सङ्खुवासभा:     ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले विद्युत् विकासबाट समृद्धि प्राप्त गर्न सहज हुने बताउनुभएको छ ।  नेपाल प्रेस युनियन सङ्खुवासाले आज सदरमुकाम खाँदबारीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले नदी तथा खोलाबाट बिजुली निकालेर मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने सरकारको लक्ष रहेको बताउनुभयो ।  सरकारले ठूला आयोजनामा गरिब तथा विपन्नको लगानी सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाइ थियो । विसं २०३५ सम्ममा मुलुकमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री खड्काले  उल्लेख गर्नुभयो ।  “पछिल्लो ५ महिनामा ९ सय ५० मेगावाट बिजुली बिक्री गरेका छौँ ।  सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत्  पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अरुणबाट मात्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र त्यसबाटै जिल्लालाई पनि समृद्ध बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट मुलुकलाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउने सकिने बताउनुभयो ।  सङ्खुवासभामै १  हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणसमेत सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । खाँदबारीमा आयोजित कांग्रेसकोे ‘एक सय दिने अभियान’मा सहभागी हुन उहाँ यहाँ आउनुभएको हो । 

बुटवल:     सुस्तमनस्थिति ९बौद्धिक अपाङ्गता० भएका बालबालिकाका लागि सञ्चालित यहाँस्थित बालविद्या मन्दिरमा यसक्षेत्रका सुस्तमनस्थिति रहेका बालबालिकाले सेवा लिइरहेका छन् ।  सो विद्यालयका अध्यक्ष समेत रहनुभएका लोकनाथ भुसालले  विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई जीवन उपयोगी सीप सिकाउने गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार यो विद्यालय सुस्तमनस्थिति भएका बालबालिकाकै अभिभावक मिलेर स्थापना गरिएको हो । उहाँले सुस्तमनस्थिति भएका बालबालिकालाई सेवा दिन समस्या भए पनि उनीहरुको भविष्यलाई ध्यानमा राखी काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयमा सक्नेलाई सीप सिकाइन्छ, नसक्नेलाई जीवन उपयोगी व्यवहार सिकाइन्छ ।”  कमजोर बालबालिकाकालाई खाद्यान्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि दिने गरेको अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिनुभयो । विसं २०५१ मा स्थापना भएको यस विद्यालय सञ्चालनमा लाग्ने खर्चका लागि अभिभावकहरुले पनि सहयोग गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले हाल वार्षिक रु चार लाख अनुदान दिएको छ । यस विद्यालयमा भर्ना गरेपछि अपाङ्गता भएको १६ वर्षीय छोरामा धेरै सुधार भएको  बुटवल उपमहानगरपालिका¬–७ की गङ्गा कुँवरले बताउनुभयो ।  छोरालाई  बालविद्या मन्दिरमा ल्याएपछि आएको परिवर्तनले धेरै खुसी लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।यस विद्यालयमा भर्ना गरेपछि तिलोत्तमा–२ शङ्करनगरकी खिमा रेग्मी पनि १२ वर्षकी छोरी आकृष्टामा सुधार देखिएको बताउनुहुन्छ ।  २ वर्षअघि विद्यालय भर्ना गरिएकी आकृष्टा हाल अरुको साहारामा हिँड्नसक्ने हुनुभएको खिमाले बताउनुभयो ।गङ्गा र खिमामात्र होइनन् । उहाँहरु जस्ता धेरै अभिभावकहरु यस विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा र अध्यापनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।  हाल यस  विद्यालयमा ८० जना बालबालिका अध्ययनरत छन् । दिवा समयमा ५० जना बालबालिका विद्यालयमा आउँछन् भने ३० जना विद्यालय आउन नसक्नेलाई गृहभेटमार्फत सेवा दिइरहेको छ ।  बालविद्या मन्दिर विद्यालयका प्रधानाध्यापक मीना भुसालले शारीरिक र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित फिजियोथेरापी गराउने गरेको बताउनुभयो ।  राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य एवं अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिका सदस्य सावित्रा घिमिरे दिनप्रतिदिन बौद्धिक अपाङ्गता बढ्दो क्रममा रहेकाले सुस्तमनिस्थितिका बालबालिकालाई अभिभावकले पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । 

