कञ्चनपुर: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान विषयमा ‘अर्न एण्ड लर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पुगेका विपिन जोशीलाई हमासले नियन्त्रणमा लिएको १५ महिना बितेको छ । छोरासँग सम्पर्क टुटेको १५ महिना भइसक्दा पनि छोराबारे कुनै खबर नआउँदा जोशी परिवारका आँखा ओभाएका छैनन् । पढाइसँगै कमाइ गर्न इजरायल पुगेका विपिनसँग सम्पर्क टुटेदेखि बुबा महानन्द, आमा पद्मा र बहिनी पुष्पा विरक्त हुनुहुन्छ । मोबाइलमा समाचार हेर्दै विपिनको सुखद् खबरको आशामा दिन बित्न थालेका छन् । छोराको अवस्थाबारे बेखबर विपिनका बुबाआमाले भीमदत्त नगरपालिका–३ स्थित आफ्नै निवासमा विपिनको सकुशल रिहाइको कामना गरिरहेका छन् । जोशी परिवार विपिनको सकुशल घर फिर्तीको पर्खाइमा छ । “छोरा आउने आशामा १५ महिना बितिसके, मेरो छोरा विपिनलाई सकुशल कहिले ल्याइदिने हो सरकार ?” विपिनका आमा पद्माले भन्नुभयो, “मेरो छोरालाई सकुशल घर ल्याउन सरकारले पहल गरिदेओस् ।” जोशी परिवारले छोराको रिहाइका लागि सरकारसँग अनुनय गरिरहेको छ । छोराको रिहाइका लागि मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजदूत सबैलाई भेटेर विपिनको रिहाइका लागि अनुनय गरिसकेका छन् । हमासले ३४ जना बन्दी छोड्ने खबरले आमाबुबाको मलिन अनुहारमा थोरै भए पनि खुसीका रेखा देखापरे । तर जब त्यो लिष्टमा छोरा विपिनको नाम छैन भन्ने समाचार आयो अनुहार निन्याउरा भए । “अहिलेसम्म अन्य देशका नागरिक धेरै छुटिसके”, आमा पद्माले भन्नुभयो, “अब छुट्ला अब छुट्ला भन्दाभन्दै आशामै डेढ वर्ष बितिसके ।” हमास समूहले इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रस्थित अलिमुम, किबुजबाट नियन्त्रणमा लिएको इजरायल सरकारले जानकारी गराएको थियो । त्यसयता विपिनको अवस्था अज्ञात छ । अध्ययनसँगै कमाइ गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा ३९ विद्यार्थी इजरायल गएका थिए । त्यहाँ पुगेको एक महिनामै हमास समूहले आक्रमण गरेको थियो । हमासको आक्रमणमा परी १० नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । “अरू देशका नागरिक बेलाबेला छुटिरहेका छन्, हाम्रो सरकारको पहल पुगेन कि ?”, विपिनका बुबा महानन्दले भन्नुभयो, “मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म सबैलाई भेटेर छोराको रिहाइका लागि अनुनय गरिसक्यौँ ।” उहाँले सबैबाट पहल गरिरहेका छौँ बाहेकको जवाफ नसकेको बताउनुभयो । “जसरी हुन्छ सरकारले छोरोको रिहाइलाई पहल गरिदिनुपर्यो”, जोशीले भन्नुभयो, “सरकारले कतारसँग कूटनीतिक पहल गरिदिए छोराको रिहाइ हुन्थ्यो कि ।” गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि भेटेका जोशी परिवारले छोराको रिहाइका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । कतारका राजा आमिर तमिमबिन हमाद अल थानी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि पनि विपिनका परिवारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर रिहाइका लागि पहल गरिदिने आग्रह गरेका थिए । “जसले बढी पहल ग¥यो उसले पनि त्यही देशका नागरिक पहिला रिहा गर्ने हो”, बुबा महानन्दले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले कतारसँगै बढी पहल गर्नुपर्छ ।” गत सोमबार मात्र विपिनका परिवार र आफन्तले विपिनकोे तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सकुशल रिहाइका लागि अनुनय गरेका छन् । परिवारका सदस्यले सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन नसकेको भन्दै विपिनको रिहाइका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । “अहिले पनि विपिन सकुशल फर्केर आउनेमा पूरा विश्वास छ”, विपिनका दाजु किशोर जोशीले भन्नुभयो, “सरकारले पहल गरिदियो भने चाँडै आउने थियो, तर सरकारको पहल पुगेन कि भन्ने महसुस भएको छ ।” उहाँले अन्य मुलुकले आफ्ना देशका नागरिकलाई रिहाइ गरिसक्दा नेपालले एकजना नागरिकसमेत रिहा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले भेट्न बाँकी मन्त्री, प्रधानमन्त्री कोही छैन सबैले प्रयास भइरहेको छ भन्नुहुन्छ । युद्धविराम हुँदा अन्य देशका नागरिक छुट्दैछन् हाम्रोचाहिँ पहल नै पुगेनजस्तो लागेको छ ।” केही दिनअघि इजरायल र हमासबीच युद्धविराम हुने खबर आएपछि विपिनको परिवार उनको रिहा हुने आशामा थियो । तर हमासले रिहा गर्ने ३४ जनाको लिष्टमा विपिनमा नाम समावेश नभएको खबर पाएपछि परिवार विरक्त छ ।
तनहुँ: उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कृषि, पर्यटन, प्रविधिका साथै ऊर्जाको विकासबाट देशलाई समृद्धिको पथमा अग्रसर गराउन सहज हुने बताउनुभएको छ । ‘तनहुँ महोत्सव हाम्रो आधार, आर्थिक सामाजिक विकासको पूर्वाधार’ नाराका साथ दमौलीमा आयोजित नवौँ तनहुँ कृषि पर्यटन तथा प्रविधि महोत्सवको आज शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयोे । महोत्सवबाट स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “देशको अर्थतन्त्र विकासमा तनहुँले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यहाँको सांस्कृतिक पहिचान पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोगी बनेको छ । यस्ता महोत्सवले मुलुकको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक परिचयलाई स्थापित गरेको छ । ” तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल समारोह समितिका संयोजक वैकुण्ठनाथ मिश्रले मेलाका माध्यमबाट किसानका उत्पादन बिक्री गर्न सहज हुने बताउनुभयो । महोत्सवमा कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको कथन थियो । महोत्सवमा फलफूल, सागसब्जी, मह, मसला, दाल, चामललगायत कृषि उत्पादनका साथै स्थानीय हस्तकलाका सामग्रीयुक्त दुई सय बिक्रीकक्षमार्फत ती सामानको खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ । मेला आगामी माघ ७ गतेसम्म जारी रहने छ ।
काठमाडौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा आफू लागेको बताउनुभएको छ । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न आफू क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । “हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले शैक्षिक संस्थामा बन्द, हडताल गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता आएपछि शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउन सकिन्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गर्न आफू लागेको बताउँदै उहाँले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिनुभयो । “अब कक्षा १० र १२ को परीक्षा एउटै निकायले लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाउने र कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ’, उहाँले थप्नुभयो । यसैगरी विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन र गुणस्तरीयता कायम गर्न पनि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । यसका लागि २०८३ सालसम्मको कार्य योजना बनाइएको जानकारी पनि मन्त्री भट्टराईले दिनुभयो । निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनको सुरुवात आगामी बजेटदेखि राजिष्ट्रेसन, बिलम्ब शुल्क र प्रमाणपत्रमा लिइने शुल्कको खारेजीबाट गर्न लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका ५९ क्याम्पस र नौ सय वटा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई नियमन गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएसमा राप्ती, पोखरा र मधेश प्रदेशमा एक सय ५० जनाको कोटा थपिएको, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यविस्थित गर्न सरकार लागेको तथा निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकलाई पनि औषधि उपचारमा छुट दिने तयारी गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । मन्त्री भट्टराईका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा विद्यालयमा सङ्क्रामक रोग र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी पाठ्यसामग्री अनिवार्य गरिएको छ । विद्यार्थीे घरमा अभिभावकको निर्देशमा गरेका कामको पनि सिकाइको उपलब्धीकै रुपमा मुल्याङ्कन गरिने छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, विधिविज्ञान प्रयोगशाला र बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरिम, अब्जर्भेटरी तथा विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिको क्षमता वृद्धि गर्दै उच्च प्रतिफल हासिल गर्नसक्ने बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
गण्डकी: पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीमा सरकारी वकिलको जवाफी बयान सकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले थुनछेक बहस सकिएकाले आज साँझसम्ममा इजलासबाट थुनछेकको आदेश हुनसक्ने जानकारी दिनुभयो । जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीको थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । उक्त मुद्दाका आरोपी एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीको बहस सकिएपछि बुधबार जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । आज सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ता काफ्लेलगायतले जवाफी बहस गर्नुभएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश आजै हुने न्यायाधीवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो । लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायत जोडिएका छन् । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि मुद्दा रहेको न्यायाधीवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो ।
लमजुङ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताका विकासका चाहना पूरा गर्न उनीहरूले अनुभूत गर्नेगरी सरकार काममा जुटेको बताउनुभएको छ । आज बेँसीसहर नगरपालिका–७ मा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) जिल्ला कार्य समिति लमजुङको १२औँ जिल्ला अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका साथै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर विकास–निर्माणका काम कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस र एमाले मिलेर देशको अर्थतन्त्र सुधारेर सुशासन कायम गर्दै जनतालाई उनीहरुको सरकारले राज्य सञ्चालन गरिरहेको अनुभूति गराउनेगरी काम गरिरहेको छ । देशको विकासलाई नै केन्द्रमा राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सरकार क्रियाशील छ । ” सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नु भएका मन्त्री गुरुङले डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडकको स्तरोन्नतिदेखि लमजुङको समग्र विकासलाई पनि आफूले ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यसको उपयोगबाट समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन सहज हुन्छ ।” साथै उहाँले लमजुङ प्याब्सनलाई निजी विद्यालयमा ‘डिजिटल सिस्टम’ लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
चितवन: मुग्लिन–मलेखु सडक स्तरोन्नतीका क्रममा सवारी सञ्चालन नरोकिने भएको छ । गतहप्ता दिउँसोमा सवारी साधन रोकेर स्तारोन्नतीका काम गरिएका थियो । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का ई बिजय दराइकाअनुसार यही पुस ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म सवारी रोकेर काम गरिएको भए पनि अहिले सवारी सञ्चालन गरेरै धमाधम काम गरिएको हो । सो समयमा दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सवारी रोकेर सडकको बिशालटार, खटौटी लगायतका क्षेत्रमा भित्तो काट्ने काम गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो “अहिले सवारी नरोकेरै हामीले काम गरिरहेका छौँ ।” निर्माण कम्पनीले सन् २०२२ को डिसेम्बरबाट काम सुरु गरेको हो । तीन वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र काम भएको जनाइएको छ । भित्तो काट्ने र नदीतर्फ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । कुरीनटार क्षेत्रमा कालोपत्रेका लागि बेस र सववेसको काम भइरहेको छ । मुग्लिनबाट मलेखुसम्म ३९ किलोमिटर सडक यस खण्डमा विस्तारको काम भइरहेको हो । निकै साघुरा र भित्तो काट्न एवं पर्खाल उठाउन कठिन ठाउँमा दुई लेन अर्थात नौ मिटर फराकिलो सडक बनाइँदै छ । उकालो ठाउँहरुमा तीन लेन अर्थात १२ मिटरको हुने छ । झण्डै एक दशमलब ५ किलोमिटर सडक यस्तो ठाउँमा पर्दछ । बजार क्षेत्र कुरिनटार, चरौदी, बिशालटार, चुम्लिङ्टार, मझिमटारलगायतका करिब छ किलोमिटर क्षेत्रमा चार लेन अर्थात १८ मिटर फराकीलो सडक बनाइँदै छ । मुग्लिन, बेनिघाट र मलेखु बजारमा छ लेन अर्थात २६ मिटर फराकिलो सडक बनाइँदै छ । एक किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा फराकिलो सडक बनाउन लागिएको हो । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्डलाई दुई भागमा बिभाजन गरेर स्तरोन्नतीको काम गरिएको हो । बिश्व बैंकको सहयोगमा सडक निर्माण थालिएको हो । निर्माण कम्पनीले रु चार अर्ब ८० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरी
चितवन: चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घाँसेमैदान व्यवस्थापन सुरु भएको छ । चलु आर्थिक वर्षमा दुई सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुसार अहिले काम सुरु भएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरले रु ३७ लाख ५० हजार खर्चमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन सुरु गरिएको बताउँदै कसरा, लामिताल, सुखिभार, भिम्ले, डुमरिया, बुढी राप्तीलगायत क्षेत्रमा विस्तारै काम गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “वन्यजन्तुलाई चरन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष घाँसेमैदान व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।” घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि घाँस काट्ने उपकरणसँगै मजदुर लगाएर मैदान व्यवस्थापन थालिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी मगरले जानकारी दिनुभयो । अहिले कसरा क्षेत्रमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै हालसम्म ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा काम सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्ज नौ सय ५२ दशमलव ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जसमध्ये आठ हजार नौ सय ५५ दशमलव दुई हेक्टर क्षेत्रफल घाँसेमैदानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । गत वर्ष रु ४० लाख ७० हजार खर्च गरेर तीन सय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिएको थियो । कोभिड अघिसम्म घाँसेमैदान व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन हुने गरेको भए पनि अहिले निकै न्यून बजेटमा काम हुने गरेको थापामगरले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: कायममुकायम परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले २६ औँ परराष्ट्र सचिवका रूपमा बुधबार अपराह्नदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । “हाम्रो देश चुनौती र अवरको दोसाँधमा छ । ती चुनौतीको सामना गर्दै अवसरलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्न निष्ठापूर्वक लाग्नेछु”, परराष्ट्र सचिवको कार्यभार सम्हालेपछि उहाँले बिहीबार बिहान रासससँग भन्नुभयो । देशलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउन आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि सचिव राईले व्यक्त गर्नुभयो । सन् १९९६ मा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका परराष्ट्र सचिव राई सन् २००५ मा उपसचिवका रूपमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखाको सहसचिवका रूपमा सेवा गर्नुभएको थियो । मार्च २०१९ देखि जुन २०२३ सम्म उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि तथा डिसेम्बर २०१४ देखि डिसेम्बर २०१८ सम्म दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । कायममुकायम सचिव हुनुअघि उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको थियो । सार्वजनिक सेवाको प्रारम्भिक वर्षमा सचिव राईले सन् २००३ देखि २००५ सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सन् २००२ देखि २००३ सम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सेवा गर्नुभएको थियो । सन् १९९६ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा उहाँले निजामती सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको हो । सन् १९७० मा सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकामा जन्मनुभएका परराष्ट्र सचिव राईले जर्मनीको पोट्सडाम विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक व्यवस्थापन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ । गत मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई परराष्ट्र सचिवमा पदोन्नति गरेको हो ।
