नवलपुर: नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कालीगण्डकी नदी किनारमा १५ वर्षीय बालकको शव फेला परेको छ । गैँडाकोट नगरपालिका–३ घोक्रे फाँटस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा तनहुँ रिसिङ–५ रेसौ बस्ने गोपाल कुमालको शव भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका प्रहरी निरीक्षक कमला नरालले बताउनुभयो । मृतक कुमाल गत कात्तिक २७ गते एकादशीको दिन तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–४ भिरकोटस्थित कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबी बेपत्ता भएका थिए । नदीमा डुबी बेपत्ता भएका कुमालको खोजी गर्ने क्रममा मङ्गलबार कालीगण्डकी नदी किनारमा शव भेटिएको प्रहरी निरीक्षक नरालले बताउनुभयो । घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी जनाएको छ ।
काठमाडौं: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सामाजिक सुरक्षाका दायरलाई विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी भएको बताउनुभएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले एमाले नेतृत्वको सरकारले नै नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेको र त्यसको दायरालाई विस्तार गर्ने बताउनुभयो । “सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि सार्ने, त्यसलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र स्थापित गर्ने अभियानको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गरेको हो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।” उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले राज्यको जिम्मेवारी नागरिकप्रति छ भन्ने अवधारणाको आधारका सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मौलिक सोच भएको उल्लेख गर्दै नेपाली मजदुरलाई उत्साहित र भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउने काम गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अझ व्यवहारिक बनाउन अझ परिमार्जित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभवकारी र रचनात्मक बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सर्लाही: सर्लाहीको बलरामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । आज बलरा नगरपालिका–९, अचलगढमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक ४० वर्षीय रुसतम साहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्याक्टर धनीसमेत रहेका चालक साह खेत जोतेर घर फर्कने क्रममा अनियन्त्रित भई ट्याक्टर पल्टिदा त्यसमा च्यापिएका थिए । घटनालगत्तै उहाँलाई उपचारको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था अचलगढ पुर्याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिने घोषणा गर्नुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरी पनि कोषबाट लाभान्वित हुने र रु १ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई कूल खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा भएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकार क्रियाशील छ भन्नुभयो । त्यस अवसरमा कोषअन्तर्गत बढी योगदानकर्ता र सेवा प्रदायक व्यक्ति र संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
काठमाडौं: श्रम, रोजगार तथा सामाजिकसुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन जारी राखेको बताउनुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरुपण गर्न लागिपरेका छौँँ भन्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले उनीहरुलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिनुभयो । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गनठले सिफरिस गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताउनुभयो । छोटो समयमा कोषले श्रमिकका हितमा उदाहरणीय काम गरिरहेको उल्लेख गर्र्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक नुमन ओज्कानले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रसङ्घीय निकायहरुबाट सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोषमा जम्मा भएको रकमको १७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनुले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी०का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न नीतिगत अस्पष्टतालाई हल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०का अध्यक्ष बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकका सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्दै औद्योगिक शान्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र तिजमन परिवारको सुरक्षाका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो । १८ लाख श्रमिक सूचीकृत हाल कोषमा १८ लाख श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । सोमबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका ५ लाख ४३ हजार ४ सय ९१, वैदेशिक रोजगारमा रहेको १२ लाख ५३ हजार ६ सय १५, अनौपचारिक क्षेत्रका ३ सय ७ र स्वरोजगार क्षेत्रका २ सय २७ गरी १७ लाख ९७ हजार ६ सय ४० श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कोषले श्रमिकका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ । कोषले हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ श्रमिकलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत रु ११ अर्ब ६२ करोड भुक्तानी गरेको छ । कोषमा योगदान रकम रु ६८ अर्ब ६८ करोड सङ्कलन भएको छ ।
लुम्बिनी: लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेअनुसार बैंक स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोहीअनुसार योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने जानकारी दिँदै प्रस्तावित बैंकले पारदर्शी प्रणाली योजना चयन गर्ने बताउनुभयो । समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा विकास गर्न बैंकले रणनीतिक योजना अघिसार्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक स्थापना हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले बताउनुभयो । बैंक स्थापनाका सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका विविध आयाममा छलफल पनि थालेको छ । सरोकारवाला पक्षको रायका आधारमा सामाजिक र मानव विकासलाई पनि केन्द्रमा राखेर बैंक स्थापना गरिने जनाइएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न बैंक सफल हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले बताउनुहुन्छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका अध्ययनले देखाएका विषयलाई बैंकले प्राथमिकता दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यक परेको बताउनुभयो । योजनाविद् डा नहकुल केसीले योजनालाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।
झापा: यहाँको मेचीनगर नगरपालिका–९ र १० स्थित धुलाबारी बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरेर वर्षौदेखि बनाइएका घर टहरा नगरापालिकाले आजदेखि हटाउन थालेको । विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति हुन लागेकाले अतिक्रमित संरचना छिटो हटाउनु पर्ने बाध्यता भएको नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो । धुलाबारी बजार क्षेत्रको सहिद मार्गमा विश्व बैंकको सहयोगमा सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत रु २७ करोड २१ लाख ३ हजार ९ सय ३१ बजेटमा ५ दशमलब ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । उक्त सडक १२ मिटर चौडाइ, २ लेन र ड्रेनसहित बन्ने भएको हो । सडकको पूर्वतर्फको आधा भागमा ठूला पक्की घर र पसल वर्षौं अघि थिए । आज बिहानदेखि नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु डोजरसहित ती संरचना भत्काउन खटिएका छन् । धुलाबारी मोडदेखि उत्तरतर्फ एक सय मिटरको दूरीमा रहेका अतिक्रमित सबै संरचना भत्काइएका छन् ।भत्किएको स्थानबाट घरधनी तथा पसलेहरुले आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् । मेचीनगर–१० का वडाध्यक्ष नारायण खनालले सडक मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइने जनाउँदै ५ दिनभित्रमा सडकको ४२ मिटर क्षेत्र खाली गरिने बताउनुभयो । बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर ५२ वटा सटर बनेको वडाध्यक्ष खनालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडकको मापदण्डभित्र ४२ मिटर क्षेत्र पर्छ । त्यसभित्रका संरचनामा डोजर चल्छ ।”धुलाबारी मुलुककै पुरानोमध्येको १ बजार हो । कुनैबेला हङकङ मार्केटको रुपमा यसको ख्याति दार्जीलिङ, कोलाकाता, आसाम र भुटानसम्म फैलिएको थियो । उताका व्यवसायी तथा धनाढ्यहरु महँगा चिनियाँ सामान किन्न धुलाबारी आउने गर्थे । भारत र चीनबीच नाका खुला गर्ने नयाँ व्यापार सम्झौता भएपछि धुलाबारी बजार सुस्ताउँदै गएको थियो । गुल्जार भएका बेला धुलाबारी बजार क्षेत्रमा व्यापारिक उद्देश्यले जथाभावी घर तथा पसल निर्माणको लहर चल्यो । त्यही बेला पक्की संरचना सडक सीमा क्षेत्रभित्रै बनेका थिए । विसं २०८२ असार ३१ गतेभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी भारत विहारको निर्माण कम्पनी एनएनटी डेभलोपर्स प्रालिले सडकको ठेक्का पाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ ९बिआरआई० अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले बताउनुभयो । काभ्रेपलाञ्चोकबाट सञ्चालित ‘मदानी बिट डटकम’ समाचार ‘पोर्टल’को प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा “बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहल्ुनपर्छ, भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहो¥याउनुभयो । सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो, “जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।” मन्त्री गुरुङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै “बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ” भन्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरु लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो भन्नुभयो । मन्त्री गुरुङले रु १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “समयानुसार नीति निर्माण नभएर वा अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएन त्यसको लेखाजोखा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीमा सञ्चालन गर्नैपर्छ विकास निर्माणलाई नै पहिलो कार्यसूची बनाउनुपर्छ”, स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अराजक र अमर्यादित प्रस्तुतिले प्रश्रय पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आधारहीन समाचारको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले असत्य खबरका कारण परिवार विग्रह हुन थालेको बताउनुभयो । मिडियाका समाचारले आत्महत्यासम्मका गम्भीर परिस्थिति सृजना हुने गरेकाले मिडियाले संवेदनशील भएर प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी मर्यादाभित्र रहेर प्रकाशन एवं प्रसारण गर्नेतर्फ दत्तचित्त हुनुपर्ने दायित्वबाट नचुक्न उहाँले सुझाउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले मिडिया नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनले त्यो पारित गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।