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्याउने विषयमा सहमति भएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को (१) मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न उक्त सहमति भएको हो ।   समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिको निर्णय सुनाउँदै भन्नुभयो, “दफा १२ मा सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार पारित गर्ने र दफा ४४ मा भएको व्यवस्थामा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्टिने विषय समितिले पारित गरेको छ ।” समितिका सदस्य महेश बर्तौला, रञ्जुकुमारी झा, धु्रवबहादुर प्रधान र रामकुमार राईलगायत सदस्यले सरकार मातहतमा एउटा केन्द्रीय अस्पताल हुनुपर्ने र सरकारको स्वामित्वमा वीर अस्पताल राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधि ऐन संशोधन गर्नका लागि सरकारले मस्यौदा तयार गरिरहेको र संशोधन नहुँदा काम गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताउनुभयो । दफा १२ मा औषधि ऐन २०३५ का विषयमा छलफल थियो । उक्त दफामा औषधि उत्पादन, अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकणको विषयहरु रहेको थियो । सरकारले उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, प्रमाणपत्र तीन वर्ष, सिफारिसपत्र तीन वर्ष र प्रमाणपत्र तीन वर्ष तोकिएको र अवधि समाप्त हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाप्रति समितिले पनि सहमति जनाएको छ ।

भक्तपुर:    सूर्यविनायक नगरपालिका–२ बालकोट फिकाधारास्थित भाडाको घरमा कोठाभित्र मृत फेला परेका ५६ वर्षीय कुलप्रसाद आचार्य र उहाँका कान्छा छोरा २२ वर्षीय प्रवीण आचार्यको हत्या कुलप्रसादकै जेठो छोरा रुपेशले गरेको पाइएको छ ।  पक्राउपछि रुपेशले बुबा र भाइको हत्या आफूले गरेको प्रहरीसमक्ष स्वीकारेका छन् ।        दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङमा निमित्त कार्यालय प्रमुख रहेका कुलप्रसाद आचार्य र उनका कान्छा छोरा प्रवीणको गत शनिबार राति हत्या भएको थियो ।  हत्यापछि फरार रहेका रुपेशलाई प्रहरीले आज महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको हो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईका अनुसार पक्राउ परेका रुपेशसँग बयान लिने कार्य जारी रहेको छ । उनलाई भक्तपुर प्रहरी परिसर पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।  “प्रारम्भिक अनुन्धान र बयान क्रममा बुबा र भाइको हत्या कुलप्रसादकै जेठा छोरा रुपेशले नै गरेको पाइएको छ । बुबा र भाइबाट आफूमाथि तनाव बढेकाले हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ”, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले भन्नुभयो ।       जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद बुढाथोकीका अनुसार बुबा र भाइको शनिबार राति हत्या गरेपछि आइतबार बिहान कोठामा ताल्चा लगाएर रुपेश स्कुटरमा फरार भएका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले आजै उनीमाथि कर्तव्य ज्यानको कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।  जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख आचार्य गत मङ्सिर २८ गते बिदा लिएर छोराहरु बस्दै आएको स्थान बालकोट आएका थिए । 

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हस्मीले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा दुुई पक्षीय सम्बन्ध र हितका विविधि विषय, व्यापार, पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति आदिमा हुँदै आएको सहयोग आदानप्रदान अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०लाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूहरुले पहल गरिरहेको र यसमा आबद्ध मुलुकहरुले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले कुनै २ मुलुकबीच आपसी समस्या हुनसक्ने भए पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सार्कजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै नेपालले ‘सबैसँग मित्रता र छैन कसैसँग शत्रुुता’ भन्ने भावनाका साथ सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकका हिसाबले न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट गर्नुभयो । राजदूत हस्मीले आफूहरु पाकिस्तानामा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराउनुभयो । उहाँले आफूहरु आगामी दिनमा नेपालसँग विविध विषयमा थप सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुुभयो ।  

काठमाडौं:     पुनःनिर्माण पश्चात धरहरा सशुल्क सञ्चालन भएको आज एक महिना पुगेको छ । यस अवधिमा प्रवेश शुल्कबापत् रु ५५ लाख  सङ्कलन भएको छ ।  गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएको धरहराबाट हिजो सोमबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । कामु आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द हुने र अन्य दिन दैनिक १ हजार २ सयले धरहरा चढ्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।  “९ गतेदेखि हालसम्म ३१ हजार बढी नागरिकले धरहरा चढिसकेका छन् । जसमा १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बिहान साँढे १० देखि ३ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो समयमा नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो ।”  पछिल्लो समय छिमेकीमूलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् ।धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति २ दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले ५० प्रतिशत छुटमा धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था छ ।   सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति रु १ हजार शुल्क छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन्र)आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।यहाँ पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुई पाङ्गे्रलाई रु १० तोकिएको छ ।   धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु ५ हजार तोकिएको छ । व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार छ निर्धारण गरिएको छ ।   