पर्वत: आवश्यक संरक्षण र उपयोग गर्न नसक्दा पर्वतका वन क्षेत्रमा पाइने करोडौँ मूल्यका जडीबुटीको चोरीनिकासी बढ्दै गएको पाइएको छ । जडीबुटी संरक्षण, प्रवर्द्धन, सङ्कलन र निकासी गर्ने आधिकारिक निकायको बेवास्ताका कारण दैनिकजसो चोरीनिकासी बढ्दै गएको हो । जिल्लाका उच्च पहाडी भेगमा रहेका जङ्गलमा बहुमूल्य औषधीय गुणयुक्त जडीबुटी प्रशस्तमात्रामा रहेको छ । जिल्लाको जलजला र मोदी गाउँपालिकामा पर्ने हम्पाल क्षेत्र, मोदी र कुश्मा क्षेत्रमा पर्ने पञ्चासे, डहरे, चिसापानी, गोल्र्याङ ठूला जङ्गल क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा अल्लो, सत्तुवा, नागबेली, पाखनभेद, रक्तमूल, भूतकेश, चिराइतो, पदमचाल, बज्रदन्ते, लोठसल्ला प्रशस्तमात्रामा पाइन्छ । यसैगरी सुनाखरी, चिराइतो, अर्गेली, टिमुर, ढकायो, चुत्रो, लोक्ता, सिल्टिमुर, धसिङ्ग्रे, खोटो, हर्रोबर्रोलगायत सयौँ प्रकारका जडीबुटीसमेत प्रशस्तै पाइन्छ । डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार जडीबुटी पकेट क्षेत्र तोकेर संरक्षण गर्न नसक्दा ठूलोमात्रामा नोक्सानी भइरहेको छ । जिल्लामा कुन जडीबुटी कति परिमाणमा पाइन्छ भन्ने यकीन नभए पनि चोरीनिकासीकै कारण जडीबुटीको आनुवंशिक स्रोतसमेत नष्ट हुने खतरा बढेको जनाएको छ । जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने तीन हजार मिटर उचाइसम्म फैलिएका सामुदायिक वन सहस्रधारा सामुदायिक वन, खर्सुबास सामुदायिक वन, रेसापातल सामुदायिक वन, ठूला टाउका गैँडाखर्क सामुदायिक वन, छिपछिपे सिलिङ्गे सामुदायिक वनमा औषधीय जडीबुटी प्रजातिका वनस्पति पाइन्छ । पर्वतको मोदी–४ लेस्पारका ७३ वर्षीय वृद्ध टेकबहादुर पुनले जडीबुटीको प्रयोग गरी गाउँलेको उपचारसमेत गर्दै आउनुभएको छ । पुनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “पर्वतका सामुदायिक वनमा धेरै प्रकारका जडीबुटी पाइने भए पनि अहिले उचित संरक्षणको अभावले कतिपय नासिँदै गाएका छन् भने चोरी हुनेक्रम पनि बढेको छ ।” पहिले प्रशस्तै पाइने धेरै प्रकारका जडीबुटी अहिले थोरैमात्रामा देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा बस्ने मानिसको सङ्ख्या घट्दै जानु र भएकालेसमेत चासो नदिएका कारण बहुमूल्य जडीबुटी जोखिममा पर्दै गएको उहाँको गुनासो छ । खर्सुबास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मोदी–४ क्याङका अध्यक्ष नरसिं पुनले जडीबुटीको उचित संरक्षण हुन नसक्दा धेरै प्रकारका जडीबुटी चोरीनिकासी हुने र जङ्गलमै खेरजाने तर गाउँलेलाई कुनै लाभ नहुने गरेको बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकले जिल्लामा वनजन्य जडीबुटी प्रशस्तै पाइने भएर पनि बजेट र कार्यक्रम नहुँदा यस क्षेत्रमा कुनै कार्य हुन नसकेको बताउनुभयो । वनजन्य जडीबुटीबाट आर्थिक लाभ लिन सबैभन्दा पहिले कुन स्थानमा कुन जातिको प्रजाति कतिमात्रामा पाइन्छ सोहीअनुसार पहिले पकेट क्षेत्र तोकिनु पर्दछ विकले भन्नुभयो, “जडीबुटीको विस्तृत स्रोत सर्वेक्षण गरिनुहुन सकेको छैन ।” डिभिजन वन कार्यालय, पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षमा जडीबुटी संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी एउटै कार्यक्रम नसमेटिएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा वन उपभोक्ता समूह गठन भई १४ हजार चार सय २२ हेक्टर वन क्षेत्रमा करिब ४४ हजार एक सय चार घरधुरीका स्थानीय समुदाय वनसँग जोडिएको भए पनि अहिलेसम्म समुदायस्तरबाट जडीबुटी संरक्षण र प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष जोडिएर आम्दानी गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।