काठमाडौं:    संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा १० दिनभित्र सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।  सरकारले यही साउन १४ गते डा शङ्कर शर्मा (भारत), प्राडा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलङ्का) र रीता धिताललाई (पाकिस्तान) का निम्ति आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।    सरकारले नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा शैल रुपाखेती (जर्मनी), जङ्गबहादुर चौहान (रुसी महासङ्घ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेललाई (पोर्चुगल) लाई सिफारिस गरेको छ ।            नेपालको संविधानको धारा, २९२ अनुसार राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने  व्यवस्था छ ।

बाँके:      बाँकेको राप्ती सोनारी–७ फत्तेपुरको पिप्रहवा गाउँ निवासी दुर्गाप्रसाद पाण्डेको उमेर अहिले ६० वर्ष कटिसकेको छ । उहाँ जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म राप्ती नदीको बाढी गाउँमा पसेर डुबाउने चिन्ताले छोडेको छैन ।       “मैले जान्ने भएदेखि राप्ती नदीको बाढी, डुबान र कटानको समस्या झेल्दै आएको छु, यो समस्या कम भएको छैन झन् बढ्दै गएको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “पहिला नदी टाढा थियो, चिन्ता अलि कम थियो अहिले नदी नजिकै आएर कटान गरिरहेको छ, चिन्ता झन् बढ्दै गएको छ ।”      नदीको कटान नियन्त्रणका लागि बनाइएको तटबन्ध दुई वर्षअघि आएको बाढीले भत्काएर बगाएपछि अहिले नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै गाउँतिर सोझिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई वर्षअघि बाढीले भत्काएको तटबन्ध पुनःनिर्माण हुन नसक्दा नदीमा ठूलो बाढी आउँदा गाउँमा पस्ने खतरा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।       राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन नदीले दिनहुँजसो कटान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नदी कटानमा परिसकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ नयाँबस्तीका शङ्कर यादवले बताउनुभयो ।  “विगतमा बाढी रोकथामका लागि लगाइएको तटबन्ध भत्किएर बगिसक्यो, राप्ती नदी अब कटान गर्दै गाउँतिर सोझिएको छ”, यादवले भन्नुभयो, “ठूलो बाढी आयो भने गाउँमा पसेर बगाउँछ भन्ने चिन्ताले बर्सातको समयमा राम्ररी निदाउन पनि सकिन्न ।”      दिउँसो नदीमा बाढी आएको थाहा हुने भए पनि रातिको समयमा भने धेरै समस्या हुने यादवको भनाइ छ । तटबन्ध नहुँदा राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन नदीले कटान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नदी कटानमा परिसकेको छ ।        राप्ती नदीबाट बस्ती जोगाउन गरिएको तटबन्ध दुई वर्षअघि आएको बाढीले भत्काएपछि यतिबेला राप्ती सोनारी–७ मा पर्ने देउपुर्वा, खल्ला झगडिया, ननकौपुर, पिप्रहवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा पर्ने कुदरबेटवा, जमुनी, गङ्गापुर, सोनवर्षालगायत गाउँका करिब एक हजार परिवार राम्रोसँग निदाउन नसकेको यादवले बताउनुभयो ।       राप्ती नदीले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बर्सेनि त्रासमा राख्दै आएको छ । कुनै क्षेत्रमा वारि त कुनै क्षेत्रमा पारितर्फ जमिन कटान गर्दै आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ झगडिया गाउँका अगुवा दीपेन्द्र पाण्डे दीपुले बताउनुभयो ।  “राप्ती सोनारीको विसम्मवरपुर र पदनाहा गाउँनजिक रहेको तटबन्ध राप्ती नदीले भत्काएको थियो । त्यहीँबाट राप्तीले डुबान र कटान तीव्र पारेको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “नदी नियन्त्रण गर्ने तटबन्ध नभएका कारण बाढी आउनासाथ बस्तीमा पस्ने खतरा बढेको छ ।”      राप्ती नदीमा तटबन्ध नबन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीवन राप्तीमा आउने बाढीको डरसँगै बित्दै आएको छ । दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि नदीको दुवै किनारामा पक्की तटबन्ध नबन्दासम्म नदी छेउका नागरिकको दुःख जीवनभर रहने पाण्डेको बुझाइ छ ।  “दिउँसोको समयमा बाढी आए भागदौड गर्न सकिएला तर रातको समयमा आए हाम्रो ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकाले राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तटबन्ध भत्किएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि राज्यले हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपले नलिएको हुँदा थप चिन्तित छाँै ।”       राप्ती नदीले वर्षायाम सुरु हुनासाथ राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ कचनापुरको अगैया, गोबरपुर, माथेवास, खोरिया, मदुई, हरिहरपुर, अम्रहवा, टिकुलीपुर, शम्शेरगञ्ज र राजपुर क्षेत्रमा डुबान र कटान गर्ने गरेको छ ।  “नदी किनारमा तटबन्ध नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाढीले दुवै किनारको सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेको छ”, स्थानीय अगुवा रामदास थारूले भन्नुभयोे, “नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई हामीले आग्रह गर्दै आए पनि चासो नदिँदा कृषियोग्य जमिन तीव्र रुपले नदीको कटानमा परिरहेको छ ।”      राप्तीपारि बैजापुर, बिनौना क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण भएपछि राप्ती नदीको भँगालो कचनापुर क्षेत्रतिर फर्केर कटान गर्न थालेकाले राप्ती नदीको कटान नरोकिए मानव बस्तीसमेत जोगाउन कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो ।  “नदीले अहिलेसम्म खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ । कटान नरोकिए यहाँको बस्ती नै बगाउने खतरा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर नदी गाउँनजिक आइसकेको छ, हाम्रो पीडा सुनिदिने निकाय कोही भएन ।”      बस्ती जोगाइदिन माग      राप्ती नदी प्रभावित नागरिकले तत्काल तटबन्धन निर्माण गरी बस्ती जोगाइदिन माग गरेका छन् । उक्त क्षेत्रको अवलोकन तथा जनताको गुनासो सुन्न पुग्ने जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीसँग डुबान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले यो वर्ष तटबन्धन निर्माण नभए ठूलो बाढी आउनासाथ राप्ती नदीले गाउँ डुबान गर्ने भएकाले तत्काल पहल गर्न माग गर्दै आएका छन् ।         बाँके–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकाल, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत विभिन्न दलका नेताले निरीक्षण गरे पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी दुःखी छन् ।  “सांसददेखि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निरीक्षण गरेर फर्किनुभयो तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बेलैमा काम अगाडि नबढे धेरै क्षति हुने निश्चित छ”, नरैनापुर–६ गङ्गापुरका अगुवा सोहनलाल यादवले भन्नभयो, “डुबानबाट बस्ती जोगाइदिन हामीले सबैसँग हारगुहार ग¥यौँ तर हाम्रो दुःख राज्यले सुनेन ।”      राप्ती नदीको कटान नियन्त्रण गर्न निर्माण भएको तटबन्ध भत्काएर नदीले सडक कटान गरे पनि यसको रोकथामका लागि राज्यले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिएको यादवले बताउनुभयो । राज्यले बेलैमा तटबन्ध निर्माण नगर्दा राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ र ७ र नरैनापुर गाउँपालिकावासी ६० हजार बढी नागरिक डुबानको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।       तटबन्ध निर्माण नभएका कारण राप्ती सोनारीको ६ र ७ नं वडाका सर्रा, भवानीयापुर, पहाडीपुर, वसन्तापुर, गेदवा, खल्ला झगडिया, देउपुर्वालगायतका गाउँ र नरैनापुर गाउँपालिकाको गङ्गापुर, सोनवर्षा, कुदर–वेटवा, कुडुवालगायत बस्ती जोखिममा रहेका छन् ।  बस्ती जोगाउन निर्माण भएको तटबन्ध भत्किएका कारण राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो भने राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ र ७ मा रहेका बस्तीमा ठूलो क्षति हुने अवस्था आएको वडा नं ७ का अध्यक्ष रामलखन थारूले बताउनुभयो । यसबारे राप्तीसोनारी गाउँपालिका, जनताको तटबन्धलगायत सरोकारवाला निकायमा बारम्बार जानकारी गराए पनि मर्मतसम्भारको पहल नभएको वडाध्यक्ष थारूको गुनासो छ ।       बाँकेस्थित राप्ती नदीको आसपासका स्थानीयले हरेक वर्षको बर्खायाममा नदीमा आउने बाढीका कारण जग्गा कटान हुने र डुबानको समस्या भोग्ने नियति जस्तै बनेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६, जरैयाका स्थानीय भक्तिराम पाण्डेले बताउनुभयो ।  गत सालको बाढीले आफ्नो एक बिगाहा जमिन नदीले कटान गरेर लगेको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले बाँकी रहेको एक बिगाहा जमिनतिर नदी सोझिएकाले कतिबेला त्यो पनि लैजान्छ भनेर हेर्नुको विकल्प नभएको गुनासो गर्नुभयो ।       राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ स्थित नटीको किनारमा पर्ने खल्लाटेपरी, जरिया र ढलेया बाढीबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष लवराज खरेलले जानकारी दिनुभयो । खल्लाटेपरीमा जनता तटबन्धको ड्याम भए पनि बाढीले तारजालीसमेत भत्काउँदा अत्यन्तै जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।   बाँकेमा राप्ती नदीले गर्दै आएको कटान नियन्त्रणका लागि तय भएको पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु नहुँदा कटान तथा डुबानको समस्या यथावत् रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणका लागि करिब ३५ किलोमिटर तटबन्ध र अन्य संरचनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।       