काठमाडौं:    सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनी वृद्धि भएसँगै उक्त  ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब रू २५ खर्ब हाराहारी छ ।  “चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आउँछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मङ्सिर महिनामा रू ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।” कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व रू १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् कूल सार्वजनिक ऋणको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व रू १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।       सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ ।  वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ रू तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब ६४ अर्ब बराबर ऋण उठाइसकेको छ । यसैगरी रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् रू २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ ।  सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।  कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकी सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।  यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साँढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च रू ४० अर्ब ८० करोड मात्रै छ ।

धनुषा:     मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दृष्टिविहीनहरूका लागि आवाससहितको विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सघाउने बताउनुभएको छ ।      मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटन सोमबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका दृष्टिविहीनहरूले आवाससहित पठनपाठनको उचित व्यवस्थान गरिदिन अनुरोध गरेसँगै उहाँले प्रदेशको राजधानीमा आवाससहितको विद्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।       मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालय भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।  “जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा भए पनि उक्त जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुने भएकाले तत्काल अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सञ्चालित कुनै संस्थाको भवनमा दृष्टिविहीनलाई वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरी अध्यापन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       मुख्यमन्त्री सिंहले  दृष्टिविहीनहरूलाई आवाससहित विद्यालयको व्यवस्थापन गरी अध्ययनको उचित वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार स्वयंसेवी संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।       मुख्यमन्त्री सिंहसँगको भेटमा दृष्टिविहीनहरूले आफूहरूको बास र अध्ययनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

खोटाङ:    सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान  सुरु भएको छ ।  खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–६ आपटार जोड्ने मोटरेबल पक्की पुल गत असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको थियो ।   फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न र खोल्नका लागि सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय उदयपुरले गत मङ्सिर २८ गते निर्माण कम्पनीसंग भ्याटसहित रु १ करोड २९ लाख ४६ हजार ७७ लागतमा सम्झौता गरेको थियो ।  ठेकेदार कम्पनीले नदीमा पानी बढेपछि उक्त बजेटबाटै अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर स्टोर गरी राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार उक्त निर्माण कम्पनीले यही पुसभित्र अस्थायी बेलिब्रिज जडान सकेर यातायात सञ्चालन गराउनुपर्ने सडक विभाग उदयपुरका प्रमुख इञ्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।  सुनकोशीमा यसअघि प्रयोग गरिएको ५० मिटर लामो अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।फोक्सिङटार पुल सञ्चालन गर्नुअघि जडान गर्ने गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर नदी किनारमा स्टोर गरिएको थियो ।  गत असोज १२ गते आएको बाढीले पक्की पुल बगाएपछि खोटाङबाट पूर्वी तराईसँगको सिधा यातायात सेवा बिच्छेद भएको छ ।अहिले खोटाङबाट रसुवाघाटसम्म गाडी पुगेर त्यहाँबाट पैदल झोलुङ्गे पुल तरेर पारि उदयपुरबाट अर्को गाडी चढेर तराई जानुपर्ने बाध्यता छ ।  पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा खोलेर राखिएको अस्थायी बेलिब्रिजको सामानलाई नै पुनः जडान गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा एक सय २० मिटर लामो ‘आर्क’ डिजाइनको मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि लामो समयअघिदेखि बर्सेनि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने र झिकेर राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो ।  तर, २ वर्ष नबित्दै बाढीले फोक्सिङटारको मोटरेबल पुल बगाएपछि जिल्लावासीका लागि पुनः अस्थायी बेलिब्रिजको भर पर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको हो । निर्माण कम्पनीे फोक्सिङटारमा निर्माण गरिरहेको पुल ‘फिनिसिङ’ गर्न र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छँदै २०७९ साल पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।  निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल बन्न १० वर्ष कुर्नुपरेको थियो ।दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडक कालोपत्रको काम अलपत्र छ ।  जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काममा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो ।