोजनाअन्तरर्गत वीरेन्द्रनगरका १८ र बराहतालका १३ युवा, साना किसान, महिला किसान समूहसँग काम गरिरहेको जनाउँदै परियोजना प्रमुख विकले ती समूहमा ९० प्रतिशत महिला रहेको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार प्रति बाख्रा रु ९ हजारका दरले रु २० लाख २५ हजारको बाख्रा र प्रति बोका रु ३० हजारको दरले ९० हजारको तीन बोका वितरण गरिएको छ । बाख्रा पाएपछि भने महिला किसान समूहका सदस्य उत्साहित भएका छन् ।  लगनशील महिला किसान समूहका अध्यक्ष डिलमाया सारुले बाख्रा प्राप्तिले व्यावसायिक बन्न बल पु¥याएको बताउनुभयो ।  धनेरी महिला किसान समूहका अध्यक्ष सुमित्रा सिञ्जाली तथा फूलबारी महिला किसान समूहका अध्यक्ष तिलसरा मन्दिरले आयआर्जनमा थप सहयोग पुगेको बताउनुभयो । अब यो सहयोगलाई उपलब्धिमूलक हुने गरी बाख्रापालनतर्फ लाग्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । वीरेन्द्रनगरका नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले प्राप्त बाख्रालाई बचाउन र एकबाट दुई हुने पालन गर्न स्थानीय महिला किसानलाई सुझाउनुभयो ।  “मागेर सधँैभरि पुग्दैन र यस्तो प्रवृतिले परनिर्भरता बढाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो मेहनत, सीप र श्रम लगाएर पाएको वस्तुको संरक्षण गरी त्यसमा वृद्धि गर्नुस्, बरु बाख्रा बिरामी परे भन्नुस् हामी पशु चिकित्सक पठाइदिन्छौँ ।” बराहतालका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले साना तथा महिला किसानको आयआर्जन र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर पालिकाले संस्थाको सहयोगमा बाख्रा वितरण गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बाख्रा पाल्नुस्, सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुस्, यसमा आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि पालिका तयार छ, तर विगतमाझै बेचेर काटेर खाने प्रवृतिबाट मुक्त हुनुस् ।” 

काठमाडौं:    सरकारले भन्सार दर घटाएपछि सोमबार नेपाली बजारमा उच्च गिरावट देखिएको सूनको मूल्य आज पनि घटेको छ । आज सुन प्रतितोला रू २ हजार ६ सयले घटेर १ लाख ४८ हजार ७ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदी प्रतितोला रू २५ ले घटे१ हजार ८ सय २० कायम भएको छ ।

बागलुङ:    काठमाडौँको बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको ‘होटल’को शाखा अहिले गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ अर्बेनीमा फस्टाइरहेको छ। दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलाई जोड्ने छोटो दूरीको कालीगण्डकी करिडोरले काठमाडौँमा चलिरहेको होटलको शाखा अर्बेनीमा ल्याएको हो । पहाडी जिल्लाका लागि कोशेढुङ्गा बनिरहेको करिडोर धमाधम कालोपत्र हुन थालेपछि होटलका सञ्चालक बाबुराम न्यौपाने काठमाडौँ छाडेर अर्बेनी आउनुभयो । काठमाडौँमा चलेको होटल छोराको जिम्मा लगाउनुभयो । अर्बेनी झरेका न्यौपाने दम्पतीलाई अहिले उत्तरबाट दक्षिण र दक्षिणबाट उत्तर घुम्न आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्न भ्याइनभ्याई छ ।राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्दै उत्तर–दक्षिण छोएको छ । कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार बनेको राजमार्गले बागलुङ र पर्वतका दुर्गम गाउँलाई सहरसँग जोडेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारै व्यावसायिक वातावरण बन्दै छ ।   गुल्मीमा न्यौपाने मात्र होइन सदरमुकामबाट टाढा रहेका दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय राजमार्गले जोडेपछि गाउँको परिचय बदलिएको छ ।  कयौँ होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायी करिडोर आसपासमा व्यवसाय सुरु गरेका छन्भने कुना–कन्दराका किसानले उत्पादनको बजारीकरणको सम्भावना देख्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको कालोपत्रको गर्ने काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । नेपाल–भारत बेलहिया (सुनौली)नाकाबाट मुस्ताङको कोरलानाका जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग कालीगण्डकी करिडोर चार सय ३५ किलोमिटर लामो छ । कालीगण्डकी करिडोर (गँैडाकोट, राम्दी मालढुङ्गा)सडक आयोजनाले झण्डै दुई सय किलोमिटर कालोपत्रको चरणमा छ । “पर्यटक मात्र यो बाटो भएर हिँड्दा पनि व्यावसायिक वातावरण बन्छ”, होटल व्यवसायी न्यौपानेले भन्नुभयो, “ठूला सहरभन्दा नयाँ राजमार्गको आसपासका व्यवसाय फस्टाउँदो देखेर नै लगानी गरेका छौँ ।” करिडोरको पूर्व नवलपरासीको गैँडाकोटबाट बागलुङको मालढुङ्गा तल्लो खण्ड दुई सय ४० किलोमिटर छ । यस्तै मालढुङ्गाबाट मुस्ताङको चीन जोड्ने कोरलानाकाको दूरी एक सय ९५ किलोमिटर छ । दुवै खण्डमा धमाधम स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम चलिरहेकाले व्यावसायिक वातावरण बढ्दै गएको बागलुङ सरङ्गेका व्यवसायी विजय केसीले बताउनुभयो ।बुटवलबाट अब बागलुङ सदरमुकाम एक सय ५० किलोमिटर दूरीमा खुम्चिएको छ । नारायणगढ, मुग्लिन, पोखरा हुँदै बागलुङ जान दैनिक आठदेखि १० घण्टाको यात्रा अब चार घण्टामा छोटिँदै छ । यो सडक निर्माण पूरा भएसँगै देशको मुहार फेर्ने देखिन्छ ।  मालढुङ्गा, बेनी, जोमसोम हुँदै कोरला एक सय ९५ किलोमिटरको सडक ट्रयाक विस्तारको काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । माथिल्लो खण्ड बेनी तातोपानी, तातोपानी घाँसा, घाँसा कागबेनी, कागबेनीहुँदै जोमसोम खण्ड खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ ।  यो १ सय ९५ मिटर खण्डको लागत रु ६ अर्बभन्दा बढी छ । करिडोर ११ मिटर चौडाइको हुन्छ । त्यसमध्ये ७ मिटर कालोपत्र र दायाँ–बायाँ एक–क मिटर किनारा तथा १ मिटरको नाली निर्माण गरिएको छ ।  करिडोरका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु, प्रत्येक वर्ष बजेट कटौतीले लक्ष्य अनुरूप काम हुन नसकेको हर्मिचौर–बलेवा ४४ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रको काम गरिरहेको कालिका कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि छकबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।  करिडोरले २ प्रदेशका ६ जिल्लाका २० लाख बढी जनसङ्ख्यालाई सिधा सडक सञ्जालमा जोड्दै छ । करिडोरले यी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन विकास, विद्युत् उत्पादनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । “एक दशकअघिसम्म सडक सञ्जालले जोड्न नसक्दा गाउँबाट ठूलो सङ्ख्यामा सहरमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम थियो”, बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा भन्नुभयो, “जब करिडोरको ट्रयाक खुल्यो, तब बसाइँ सरेर केही मात्रामा भए पनि रोकिएसँगै धेरै आयामहरूको परिवर्तन ल्याएको छ ।” करिडोरका कारण जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ । व्यापार व्यवसायदेखि कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ । किसानको उत्पादन गाउँदेखि सहरसम्म पुर्याउन सकिएको स्थानीय शिक्षक राजेन्द्र शर्मा बताउनुहुन्छ । चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि लुम्बिनी तथा भारतको पटना यही मार्ग भएर पुगेको विश्वास गरिन्छ । भारतीय व्यवसायी कालीगण्डकीको किनारैकिनार चीनको कोरला पुग्ने गर्थे । कालीगण्डकीको किनारैकिनार निर्माणाधीन करिडोरलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।  गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुर्याउने अवधारणाअनुसार १३ वर्षअघिदेखि निर्माण सुरू भएको करिडोरमा नेपाली सेना र सडक विभागले ट्रयाक खोल्ने काम गरेका थिए ।

पर्वत:    चिसो बढेसँगै कालीगण्डकी नदीमा सञ्चालित र्याफ्टिङ (जलयात्रा)बन्द भएको छ ।  वर्षायाममा पानीको बहाब घटेसँगै असोजदेखि सुरु भएको जलयात्रा आइतबारदेखि बन्द गरिएको हो । आइतबार अन्तिम टोलीले ३ दिनको जलयात्रा पूरा गरेसँगै यस वर्षको जलयात्रा बन्द गरिएको रिभर एक्सप्लोरर नेपालका सञ्चालक होम पुनले जानकारी दिनुभयो ।  पहिलो याममा सेप्टेम्बरमध्यदेखि नोभेम्बर अन्तिम सातासम्म सञ्चालन गरिएको हो । विगतका वर्षभन्दा ढिलोगरी चिसो बढेकाले यस वर्ष दुई साता ढिलोसम्म र्याफ्टििङ  सञ्चालन गरिएको पुनले बताउनुभयो ।  नदीमा पानी अत्यधिक चिसो भइसकेकाले अब मार्चदेखि जुनसम्म अर्को यामको जलयात्रा सुरु हुने उहाँको भनाइ छ ।    छोटो र पारिवारिक जलयात्राका लागि कालीगण्डकी नदीमा आउने पर्यटक कोभिड सङ्क्रमणपछि यस वर्ष उच्च रहेको सलोम र्याफ्टिङ ट्रेक एण्ड एक्सपेन्डिसनका सञ्चालक देव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार लामो, समथर र कम बहाव भएकाले विदेशी नागरिक अन्य नदीभन्दा कालीगण्डकीलाई नै रोज्ने  गर्दछन् । ¥याफ्टिङका लागि कालीगण्डकी नदीमा अहिले विदेशी पर्यटकसँगै स्वेदशी पर्यटकको पनि आकर्षण पनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।  कालीगण्डकी नदीमा यस वर्ष ३ हजारभन्दा बढीले जलयात्रा गरेको रेग्मीले बताउनुभयो । दैनिक २–३ समूहमा पर्यटक आउने गर्दछन् ।  अन्य नदीको तुलनामा पर्यटकले यसलाई पहिलो रोजाइमा पार्दै आएकाले पनि पर्यटकको आगमन कोभिडपछि यस वर्ष उच्च मात्रामा बढेको रेग्मीको भनाइ छ ।  “यो नदीलाई रोजेर पर्यटक बढी नै आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कालीगण्डकीलाई ¥याफ्टिङको पहिलो गन्तव्य बन्दै गएको छ । पोखरा हुँदै अन्नपूर्ण पदमार्गमा पदयात्रा र कालीगण्डकीको जलयात्रालाई प्याकेज बनाउने पर्यटक बढ्दै गएका छन् ।”  कुश्मा नगरपालिका–१ पाङस्थित नयाँपुल र कुश्मा नगरपालिका वडा नं ५ गोपाङघाटबाट सुरु हुने ¥याफ्टिङ स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको सिमानामा रहेको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियाजनाको जलासयमा पुगेर टुङ्गिन्छ । ३ दिन लाग्ने सो जलयात्रा पर्यटकका लागि निकै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । कालीगण्डकीमा पानीको छाल, मनोरम दृश्य, झरना, विभिन्न वनस्पति, जलचरको अवलोकन, प्रदूषणरहित हावापानीबाट पर्यटक आकर्षित हुने गर्दछन् ।  यहाँ धेरै इजरायली पर्यटक आउने गरेका छन्भने अष्टे«लिया, रसियन, युरोपियन मुलुक र अमेरिकी पर्यटकको रोजाइमा पनि कालीगण्डकी नदी पर्दै आएको छ ।  विदेशमा समेत जलयात्रा गर्दै आएका पर्यटक कालीगण्डकीको जलयात्रा अन्यत्रको भन्दा अत्यन्त रोमाञ्चक हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायत नदीमा हुने जलयात्राभन्दा कालीगण्डकीमा नयाँ खालको अनुभव भएकाले पर्यटकको आकर्षण बन्न पुगेको हो । पर्यटकले नयाँपुल–मोदीवेणी खण्डमा पहिलो दिनको यात्रा बनाएर जाने साथै दोस्रो दिनमा पर्वतकै विहादी गाउँपालिका बर्राचौरको पूर्तिघाट नजिक बस्ने र तेस्रो दिनमा मिर्मी हुँदै पोखरा जानेगरी पर्यटकले यात्रा तय गर्ने गरेका छन् । यात्राका क्रममा बस्ने ठाउँमा भौतिक संरचनाको विकास गर्न र कुश्मा नगरपालिकाको आर्मादी नजिकै खोलाको बीचमा रहेका ठूला ढुङ्गाहरू नहटाउँदा समस्या आउने गरेको पर्यटक गाइड नवीन केसीले बताउनुभयो ।  कालीगण्डकीको दोहनसँगै पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा डुङ्गा शयरमा समस्या आउने गरेको छ । पर्वततर्फ निर्माण गरिएको कालीगण्डकी लोकमार्ग र बागलुङ–गुल्मीतर्फको कालीगण्डकी करिडोरबाट खसेका ढुङ्गामाटोले पनि नदी साँघुरिँदै गएकाले पहिलेजस्तो सहज नरहेको पर्यटन व्यवसायी होम पुनले गुनासो गर्नुभयो ।   

दमौली:     मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पूर्वी खण्डको म्याद दोस्रोपटक थप भएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको उक्त खण्डमा आगामी फागुन १ गतेसम्म म्याद भएको छ ।  यसअघिको म्याद गत वैशाख २ गते सकिएकामा त्यसपछि पहिलोपटक एक सय ५५ दिन म्याद थप भएको थियो । आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार दोस्रोपटकका लागि उक्त खण्डको म्याद थप भएको छ ।  दोस्रोपटक थप भएको म्याद अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिसम्म सडकको काम ६८ प्रतिशत सकिएको छ ।  पूर्वी खण्डमा अन्तिम कालोपत्रसमेत थालिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मार्कीचोकबाट सत्र सय खण्डमा अहिले अन्तिम कालोपत्रको काम भइरहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।  यसअघि कालोपत्र भइसकेको ठाउँमाथि नै अन्तिम चरणको कालोपत्रको काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि सडकको मोटाइ छ सेन्टिमिटर थियो, अब त्यहीँ ठाउँमा थप चार सेन्टिमिटरको काम हुनेछ ।” अन्तिम चरणको कालोपत्रअन्तर्गत हालसम्म दुई दशमलव चार किलोमिटरभन्दा बढीमा कालोपत्र सकिएको छ । पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डअन्तर्गत ६३ किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये २९ किलोमिटर खण्डमा चार लेन र पाँच किलोमिटर खण्डमा दुई लेनको कालोपत्र भएको छ ।  पाण्डेले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा एकतर्फी अन्तिम कालोपत्र सकेर अर्कोतर्फ काम सुरु गरिनेछ । अन्तिम चरणको कालोपत्र सकिएपछि सडक रङरोगनको काम अगाडि बढ्नेछ ।” पूर्वी खण्डअन्तर्गत नै दमौलीको बुल्दीपुलबाट घाँसीकुवातर्फको खण्डमा पनि एक–दुई दिनभित्र कालोपत्रको काम सुरु गर्ने तयारी रहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।  दमौली बजारमा पनि सडक विस्तारका लागि अहिले नाला बनाउने काम भइरहेको छ । दमौली बजारमा केन्द्रविन्दुबाट २३–२३ मिटरलाई आधार मानेर सडक विस्तारको काम हुनेछ । यो खण्डमा १४ वटा साना पुल निर्माण सकिएका छन् ।  व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।  विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ । पश्चिम खण्डतर्फ हालसम्म ३२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पश्चिमखण्ड (जामुने–पोखरा)को म्याद आगामी डिसेम्बर ६ सम्म बाँकी छ । तर उक्त अवधिसम्म काम नसकिने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । 

पर्वत:    मौसमका कारण घट्ने विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पर्वतमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।  युएसएआइडीको आर्थिक सहयोगमा आपसी सहयोग केन्द्र (आस्क) नेपालले मोदी गाउँपालिकामा मौसम सूचना केन्द्र (वेदर स्टेशन) स्थापना गरेको हो ।       मौसमको पूर्वानुमान गरी नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबारे समयमा जानकारी दिने उद्देश्यले स्टेशन स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  यसबाट विशेगरी वायुमण्डलीय अवस्थाका विभिन्न पक्षहरूको मापन, निगरानी र विश्लेषण गरी नागरिकलाई समयमा सूचना प्रवाह गरिने मोदी गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत दिपक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।    उहाँका अनुसार रु पाँच लाख ५० हजारको लागतमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना भएको हो । यसले मुख्यगरी तापक्रम मापन गर्ने, हावाहुरीको गति र दिशाका बारेमा जानकारी दिनुका साथै वर्षा र आर्द्रता मापन गर्नेछ । साथै जलवायु अध्ययन, आपत्कालीन पूर्वसूचना प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने शर्माले बताउनुभयो ।       यो सूचना केन्द्रलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागका विभिन्न भागमा रहेका जलवायु मापन केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी दैनिक रूपमा एकीकृत विवरणहरू उपलब्ध गराउने मोदी गाउँपालिकाले तयारी गरेको छ ।  केन्द्र स्थापनासँगै विशेषगरी वर्षायाममा हुने बाढीपहिराका घटनाबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।       बेमौसममा हुने वर्षा, असिना, चट्याङ र हावाहुरीका कारण कृषि बाली, पशुचौपाया तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीले बताउनुभयो । उहाँले मोदी गाउँपालिकाका मात्र नभएर आसपासका सबै नागरिकलाई मौसमी विपद्बाट सुरक्षित राख्न केन्द्रलाई प्रयोग गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।          आस्कले युएसएआइडीको सहयोगमा जल र जङ्गल परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत जिविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।       व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकको प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनका लागि मौसमी सूचना प्रणालीको विस्तार गरिएको संस्थाका प्रशासन प्रमुख शिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मोदी गाउँपालिकाको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल पञ्चासे क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित भएकाले पनि मोदीमा मौसम स्टेशन स्थापना गरिएको हो ।       यस क्षेत्रका बासिन्दाले विगतमा जस्तो बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट क्षति व्यहोर्नुपर्ने घटना न्यूनीकरण हुने पोखरेलको दाबी छ । पालिकाले सबै वडाका नागरिकको मोबाइल नम्बर सङ्कलन गरी मौसमको पूर्वानुमान र सम्भावित जोखिमबारे एसएमएस ९खबर० प्रवाहसमेत गर्ने जनाएको छ ।       मोदीमा गत वर्षमा मात्रै चट्याङ लागेर तीन जनाको ज्यान गएको थियो भने धेरै सङ्ख्यामा पशुचौपायाको क्षति भएको थियो । त्यसैगरी गत वर्षायाममा गाउँपालिकाभित्रका झण्डै दुई दर्जन बढी परिवार बाढीपहिराका कारण विस्तापित बनेका थिए भने पर्वतमा पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको ज्यान गएको थियो । 

काठमाडौं:    हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहने छ ।  तराईका केही स्थानमा हल्का हुस्सु लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदलीदेखि मौसम  सफा रहनेछ ।  यी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने छभने यी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा क्षणिक÷आंशिक असर पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं:     यही मङ्सिर १५ गतेदेखि हुन लागेको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)का लागि टिकट मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।  नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकट मूल्य सार्वजनिक गरेको हो ।       मङ्सिर १५ गते हुने उद्घाटन खेलका लागि सामान्यतर्फ रु तीन सय र भिआइपीतर्फ रु सात सय टिकट मूल्य राखिएको क्यानले जनाएको छ । त्यस्तै लिग चरणका अन्य खेलका लागि सामान्यतर्फ रु तीन सय र भिआइपीतर्फ रु पाँच सय मूल्य तय गरिएको छ ।       एनपिएलको प्लेअफका खेल हेर्ने दर्शकहरूले सामान्यतर्फ रु पाँच सय र भिआइपीतर्फ रु सात सयको टिकट काट्नुपर्नेछ । त्यस्तै, फाइनल खेलका लागि भने सामान्यतर्फ रु पाँच सय र भिआइपीतर्फ रु एक हजार टिकटको मूल्य तोकिएको क्यानले जनाएको छ ।       सिजनल पासको हकमा २० प्रतिशत छुटसहित सामान्यतर्फ रु चार हजार चार सय ८० र भिआइपीतर्फ रु आठ हजार दुई सय ४० मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं:      काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८  स्थित सिन्दुरेचौर हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणाधीन छ ।  दुई वर्षअघि लोकमार्गको ट्रयाक खन्दादेखि सिन्दुरेचौरको माझीबस्ती जोखिममा परेको थियो । गत असोज ११ र १२ गतेको वर्षासँगै राजमार्गमाथिबाट झरेको पहिरोले सो बस्ती बगायो ।  पहिरोले जितबहादुर र रामबहादुर माझीको दुई घरको नाम निशाना रहेन । रामबहादुरको ५१ वर्षीया आमा बाटुली माझीले घटनास्थलमै ज्यान गुमाइन् । गम्भीर घाइते अवस्थामा चारजनालाई स्थानीय र सेनाले उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याए । बाटुलीको परिवार अति विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको परिवार हो । उक्त परिवारले मजदुरी गरेर जिविका चलाउँदै आएका थिए ।   उनीहरू माछा मार्ने पुख्र्यौली पेशाबाट समेत विस्थापित भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा झिक्ने ठेक्का लगाउन थालेपछि माछा मार्ने स्थल अभाव हुँदा परम्परागत पेशा छाडेर मजदुरी गर्दै आएको सोही वडाका वडा अध्यक्ष मोतीलाल तामाङले बताउनुभयो । “उनीहरूसँग भएको जग्गा जमिनले चार महिना पनि खान पुग्दैन”, अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, “परम्परागत पेशा लोप भएपछि जहाँ जे काम पायो, त्यही गर्दै आएका उनीहरूलाई मध्यपहाडी लोकमार्गकै कारण सुरू भएको पहिरोले विस्थापित बनायो र एकजनाको ज्यान पनि लग्यो ।” काभ्रेपलाञ्चोककै रोशी गाउँपालिकाले गत असोजको बाढी पहिरोमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोरेको छ । जम्मा १४ जनाको ज्यान गएकामा वडा नं ४ मै एकै परिवारको पाँच जनाले ज्यान गुमाए । बस्तीमाथीबाट आएको ढिस्कोले घरै बगाएपछि चन्द्रबहादुर तामाङ र उहाँकी श्रीमति कान्छीमाया, छोरा डिल्लीबहादुर, नाति सफल र नातिनी बुद्धिमायाको एकै चिहान भयो । भिरालो जमिनमा बसोबास गरेका उनीहरूको खेती गर्ने जग्गा जमिन थोरै थियो । सोही वडाका अध्यक्ष तेजबहादुर मगरका अनुसार उनीहरू पुस्तौँदेखि मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने परिवार हुन् ।  विसं २०२८ सालमा पनि पहिरोजाँदा जोगिएका चन्द्रबहादुरको परिवार यसपालीको पहिरोबाट भने जोगिन सकेनन् । उक्त परिवारका तीन सदस्य मात्र अब जिवित छन् । गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ स्थित थामे खोलाको बाढीले थामे गाउँका १५ घर पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको थियो । थामे गाउँदेखि केही माथी रहेको हिम पोखरी विष्फोट हुँदा उक्त बाढी आएको थियो । बाढीबाट क्षति भएका सबै घरपरिवार शेर्पा समुदायका थिए ।  स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले तत्काल केही राहत रकम उपलब्ध गराए पनि अझै विस्थापित परिवारहरू पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । दिउँसै बाढी आएको कारण मानवीय क्षति नभए पनि करोडौँ मूल्य बराबरको भौतिक क्षति हुनाका साथै गाउँको भौगोलिक स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ ।       प्रस्तुत तीन उदाहरणले पनि प्रष्ट हुन्छ कि यसवर्षको प्राकृतिक प्रकोपमा कसरी आदिवासी जनजाति समुदायले भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरे । प्राकृतिक प्रकोपमा यी समुदाय सधैँ उच्च जोखिममा छन् । यसवर्षको मनसुनबाट ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने पनि उक्त तथ्य पुष्टि हुन्छ । विपद्मा ज्यान गुमाउने ४१.५४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति यसवर्षको मनसुन (वैशाखदेखि असोज सम्म) मा बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका चार सय ४३ मध्ये आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या एक सय ८४ जना छन् । उक्त तथ्याङ्कअनुसार कुल मृतकको ४१ दशमलव ५४ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले ज्यान गुमाएका हुन् ।   मृतकमध्ये चार जनाको पहिचान हुन बाँकी छ । बेपत्ताको सङ्ख्या ६६ जना रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । तर बेपत्ताको नामथरसहितको विवरण केन्द्रसँग उपलब्ध छैन । बेपत्ताको समेत विवरण यकिन हुने हो भने ज्यान गुमाउने आदिवासीको सङ्ख्या अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  कुल मृतक तथा बेपत्ताको सङ्ख्या जोड्ने हो भने जम्मा पाँच सय नौ जनाले यसवर्षको मनसुनमा ज्यान गुमाएका छन् । मनसुनी विपद्मा परी दुई सय २८ महिला तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । कुल मृतक सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने ५१ दशमलव ४७ प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।   जसमध्ये ६० जना बालबालिका छन् । कुल मृतकमध्ये १३ दशमलव ५५ प्रतिशत बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाएका बालबालिकामध्ये ३५ बालक र २५ बालिका छन् ।     प्रदेशगत विवरणअनुसार यसवर्षको मनसुनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा दुई सय ६७ जनाले ज्यान गुमाए । कोशीमा ४३,  गण्डकी ५५, लुम्बिनी २९, कर्णाली १६, सुदुरपश्चिम १६ र मधेश प्रदेशमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।  जलवायु विज्ञहरूका अनुसार गत असोज ११ गतेदेखि १७ गतेभित्रको मनसुनी विपद जलवायु परिवर्तनको असर प्रमुख कारण मानिएको छ । असोजमा मात्रै तीन सय तीन जनाको ज्यान गयो । यसवर्षको मनसुनमा ज्यान गुमाउने कुल सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने असोजको बेमौसमी बर्सातका कारण गएको बाढीपहिरोबाट ६८ दशमलव ३९ प्रतिशतले ज्यान गुमाए । उक्त अवधिमा काभे्रपलाञ्चोक जिल्लाले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । बाढीपहिरोबाट काभ्रेमा मात्रै ७९ को मृत्यु, ७८ घाइते र छ जना बेपत्ता भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभे्रपलाञ्चोकले उपलब्ध गराएको उक्त तथ्याङ्क अझ विस्तृत रूपमा तयार हुन बाँकी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलले बताउनुभयो । सो अवधिमा काभ्रेमा मृत्यु भएका ७९ मध्ये ३८ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । उक्त सङ्ख्या काभ्रेमा मृत्यु भएका कुल सङ्ख्याको ४८ दशमलव ११ प्रतिशत हो । जसमा तीनजना माझी, दुई मगर, एक श्रेष्ठ र बाँकी ३२ जना तामाङ समुदायका छन् । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार हिमाली, पहाडी र मधेसका जनजातिको सङ्ख्या एक करोड दुई लाख १८ हजार पाँच सय ७० रहेको छ । उक्त जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत हुन आउँछ ।  यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि यस वर्षको मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपमा आदिवासी जनजातिले धेरै ज्यान गुमाउनुको साथै भौतिक क्षति व्यहोरेका छन् । जनसङ्ख्याको अनुपातमा आदिवासी समुदायले अधिकांश प्राकृतिक प्रकोपमा बढी क्षति भोग्दै आएको देखिन्छ ।  उपेक्षामा आदिवासी समुदाय जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोपमा आदिवासी जनजाति समुदायले बढी ज्यान गुमाउनु परेको र राज्यले सधैँ यस समुदायलाई उपेक्षा गर्ने गरेको आदिवासी अधिकारकर्मीहरू ठम्याइ छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले समग्र विपद्लाई आधार मान्ने हो भने जहिल्यै ८० प्रतिशत क्षति आदिवासी जनजाति समुदायमा हुने गरेको दाबी गर्नुभयो ।  “आदिवासी जनजाति समुदाय किन धेरै पीडित हुन्छन् भने यो समुदायको निकटता बढी प्रकृतिसँग हुन्छ । त्यही भएर उनीहरू हिमाल मुनी, खोला किनारमा, ताल तलैया वनक्षेत्र नजिक बस्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो समुदाय प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएर काम गर्न सकिने ठाउँमा हुन्छन् । त्यसैले बढी क्षति उनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ ।” आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रथाहरू प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्ने हुँदा प्राकृतिक प्रकोप वा जलवायु परिवर्तनको मूल असर आदिवासी समुदायलाई पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आदिवासी समुदाय अहिले पनि विज्ञान प्रविधिभन्दा बढी रैथाने ज्ञान परम्परामा रूचाउन चाहने उहाँको भनाइ छ ।  राज्यले पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूमा आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता गरेपनि व्यवहारमा उपेक्षा गर्ने गरेको आदिवासी अधिकारकर्मी बताउँछन् ।  हालै अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन, कोप–२९ मा पनि विश्वभरका आदिवासी समुदायले सम्मेलन अवधिभर नारा जुलुस गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले बताउनुभयो ।  “आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गर्ने चलन संसारभर नै देखिन्छ । सबैभन्दा बढी क्षति आदिवासीले भोग्ने तर त्यसबापत्को क्षतिपूर्ति वितरणमा सो समुदायको अधिकार नहुने ठूलो विभेद छ”, अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, “त्यसैका विरूद्ध हामी निरन्तर अधिकारको लडाईँमा छौँ ।”  कार्बन सञ्चितीकरण अर्थात् वन विनाश तथा क्षयीकरण घटाए बापत् हाल राज्यले प्राप्त गर्दै आएको कुनै पनि बजेट आदिवासी समुदायलाई केन्द्रित गरेर विनियोजन नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु नीति २०७६ कार्यान्वयनमा पनि अझै चुनौति देखिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।