भारत सरकारको जल संसाधन, नदी विकास एवं गङ्गा संरक्षण विभागसँगको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  आर्थिक वर्ष ०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने गरी रु दश अर्ब ४४ करोड ८१ लाखको लागतमा आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा राप्ती नदीमा बायाँतर्फ १५ दशमलव चार सय ६२ किलोमिटर र दायाँतर्फ १९ दशमलव तीन सय ७१ किलोमिटर गरेर जम्मा ३४ दशमलव आठ सय ३३ किलोमिटर तटबन्ध गरिने तयारी रहेको बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले बताउनुभयो ।        पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुनेगरी भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेपछि नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ ।  नेपाल सरकारका तर्फबाट पटक–पटकको प्रयासपछि डुबान, कटान र पटानले सङ्कट निम्त्याउँदै आएको बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार गत वर्ष सहमत भएको थियो ।  सोही सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकाल बताउनुहुन्छ । खल्लाझगडियामा राप्ती नदीले तीव्र रूपमा कटान गरिरहेकाले ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तत्कालका लागि अस्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ । 

बारा:    बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–७ झवानीका टोलका नरेश रामका तीन छोराछोरीको विशाक्त खाना (फुड पोइजनिङ)का कारणले मृत्यु भएको छ ।       बारा प्रहरीका अनुसार फुड पोइजनिङका कारणले तीनको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा सात वर्षीया लालिमा राम, सात वर्षीया पुष्पा राम र पाँच वर्षीय रामनन्दन राम रहेका छन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले आइतबार बेलुका माछा र भात खाएर सुतेका तीन बालबालिकाको फुड पोइजनिङका कारणले मृत्यु भएको बताउनुभयो ।       इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढका प्रहरी निरीक्षक नवीन राईले परिवारका सबै सदस्यले एउटै चुलोमा पकाएको खाना खाए पनि बालबालिकामा मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो ।  “प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा गाउँकै माछा पोखरीबाट निकालेको माछा र भात खाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै भान्सामा रहेको एउटै कराइमा पकाएको खाना मृतकका आमा, हजुरबुबा, हजुरआमाले खाएको देखिन्छ तर परिवारका अन्य सदस्यलाई केही भएको छैन, तीन बालबालिकालाई मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको हो ।”       प्रहरी निरीक्षक राईले तीन बालबालिकाले दिउँसोको समयमा अन्य केही खानेकुरा खाए कि सोही माछासहितको खानाको कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म नखुलेको बताउनुभयो । उहाँले मृतक बालबालिकाको घरमा कुनै पनि प्रकारको विषाधिजन्य औषधी नभेटिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।       प्रहरी निरीक्षक राईले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएसँगै परिवारका सदस्यहरुले सिम्रौनगढस्थित रामबाबुको पोलिक्लिनिकमा उपचारका लागि पु¥याएको बताउनुभयो । पोलिक्लिनिकले आफ्नोमा उपचार सम्भव नभएको बताएसँगै बाराको प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याइएको थियो ।  “तीन बालबालिकामध्ये एकजना सिकिस्त भएकाले प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याउने क्रममा नै मृत्यु भएको बताइएको छ”, प्रहरी निरीक्षक राईले भन्नुभयो, “प्रादेशिक अस्पतालले अन्य दुई बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिए पनि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा रेफर गरेको थियो, अन्य दुई बालबालिकाको पनि नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।”      जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार मृतक तीनै बालबालिकाको शवपरीक्षण गरेर शव परिवारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । नरेश राम रोजगारीका लागि भारतको पञ्जाव राज्यमा रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं:    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ओखलढुङ्गामा रु ७९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । उक्त बजेट विकास निर्माणका लागि विनियोजन भए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ‘फ्रिज’ भएको हो ।      कुल रु ७९ करोड ३९ लाख ६२ हजार तीन सय ५५ दशमलव १६ पैसा‘फ्रिज’ भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको उक्त बजेट‘फ्रिज’ भएको हो ।       “समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नियमानुसार भुक्तानी दिन सकिन्न । गत वर्ष जिल्लाको धेरै विकास बजेट फिर्ता भयो”, जोशीले भन्नुभयो, “प्रक्रिया पुगेर आएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने गरेका छौँ । अन्य रकम नियमानुसार फिर्ता हुन्छ ।” बजेट फिर्ता हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले समयमै काम गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।       सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ गत आवमा जिल्लाका लागि कुल रु आठ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख ७६ हजार एक सय १५ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये सङ्घतर्फ रु चार अर्ब ७८ करोड ७३ लाख ६६ हजार तीन सय १६ चालु र रु एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ४७ हजार पाँच सय ८१ पुँजीगत रहेको थियो ।      गत आवमा प्रदेशतर्फ चालु बजेट रु ६२ करोड ७२ लाख ५५ हजार र पुँजीगत रु एक अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ८४ हजार बजेट जिल्लाका लागि विनियोजन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहलाई निकासा भएको बजेटमा पनि खर्च  बर्सेनि घटेको छ ।       तथ्याङ्कमा विकास बजेट खर्च नभएको देखिए पनि जिल्लाका दर्जनौँ आयोजना बजेट अभावका कारण रुग्ण बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेका लिखु करिडोर, मोलुङ करिडोर, दर्जनौँ सडक पुलसहितका पूर्वाधारका काम वर्षौंदेखि बजेट अभावमा अधुरा छन् ।

काठमाडौं:    वैदेशिक रोजगारीका लागि मौरिससमा आकर्षक तलब र ग्रीनकार्डसमेत पाइने लोभमा फस्दा एक महिला चरम यौन तथा श्रम शोषणमा परेकी छिन् ।       लामो यातनापछि उनी भागेर नेपालीहरुकै सहयोगमा घर फिर्ता हुन सफल त भइन् तर ती महिला ठूलो आर्थिक रकम गुमाउन पुगिन् भने यौन र श्रम शोषणमा परेर विक्षिप्त भएकी छिन् ।  नेपाल फर्किएपछि उनले प्रहरीको मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा दिएको जाहेरीका आधारमा उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउगरी अनुसन्धान थालिएको ब्युरोका सूचना अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँका अनुसार उक्त घटनाका अभियुक्त झापाका ५४ वर्षीय वृद्धिराज न्यौपानेलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–७ गौरीघाटबाट पक्राउगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकामा आजै पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिइ आवश्यक अनुसन्धान थालिएको छ ।      अभियुक्त न्यौपानेले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी पीडित महिलालाई मौरिससमा मासिक ७० हजार कमाई हुने र ग्रीनकार्डसमेत पाइने प्रलोभनमा विश्वास दिलाएर मौरिसस पु¥याएका थिए । उनले त्यहाँ पुग्नका लागि भन्दै पीडितबाट दुई लाख ५० हजार लिएका अनुसन्धानमा खुलेको ब्युरोले जानकारी दिएको छ ।       सुरुमा उनले गत माघमा मौरिसस पु¥याउन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगेर पीडित महिलालाई मरिसस लेखिएको क्याप टोपी लगाउन लगाई फोटो खिचे । पहिचानका लागि मौरिससमा रहेका उनका साथीलाई त्यो तस्वीर पठाए । त्यसपछि उनले गत माघ १३ गते नेपालबाट भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै मैरिसस पु¥याएका खुल्न आएको छ ।      त्यही टोपीका आधारमा पहिचानगरी मौरिससस्थित विमानस्थलमा उनका साथीले पीडितलाई रिसिभगरी मौरिसियन नागरिकलाई जिम्मा लगाएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी उपरीक्षक मिश्रले बताउनुभयो ।        मौरिससका नागरिकले अभियुक्त न्यौपानेबाट उपहारस्वरुप खरिदगरी ल्याएको भनी दैनिक १७÷१८ घण्टा घरको काम लगाई समयमा खाना खान र तलबसमेत नदिइ चरम श्रम शोषण तथा यौनशोषण गरेको पीडित महिलाले ब्युरोमा बयान दिएकी छिन् ।           पीडित महिलाले नेपाल फर्काउन अनुरोध गर्दा अभियुक्तले घर मालिकले भनेबमोजिम गर्न भनी डर, धम्कीसमेत दिएपछि काम गरेको ठाउँबाट रातिको समयमा भागेर उनी पोर्चुगलमा रहेका नेपाली नागरिकको सहयोगमा गत असार ३० गते नेपाल फर्कन सफल भएकी थिइन् ।       त्यसपछि उनले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो बबरमहलमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अभियुक्तको खोजी थालेकामा आज न्यौपाने पक्राउ परेका हुन् ।

सुनसरी:    गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फरार प्रतिवादीबाट सुनसरीमा रु छ करोडभन्दा बढी राजस्व सङकलन भएको छ ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको फरार प्रतिवादी नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत सो आवमा रु छ करोड ६६ लाख ३० हजार नौ सय ९१ राजस्व तथा जरिवानाबाट असुल भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनकृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।   फैसला कार्यान्वयनमा फरार रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले एक सय ४५ जना प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिँदा एक सय ९३ वर्ष ६ महिना ६ दिन कैद भुक्तानी भएको छ ।   राजस्व तथा जरिवानाबाट रु छ करोड ६६ लाख ३० हजार नौ सय ९१ असुल भएको प्रनाउ भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

बेलबारी:    मोरङको बेलबारी–३ करमडाँडास्थित अन्दाजी तीनदेखि चार वर्षको हात्ती मृतावस्थामा भेटिएको छ ।   स्थानीयवासी अनिता थापा र रेखा थापाको निजी वनमा हात्तीको छावा आज विहान मृत फेलापरेको बेलबारी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।   सबडिभिजन वन कार्यालय बेलबारी, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र सशस्त्र प्रहरी बल बेसक्याम्प लक्षीमार्गकोे टोलीले घटनास्थल पुगेर मुचुल्का उठाउन सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।   छावाको मृत्युको कारण भने खुल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।   सुनसरीस्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको टोली पनि घटनास्थलमा आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

त्रिवेणी (नवलपरासी):    पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको दाउन्ने खण्डमा भासिएको सडक मर्मतका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।   नवलपुरको दाउन्नेमा गए राति सडक भासिँदा एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो ।   भासिएको स्थानमा मर्मतका लागि आज दिउँसो १ः०० बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले बताउनुभयो ।   विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ स्थित दाउन्ने बजारमा भासिएको सडकमा थप क्षति भएर समस्या हुनसक्ने भएकाले यातायात रोकेर मर्मत गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   यस खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको प्रनाउ पौडेलले बताउनुभयो ।

तनहुँ:    भानुभक्त प्राणी उद्यानका जग्गाधनीले  मुआब्जाको माग गरेका छन् ।   भानुभक्त प्राणी उद्यान जग्गाधनी समन्वय समितिले अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा धर्ना समेत दिएका छन् ।  यसअघि उनीहरूले गत साताको मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका थिए ।   आफ्ना माग पूरा नभएको जनाउँदै जग्गाधनीले भानुभक्त प्राणी उद्यानको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  व्यास नगरपालिका–११ र १२ तथा भानु नगरपालिका–५ र ६ को क्षेत्रलाई समेटिएर आठवटा सामुदायिक वन, पाँचवटा कबुलियती वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वनको आंशिक क्षेत्र तथा खोलानाला र सो क्षेत्रभित्रका एक हजार नौ सय ४६ स्थानीय निजी घरजग्गालाई समेत समेटी कुल चार सय २५ हेक्टर जग्गामा भानुभक्त प्राणी उद्यान खोल्ने भनी सरकारले २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक र २०७४ वैशाख १८ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । उक्त उद्यान सञ्चालन गर्ने निर्णयपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको घरजग्गा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्य निर्धारण भएको चार वर्ष भइसकेको समन्वय समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।   उक्त चार वर्षको अवधिमा मुआब्जाका लागि धेरैपटक अनुरोध र सङ्घर्ष गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । चार वर्षका अवधिमा प्राणी उद्यानले धेरै गति लिइसक्दा पनि चरणबद्ध रूपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमक्षसमेत समिति पुगेर मुआब्जाका लागि अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ र सम्बोधन नभएको संयोजक कार्कीले बताउनुभयो ।  मुआब्जाको सुनुवाइ नहुँदा कतिपय बासिन्दा घरवारविहीन भई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको र राज्य पक्षबाट गम्भीर अन्यायमा परेको हुँदा स्थानीय बासिन्दा तथा सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो ।   प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ । यस कार्यका लागि रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।   त्यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।  प्राणी उद्यानको सिमानमा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ । गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ ।  इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछ । क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक र उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ । शाखाअन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ ।  प्राणी उद्यान चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ ।  प्राणी उद्यानले दुई सय ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ । संरक्षण इलाकाभित्र घना वनक्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो, पानीका स्रोत पर्दछ ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखापरेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताउनुभयो । प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्यसञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।