भक्तपुर:    भक्तपुरको गठ्ठाघरमा ना६ख २१७३ नम्बरको ट्रकले बा३९प ८९४४ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार एक महिलाको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको छ ।       प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कौशलटारबाट गठ्ठाघरतर्फ गइरहेको ट्रकले ट्राफिक चेकिङ्गमा रोकिराखेको स्कुटरलाई ठक्क दिँदा स्कुटर चालक घट्नास्थलमै मृत्यु भएको हो ।      तीव्र गतिको ट्रकले करिब एक सय परसम्म स्कुटरलाई घिसारेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । चालकको शरीर क्षतविक्षत भएको छ भने परिचय अझै नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा झोला र किताब–कापी भेटिएका छन् ।      दुर्घटनापछि आक्रोशित भीडले ट्रकमा तोडफोड गरेका छन् । स्थानीय आन्दोलित भएपछि भक्तपुर–कोटेश्वर सडकखण्ड र सानोठिमी–जडीबुटी–पेप्सीकोला सडकमा यातायात ठप्प भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौंः   काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा आज भारतको ७८औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ ।      सो अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरी  समारोहको शुभारम्भ गर्नुभएको थियोे । कार्यक्रममा भारतका राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियोे ।       राष्ट्रपतिको उक्त सन्देशमा विगत ७७ वर्षमा विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रगतिमाथि प्रकाश पारिएको र भारतको स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिने स्वतन्त्रता सेनानीहरुलाई श्रद्धान्जली अर्पण गरिएको थियो ।       कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय सशस्त्र बलका मृतक गोर्खा सैनिकका श्रीमती र निकटतम नातेदारलाई रु पाँच करोड ५० लाख र कम्बल वितरण गरी सम्मान गर्नुभएको थियो । साथै भारतीय सशस्त्र बलका मृतक सैनिकका श्रीमती एवम् एक सय सात मृतक सदस्यका निकटतम नातेदारका लागि रु १२ करोड ५५ लाख भुक्तानी दिइएको छ  । सो भुक्तानीमा आर्मी ग्रुप इन्स्योरेन्स ९एजीआई० कार्यक्रमअन्तर्गत सन्  २०२४, का लागि ‘डेथ–इन–सर्भिस’, ‘एक्सटेन्डेड इन्स्योरेन्स’ र एजीआई परिपक्वता भुक्तानीलगायतका लाभहरु समावेश छन् ।      दूतावासले नेपालका पाँच प्रदेशका २१ शैक्षिक संस्था र पुस्तकालयका लागि पुस्तक अनुदानको पनि घोषणा गरेको छ । यस पहलले प्राप्त अनुरोधको प्रत्युत्तरमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्रीमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।      दूतावासका अधिकारी तथा उनीहरुका परिवारका अतिरिक्त नेपालमा रहनुभएका भारतीय समुदायका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूको भारतको ७८औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता थियो । सो अवसरमा दूतावासको स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय, काठमाडौँका शिक्षक तथा विद्यार्थीले देशभक्ति गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं:     उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको मस्तिष्कको क्यान्सरबाट ६१ वर्षको उमेरमा  निधन भएको छ ।  ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार राति उहाँको निधन भएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीश रेग्मीलाई मस्तिष्कको क्यान्सर भएको थियो ।  न्याय सेवाका सहसचिव रेग्मी २०७७ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियोे ।  उहाँको पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार भइरहेको जानकारी सूचना अधिकारी आचार्यले दिनुभयो । न्यायाधीश रेग्मीको असामयिक निधन भएकामा शोक व्यक्त गर्दै उच्च अदालत पाटनका आजका निम्ति निर्धारित सबै कामकारबाही स्थगन भएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक:    नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कसँग नौ महिनाअघि अष्ट्रेलियामा हराएका काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–७ का एक युवाको खोजविन गर्न आग्रह गरिएको छ । २७ वर्षीय सुभाष बोलखे सिड्नी सहरबाट १८ दिनदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुनहुन्छ ।  पाँचखालका नगरप्रमुख महेश खरेलले सुभाषका बुवासहित परिवारका सदस्य लिएर राजदूतसँग आज औपचारिक भेट गरी खोजविनका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।  सुभाषको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिई खोजतलास गर्न राजदूतसँग विशेष आग्रह गरिएको नगरप्रमुख खरेलले बताउनुभयो । “राजदूतले तत्काल जनशक्ति परिचालन गरी खोजविन गर्न लगाउने आश्वासन दिनुभएको छ, हामी आशावादी भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  बुवा सुदर्शन बोलखेकानुसार अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया गएका कान्छा छोरा सुभाष सिड्नी सहरमा नौ महिनादेखि एक्लै बस्दै आएकामा १८ दिनदेखि सम्पर्कविहीन छन् । राजदूतसँगको भेटपछि केही आशा पलाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।  नगरप्रमुख खरेलले राजदूतलाई सुभाषको कागजातसहित निवेदन दिनुभएको थियो । बोलखे परिवारले पनि सुभाषको खोजविनमा सहयोग गर्न सिड्नीस्थित नेपाली तथा त्यहाँका निकायसँग आग्रह गर्दै आएको छ । 

झापा:    जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताभन्दा राहदानी लिनेको सङ्ख्या ह्वात्त बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २५ हजार चार सय ५५ जनाले राहदानी तथा १८ हजार आठ सय २२ जनाले नागरिकता लिएका छन् । गत आवमा राहदानीबापत रु १४ करोड ७३ लाख ६७ हजार सात सय राज्यकोषमा दाखिला भएको छ । राहदानी लगायत अन्य सेवाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु १५ करोड ३० लाख ३९ हजार चार सय ४४ सङ्कलन गरेको छ ।  यसैबीच उक्त कार्यालयले चालु तथा पुँजीगत खर्च रु तीन करोड ८६ लाख १६ हजार चार सय ५७ भएको जनाएको छ । 

काठमाडौं:    सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।            न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।        फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननगरी कसर उद्योग सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”      अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।        अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदरगरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।      त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ ।         वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।         सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टिआरसी) लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर पीडितलाई चाँडो न्यायको अनुभूति गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले चाँडो कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति र पीडकलाई सजाय प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।  “हामी ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई होसियारीपूर्वक हेर्नेछौँ र न्यायका लागि आवाज उठाउनेछौँ । यो प्रक्रियामा कसैलाई उपेक्षामा परेको अनुभूति राज्य पक्षले नगराओस्”, उहाँले भन्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।      सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका नेपाली सेनाका परिवार अहिले पनि न्यायका लागि भौँतारिरहेको विषय अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्मा उठाउनुभयो ।  “सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षले जागिर छोड्न बाध्य पारेका झन्डै दुई हजार पूर्वसेनाका परिवार न्याय पर्खिरहेका छन् । उनीहरुका कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वलाई सफल अवतरण गराउन र मुलुकलाई शान्तिप्रक्रियामा लैजानका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने पनि लिङ्देनको भनाइ छ ।       आफू पनि सशस्त्र द्वन्द्वको बेला विस्थापित हुनुपरेको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्ष लिङ्देनले अब मुलुकमा द्वन्द्व फेरि नदोहोरियोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभयो । “त्यो बेला द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्षमात्र नभई अन्य सर्वसाधारण पनि पीडित भए । उनीहरुले न्याय पाउने विषयमा कसैले आवाज उठाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:    उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति लगायतका नदीमा पानीको प्रवाह वृद्धि गर्नेबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।      आज मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उहाँले बागमती, विष्णुमतिलगायतका नदीमा सफा पानी बगाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाका बारेमा राय लिनुभएको हो ।  उपत्यकाका नदीलाई पुनर्जीवन दिने, काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ र सफा  राख्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चासो राख्दै उपप्रधान मन्त्री सिंहले समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको हो ।   “नदीमा पानी नबग्दा एकदम दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । पानी बगाइरहँदा केही कम हुन्छ की भनेर केही स्थानमा बोरिङ गरेर भए पनि नदीमा पानीको प्रवाह बढाउँदा राम्रो हुन्छ की भनेर सोचिरहेका छौँ”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यसमा विज्ञहरुको राम्रा सुझाव आएका छन् । आगामी दिनमा पनि विज्ञहरुसँग बसेर अरु के–के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँला ।” मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले तत्काल पानीको प्रवाह वृद्धि गर्न सुन्दरीजलदेखि टेकुसम्म केही स्थानमा बोरिङ गरेर पानी बगाउने, शङ्खमूलदेखि कुपन्डोलसम्म पानी जमाएर ‘बोटिङ’ सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग राय लिइएको बताउनुभयो ।  सो क्रममा विज्ञहरुले सुख्खा याममा काठमार्डौंका नदीमा जलप्रवाह बढाउन प्राविधिक सम्भाव्यताका बारेमा राय दिनुभएको थियो । विज्ञहरुले बोरिङ गरेर पानीको प्रवाह बढाउने विकल्प अल्पकालीन रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो । केही विज्ञले बोरिङ गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।       पूर्वमन्त्री गणेश शाहले मन्त्रालयले उपत्यकाका नदीमा पानीको प्रवाह बढाउने, उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले काम गर्ने तौरतरिका बदलेर नदी सफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।